–कार्तिकेय बत्रा, अवंतिका प्रभाकर
‘डेरा सच्चा सौदा’चा प्रमुख गुरमित राम रहीम याला बलात्कार आणि अन्य गंभीर गुन्ह्यांसाठी झालेल्या कैदेतून नेमकी हरियाणातील मतदानाच्या दोन दिवस आधी सुट्टी मिळते, मग मतदान शांततेत होते आणि मजमोजणीच्या दिवशी दुपारपर्यंत, ‘हरियाणात सत्ताधारी भाजपलाच पुन्हा संधी’ अशा बातम्या येऊ लागतात… या घटनाक्रमाला निव्वळ योगायोग समजता येणार नाही, हे खरे असले तरी आमचा मुद्दा निराळा आहे. हा मुद्दा असा की, एकटादुकटा राम रहीम नव्हे तर हरियाणात गावोगाव पाळेमुळे रोवणारी ‘डेरा’ व्यवस्था राजकारणात उपयुक्त ठरते आहे. राम रहीमचा ‘डेरा सच्चा सौदा’ ही तशा प्रकारची सर्वांत मोठी संघटना आहे, कबूल. पण हरियाणातील प्रत्येक खेड्यात काही ते पोहोचलेले नाही. तिथला स्थानिक डेरा त्या गावापुरताच असतो.
अशा काही हजार गावांपैकी निवडक ६७० गावांचा अभ्यास आम्ही केला, त्यापैकी तीन चतुर्थांश (७५ टक्के) डेरे स्थानिक होते. ते राम रहीम किंवा अन्य कुणा बड्या बाबाशी संबंधित नव्हते. काय आहे हा प्रकार?
आणखी वाचा-हरियाणात राजकीय सत्ता बदलली, म्हणून स्त्रियांची स्थिती पालटेल?
शिखांचेही सात डेरे किंवा बंडखोर पंथ हरियाणा व पंजाबात असले तरी, अन्य कोणत्याही ‘डेरा’चे अनुयायी हे शीख नसतात. ते ग्रंथसाहिब मानत नाहीत. डेरा कितीही लहान क्षेत्रात आणि फक्त पाचेकशे गावकऱ्यांपुरताच असला, तरी प्रत्येक डेऱ्याला एक प्रमुख असतोच. या प्रमुखाला ते परमपूज्य मानतात. किंबहुना ग्रंथाऐवजी या जिवंत प्रमुखालाच देवासमान मानणे हे डेरा संप्रदायाचे मोठे वैशिष्ट्य आहे. ‘डेरा’मुळात शिखांमधील बंडखोरीतूनच सुरू झाले असल्याचे इतिहास सांगत असला तरी हरियाणातले डेरे शिखांचे नाहीत. बहुतेक डेऱ्यांनी वंचित समाजघटकांनाही सामावून घेतल्याचा इतिहास आहे. अर्थातच, डेऱ्यांच्या इतिहासापेक्षाही आम्हाला रस होता तो त्यांच्या राजकीय- सामाजिक प्रभावाचा अभ्यास करण्यात. त्यातून असे निष्पन्न झाले की, पंचायत पातळीपासूनच राजकारणावर डेऱ्यांचा प्रभाव दिसतो.
डेरासारख्या धार्मिक किंवा पंथीय संस्था स्वाभाविकपणे केवळ धर्मविचारापुरत्या न राहाता, आपापला सामाजिक प्रभाव टिकवून ठेवण्याचा आणि वाढवण्याचा प्रयत्न करतात. हा प्रभाव त्यांना देणगीदारांना आकर्षित करण्यास आणि त्यांचे कार्य टिकवून ठेवण्यास उपयोगी पडतो. प्रभाव कायम ठेवण्यासाठी त्यांचा एक महत्त्वाचा मार्ग म्हणजे आध्यात्मिक मार्गदर्शनाव्यतिरिक्त शिक्षण, आरोग्य आदी सेवा देणे. पण त्यातून राज्याच्या सार्वजनिक सेवा तरतुदींवर कसा प्रभाव पाडतात हे समजून घेणे हेही आमच्या संशोधनाचे उद्दिष्ट होते. हा प्रभाव तीन कारणांमुळे वाढतो, असे आम्हाला आढळून आले.
आणखी वाचा-उद्धव ठाकरेंपुढे तिसऱ्या आघाडीचं नव्हे, ‘स्ट्राइक रेट’चं आव्हान…
पहिले कारण म्हणजे राज्ययंत्रणेने जे काम करायला हवे होते पण केलेले नाही, ते डेरा स्वबळावर उभारतो. गावात प्राथमिक शाळा किंवा इंग्रजी शाळा नाही, उपचारकेंद्र नाही, या प्रकारच्या कामांपासून हे सुरू होते. दुसरे कारण म्हणजे सरकारी यंत्रणांना पैसा आणि मनुष्यबळ पुरवण्याची डेऱ्यांची तयारी. अशा स्वेच्छेने दिलेल्या मदतीचा मोठाचा उपयोग कोविड-काळात सरकारने करून घेतला होता. लोकांपर्यंत डेरा-स्वयंसेवक पोहोचत होते आणि त्यामुळे सरकारची क्षमता वाढत होती. तिसरे कारण यापेक्षा निराळे. ते असे की, डेरा कोणतेही समाजकार्य- विशेषत: सरकारी यंत्रणांना उपयुक्त ठरणारे कार्य- करत नसेल, तरीदेखील मोठ्या संख्येने लोक डेऱ्यात आहेत आणि दबावगट म्हणून ते काम करू शकतात, याची जाणीव स्थानिक सरपंच, ग्रामसेवक, आमदार अशा साऱ्यांनाच असते. त्यामुळे, डेरा स्वत:हून कार्य उभारत नसला तरी डेऱ्याचा दबावाने कामे होत राहातात. याशिवाय काही डेरे स्थानिक रहिवाशांना उत्पन्नाचे साधन किंवा एखादा जोडधंदा देतात, त्यातूनही प्रभाव वाढतोच.
आमच्या अभ्यासातून, काहीसा चक्रावून टाकणारा एक निष्कर्षही निघाला. तो असा की, बहुतेकदा स्थानिक डेरे हे ग्रामपंचायतीच्या अखत्यारीतील कामांवर फार दबाव आणत नाहीत (तिथे गावातील विद्यमान राजकारण सुखेनैव सुरूच राहाते) पण हेच डेरे जिल्हा पातळीवर किंवा राज्य पातळीवर मात्र ‘ही कामे झाली नाहीत- ती कामे व्हायलाच हवी’ अशा मागण्यांसाठी जोरकसपणे दबाव आणतात. गावात शाळा वा प्राथमिक उपचार केंद्र उभारण्यासारख्या मागण्या राज्य सरकारकडूनच मंजूर करवून घ्याव्या लागतात, हेही यासंदर्भात खरे. पण या मागण्या डेरा करतो आहे म्हणून त्या मान्य व्हाव्यात, इतकी ताकद डेऱ्यांकडे येते कुठून?
आणखी वाचा-‘यांना’ कोल्ड प्ले कॉन्सर्टचं तिकीट मिळालं, तर ‘त्यांना’ राग आला… असे का?
पैसा आणि संपर्कयंत्रणा हे या प्रश्नाचे त्रोटक उत्तर. पण याची सकारात्मक – आणि विशेषत: ‘काम करणारे सरकार’, ‘कार्यसम्राट आमदार’ अशा प्रतिमा-संवर्धनासाठी उपयोगीच पडणारी बाजू म्हणजे डेरे अनेकदा सरकारच्या सुविधांसाठी ‘अनौपचारिकपणे’ पैसा अथवा अन्य साधनसामुग्री पुरवत असतात. किंवा या सुविधेचा लाभ लोकांनी घ्यावा, यासाठी अगदी उद्घाटनाच्या आधीपासूनच डेरा आणि त्यातील भाविक आपली संपर्कयंत्रणा वापरत असतात. लोक आणि सरकार यांमधील पूल म्हणून डेऱ्यांकडे पाहिले जाते.
हे आपल्या ‘सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष गणराज्या’त कसे काय खपवून घेतले जाते, हा प्रश्न वास्तविक बिनचूक असला, तरी तो उपस्थित करणे सहसा अयोग्य मानले जाते. कारण समाज-संघटनाचे काम धार्मिक/ सांप्रदायिक संस्थांकडून होत राहण्याचे ‘डेरा’ हे काही एकमेव उदाहरण नव्हे. समाजात डेऱ्यांचे स्थान पक्के आहे आणि म्हणूनच ते सरकारच्या कामांवर, पर्यायाने राजकारणावर प्रभाव दाखवू शकतात, यात काही गैर मानले जात नाही. पण हा प्रभाव निव्वळ सकारात्मकच असतो का, कंत्राटदार निवडण्यात किंवा अन्य आर्थिक व्यवहारांत ‘डेरा’मधील काहीजणांचा हात नसतो ना, यासारखे अवघड प्रश्न दबूनच राहातात, ते विचारले जात नाहीत. सरकारी सुविधांमध्ये डेरासारख्या (‘एनजीओं’चे नियमसुद्धा ज्यांना लागू होत नाहीत, अशा) अनौपचारिक संस्थांचा हस्तक्षेप योग्य की अयोग्य, हाही चर्चेचा विषय ठरू शकतो पण ती चर्चा होत नाही.
वास्तविक कोणत्याही धार्मिक संघटनेवर सरकारने अवलंबून राहू नये, ही अपेक्षा वाजवी असली तरीही तसे होत नाही. त्यामुळे राजकारणाचेही स्वरूप बदलते. त्याचे परिणाम आपण पाहातोच आहोत.
कार्तिकेय बत्रा हे ‘सेंटर फॉर इफेक्टिव्ह गव्हर्नन्स ऑफ इंडियन स्टेट्स’ या संस्थेत पीएच.डी.नंतरचे संशोधन करीत असून अवंतिका प्रभाकर सध्या व्हर्जिनिया विद्यापीठातून पीएच.डी.साठी संशोधन करत आहेत.
‘डेरा सच्चा सौदा’चा प्रमुख गुरमित राम रहीम याला बलात्कार आणि अन्य गंभीर गुन्ह्यांसाठी झालेल्या कैदेतून नेमकी हरियाणातील मतदानाच्या दोन दिवस आधी सुट्टी मिळते, मग मतदान शांततेत होते आणि मजमोजणीच्या दिवशी दुपारपर्यंत, ‘हरियाणात सत्ताधारी भाजपलाच पुन्हा संधी’ अशा बातम्या येऊ लागतात… या घटनाक्रमाला निव्वळ योगायोग समजता येणार नाही, हे खरे असले तरी आमचा मुद्दा निराळा आहे. हा मुद्दा असा की, एकटादुकटा राम रहीम नव्हे तर हरियाणात गावोगाव पाळेमुळे रोवणारी ‘डेरा’ व्यवस्था राजकारणात उपयुक्त ठरते आहे. राम रहीमचा ‘डेरा सच्चा सौदा’ ही तशा प्रकारची सर्वांत मोठी संघटना आहे, कबूल. पण हरियाणातील प्रत्येक खेड्यात काही ते पोहोचलेले नाही. तिथला स्थानिक डेरा त्या गावापुरताच असतो.
अशा काही हजार गावांपैकी निवडक ६७० गावांचा अभ्यास आम्ही केला, त्यापैकी तीन चतुर्थांश (७५ टक्के) डेरे स्थानिक होते. ते राम रहीम किंवा अन्य कुणा बड्या बाबाशी संबंधित नव्हते. काय आहे हा प्रकार?
आणखी वाचा-हरियाणात राजकीय सत्ता बदलली, म्हणून स्त्रियांची स्थिती पालटेल?
शिखांचेही सात डेरे किंवा बंडखोर पंथ हरियाणा व पंजाबात असले तरी, अन्य कोणत्याही ‘डेरा’चे अनुयायी हे शीख नसतात. ते ग्रंथसाहिब मानत नाहीत. डेरा कितीही लहान क्षेत्रात आणि फक्त पाचेकशे गावकऱ्यांपुरताच असला, तरी प्रत्येक डेऱ्याला एक प्रमुख असतोच. या प्रमुखाला ते परमपूज्य मानतात. किंबहुना ग्रंथाऐवजी या जिवंत प्रमुखालाच देवासमान मानणे हे डेरा संप्रदायाचे मोठे वैशिष्ट्य आहे. ‘डेरा’मुळात शिखांमधील बंडखोरीतूनच सुरू झाले असल्याचे इतिहास सांगत असला तरी हरियाणातले डेरे शिखांचे नाहीत. बहुतेक डेऱ्यांनी वंचित समाजघटकांनाही सामावून घेतल्याचा इतिहास आहे. अर्थातच, डेऱ्यांच्या इतिहासापेक्षाही आम्हाला रस होता तो त्यांच्या राजकीय- सामाजिक प्रभावाचा अभ्यास करण्यात. त्यातून असे निष्पन्न झाले की, पंचायत पातळीपासूनच राजकारणावर डेऱ्यांचा प्रभाव दिसतो.
डेरासारख्या धार्मिक किंवा पंथीय संस्था स्वाभाविकपणे केवळ धर्मविचारापुरत्या न राहाता, आपापला सामाजिक प्रभाव टिकवून ठेवण्याचा आणि वाढवण्याचा प्रयत्न करतात. हा प्रभाव त्यांना देणगीदारांना आकर्षित करण्यास आणि त्यांचे कार्य टिकवून ठेवण्यास उपयोगी पडतो. प्रभाव कायम ठेवण्यासाठी त्यांचा एक महत्त्वाचा मार्ग म्हणजे आध्यात्मिक मार्गदर्शनाव्यतिरिक्त शिक्षण, आरोग्य आदी सेवा देणे. पण त्यातून राज्याच्या सार्वजनिक सेवा तरतुदींवर कसा प्रभाव पाडतात हे समजून घेणे हेही आमच्या संशोधनाचे उद्दिष्ट होते. हा प्रभाव तीन कारणांमुळे वाढतो, असे आम्हाला आढळून आले.
आणखी वाचा-उद्धव ठाकरेंपुढे तिसऱ्या आघाडीचं नव्हे, ‘स्ट्राइक रेट’चं आव्हान…
पहिले कारण म्हणजे राज्ययंत्रणेने जे काम करायला हवे होते पण केलेले नाही, ते डेरा स्वबळावर उभारतो. गावात प्राथमिक शाळा किंवा इंग्रजी शाळा नाही, उपचारकेंद्र नाही, या प्रकारच्या कामांपासून हे सुरू होते. दुसरे कारण म्हणजे सरकारी यंत्रणांना पैसा आणि मनुष्यबळ पुरवण्याची डेऱ्यांची तयारी. अशा स्वेच्छेने दिलेल्या मदतीचा मोठाचा उपयोग कोविड-काळात सरकारने करून घेतला होता. लोकांपर्यंत डेरा-स्वयंसेवक पोहोचत होते आणि त्यामुळे सरकारची क्षमता वाढत होती. तिसरे कारण यापेक्षा निराळे. ते असे की, डेरा कोणतेही समाजकार्य- विशेषत: सरकारी यंत्रणांना उपयुक्त ठरणारे कार्य- करत नसेल, तरीदेखील मोठ्या संख्येने लोक डेऱ्यात आहेत आणि दबावगट म्हणून ते काम करू शकतात, याची जाणीव स्थानिक सरपंच, ग्रामसेवक, आमदार अशा साऱ्यांनाच असते. त्यामुळे, डेरा स्वत:हून कार्य उभारत नसला तरी डेऱ्याचा दबावाने कामे होत राहातात. याशिवाय काही डेरे स्थानिक रहिवाशांना उत्पन्नाचे साधन किंवा एखादा जोडधंदा देतात, त्यातूनही प्रभाव वाढतोच.
आमच्या अभ्यासातून, काहीसा चक्रावून टाकणारा एक निष्कर्षही निघाला. तो असा की, बहुतेकदा स्थानिक डेरे हे ग्रामपंचायतीच्या अखत्यारीतील कामांवर फार दबाव आणत नाहीत (तिथे गावातील विद्यमान राजकारण सुखेनैव सुरूच राहाते) पण हेच डेरे जिल्हा पातळीवर किंवा राज्य पातळीवर मात्र ‘ही कामे झाली नाहीत- ती कामे व्हायलाच हवी’ अशा मागण्यांसाठी जोरकसपणे दबाव आणतात. गावात शाळा वा प्राथमिक उपचार केंद्र उभारण्यासारख्या मागण्या राज्य सरकारकडूनच मंजूर करवून घ्याव्या लागतात, हेही यासंदर्भात खरे. पण या मागण्या डेरा करतो आहे म्हणून त्या मान्य व्हाव्यात, इतकी ताकद डेऱ्यांकडे येते कुठून?
आणखी वाचा-‘यांना’ कोल्ड प्ले कॉन्सर्टचं तिकीट मिळालं, तर ‘त्यांना’ राग आला… असे का?
पैसा आणि संपर्कयंत्रणा हे या प्रश्नाचे त्रोटक उत्तर. पण याची सकारात्मक – आणि विशेषत: ‘काम करणारे सरकार’, ‘कार्यसम्राट आमदार’ अशा प्रतिमा-संवर्धनासाठी उपयोगीच पडणारी बाजू म्हणजे डेरे अनेकदा सरकारच्या सुविधांसाठी ‘अनौपचारिकपणे’ पैसा अथवा अन्य साधनसामुग्री पुरवत असतात. किंवा या सुविधेचा लाभ लोकांनी घ्यावा, यासाठी अगदी उद्घाटनाच्या आधीपासूनच डेरा आणि त्यातील भाविक आपली संपर्कयंत्रणा वापरत असतात. लोक आणि सरकार यांमधील पूल म्हणून डेऱ्यांकडे पाहिले जाते.
हे आपल्या ‘सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष गणराज्या’त कसे काय खपवून घेतले जाते, हा प्रश्न वास्तविक बिनचूक असला, तरी तो उपस्थित करणे सहसा अयोग्य मानले जाते. कारण समाज-संघटनाचे काम धार्मिक/ सांप्रदायिक संस्थांकडून होत राहण्याचे ‘डेरा’ हे काही एकमेव उदाहरण नव्हे. समाजात डेऱ्यांचे स्थान पक्के आहे आणि म्हणूनच ते सरकारच्या कामांवर, पर्यायाने राजकारणावर प्रभाव दाखवू शकतात, यात काही गैर मानले जात नाही. पण हा प्रभाव निव्वळ सकारात्मकच असतो का, कंत्राटदार निवडण्यात किंवा अन्य आर्थिक व्यवहारांत ‘डेरा’मधील काहीजणांचा हात नसतो ना, यासारखे अवघड प्रश्न दबूनच राहातात, ते विचारले जात नाहीत. सरकारी सुविधांमध्ये डेरासारख्या (‘एनजीओं’चे नियमसुद्धा ज्यांना लागू होत नाहीत, अशा) अनौपचारिक संस्थांचा हस्तक्षेप योग्य की अयोग्य, हाही चर्चेचा विषय ठरू शकतो पण ती चर्चा होत नाही.
वास्तविक कोणत्याही धार्मिक संघटनेवर सरकारने अवलंबून राहू नये, ही अपेक्षा वाजवी असली तरीही तसे होत नाही. त्यामुळे राजकारणाचेही स्वरूप बदलते. त्याचे परिणाम आपण पाहातोच आहोत.
कार्तिकेय बत्रा हे ‘सेंटर फॉर इफेक्टिव्ह गव्हर्नन्स ऑफ इंडियन स्टेट्स’ या संस्थेत पीएच.डी.नंतरचे संशोधन करीत असून अवंतिका प्रभाकर सध्या व्हर्जिनिया विद्यापीठातून पीएच.डी.साठी संशोधन करत आहेत.
