डॉ. श्रीरंजन आवटे पार्किन्सन झालेल्या स्टॅन स्वामींना पाणी पिण्यासाठी स्ट्रॉ मिळावा म्हणून न्यायालयात याचना करावी लागते आणि न्यायाधीशाच्या संशयास्पद मृत्यूची चौकशीही होऊ शकत नाही, अशा काळातील हे पुस्तक अन्यायाचे चरित्र सांगून न्यायाची आकांक्षा बाळगते.. सर्वोच्च न्यायालयातील चार न्यायाधीशांनी १२ जानेवारी २०१८ रोजी अभूतपूर्व पत्रकार परिषद घेत भारतीय लोकशाही धोक्यात असल्याची घोषणा केली. संकेतांनुसार पत्रकार परिषदेला संबोधित करण्याची मुभा नसतानाही न्यायाधीशांना पत्रकार परिषद घ्यावी, असे वाटणे (ज्यांनी पत्रकार परिषद घेणे अपेक्षित आहे, ते कधीच घेत नाहीत, हा भाग वेगळा.) ही घटना लक्षवेधक होती. त्यातून समकाळातील न्यायव्यवस्थेबाबतची चिंता जाहीरपणे मांडली गेली. प्रसिद्ध लेखक आणि कायतेतज्ज्ञ गौतम भाटिया यांनी ‘अनसील्ड कव्हर्स’ या पुस्तकातून २०१४ ते २०२३ या काळातील न्यायव्यवस्थेवर भाष्य करत ही चिंता अधिक नेमकेपणाने मांडली आहे. हे पुस्तक अनेक कारणांनी औचित्यपूर्ण आहे. त्याचे संदर्भमूल्य अधिक आहे. हेही वाचा >>>मोदी ३७० जागा जिंकतील का? मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून भारतीय राजकीय व्यवस्थेला निर्णायक वळण लागले आहे. योगेंद्र यादव यांनी तर २०१९ पासून ‘रिपब्लिक २.०’ ची सुरुवात झाली आहे, असे ‘मेकिंग सेन्स ऑफ इंडियन डेमॉक्रसी’ या त्यांच्या पुस्तकात नमूद केले आहे. हे दुसरे गणराज्य केवळ पक्षव्यवस्था किंवा कायदेमंडळ या अनुषंगाने बदललेले आहे, असे नव्हे तर या दुसऱ्या गणराज्यात संस्थात्मक रचनेलाही धक्का लागला आहे. या पार्श्वभूमीवर भाटिया यांच्या पुस्तकातून या काळातील न्यायव्यवस्थेचे आकलन होण्यास मदत होते आणि दुसऱ्या गणराज्यातील न्यायव्यवस्थेचे चरित्र बदलले असल्याची खात्रीही पटते. या पुस्तकाचे विशेष असे की संवैधानिक कायदा आणि तत्त्वज्ञान हे सर्वसामान्य लोकांना समजेल, अशा भाषेत ते लिहिले आहे. संवैधानिक कायद्याचे अधिकाधिक लोकशाहीकरण करणे हा आपला उद्देश असल्याचे भाटिया यांनी म्हटले आहे. संविधानाबाबत आणि न्यायालयाच्या निकालाबाबत अकादमिक संशोधन आणि पत्रकारितेच्या वळणाचे वार्ताकन या दोन्हींमुळे हे पुस्तक अधिक वाचनीय ठरते. हे पुस्तक तीन भागांत विभागले आहे: १. हक्क २. संवैधानिक रचना ३. न्यायव्यवस्था यातील पहिल्या भागात हक्कांविषयी, वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या हक्काविषयी मांडणी केली आहे. ‘अनलॉफुल अॅक्टिव्हिटीज प्रिव्हेन्शन अॅक्ट’ (यूएपीए), १९६७ चा गैरवापर सरकारच्या विरोधात विचार मांडणाऱ्या व्यक्तींचा छळ करण्यासाठी केला जात आहे, याविषयी मांडणी करताना भाटिया यांनी २०१८ मधील भीमा कोरेगाव खटला आणि २०२० मधील दिल्लीतली दंगल ही उदाहरणे दिली आहेत. दोन्हीही खटल्यांत आरोपींची चौकशी झालेली नसतानाही त्यांना वर्षांनुवर्षे तुरुंगवास पत्करावा लागला, याविषयी भाटियांनी चिंता व्यक्त केली आहे. कबीर कला मंचची ज्योती जगताप आणि जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचा विद्यार्थी उमर खालिद यांच्या खटल्यांचा निकाल न्यायाच्या मूलभूत तत्त्वांचा न्यायालयाला विसर पडला असल्याचे दाखवतो. याच भागात आधारपासून ते हिजाब परिधान करण्याच्या संदर्भाने दिलेल्या निकालापर्यंत विविध घटानांचे सूक्ष्म परिशीलन करून भाटिया त्यातील विसंगतींवर नेमके बोट ठेवतात. खासगीपणाचा हक्क (न्या. के. एस. पुट्टास्वामी वि. भारतीय संघराज्य) अनुच्छेद ३७७ (नवतेज जोहर वि. भारतीय संघराज्य) या खटल्यांवरील त्यांचे भाष्य मार्मिक आहे. जाट, मराठा या सगळय़ा वर्चस्वशाली जातींच्या आरक्षणाविषयी भाष्य करताना भाटिया यांनी आरक्षणविषयक न्यायदानाचा ऐतिहासिक आढावा घेतला आहे आणि आता सामाजिक न्यायाचे तत्त्व संपुष्टात येऊन केवळ त्याचे प्रचारकी अवडंबर निर्माण केले जाते आहे, अशा आशयाची मांडणी ते करतात. हेही वाचा >>>ना ऑफिस, ना प्रेस… ट्रॅक्टरमधून निघणारं जगावेगळं वृत्तपत्र… पुस्तकाच्या दुसऱ्या भागात संघराज्यवाद, पक्षांतरबंदी आणि माहिती अधिकाराचा कायदा याबाबत मांडणी केली आहे. जम्मू आणि काश्मीरला विशेष अधिकार देणारा अनुच्छेद ३७० रद्द करत राज्याची पुनर्रचना करणारा राष्ट्रपतींचा अध्यादेश गंभीर स्वरूपाच्या समस्या निर्माण करणारा आहे, हे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. ही समस्या अधिक गडद झाली डिसेंबर २०२३ मध्ये जेव्हा पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याच्या निर्णयला वैधता दिली. या निकालावर भाटिया यांनी ब्लॉगवर लिहिले आहे. यात ते म्हणतात, सर्वोच्च न्यायालयाने आता ‘अन्वयार्थाची निवड’ करण्याची मुभा दिली आहे, भविष्यातील या संदर्भातील न्यायदानाकरिता या निकालाने पायंडा घालून दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा याबाबतचा दृष्टिकोन ‘के सेरा सेरा’ (मूळ इटालियन गाण्यातील या शब्दांचा अर्थ होतो, ‘काय होईल ते होवो’) असा आहे. कर्नाटक आणि मध्य प्रदेश या दोन्ही राज्यांमधील पक्षांतराबाबत न्यायालयीन निकालातील अंतर्विरोधांवर भाटिया यांनी बोट ठेवले आहे. या पुस्तकातला एक लेख माहिती आयोगावर आहे. माहिती अधिकार कायद्यातील दुरुस्त्या या पूर्णपणे असंवैधानिक आहेत. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १९ (१) (क) शी विसंगत आहेत. त्यामुळे या दुरुस्त्या अवैध ठरवल्या गेल्या पाहिजेत, असे भाटिया यांचे मत आहे. पुढे त्यांनी सामाजिक-आर्थिक हक्कांविषयी विवेचन केले आहे. बुलडोझरने घरे उद्ध्वस्त करण्याच्या घटनांविषयी भाष्य करताना भाटिया अगदी सहजतेने जॉर्ज ऑर्वेलच्या ‘१९८४’ कादंबरीमधील विधान उद्धृत करतात, ‘‘ पक्षाने तुम्हाला तुमच्या डोळय़ांचा आणि कानांचा पुरावा नष्ट करायला सांगितले आहे. ही अंतिम आणि सर्वात महत्त्वाची आज्ञा आहे.’’ बुलडोझर साम्राज्याचे प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार असताना न्याय कसा पायदळी तुडवला जात आहे, याचे वर्णन भाटिया करतात. ऑर्वेलच्या कोर्टासारखी आपल्या न्यायालयांची अवस्था होऊ लागली आहे. याच भागात काश्मीरमध्ये मूलभूत हक्कांचे हनन झाल्याच्या अनुषंगाने भाटिया म्हणतात, १६ सप्टेंबर २०१९ चा आदेश व्यक्तीच्या हक्कांची पायमल्ली करणारा होता. या आदेशाचे वर्णन ते ‘सुप्रीम कोर्ट ऑफ कन्विनियन्स’ अशा शब्दांत करतात. ‘सत्तेचे अलगीकरण हे प्रेमासारखे आहे, जेव्हा ते संपते तेव्हाच लक्षात येते’ असे म्हणताना त्यांची तल्लख विनोदबुद्धी आणि संवेदनशीलता दिसते. हेही वाचा >>>लेख : न्यायपालिकेच्या बदनामीचे षड्यंत्र! या पुस्तकातला सर्वात धाडसी विभाग आहे तिसरा. या विभागात न्यायालये, न्यायाधीश आणि सरन्यायाधीश यांच्याविषयी भाटिया यांनी सडेतोड भाष्य केले आहे. आर. एफ. नरिमन आणि ए. एम. खानविलकर या दोन्ही न्यायाधीशांच्या कार्यकाळातील खटल्यांमधील निकालांची भाटियांनी चिकित्सा केली आहे. खानविलकरांचा वारसा राजकीय कैद्यांनी तुरुंगात काढलेले दिवस, महिने, वर्षे यांच्या स्वरूपात मोजला जाईल, अशी टोकदार टीका भाटिया करतात. त्यानंतर दीपक मिश्रा, रंजन गोगोई, एस. ए. बोबडे, एन. व्ही. रमण्णा आणि यू. यू. ललित या पाचही सरन्यायाधीशांच्या कार्यकाळात खंडपीठांची निर्मिती कशी केली गेली आणि कोणत्या खटल्यांची प्राधान्याने सुनावणी झाली, या मुद्दय़ांवर गौतम भाटियांनी न्यायव्यवस्थेचे वाभाडे काढले आहेत. स्वत:चे हित असलेल्या खटल्यात आपणच न्यायाधीश असू नये, इतक्या मूलभूत तत्त्वाचा न्यायाधीशांना कसा विसर पडला आहे, हे भाटियांनी दाखवून दिले आहे. दीपक मिश्रा सरन्यायाधीश असताना जज लोया, भीमा कोरेगाव, उत्तराखंडमधील राष्ट्रपती राजवट यांसारख्या खटल्यांत लागलेल्या वादग्रस्त आणि आक्षेपार्ह निकालांचा दाखला त्यांनी दिला आहे. न्या. रमण्णा यांचा वारसा मौनाचा आहे, असे सांगत भाटिया यांनी सूचक भाष्य केले आहे. या तीनही भागांमधून अनेक खटल्यांच्या विश्लेषणातून न्यायसंस्थेचे स्फटिकस्वच्छ अध:पतन दिसून येते. या पुस्तकातील भाटिया यांचा प्रमुख युक्तिवाद आहे तो न्यायालये आता ‘कार्यकारी न्यायालये झाली आहेत याबाबतचा. सत्तारूढ सरकारच्या राजकीय आणि नैतिक धारणांशी सुसंगत असा निकाल ‘कार्यकारी न्यायालये’ देतात, असे भाटियांचे प्रतिपादन आहे. सध्याच्या न्यायव्यवस्थेविषयीचे हे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण आहे. गौतम भाटिया यांना साहित्य-संस्कृतीची नेमकी जाण असल्याने निकालांचे वाचन ते सहज कळू शकेल, अशा भाषेत करतात. त्यांना कायद्याची परिभाषा कळते. तरतुदींची त्यांना सखोल जाण आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचे अन्वयार्थ त्यांना आकळतात. मुख्य म्हणजे, त्याही पलीकडे असणारा माणूस त्यांना समजतो आणि कायदे माणसासाठी असतात, याची त्यांना जाणीव आहे. त्यामुळेच न्यायव्यवस्थेत हरवलेला मानवी चेहरा ते शोधू पाहतात. सफूरा जर्गरपासून ते रोहिंग्यांपर्यंत त्यांची आस्थापूर्ण, सहृदय नजर त्यांना न्यायालयाच्या भिंतीतली फट दाखवू लागते आणि म्हणूनच डोळय़ांवर पट्टी बांधलेली न्यायदेवता अन्यायाची बाराखडी गिरवते आहे, हे त्यांना दिसते. पार्किन्सन झालेल्या ८३ वर्षांच्या स्टॅन स्वामींना पाणी पिण्यासाठी न्यायालयात स्ट्रॉची याचना करावी लागते आणि न्यायाधीशाच्या संशयास्पद मृत्यूची चौकशीही होऊ शकत नाही अशा काळातील ‘अनसील्ड कव्हर्स’ हे पुस्तक अन्यायाचे चरित्र सांगून न्यायाची आकांक्षा बाळगणारे आहे. त्यामुळेच हे पुस्तक आजच्या काळातल्या न्यायव्यवस्थेचा पंचनामा मांडूनही संवैधानिक पद्धतीवर विश्वास ठेवून सत्याची प्रतीक्षा करत न्यायालयाच्या दरवाजावर चिवटपणे उभे आहे! पुस्तकाचे शीर्षक: अनसील्ड कव्हर्स लेखक: गौतम भाटिया ,हार्पर कॉलिन्स पब्लिकेशन्स पृष्ठसंख्या : ४७२ किंमत : ६९९ रु. poetshriranjan@gmail. com
