संजय हजारिका
मिझोरम राज्यातला लेंगपुई विमानतळ म्यानमारच्या सीमेपासून फारसा लांब नाही. तिथे अलीकडेच एक नाट्य घडले. या विमानतळाच्या धावपट्टीवर एक मोठे पांढरे विमान उतरले… सैन्यासाठी नेआण करणारे विमान होते ते… त्याच्या दोन्ही बाजूंवरली ब्रम्ही भाषेतली अक्षरे दिसत होतीच, पण काही काळ त्या विमानातून म्यानमारचे सैनिक उतरले आहेत, त्यापैकी काहीजणांनी पादत्राणे घातलेली नाहीत, काहींकडे गणवेशही नाही आणि कुणाहीकडे शस्त्र नाही, हेही दिसत होते. हे थकलेले सैनिक विमानातून उतरले आणि आसाम रायफल्सच्या जवानांच्या पहाऱ्याखाली तिथेच बसून राहिले.
ते विमान त्यांना परत घेऊन जाण्यासाठी थांबले होते. दुसऱ्या दिवशी, वाहतूक विमानाने उड्डाण घेण्याचा प्रयत्न केला असता, विमान धावपट्टीवरून घसरले आणि उतारावर कोसळले, त्या निरागस दिसणाऱ्या सैनिकांच्या हालात भरच पडली. जरी कोणीही मारले गेले नाही तरी विमानाचे बरेच नुकसान झाले. त्या दिवशी, दिल्लीचे उच्च अधिकारी आणि मिझोरम सरकार यांच्यात सतत दूरध्वनी संपर्क होता, घटनांच्या अनपेक्षित वळणामुळे हे अधिकारीही थक्क झाले होते. दिवसभर हा विमानतळ अर्थातच बंद ठेवण्यात आला होता – विमान सुरक्षित करावे लागले, पेट्रोल टाक्या रिकाम्या कराव्या लागल्या, सैनिकांच्या दुखापतींवर उपचार केले गेले आणि एका दिवसानंतर यांगूनने पाठवलेल्या दोन लष्करी वाहतूक विमानांतून या सैनिकांनी परतीचे उड्डाण केले.
हेही वाचा… नॅक मूल्यांकनात झालेले बदल शैक्षणिक गुणवत्ता वाढवतील का?
म्यानमारलगतच्या चिन (चीन नव्हे) राज्यातील बंडखोर गट, प्रामुख्याने ‘चिन नॅशनल फ्रंट’ आणि ‘पीपल्स डिफेन्स फोर्स’ यांच्याशी सुरू असलेल्या लढाईतून पळून गेलेले हे पहिले सैनिक नव्हते. असे म्हटले जाते की आजवर तीन वेगवेगळ्या घटनांमध्ये सुमारे ५०० सैनिकांनी पळ काढला आहे. म्यानमारमधील २०२१ च्या सत्तापालटानंतर (म्हणजे आंग सान स्यू की आणि त्यांच्या नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसीला विजय मिळूनही लष्करशाहीची फेरस्थापना झाल्यानंतर) ४५,००० चिन शरणार्थी मिझोराममध्ये आश्रय घेत आहेत.
आज, भारत सरकारला म्यानमारलगतच्या १,६४० किमी पूर्व सीमेवर विचित्र परिस्थितीचा सामना करावा लागतो आहे : झोखावथरमधील तिआऊ नदीवरील भारत-म्यानमार सीमा चिन्हांकित करणाऱ्या पांढऱ्या-लाल रंगाच्या पुलावरून म्यानमारचे सैन्य आणि अधिकारी गायब झाले आहेत. त्याऐवजी सर्वत्र ‘चिन नॅशनल फ्रंट’चे झेंडे आणि प्रवेशाचे नियंत्रण बंडखोर गटांच्या हाती, असा प्रकार आहे. मिझोरम, मणिपूर आणि नागालँड तसेच अरुणाचल प्रदेशच्या सीमेवर असलेले चिन राज्य आणि सागिंग क्षेत्राचा मोठा भाग बंडखोरांच्या हाती पडला आहे ज्यांचे वर्णन ‘मुक्त (स्वतंत्र) क्षेत्र’ म्हणून केले जात आहे.
‘चिन नॅशनल फ्रंट’ने – ‘सीएनएफ’ने आता स्वायत्त चिनलँड कौन्सिलची घोषणा केली आहे. दिल्ली आणि मणिपूरमधील समस्यांच्या संदर्भात याच गटाने, अंमली पदार्थ शस्त्रास्त्रांची अवैध तस्करी रोखण्याचे आणि भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप न करण्याचे आश्वासन दिले आहे. “(म्यानमारमधील? लष्कराच्या चौक्या किती लवकर पडल्या याचे आम्हाला आश्चर्य वाटले”, असे विरोधी पक्षातील एका नेत्याने सांगितले. ते म्हणाले की एकतर म्यानमारच्या ज्या भागात विविध जमातींचे लोक राहातात, अशा प्रदेशात बंडखोर आगेकूच करत असताना सैन्याचे इथले मनुष्यबळही कमीच पडले. परंतु याच नेत्याने हेही नमूद केले की एवढ्यामुळे यांगूनमधील लष्करी राजवट पडण्याची शक्यता नाही- गमावलेली गावे परत मिळवण्याइतक्या बंदुका, तोफा त्यांच्याकडे निश्चितच आहेत.
सीमेवर म्यानमारकडच्या भागात फक्त चिन बंडखोरच नव्हेत तर अन्य गटांचाही जोर दिसतो आहे. पलेत्वा हे गाव ‘अराकान आर्मी’ या वांशिक सशस्त्र गटाच्या तुफानी हल्ल्याद्वारे ‘स्वतंत्र्’ करण्याचा प्रयत्न झाला. म्यानमारच्या सैन्याने त्याला जोरदार प्रत्युत्तर म्हणून हवाई हल्ले आणि तोफखान्याच्या पाठिंब्यावर भूदलामार्फत हल्ला केला. भारताच्या महत्त्वाकांक्षी ‘कलादान बहुउद्देशीय वाहतूक प्रकल्पाच्या आखणीसाठी हे पलेत्वा गाव महत्त्वपूर्ण आहे. हा कलादान वाहतूक मार्ग कोलकात्याला राखीन राज्यातील सिटवे बंदराशी जोडण्याचा प्रकल्प आहे. त्यामुळे मिझोरमला रस्त्याने जोडले जाणार आहे आणि पलेटत्वातून वाहणाऱ्या कलादान नदीचेच नाव या प्रकल्पाला दिलेले आहे. ‘अरकान आर्मी’ हा गटदेखील अर्थातच इतर गावे काबीज करून आपले बळ वाढवण्याचा प्रयत्न करीत आहे परंतु त्यांचा चिन बंडखोर सैन्याशी संघर्ष होऊ शकतो, कारण इथली गावे चिन बहुसंख्य प्रदेशातली म्हणू ओळखली जातात.
हेही वाचा… लेख : मोनालिसा, टोमॅटो सूप, पॅरिस आणि शेतकरी!
गृहमंत्री अमित शहा यांनी गेल्याच महिन्यात म्यानमार सीमेवर कुंपण बांधण्याचा आणि भारताने म्यानमारशी २०१८मध्ये केलेला मुक्त संचार करार संपुष्टात आणण्याचा इरादा बोलून दाखवला, त्या विधानांकडे या वाढत्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर आणि भारतीय सुरक्षा हितसंबंधांचे रक्षण करण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहणे आवश्यक आहे. या घोषणांना वेगवेगळ्या राज्यांमधून तीव्र विरोध मात्र सुरू झाला आहे. मुळात ब्रिटिशांनी स्वैरपणे सीमारेषा आखल्या, त्यामुळे इथले अनेक जमातींचे समुदाय विभागले गेले, त्यांमधील बंध तुटू नयेत म्हणून एकमेकांच्या देशांमध्ये १६ किमीपर्यंत प्रवेश करण्याची परवानगी ताज्या कराराने दिली होती. कुटुंबे, छोटे व्यापारी अशांना शतकानुशतकांचे जुने संबंध राखण्यासाठी सक्षम करणे ही कल्पना त्यामागे असल्याचे सरकारही सांगत होते.
अर्थात, या मुक्त संचार सुविधेचा गैरवापर अनेकदा करण्यात येतो, हे सरकार आणि स्थानिक गटही मान्य करतात. सशस्त्र गटांची येजा या भागातून होते, शस्त्रे आणि अंमली पदार्थांची बेकायदा नेआण होते, कमी संरक्षण असलेल्या आणि दुर्गम अशा जंगलांतील मार्गावर मौल्यवान सुपारीची मोठी तस्करी होते, कारण या सुपारीला गुटखा आणि पान मसाला बनवण्यासाठी प्रचंड मागणी आहे. सीमेवर कुंपण घालण्याचे आवाहन हिंसाचाराने ग्रासलेल्या मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंग यांनी केले आहे. पण तो हिंसाचार मुख्यत्वे कुकी आणि मेतेई सशस्त्र गटांमधील आहे. बिरेन सिंह म्हणतात की कुकी बंडखोरही सीमेपलीकडे कारवाया करत आहेत. तर विश्लेषकांनी असेही वेळोवेळी निदर्शनास आणून दिले आहे की मणिपूर आणि नागालँडमधील इतर बंडखोर गटांचेही म्यानमारच्या सीमेवर तळ आहेत.
कुंपण घालणे हा एक निराळा प्रस्ताव आहे. हा एक दीर्घकालीन, अत्यंत खर्चिक प्रकल्प आहे, आणि इथला दुर्गम भूप्रदेश पाहता अत्यंत आव्हानात्मकही आहे. असे कुंपण घातले गेल्यास, जुने कौटुंबिक संबंध तोडण्याचा प्रयत्न केल्याचे खापर काही पक्षांवर फुटेल आणि या पक्षांना स्थानिक नाराजीस सामोरे जावे लागेल. दरम्यान, म्यानमारच्या दक्षिणेकडील सीमेवर क्षी जिनपिंग यांचा चीनसुद्धा सक्रिय आहे, चीनच्या फुशीमुळे शक्तिशाली झालेले शान जमातीचे गट आणि म्यानमारची लष्करी राजवट यांच्यादरम्यान तेथे सतत चकमकी झडत असतात. अशी झुंज लावून देण्यामागे क्षी यांच्या चीन देशाचे मुख्य उद्दिष्ट म्यानमारच्या खनिज, तेल आणि वायू समृद्ध क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करणे आणि पायाभूत मालमत्ता आपल्याशा करणे हेच आहे.
हेही वाचा… अन्वयार्थ : ट्रम्प यांच्या अज्ञानातील धोका!
यामुळे एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित होतो – भारताचेही म्यानमारमध्ये आर्थिक हितसंबंध आहेत, काही बंडखोरांच्या ताब्यात असलेल्या भागातही ते आहेत. नुकतेच, ‘अराकान आर्मी’च्या कारवाया वाढल्यामुळे केंद्राने राखीन राज्यातील सर्व भारतीयांना आपापल्या असुरक्षित ठिकाणांवरून निघून जाण्याचे आवाहन केले होते. भारताने म्यानमारमधील लष्करी सत्तेला पाठिंबाच दिलेला आहे आणि त्यापासून आपले धोरण मागे हटलेो नाही. तरीही, दिल्लीला जमिनीवरील परिस्थितीकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे : हिंसक बंडखोरांचे गट, ज्यापैकी काही म्यानमारच्या सैन्याशी ७० वर्षांपासून लढत आहेत, ते काही नेपीडॉ या नव्या राजधानीवर कूच करू शकत नाहीत हे खरे, पण हे बंडखोर गट म्यानमारच्या चिन राज्याचे काही भाग नियंत्रित करतात, हे नवीन वास्तव आपण स्वीकारावे लागेल.
यावर एका वरिष्ठ सुरक्षा अधिकाऱ्याचे म्हणणे असे की बंडखोर गटांमध्ये एकसंधतेचा अभाव आहे. त्यामुळेच, अधिक शाश्वत पर्याय मिळेपर्यंत तरी म्यानमारची लष्करी राजवट कोसळण्याची शक्यता नाही. किंबहुना, तशी प्रक्रिया प्रत्यक्ष होईपर्यंत चीन किंवा भारत दोघेही आपापली सध्याची धोरणे बदलण्याची शक्यता नाही.
अशा इतक्या व्यापक संदर्भात केंद्राची ‘मुक्त संचार करार संपुष्टात’ आणण्याची घोषणा पाहिली, तरीही हा निर्णय सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांनीच केलेल्या ‘नेबरहुड फर्स्ट’ आणि ‘ॲक्ट ईस्ट’ या अधिकृत धोरणांशी पूर्णत: विपरीत ठरतो. म्यानमारचे माजी राजदूत गौतम मुखोपाध्याय यांनी ‘गुंतागुंतीच्या मुद्द्यांवर घाईघाईने निर्णय’ घेण्याविरुद्ध इशारा दिला आहे. त्यांनी नमूद केले आहे की ‘…नातेसंबंध आणि आदिवासी संबंध असे आहेत की ते अशा उपायांनी रोखले जाणार नाहीत. उलट, भारतातील आदिवासी बांधवांशी म्यानमारच्या आदिवासींना बांधून ठेवणारी हीच नाती आपल्याविरुद्ध’ उलटू शकतात’.
लेखक ईशान्येकडील ज्येष्ठ पत्रकार व ग्रंथलेखक आहेत.
