प्राजक्ता हेमंत पांचाळ
सॉफ्टवेअर क्षेत्रातील दिग्गज नारायण मूर्ती यांनी नुकतेच आपल्या एका भाषणात देशातील शिक्षकांना प्रशिक्षित करण्यासाठी विकसित देश आणि भारतातील दहा हजार निवृत्त शिक्षकांच्या वतीने एक अब्ज डॉलर्स खर्च केले जावेत असे विधान केले होते. त्याशिवाय शिक्षक आणि संशोधकांना खूप आदर दिला जावा, त्यांना चांगला पगार तसेच चांगल्या सुविधा मिळाव्यात असेही आवाहन त्यांनी या भाषणात केले होते. स्टेम (STEM) म्हणजे विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित या विषयांचाही त्यांनी उल्लेख केला होता. त्यांच्या या विधानावर बरेच चर्वितचर्वण झालं. अनेकांनी वेगवेगळी मते मांडली. त्यातली काही त्यांचे समर्थन करणारी होती, तर बरीच त्यांच्यावर टीका करणारी. पण या निमित्ताने त्यांचे म्हणणे, त्यांची भूमिका नीट समजून घेऊन शिक्षण क्षेत्राकडे वेगळ्या दृष्टीने पाहिले पाहिजे, असे वाटते, म्हणून हा लेखन प्रपंच.
मोठी माणसे कायम ‘ॲक्शन प्लॅन’बद्दल बोलतात. आपल्याकडे असणारी ताकद वापरून आपण एखादा प्रश्न कसा सुटू शकतो याचा विचार करणे, त्याबाबत बोलणे ही कदाचित मानवी मेंदूची मर्यादा असू शकते. तूर्तास तिला मर्यादा, अगदी सॉफ्टवेअरच्या भाषेत बोलायचे झाले तर ‘बग’ न मानता ‘फीचर’ मानून संवाद सुरू करता येऊ शकतो. त्यामुळे कोट्यवधी डॉलर्स खर्च करायची गरज आहे की नाही या वादात न अडकता खर्च कसा केला जावा याबद्दल जे सविस्तरपणे मांडले गेले आहे त्याच्या विश्लेषणात जायला हवे.
आणखी वाचा-डॉ. जगन्नाथ दीक्षितांचे म्हणणे योग्यच, पण…
‘नवे शैक्षणिक धोरण २०२०’ (एनईपी) काही नव्या गोष्टींबद्दल बोलते. त्यातील काही मुद्दे हे शासकीय दस्तावेजात कदाचित प्रथमच आले असावेत पण जगात व देशात त्यावर यापूर्वी कधी चर्चा झालीच नव्हती, काम करण्यात आलेच नव्हते, त्याविषयी अद्याप जागरूकताही नाही, असे अजिबात नाही. उदाहरणार्थ एनईपी ज्या पायाभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञानाबद्दल बोलते, त्याच्या अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा (नॅशनल करिक्यलुम फ्रेमवर्क- एनसीएफ) व राज्य अभ्यासक्रम आराखडा (स्टेट करिक्युलम फ्रेमवर्क- एससीएफ) उदयोन्मुख साक्षरतेचा मार्ग आखून देतात. उदयोन्मुख साक्षरतेची संकल्पना न्यूझीलंडमधील मॅरी क्ले यांनी १९६६ मध्ये मांडली. नारायण मूर्ती यांचा उपाय शोधण्यावर भर असल्यामुळे ते विषयाच्या खोलात जाऊन त्या क्षेत्रात देश-परदेशांत काय काम झाले, हे पाहतील, मग बोलतील असे कदाचित होणार नाही, पण आपण त्यासाठी वेळ नक्कीच काढू शकतो. त्याबद्दल समजून घेऊन नारायण मूर्तींच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया देण्याऐवजी प्रतिसाद देणे उपयुक्त ठरेल.
नारायण मूर्ती यांनी सुचविलेल्या उपयांवर आक्षेप मांडावेसे वाटले. उदयोन्मुख साक्षरतेची संकल्पना इ.स. १९६६ मध्ये मांडली गेली असली, तरी ती आपल्या शिक्षण व्यवस्थेसाठी नवी असू शकते. फक्त शिक्षकांसाठी नाही संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेसाठीच! त्यामुळे पहिला आक्षेप हा की २० वर्षांत २० बिलियन डॉलर्स निव्वळ शिक्षकांना प्रशिक्षित करण्यासाठी खर्च करून उपयोगाचे नाही.
खरेतर बऱ्याच अंशी महाराष्ट्रातील शिक्षकांना वर्गात काय करायला हवे, याची जाणीव दिसून येते. नवीन प्रवाहांचा आपल्या वर्गाच्या संदर्भाने अर्थ लावून आपापल्या पातळीवर प्रयत्न करत असणाऱ्या शिक्षकांची संख्याही चांगली आहे. पण हे नाकारून शिक्षकांना काही कळत नाही आणि व्यवस्थेतील इतर घटक (प्रशासकीय यंत्रणा, लोकनियुक्त प्रतिनिधी, समाज, गाव, पालक इत्यादी.) यांना मात्र सगळे कळते किंवा यांना काही समजणे गरजेचे नाही या गृहितकासोबत ही चर्चा पुढे जाईल, अशी भीती वाटते. वर्गात पुरेसा सातत्यपूर्ण वेळ शिक्षकांना मिळत नाही, इथपासून बदलाच्या नव्या वाऱ्याच्या अनुषंगाने वर्गप्रक्रिया बदलू पाहणाऱ्या शिक्षकाला पारंपरिक मानसिकतेच्या पालक, पर्यवेक्षक यांना सामोरे जावे लागले तर काय? अशा प्रश्नांवर बोलल्याशिवाय नारायण मूर्ती जे सांगत आहेत त्या मार्गावर जाणे अयोग्य ठरेल. थोडक्यात नव्या विचार प्रवाहांबाबत केवळ शिक्षकांना प्रशिक्षण देणे म्हणजे हत्ती आणि सात आंधळ्यांच्या गोष्टीचे मूर्तिमंत उदाहरण ठरेल.
आणखी वाचा-हंगामी भाडेवाढ करणारे एसटी महामंडळ तोट्यात नाही, उलट फायद्यातच
नारायण मूर्ती यांनी मांडलेला मुद्दा हा फक्त स्टेम एज्युकेशन किंवा समीक्षात्मक विचारप्रक्रिया (क्रिटिकल थिंकिंग) सारख्या 21st Skills म्हणवल्या जाणाऱ्या कौशल्यांपुरता धरून पाहू. (हाताशी असलेल्या वेळेमुळे व्हिडीओ पाहिल्याचा फायदा!) तरीही ते प्रशिक्षणासाठी जी व्यवस्था सुचवत आहेत (देशातील, जगभरातील अनुभवी निवृत्त शिक्षकांची फळी उभी करणे) ती किमान भारताच्या संदर्भात तर समांतर व्यवस्था उभी करण्यासारखे आहे. अर्थात मोठ्या माणसांना शासनाच्या विद्यमान व्यवस्थेबाबत, तिच्या आव्हानांबाबत माहिती असेल असे नाही. पण किमान सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेसाठी एनसीइआरटी, एससीइआरटी, डीआयइटी ही व्यवस्था अस्तित्वात आहे. सेवापूर्व आणि सेवांतर्गत शिक्षकांचे प्रशिक्षण हा त्यांच्या कामाचा गाभा आहे. त्यांच्या अडचणी, मर्यादा समजून न घेता नवीन समांतर किंवा पर्यायी व्यवस्था उभी करण्यासाठी पैसा-मनुष्यबळ लावणे हे ‘रिइन्व्हेंटिंग द व्हील’चे उदाहरण ठरेल. शिक्षकांच्या वर्गातील, शाळेतील खऱ्या समस्या समजून घेणं जितकं गरजेचं आहे तितकंच हेही समजून घ्यायला हवं की अस्तित्वातील प्रशिक्षण संस्था अधिक समृद्ध, सक्षम कशी होईल. स्टेम, क्रिटिकल थिंकिंगप्रमाणेच नारायण मूर्ती हे खासगी शिक्षण व्यवस्थेबद्दल, मार्केटबद्दल बोलत असतील तर ती अगदीच निराळी गोष्ट असेल.
आपण १० ते १५/१७ वर्षे शिकत असतो म्हणून, शिक्षण हा समवर्ती सूचीतील विषय असावा म्हणून किंवा खरंच प्रत्येकाचा तो जिव्हाळ्याचा विषय असावा म्हणून असेल की बऱ्याच लहान-मोठ्या व्यक्तींची याबाबत योग्य/अयोग्य/अर्धवट मते असतात. असू शकतात. परंतु ‘७० तास काम करणे’ सारख्या नारायण मूर्ती यांनी सुचवलेल्या या विषयातील उपायावरसुद्धा व्हायरल गप्पा होऊच शकतात याची जाणीव ठेवावी लागेल. ७० हून अधिक तास काम करतोय याचं भानही न राहता माणसं आयुष्यभर काम करत असू शकतात. पण उद्देश/कारण तितकं वैयक्तिकदृष्ट्या, सामाजिकदृष्टया दिव्य असावं लागतं. निव्वळ इतरांच्या स्वप्नांसाठी ७० तास राबायला कोणीही स्वखुशीने तयार होणार नाही. तसंच शिक्षण क्षेत्रावर, शिक्षक समृद्धीकरणावर कोट्यवधी डॉलर्समध्ये खर्च होणे हा अर्थातच शिक्षण क्षेत्राचा सुवर्ण काळ ठरेल; पण केव्हा? या प्रस्तावित खर्चाचा अर्थ हा फक्त आपल्याकडच्या शिक्षकांना काही येत नाही, त्यांनाच शिकवायची गरज आहे इतका संकुचित दृष्टीने आणि अर्धवट माहितीतून केला जाणार नाही तेव्हाच.
आणखी वाचा-ओटीटी, डिजिटल मीडिया, आयपीटीव्ही… यांच्या नियंत्रणासाठी नवा कायदा आणून काय होणार?
सर्व बाह्य अडचणी, अशासकीय कामांची धोरणे, रिक्त पदे आणि त्याचा शिक्षकांवर येणारा अधिकचा भार या सगळ्या गणितांची उकल करून मग हा खर्च शिक्षकांसोबत शिक्षण व्यवस्थेतील इतर घटकांचे प्रशिक्षण, शिक्षक संशोधनास प्रोत्साहन या दिशेने जाणार असेल तर मग याचे खुल्या दिलाने स्वागत केले जाऊ शकते. व्यवस्था नव्याने तयार करत राहण्यापेक्षा खऱ्या प्रश्नांकडे बघण्याची मुभा मिळावी यासाठी, ते सोडवण्यासाठी अशी रक्कम नक्कीच उपयुक्त ठरेल.
मोठी माणसे कायम ‘ॲक्शन प्लॅन’बद्दल बोलतात. आपल्याकडे असणारी ताकद वापरून आपण एखादा प्रश्न कसा सुटू शकतो याचा विचार करणे, त्याबाबत बोलणे ही कदाचित मानवी मेंदूची मर्यादा असू शकते. तूर्तास तिला मर्यादा, अगदी सॉफ्टवेअरच्या भाषेत बोलायचे झाले तर ‘बग’ न मानता ‘फीचर’ मानून संवाद सुरू करता येऊ शकतो. त्यामुळे कोट्यवधी डॉलर्स खर्च करायची गरज आहे की नाही या वादात न अडकता खर्च कसा केला जावा याबद्दल जे सविस्तरपणे मांडले गेले आहे त्याच्या विश्लेषणात जायला हवे.
आणखी वाचा-डॉ. जगन्नाथ दीक्षितांचे म्हणणे योग्यच, पण…
‘नवे शैक्षणिक धोरण २०२०’ (एनईपी) काही नव्या गोष्टींबद्दल बोलते. त्यातील काही मुद्दे हे शासकीय दस्तावेजात कदाचित प्रथमच आले असावेत पण जगात व देशात त्यावर यापूर्वी कधी चर्चा झालीच नव्हती, काम करण्यात आलेच नव्हते, त्याविषयी अद्याप जागरूकताही नाही, असे अजिबात नाही. उदाहरणार्थ एनईपी ज्या पायाभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञानाबद्दल बोलते, त्याच्या अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा (नॅशनल करिक्यलुम फ्रेमवर्क- एनसीएफ) व राज्य अभ्यासक्रम आराखडा (स्टेट करिक्युलम फ्रेमवर्क- एससीएफ) उदयोन्मुख साक्षरतेचा मार्ग आखून देतात. उदयोन्मुख साक्षरतेची संकल्पना न्यूझीलंडमधील मॅरी क्ले यांनी १९६६ मध्ये मांडली. नारायण मूर्ती यांचा उपाय शोधण्यावर भर असल्यामुळे ते विषयाच्या खोलात जाऊन त्या क्षेत्रात देश-परदेशांत काय काम झाले, हे पाहतील, मग बोलतील असे कदाचित होणार नाही, पण आपण त्यासाठी वेळ नक्कीच काढू शकतो. त्याबद्दल समजून घेऊन नारायण मूर्तींच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया देण्याऐवजी प्रतिसाद देणे उपयुक्त ठरेल.
नारायण मूर्ती यांनी सुचविलेल्या उपयांवर आक्षेप मांडावेसे वाटले. उदयोन्मुख साक्षरतेची संकल्पना इ.स. १९६६ मध्ये मांडली गेली असली, तरी ती आपल्या शिक्षण व्यवस्थेसाठी नवी असू शकते. फक्त शिक्षकांसाठी नाही संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेसाठीच! त्यामुळे पहिला आक्षेप हा की २० वर्षांत २० बिलियन डॉलर्स निव्वळ शिक्षकांना प्रशिक्षित करण्यासाठी खर्च करून उपयोगाचे नाही.
खरेतर बऱ्याच अंशी महाराष्ट्रातील शिक्षकांना वर्गात काय करायला हवे, याची जाणीव दिसून येते. नवीन प्रवाहांचा आपल्या वर्गाच्या संदर्भाने अर्थ लावून आपापल्या पातळीवर प्रयत्न करत असणाऱ्या शिक्षकांची संख्याही चांगली आहे. पण हे नाकारून शिक्षकांना काही कळत नाही आणि व्यवस्थेतील इतर घटक (प्रशासकीय यंत्रणा, लोकनियुक्त प्रतिनिधी, समाज, गाव, पालक इत्यादी.) यांना मात्र सगळे कळते किंवा यांना काही समजणे गरजेचे नाही या गृहितकासोबत ही चर्चा पुढे जाईल, अशी भीती वाटते. वर्गात पुरेसा सातत्यपूर्ण वेळ शिक्षकांना मिळत नाही, इथपासून बदलाच्या नव्या वाऱ्याच्या अनुषंगाने वर्गप्रक्रिया बदलू पाहणाऱ्या शिक्षकाला पारंपरिक मानसिकतेच्या पालक, पर्यवेक्षक यांना सामोरे जावे लागले तर काय? अशा प्रश्नांवर बोलल्याशिवाय नारायण मूर्ती जे सांगत आहेत त्या मार्गावर जाणे अयोग्य ठरेल. थोडक्यात नव्या विचार प्रवाहांबाबत केवळ शिक्षकांना प्रशिक्षण देणे म्हणजे हत्ती आणि सात आंधळ्यांच्या गोष्टीचे मूर्तिमंत उदाहरण ठरेल.
आणखी वाचा-हंगामी भाडेवाढ करणारे एसटी महामंडळ तोट्यात नाही, उलट फायद्यातच
नारायण मूर्ती यांनी मांडलेला मुद्दा हा फक्त स्टेम एज्युकेशन किंवा समीक्षात्मक विचारप्रक्रिया (क्रिटिकल थिंकिंग) सारख्या 21st Skills म्हणवल्या जाणाऱ्या कौशल्यांपुरता धरून पाहू. (हाताशी असलेल्या वेळेमुळे व्हिडीओ पाहिल्याचा फायदा!) तरीही ते प्रशिक्षणासाठी जी व्यवस्था सुचवत आहेत (देशातील, जगभरातील अनुभवी निवृत्त शिक्षकांची फळी उभी करणे) ती किमान भारताच्या संदर्भात तर समांतर व्यवस्था उभी करण्यासारखे आहे. अर्थात मोठ्या माणसांना शासनाच्या विद्यमान व्यवस्थेबाबत, तिच्या आव्हानांबाबत माहिती असेल असे नाही. पण किमान सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेसाठी एनसीइआरटी, एससीइआरटी, डीआयइटी ही व्यवस्था अस्तित्वात आहे. सेवापूर्व आणि सेवांतर्गत शिक्षकांचे प्रशिक्षण हा त्यांच्या कामाचा गाभा आहे. त्यांच्या अडचणी, मर्यादा समजून न घेता नवीन समांतर किंवा पर्यायी व्यवस्था उभी करण्यासाठी पैसा-मनुष्यबळ लावणे हे ‘रिइन्व्हेंटिंग द व्हील’चे उदाहरण ठरेल. शिक्षकांच्या वर्गातील, शाळेतील खऱ्या समस्या समजून घेणं जितकं गरजेचं आहे तितकंच हेही समजून घ्यायला हवं की अस्तित्वातील प्रशिक्षण संस्था अधिक समृद्ध, सक्षम कशी होईल. स्टेम, क्रिटिकल थिंकिंगप्रमाणेच नारायण मूर्ती हे खासगी शिक्षण व्यवस्थेबद्दल, मार्केटबद्दल बोलत असतील तर ती अगदीच निराळी गोष्ट असेल.
आपण १० ते १५/१७ वर्षे शिकत असतो म्हणून, शिक्षण हा समवर्ती सूचीतील विषय असावा म्हणून किंवा खरंच प्रत्येकाचा तो जिव्हाळ्याचा विषय असावा म्हणून असेल की बऱ्याच लहान-मोठ्या व्यक्तींची याबाबत योग्य/अयोग्य/अर्धवट मते असतात. असू शकतात. परंतु ‘७० तास काम करणे’ सारख्या नारायण मूर्ती यांनी सुचवलेल्या या विषयातील उपायावरसुद्धा व्हायरल गप्पा होऊच शकतात याची जाणीव ठेवावी लागेल. ७० हून अधिक तास काम करतोय याचं भानही न राहता माणसं आयुष्यभर काम करत असू शकतात. पण उद्देश/कारण तितकं वैयक्तिकदृष्ट्या, सामाजिकदृष्टया दिव्य असावं लागतं. निव्वळ इतरांच्या स्वप्नांसाठी ७० तास राबायला कोणीही स्वखुशीने तयार होणार नाही. तसंच शिक्षण क्षेत्रावर, शिक्षक समृद्धीकरणावर कोट्यवधी डॉलर्समध्ये खर्च होणे हा अर्थातच शिक्षण क्षेत्राचा सुवर्ण काळ ठरेल; पण केव्हा? या प्रस्तावित खर्चाचा अर्थ हा फक्त आपल्याकडच्या शिक्षकांना काही येत नाही, त्यांनाच शिकवायची गरज आहे इतका संकुचित दृष्टीने आणि अर्धवट माहितीतून केला जाणार नाही तेव्हाच.
आणखी वाचा-ओटीटी, डिजिटल मीडिया, आयपीटीव्ही… यांच्या नियंत्रणासाठी नवा कायदा आणून काय होणार?
सर्व बाह्य अडचणी, अशासकीय कामांची धोरणे, रिक्त पदे आणि त्याचा शिक्षकांवर येणारा अधिकचा भार या सगळ्या गणितांची उकल करून मग हा खर्च शिक्षकांसोबत शिक्षण व्यवस्थेतील इतर घटकांचे प्रशिक्षण, शिक्षक संशोधनास प्रोत्साहन या दिशेने जाणार असेल तर मग याचे खुल्या दिलाने स्वागत केले जाऊ शकते. व्यवस्था नव्याने तयार करत राहण्यापेक्षा खऱ्या प्रश्नांकडे बघण्याची मुभा मिळावी यासाठी, ते सोडवण्यासाठी अशी रक्कम नक्कीच उपयुक्त ठरेल.
