मधु कांबळे
धर्माधिष्ठित राजकारण रोखण्यासाठी आणि लोकशाही तसेच राज्यघटना वाचविण्यासाठी वेगवेगळय़ा विचारांचे विरोधी पक्ष एकत्र येत असतील तर आंबेडकरी विचारांचे राजकीय पक्ष का मागे आहेत?
देशात वेळोवेळी झालेल्या राजकीय उलथापालथींमध्ये महाराष्ट्राची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरली आहे. उदा. भाजपविरोधातील विरोधी पक्षांच्या ‘इंडिया’ या आघाडीची सुरुवातही महाराष्ट्रातूनच झाली. भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी २०१९च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर राष्ट्रवादी, काँग्रेस आणि शिवसेना यांनी सत्तास्थापनेसाठी एकत्र येणे हे आणखी एक उदाहरण. अशाच प्रकारे महाराष्ट्रातील आंबेडकरी राजकीय चळवळीचा सहभागही लक्षवेधी असतो. पण २०२४च्या लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर देशातील आणि महाराष्ट्रातील राजकीय- सामाजिक परिस्थिती अस्वस्थ करणारी असताना, आंबेडकरी राजकीय चळवळीचा आवाज ऐकू येत नाही, असे का?
हेही वाचा >>> स्वार्थी राजकारणासाठी मुंबईला बरबाद करू नका..
देशात याआधीही धर्माध, राज्यघटनाविरोधी शक्तींनी डोके वर काढण्याचा प्रयत्न केला होता आणि त्या त्या वेळी, त्याविरोधात आंबेडकरी चळवळ पूर्ण ताकदीनिशी रस्त्यावर उतरली होती. सामाजिक प्रश्नांवरची लढाई असो की, मतपेटीतील राजकीय युद्ध असो, आंबेडकरी चळवळीने महाराष्ट्राच्या पुरोगामी भूमीत तरी धर्माध, लोकशाहीविरोधी, राज्यघटनाविरोधी शक्तींना पराभूत करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. म्हणूनच प्रस्थापित राजकीय पक्षांना आंबेडकरी राजकीय शक्तीची दखल घेणे भाग पडते. अर्थात प्रतिगामी शक्तींविरोधात लढण्यासाठी आंबेडकरी चळवळ आमंत्रणाची वाट बघत नाही. घटनात्मक मूल्यांच्या जपणुकीसाठी सदैव जागृत असलेली ही चळवळ प्रतिगामी शक्तींशी लोकशाही मार्गाने दोन हात करण्यास सज्ज असते. मग ती आज अशी शांत का? सत्ताधारी भाजपच्या विरोधात आज विरोधकांची आघाडी उभी राहात आहे. या घुसळणीत महाराष्ट्रातील आंबेडकरवादी राजकीय पक्षांची भूमिका काय? विरोधी आघाडीने आंबेडकरी राजकीय चळवळीला बेदखल केले आहे का?
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाणानंतर त्यांचे विचार व भूमिका घेऊन आंबेडकरी राजकीय चळवळीने किमान महाराष्ट्रात तरी दमदार वाटचाल केली आहे. १९५७ मधील लोकसभेच्या दुसऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीत तत्कालीन शेडय़ुल्ड कास्ट फेडरेशनचे सहा खासदार निवडून आले होते. त्या वेळी, भारतीय जनसंघाचे (आताचा भाजप) फक्त चार खासदार निवडून आले होते. संयुक्त महाराष्ट्राचे आंदोलन असो, विरोधी पक्षांची आघाडी असो, की नंतरच्या काळातील अनेक राजकीय उलथापालथी असोत, त्यात रिपब्लिकन पक्षाच्या नावाने आंबेडकरी राजकीय चळवळीने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात या चळवळीचे अगदी २०१९ च्या निवडणुकीपर्यंत महत्त्वाचे स्थान राहिले.
लोकशाही मार्गाने सत्ता कोणत्याही पक्षाच्या हाती जावो, त्याने देशाचा कारभार राज्यघटनेने आखून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसारच केला पाहिजे, अशी अपेक्षा असते. २०१४ मध्ये भाजप पूर्ण बहुमताने सत्तेवर आला. मात्र त्यानंतर देशात भाजपच्या धर्माधिष्ठित राजकारणाचे जे विपरीत राजकीय व सामाजिक परिणाम दिसू लागले, त्यामुळे राज्यघटनेला अभिप्रेत असलेल्या धर्मनिरपेक्ष समाजनिर्मितीचे काय होणार, सामाजिक-धार्मिक सलोखा जिवंत राहणार की नाही, असे गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
हेही वाचा >>> मग महापुरुषांच्या ‘त्या’ बदनामीवर गप्प का?
आंबेडकरी राजकीय चळवळीने शांत बसावे, अशी सध्याची परिस्थिती नाही. २०१४ च्या सत्तांतरानंतर आंध्र प्रदेशातील बुद्धिमान दलित विद्यार्थी रोहित वेमुला याच्या संशयास्पद आत्महत्येनंतर जातीयवादाने डोके वर काढण्यास सुरुवात केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्या वेळी ‘एका मातेने पुत्र गमावला’, अशी प्रतिक्रिया नंतर दिली, पण ती त्या मातेची आणि देशाचीही दिशाभूल होती. कारण रोहित वेमुला अपघातात किंवा दुर्धर आजाराने मरण पावला नव्हता. तो या देशातील जात-वर्ण व्यवस्थेचा बळी होता. त्यावर कठोर भाष्य न करता पंतप्रधानांनी कोरडा शोक व्यक्त केला. अशा घटनांवर देशाच्या नेतृत्वाकडून कठोर उपाययोजनांची अपेक्षा असते, परंतु तसे झाले नाही.
खऱ्या अर्थाने आम्हीच राज्यघटना मानतो असे म्हणत घटनेच्या मूलभूत ढाच्यालाच धक्का द्यायचा, असा गेल्या नऊ वर्षांतील भाजपचा राज्यकारभार आहे. उदाहरणार्थ, घटनेतील अनुच्छेद ४८ हे गाई, वासरासह सर्वच जुंपत्या (शेतीसाठी उपयुक्त) व दुभत्या जनावरांचे जतन करण्याचा आग्रह धरते, परंतु भाजपशासित राज्यांमध्ये फक्त गोवंश हत्याबंदीचे कायदे केले गेले. पण मग फक्त गाय व तिच्या वंशाचेच संरक्षण का? इतर दुभत्या जनावरांची हत्या समर्थनीय आहे का? हे सरकार हिंदूत्वाचे रक्षक आहे, असा संदेश द्यायचा, निवडणुकांमध्ये फायदा घ्यायचा. परंतु त्याचे परिणाम काय? कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी कायद्याने स्थापित झालेल्या यंत्रणेचीच असते. परंतु देशात गाईच्या संरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरलेल्या झुंडींपैकी एका झुंडीने उत्तर प्रदेशात कादरी येथे घरात गाईचे मांस ठेवल्याच्या केवळ संशयावरून अखलाक या निरपराध व्यक्तीचा बळी घेतला. पंतप्रधानांचे गृहराज्य असलेल्या गुजरातमधील उना येथे गाईचे चामडे काढले जात असल्याच्या संशयावरून झुंडीने पाच-सहा दलित तरुणांना अमानुष मारहाण केली. त्या वेळीही पंतप्रधान, त्यांना (दलितांना) मारू नका, मला मारा.. देशाचे कणखर पंतप्रधान अशा झुंडशाहीपुढे इतके हतबल का होतात? ही झुंडशाही मोडून काढण्याची आणि दीनदलितांचे संरक्षण करण्याची हमी त्यांनी द्यायला हवी होती, परंतु तसे घडले नाही. अलीकडची घटना म्हणजे स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाचा जल्लोष सुरू असताना राजस्थानमध्ये एका गावातील शाळेत पिण्याच्या पाण्याच्या भांडय़ाला हात लावला म्हणून शिक्षकानेच इंद्रकुमार मेघवाल या आठवीतील दलित विद्यार्थ्यांला बेदम मारहाण केली. त्यात त्याचा मृत्यू झाला. हा सरळसरळ जातीयवादी मानसिकतेचा बळी होता. मात्र त्यावर अजून पंतप्रधानांनी काही भाष्य केल्याचे कानावर नाही. कदाचित दलितांचे असे बळी किरकोळ ठरविले गेले असतील.
देशाचा कारभार खरेच घटनात्मक मार्गाने चालला आहे का, असे प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या या काही ठळक घटना. करोना महासाथीचा देशात शिरकाव होण्यापूर्वी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावरून (सीएए) देशभर राजकीय काहूर उठले होते. विशिष्ट देशांतील विशिष्ट धर्मीयांना वगळून इतर धर्मातील व्यक्तींना भारताचे नागरिकत्व देणारा हा दुरुस्ती कायदा आहे. असा कायदा धर्मनिरपेक्ष (सेक्युलर) तत्त्व स्वीकारलेल्या राज्यघटनेशी सुसंगत आहे की विरोधी? लोकशाही मार्गाने लढा देणाऱ्या शेतकऱ्यांची आंदोलनजीवी म्हणून संभावना करणे, महिला कुस्तीगिरांचे आंदोलन अनुल्लेखाने मारणे, घटनात्मक अधिकारांसाठी लढणाऱ्यांना देशद्रोही ठरविणे, हे सगळे नित्याने सुरू आहे. असे असताना देशातील लोकशाही व राज्यघटना सुरक्षित आहे असे समजायचे का?
देशातील ही अभूतपूर्व हुकूमशाहीसदृश परिस्थिती बदलण्यासाठी आंबेडकरी राजकीय चळवळीने निर्णायक भूमिका पार पाडायची आहे. महाराष्ट्रात राजकीय आणि वैचारिक ताकद असलेली ही चळवळ आज संघटित नाही. अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखालील वंचित बहुजन आघाडी आणि केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांच्या नेतृत्वाखालील रिपब्लिकन पक्ष हे दोन पक्ष आज राज्यात प्रभावी आहेत.
हेही वाचा >>> विज्ञानाच्या क्षेत्रातला लिंगभेद
२०१४ पासून आठवले भाजपसोबत आहेत. देशातील सध्याची परिस्थिती अस्वस्थ करणारी आहे, असे वाटले तर ते पुन्हा राजकीय परिवर्तनाच्या लढाईत सामील होतील. प्रकाश आंबेडकर यांनी व्यापक सामाजिक पायावर वंचित बहुजन आघाडी या राजकीय पक्षाची उभारणी केली आहे. परंतु एकीत जय आणि बेकीत पराजय हा आतापर्यंतचा आंबेडकरी राजकीय चळवळीचा इतिहास आहे. एकीने रिडल्सचे वैचारिक आंदोलन जिंकले, १९९६ ची लोकसभा एकीने लढले, निवडून कोणी आले नाही; परंतु रिपब्लिकन पक्षाला मान्यता मिळाली, विरोधी आघाडीचे नेतृत्व आंबेडकरी राजकीय पक्षांनी केले, १९९८ च्या लोकसभा निवडणुकीत एकीमुळेच रिपब्लिकन पक्षाचे चार खासदार लोकसभेत निवडून गेले. इथे आंबेडकरी राजकीय पक्षांना काय मिळाले किंवा नाही, हा प्रश्न नाही. कधी काँग्रेस व समविचारी पक्षांबरोबर युती करून तर कधी एकसंधपणे, स्वतंत्रपणे निवडणुका लढवून धर्माधारित राजकारण रोखण्याचा प्रयत्न आंबेडकरी राजकीय चळवळीने केला आहे.
आज देशात पुन्हा धर्माधारित राजकारणाचा जोर वाढत आहे. त्याविरोधात लढण्यासाठी वेगवेगळय़ा विचारांचे व एकमेकांविरोधात लढणारे पक्ष एकत्र येत असतील, तर आंबेडकरी राजकीय चळवळीला निर्णायक भूमिका बजावण्यासाठी एकसंधपणे पुढे यायला काय हरकत आहे? madhu.kambale@expressindia.com
देशात वेळोवेळी झालेल्या राजकीय उलथापालथींमध्ये महाराष्ट्राची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरली आहे. उदा. भाजपविरोधातील विरोधी पक्षांच्या ‘इंडिया’ या आघाडीची सुरुवातही महाराष्ट्रातूनच झाली. भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी २०१९च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर राष्ट्रवादी, काँग्रेस आणि शिवसेना यांनी सत्तास्थापनेसाठी एकत्र येणे हे आणखी एक उदाहरण. अशाच प्रकारे महाराष्ट्रातील आंबेडकरी राजकीय चळवळीचा सहभागही लक्षवेधी असतो. पण २०२४च्या लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर देशातील आणि महाराष्ट्रातील राजकीय- सामाजिक परिस्थिती अस्वस्थ करणारी असताना, आंबेडकरी राजकीय चळवळीचा आवाज ऐकू येत नाही, असे का?
हेही वाचा >>> स्वार्थी राजकारणासाठी मुंबईला बरबाद करू नका..
देशात याआधीही धर्माध, राज्यघटनाविरोधी शक्तींनी डोके वर काढण्याचा प्रयत्न केला होता आणि त्या त्या वेळी, त्याविरोधात आंबेडकरी चळवळ पूर्ण ताकदीनिशी रस्त्यावर उतरली होती. सामाजिक प्रश्नांवरची लढाई असो की, मतपेटीतील राजकीय युद्ध असो, आंबेडकरी चळवळीने महाराष्ट्राच्या पुरोगामी भूमीत तरी धर्माध, लोकशाहीविरोधी, राज्यघटनाविरोधी शक्तींना पराभूत करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. म्हणूनच प्रस्थापित राजकीय पक्षांना आंबेडकरी राजकीय शक्तीची दखल घेणे भाग पडते. अर्थात प्रतिगामी शक्तींविरोधात लढण्यासाठी आंबेडकरी चळवळ आमंत्रणाची वाट बघत नाही. घटनात्मक मूल्यांच्या जपणुकीसाठी सदैव जागृत असलेली ही चळवळ प्रतिगामी शक्तींशी लोकशाही मार्गाने दोन हात करण्यास सज्ज असते. मग ती आज अशी शांत का? सत्ताधारी भाजपच्या विरोधात आज विरोधकांची आघाडी उभी राहात आहे. या घुसळणीत महाराष्ट्रातील आंबेडकरवादी राजकीय पक्षांची भूमिका काय? विरोधी आघाडीने आंबेडकरी राजकीय चळवळीला बेदखल केले आहे का?
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाणानंतर त्यांचे विचार व भूमिका घेऊन आंबेडकरी राजकीय चळवळीने किमान महाराष्ट्रात तरी दमदार वाटचाल केली आहे. १९५७ मधील लोकसभेच्या दुसऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीत तत्कालीन शेडय़ुल्ड कास्ट फेडरेशनचे सहा खासदार निवडून आले होते. त्या वेळी, भारतीय जनसंघाचे (आताचा भाजप) फक्त चार खासदार निवडून आले होते. संयुक्त महाराष्ट्राचे आंदोलन असो, विरोधी पक्षांची आघाडी असो, की नंतरच्या काळातील अनेक राजकीय उलथापालथी असोत, त्यात रिपब्लिकन पक्षाच्या नावाने आंबेडकरी राजकीय चळवळीने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात या चळवळीचे अगदी २०१९ च्या निवडणुकीपर्यंत महत्त्वाचे स्थान राहिले.
लोकशाही मार्गाने सत्ता कोणत्याही पक्षाच्या हाती जावो, त्याने देशाचा कारभार राज्यघटनेने आखून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसारच केला पाहिजे, अशी अपेक्षा असते. २०१४ मध्ये भाजप पूर्ण बहुमताने सत्तेवर आला. मात्र त्यानंतर देशात भाजपच्या धर्माधिष्ठित राजकारणाचे जे विपरीत राजकीय व सामाजिक परिणाम दिसू लागले, त्यामुळे राज्यघटनेला अभिप्रेत असलेल्या धर्मनिरपेक्ष समाजनिर्मितीचे काय होणार, सामाजिक-धार्मिक सलोखा जिवंत राहणार की नाही, असे गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
हेही वाचा >>> मग महापुरुषांच्या ‘त्या’ बदनामीवर गप्प का?
आंबेडकरी राजकीय चळवळीने शांत बसावे, अशी सध्याची परिस्थिती नाही. २०१४ च्या सत्तांतरानंतर आंध्र प्रदेशातील बुद्धिमान दलित विद्यार्थी रोहित वेमुला याच्या संशयास्पद आत्महत्येनंतर जातीयवादाने डोके वर काढण्यास सुरुवात केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्या वेळी ‘एका मातेने पुत्र गमावला’, अशी प्रतिक्रिया नंतर दिली, पण ती त्या मातेची आणि देशाचीही दिशाभूल होती. कारण रोहित वेमुला अपघातात किंवा दुर्धर आजाराने मरण पावला नव्हता. तो या देशातील जात-वर्ण व्यवस्थेचा बळी होता. त्यावर कठोर भाष्य न करता पंतप्रधानांनी कोरडा शोक व्यक्त केला. अशा घटनांवर देशाच्या नेतृत्वाकडून कठोर उपाययोजनांची अपेक्षा असते, परंतु तसे झाले नाही.
खऱ्या अर्थाने आम्हीच राज्यघटना मानतो असे म्हणत घटनेच्या मूलभूत ढाच्यालाच धक्का द्यायचा, असा गेल्या नऊ वर्षांतील भाजपचा राज्यकारभार आहे. उदाहरणार्थ, घटनेतील अनुच्छेद ४८ हे गाई, वासरासह सर्वच जुंपत्या (शेतीसाठी उपयुक्त) व दुभत्या जनावरांचे जतन करण्याचा आग्रह धरते, परंतु भाजपशासित राज्यांमध्ये फक्त गोवंश हत्याबंदीचे कायदे केले गेले. पण मग फक्त गाय व तिच्या वंशाचेच संरक्षण का? इतर दुभत्या जनावरांची हत्या समर्थनीय आहे का? हे सरकार हिंदूत्वाचे रक्षक आहे, असा संदेश द्यायचा, निवडणुकांमध्ये फायदा घ्यायचा. परंतु त्याचे परिणाम काय? कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी कायद्याने स्थापित झालेल्या यंत्रणेचीच असते. परंतु देशात गाईच्या संरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरलेल्या झुंडींपैकी एका झुंडीने उत्तर प्रदेशात कादरी येथे घरात गाईचे मांस ठेवल्याच्या केवळ संशयावरून अखलाक या निरपराध व्यक्तीचा बळी घेतला. पंतप्रधानांचे गृहराज्य असलेल्या गुजरातमधील उना येथे गाईचे चामडे काढले जात असल्याच्या संशयावरून झुंडीने पाच-सहा दलित तरुणांना अमानुष मारहाण केली. त्या वेळीही पंतप्रधान, त्यांना (दलितांना) मारू नका, मला मारा.. देशाचे कणखर पंतप्रधान अशा झुंडशाहीपुढे इतके हतबल का होतात? ही झुंडशाही मोडून काढण्याची आणि दीनदलितांचे संरक्षण करण्याची हमी त्यांनी द्यायला हवी होती, परंतु तसे घडले नाही. अलीकडची घटना म्हणजे स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाचा जल्लोष सुरू असताना राजस्थानमध्ये एका गावातील शाळेत पिण्याच्या पाण्याच्या भांडय़ाला हात लावला म्हणून शिक्षकानेच इंद्रकुमार मेघवाल या आठवीतील दलित विद्यार्थ्यांला बेदम मारहाण केली. त्यात त्याचा मृत्यू झाला. हा सरळसरळ जातीयवादी मानसिकतेचा बळी होता. मात्र त्यावर अजून पंतप्रधानांनी काही भाष्य केल्याचे कानावर नाही. कदाचित दलितांचे असे बळी किरकोळ ठरविले गेले असतील.
देशाचा कारभार खरेच घटनात्मक मार्गाने चालला आहे का, असे प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या या काही ठळक घटना. करोना महासाथीचा देशात शिरकाव होण्यापूर्वी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावरून (सीएए) देशभर राजकीय काहूर उठले होते. विशिष्ट देशांतील विशिष्ट धर्मीयांना वगळून इतर धर्मातील व्यक्तींना भारताचे नागरिकत्व देणारा हा दुरुस्ती कायदा आहे. असा कायदा धर्मनिरपेक्ष (सेक्युलर) तत्त्व स्वीकारलेल्या राज्यघटनेशी सुसंगत आहे की विरोधी? लोकशाही मार्गाने लढा देणाऱ्या शेतकऱ्यांची आंदोलनजीवी म्हणून संभावना करणे, महिला कुस्तीगिरांचे आंदोलन अनुल्लेखाने मारणे, घटनात्मक अधिकारांसाठी लढणाऱ्यांना देशद्रोही ठरविणे, हे सगळे नित्याने सुरू आहे. असे असताना देशातील लोकशाही व राज्यघटना सुरक्षित आहे असे समजायचे का?
देशातील ही अभूतपूर्व हुकूमशाहीसदृश परिस्थिती बदलण्यासाठी आंबेडकरी राजकीय चळवळीने निर्णायक भूमिका पार पाडायची आहे. महाराष्ट्रात राजकीय आणि वैचारिक ताकद असलेली ही चळवळ आज संघटित नाही. अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखालील वंचित बहुजन आघाडी आणि केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांच्या नेतृत्वाखालील रिपब्लिकन पक्ष हे दोन पक्ष आज राज्यात प्रभावी आहेत.
हेही वाचा >>> विज्ञानाच्या क्षेत्रातला लिंगभेद
२०१४ पासून आठवले भाजपसोबत आहेत. देशातील सध्याची परिस्थिती अस्वस्थ करणारी आहे, असे वाटले तर ते पुन्हा राजकीय परिवर्तनाच्या लढाईत सामील होतील. प्रकाश आंबेडकर यांनी व्यापक सामाजिक पायावर वंचित बहुजन आघाडी या राजकीय पक्षाची उभारणी केली आहे. परंतु एकीत जय आणि बेकीत पराजय हा आतापर्यंतचा आंबेडकरी राजकीय चळवळीचा इतिहास आहे. एकीने रिडल्सचे वैचारिक आंदोलन जिंकले, १९९६ ची लोकसभा एकीने लढले, निवडून कोणी आले नाही; परंतु रिपब्लिकन पक्षाला मान्यता मिळाली, विरोधी आघाडीचे नेतृत्व आंबेडकरी राजकीय पक्षांनी केले, १९९८ च्या लोकसभा निवडणुकीत एकीमुळेच रिपब्लिकन पक्षाचे चार खासदार लोकसभेत निवडून गेले. इथे आंबेडकरी राजकीय पक्षांना काय मिळाले किंवा नाही, हा प्रश्न नाही. कधी काँग्रेस व समविचारी पक्षांबरोबर युती करून तर कधी एकसंधपणे, स्वतंत्रपणे निवडणुका लढवून धर्माधारित राजकारण रोखण्याचा प्रयत्न आंबेडकरी राजकीय चळवळीने केला आहे.
आज देशात पुन्हा धर्माधारित राजकारणाचा जोर वाढत आहे. त्याविरोधात लढण्यासाठी वेगवेगळय़ा विचारांचे व एकमेकांविरोधात लढणारे पक्ष एकत्र येत असतील, तर आंबेडकरी राजकीय चळवळीला निर्णायक भूमिका बजावण्यासाठी एकसंधपणे पुढे यायला काय हरकत आहे? madhu.kambale@expressindia.com
