पंकज फणसे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
विकसित राष्ट्र असलेल्या अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत रोटी, कपडा, मकान हे प्रचाराचे मुद्दे नसतात. तेथील मतदारांना परराष्ट्र धोरण हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा वाटतो. परिणामी परराष्ट्र धोरणात अभिनव प्रयोग करणे हे उमेदवारांसाठी निकडीचे होऊन बसते.
अमेरिका! गेल्या काही दशकांत संपूर्ण विश्व हे आपलेच अंगण असल्याप्रमाणे वावरण्याचा यांचा रुबाब उपजतच! मात्र सत्तेचा सारिपाट असा की काही वेळा माघार घेण्याची नामुष्कीही सत्ताधीशांवर आली. उदाहरणार्थ, १९७३ मध्ये व्हिएतनाममधून माघार, २०११ मध्ये इराकमधून तर अफगाणिस्तानातील सैन्य माघारीचा किस्सा २०२१ मधील. या सर्वात एक समान सूत्र म्हणजे ही वर्षे एकतर अमेरिकन अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीनंतरची आहेत ज्यामध्ये सत्ताबदल झाला आहे किंवा सैन्यमाघारीनंतर वर्षभरात निवडणुका होणार होत्या. त्याच्याही आधीच्या काळात डोकावल्यास दोन्ही महायुद्धांच्या काळात युद्धातील अमेरिकेची भूमिका हाच निवडणुकीच्या प्रचाराचा कळीचा मुद्दा होता. १९१६ च्या निवडणुकीत व्रूडो विल्सन आणि १९४० मध्ये रुझवेल्ट, दोघांनी महायुद्धात अमेरिकेचा हस्तक्षेप मर्यादित ठेवल्याची टिमकी वाजवून सत्ता राखली. पण याच मुद्दयाची दुसरी बाजू अशी की आधी आक्रमण करणारेही हेच नेते!
हेही वाचा >>> ‘प्रिय अमुचा एक महाराष्ट्र देश हा’- एक पुनर्वाचन!
याच अमेरिकेने १९६४ मध्ये व्हिएतनाममधील आपला हस्तक्षेप परमोच्च पातळीवर नेऊन ठेवला. निवडणूक वर्षांचा योगायोग येथेही होताच. इराकवरील हल्ला जॉर्ज बुश यांच्या कार्यकाळातील- २००३ मधील! तोदेखील निवडणुकांच्या एक वर्ष आधी. स्वत:ला आणि देशाला सर्वशक्तिमान दाखवण्यासाठी संपूर्ण जगाला प्रयोगशाळा बनविणे आणि अंगावर शेकले की मानवतावादी बुरखा पांघरणे हा अमेरिकी राजकारण्यांचा आवडता खेळ. तात्पर्य एवढेच की सत्ता ही माणसाला लाचार बनवते आणि जर तुम्ही अमेरिकेसारखे ताकदवान राष्ट्र असाल तर तुमच्या आकांक्षांना, प्रचाराला आणि धोरण निश्चितीला राष्ट्रीय सीमा वेसण घालू शकत नाहीत. महाशक्तींच्या निवडणुका शाश्वत आहेत, पवित्र आहेत आणि तिसऱ्या जगाचे स्वातंत्र्य, सार्वभौमत्व सारेच तकलादू, असा हा स्वत:च करून घेतलेला समज. अमेरिकेचा राष्ट्राध्यक्ष ही जगातील सर्वात शक्तिमान व्यक्ती. त्यात अध्यक्षीय पद्धतीमध्ये परराष्ट्र धोरण ठरवण्यासाठी तेथील संसदेची मान्यता गरजेची नाही. त्यामुळे आले पंतोजींच्या मना.. हा या परराष्ट्र धोरणाचा गाभा. मग सुरू होते स्पर्धा- स्वत:ला वरचढ दाखविण्यासाठीची. मुळातच विकसित राष्ट्र असल्यामुळे आपल्यासारखी रोटी, कपडा, मकान या मूलभूत मुद्दयांवर अमेरिकेतील प्रचाराची गाडी अडकत नाही. अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, स्थलांतर, परराष्ट्र धोरण आदी मुद्दयांचा कीस पाडला जातो. नुकत्याच झालेल्या एका सर्वेक्षणानुसार ४० टक्के अमेरिकी मतदारांना परराष्ट्र धोरण हा निवडणुकीत सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा वाटतो तर दहशतवादाचा बीमोड हे प्राथमिक आव्हान! साहजिकच मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी परराष्ट्र धोरणात अभिनव प्रयोग करणे हे नेत्यांसाठी निकडीचे होऊन बसते. याचा फायदा असा की फासे उलटे पडले तरी प्रत्यक्ष अमेरिकी भूभागावर जाणवणारी झळ त्या मानाने सौम्य असते. त्यामुळे अमेरिकेची राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक ही जगाचे भू-राजकीय आरेखन करणारी यंत्रणा झाली आहे.
स्वातंत्र्यानंतर सुमारे दीड शतक अमेरिकेने परकीय हस्तक्षेपापासून अलिप्त असे परराष्ट्र धोरण अंगीकारले होते. पहिल्या महायुद्धानंतर व्यापारातून झालेली भरभराट आणि युरोप खिळखिळा होऊन निर्माण झालेली संधी यामुळे अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणांना धुमारे फुटले. १९४८ च्या निवडणुकीत विरोधी उमेदवार थॉमस डेवी हे लोकप्रिय मानले जात असताना कम्युनिस्ट बागुलबुवा उभा करून तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष हॅरी ट्रुमन यांनी सत्ता राखण्यात यश मिळविले. निवडणुकीच्या काही महिने आधी ट्रुमन यांनी ‘मार्शल योजना’ संमत करून साम्यवादाविरोधी आक्रमक धोरण आखण्यास सुरुवात केली. याच काळात जोसेफ मॅकार्थी या सिनेट सदस्याने धडाक्यात चालू केलेल्या डावेविरोधी प्रचारामुळे जनमत आधीच विभाजित झाले होते. या प्रचाराची परिणती लवकरच शीतयुद्धात झाली आणि पुढची काही दशके या प्रचाराचा भार जागतिक राजकारणाला वाहावा लागला.
अमेरिकेमध्ये द्विपक्षीय निवडणूक पद्धतीमध्ये डेमोक्रॅटिक आणि रिपब्लिकन हे दोन पक्ष अस्तित्वात आहेत. व्हिएतनाम युद्धात लिंडन जॉनसन यांच्या आक्रमक व्हिएतनाम धोरणानंतर अमेरिकेच्या युद्धपिपासू वृत्तीवरील देशांतर्गत टीकेने कळस गाठला. साधारणत: परकीय धोरणांवर गुळमुळीत अथवा संदिग्ध असणारी पक्षीय भूमिका १९६० नंतर स्पष्ट आणि परस्परविरोधी दिसू लागली. १९६० च्या निवडणुकीत डेमोक्रॅटिक पक्षाचे जॉन एफ. केनेडी निवडून आले. त्यानंतर शीतयुद्ध अधिक तीव्र झाले. क्युबा येथील फिडेल कॅस्ट्रो यांच्या डाव्या राजवटीविरोधात क्युबामध्ये सैन्य घुसविण्याची धाडसी मोहीम केनेडींनी आखली. हासुद्धा प्रचारात दिलेल्या आश्वासनांचा परिपाक! मात्र मोहीम फसली आणि आगामी काळात मूग गिळून गप्प बसण्याची नामुष्की केनेडींवर आली.
हेही वाचा >>> चतु:सूत्र : ज्येष्ठ आणि कनिष्ठ तरीही समान!
रिचर्ड निक्सन यांनी सोविएत रशियाबरोबर शांततेचे धोरण आखून शस्त्रास्त्र स्पर्धा कमी करण्यावर भर दिला. पुढे १९८० मध्ये रोनाल्ड रेगन यांच्यासारखा कसलेला नेता सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी रशियाची कुमकुवत आर्थिक बाजू हेरली आणि संघर्ष वाढविण्यावर भर दिला. २००८ च्या निवडणुकीत जॉर्ज बुश यांच्या वादग्रस्त इराक हल्ल्याविरोधी वातावरण तयार झाल्यानंतर त्याची विरोधकांद्वारे ‘बुशयुद्ध’ अशी हेटाळणी झाली. डेमोक्रॅटिक ओबामा सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी आक्रमक परराष्ट्र धोरणांना मुरड घालून इराकमधून सैन्य माघारीला सुरुवात केली. बहुपक्षवादावर जोर देताना शांततापूर्ण जागतिक सहकार्याला ओबामा यांनी प्राधान्य दिले. मात्र त्याच वेळी ‘आशियाला पाचर’ (pivot to Asia) या धोरणानुसार अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाचे मुख्य लक्ष्य रशियाऐवजी चीनकडे वळविण्यास सुरुवात केली.
त्यानंतर सत्तेत आलेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कोलांटयाउडया आजदेखील जागतिक राजकारणाला स्तीमित करतात. ओबामा यांनी सकारात्मक भागीदारीवर भर देताना इराणशी केलेला अणुकरार असो वा व्यापार आघाडया, ट्रम्प यांनी सत्तेत आल्यानंतर सर्वातून माघार घेण्याचा धडाका लावला. सहकार्य सोडून अमेरिकेने सर्वप्रथम या दृष्टिकोनानुसार संकुचित व्यापार धोरणांवर भर दिला. चीनशी खुलेआम आर्थिक आखाडा मांडून व्यापार युद्ध सुरू केले. युरोपशी संरक्षण सहकार्याची भूमिका सोडून नाटोच्या भविष्याबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. या सर्व घटनांपेक्षा, अमेरिका- जी उदारमतवादासाठी ओळखली जात होती त्या ओळखीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. निवडणुकीतील प्रचार आणि सत्ताबदल यांमुळे एखाद्या देशाच्या धोरणात्मक प्राधान्यक्रमांत झालेला एवढा तीव्र बदल आंतरराष्ट्रीय पटलावर प्रथमच दिसून आला.
नोव्हेंबरमध्ये निवडणुकांना सामोऱ्या जाणाऱ्या विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांच्यासमोर देशांतर्गत तसेच जागतिक आव्हानांचा डोंगर आहे. सत्तेवर आल्यानंतर काही महिन्यांतच अफगाणिस्तानमधून संपूर्ण सैन्य माघारीचा धाडसी निर्णय घेणारे बायडेन तालिबानच्या सरशीनंतर वादात अडकले आहेत. पुतिन यांच्या युक्रेन हल्ल्यानंतर द्विधा मन:स्थितीत अडकलेले बायडेन दोन वर्षांनंतरसुद्धा गोंधळलेले दिसतात. एकीकडे उदारमतवादी तत्त्वे आणि इतिहासाचे ओझे अमेरिकेला युक्रेनच्या बाजूने हस्तक्षेप करण्यास भाग पडत आहे तर ट्रम्प यांच्या अलिप्त वृत्तीला देशांतर्गत पाठिंबा तो हस्तक्षेप मर्यादित करत आहे. इस्रायल- हमास युद्धात इस्रायली पंतप्रधान नेत्यानाहू यांच्या आक्रमक धोरणांना वेसण घालण्यात यश येत नसल्यामुळे गाझाची दिवसेंदिवस वाताहत होत आहे, ज्याची परिणती पॅलेस्टाइनच्या वाढत्या पाठिंब्यात होत आहे. एकूणच सध्या तप्त असलेल्या तीनही आघाडयांवर बायडेन यांचा धोरण लकवा प्रकर्षांने जाणवत आहे. निवडणुकीच्या आधी प्रत्यक्ष सीमोल्लंघनाला आसुसलेले अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष पहिल्यांदाच जागतिक घडामोडींवर हतबल झालेले आहेत.
तात्पर्य एवढेच की, परराष्ट्र धोरण आणि जागतिक घडामोडी या स्वत:च्या फायद्यासाठी वापरून घेण्याचे कसब अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांनी अंगीकारले आहे. जिम्मी कार्टर यांना १९७९ मध्ये तेहरान येथे अमेरिकी ओलिसांची सुटका करण्यात आलेले अपयश त्यांच्या राष्ट्राध्यक्षपदावर बेतले. तर १९८४ मध्ये निवडणुकीच्या तोंडावर रेगन यांनी लेबनॉनमधून हटविलेले अमेरिकेचे लष्करी अस्तित्व निवडणुकीत साहाय्यकारी ठरले. अमेरिकेतील निवडणूक वर्ष हे जागतिक राजकारणात अनिश्चित शक्यतांचे वर्ष ठरते. देशांतर्गत निकड आणि जागतिक परिस्थिती यांचा संगम अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीला पुढची दिशा देण्यासाठी कारणीभूत ठरतो. परराष्ट्र धोरणातील अडथळे देशांतर्गत संघर्षांपेक्षा तुलनेने कमी असतात मात्र हीच सुलभता परराष्ट्रांवर जोरदार प्रहाराला कारणीभूत ठरते. आधुनिक काळात अमेरिकी परराष्ट्र संबंधांचे पक्षनिहाय बदलते स्वरूप तिसऱ्या जगासाठी वादग्रत परिणाम करत आहे. अशा स्थितीत नोव्हेंबर २०२४ मध्ये होणारी अमेरिकेची निवडणूक उर्वरित जगासाठीदेखील संवेदनशील ठरण्याची शक्यता आहे.
लेखक जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात रिसर्च स्कॉलर असून तंत्रज्ञान आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध हा त्यांच्या अभ्यासाचा विषय आहे.
phanasepankaj@gmail.com
विकसित राष्ट्र असलेल्या अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत रोटी, कपडा, मकान हे प्रचाराचे मुद्दे नसतात. तेथील मतदारांना परराष्ट्र धोरण हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा वाटतो. परिणामी परराष्ट्र धोरणात अभिनव प्रयोग करणे हे उमेदवारांसाठी निकडीचे होऊन बसते.
अमेरिका! गेल्या काही दशकांत संपूर्ण विश्व हे आपलेच अंगण असल्याप्रमाणे वावरण्याचा यांचा रुबाब उपजतच! मात्र सत्तेचा सारिपाट असा की काही वेळा माघार घेण्याची नामुष्कीही सत्ताधीशांवर आली. उदाहरणार्थ, १९७३ मध्ये व्हिएतनाममधून माघार, २०११ मध्ये इराकमधून तर अफगाणिस्तानातील सैन्य माघारीचा किस्सा २०२१ मधील. या सर्वात एक समान सूत्र म्हणजे ही वर्षे एकतर अमेरिकन अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीनंतरची आहेत ज्यामध्ये सत्ताबदल झाला आहे किंवा सैन्यमाघारीनंतर वर्षभरात निवडणुका होणार होत्या. त्याच्याही आधीच्या काळात डोकावल्यास दोन्ही महायुद्धांच्या काळात युद्धातील अमेरिकेची भूमिका हाच निवडणुकीच्या प्रचाराचा कळीचा मुद्दा होता. १९१६ च्या निवडणुकीत व्रूडो विल्सन आणि १९४० मध्ये रुझवेल्ट, दोघांनी महायुद्धात अमेरिकेचा हस्तक्षेप मर्यादित ठेवल्याची टिमकी वाजवून सत्ता राखली. पण याच मुद्दयाची दुसरी बाजू अशी की आधी आक्रमण करणारेही हेच नेते!
हेही वाचा >>> ‘प्रिय अमुचा एक महाराष्ट्र देश हा’- एक पुनर्वाचन!
याच अमेरिकेने १९६४ मध्ये व्हिएतनाममधील आपला हस्तक्षेप परमोच्च पातळीवर नेऊन ठेवला. निवडणूक वर्षांचा योगायोग येथेही होताच. इराकवरील हल्ला जॉर्ज बुश यांच्या कार्यकाळातील- २००३ मधील! तोदेखील निवडणुकांच्या एक वर्ष आधी. स्वत:ला आणि देशाला सर्वशक्तिमान दाखवण्यासाठी संपूर्ण जगाला प्रयोगशाळा बनविणे आणि अंगावर शेकले की मानवतावादी बुरखा पांघरणे हा अमेरिकी राजकारण्यांचा आवडता खेळ. तात्पर्य एवढेच की सत्ता ही माणसाला लाचार बनवते आणि जर तुम्ही अमेरिकेसारखे ताकदवान राष्ट्र असाल तर तुमच्या आकांक्षांना, प्रचाराला आणि धोरण निश्चितीला राष्ट्रीय सीमा वेसण घालू शकत नाहीत. महाशक्तींच्या निवडणुका शाश्वत आहेत, पवित्र आहेत आणि तिसऱ्या जगाचे स्वातंत्र्य, सार्वभौमत्व सारेच तकलादू, असा हा स्वत:च करून घेतलेला समज. अमेरिकेचा राष्ट्राध्यक्ष ही जगातील सर्वात शक्तिमान व्यक्ती. त्यात अध्यक्षीय पद्धतीमध्ये परराष्ट्र धोरण ठरवण्यासाठी तेथील संसदेची मान्यता गरजेची नाही. त्यामुळे आले पंतोजींच्या मना.. हा या परराष्ट्र धोरणाचा गाभा. मग सुरू होते स्पर्धा- स्वत:ला वरचढ दाखविण्यासाठीची. मुळातच विकसित राष्ट्र असल्यामुळे आपल्यासारखी रोटी, कपडा, मकान या मूलभूत मुद्दयांवर अमेरिकेतील प्रचाराची गाडी अडकत नाही. अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, स्थलांतर, परराष्ट्र धोरण आदी मुद्दयांचा कीस पाडला जातो. नुकत्याच झालेल्या एका सर्वेक्षणानुसार ४० टक्के अमेरिकी मतदारांना परराष्ट्र धोरण हा निवडणुकीत सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा वाटतो तर दहशतवादाचा बीमोड हे प्राथमिक आव्हान! साहजिकच मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी परराष्ट्र धोरणात अभिनव प्रयोग करणे हे नेत्यांसाठी निकडीचे होऊन बसते. याचा फायदा असा की फासे उलटे पडले तरी प्रत्यक्ष अमेरिकी भूभागावर जाणवणारी झळ त्या मानाने सौम्य असते. त्यामुळे अमेरिकेची राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक ही जगाचे भू-राजकीय आरेखन करणारी यंत्रणा झाली आहे.
स्वातंत्र्यानंतर सुमारे दीड शतक अमेरिकेने परकीय हस्तक्षेपापासून अलिप्त असे परराष्ट्र धोरण अंगीकारले होते. पहिल्या महायुद्धानंतर व्यापारातून झालेली भरभराट आणि युरोप खिळखिळा होऊन निर्माण झालेली संधी यामुळे अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणांना धुमारे फुटले. १९४८ च्या निवडणुकीत विरोधी उमेदवार थॉमस डेवी हे लोकप्रिय मानले जात असताना कम्युनिस्ट बागुलबुवा उभा करून तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष हॅरी ट्रुमन यांनी सत्ता राखण्यात यश मिळविले. निवडणुकीच्या काही महिने आधी ट्रुमन यांनी ‘मार्शल योजना’ संमत करून साम्यवादाविरोधी आक्रमक धोरण आखण्यास सुरुवात केली. याच काळात जोसेफ मॅकार्थी या सिनेट सदस्याने धडाक्यात चालू केलेल्या डावेविरोधी प्रचारामुळे जनमत आधीच विभाजित झाले होते. या प्रचाराची परिणती लवकरच शीतयुद्धात झाली आणि पुढची काही दशके या प्रचाराचा भार जागतिक राजकारणाला वाहावा लागला.
अमेरिकेमध्ये द्विपक्षीय निवडणूक पद्धतीमध्ये डेमोक्रॅटिक आणि रिपब्लिकन हे दोन पक्ष अस्तित्वात आहेत. व्हिएतनाम युद्धात लिंडन जॉनसन यांच्या आक्रमक व्हिएतनाम धोरणानंतर अमेरिकेच्या युद्धपिपासू वृत्तीवरील देशांतर्गत टीकेने कळस गाठला. साधारणत: परकीय धोरणांवर गुळमुळीत अथवा संदिग्ध असणारी पक्षीय भूमिका १९६० नंतर स्पष्ट आणि परस्परविरोधी दिसू लागली. १९६० च्या निवडणुकीत डेमोक्रॅटिक पक्षाचे जॉन एफ. केनेडी निवडून आले. त्यानंतर शीतयुद्ध अधिक तीव्र झाले. क्युबा येथील फिडेल कॅस्ट्रो यांच्या डाव्या राजवटीविरोधात क्युबामध्ये सैन्य घुसविण्याची धाडसी मोहीम केनेडींनी आखली. हासुद्धा प्रचारात दिलेल्या आश्वासनांचा परिपाक! मात्र मोहीम फसली आणि आगामी काळात मूग गिळून गप्प बसण्याची नामुष्की केनेडींवर आली.
हेही वाचा >>> चतु:सूत्र : ज्येष्ठ आणि कनिष्ठ तरीही समान!
रिचर्ड निक्सन यांनी सोविएत रशियाबरोबर शांततेचे धोरण आखून शस्त्रास्त्र स्पर्धा कमी करण्यावर भर दिला. पुढे १९८० मध्ये रोनाल्ड रेगन यांच्यासारखा कसलेला नेता सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी रशियाची कुमकुवत आर्थिक बाजू हेरली आणि संघर्ष वाढविण्यावर भर दिला. २००८ च्या निवडणुकीत जॉर्ज बुश यांच्या वादग्रस्त इराक हल्ल्याविरोधी वातावरण तयार झाल्यानंतर त्याची विरोधकांद्वारे ‘बुशयुद्ध’ अशी हेटाळणी झाली. डेमोक्रॅटिक ओबामा सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी आक्रमक परराष्ट्र धोरणांना मुरड घालून इराकमधून सैन्य माघारीला सुरुवात केली. बहुपक्षवादावर जोर देताना शांततापूर्ण जागतिक सहकार्याला ओबामा यांनी प्राधान्य दिले. मात्र त्याच वेळी ‘आशियाला पाचर’ (pivot to Asia) या धोरणानुसार अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाचे मुख्य लक्ष्य रशियाऐवजी चीनकडे वळविण्यास सुरुवात केली.
त्यानंतर सत्तेत आलेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कोलांटयाउडया आजदेखील जागतिक राजकारणाला स्तीमित करतात. ओबामा यांनी सकारात्मक भागीदारीवर भर देताना इराणशी केलेला अणुकरार असो वा व्यापार आघाडया, ट्रम्प यांनी सत्तेत आल्यानंतर सर्वातून माघार घेण्याचा धडाका लावला. सहकार्य सोडून अमेरिकेने सर्वप्रथम या दृष्टिकोनानुसार संकुचित व्यापार धोरणांवर भर दिला. चीनशी खुलेआम आर्थिक आखाडा मांडून व्यापार युद्ध सुरू केले. युरोपशी संरक्षण सहकार्याची भूमिका सोडून नाटोच्या भविष्याबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. या सर्व घटनांपेक्षा, अमेरिका- जी उदारमतवादासाठी ओळखली जात होती त्या ओळखीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. निवडणुकीतील प्रचार आणि सत्ताबदल यांमुळे एखाद्या देशाच्या धोरणात्मक प्राधान्यक्रमांत झालेला एवढा तीव्र बदल आंतरराष्ट्रीय पटलावर प्रथमच दिसून आला.
नोव्हेंबरमध्ये निवडणुकांना सामोऱ्या जाणाऱ्या विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांच्यासमोर देशांतर्गत तसेच जागतिक आव्हानांचा डोंगर आहे. सत्तेवर आल्यानंतर काही महिन्यांतच अफगाणिस्तानमधून संपूर्ण सैन्य माघारीचा धाडसी निर्णय घेणारे बायडेन तालिबानच्या सरशीनंतर वादात अडकले आहेत. पुतिन यांच्या युक्रेन हल्ल्यानंतर द्विधा मन:स्थितीत अडकलेले बायडेन दोन वर्षांनंतरसुद्धा गोंधळलेले दिसतात. एकीकडे उदारमतवादी तत्त्वे आणि इतिहासाचे ओझे अमेरिकेला युक्रेनच्या बाजूने हस्तक्षेप करण्यास भाग पडत आहे तर ट्रम्प यांच्या अलिप्त वृत्तीला देशांतर्गत पाठिंबा तो हस्तक्षेप मर्यादित करत आहे. इस्रायल- हमास युद्धात इस्रायली पंतप्रधान नेत्यानाहू यांच्या आक्रमक धोरणांना वेसण घालण्यात यश येत नसल्यामुळे गाझाची दिवसेंदिवस वाताहत होत आहे, ज्याची परिणती पॅलेस्टाइनच्या वाढत्या पाठिंब्यात होत आहे. एकूणच सध्या तप्त असलेल्या तीनही आघाडयांवर बायडेन यांचा धोरण लकवा प्रकर्षांने जाणवत आहे. निवडणुकीच्या आधी प्रत्यक्ष सीमोल्लंघनाला आसुसलेले अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष पहिल्यांदाच जागतिक घडामोडींवर हतबल झालेले आहेत.
तात्पर्य एवढेच की, परराष्ट्र धोरण आणि जागतिक घडामोडी या स्वत:च्या फायद्यासाठी वापरून घेण्याचे कसब अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांनी अंगीकारले आहे. जिम्मी कार्टर यांना १९७९ मध्ये तेहरान येथे अमेरिकी ओलिसांची सुटका करण्यात आलेले अपयश त्यांच्या राष्ट्राध्यक्षपदावर बेतले. तर १९८४ मध्ये निवडणुकीच्या तोंडावर रेगन यांनी लेबनॉनमधून हटविलेले अमेरिकेचे लष्करी अस्तित्व निवडणुकीत साहाय्यकारी ठरले. अमेरिकेतील निवडणूक वर्ष हे जागतिक राजकारणात अनिश्चित शक्यतांचे वर्ष ठरते. देशांतर्गत निकड आणि जागतिक परिस्थिती यांचा संगम अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीला पुढची दिशा देण्यासाठी कारणीभूत ठरतो. परराष्ट्र धोरणातील अडथळे देशांतर्गत संघर्षांपेक्षा तुलनेने कमी असतात मात्र हीच सुलभता परराष्ट्रांवर जोरदार प्रहाराला कारणीभूत ठरते. आधुनिक काळात अमेरिकी परराष्ट्र संबंधांचे पक्षनिहाय बदलते स्वरूप तिसऱ्या जगासाठी वादग्रत परिणाम करत आहे. अशा स्थितीत नोव्हेंबर २०२४ मध्ये होणारी अमेरिकेची निवडणूक उर्वरित जगासाठीदेखील संवेदनशील ठरण्याची शक्यता आहे.
लेखक जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात रिसर्च स्कॉलर असून तंत्रज्ञान आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध हा त्यांच्या अभ्यासाचा विषय आहे.
phanasepankaj@gmail.com
