यशोवर्धन आझाद
आपण ‘अमुक क्रमांकाची अर्थव्यवस्था’ वगैरे असण्यात समाधान मानतो, पण व्हिसाचे आकर्षण संपत नाही. परदेशांतच अधिक सुख मिळेल, असे मानणाऱ्यांची संख्या कमी होत नाही…
कॅनडा, अमेरिका यांची चर्चा आपल्याकडे होते ती ‘तिथे राहणाऱ्या भारतीयांचे काय होणार’ या अनुषंगाने अधिक असते, त्याला कारणही तसेच तगडे आहे. अमेरिका, ब्रिटन. कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि जर्मनी या प्रगत मानल्या जाणाऱ्या देशांचे प्रवेश/ वास्तव्य- परवाने अर्थात ‘व्हिसा’ मिळवणाऱ्यांत भारतीयांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. यंदाच्या वर्षीसुर्दंधा १८ लाख भारतीय विद्यार्थी परदेशांमध्ये शिकण्यासाठी गेले आहेत आणि भारतीय विद्यार्थ्याचा परदेशी शिक्षणाचा एकंदर खर्च सुमारे ८० अब्ज डाॅलर असल्याचा अंदाज आहे.
आपले अतिवरिष्ठ नेतेदेखील परदेशी राष्ट्रप्रमुखांशी भारतीयांसाठी वाढीव व्हिसांची चर्चा करतात, याला प्रसिद्धीही मिळते. व्हिसांची संख्या वाढवून भारताला खूष ठेवता येते, याची कल्पना परदेशी नेत्यांनाही एव्हाना असावी. अगदी अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीच्या प्रचारकाळातही कमला हॅरिस निवडून आल्यास जास्त व्हिसा भारतीयांना मिळतील की ट्रम्प यांची भारतमैत्री व्हिसा-वाढीतही दिसेल, याची चर्चा होती… निकाल लागले, ट्रम्प निवडून आले, तेव्हा ट्रम्प यांच्या भारतीय टीकाकारांनी ‘आता भारतीयांसाठीच्या एचवन-बी व्हिसांवर गंडांतर येऊ शकते’ असाही मुद्दा आवर्जून मांडला.
व्हिसा हा केवळ कागदी परवाना नव्हे – संधीचा दरवाजा उघडण्याची ती किल्ली आहे… त्या दरवाजातून आत गेले की सुखी जीवन जगता येईल, असेच बहुतेक भारतीयांना वाटते. मग ते दूतावासांभोवती ताटकणारे हुषार भारतीय विद्यार्थी असोत की खेड्यापाड्यांतून शहरांत आलेले मजूर. सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, कुवैत, ओमान अशा देशांच्या व्हिसांसाठी भारतीय कामगारवर्गाची तगमग सुरू असते. गरीब, शेतकरी वा भूमिहीन कुटुंबांतून आलेले हे कामगार ‘एजंटा’ला कितीही पैसे देण्यास तयार होता. पुरेशी कागदपत्रे नसतील तर ती तयार करून देणे, प्रतिष्ठित परिचितांकडून शिफारसपत्रे मिळववणे… या साऱ्याचा बनाव या एजंटांना लीलया रचता येतोच, पण इंग्रजी येत नसले तरी येते आहे अशी लोणकढी मारून व्हिसा मिळवून देण्याचे काम हे एजंट करत असतात.
हेही वाचा >>> लेख: वाढत्या ‘विनातारण’ सूक्ष्मकर्जांची चिंता!
अलीकडेच जर्मनीचे चॅन्सेलर ओलाफ शॉल्झ हे भारतात येऊन गेले. तब्बल ९० हजार भारतीय कुशल कामगारांना व्हिसा देण्याची योजनाच त्यांनी जाहीर केली. यापूर्वी याच योजनेच्या अंतर्गफ २० हजार भारतीयांना व्हिसा मिळत असे. जर्मनीत वाहनचालक होण्याची संधी, त्यासाठी जर्मन भाषाही शिकवण्याचे वर्ग अशा जाहिराती महाराष्ट्र सरकारनेही मध्यंतरी केल्या होत्या. अमेरिकी व्हिसा मिळणे हे तर भारतीयांमध्ये प्रतिष्ठेचे लक्षणच समजले जाते. त्यातही आपल्या देशाने आघाडी घेतली आहे… २०२३ या एका वर्षात १,४०,००० भारतीय विद्यार्थ्यांनी अमेरिकेत शिकण्यासाठी व्हिसा मिळवले, त्याखेरीज ३,८०,००० भारतीयांना अमेरिकेत नोकरी करण्यासाठीचे व्हिसा देण्यात आले. हा आजवरचा उच्चांक खरा, पण २०२४ मध्ये तो मोडला जाण्याचीही शक्यता आहे. दर वर्षी ऑगस्ट- सप्टेंबरात अमेरिकेत जाणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांची गर्दी वाढतेच आहे. यात केवळ सुखवस्तू वा उच्च मध्यमवर्गातल्या पालकांचीच मुले आहेत असेही नाही- कोणत्याही आर्थिक वर्गातील मुलामुलींची परदेशी शिक्षणासाठी पहिली पसंती अमेरिका हीच असते.
हेही वाचा >>> प्रचारात लोकांचे मुद्दे हरले, ट्रम्प जिंकले!
जे खरोखरच सुखवस्तू, श्रीमंत आहेत, अशा भारतीयांना तर गेल्या काही वर्षांमध्ये, परदेशात कायमचे स्थायिक होण्यासाठी भारतीय नागरिकत्व रद्द करण्याचीच ओढ लागलेली दिसते. २०२२ या वर्षभरात २,२५,६२० भारतीयांनी इथले नागरिकत्व सोडले. २०२३ मध्ये हा आकडा कमी झाला- पण तरीही २,१६,२१९ भारतीय त्या वर्षी कायमचे परदेशी नागरिक झाले. याउलट आपल्याकडची स्थिती. भारतीय नागरिकत्व दर वर्षी फक्त एक हजार स्थलांतरितांना दिले जाते, त्यापैकी बहुतेकजण पाकिस्तानचे बिगरमुस्लीम असतात. श्रीमंत भारतीयांच्या स्थलांतराचे प्रमुख कारण म्हणजे भारतातले कर! त्यामुळेच भारतीय नागरिकत्व सोडून देऊन संयुक्त अरब अमिरातींमध्ये आपला तळ हलवण्यासाठी अनेक भारतीय व्यावसायिक उत्सुक असतात.
काही भारतीय राजकीय कारणांसाठीही स्थलांतर करतात. ब्रिटन कॅनडासारख्या देशात जाणाऱ्या भारतीय मुस्लिमांची संख्या वाढते आहे, तसेच कॅनडात खलिस्तानवादाला अभय असल्यामुळे त्या देशात जाणारे अनेक पंजाबी भारतीय आहेत. काही दिवसांपूर्वीच भारतातून अनधिकृतरीत्या आलेल्यांचे अख्खे विमान अमेरिकी अधिकाऱ्यांनी परत पाठवले होते. अर्थात, युद्धग्रस्त देशांमधून सारे किडुकमिडूक घेऊन पाश्चात्त्य देशांत प्रवेश करणाऱ्या मुस्लीम निर्वासितांपेक्षा भारतीय स्थलांतरितांना बरा अनुभव येतो.
पण हे जलदगतीने होणारे स्थलांतर रोखायचे कसे, या प्रश्नाला कोणीही भिडत नाही. मध्यंतरी आंध्र प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या राज्यातील लोकसंख्या कमी होत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली, परंतु प्रजोत्पादनक्षम वयातले अनेक तरुण या राज्यातून परदेशांत जात असल्याबद्दल या मुख्यमंत्र्यांनी शब्दही काढला नाही. अनेक आयटी कंपन्यांचे प्रमुख भारतीय असल्याचा अभिमान आपल्याला असतो, भारतीयांनी परदेशात नावलौकिक मिळवल्याचा आनंदच आपल्याला होतो… पण हे सारे गुणीजन जर मायदेशातच राहिले असते तर भारतीयांकडेही नोबेल पारितोषिके, ऑलिम्पिक पदके, ऑस्कर/ ग्रॅमीसारखे पुरस्कार अधिक आले असते का, याचा विचार कोणी करत नाही.
याचे कारण, मायदेशात त्यांच्या गुणांचे चीज झाले नसते, असे आपण बहुतेकदा गृहीत धरतो. हे अधिक चिंताजनक आहे. कारण याचा अर्थ, गुणांचे चीज व्हायचे असेल तर देश सोडावा लागणारच, असाही होऊ शकतो. हा प्रकार रोखायचा असेल, तर गुणीजनांचे गुण वेळीच हेरून त्यांना याच देशात अधिक संधी, अधिक पैसाही देण्याची तजवीज भारताने केली पाहिजे. या दृष्टीने आपण अद्याप विचार करत नाही, पण गुणी/ प्रज्ञावंत लोकांसाठी भारतात ‘कोटा’ असला पाहिजे- तरच भारतीय प्रज्ञावंत परदेशांतच चमकतात, ही आजची स्थिती कालांतराने पालटू शकेल.
लेखक माजी केंद्रीय माहिती आयुक्त आणि सेवानिवृत्त आयपीएस अधिकारी असून, त्यांनी गुप्तचर विभागाचे सचिव, सुरक्षा आणि विशेष संचालक म्हणून काम केले आहे. लेखातील मते वैयक्तिक.
