डॉ. अशोक कुडले
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
रशिया व युक्रेनमधील संघर्ष जगाला परवडणारा नाही. जगासमोरील ऊर्जा, अन्नसुरक्षा व महागाईच्या संकटाबरोबरच अणुयुद्धाचा धोका टाळण्यासाठी युद्धसमाप्ती तातडीने होणे गरजेचे आहे. युद्धसमाप्तीसाठी जगाच्या नजरा भारताकडे वळल्या आहेत. अशा स्थितीत प्रश्न उभा राहतो की, युद्धसमाप्तीसाठी भारत यशस्वी मध्यस्थी करू शकेल काय?
रशिया-युक्रेन युद्धामुळे ऊर्जा व अन्नसुरक्षेची तीव्र समस्या भेडसावत असून जगाला महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर आणून ठेवले आहे. हा संघर्ष चिघळल्याने जगभरातील देशांमधील राजनैतिक संबंधांबरोबरच अर्थव्यवस्थांचेही मोठे नुकसान होत आहे. यात अविकसित देश अधिक भरडले जात आहेत. साधारण २.१३३ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था असलेल्या रशियाने गेल्या दहा महिन्यात युद्धावर सुमारे ११० अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक खर्च केला आहे तर युक्रेनचे प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष असे एक ट्रिलियन डॉलर इतके प्रचंड नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे. या युद्धात आतापावेतो रशिया व युक्रेनचे सुमारे दोन लाख सैनिक मारले गेल्याचा अंदाज अमेरिकी सैन्यप्रमुख जनरल मार्क मिली यांनी व्यक्त केला आहे तर संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवी हक्क उच्चायुक्तांनुसार ६,८२६ नागरिक मारले गेले आहेत. सुमारे एक कोटी ४० लाख रहिवाशांनी युक्रेन सोडले आहे तर युद्धाच्या भीतीने रशियातून देखील स्थलांतर सुरू झाले आहे. आंतरराष्ट्रीय भावना रशियाच्या विरोधात असल्यामुळे ॲपल, मॅकडोनाल्ड, बीएमडब्ल्यू, एअरबस, युरोपियन स्पेस एजन्सी, ओरॅकलसारख्या सुमारे हजारभर आंतरराष्ट्रीय उद्योगांनी रशियातून आपला गाशा गुंडाळला आहे. याचा विपरीत परिणाम होऊन रशियातील औद्योगिक उत्पादन, गुंतवणूक, नवोपक्रम व रोजगारात मोठी घट झाली आहे. रशियाच्या सर्वात मोठ्या स्बेर बँकेसह रशियन बँकांना ‘स्विफ्ट’ या आंतरराष्ट्रीय बँकप्रणालीतून बाहेर काढण्यात आले. परिणामी, रशियाला मोठ्या आर्थिक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.
जागतिक बँकेने रशियाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी) २०२२ मध्ये ८.९ टक्क्यांनी घसरण्याचा अंदाज वर्तविला आहे. तर हार्वर्ड केनेडी स्कूलच्या ‘रशिया मॅटर्स’मध्ये अँडर्स ॲसलंड या स्वीडिश अर्थतज्ज्ञाने, रशियाने १९९१ पासून साधलेल्या विकासातील साधारण निम्म्याहून अधिक हिस्सा युद्धावरील खर्चापोटी व आर्थिक निर्बंधांमुळे होणाऱ्या प्रचंड नुकसानीमुळे गमावला असल्याचे निरीक्षण नोंदवले आहे. थोडक्यात, रशियाच्या नुकसानीचा आकडा दिसतो त्यापेक्षा कित्येक पटीने अधिक आहे. रशियाच्या आक्रमणाला जगभरातून आणि खुद्द रशियातूनच विरोध होत आहे. म्हणूनच रशियाचे आणखी अधःपतन रोखण्यासाठी युद्धातून सन्मानजनक माघार घेण्याची पुतीन यांच्यासाठी ही योग्य वेळ आहे असे मत तज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत.
दुसरीकडे, आर्थिक निर्बंध लादून रशियाला गुडघ्यावर आणू अशी भाषा करणाऱ्या युरोपियन राष्ट्रांमध्येही युद्धसमाप्तीच्या भाषेने जोर धरला आहे. कारण अर्थातच युक्रेनला युद्धासाठी पुरवित असलेल्या शस्त्रास्त्रे व युद्धसाहित्याचा खर्च आवाक्याबाहेर गेला आहे. इंधन दरवाढीमुळे महागाईच्या आगीत युरोप होरपळून निघत आहे. अमेरिकेतही रिपब्लिकन व डेमोक्रॅट नेते युद्धावर करीत असलेल्या अमेरिकेच्या वारेमाप खर्चावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करू लागले आहेत आणि म्हणूनच की काय, वॉश्गिंटनने आपल्या युद्धविषयक धोरणात बदल करून रशियाशी वाटाघाटी करण्यासंबंधी धोरणात लवचिकता आणावी असा सल्ला युक्रेनला दिला आहे.
त्यामुळे युद्धबंदीसाठी मुत्सद्देगिरीला वाव आहे. परंतु इथे असा प्रश्न उपस्थित होतो की, युद्धसमाप्तीसाठी नेमके प्रयत्न कोणत्या दिशेने व कोणी करायचे?
मध्यस्थी कोण करू शकेल?
युद्धसमाप्तीसाठी मध्यस्थ म्हणून काही पर्याय पुढे येऊ शकतील. यात अमेरिका महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. तथापि, अमेरिका युक्रेनला शस्त्रास्त्रांचा सातत्याने पुरवठा करून युद्ध सुरू राहील यावर भर देत असल्याने ही शक्यता धूसर वाटते. सुरुवातीस तुर्कस्थान व इस्राईलने मध्यस्थीसाठी प्रयत्न केले परंतु समाधानकारक तोडगा निघाला नाही. ‘‘अमेरिका व युरोपने रशियावर लादलेल्या आर्थिक निर्बंधांमुळे जगात ऊर्जा व अन्नसुरक्षेचे संकट तीव्र झाले आहे’’ असा घणाघात चीनने केला आहे तर रशिया युक्रेनचा घास घेत असताना चीनने आपली वाकडी नजर तैवानकडे वळवली आहे. त्यामुळे चीनला मध्यस्थ म्हणून स्वीकारार्हता मिळेल असे वाटत नाही. नेमके इथेच भारताकडे ‘सर्वमान्य मध्यस्थ’ म्हणून पाहिले जात आहे. रशिया व युक्रेन या दोन्ही देशांशी उत्तम राजनैतिक व आर्थिक संबंध असलेला आणि अमेरिकेसह पाश्चिमात्य राष्ट्रांना स्वीकारार्ह असणारा भारत हा एकमेव देश आहे. वर्तमान स्थितीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुत्सद्देगिरीने जगातील सर्व विकसित, बलाढ्य देशांशी भारताचे संबंध सुधारण्यावर भर दिला आहे. याची परिणती म्हणून पुतीन यांच्यापासून फ्रान्सचे अध्यक्ष इम्यॅनुएल मॅक्राँ यांच्यापर्यंत सर्व राष्ट्रप्रमुखांनी पंतप्रधान मोदींनी मध्यस्थ म्हणून भूमिका पार पाडावी असे मत कधी ना कधी व्यक्त केले आहे.
हे युद्ध थांबणे जसे युक्रेन व रशियासाठी अत्यावश्यक आहे तसे ते भारतासाठीही गरजेचे आहे. युद्धामुळे रशिया कमजोर होत असल्याने चीनची विस्तारवादी महत्त्वाकांक्षा येणाऱ्या काळात वाढेल. रशियातील भांडवल उभारणी व परकीय गुंतवणूक आटल्याने रशियाचा शस्त्रास्त्रे, लढाऊ विमाने, लष्करी साहित्यनिर्मिती उद्योग दिवसेंदिवस कमजोर होत आहे, ज्याचा रशियाच्या निर्यातीतील वाटा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. याचा फायदा चीनने संधीसाधूपणाने घेऊन रशियाच्या पूर्व भागातील गुंतवणूक वाढविली आहे. सप्टेंबर महिन्यात रशियातील एकूण परकी गुंतवणुकीपैकी ९० टक्के गुंतवणूक एकट्या चीनने केली आहे. अर्थातच बदल्यात रशियाच्या संरक्षण, कच्चे तेल व नैसर्गिक वायू अशा मोठ्या उद्योगांतील शिरकावारोबरच रशियाने आजपर्यंत चीनला नाकारलेले ॲडव्हान्स्ड एरोस्पेस टेक्नॉलॉजी, हायपरसॉनिक मिसाईलसारखे अत्युच्च तंत्रज्ञान चीनने रशियाकडून मिळविल्यास चिनी हवाईदलाची ताकद कैकपटीने वाढेल, जे सामरिकदृष्ट्या भारतासाठी अतिशय आव्हानात्मक व चिंता वाढविणारे असेल. भविष्यात भारत व चीनमध्ये संघर्ष झाल्यास अमेरिका भारताच्या बाजूने व चीनच्या विरोधात कितपत उभा राहील याचा आताच अंदाज बांधणे कठीण आहे, आशिया खंडामधील सामरिक संतुलन राखण्यासाठी भारत व रशियामधील संबंध महत्त्वपूर्ण आहेत. दक्षिण व पूर्व आशियातील चीनच्या संभाव्य लष्करी आगळीकीला मुरड घालण्याच्या दृष्टीने रशियाचे चीनवरील वाढत असलेले आर्थिक अवलंबित्व चिंता वाढविणारे आहे. इतिहासाकडे वळून पाहिल्यास अडचणीच्या वेळेस रशिया भारताच्या बाजूने खंबीरपणे उभा राहिलेला दिसतो आणि त्यामुळे रशियाची कमजोरी भारतासाठी प्रतिकूल ठरेल. या पार्श्वभूमीवर, चीनची रशियाशी वाढणारी संधीसाधू जवळीक पाहता भारताला धोरणात्मक निर्णय घ्यावे लागतील. त्यामुळे युद्धसमाप्तीसाठी भारताने सक्रिय होण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे.
युद्धबंदी कशी होऊ शकेल?
अमेरिकेने रशियावर आर्थिक निर्बंध लादले असतानाही भारत रशियाकडून शस्त्रास्त्रे व लष्करी साहित्याबरोबरच मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल आयात करीत आहे, तर नुकतीच भारत-रशिया दरम्यान व्यापार, विज्ञान व तंत्रज्ञान, सांस्कृतिक व आर्थिक संबंध वृद्धिंगत करण्याविषयी इंडो-रशिया इंटरगव्हर्नमेंटल कमिशनची सकारात्मक चर्चा झाली. या पार्श्वभूमीवर पुतीन यांनी भारताची स्तुती करताना भारतीयांच्या बुद्धिमत्तेची व भारताच्या विकासाच्या उच्च क्षमतेची स्तुती केली, तर ‘भारत रशियासाठी महत्त्वपूर्ण असून भारताने मध्यस्थी केल्यास रशिया त्याचे स्वागत करेल’ असे मत रशियाचे परराष्ट्रमंत्री सर्जी लावरोव यांनी व्यक्त केले आहे. युक्रेनशी भारताचे असलेले राजनैतिक, व्यापारविषयक संबंध पाहता औषधे, वैद्यकीय साहित्य इत्यादींची मोठी मदत युद्धकाळात युक्रेनला केल्याबद्दल युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदेमार झेलेन्स्की यांनी भारताचे आभार मानले आणि शांतता प्रस्थापित करण्याच्या भारताच्या भूमिकेचे समर्थन केले. या सर्व बाजू हेच दर्शवितात की, रशिया व युक्रेनला एका व्यासपीठावर आणून मध्यस्थीसाठी प्रयत्न करण्याची भारताला सद्य:स्थितीत सर्वाधिक संधी आहे.
रशियाने युक्रेनचा ताब्यात घेतलेला भूभाग विनाअट परत करावा आणि युक्रेनला नुकसानभरपाई द्यावी या दोन मुख्य अटींसह झेलेन्स्की यांनी सशर्त युद्धबंदीसाठी तयारी दर्शविली आहे. मात्र पुतीन युक्रेनचा जिंकलेला भूभाग परत करतील याची सुतराम शक्यता नाही. अशा स्थितीत मेक्सिकोने मांडलेला मध्यस्थीचा प्रस्ताव भारताने स्वीकारल्यास पुतीन व झेलेन्स्की यांना चर्चेसाठी एका व्यासपीठावर आणून वाटाघाटीद्वारे युद्धसमाप्ती करण्याकामी राजनैतिक मुत्सद्देगिरीची कसोटी लागेल. या मध्यस्थीसाठी अमेरिकेचा सक्रिय सहभाग आवश्यक असून जागतिक शांतता व सुरक्षा अबाधित राखण्याबरोबरच जीवित व वित्तहानी थांबविण्यासाठी रशिया, अमेरिका व युक्रेनला निर्णायक चर्चेसाठी तयार करून वाटाघाटींद्वारे शांततापूर्ण तोडगा काढण्याची क्षमता भारतामध्ये निश्चितपणे आहे. गेल्या सात दशकांपासून भारताचे रशियाशी असलेले मैत्रीपूर्ण संबंध आज एका वेगळ्या उंचीवर असून पुतीन यांच्याशी थेट संवाद साधू शकणाऱ्या मोजक्या सरकारप्रमुखांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अग्रभागी आहेत. म्हणूनच ही मध्यस्थी भारतासाठी एक संधी असून ‘ग्लोबल ऑर्डर’ मध्ये जगातील एक प्रमुख राष्ट्र म्हणून भारताला पुढे आणण्याबरोबरच संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीत कायम सदस्यत्व मिळवून देण्यात साह्यकारी ठरू शकेल.
लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत. 2018atkk69@gmail.com
रशिया व युक्रेनमधील संघर्ष जगाला परवडणारा नाही. जगासमोरील ऊर्जा, अन्नसुरक्षा व महागाईच्या संकटाबरोबरच अणुयुद्धाचा धोका टाळण्यासाठी युद्धसमाप्ती तातडीने होणे गरजेचे आहे. युद्धसमाप्तीसाठी जगाच्या नजरा भारताकडे वळल्या आहेत. अशा स्थितीत प्रश्न उभा राहतो की, युद्धसमाप्तीसाठी भारत यशस्वी मध्यस्थी करू शकेल काय?
रशिया-युक्रेन युद्धामुळे ऊर्जा व अन्नसुरक्षेची तीव्र समस्या भेडसावत असून जगाला महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर आणून ठेवले आहे. हा संघर्ष चिघळल्याने जगभरातील देशांमधील राजनैतिक संबंधांबरोबरच अर्थव्यवस्थांचेही मोठे नुकसान होत आहे. यात अविकसित देश अधिक भरडले जात आहेत. साधारण २.१३३ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था असलेल्या रशियाने गेल्या दहा महिन्यात युद्धावर सुमारे ११० अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक खर्च केला आहे तर युक्रेनचे प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष असे एक ट्रिलियन डॉलर इतके प्रचंड नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे. या युद्धात आतापावेतो रशिया व युक्रेनचे सुमारे दोन लाख सैनिक मारले गेल्याचा अंदाज अमेरिकी सैन्यप्रमुख जनरल मार्क मिली यांनी व्यक्त केला आहे तर संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवी हक्क उच्चायुक्तांनुसार ६,८२६ नागरिक मारले गेले आहेत. सुमारे एक कोटी ४० लाख रहिवाशांनी युक्रेन सोडले आहे तर युद्धाच्या भीतीने रशियातून देखील स्थलांतर सुरू झाले आहे. आंतरराष्ट्रीय भावना रशियाच्या विरोधात असल्यामुळे ॲपल, मॅकडोनाल्ड, बीएमडब्ल्यू, एअरबस, युरोपियन स्पेस एजन्सी, ओरॅकलसारख्या सुमारे हजारभर आंतरराष्ट्रीय उद्योगांनी रशियातून आपला गाशा गुंडाळला आहे. याचा विपरीत परिणाम होऊन रशियातील औद्योगिक उत्पादन, गुंतवणूक, नवोपक्रम व रोजगारात मोठी घट झाली आहे. रशियाच्या सर्वात मोठ्या स्बेर बँकेसह रशियन बँकांना ‘स्विफ्ट’ या आंतरराष्ट्रीय बँकप्रणालीतून बाहेर काढण्यात आले. परिणामी, रशियाला मोठ्या आर्थिक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.
जागतिक बँकेने रशियाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी) २०२२ मध्ये ८.९ टक्क्यांनी घसरण्याचा अंदाज वर्तविला आहे. तर हार्वर्ड केनेडी स्कूलच्या ‘रशिया मॅटर्स’मध्ये अँडर्स ॲसलंड या स्वीडिश अर्थतज्ज्ञाने, रशियाने १९९१ पासून साधलेल्या विकासातील साधारण निम्म्याहून अधिक हिस्सा युद्धावरील खर्चापोटी व आर्थिक निर्बंधांमुळे होणाऱ्या प्रचंड नुकसानीमुळे गमावला असल्याचे निरीक्षण नोंदवले आहे. थोडक्यात, रशियाच्या नुकसानीचा आकडा दिसतो त्यापेक्षा कित्येक पटीने अधिक आहे. रशियाच्या आक्रमणाला जगभरातून आणि खुद्द रशियातूनच विरोध होत आहे. म्हणूनच रशियाचे आणखी अधःपतन रोखण्यासाठी युद्धातून सन्मानजनक माघार घेण्याची पुतीन यांच्यासाठी ही योग्य वेळ आहे असे मत तज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत.
दुसरीकडे, आर्थिक निर्बंध लादून रशियाला गुडघ्यावर आणू अशी भाषा करणाऱ्या युरोपियन राष्ट्रांमध्येही युद्धसमाप्तीच्या भाषेने जोर धरला आहे. कारण अर्थातच युक्रेनला युद्धासाठी पुरवित असलेल्या शस्त्रास्त्रे व युद्धसाहित्याचा खर्च आवाक्याबाहेर गेला आहे. इंधन दरवाढीमुळे महागाईच्या आगीत युरोप होरपळून निघत आहे. अमेरिकेतही रिपब्लिकन व डेमोक्रॅट नेते युद्धावर करीत असलेल्या अमेरिकेच्या वारेमाप खर्चावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करू लागले आहेत आणि म्हणूनच की काय, वॉश्गिंटनने आपल्या युद्धविषयक धोरणात बदल करून रशियाशी वाटाघाटी करण्यासंबंधी धोरणात लवचिकता आणावी असा सल्ला युक्रेनला दिला आहे.
त्यामुळे युद्धबंदीसाठी मुत्सद्देगिरीला वाव आहे. परंतु इथे असा प्रश्न उपस्थित होतो की, युद्धसमाप्तीसाठी नेमके प्रयत्न कोणत्या दिशेने व कोणी करायचे?
मध्यस्थी कोण करू शकेल?
युद्धसमाप्तीसाठी मध्यस्थ म्हणून काही पर्याय पुढे येऊ शकतील. यात अमेरिका महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. तथापि, अमेरिका युक्रेनला शस्त्रास्त्रांचा सातत्याने पुरवठा करून युद्ध सुरू राहील यावर भर देत असल्याने ही शक्यता धूसर वाटते. सुरुवातीस तुर्कस्थान व इस्राईलने मध्यस्थीसाठी प्रयत्न केले परंतु समाधानकारक तोडगा निघाला नाही. ‘‘अमेरिका व युरोपने रशियावर लादलेल्या आर्थिक निर्बंधांमुळे जगात ऊर्जा व अन्नसुरक्षेचे संकट तीव्र झाले आहे’’ असा घणाघात चीनने केला आहे तर रशिया युक्रेनचा घास घेत असताना चीनने आपली वाकडी नजर तैवानकडे वळवली आहे. त्यामुळे चीनला मध्यस्थ म्हणून स्वीकारार्हता मिळेल असे वाटत नाही. नेमके इथेच भारताकडे ‘सर्वमान्य मध्यस्थ’ म्हणून पाहिले जात आहे. रशिया व युक्रेन या दोन्ही देशांशी उत्तम राजनैतिक व आर्थिक संबंध असलेला आणि अमेरिकेसह पाश्चिमात्य राष्ट्रांना स्वीकारार्ह असणारा भारत हा एकमेव देश आहे. वर्तमान स्थितीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुत्सद्देगिरीने जगातील सर्व विकसित, बलाढ्य देशांशी भारताचे संबंध सुधारण्यावर भर दिला आहे. याची परिणती म्हणून पुतीन यांच्यापासून फ्रान्सचे अध्यक्ष इम्यॅनुएल मॅक्राँ यांच्यापर्यंत सर्व राष्ट्रप्रमुखांनी पंतप्रधान मोदींनी मध्यस्थ म्हणून भूमिका पार पाडावी असे मत कधी ना कधी व्यक्त केले आहे.
हे युद्ध थांबणे जसे युक्रेन व रशियासाठी अत्यावश्यक आहे तसे ते भारतासाठीही गरजेचे आहे. युद्धामुळे रशिया कमजोर होत असल्याने चीनची विस्तारवादी महत्त्वाकांक्षा येणाऱ्या काळात वाढेल. रशियातील भांडवल उभारणी व परकीय गुंतवणूक आटल्याने रशियाचा शस्त्रास्त्रे, लढाऊ विमाने, लष्करी साहित्यनिर्मिती उद्योग दिवसेंदिवस कमजोर होत आहे, ज्याचा रशियाच्या निर्यातीतील वाटा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. याचा फायदा चीनने संधीसाधूपणाने घेऊन रशियाच्या पूर्व भागातील गुंतवणूक वाढविली आहे. सप्टेंबर महिन्यात रशियातील एकूण परकी गुंतवणुकीपैकी ९० टक्के गुंतवणूक एकट्या चीनने केली आहे. अर्थातच बदल्यात रशियाच्या संरक्षण, कच्चे तेल व नैसर्गिक वायू अशा मोठ्या उद्योगांतील शिरकावारोबरच रशियाने आजपर्यंत चीनला नाकारलेले ॲडव्हान्स्ड एरोस्पेस टेक्नॉलॉजी, हायपरसॉनिक मिसाईलसारखे अत्युच्च तंत्रज्ञान चीनने रशियाकडून मिळविल्यास चिनी हवाईदलाची ताकद कैकपटीने वाढेल, जे सामरिकदृष्ट्या भारतासाठी अतिशय आव्हानात्मक व चिंता वाढविणारे असेल. भविष्यात भारत व चीनमध्ये संघर्ष झाल्यास अमेरिका भारताच्या बाजूने व चीनच्या विरोधात कितपत उभा राहील याचा आताच अंदाज बांधणे कठीण आहे, आशिया खंडामधील सामरिक संतुलन राखण्यासाठी भारत व रशियामधील संबंध महत्त्वपूर्ण आहेत. दक्षिण व पूर्व आशियातील चीनच्या संभाव्य लष्करी आगळीकीला मुरड घालण्याच्या दृष्टीने रशियाचे चीनवरील वाढत असलेले आर्थिक अवलंबित्व चिंता वाढविणारे आहे. इतिहासाकडे वळून पाहिल्यास अडचणीच्या वेळेस रशिया भारताच्या बाजूने खंबीरपणे उभा राहिलेला दिसतो आणि त्यामुळे रशियाची कमजोरी भारतासाठी प्रतिकूल ठरेल. या पार्श्वभूमीवर, चीनची रशियाशी वाढणारी संधीसाधू जवळीक पाहता भारताला धोरणात्मक निर्णय घ्यावे लागतील. त्यामुळे युद्धसमाप्तीसाठी भारताने सक्रिय होण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे.
युद्धबंदी कशी होऊ शकेल?
अमेरिकेने रशियावर आर्थिक निर्बंध लादले असतानाही भारत रशियाकडून शस्त्रास्त्रे व लष्करी साहित्याबरोबरच मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल आयात करीत आहे, तर नुकतीच भारत-रशिया दरम्यान व्यापार, विज्ञान व तंत्रज्ञान, सांस्कृतिक व आर्थिक संबंध वृद्धिंगत करण्याविषयी इंडो-रशिया इंटरगव्हर्नमेंटल कमिशनची सकारात्मक चर्चा झाली. या पार्श्वभूमीवर पुतीन यांनी भारताची स्तुती करताना भारतीयांच्या बुद्धिमत्तेची व भारताच्या विकासाच्या उच्च क्षमतेची स्तुती केली, तर ‘भारत रशियासाठी महत्त्वपूर्ण असून भारताने मध्यस्थी केल्यास रशिया त्याचे स्वागत करेल’ असे मत रशियाचे परराष्ट्रमंत्री सर्जी लावरोव यांनी व्यक्त केले आहे. युक्रेनशी भारताचे असलेले राजनैतिक, व्यापारविषयक संबंध पाहता औषधे, वैद्यकीय साहित्य इत्यादींची मोठी मदत युद्धकाळात युक्रेनला केल्याबद्दल युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदेमार झेलेन्स्की यांनी भारताचे आभार मानले आणि शांतता प्रस्थापित करण्याच्या भारताच्या भूमिकेचे समर्थन केले. या सर्व बाजू हेच दर्शवितात की, रशिया व युक्रेनला एका व्यासपीठावर आणून मध्यस्थीसाठी प्रयत्न करण्याची भारताला सद्य:स्थितीत सर्वाधिक संधी आहे.
रशियाने युक्रेनचा ताब्यात घेतलेला भूभाग विनाअट परत करावा आणि युक्रेनला नुकसानभरपाई द्यावी या दोन मुख्य अटींसह झेलेन्स्की यांनी सशर्त युद्धबंदीसाठी तयारी दर्शविली आहे. मात्र पुतीन युक्रेनचा जिंकलेला भूभाग परत करतील याची सुतराम शक्यता नाही. अशा स्थितीत मेक्सिकोने मांडलेला मध्यस्थीचा प्रस्ताव भारताने स्वीकारल्यास पुतीन व झेलेन्स्की यांना चर्चेसाठी एका व्यासपीठावर आणून वाटाघाटीद्वारे युद्धसमाप्ती करण्याकामी राजनैतिक मुत्सद्देगिरीची कसोटी लागेल. या मध्यस्थीसाठी अमेरिकेचा सक्रिय सहभाग आवश्यक असून जागतिक शांतता व सुरक्षा अबाधित राखण्याबरोबरच जीवित व वित्तहानी थांबविण्यासाठी रशिया, अमेरिका व युक्रेनला निर्णायक चर्चेसाठी तयार करून वाटाघाटींद्वारे शांततापूर्ण तोडगा काढण्याची क्षमता भारतामध्ये निश्चितपणे आहे. गेल्या सात दशकांपासून भारताचे रशियाशी असलेले मैत्रीपूर्ण संबंध आज एका वेगळ्या उंचीवर असून पुतीन यांच्याशी थेट संवाद साधू शकणाऱ्या मोजक्या सरकारप्रमुखांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अग्रभागी आहेत. म्हणूनच ही मध्यस्थी भारतासाठी एक संधी असून ‘ग्लोबल ऑर्डर’ मध्ये जगातील एक प्रमुख राष्ट्र म्हणून भारताला पुढे आणण्याबरोबरच संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीत कायम सदस्यत्व मिळवून देण्यात साह्यकारी ठरू शकेल.
लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत. 2018atkk69@gmail.com
