पाण्यासाठी सरकारने काय काय केले?

जागतिक पातळीवरील अग्रगण्य व्यासपीठांवर पाणी प्रश्नासंदर्भात भारत सरकार जी मांडणी करते, ती आणि वस्तुस्थिती यांच्यात ताळमेळ आहे का?

संपूर्ण जगासाठी पाण्याच्या मुद्दयांसंदर्भात २०२३ हे वर्ष  महत्त्वाचे ठरले. कारण २०१७ साली संयुक्त राष्ट्रे (यूएन) आणि सगळया देशांनी मिळून ‘शाश्वत विकासा’चे उद्दिष्ट साधण्याच्या दृष्टीने पाणी प्रश्नावर काम करण्यासाठीचा ठराव केला. त्यासाठी  २०१८ ते २०२८ हे दशक  जाहीर करण्यात आले. या दशकाचे तसेच शाश्वत विकासांच्या उद्दिष्टांसाठीचे (SDGs) ‘मध्य वर्ष’ म्हणून २०२३ ला महत्त्व आहे. त्याचप्रमाणे भारत सरकारने या वर्षीच ‘वॉटर व्हिजन’ तयार केले असून २०४७ सालापर्यंतची पंतप्रधानांची ‘व्हिजन’ त्यात सांगितली आहे. सरकारने याच वर्षांत अग्रगण्य जागतिक व्यासपीठांवर यासंदर्भातील मांडणी केली आहे. जागतिक पातळीवरील पाण्याच्या संदर्भातील घडामोडी आणि त्यात भारताची भूमिका तथा शाश्वत विकास उद्दिष्टे डोळयासमोर ठेवून सुरू केलेल्या उपाययोजनांच्या सद्य:स्थितीचा हा आढावा!

हेही वाचा >>> जातीची गुणवत्ता की गुणवत्तेची जात?

पाणी हा आता जागतिक प्रश्न झाला आहे. संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित ‘इंटरगव्हर्न्मेंटल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंज’ या संस्थेने २०२१ साली ‘द सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट’ प्रकाशित केला. त्यात पाण्याचे चक्र बिघडण्याचे मुख्य कारण वैश्विक तापमान वाढ (ग्लोबल वॉर्मिग) हे असल्याचे नमूद केले आहे. त्याचा परिणाम वाढता कोरडा-ओला दुष्काळ, चक्रीवादळे, पाणीटंचाई, पाण्याची गुणवत्ता खालावणे, आणि त्यामुळे वाढणारे संसर्गजन्य आजार यात दिसतो. वाढत्या तापमानामुळे ऋतूंमध्ये अचानक आणि मोठे बदल घडत असून त्याचा परिणाम पिण्याचे पाणी, शेती आणि ऊर्जा निर्मितीवर होत आहे. याचे दुष्परिणाम जगातल्या एकूण लोकसंखेच्या ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकांवर होत आहेत वा होणार आहेत.

भारताची परिस्थिती आणखी विदारक आहे. कौन्सिल ऑन एनर्जी, एन्व्हायर्न्मेंट अँड वॉटर यांच्या अभ्यासातून गेल्या दोन दशकात भारतातील वातावरणात बदल होण्याची गती आणि तीव्रता खूप वाढली आहे. त्यामुळे येणारा सुका-ओला दुष्काळ व चक्रीवादळांमुळे आतापर्यंत भारताला जवळजवळ रु. ५.६१ लाख कोटी नुकसान सोसावे लागले आहे. या संस्थेच्या दुसऱ्या अहवालानुसार, भारतातील ७५ टक्के जिल्ह्यांमध्ये सुका-ओला दुष्काळ, चक्रीवादळ यासारख्या नैसर्गिक संकटांचा धोका आहे.

हेही वाचा >>> ‘तेजस’ लढाऊ विमानांवरील टीका अनाठायी!

या सगळयाचे दुष्परिणाम पाण्याच्या उपलब्धतेवर होत असून वातावरणातल्या बदलांमुळे पावसाचे चक्र बिघडले आहे. शेतकऱ्यांना अवेळी, अनियमित पावसाचा सामना करावा लागत आहे. परिणामी त्यांना शेतीसाठी (भूजल) जमिनीतल्या पाण्यावर जास्त अवलंबून राहावे लागत आहे. यामुळे जमिनीतून पाणी उपसण्याचे प्रमाण वाढते आहे. ‘सेंट्रल ग्राऊंड वॉटर बोर्ड’च्या विश्लेषणानुसार, देशामधील ३० टक्के तालुक्यांची स्थिती गंभीर असून तेथील जमिनीमधील एकूण पाणी साठयापैकी ७० टक्क्य़ांपेक्षा जास्त पाणी दरवर्षी उपसले जात आहे. आणि दुर्दैवाची गोष्ट अशी की, ८० टक्के ग्रामीण भागातल्या पाणीपुरवठयाच्या योजना या जमिनीतल्या पाण्यावर अवलंबून आहेत. या पाण्याच्या वापरासाठीचे लागणारे नियमनाचे कोणतेही धोरण भारतात नाही.

 भारत सरकारचे वायदे

भारत सरकारने २०२३ मध्ये तीन महत्त्वाच्या  आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर न्यायपूर्ण आणि शाश्वत पद्धतीने हवामान सुधारणा तसेच जमिनीतल्या-जमिनीवरच्या पाण्याचे नियोजन कसे केले जाणार आहे, यावर आपली भूमिका मांडली आहे. यावर्षी भारताने जी-ट्वेंटीचे अध्यक्षपद भूषविले होते. त्यात ‘ग्लोबल वॉटर डायलॉग’ अशी संकल्पना होती, ज्यामध्ये शाश्वत विकास उद्दिष्ट समोर ठेवून २०३० सालापर्यंत पाण्याच्या स्रोतांचे नियोजन कसे केले जाणार आहे, याची मांडणी या गटातल्या राष्ट्रांनी केली.

भारताच्या जलशक्ती मंत्रालयाने या मुद्दयावर ‘जल जीवन मिशन’ आणि ‘स्वच्छ भारत अभियान’ अंतर्गतच्या उपाययोजनांची मांडणी केली. त्यात देशात सार्वत्रिक पद्धतीने पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करणे; स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून भूजलाचे नियोजन करणे; स्थानिक हवामानानुसार पाण्याच्या मूलभूत सुविधा उभारणे, यावर भर होता.

कझाकिस्तान आणि नेदरलँड या देशांच्या मदतीने संयुक्त राष्ट्राने मार्च २०२३ मध्ये ‘पाणी परिषद’ घेतली. पाणी आणि स्वच्छता संदर्भातील जागतिक उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठीची रणनीती यावर भूमिका मांडून त्यावर काम करण्यासाठीची कटिबद्धता सहभागी देशांनी मान्य केली. भारत सरकारने या संदर्भात ग्रामीण भागातील लोकांना २०२४ सालापर्यंत सुरक्षित आणि पुरेसे पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी पाच हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची घोषणा केली.

जागतिक स्तरावर हवामानात होणाऱ्या बदलांवर चर्चा आणि त्यातील प्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टीने संयुक्त राष्ट्राने ‘द कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज’ अशी परिषद आयोजित केली होती. यात पाणी आणि हवामान यातील संबंध तसेच सांडपाणी नियोजन यावर चर्चा करण्यासाठी अनेक देश उपस्थिती होते. भारतानेही पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी ‘गाव ते केंद्र’असा दृष्टिकोन आणि निर्णय प्रक्रियेमध्ये लोकांची भागीदारी अनिवार्य असल्याचे या परिषदेमध्ये नमूद केले.

वायद्यांची सद्य:स्थिती

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाण्याच्या संदर्भात वायदे करताना भारताने जल जीवन मिशन, स्वछ भारत अभियान आणि अटल भूजल योजनेचा प्रसार-प्रचार केल्याचे दिसून येते. प्रत्यक्षात ग्रामीण भागातल्या लोकांना प्रत्यक्ष त्यांचा किती उपयोग होतो, हे बघणे गरजेचे आहे. उदा., २०१९ च्या जल जीवन मिशनमध्ये भारत सरकारने ‘हर घर नल’ देण्याची योजना राबवली आहे. या योजने अंतर्गत मे २०२३ पर्यंत ८.७ कोटी ग्रामीण घरांना नळजोडणी करून दिली आहे.

यामुळे ग्रामीण महिलांचा पाणी भरण्यासाठीचा वेळ कमी झाल्याचा दावा भारत सरकार करीत आहे. वाचलेल्या वेळेचे गणित पैशात मांडण्याचा प्रयत्न एका अभ्यासात केला असून या मिशनमुळे साधारण रु. ८३३ लाख इतकी बचत झाल्याचे दिसून आले आहे. तसेच लोकांना स्वच्छ् पिण्याचे पाणी उपलब्ध झाल्यामुळे त्यांचा आजारांवर दरवर्षी होणारा रु. १३९ कोटी इतका खर्च वाचत आहे. पण योजनेत बरीच आव्हानेही आहेत, ज्यात सर्वात महत्त्वाचा धोरणात्मक प्रश्न असा की, भारत सरकारने नळ जोडणीसाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधेसाठी निधीची तरतूद केली आहे, म्हणजेच नळ दिला पण त्यात पाणी येण्यासाठी तरतूद सरकारने केलेली नाहीये. म्हणजे स्रोत   वाढवण्यासाठी वा असलेले बळकट करण्यासाठी भारत सरकारने कोणतीही ठोस आर्थिक तरतूद केल्याचे दिसून येत नाही. सगळीकडे पाइप, नळ, पाण्याच्या टाक्या उभारण्याचा प्रयत्न या मिशनमध्ये केला जात आहे. पण पाणी कुठून आणि कसे येणार यावर ‘कायमस्वरूपी’ची तजवीज काय, या प्रश्नाचे ठोस उत्तर मिळत नाही.

स्वच्छ भारत अभियानामध्ये आतापर्यंत एकूण सहा लाख गावांपैकी तीन लाख गावांमध्ये काम पूर्ण झाले असून ही गावे हागणदारीमुक्त म्हणून घोषित करण्यात आली आहेत. परिणामी जागतिक पातळीवरील हागणदारी कमी करण्यामध्ये भारताचा ५० टक्के वाटा असल्याचा दावा जलशक्ती मंत्रालयाने केला आहे. पण प्रत्यक्षात या योजनेबद्दल अनेक प्रश्न आणि समस्या आहेत. ‘शौचालय बांधणे’ यावरच फक्त या अभियानाचा भर आहे. त्यातिरिक्तच्या सोयी-सुविधा (पाणी, सांडपाण्याची व्यवस्था इ.) बद्दल पुरेसे लक्ष दिले जात नसल्याने एका वर्षांत सहा कोटी शौचालये बांधण्याचे लक्ष्य असलेल्या, त्याच्या पुढच्याच वर्षांत सहा कोटीपैकी साधारण १.३ कोटी शौचालये बंद पडल्याचे निदर्शनास आले आहे.

पाण्याच्या संदर्भातली  महत्त्वाची योजना म्हणजे अटल भूजल योजना. २०२० पासून  पाण्याची कमतरता असणाऱ्या २२९ तालुक्यांमध्ये जमिनीतल्या पाण्याचे लोकसहभागी नियोजन करण्यासाठी ही योजना राबवली जात आहे. ग्रामपंचायतीने गावातल्या पाण्याचा अर्थसंकल्प तयार करणे; पाणी सुरक्षिततेसाठी आणि उपलब्धतेसाठी नियोजन आरखडा तयार करणे अशी या योजनेची उद्दिष्टे आहेत. त्यासाठी सरकार ग्रामपंचायतींना प्रशिक्षण देते. आतापर्यंत आठ हजारपेक्षा जास्त ग्रामपंचायतींनी नियोजन आराखडे तयार केले असून साधारण १९०० पेक्षा जास्त ग्रामपंचायतींमध्ये डिजिटल वॉटर रेकॉर्डस तर २५०० पेक्षा जास्त ग्रामपंचायतींमध्ये वॉटर फ्लो मीटर्स बसवण्यात आली आहेत. यामुळे जमिनीतल्या पाणी पातळीवर देखरेख ठेवणे शक्य झाले आहे.

पण या योजनेच्या अंमलबाजवणीमध्ये अजून बरेच काम बाकी आहे. या योजनेअंतर्गत एकूण २,१३,१२६ प्रशिक्षणे सरकारने घेणे अपेक्षित होते. पण तीन वर्षे पूर्ण होऊन देखील फक्त ८,७९६ प्रशिक्षणे (चार टक्के) घेण्यात आली आहेत. प्रशिक्षणे घेण्यासाठी एकूण रु. १६९ कोटी इतक्या निधीची तरतूद करण्यात आली असून दुर्दैवाने आतापर्यंत फक्त रु. १३ कोटी इतका खर्च झाला आहे. एकूण काय तर, भारत सरकार आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कितीही आणि काहीही वायदे करत असले तरी प्रत्यक्षात तसे फार होताना दिसत नाही. पाणी, हवामान बदल आणि वैश्विक तापमान वाढीचे प्रश्न गंभीर आहेतच आणि भविष्यात ते आणखी वाढणार आहेत. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे हे प्रश्न किती गांभीर्याने घेतील, याचे उत्तर पुढील काळात मिळेल अशी आशा.