भारतीय सरकारी रोख्यांपैकी निवडक रोख्यांतील चढउतारांचा समावेश २८ जूनपासून ‘उदयोन्मुख बाजार सरकारी रोखे निर्देशांका’त झाल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय वित्तक्षेत्राशी भारत अधिक जोडला जाईल, याचे स्वागत करतानाच सावधही का असावे?
भारतातील मध्यमवर्गीय गुंतवणूकदारांमध्ये शेअर-मार्केटमधील घडामोडींची जेवढी चर्चा होते, त्यामानाने रोखे बाजारातील घडामोडींची होत नाही. रोखे बाजारात प्राय: दोन प्रकारच्या रोख्यांची खरेदी-विक्री होते, सरकारने विक्रीस काढलेले आणि कंपन्यांनी. एक महत्त्वाची घटना भारतातील सरकारी रोखे बाजारात येत्या शुक्रवारी- २८ जून २०२४ घडत आहे. त्याचे दीर्घकालीन परिणाम भारताच्या रोखे बाजारावर, रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मौद्रिक धोरणांवर आणि एकूणच अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतात. त्याबद्दलची थोडक्यात माहिती घेण्यासाठी या लेखाचा प्रपंच.
जे पी मॉर्गन एक महाबलाढय आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक संस्था. गुंतवणुकीबरोबरच ती आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांस साहाय्यभूत होतील अशा सेवादेखील पुरवत असते. त्यातील एक सेवा आहे विकसनशील देशांच्या सरकारांच्या रोख्यांच्या खरेदी-विक्रीवर आधारित निर्देशांक बनवणे. त्याला ‘उदयोन्मुख बाजार सरकारी रोखे निर्देशांक’ (इमर्जिग मार्केट्स गव्हर्मेट बॉण्ड इंडेक्स- यापुढे लेखात ‘जीबीआय’ निर्देशांक) म्हणतात. त्यात चीन, इंडोनेशिया, थायलंड, मलेशिया, ब्राझील, मेक्सिको, दक्षिण आफ्रिका आदी देशांच्या सरकारांनी विक्रीस काढलेल्या रोख्यांचा समावेश आहे.
२८ जूनपासून त्यात भारत सरकारने विक्रीस काढलेल्या, सर्व नाही तर आपल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेने ठरवलेल्या ‘विशिष्ट’ रोख्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. भारतीय सरकारी रोख्यांना आपल्या निर्देशांकात समाविष्ट करणारी जेपी मॉर्गन एकटी नाही. ‘ब्लूमबर्ग’ भारतीय रोखे त्यांच्या निर्देशांकात जानेवारी २०२५ पासून समाविष्ट करणार आहे, तर ‘एफटीएसई रस्सेल’ त्यावर सक्रियपणे विचार करत आहे. शेअर बाजाराप्रमाणे भारताच्या सरकारी रोखेबाजारातही परकीय भांडवलाचा ओघ वाढणार आहे याचे हे निदर्शक आहे.
हेही वाचा >>> संसदेतून डॉ. आंबेडकरांची स्मृती पुसून सत्ताधाऱ्यांना काय मिळणार आहे?
‘जीबीआय’ निर्देशांक
सर्वांना परिचित असणाऱ्या ‘सेन्सेक्स’च्या उदाहरणाने जेपी-मॉर्गनच्या ‘जीबीआय’ निर्देशांकाची संकल्पना समजून घेऊया. ‘सेन्सेक्स’ हा मुंबई शेअर बाजारात खरेदी विक्री होणाऱ्या ३० मोठया कंपन्यांच्या शेअर्सच्या किमतीतील चढउतारांचा निर्देशांक आहे. या ३० कंपन्यांच्या शेअर्सच्या किमतीतील चढउताराप्रमाणे सेन्सेक्स वर-खाली होत असतो. त्यावरून एकूण शेअर बाजारात तेजीचे वारे वाहत आहे की मंदीचे याचा अंदाज गुंतवणूदारांना येतो. त्याच धर्तीवर ‘जीबीआय’ निर्देशांक, काही विशिष्ट निकषांवर उतरणाऱ्या मोजक्या विकसनशील देशांच्या सरकारी रोख्यांच्या भावातील चढ-उतार पकडतो. ‘सेन्सेक्स’ जसा शेअर मार्केट गुंतवणूकदारांना दिशादिग्दर्शन करतो, तेच काम ‘जीबीआय’ परकीय गुंतवणूकदारांना विकसनशील देशांच्या रोख्यात गुंतवणुकीचे निर्णय घेण्यासाठी करतो.
‘सेन्सेक्स’ मधील ३० कंपन्या कायमस्वरूपी नसतात. त्यांचे नियमित पुनरावलोकन होते. अधूनमधून आधीच्या काही कंपन्या गाळल्या जातात. त्या जागी दुसऱ्या कंपन्या अंतर्भूत केल्या जातात. त्याचप्रमाणे ‘जीबीआय’ निर्देशांकाचे पुनरावलोकन केले जाते. रशियाने युक्रेनवर हल्ला केल्यानंतर रशियन रोख्यांना ‘जीबीआय’ निर्देशांकाच्या समूहातून काढले. चिनी रोखे आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांसाठी पूर्वीसारखे आकर्षक राहिलेले नाहीत. या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारच्या रोख्यांचा ‘जीबीआय’मध्ये समावेश केला जात आहे.
‘सेन्सेक्स’मध्ये एखाद्या कंपनीचा शेअर नव्याने अंतर्भूत केला गेल्यानंतर, त्या कंपनीच्या शेअरला गुंतवणूकदारांकडून मागणी वाढते. त्याचप्रमाणे भारतीय सरकारी रोख्यांचा समावेश ‘जीबीआय’ निर्देशांकात झाल्यानंतर परकीय गुंतवणूकदार भारतीय सरकारी रोखे मोठया प्रमाणावर विकत घेतील अशी अपेक्षा आहे. पुढच्या वर्षभरात अंदाजे ३० बिलियन डॉलर्स (२,५०,००० कोटी रुपये) गुंतवले जातील असे अंदाज व्यक्त केले गेले आहेत.
भारतीय रोख्यांचा आकर्षकपणा
भारतीय सरकारी रोख्यांकडे आंतरराष्ट्रीय रोखे बाजारातील गुंतवणूकदारांचे लक्ष जाण्याला अनेक कारणे आहेत. भारताची स्थूल अर्थव्यवस्था नजीकच्या काळात वर्धिष्णु राहील असे मानले जाते. भारतीय सरकारी रोख्यांची सरासरी मुदत (सात वर्षे) आणि परतावा (सहा टक्के) निर्देशांकातील इतर विकसनशील देशांच्या रोख्यांच्या अनुक्रमे सरासरी मुदतीच्या (सहा वर्षे) आणि परताव्याच्या (चार टक्के) तुलनेने गुंतवणूकदारांसाठी आकर्षक आहे. या रोख्यांचे संचित मूल्य १२०० बिलियन डॉलर्सपेक्षा जास्त (१०० लाख कोटी रुपये) आहे. जे चीन सोडला तर इतर देशांच्या तुलनेत अधिक आहे. भारताच्या सरकारी रोखे बाजारातील तरलता समाधानकारक आहे.
जेपी मॉर्गनने भारतीय सरकारी रोखे आपल्या ‘जीबीआय’ निर्देशांकात सामील करायला साहाय्य्यभूत ठरल्या त्या रिझव्‍‌र्ह बँकेने सरकारी रोखे बाजारातील नव्याने हाती घेतलेल्या काही सुधारणा. ‘जीबीआय’मध्ये समाविष्ट होण्यापूर्वीही आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांना सरकारी रोख्यात गुंतवणूक करण्यास परवानगी होती. पण त्या मार्गाने होणाऱ्या अशा गुंतवणुकींना मर्यादा आहेत. २०२०मध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेने काही विशिष्ट सरकारी रोख्यांत परकीय गुंतवणूकदारांस अमर्याद गुंतवणूक करता येण्यासाठी एक नवीन खिडकी उघडली, त्याला ‘फुल्ली अ‍ॅक्सेसिबल रूट (एफएआर)’ म्हटले जाते. ‘जीबीआय’मध्ये याच रोख्यांचा समावेश आहे.
अपेक्षित फायदे
विकसनशील देशांना स्वत:च्या चलनात आंतरराष्ट्रीय कर्ज बाजारात कर्ज उभारणी करता येत नाही. परकीय चलनात कर्जे काढली तर परतफेड परकीय चलनातच करावी लागते. याचा परकीय चलन गंगाजळीवर ताण पडतो. यात विनिमय दरात न टाळता येणाऱ्या विपरीत बदलांची जोखीम अनुस्यूत असते. आंतरराष्ट्रीय कर्जबाजारात देशाच्या चलनात कर्जे काढली तर गंगाजळीवर ताण येत नाही आणि विनिमय दराची जोखीम आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांकडे सरकवता येते. हे दोन महत्त्वाचे फायदे आहेत. दुसरी बाजूदेखील आहे. परकीय गुंतवणूकदार, गुंतवणुकी करताना वरील जोखिमांच्या भरपाईची अपेक्षा ठेवतात. त्यांना व्याजाच्या आणि भांडवली नफ्याच्या रूपाने अधिक परतावा अपेक्षित असतो. तो न मिळाल्यास त्यांना तो देश गुंतवणुकीसाठी अनाकर्षक ठरतो. सरकारी रोख्यांत परकीय भांडवल येऊ लागल्यानंतर देशांतर्गत गुंतवणूक संस्थांवरील (बँका, विमा कंपन्या) देशाचे कमी अवलंबित्व व परकीय चलन गंगाजळीला स्थिरता असे फायदे होऊ शकतात. भविष्यात रुपयाला आंतरराष्ट्रीय वित्त-बाजारातील एक महत्त्वाचे चलन बनवण्याच्या दिशेने देशाची वाटचाल सुरू होऊ शकते.
अपेक्षित जोखीम
वर उल्लेख केलेले फायदे एकतर्फी खचितच नाहीत. त्यांचा हात धरून नवीन प्रकारच्या जोखिमीदेखील येणार आहेत. सर्वप्रथम हे लक्षात घेतले पाहिजे की सरकारी रोखे दीर्घकालीन मुदतीचे जरी असले तरी त्यात येणारे परकीय भांडवल कोणत्याच मुदतीची बांधिलकी स्वत:वर लादून घेणारे नसणार आहे. दुसऱ्या विकसनशील देशांच्या रोख्यांवरील गुंतवणुका तुलनेने अधिक आकर्षक वाटल्या, आंतरराष्ट्रीय कर्ज बाजारात भांडवलाची उपलब्धता कमी झाली किंवा भू-राजनैतिक घडामोडींमुळे आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीतील जोखीम वाढली तर परकीय गुंतवणूकदार भारतासारख्या विकसनशील देशांमधून वेगाने भांडवल काढून घेऊन अमेरिकेसारख्या अधिक सुरक्षित गुंतवणूक-अंगणे शोधतात. हा नेहमीचा, कालसिद्ध अनुभव आहे.
रोखे खरेदी करणारे परकीय गुंतवणूकदार आज ना उद्या त्यांची विक्री करणार हे उघड आहे. मात्र जेव्हा एकाचवेळी अनेक परकीय गुंतवणूकदार, वेगाने मोठया रकमांच्या निर्गुतवणुकीचे निर्णय घेतात त्या वेळी गंभीर परिस्थिती तयार होते. हे काल्पनिक नाही. आंतरराष्ट्रीय भांडवल बाजारात हे अनेकवेळा घडले आहे. त्याचा ताबडतोबीचा परिणाम रुपयाच्या विनिमय दरावर होऊ शकतो. ही नाटय़पूर्ण परिस्थिती बाजूला ठेवली तरी सर्वसाधारणपणे आपल्या देशातील मौद्रिक (उदा. व्याजदर) आणि अर्थसंकल्पीय धोरणे (उदा. अर्थसंकल्पीय तूट किंवा भांडवली नफ्यावरील कराचे दर) देशाबाहेरील घटनांच्या प्रभावाखाली येऊ शकतात.
संदर्भ बिंदू
भारतीय वित्तक्षेत्राचे आंतरराष्ट्रीय वित्तक्षेत्रात वाढते सामिलीकरण ही दुधारी तलवार आहे. त्यातून भांडवलाची उपलब्धता, परकीय चलनाची गंगाजळी वाढणे, भांडवली बाजारातील पारदर्शकता, शिस्त वाढणे हे फायदे आहेत. पण आंतरराष्ट्रीय वित्तक्षेत्राच्या महासागरातील वादळी लाटांचे पाणी भारतीय वित्तक्षेत्राच्या ‘उंची कमी केलेल्या’ तटबंदी ओलांडून सहजपणे आत येऊ शकते. १९९७ किंवा २००८ मध्ये आंतरराष्ट्रीय वित्तक्षेत्रात अशी मोठी वादळे आली होती. भारताच्या वित्तक्षेत्राची फारशी पडझड झाली नाही. त्याचे महत्त्वाचे कारण त्या वेळी भारतीय वित्तक्षेत्र आंतरराष्ट्रीय वित्तक्षेत्रापासून काही प्रमाणात अलिप्त होते. अपरिहार्यपणे बदलणाऱ्या परिस्थितीत, भारताच्या धोरणकर्त्यांची, विशेषत: रिझव्‍‌र्ह बँकेची कसोटी लागणार आहे.
अर्थव्यवस्थेचे अभ्यासक
chandorkar.sanjeev@gmail.com
भारतातील मध्यमवर्गीय गुंतवणूकदारांमध्ये शेअर-मार्केटमधील घडामोडींची जेवढी चर्चा होते, त्यामानाने रोखे बाजारातील घडामोडींची होत नाही. रोखे बाजारात प्राय: दोन प्रकारच्या रोख्यांची खरेदी-विक्री होते, सरकारने विक्रीस काढलेले आणि कंपन्यांनी. एक महत्त्वाची घटना भारतातील सरकारी रोखे बाजारात येत्या शुक्रवारी- २८ जून २०२४ घडत आहे. त्याचे दीर्घकालीन परिणाम भारताच्या रोखे बाजारावर, रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मौद्रिक धोरणांवर आणि एकूणच अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतात. त्याबद्दलची थोडक्यात माहिती घेण्यासाठी या लेखाचा प्रपंच.
जे पी मॉर्गन एक महाबलाढय आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक संस्था. गुंतवणुकीबरोबरच ती आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांस साहाय्यभूत होतील अशा सेवादेखील पुरवत असते. त्यातील एक सेवा आहे विकसनशील देशांच्या सरकारांच्या रोख्यांच्या खरेदी-विक्रीवर आधारित निर्देशांक बनवणे. त्याला ‘उदयोन्मुख बाजार सरकारी रोखे निर्देशांक’ (इमर्जिग मार्केट्स गव्हर्मेट बॉण्ड इंडेक्स- यापुढे लेखात ‘जीबीआय’ निर्देशांक) म्हणतात. त्यात चीन, इंडोनेशिया, थायलंड, मलेशिया, ब्राझील, मेक्सिको, दक्षिण आफ्रिका आदी देशांच्या सरकारांनी विक्रीस काढलेल्या रोख्यांचा समावेश आहे.
२८ जूनपासून त्यात भारत सरकारने विक्रीस काढलेल्या, सर्व नाही तर आपल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेने ठरवलेल्या ‘विशिष्ट’ रोख्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. भारतीय सरकारी रोख्यांना आपल्या निर्देशांकात समाविष्ट करणारी जेपी मॉर्गन एकटी नाही. ‘ब्लूमबर्ग’ भारतीय रोखे त्यांच्या निर्देशांकात जानेवारी २०२५ पासून समाविष्ट करणार आहे, तर ‘एफटीएसई रस्सेल’ त्यावर सक्रियपणे विचार करत आहे. शेअर बाजाराप्रमाणे भारताच्या सरकारी रोखेबाजारातही परकीय भांडवलाचा ओघ वाढणार आहे याचे हे निदर्शक आहे.
हेही वाचा >>> संसदेतून डॉ. आंबेडकरांची स्मृती पुसून सत्ताधाऱ्यांना काय मिळणार आहे?
‘जीबीआय’ निर्देशांक
सर्वांना परिचित असणाऱ्या ‘सेन्सेक्स’च्या उदाहरणाने जेपी-मॉर्गनच्या ‘जीबीआय’ निर्देशांकाची संकल्पना समजून घेऊया. ‘सेन्सेक्स’ हा मुंबई शेअर बाजारात खरेदी विक्री होणाऱ्या ३० मोठया कंपन्यांच्या शेअर्सच्या किमतीतील चढउतारांचा निर्देशांक आहे. या ३० कंपन्यांच्या शेअर्सच्या किमतीतील चढउताराप्रमाणे सेन्सेक्स वर-खाली होत असतो. त्यावरून एकूण शेअर बाजारात तेजीचे वारे वाहत आहे की मंदीचे याचा अंदाज गुंतवणूदारांना येतो. त्याच धर्तीवर ‘जीबीआय’ निर्देशांक, काही विशिष्ट निकषांवर उतरणाऱ्या मोजक्या विकसनशील देशांच्या सरकारी रोख्यांच्या भावातील चढ-उतार पकडतो. ‘सेन्सेक्स’ जसा शेअर मार्केट गुंतवणूकदारांना दिशादिग्दर्शन करतो, तेच काम ‘जीबीआय’ परकीय गुंतवणूकदारांना विकसनशील देशांच्या रोख्यात गुंतवणुकीचे निर्णय घेण्यासाठी करतो.
‘सेन्सेक्स’ मधील ३० कंपन्या कायमस्वरूपी नसतात. त्यांचे नियमित पुनरावलोकन होते. अधूनमधून आधीच्या काही कंपन्या गाळल्या जातात. त्या जागी दुसऱ्या कंपन्या अंतर्भूत केल्या जातात. त्याचप्रमाणे ‘जीबीआय’ निर्देशांकाचे पुनरावलोकन केले जाते. रशियाने युक्रेनवर हल्ला केल्यानंतर रशियन रोख्यांना ‘जीबीआय’ निर्देशांकाच्या समूहातून काढले. चिनी रोखे आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांसाठी पूर्वीसारखे आकर्षक राहिलेले नाहीत. या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारच्या रोख्यांचा ‘जीबीआय’मध्ये समावेश केला जात आहे.
‘सेन्सेक्स’मध्ये एखाद्या कंपनीचा शेअर नव्याने अंतर्भूत केला गेल्यानंतर, त्या कंपनीच्या शेअरला गुंतवणूकदारांकडून मागणी वाढते. त्याचप्रमाणे भारतीय सरकारी रोख्यांचा समावेश ‘जीबीआय’ निर्देशांकात झाल्यानंतर परकीय गुंतवणूकदार भारतीय सरकारी रोखे मोठया प्रमाणावर विकत घेतील अशी अपेक्षा आहे. पुढच्या वर्षभरात अंदाजे ३० बिलियन डॉलर्स (२,५०,००० कोटी रुपये) गुंतवले जातील असे अंदाज व्यक्त केले गेले आहेत.
भारतीय रोख्यांचा आकर्षकपणा
भारतीय सरकारी रोख्यांकडे आंतरराष्ट्रीय रोखे बाजारातील गुंतवणूकदारांचे लक्ष जाण्याला अनेक कारणे आहेत. भारताची स्थूल अर्थव्यवस्था नजीकच्या काळात वर्धिष्णु राहील असे मानले जाते. भारतीय सरकारी रोख्यांची सरासरी मुदत (सात वर्षे) आणि परतावा (सहा टक्के) निर्देशांकातील इतर विकसनशील देशांच्या रोख्यांच्या अनुक्रमे सरासरी मुदतीच्या (सहा वर्षे) आणि परताव्याच्या (चार टक्के) तुलनेने गुंतवणूकदारांसाठी आकर्षक आहे. या रोख्यांचे संचित मूल्य १२०० बिलियन डॉलर्सपेक्षा जास्त (१०० लाख कोटी रुपये) आहे. जे चीन सोडला तर इतर देशांच्या तुलनेत अधिक आहे. भारताच्या सरकारी रोखे बाजारातील तरलता समाधानकारक आहे.
जेपी मॉर्गनने भारतीय सरकारी रोखे आपल्या ‘जीबीआय’ निर्देशांकात सामील करायला साहाय्य्यभूत ठरल्या त्या रिझव्‍‌र्ह बँकेने सरकारी रोखे बाजारातील नव्याने हाती घेतलेल्या काही सुधारणा. ‘जीबीआय’मध्ये समाविष्ट होण्यापूर्वीही आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांना सरकारी रोख्यात गुंतवणूक करण्यास परवानगी होती. पण त्या मार्गाने होणाऱ्या अशा गुंतवणुकींना मर्यादा आहेत. २०२०मध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेने काही विशिष्ट सरकारी रोख्यांत परकीय गुंतवणूकदारांस अमर्याद गुंतवणूक करता येण्यासाठी एक नवीन खिडकी उघडली, त्याला ‘फुल्ली अ‍ॅक्सेसिबल रूट (एफएआर)’ म्हटले जाते. ‘जीबीआय’मध्ये याच रोख्यांचा समावेश आहे.
अपेक्षित फायदे
विकसनशील देशांना स्वत:च्या चलनात आंतरराष्ट्रीय कर्ज बाजारात कर्ज उभारणी करता येत नाही. परकीय चलनात कर्जे काढली तर परतफेड परकीय चलनातच करावी लागते. याचा परकीय चलन गंगाजळीवर ताण पडतो. यात विनिमय दरात न टाळता येणाऱ्या विपरीत बदलांची जोखीम अनुस्यूत असते. आंतरराष्ट्रीय कर्जबाजारात देशाच्या चलनात कर्जे काढली तर गंगाजळीवर ताण येत नाही आणि विनिमय दराची जोखीम आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांकडे सरकवता येते. हे दोन महत्त्वाचे फायदे आहेत. दुसरी बाजूदेखील आहे. परकीय गुंतवणूकदार, गुंतवणुकी करताना वरील जोखिमांच्या भरपाईची अपेक्षा ठेवतात. त्यांना व्याजाच्या आणि भांडवली नफ्याच्या रूपाने अधिक परतावा अपेक्षित असतो. तो न मिळाल्यास त्यांना तो देश गुंतवणुकीसाठी अनाकर्षक ठरतो. सरकारी रोख्यांत परकीय भांडवल येऊ लागल्यानंतर देशांतर्गत गुंतवणूक संस्थांवरील (बँका, विमा कंपन्या) देशाचे कमी अवलंबित्व व परकीय चलन गंगाजळीला स्थिरता असे फायदे होऊ शकतात. भविष्यात रुपयाला आंतरराष्ट्रीय वित्त-बाजारातील एक महत्त्वाचे चलन बनवण्याच्या दिशेने देशाची वाटचाल सुरू होऊ शकते.
अपेक्षित जोखीम
वर उल्लेख केलेले फायदे एकतर्फी खचितच नाहीत. त्यांचा हात धरून नवीन प्रकारच्या जोखिमीदेखील येणार आहेत. सर्वप्रथम हे लक्षात घेतले पाहिजे की सरकारी रोखे दीर्घकालीन मुदतीचे जरी असले तरी त्यात येणारे परकीय भांडवल कोणत्याच मुदतीची बांधिलकी स्वत:वर लादून घेणारे नसणार आहे. दुसऱ्या विकसनशील देशांच्या रोख्यांवरील गुंतवणुका तुलनेने अधिक आकर्षक वाटल्या, आंतरराष्ट्रीय कर्ज बाजारात भांडवलाची उपलब्धता कमी झाली किंवा भू-राजनैतिक घडामोडींमुळे आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीतील जोखीम वाढली तर परकीय गुंतवणूकदार भारतासारख्या विकसनशील देशांमधून वेगाने भांडवल काढून घेऊन अमेरिकेसारख्या अधिक सुरक्षित गुंतवणूक-अंगणे शोधतात. हा नेहमीचा, कालसिद्ध अनुभव आहे.
रोखे खरेदी करणारे परकीय गुंतवणूकदार आज ना उद्या त्यांची विक्री करणार हे उघड आहे. मात्र जेव्हा एकाचवेळी अनेक परकीय गुंतवणूकदार, वेगाने मोठया रकमांच्या निर्गुतवणुकीचे निर्णय घेतात त्या वेळी गंभीर परिस्थिती तयार होते. हे काल्पनिक नाही. आंतरराष्ट्रीय भांडवल बाजारात हे अनेकवेळा घडले आहे. त्याचा ताबडतोबीचा परिणाम रुपयाच्या विनिमय दरावर होऊ शकतो. ही नाटय़पूर्ण परिस्थिती बाजूला ठेवली तरी सर्वसाधारणपणे आपल्या देशातील मौद्रिक (उदा. व्याजदर) आणि अर्थसंकल्पीय धोरणे (उदा. अर्थसंकल्पीय तूट किंवा भांडवली नफ्यावरील कराचे दर) देशाबाहेरील घटनांच्या प्रभावाखाली येऊ शकतात.
संदर्भ बिंदू
भारतीय वित्तक्षेत्राचे आंतरराष्ट्रीय वित्तक्षेत्रात वाढते सामिलीकरण ही दुधारी तलवार आहे. त्यातून भांडवलाची उपलब्धता, परकीय चलनाची गंगाजळी वाढणे, भांडवली बाजारातील पारदर्शकता, शिस्त वाढणे हे फायदे आहेत. पण आंतरराष्ट्रीय वित्तक्षेत्राच्या महासागरातील वादळी लाटांचे पाणी भारतीय वित्तक्षेत्राच्या ‘उंची कमी केलेल्या’ तटबंदी ओलांडून सहजपणे आत येऊ शकते. १९९७ किंवा २००८ मध्ये आंतरराष्ट्रीय वित्तक्षेत्रात अशी मोठी वादळे आली होती. भारताच्या वित्तक्षेत्राची फारशी पडझड झाली नाही. त्याचे महत्त्वाचे कारण त्या वेळी भारतीय वित्तक्षेत्र आंतरराष्ट्रीय वित्तक्षेत्रापासून काही प्रमाणात अलिप्त होते. अपरिहार्यपणे बदलणाऱ्या परिस्थितीत, भारताच्या धोरणकर्त्यांची, विशेषत: रिझव्‍‌र्ह बँकेची कसोटी लागणार आहे.
अर्थव्यवस्थेचे अभ्यासक
chandorkar.sanjeev@gmail.com
