…नाहीतर भारतीय ४०० कोटींच्याही पुढे गेले असते!

भारताची लोकसंख्या चीनच्या लोकसंख्येला पार करून पुढे जात असल्याच्या बातम्या अलीकडेच आल्या. हे होणारच होते. मागील काही वर्षांचा विचार केला तर भारत याबाबतीत वेगाने पुढे जात आहे. चीनसारख्या साम्यवादी देशात लोकसंख्या वाढीवर अतिशय कडक नियंत्रण आहे. भारतासारख्या लोकशाही देशात तितके कडक नियंत्रण करणे शक्य नाही. तरीही लोकसंख्या नियंत्रणासाठी भारताने गेल्या सत्तर- ऐंशी वर्षांपासून कसून प्रयत्न केले हे एक सामाजिक सत्य आहे.

 आजच्या घडीला जगाच्या पाठीवर आठशे कोटीच्या संख्येने माणसाची जात वावरत आहे. त्यातला चीन आणि भारत मिळून वाटा आहे जवळपास तीनशे कोटींचा. साठच्या दशकात मराठी शाळेत सातवीच्या वर्गात असतांना भुगोलाच्या पुस्तकातले वाक्य स्पष्ट आठवते. ‘अलीकडच्या खानेसुमारीनुसार आपल्या देशाची लोकसंख्या पस्तीस कोटी आहे’ (खानेसुमारी हा शब्द पुर्वी जनगणना या अर्थाने वापरला जात असे). साठ वर्षांपूर्वी आपल्याकडे अभावानेच उपलब्ध असलेल्या असलेल्या अन्न, वस्त्र, निवारा इत्यादी साधनसामग्रीचा विचार करता पस्तीस कोटी संख्यासुद्धा भयकारक होती. त्या काळात पतिपत्नीच्या एका कुटुंबाला चार ते पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त अपत्ये असायची. काही मातापिता तर आठ आठ नऊ नऊ मुली होऊनसुद्धा मुलगा पाहीजे म्हणून प्रजनन सुरू ठेवायचे. आमच्या वडिलांना आठ भाऊ आणि दोन बहिणी होत्या. स्वातंत्र्यपूर्व काळातल्या त्या पिढीत तर दहा बारा भावंडे असणे हा नियमित प्रघात होता. त्यात वावगे काही नव्हते. 

‘समाजस्वास्थ्य’ ते ‘हम दो हमारे दो’!

लोकसंख्या वाढीच्या अशा वेगाने देशावर भविष्यात हलाखीची स्थिती ओढवणार याची जाणीव काही द्र्ष्ट्या समाजधुरिणांना स्वातंत्र्यपूर्व काळातच होऊ लागली होती. र. धों. कर्वे यांनी १९२० च्या दशकातच लैंगिक शिक्षण आणि संतती नियमन या विषयाला स्वत:ला वाहून घेतले. संतती नियमन केंद्र सुरू केले. त्याच्या प्रसारासाठी त्यांनी समाजस्वास्थ्य नामक मासिक २३ वर्षे निष्ठेने प्रकाशित केले. पुरुष नसबंदीने षंढत्व येते हा समाजमनातील गैरसमज दूर करण्याकरीता त्यांनी स्वतःला मूल होण्यापूर्वी स्वतःची नसबंदी शस्त्रक्रिया करून घेतली. त्यांची पत्नी मालतीबाई यांनीही त्यांना मोलाची साथ दिली. कुटुंब नियोजन प्रसाराचे कर्वेंचे कार्य शकुंतलाबाई परांजपे यांनी सेवावृत्तीने पुढे नेले. अशा कार्याचा गौरव म्हणून भारत सरकारने त्यांना पद्मभूषण किताब देउन सन्मानित केले. संस्थात्मक पातळीवर धनवंती रामा राव आणि आवाबाई बोमन वाडिया या दोन महिलांनी १९४९ मध्ये ‘फॅमिली प्लॅनिंग असोसिएशन ॲाफ इंडिया’ या संस्थेची स्थापना करून लैंगिक शिक्षण, लैंगिक आरोग्य आणि संतती नियमन या त्रिसूत्रीसाठी कार्य केले. १९५२ पासून पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरूंनी कुटुंब नियोजनाचा पुरस्कार करून त्या विषयाला प्राधान्य दिले.

याचा काहीसा परिणाम होऊन पन्नासच्या दशकातल्या आमच्या पिढीतल्या भावंडांची संख्या चार पाचवर येऊन थांबू लागली. साठ आणि सत्तरच्या दशकांत कुटुंब नियोजनाच्या प्रचाराने अधिकच जोर धरला. प्रचार जरी आक्रमक होता तरी व्यापक आणि कलात्मक रीतीने जाहिरात करून कुटुंब नियोजनाची उपयुक्तता सरकार जनतेला पटवून देऊ लागले. केवळ प्रचारावर भिस्त न ठेवता त्याला कृतीची जोड दिली गेली. वर्तमानपत्रातून, ‘एसटी’च्या बसगाड्यांवर, गावागावांतल्या भिंतीवर सुरुवातीला ‘दो या तीन बस’ अशी आणि नंतर ‘हम दो हमारे दो’, ‘दुसरे मूल लगेच नको. तिसरे तर नकोच नको’. अशा परिणामकारक घोषणांच्या जाहिराती झळकू लागल्या. प्रत्येक वर्षागणिक या जाहिराती अधिक आक्रमक होत होत्या. रेडिओ तेच सांगू लागला. लहान नगरपालिका, जिल्हा परिषदा यांच्याकडून गल्लीगल्लीत कुटुंब नियोजनाविषयीचे लघुपट दाखवले जाऊ लागले. गणेशोत्सवातले मेळे किंवा लोकनाट्यातूनही कुटुंब नियोजन डोकावू लागले. ‘पाळणा लांबवा’ हे वाक्य परवलीचे होऊन बसले. एरवी कंडोम सारख्या विषयाची जाहिरात करायला आणि ऐकायलासुद्धा सामाजिकदृष्ट्या अप्रस्तुत वाटले असते. पण त्याची भीड न बाळगता सुसंस्कृतपणे निरोध, ओरल कॅान्ट्रासेप्टिव्ह, सेफ पीरियड अशा जाहिराती विविध माध्यमांतून राजरोसपणे होऊ लागल्या. सरकारी दवाखाने, जिल्हा रुग्णालये, नगरपालिकेचे दवाखाने, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे अशा ठिकाणी कुटुंब नियोजनाचे स्वतंत्र कक्ष स्थापन होउन त्यातून मार्गदर्शक सल्ला केंद्रे सुरू झाली. निरोधसारख्या साधनांचे मोफत वाटप केले गेले. शस्त्रक्रिया करून घेणाऱ्या स्त्रियांना सरकारकडून उत्तेजनार्थ पैसे मिळू लागले. स्त्रियांच्या शस्त्रक्रियेसोबत पुरुष नसबंदीचा प्रचार होऊ लागला. अशा शस्त्रक्रिया करून घेतलेल्या व्यक्तींना काही शासकीय सवलती उपलब्ध झाल्या. पुरुष नसबंदी केल्याने नपुंसकता येते अशा गैरसमजातून त्याविषयीची भीती समाजमनात पूर्वीपासून होती. असे गैरसमज दूर करण्याकरिता सेवक, सेविकांची नेमणूक झाली. ते घरोघरी फिरून नियोजनाचे महत्त्व सांगून गैरसमज दूर करू लागले.

चित्रपटांतूनही आपसूक प्रचार…

भारतीयांची आवड असलेल्या सिनेसृष्टीने या विषयाची दखल घेतली नसती तर नवल. १९६१ मध्ये ग. दि. माडगुळकरांनी सुलोचनाबाई आणि शाहीर अमरशेख यांची भूमिका असलेला ‘प्रपंच’ नामक मराठी सिनेमा निर्माण केला. एका गरीब कुंभाराच्या कुटुंबात पोराबाळांची संख्या सतत वाढू लागल्याने ते खायला मोताद होतात. परिणामी नुकतीच वयात आलेली मुलगी वेश्याव्यवसाय पत्करते; दहाबारा वर्षांचा मुलगा दारूच्या गुत्त्यावर (तेव्हा दारूबंदी होती) काम करू लागतो; तर दुसरा मुलगा मटक्याच्या अड्ड्यावर बेटिंग घेतो. इतरही अशीच कामे करतात. बाप वैतागून घर सोडून परागंदा होतो. आई गाव सोडून मुंबईसारख्या शहरात धुणीभांडी करू लागते. अशी प्रभावी कथा अस्सल मराठी रीतीने सादर केली गेली होती. आधी थिएटरमधे प्रदर्शित झालेला हा चित्रपट नंतर रस्त्यारस्त्यावर दाखवला जाऊ लागला. त्या चित्रपटाचा प्रभाव फारच परिणामकारक होता. त्याच सुमारास ‘एकके बाद एक’ हा हिंदी सिनेमासुध्दा गल्लीगल्लीतून मोफत दाखवला जात असे. देव आनंद हा त्या काळचा खूप लोकप्रिय अभिनेता त्यात संतती नियमनाचा संदेश देत असल्याने लोक विचार करीत. नंतरच्या काळात जिंतेंद्र आणि नंदाचा ‘परीवार’ आणि इतरही चित्रपट कुटुंब नियोजनाचा सामाजिक संदेश देत होते.

प्रभावी प्रचार मोहिमेच्या जोडीला स्त्रियांमधे शिक्षणाचे प्रमाणही याच काळात वाढू लागल्याने त्यांनाही जबाबदारीची जाणीव होऊ लागली. शिवाय मुलींचे लग्नाचे वय कायद्याने जास्त केल्यामुळे त्यांना समज तर आलीच आणि प्रौढत्वामुळे त्यांच्या इच्छेला काही प्रमाणात का होईना घरात मान मिळू लागला. याचा परीणाम ऐंशीच्या दशकात फार चांगल्या रीतीने प्रत्ययास येऊ लागला. त्या दशकातील विवाहितांनी आपली अपत्यसंख्या दोन वा तीनपर्यंतच आटोपती ठेवल्याचे प्रकर्षाने जाणवू लागले. गर्भपाताला काही प्रमाणात कायदेशीर मान्यता मिळाल्याने नको असलेली संततीसुद्धा वेळीच रोखली जाऊ लागली. राजकीय हेतूने किंवा अज्ञानातून विरोध करणाऱ्या संघटनांनी, जातींनी, धर्मांनी, संस्थानीसुद्धा एव्हाना फॅमिली प्लानिंगचे सत्य स्वीकारले. याचा परिणाम ऐंशीच्या दशकात फार चांगल्या रीतीने प्रत्ययास येऊ लागला. 

 चर्चेचाही अतिरेक?

 १९७५ ते ७७ या राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात नसबंदीचा अतिरेक झाल्याची चर्चा असायची. त्याची सत्यासत्यता काहीही असेल. पण चर्चेचासुद्धा अतिरेक होता. वरून आलेल्या आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी होते आहे हे दर्शवण्याच्या प्रशासनाच्या अहमहमिकेतून असे झाले असावे. दुसरीकडे, साम्यवादी चीनमध्ये जोडप्याला तिशीपर्यंत मूल होऊ द्यायचे नाही इथपर्यंत निर्बंध आले असे बोलले जाते. व्यक्तिस्वातंत्र्य व लोकशाही मूल्ये जपणाऱ्या आपल्या देशात चीनप्रमाणे नागरिकांवर कोणतीही जुलूम जबरदस्ती न करता, केवळ शिक्षणाच्या माध्यमातून आणि शिक्षणाला इतर मार्गांनी कृतीशील अंमलबजावणीची जोड मिळाल्याने हे घडले आहे.

कुटुंब नियोजनाच्या उपक्रमात काही उणीवा जरूर राहिल्या असतील किंवा काही चुकाही असतील. तरीही त्याचा व्यापक परिणाम विचारात घेता तो देशहितकारक होता आणि आहे हे निर्विवाद. नव्वदच्या दशकानंतरच्या पिढीला कुटुंब नियोजन शिकवण्याची गरज आता कमी झाली आहे. दोन किंवा एकाच अपत्यावर थांबणारे विवाहित मोठ्या संख्येने आढळू लागले आहेत. शंभर वर्षांपूर्वी समाजसुधारकांनी सुरू केलेल्या आणि स्वतंत्र भारतात सत्तर वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या कुटुंब नियोजन मोहिमेचे यश आज दिसत आहे. अन्यथा आम्ही एव्हाना चारशे कोटींच्या पुढे गेलो असतो!

जाता जाता…वीस वर्षांपूर्वी ॲास्ट्रियाची राजधानी व्हिएन्नातील पेट्रोल पंपावरील सार्वजनिक स्वच्छतागृहात गेलो असता- ‘मुले होऊ द्या. सेफ पीरियड टाळा’ अशी सूचनावजा जाहिरात पाहिली. सोबत स्त्रियांसाठी सेफ पीरियडचे दिवस कोणते आणि गर्भधारणा होऊ शकतील असे फर्टाइल दिवस कोणते तेही सविस्तर लिहिले होते. तेव्हा त्या देशात वृद्धांची बहुसंख्या असल्याने प्रजोत्पादनाची त्या देशाला गरज होती… असाही एक अनुभव!

kailaskamod1@gmail.com