तमिळनाडूतील २० महिलांच्या प्रेरणादायी कायदेशीर लढय़ांचे निवृत्त न्यायमूर्ती के. चंद्रू यांनी केलेले विश्लेषण..
प्राजक्ता कदम
‘जय भीम’ हा करोनाकाळात प्रदर्शित झालेला, अत्यंत लोकप्रिय ठरलेला चित्रपट. एका सत्यघटनेवर आधारित या चित्रपटाने त्याचा मुख्य नायक सूर्या याला जेवढी लोकप्रियता मिळवून दिली, त्यापेक्षा काकणभर जास्तच नाव गाजले ते त्याने ज्यांची भूमिका केली त्या न्यायमूर्ती के. चंद्रू यांचे.. इरूलर आदिवासी समूहातील, सेंगनी नावाच्या एका महिलेने १९९३ मध्ये दिलेल्या न्यायालयीन लढय़ाची कहाणी या चित्रपटात दाखवण्यात आली आहे. त्या वेळी वकील असलेल्या आणि पुढे न्यायमूर्ती झालेल्या चंद्रू यांनी सेंगनीच्या वतीने हा खटला लढवला होता. चंद्रू यांनी वकील आणि न्यायमूर्ती म्हणून केलेले कार्य पहिल्यांदाच या चित्रपटाच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहोचले. सेंगनीची ही एकटीची कथा नाही. व्यवस्थेने, प्रशासनाने नाडलेल्या अशा कित्येक स्त्रिया आहेत, त्यांच्यातील काहींनी मात्र या व्यवस्थेला आव्हान दिले. न्याय मिळवण्यासाठी संघर्ष केला. तमिळनाडूतील अशा काही प्रातिनिधिक स्त्रियांच्या न्यायालयीन संघर्षांच्या कथा निवृत्त न्यायमूर्ती चंद्रू यांच्या ‘लिसन टु माय केस : व्हेन विमेन अप्रोच द कोर्ट्स ऑफ तमिळनाडू’ या पुस्तकातून सविस्तर जाणून घेता येतात.
तमिळनाडू न्यायालयात दाद मागणाऱ्या आणि न्याय मिळविण्यात यशस्वी झालेल्या २० महिलांच्या लढय़ाच्या कथा या पुस्तकात कथन करण्यात आल्या आहेत. पोलिसांच्या दडपशाहीपासून ते धर्माचे पालन करण्याच्या आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या अधिकारापर्यंत विविध प्रश्नांना या कथा स्पर्श करतात. तशाच घटना आजही आपल्याला अवतीभोवती घडताना दिसतात. त्यामुळे हे पुस्तक महिलांच्या कथा सांगण्यापुरते मर्यादित राहत नाही. हा लढा जरी प्रेरणादायी असला, तरी परिस्थितीत आजही काहीच बदल झालेला नाही, याची खंत पुस्तक वाचताना सतत वाटत राहते. कायदा कधीही कठोर नसतो, मात्र प्रकरणागणिक त्याचे विविध समर्पक अर्थ लावले जातात, हेही या पुस्तकातून मनावर बिंबविण्यात आले आहे.
किचकट न्यायालयीन प्रक्रिया, न्यायदानात होणारा पराकोटीचा विलंब यामुळे शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये असे म्हटले जाते. एकटय़ाने तेही व्यवस्थेविरोधात लढणाऱ्या स्त्रियांसाठी तर ही प्रक्रिया म्हणजे एकप्रकारचे दिव्यच! कारण ही वाट आव्हानांनी भरलेली असतेच, शिवाय बहुतेक वेळा कोणाचाही आधार नसल्याने मार्गक्रमण अधिक बिकट होत जाते. अशा या बिकट वाटांवरील अडथळय़ांना न जुमानता न्याय मिळवणाऱ्यांच्या कथा निश्चितच वाचनीय आणि काही प्रमाणात प्रेरणादायीही ठरतात.
काळाच्या ओघात मागे पडलेल्या लहान शहरांतील, उपेक्षित समाजातील २० धाडसी महिलांचा न्यायालयीन लढा निवृत्त न्यायमूर्ती चंद्रू यांनी धुळीने माखलेल्या कायद्याच्या जाडजूड पु्स्तकांतून बाहेर काढून जिवंत केला आहे. या पुस्तकातील प्रकरणांचे वर्गीकरणही अतिशय सुसूत्रपणे करण्यात आले आहे. जीवलग व्यक्तीला गमावल्यानंतरचे जीवन, आई आणि मातृत्व, लैंगिक हिंसाचार, धर्म आणि धर्माचे पालन करण्याचा अधिकार, जीवनाचा अधिकार, निवड आणि सन्मान : वैयक्तिक प्रवासाचे मोजमाप अशा अनेक पैलूंचा समावेश करण्यात आला आहे. प्रत्येक कथा नावीन्यपूर्ण पद्धतीने मांडण्यात आली आहे.
हुंडय़ाच्या तक्रारीवरून पहाटे अटक करण्यात आलेल्या मुहब्बत बीवीची कथा पुस्तकात आहे. पोलीस ठाण्यात नेताना तिला तिचे कपडे बदलण्याचीही परवानगी नाकारली गेली. एवढेच नव्हे, तर अटकेच्या कारणांची माहितीही तिला देण्यात आली नाही. न्यायालयाने तिला अटक करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्याला डी. के. बसू प्रकरणात अटकेबाबत घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केल्याबद्दल दोषी ठरवले. परंतु पोलीस अधिकाऱ्यावर दंडात्मक कारवाई केली असती, तर त्याला त्याची नोकरी गमवावी लागली असती, त्यामुळे कारवाई झाली नाही. पण मुहब्बत बीवीला सहन कराव्या लागलेल्या बदनामीचे काय? तिच्या आत्मसन्मानाचे काय? त्याला लागलेला धक्का कुठल्याही दंडात्मक कारवाईने पुसला जाणार नाही, हे लक्षात घेऊन न्यायालयाने संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याला अभिनव शिक्षा सुनावली. मुहब्बत बीवीला खऱ्या अर्थाने न्याय देण्यासाठी आणि तिचा आत्मसन्मान परत मिळवून देण्यासाठी न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्याला तिची संपूर्ण गावासमोर माफी मागण्याची शिक्षा सुनावली. अधिकाऱ्यानेही न्यायालयाची ही शिक्षा मान्य केली आणि संपूर्ण गावासमोर तिची माफी मागितली. तिनेही ती स्वीकारली. मुहब्बत बीवीच्या कथेचा शेवट हा एखाद्या सिनेमात शोभावा किंवा अतिशयोक्त वाटावा असाच! किंबहुना तेथील न्यायालयाने प्रत्यक्षात अशा पद्धतीने न्यायदान केले यावरही विश्वास बसणे कठीण. आणि म्हणूनच न्यायालयाने निकालात नेमके काय म्हटले आहे, हे नमूद करून चंद्रू यांनी असेही न्यायदान शक्य असल्याचे दाखवून दिले आहे.
कुंभकोणमच्या जवळ राहणाऱ्या निडर जानकीचा पालिकेविरोधातील लढाही उल्लेखनीय आहे. तिच्या घराकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर दोन पायऱ्या होत्या. त्या रस्त्यावरील सर्व घरे रस्त्याच्या पातळीपासून दोन फूट उंचीवर बांधलेली होती. परंतु उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा हवाला देत पालिकेने हे पायऱ्यांचे ‘अतिक्रमण’ तातडीने हटविले. पालिकेच्या या बेकायदा कारवाईविरोधात थेट आवाज उठवला तर आपल्यालाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले जाईल आणि आपले घराबाहेर पडणे कठीण होऊन बसेल, या भीतीने जानकीने उच्च न्यायालयाला एक पत्र लिहिले. या पत्राद्वारे पालिकेच्या कारवाईबाबत तक्रार केली. न्यायालयानेही तिचे हे पत्र रिट याचिका म्हणून हाताळले. पालिकेची कृती दुर्दैवी असल्याचा निष्कर्ष नोंदवून पायऱ्या पुन्हा उभारण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे जानकीसह इतरांनाही न्याय मिळाला.
नैतिक पहाऱ्याचा (पोलिसिंग) गाजावाजा सुरू असताना उमादेवी या अंगणवाडीसेविकेने त्या विरोधात दिलेल्या लढय़ाची कहाणी विशेष आहे. ३५ वर्षांची उमादेवी आणि ५१ वर्षांचे प्राथमिक शाळेचे मुख्याध्यापक कृष्णन हे लग्न करण्याचा विचार करत होते. एकदा प्रवास करत असताना दोघेही एका हॉटेलमध्ये थांबले. त्याच वेळी त्या हॉटेलवर पोलिसांनी छापा टाकला आणि अनैतिक व्यापार करत असल्याच्या आरोपांतर्गत दोघांना ताब्यात घेण्यात आले. न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी कोणताही सारासारविचार न करता त्यांना पोलीस कोठडी सुनावली. ‘वेश्या व्यवसाय’ केल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तींची छायाचित्रे पोलिसांनी माध्यमांसाठी उपलब्ध करून दिल्याने ती स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये झळकली. परिणामी उमादेवी आणि कृष्णन यांना नोकरी गमवावी लागली. त्यांच्या कुटुंबाने आणि समाजानेही त्यांना बहिष्कृत केले. परंतु परिस्थितीसमोर हात न टेकता उमादेवीने अन्यायाविरोधात लढण्याचा निर्णय घेतला. नोकरीवरून काढण्याच्या निर्णयाला तिने आव्हान दिले. अविवाहित असताना उमादेवी एका पुरुषासोबत एका हॉटेलमध्ये वास्तव्य करत असल्याचे आढळले. तिला अनैतिक व्यापार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत अटक करण्यात आली होती. त्यामुळे तिला सेवेतून कमी करण्यात आल्याचा दावा ‘महिला व बाल कल्याण विभागा’तर्फे न्यायालयात करण्यात आला. परंतु परस्पर संमतीने राहणाऱ्या दोन व्यक्तींवर कोणतेही गुन्हे दाखल करता येणार नाहीत, असे सांगत उच्च न्यायालयाने पोलीस अधिकाऱ्यांनाच धारेवर धरले. तसेच उमादेवी आणि कृष्णन या दोघांनाही पूर्ण वेतनासह पुन्हा सेवेत सामावून घेण्याचे आदेशही दिले.
मुलाच्या कोठडीतील मृत्यूनंतर त्याचे काय झाले, याचा न्यायालयाच्या माध्यमातून शोध घेणाऱ्या आईचे प्रकरण वाचताना २००३ सालच्या घाटकोपर स्थानकाबाहेर झालेल्या बॉम्बस्फोटातील ख्वाजा युनूस प्रकरणाची आठवण होते. इतर प्रकरणे वाचतानाही अशाच अवतीभोवती घडणाऱ्या घटनांचे संदर्भ अधोरेखित होत राहतात.
या कथांच्या माध्यमातून निवृत्त न्यायमूर्ती चंद्रू अनेक कायदेशीर प्रश्नांना स्पर्श करतात. कायदा काय म्हणतो, याचेही यथोचित विश्लेषण करतात. न्यायालयाने प्रत्येक प्रकरणासंदर्भात निर्णय देताना आदेशात नेमके काय म्हटले होते हेही त्यांनी सविस्तर नमूद केले आहे. यातून स्त्रियांचा वैयक्तिक प्रवास, त्यांच्या मागण्या, आशा- निराशा हे सारे उलगडत जाते. संबंधित प्रक्रियेत मिळालेल्या न्यायाबद्दलची आपली समजही अधिक समृद्ध होते.
पुस्तकातील बहुतांश कथा निवृत्त न्यायमूर्ती चंद्रू यांनी मद्रास उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून कार्यरत असताना दिलेल्या निकालांशी संबंधित आहेत. सद्य:स्थिती लक्षात घेता न्यायालयाने न्यायदान करताना विविध अधिकार व नियमांबाबत काय म्हटले आहे, हे जाणून घेणे गरजेचे आणि महत्त्वाचे आहे, याची चंद्रू यांचे हे पुस्तक वाचताना जाणीव होते. कायदेविषयक पुस्तके बोजडच असतात, या आपल्या समजाला छेद देणारे हे पुस्तक आहे. न्यायमूर्ती चंद्रू यांनी या महिलांचा न्यायालयीन लढा अगदी सोप्या आणि समजेल अशा भाषेत मांडला आहे. त्यामुळे पुस्तक कुठेच कंटाळवाणे होत नाही. प्रकरणांच्या निवाडय़ांविषयीही आवर्जून माहिती देण्यात आली असल्याने कायद्याचा अभ्यास करणाऱ्यांना किंवा न्यायालयीन लढा देऊ इच्छिणाऱ्यांना ते फायदेशीर ठरू शकते.
