पॅलेस्टाइनबाबत भारताची भूमिका हीच भारतीय मुस्लिमांचीही भूमिका

जगात कुठल्याही झगड्यात, युद्धात किंवा आतंकवादी घटनेत मुस्लिमांचा संबंध असेल तर भारतातील उजव्या कट्टरांना आणि पक्षपाती प्रसारमाध्यमांना एक वेगळेच स्फुरण चढते, असे दिसेल. यानिमित्ताने त्यांच्याकडून भारतीय मुस्लिमांना अपराधी ठरविण्याची अहमहमिकाच सुरू होते. त्या आंतरराष्ट्रीय घटनेतील क्रूरकर्मा, कट्टर आतंकवादी हे भारतीय मुस्लिमांचेच कसे प्रतिनिधी आहेत, भारतीय मुस्लीमही कसे त्यांच्यासारखेच क्रूर आहेत आणि आपण कसे या मुस्लिमांपासून जपून राहिले पाहिजे, हे मुद्दे ठासून सांगितले जातात. त्यांच्या मदतीला काही पक्षपाती प्रसारमाध्यमे लगेचच धावून येतात. तुम्ही याचा निषेध करता का? हे तुम्हाला मान्य आहे का? अमुक आवाहन तुम्ही केले का? असे म्हणून दाखवा, तसे बोलून दाखवा असे भारतीय मुस्लिमांना विनाकारण आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करून प्रश्नांची सरबत्ती सुरू होते. त्यांना त्यांच्या प्रचारासाठी भारतीय मुस्लिमांकडून काही ना काही सतत वदवून घ्यायचे असते. त्यांचे कट्टर पूर्वग्रह, गैरसमज कुरवाळले जातील (कन्फर्मेशन बायस) तितकेच सोयीस्कर असते. समाजमाध्यमांवर द्वेष आणि विखार वाढविणाऱ्या, धार्मिक व सामाजिक दुभंग निर्माण करणाऱ्या आणि भारतीय मुस्लिमांना वेगळे पाडणाऱ्या (अदरायझेशन) करणाऱ्या पोस्टवर पोस्ट पाडल्या जातात. हॅशटॅग चालवले जातात. यूट्यूबवर, रिळांवर आणि इन्स्टाग्रामवर तशा आशयाचा पाऊस पडतो. भारतीय मुस्लीम कसे क्रूर, वाईट, अपराधी वृत्तीचे, जिहादी, आतंकवादी आहेत असा निष्कर्ष काढून त्याचा सर्वदूर प्रचार करूनच मग ते दम घेतात.

आणखी वाचा-दुष्काळी स्थितीत ‘मनरेगा’चाच आधार

इस्रायलही प्रिय आणि हिटलरही प्रात:स्मरणीय?

हमासने इस्रायलवर हजारो रॉकेट डागल्यावर पॅलेस्टाइन इस्रायलमध्ये जो हिंसाचार उसळला त्यानंतर वर सांगितलेले सर्व न घडते तरच नवल झाले असते. त्यात इथल्या उजव्या कट्टरांना इस्रायलबद्दल निरतिशय प्रेम आणि जिव्हाळा वाटतो आणि त्यांची मते पूर्णतः इस्रायलच्या बाजूने पक्षपाती असतात (यांनाच हिटलरही प्रातःस्मरणीय वाटतो हे विशेष, त्यांना यातली विसंगती लक्षात येते की नाही, हे कळण्यास मार्ग नाही. तर ते एक असो.) हे लिहिण्यासाठी निमित्त घडले ते नुकत्याच नव्याने पेटलेल्या पॅलेस्टाइन- इस्रायल संघर्षावरचा एका ज्येष्ठ पत्रकाराचा एक लेख! त्यांनी या विषयाकडे केवळ हिंदू-मुस्लीम, धर्मांतर, घरवापसी, प्रादेशिक अस्मिता अशा पूर्वग्रहदूषित चष्म्यातून पाहिले होते आणि त्यांच्या लेखाचा गर्भित निष्कर्ष मुसलमानच कसे क्रूर आणि युद्धखोर आहेत असा होता. भारतीय मुसलमानांच्या दबावाला बळी पडून भारताकडून कसा इस्रायलला पाठिंबा दिला जात नाही आणि या प्रश्नावर आजी-माजी सरकारांनी कशा भूमिका घेतल्या नाहीत, असे एकूण प्रतिपादन होते. ते खोडून काढण्यासाठी आणि माझा मुद्दा अधिक चांगल्याप्रकारे मांडण्यासाठी हे लिहिले. पण त्यासाठी इस्रायलची निर्मिती कशी झाली हे संक्षेपात सांगणे इथे आवश्यक आहे.

ज्यू १९ शतके विस्थापित

इस्रायल हा जगातील २० व्या शतकात नव्याने जन्माला आलेल्या देशांपैकी एक. भारताला स्वातंत्र्य मिळाले १९४७ मध्ये आणि इस्रायलची निर्मिती झाली १९४८ मध्ये. इस्रायलच्या निर्मितीपूर्वी ज्यू लोकांना त्यांचा वेगळा असा देश नव्हता. ते पॅलेस्टाइन या अरबांच्या देशात विस्थापितांचे जीवन जगत होते. ज्या देशात ते विस्थापित म्हणून राहत होते त्याच देशाचा तुकडा तोडून अमेरिका आणि इंग्लंड यांनी मिळून बलपूर्वक इस्रायलची निर्मिती केली.

आणखी वाचा-मनोज जरांगे पाटील यांच्या प्रचंड सभेनंतर पुढे काय? 

इतिहासात डोकावून पाहिले तर हजारो वर्षांपूर्वी ज्यू लोक जेरुसलेम आणि पॅलेस्टाइनच्या भूभागात राहत होते हे खरेच आहे. इसवी सन ७१ मध्ये रोमनांनी जेरुसलेम जिंकले तेव्हा अतिशय क्रूरपणे तिथल्या जवळजवळ सर्वच ज्यूंना हाकलून लावले. अनेकांना गुलाम बनविले, अनेकांची कत्तल केली. रोमनांनी जेरुसलेमला दिलेल्या वेढ्यात जवळपास ११ लाख ज्यू मरण पावले, अशी इतिहासात नोंद आहे. या रक्तरंजित घटनेनंतर ज्यू जवळपास १९ शतके जगभर विस्थापितांचे जगणे जगले. पहिल्या महायुद्धानंतर जेव्हा पॅलेस्टाइन ब्रिटिशांचा मांडलिक देश झाला त्यानंतर ज्यूंचा ओघ पुनश्च एकदा पॅलेस्टाइनकडे सुरू झाला.

अरबांच्या देशात ज्यूंची गर्दी

पॅलेस्टाइन हा अरबांचा देश होता. तिथे ज्यूंची थोडक्या काळातच वाढत गेलेली मोठी लोकसंख्या पाहून आपल्याच देशात आपण परके होणार की काय, अशी भीती पॅलेस्टाइनमधील अरबांना वाटू लागली. त्यांनी ब्रिटिशांकडे या विस्थापितांच्या लोंढ्यांविषयी तक्रार करण्यास सुरुवात केली. स्वतंत्र पॅलेस्टाइनची मागणी केली. आणखी ज्यू विस्थापितांना पॅलेस्टाइनमध्ये प्रवेश देऊ नये, अशीही अरबांची मागणी होती. पण त्याचदरम्यान हिटलर नावाचा क्रूरकर्मा जर्मनीत सत्तेवर आला आणि त्याने ज्यूंचा ‘न भूतो न भविष्यती’ असा नरसंहार आरंभला. त्यामुळे १९३३ नंतर युरोपातून पॅलेस्टाइनकडे येणाऱ्या ज्यूंचा ओघ सहस्रपटींनी वाढला. इतका की १९४० पर्यंत पॅलेस्टाइनची अर्धी लोकसंख्या ज्यू विस्थापितांची झालेली होती.

आणखी वाचा-आरोग्य व्यवस्था उत्तरदायी हवी!

वाद चिघळला…

१९३७ साली ब्रिटिशांनी अरब आणि ज्यूंचा वाद सोडविण्यासाठी ‘पील कमिशन’ची स्थापना केली होती. या कमिशनने पॅलेस्टाइनची फाळणी करून त्यातून दोन स्वतंत्र देशांची निर्मिती करावी, त्यातला अरबबहुल भाग अरबांना आणि ज्यूबहुल भाग ज्यूंना मिळावा असे सुचविले. हा संपूर्ण पॅलेस्टाइन देश शेकडो वर्षे आपला असताना त्याचे दोन भाग व्हावेत हे काही अरबांना सहन झाले नाही आणि हा प्रस्ताव तिथेच बारगळला. (इतिहासाची पुनरावृत्ती होते म्हणतात. भारताच्या फाळणीवेळी ब्रिटिशांनी तोच कित्ता भारतात गिरवला होता हे वाचकांच्या लक्षात येईल)

१९३९ मध्ये ब्रिटिशांनी पुन्हा हा तिढा सोडविण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी एक श्वेतपत्रिका सादर केली ज्यात तीन मुख्य सूचना होत्या. १. पॅलेस्टाइनमध्ये येणाऱ्या ज्यूंसाठी इमिग्रेशन कोटा निश्चित करावा (वर्षाकाठी फक्त १० हजार ज्यूंनाच पॅलेस्टाइनमध्ये येण्यास परवानगी देण्यात यावी) २. ज्यूंचे पुनर्वसन आणि त्यांना जमिनी विकण्यावर निर्बंध लावावेत आणि ३. ज्यात ज्यूंच्या हितांचे रक्षण होईल असे संविधानाधारित अरब राष्ट्र स्थापित करावे (यासाठी १० वर्षांची कालमर्यादा निश्चित केली गेली होती) तसे पाहिले तर हा योग्य मार्ग होता पण यावेळी ज्यूंनी हा प्रस्ताव फेटाळून लावला. वाद चिघळतच गेला.

संयुक्त राष्ट्रांत स्वतंत्र इस्रायलचा ठराव संमत

दुसरे महायुद्ध संपल्यावर ब्रिटिश साम्राज्य बऱ्यापैकी कमकुवत झाले होते. इस्रायल-पॅलेस्टाइन संघर्ष थांबविणे हे आपल्या शक्तीपलीकडे आहे असे सांगत इंग्लंडने हे प्रकरण नव्याने स्थापन झालेल्या संयुक्त राष्ट्र या आंतरराष्ट्रीय संघटनेकडे सोपविले. १९४७ च्या नोव्हेंबरमध्ये संयुक्त राष्ट्रात पॅलेस्टाइनची फाळणी करून नव्या ज्यू राष्ट्राची निर्मिती करावी असा ठराव संमत झाला. बहुसंख्य अरब राष्ट्रांनी त्याविरुद्ध मतदान केले. भारतानेही या ठरावाविरुद्ध मतदान केले होते हे लक्षात ठेवण्याजोगे. संयुक्त राष्ट्रातल्या अमेरिकेच्या वर्चस्वामुळे आणि ब्रिटनच्याही छुप्या मदतीमुळे हा ठराव संमत झाला आणि १९४८ मध्ये इस्रायलचे पहिले पंतप्रधान डेव्हिड बेन-गुरियन यांनी इस्रायल हा स्वतंत्र देश निर्माण झाला आहे अशी घोषणा केली. अशाप्रकारे विसाव्या शतकात पॅलेस्टाइनची भूमी बळकावूनच इस्रायलचा जन्म झाला. भारत या सर्व घटनाक्रमात कसा कसा वागला आणि पुढे पॅलेस्टाइन आणि इस्रायलबरोबर भारताचे संबंध कसे वाढत गेले ते पाहूया…

भारताने इस्रायलपासून अंतर ठेवले कारण…

भारताने इस्रायलला पाठिंबा दिला नाही त्याला भारतीय मुस्लिमांचे लांगुलचालन इतकाच मर्यादित अर्थ नव्हता. १९४८ मध्ये संयुक्त राष्ट्रात जरी इस्रायलच्या निर्मितीच्या विरोधात भारताने मतदान केले तरी पुढे स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून १९५० मध्ये भारताने इस्रायलला मान्यता दिली होती. पण इस्रायलबरोबर भारताने राजकीय संबंध प्रस्थापित केले नाहीत. भारत नुकताच स्वतंत्र झाला होता आणि त्याला आर्थिक आणि तंत्रज्ञानाच्या स्वरूपात पाठबळ हवे होते. तेव्हा जग अमेरिका आणि सोव्हिएत रशिया अशा महाशक्तींच्या गटांत दुभंगलेले होते. इस्रायलला सुरवातीपासूनच अमेरिकेचे भक्कम पाठबळ होते आणि भारताला तसे पाठबळ सोव्हिएत रशियाकडून मिळाले. साहजिकच भारताने इस्रायलशी संबंध ठेवण्यात जास्त रस घेतला नाही. शीतयुद्धात भारताच्या अलिप्त राहण्याच्या परराष्ट्रनीतीमुळे शिवाय अरब राष्ट्रांशी पूर्वापार चालत आलेल्या चांगल्या संबंधांमुळे, इंधनाच्या गरजांमुळे, मध्यपूर्वेत भारतातले जे मनुष्यबळ काम करत होते त्यामुळे जे परकीय चलन भारताला मिळत होते त्या लाभामुळे भारत इस्रायल संबंध जेवढ्यास तेवढे असेच राहिले.

शीतयुद्धोत्तर काळात भारताच्या परराष्ट्र धोरणात बदल

भारत इस्रायल परिस्थिती बदलली ती १९९१ च्या आखाती युद्धानंतर. त्या युद्धात इस्रायलची वाढलेली आर्थिक, सैन्य आणि राजकीय ताकद संपूर्ण जगानेच पाहिली. मध्यपूर्वेतील छोटासा इस्रायल हा एक बलाढ्य देश झाला आहे, हे भारतानेही ओळखले. त्याचवेळी सोव्हिएत रशियाचेही विघटन झाले. शीतयुद्ध संपले. हे सर्व पाहता भारताला त्याच्या मध्यपूर्वेतील परराष्ट्रनीतीचा विचार करणे भाग होते कारण शस्त्रास्त्रे आणि सैन्य उपकरणांसाठी सोव्हिएत रशियाच्या पतनानंतर दुसरीकडे वळावेच लागणार होते (आज भारत रशियानंतर सर्वाधिक सैन्य उपकरणे आणि शस्त्रास्त्रांची आयात इस्रायलकडून करतो) आणि त्यासाठी अमेरिकी प्रभुत्व असलेला गटच दुसरा पर्याय होता. त्यासाठी अमेरिका आणि इस्रायलशी संबंध सुधारणे अग्रक्रमाचे होते. अमेरिकेशी संबंध सुधारण्यासाठी भारताने इस्रायलला चुचकारण्याचे धोरण अवलंबिले आणि १९९२ मध्ये इस्रायलबरोबर भारताचे राजकीय संबंध प्रस्थापित केले गेले. हा एकप्रकारे भारत अमेरिकेला देऊ पाहत असलेला सकारात्मक संदेश होता की बघा भारताच्या शीतयुद्धातील परराष्ट्र धोरणात आणि त्यानंतरच्या धोरणात मोठा बदल होतो आहे. पण त्याआधी सर्व अरब राष्ट्रांची भारताला समजूत काढावी लागली हे ही खरेच.

पॅलेस्टाइन राष्ट्राच्या भूमिकेला भारताचा आजही पाठिंबा

विकसनशील ते विकसित अशा प्रवासात भारताला मध्य पूर्वेबरोबरचा व्यापार वाढवायचा होता त्यामुळे त्या क्षेत्रातील सर्वच देशांशी चांगले संबंध ठेवावेच लागत, मग इस्रायल असो वा अरब राष्ट्रे. १९९२ मध्ये भारत- इस्रायल राजकीय संबंध प्रस्थापित झाल्यावर ‘पॅलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गनाईझेशन’चे नेते यासर अराफात घाईघाईने भारतात आले होते. त्यांना भारताने आमचा पॅलेस्टाइनला पूर्ण पाठिंबा राहील हेच सांगून आश्वस्त करून पाठवले होते. त्यानंतर इस्रायलशी संबंध सुधारत गेले पण पॅलेस्टाइन राष्ट्राच्या भूमिकेला भारताचा पाठिंबा आजही तसाच कायम आहे.

भारतीय मुस्लिमांनाही शांतताच हवी आहे

पॅलेस्टाइनच्या अरबांना शांततापूर्णरित्या त्यांची स्वायत्त भूमी मिळावी, इस्रायलने अरब नागरिकांचे शोषण करू नये, त्यांना समान वागणूक आणि समान संधी मिळाव्यात, त्यांचे नागरिक म्हणून असलेले स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जाऊ नये, जी आहे ती भूमी बलपूर्वक बळकावू नये, एकमेकांच्या प्रार्थनास्थळांचे रक्षण करावे, हिंसा दंडेली केली जाऊ नये आणि त्यांच्यावर अन्याय होऊ नये, हे जे भारत सरकारचे मत आहे तेच भारतीय मुस्लिमांचेही मत आहे. हमासने केलेल्या हिंसेचे समर्थन भारतीय मुस्लीम कधीही करणार नाहीत. युद्धात निरपराध आणि नि:शस्त्र लोकांना न मारण्याबद्दल इस्लामी कायद्यात आणि धर्मशास्त्रात अतिशय कठोरपणे आणि निसंदिग्ध आज्ञा दिलेल्या आढळतात. कुरआनमध्ये म्हटल्याप्रमाणे ‘एका निरपराध माणसाला मारणे हे संपूर्ण मानवजातीचा खून करण्यासारखे आहे आणि एका निरपराध माणसाचा जीव वाचविणे हे संपूर्ण मानवजातीला जीवदान देण्यासारखे आहे’( कुरआन ५:३२) असे असताना केवळ राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी आणि राजकीय हितसंबंध जपण्यासाठी पॅलेस्टाइन- इस्रायल संघर्षाला भारतातली अनेक प्रसारमाध्यमे आणि अनेक पत्रकार केवळ धार्मिक चष्म्यातून पाहत आहेत.

ज्यू राष्ट्रासाठी जर्मनी, इटलीची जमीन का दिली नाही?

इसवी सन ७१ मध्ये रोमनांनी जेरुसलेम जिंकले तेव्हा जवळ जवळ सर्वच ज्यूंना विस्थापित केले होते मग नवे ज्यू राष्ट्र स्थापन करताना ते इटलीच्या एखाद्या भागात का स्थापन केले गेले नाही? इस्लामी राजवटीत ज्यू लोकांना जेरुसलेममध्ये कुठलाही अटकाव नव्हता. नाझी जर्मनीत हिटलरने ज्यूंचे भयंकर शिरकाण केले. दुसरे महायुद्ध संपल्यावर नवे ज्यू राष्ट्र स्थापन करताना ते जर्मनीच्या भूमीवर का स्थापन केले गेले नाही? दोस्त राष्ट्रांना ते शक्यच होते. शेकडो वर्षे पॅलेस्टाइनमध्ये राहणाऱ्या तेथील मूळ अरब लोकांना बलपूर्वक विस्थापित करून ब्रिटिश आणि अमेरिकनांनी तिथे इस्रायल स्थापन केले आणि तो प्रदेश कायमचा धुमसता राहण्याची सोय केली ती कशासाठी? १९९३ मध्ये ‘पॅलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गनायझेशन’ आणि इस्रायलमध्ये झालेल्या ‘ओस्लो शांतता करारा’नंतर शांतता स्थापन होण्याची अभूतपूर्व संधी निर्माण झाली असतानाही अमेरिकेने नंतरही इस्रायलच्या युद्धखोरीला आणि बलपूर्वक विस्ताराच्या धोरणाला अटकाव का केला नाही? किरणोत्सारी विष देऊन अराफत यांची हत्या इस्रायलने घडवून आणली असा प्रवाद आहे. मोसादने आणि इस्रायली प्रशासनाने दंडेली करत अनेक हत्या आणि खून केले त्यावर पूर्ण पाश्चिमात्य राष्ट्रे तोंडात गुळणी घेऊन गप्प राहिली ती का, असे प्रश्न विचारताना भारतीय माध्यमांत फारसे कुणी आढळले नाही.

एकमेकांना पूरक

‘इस्रायल मुसलमानांची कशी जिरवतो आहे’ इतक्याच सुमार दृष्टीने या प्रकरणाकडे पाहणारे आणि त्यायोगे देशातल्या दोन धर्मीयांमध्ये फूट पाडणारे भारतीय उजवे कट्टर, त्यांना टाळी देणारी पक्षपाती माध्यमे आणि या दोघांचा राजकीय प्रचार आणि फायदा करून घेणारा चतुर राजकीय पक्ष अशी एकमेकांना पूरक व्यवस्था झालेली आहे. देशातला धार्मिक सलोखा कायम राखण्याची, देशाची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मूल्याधिष्ठित प्रतिमा जपली जाण्याची, निष्पक्ष पत्रकारितेची यांच्याकडून अपेक्षा कशी करावी?

सांस्कृतिक इतिहास पाहता इस्लाम आणि यहुदी (ज्यू) धर्म हे एकमेकांना पूरक आहेत असे दिसून येते. ते एकाच स्वरूपातील ईश्वराला पूजतात. त्या ईश्वराचा संदेश सांगणारे प्रेषित अब्राहम दोन्ही धर्मांत परमोच्च आदरास पात्र आहेत. त्यांच्या अनेक परंपरा, आचार, विचार, चाली- रीती समान आहेत. त्यांची पवित्र स्थळे एकमेकांना खेटून आहेत. भारतातील उजव्यांना वाटते तशी इस्रायल आणि पॅलेस्टाइन ही लढाई मूलतः धार्मिक स्वरूपाची किंवा धर्मयुद्ध नाही. ती भूमीकरता चाललेली लढाई आहे. कालपरत्वे तिला धार्मिक रंग आला असला तरी ती मुख्यतः भूमीकरिताच आहे. त्या भूमीच्याच सन्मानजनक आणि समसमान वाटणीतूनच ही लढाई कधी संपली तर संपेल.