रमेश पाध्ये
महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आणि वाढत्या महागाईला लगाम घालण्यासाठी आपण २०१४ ते २०२१ सालापर्यंत काय कृती केली याचे सरकारला विस्मरण झाले असावे.
महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी नोव्हेंबर २०२२ या महिन्यात ग्राहक मूल्य निर्देशांक आणि घाऊक मूल्य निर्देशांक या दोन्ही निर्देशांकांत घसरण झाल्याचे निदर्शनास आले. गेले ११ महिने ग्राहक मूल्य निर्देशांक सहा टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ दर्शवत होता. अशी वाढ सहा टक्क्यांच्या मर्यादेत राखणे हे रिझर्व्ह बँकेसाठी एक कर्तव्य ठरते. भाववाढीचा दर सहा टक्क्यांच्या मर्यादेत सतत नऊ महिने राखता न आल्यामुळे तो आपल्याला सहा टक्क्यांच्या मर्यादेत का राखता आला नाही आणि नजीकच्या भविष्यात त्यात कपात करण्यासाठी आपण कोणती पावले उचलणार आहोत हे रिझर्व्ह बँकेने सरकारला कळविले आहे. आता नोव्हेंबर महिन्यात ग्राहक मूल्य निर्देशांकातील वाढ ५.८८ टक्के एवढी नोंदविली गेल्यामुळे पुढील नऊ महिन्यांसाठी रिझर्व्ह बँकेच्या दृष्टीने हा भाव वाढीचा प्रश्न कमी महत्त्वाचा ठरणार आहे.
ग्राहक मूल्य निर्देशांकात झालेली घसरण ही निश्चितच स्वागतार्ह बाब आहे. परंतु तज्ज्ञांच्या मते ही घसरण अल्पजीवी ठरणार आहे. कदाचित डिसेंबर महिन्यात निर्देशांक सहा टक्क्यांची मर्यादा पार करील असे काही अर्थतज्ज्ञांना वाटते. तसेच निर्देशांकात झालेली ही घसरण कोणत्या पदार्थांच्या किमती कमी झाल्यामुळे झाली आहे हेदेखील जाणून घेणे गरजेचे आहे. ग्राहकांच्या दृष्टीने आणि विशेषत: कमी उत्पन्न असणाऱ्या गरीब लोकांसाठी सर्वात महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या तांदूळ व गहू या धान्यांच्या किमती आजही कमी झालेल्या नाहीत. त्या वाढलेल्या आहेत. गेल्या काही महिन्यांत गव्हाच्या किमतीत झालेली वाढ सुमारे २० टक्के एवढी प्रचंड आहे आणि नजीकच्या भविष्यात त्यात आणखी वाढ होईल असे किमतीचा मागोवा घेणाऱ्या तज्ज्ञांना वाटते. तांदळाच्या किमतीत झालेली वाढ सुमारे दहा टक्के आहे. तृण धान्यांच्या किमतीमध्ये झालेली ही भाववाढ गोरगरीब लोकांचे कंबरडे माेडणारी आहे. आपल्या देशात सीमांत शेतकरी, अल्प भूधारक शेतकरी, भूमिहीन शेतमजूर, असंघटित क्षेत्रात कार्यरत असणारे मजूर अशा देशातील सुमारे ८० ते ८५ टक्के गरीब लोकांसाठी ही तृणधान्यांच्या किमतीमध्ये झालेली वाढ त्यांना (गोरगरिबांना) उपासमारीच्या संकटात ढकलणारी आहे. त्यामुळे सरकारने तांदूळ व गहू यांच्या किमती नियंत्रणात आणण्यासाठी तात्काळ पावले उचलण्याची गरज अधोरेखित होते.
भारतात गव्हाच्या किमतीत वाढ होण्यामागचे प्रमुख कारण गेल्या रब्बी हंगामात मार्च २०२२ मध्ये गव्हाच्या पिकांत दाणा भरण्याच्या काळात तापमान अनपेक्षितपणे वाढले हे आहे. तापमान वाढल्यामुळे गव्हाच्या दाण्याचा आकार लहान झाला आणि उत्पादनात घसरण झाली. त्याच वेळी रशिया व युक्रेन यांच्यात सुरू झालेल्या युद्धामुळे जागतिक बाजारात गव्हाची टंचाई निर्माण होऊन गव्हाच्या किमती वाढल्या होत्या. या परिस्थितीचा लाभ उठविण्याचे काम भारतातील श्रीमंत शेतकऱ्यांनी व व्यापाऱ्यांनी अल्पावधीत केले. श्रीमंत शेतकऱ्यांनी आपल्याकडील गहू किमान आधार भावाने सरकाध्ये बंदी घालण्यापूर्वी व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेला गहू आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत विकून टाकला होता. यालाच बैल गेला आणि झोपा केला असे म्हणतात!
या वर्षाच्या खरीब हंगामात पावसाच्या अनियमततेमुळे तांदळाच्या उत्पादनात सुमारे सहा टक्क्यांची तूट येणे अपेक्षित आहे. सरकारने तांदळाच्या उत्पादनात अशी तूट येण्याची शक्यता दृग्गोचर होण्यापूर्वीच बासमती तांदूळ वगळता इतर प्रतवारीच्या तांदूळ व त्यांच्या कण्या निर्यात करण्यावर बंदी घातली होती. तरीही तांदळाच्या उत्पादनात घट येणार असे दिसताच खुल्या बाजारात तांदूळ सुमारे दहा टक्क्यांनी महागला आहे. आता १ जानेवारी २०२३ नंतर गेली दोन वर्षे ८० कोटी लोकांना महिन्याला दरडोई पाच किलो धान्य केंद्र सरकार फुटकात वाटणे थांबवणार असल्याने बाजारातील धान्याची मागणी वाढणार आहे. परिणामी नव्या वर्षाची सुरुवात धान्याच्या भाववाढीने होणार आहे. धान्याचे भाव वाढले की ग्राहक मूल्य निर्देशांकात ती तात्काळ प्रतिबिंबित होईल आणि काही काळानंतर धान्याचे भाव वाढले म्हणून इतर वस्तू व सेवा महाग होतील. परिणामी ‘निर्देशांक’ आणखी वाढेल. अर्थतज्ज्ञ श्राफा यांनी ही आर्थिक प्रक्रिया कशी सुरू राहते हे सुमारे ६२ वर्षांपूर्वी दाखवून दिले होते. आजही श्राफाचे सिद्धांतात चुकीचे ठरणार नाही. थोडक्यात, नोव्हेंबर २०२२ मध्ये ‘निर्देशांकात’ झालेली घसरण अल्पजीवी ठरणार आहे.
भारत धान्योत्पादनाच्या संदर्भात आता केवळ स्वयंपूर्ण नव्हे, तर धान्य निर्यात करणारा एक देश झाला आहे असे केले जाणारे विधान बकवास या सदरात मोडणारे आहे. कारण देशातील कुपोषित लोकांची संख्या विचारात घेतली आणि त्याचबरोबर कमी वजन असणाऱ्या व वयानुसार कमी उंची असणाऱ्या मुलांची संख्या विचारात घेतली, तर भारतातील बऱ्याच लोकांना पुरेसा आहार / पोषणमूल्ये मिळत नसल्याचे निदर्शनास येते. या स्थितीत लवकरात लवकर बदल करण्याची नितांत गरज आहे.
गेली अनेक वर्षे, म्हणजे संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या कारकीर्दीपासून केंद्र सरकार राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा, मध्यान्ह भोजन योजना आणि तत्सम इतर योजना यांच्या पूर्ततेसाठी लागणाऱ्या धान्यापेक्षा खूपच जास्त धान्य खरेदी करते. त्यामुळे खुल्या बाजारात विक्रीसाठी पुरेसे धान्य उपलब्ध होत नाही. परिणामी खुल्या बाजारात धान्याचे भाव वाढतात आणि महागाई वाढते. तेव्हा खुल्या बाजारात दरडोई महिन्याला धान्य उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने प्रयास करायला हवेत. परंतु संपुआ सरकारच्या कार्यकाळात सरकारने धान्याची कोठारे भरून ठेवली. त्यामुळे महागाई वाढण्याचा दर दोन अंकी झाला. या आणि इतर दुष्कृत्यांना कंटाळलेल्या लोकांनी संपुआ सरकारला सत्तेवरून पायउतार केले आणि सत्तेचे लगाम २०१४ साली मोदी सरकारच्या हाती सोपविले.
सत्तास्थानी आलेल्या मोदी सरकारने गोदामांत साठवून ठेवलेले धान्य व्यापाऱ्यांना खुल्या बाजारात विकण्यासाठी उपलब्ध करून दिले. त्यामुळे महागाई वाढण्याचा दर नियंत्रणात आला. २०१४ आणि २०१५ ही पाठोपाठची दोन वर्षे देशात दुष्काळ पडला होता. तरीही देशात धान्याचे भाव वाढले नाहीत आणि महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आणि वाढत्या महागाईला लगाम घालण्यासाठी आपण २०१४ ते २०२१ सालापर्यंत काय कृती केली याचे सरकारला विस्मरण झाले असावे. गेले वर्षभर सरकारने खुल्या बाजारात धान्य विकणे बंद केले आहे. त्यामुळे खुल्या बाजारात गहू आणि तांदूळ या तृणधान्यांचे भाव वाढले आहेत. परिणामी ग्राहक मूल्य निर्देशांकाने गेली ११ महिने ६ टक्क्यांपेक्षा जास्त दराची वार्षिक वाढ नोंदविली आहे.
ही वाढती महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी रिझर्व्ह बँक सातत्याने व्याजाचे दर वाढवीत आहे. यामुळे महागाई नियंत्रणात आली नाही. परंतु व्याजाचे दर वाढल्याचा अनिष्ट परिणाम विकासाच्या प्रक्रियेवर आणि रोजगार निर्मितीवर होत आहे. रिझर्व्ह बँकेने व्याजाचे दर वाढविल्यामुळे महागाईचा राक्षस बाटलीमध्ये बंद होणार नाही. महागाई नियंत्रणात आणावयाची असेल, तर सरकारला आपल्या गोदामातील धान्याचे साठे खुल्या बाजारात विक्री करण्यासाठी व्यापाऱ्यांना उपलब्ध करून द्यावे लागतील. खुल्या बाजारात विकण्यासाठी सरकारच्या गोदामांत १ डिसेंबर २०२२ रोजी ११.५४ दशलक्ष टन तांदूळ उपलब्ध होता. तसेच सरकारच्या गोदामात १९.०२ दशलक्ष टन गहू उपलब्ध होता. तसेच भाताच्या गिरण्यांकडे सुमारे २५ दशलक्ष टन भात भरडण्याच्या प्रतीक्षेत आहे. धान्याचे हे साठे सरकारच्या बफर स्टॉकच्या अंकापेक्षा सुमारे ५० टक्क्यांनी जास्त आहेत. तसेच खरीप हंगामात उत्पादन झालेल्या भाताची खरेदी अजून पूर्ण झालेली नाही. चार महिन्यांनी रब्बी हंगामात उत्पादन झालेला गहू आणि भात बाजारात विक्रीसाठी येणार आहे. या वर्षी पाऊस उशिरापर्यंत सुरू राहिल्यामुळे रब्बी हंगामात धान्योत्पादन विक्रमी होणार आहे. त्यामुळे सरकारने आपल्या गोदामातील धान्याचे साठे कमी करताना हात आखडता घेण्याची गरज नाही.
महागाई नियंत्रणात आणण्याच्या संदर्भात एक बाब लक्षात घेणे गरजेचे आहे. देशातील व्यापारी आणि ग्राहक यांना नजीकच्या भविष्यात महागाई वाढणार नाही असा विश्वास निर्माण करणारे वातावरण सरकारने निर्माण केले पाहिजे. हे काम केवळ सरकारच करू शकते. नजीकच्या भविष्यात धान्याच्या किमती वाढतील ही अपेक्षा मुळापासून नष्ट करायला हवी. मोदी सरकारने हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
(लेखक कृषी अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)
padhyeramesh@gmail.com
महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आणि वाढत्या महागाईला लगाम घालण्यासाठी आपण २०१४ ते २०२१ सालापर्यंत काय कृती केली याचे सरकारला विस्मरण झाले असावे.
महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी नोव्हेंबर २०२२ या महिन्यात ग्राहक मूल्य निर्देशांक आणि घाऊक मूल्य निर्देशांक या दोन्ही निर्देशांकांत घसरण झाल्याचे निदर्शनास आले. गेले ११ महिने ग्राहक मूल्य निर्देशांक सहा टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ दर्शवत होता. अशी वाढ सहा टक्क्यांच्या मर्यादेत राखणे हे रिझर्व्ह बँकेसाठी एक कर्तव्य ठरते. भाववाढीचा दर सहा टक्क्यांच्या मर्यादेत सतत नऊ महिने राखता न आल्यामुळे तो आपल्याला सहा टक्क्यांच्या मर्यादेत का राखता आला नाही आणि नजीकच्या भविष्यात त्यात कपात करण्यासाठी आपण कोणती पावले उचलणार आहोत हे रिझर्व्ह बँकेने सरकारला कळविले आहे. आता नोव्हेंबर महिन्यात ग्राहक मूल्य निर्देशांकातील वाढ ५.८८ टक्के एवढी नोंदविली गेल्यामुळे पुढील नऊ महिन्यांसाठी रिझर्व्ह बँकेच्या दृष्टीने हा भाव वाढीचा प्रश्न कमी महत्त्वाचा ठरणार आहे.
ग्राहक मूल्य निर्देशांकात झालेली घसरण ही निश्चितच स्वागतार्ह बाब आहे. परंतु तज्ज्ञांच्या मते ही घसरण अल्पजीवी ठरणार आहे. कदाचित डिसेंबर महिन्यात निर्देशांक सहा टक्क्यांची मर्यादा पार करील असे काही अर्थतज्ज्ञांना वाटते. तसेच निर्देशांकात झालेली ही घसरण कोणत्या पदार्थांच्या किमती कमी झाल्यामुळे झाली आहे हेदेखील जाणून घेणे गरजेचे आहे. ग्राहकांच्या दृष्टीने आणि विशेषत: कमी उत्पन्न असणाऱ्या गरीब लोकांसाठी सर्वात महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या तांदूळ व गहू या धान्यांच्या किमती आजही कमी झालेल्या नाहीत. त्या वाढलेल्या आहेत. गेल्या काही महिन्यांत गव्हाच्या किमतीत झालेली वाढ सुमारे २० टक्के एवढी प्रचंड आहे आणि नजीकच्या भविष्यात त्यात आणखी वाढ होईल असे किमतीचा मागोवा घेणाऱ्या तज्ज्ञांना वाटते. तांदळाच्या किमतीत झालेली वाढ सुमारे दहा टक्के आहे. तृण धान्यांच्या किमतीमध्ये झालेली ही भाववाढ गोरगरीब लोकांचे कंबरडे माेडणारी आहे. आपल्या देशात सीमांत शेतकरी, अल्प भूधारक शेतकरी, भूमिहीन शेतमजूर, असंघटित क्षेत्रात कार्यरत असणारे मजूर अशा देशातील सुमारे ८० ते ८५ टक्के गरीब लोकांसाठी ही तृणधान्यांच्या किमतीमध्ये झालेली वाढ त्यांना (गोरगरिबांना) उपासमारीच्या संकटात ढकलणारी आहे. त्यामुळे सरकारने तांदूळ व गहू यांच्या किमती नियंत्रणात आणण्यासाठी तात्काळ पावले उचलण्याची गरज अधोरेखित होते.
भारतात गव्हाच्या किमतीत वाढ होण्यामागचे प्रमुख कारण गेल्या रब्बी हंगामात मार्च २०२२ मध्ये गव्हाच्या पिकांत दाणा भरण्याच्या काळात तापमान अनपेक्षितपणे वाढले हे आहे. तापमान वाढल्यामुळे गव्हाच्या दाण्याचा आकार लहान झाला आणि उत्पादनात घसरण झाली. त्याच वेळी रशिया व युक्रेन यांच्यात सुरू झालेल्या युद्धामुळे जागतिक बाजारात गव्हाची टंचाई निर्माण होऊन गव्हाच्या किमती वाढल्या होत्या. या परिस्थितीचा लाभ उठविण्याचे काम भारतातील श्रीमंत शेतकऱ्यांनी व व्यापाऱ्यांनी अल्पावधीत केले. श्रीमंत शेतकऱ्यांनी आपल्याकडील गहू किमान आधार भावाने सरकाध्ये बंदी घालण्यापूर्वी व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेला गहू आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत विकून टाकला होता. यालाच बैल गेला आणि झोपा केला असे म्हणतात!
या वर्षाच्या खरीब हंगामात पावसाच्या अनियमततेमुळे तांदळाच्या उत्पादनात सुमारे सहा टक्क्यांची तूट येणे अपेक्षित आहे. सरकारने तांदळाच्या उत्पादनात अशी तूट येण्याची शक्यता दृग्गोचर होण्यापूर्वीच बासमती तांदूळ वगळता इतर प्रतवारीच्या तांदूळ व त्यांच्या कण्या निर्यात करण्यावर बंदी घातली होती. तरीही तांदळाच्या उत्पादनात घट येणार असे दिसताच खुल्या बाजारात तांदूळ सुमारे दहा टक्क्यांनी महागला आहे. आता १ जानेवारी २०२३ नंतर गेली दोन वर्षे ८० कोटी लोकांना महिन्याला दरडोई पाच किलो धान्य केंद्र सरकार फुटकात वाटणे थांबवणार असल्याने बाजारातील धान्याची मागणी वाढणार आहे. परिणामी नव्या वर्षाची सुरुवात धान्याच्या भाववाढीने होणार आहे. धान्याचे भाव वाढले की ग्राहक मूल्य निर्देशांकात ती तात्काळ प्रतिबिंबित होईल आणि काही काळानंतर धान्याचे भाव वाढले म्हणून इतर वस्तू व सेवा महाग होतील. परिणामी ‘निर्देशांक’ आणखी वाढेल. अर्थतज्ज्ञ श्राफा यांनी ही आर्थिक प्रक्रिया कशी सुरू राहते हे सुमारे ६२ वर्षांपूर्वी दाखवून दिले होते. आजही श्राफाचे सिद्धांतात चुकीचे ठरणार नाही. थोडक्यात, नोव्हेंबर २०२२ मध्ये ‘निर्देशांकात’ झालेली घसरण अल्पजीवी ठरणार आहे.
भारत धान्योत्पादनाच्या संदर्भात आता केवळ स्वयंपूर्ण नव्हे, तर धान्य निर्यात करणारा एक देश झाला आहे असे केले जाणारे विधान बकवास या सदरात मोडणारे आहे. कारण देशातील कुपोषित लोकांची संख्या विचारात घेतली आणि त्याचबरोबर कमी वजन असणाऱ्या व वयानुसार कमी उंची असणाऱ्या मुलांची संख्या विचारात घेतली, तर भारतातील बऱ्याच लोकांना पुरेसा आहार / पोषणमूल्ये मिळत नसल्याचे निदर्शनास येते. या स्थितीत लवकरात लवकर बदल करण्याची नितांत गरज आहे.
गेली अनेक वर्षे, म्हणजे संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या कारकीर्दीपासून केंद्र सरकार राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा, मध्यान्ह भोजन योजना आणि तत्सम इतर योजना यांच्या पूर्ततेसाठी लागणाऱ्या धान्यापेक्षा खूपच जास्त धान्य खरेदी करते. त्यामुळे खुल्या बाजारात विक्रीसाठी पुरेसे धान्य उपलब्ध होत नाही. परिणामी खुल्या बाजारात धान्याचे भाव वाढतात आणि महागाई वाढते. तेव्हा खुल्या बाजारात दरडोई महिन्याला धान्य उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने प्रयास करायला हवेत. परंतु संपुआ सरकारच्या कार्यकाळात सरकारने धान्याची कोठारे भरून ठेवली. त्यामुळे महागाई वाढण्याचा दर दोन अंकी झाला. या आणि इतर दुष्कृत्यांना कंटाळलेल्या लोकांनी संपुआ सरकारला सत्तेवरून पायउतार केले आणि सत्तेचे लगाम २०१४ साली मोदी सरकारच्या हाती सोपविले.
सत्तास्थानी आलेल्या मोदी सरकारने गोदामांत साठवून ठेवलेले धान्य व्यापाऱ्यांना खुल्या बाजारात विकण्यासाठी उपलब्ध करून दिले. त्यामुळे महागाई वाढण्याचा दर नियंत्रणात आला. २०१४ आणि २०१५ ही पाठोपाठची दोन वर्षे देशात दुष्काळ पडला होता. तरीही देशात धान्याचे भाव वाढले नाहीत आणि महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आणि वाढत्या महागाईला लगाम घालण्यासाठी आपण २०१४ ते २०२१ सालापर्यंत काय कृती केली याचे सरकारला विस्मरण झाले असावे. गेले वर्षभर सरकारने खुल्या बाजारात धान्य विकणे बंद केले आहे. त्यामुळे खुल्या बाजारात गहू आणि तांदूळ या तृणधान्यांचे भाव वाढले आहेत. परिणामी ग्राहक मूल्य निर्देशांकाने गेली ११ महिने ६ टक्क्यांपेक्षा जास्त दराची वार्षिक वाढ नोंदविली आहे.
ही वाढती महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी रिझर्व्ह बँक सातत्याने व्याजाचे दर वाढवीत आहे. यामुळे महागाई नियंत्रणात आली नाही. परंतु व्याजाचे दर वाढल्याचा अनिष्ट परिणाम विकासाच्या प्रक्रियेवर आणि रोजगार निर्मितीवर होत आहे. रिझर्व्ह बँकेने व्याजाचे दर वाढविल्यामुळे महागाईचा राक्षस बाटलीमध्ये बंद होणार नाही. महागाई नियंत्रणात आणावयाची असेल, तर सरकारला आपल्या गोदामातील धान्याचे साठे खुल्या बाजारात विक्री करण्यासाठी व्यापाऱ्यांना उपलब्ध करून द्यावे लागतील. खुल्या बाजारात विकण्यासाठी सरकारच्या गोदामांत १ डिसेंबर २०२२ रोजी ११.५४ दशलक्ष टन तांदूळ उपलब्ध होता. तसेच सरकारच्या गोदामात १९.०२ दशलक्ष टन गहू उपलब्ध होता. तसेच भाताच्या गिरण्यांकडे सुमारे २५ दशलक्ष टन भात भरडण्याच्या प्रतीक्षेत आहे. धान्याचे हे साठे सरकारच्या बफर स्टॉकच्या अंकापेक्षा सुमारे ५० टक्क्यांनी जास्त आहेत. तसेच खरीप हंगामात उत्पादन झालेल्या भाताची खरेदी अजून पूर्ण झालेली नाही. चार महिन्यांनी रब्बी हंगामात उत्पादन झालेला गहू आणि भात बाजारात विक्रीसाठी येणार आहे. या वर्षी पाऊस उशिरापर्यंत सुरू राहिल्यामुळे रब्बी हंगामात धान्योत्पादन विक्रमी होणार आहे. त्यामुळे सरकारने आपल्या गोदामातील धान्याचे साठे कमी करताना हात आखडता घेण्याची गरज नाही.
महागाई नियंत्रणात आणण्याच्या संदर्भात एक बाब लक्षात घेणे गरजेचे आहे. देशातील व्यापारी आणि ग्राहक यांना नजीकच्या भविष्यात महागाई वाढणार नाही असा विश्वास निर्माण करणारे वातावरण सरकारने निर्माण केले पाहिजे. हे काम केवळ सरकारच करू शकते. नजीकच्या भविष्यात धान्याच्या किमती वाढतील ही अपेक्षा मुळापासून नष्ट करायला हवी. मोदी सरकारने हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
(लेखक कृषी अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)
padhyeramesh@gmail.com
