करणकुमार जयवंत पोले
संविधानाच्या कलम १९ अनुसार कुठल्याही भारतीय नागरिकांस आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी आंदोलन करण्याचा मूलभूत अधिकार असतोच! कुठल्याही नियमांची पायमल्ली होऊ न देता प्रत्येकानेच आपापल्या अपूर्ण मागण्या मान्य करताना याचा उपयोग करणे यात कुणालाही अडचण नसावी. पण मग अडचण येते कुठे? तर आपल्या मागण्या खरंच न्याय्य, कायद्यास धरून, नियम पाळणाऱ्या आहेत का? आपल्या मागण्यांमुळं व्यवस्थेतल्या चांगल्या गोष्टींना आळा तर बसत नाहीये ना, किंवा आपण त्यासाठी अडथळा तर ठरत नाही ना? ज्यामुळे सार्वत्रिक नुकसान तर होत नाही ना! किंवा आपल्या मागण्या ‘ते’ विरुद्ध ‘आम्ही’ अशा अरेरावी थाटातल्या तर नाहीत ना? आपलं आंदोलन फक्त विरोधास विरोध म्हणून तर नाही ना? हे प्रथम जगातल्या कुठल्याही सुज्ञ माणसानं तपासण्यासारखंच आहे.
तर झालं असं, की महाराष्ट्रातल्या कुण्या एका कृषक विद्यापीठात आणि इतरही कृषीच्या अनेक शाखांपैकी एका विशिष्ट शाखेच्या विद्यार्थ्यांचं आंदोलन गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू आहे. आणि शैक्षणिक कामकाज ठप्प झालं असल्यामुळे आंदोलनाला तापती दिशा वगैरेही मिळाली आहेच. आता तुम्ही म्हणाल विद्यापीठात आंदोलन सुरू आहे तर ते असेल बुवा विद्यापीठातल्या गैरसोईंबद्दल किंवा विद्यापीठ प्रशासनातील गैरव्यवहारांबद्द्दल, किंवा विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप मिळत नाहीत, अभ्यासक्रम पूर्ण केला जात नाही, तास वेळेवर होत नाहीत, संशोधनासाठी निधी कमी आहे, भ्रष्टाचार होतो आहे, इत्यादी, इत्यादी ‘नेहमीच्याच’ मागण्यांसाठी. पण इथे आंदोलन सुरू आहे ते कशासाठी तर म्हणे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून घेतल्या जाणाऱ्या कृषि सेवा मुख्य परीक्षेसाठी त्या विशिष्ट म्हणवनाऱ्या शाखेच्या पदवीचा अभ्यासक्रम कमी मार्कांचा आहे म्हणून! आता ज्या कृषि अधिकारी पदांसाठी परीक्षा ठेवलेली आहे. त्यासाठी जवळपास एक-दीड डझन कृषि-शाखांच्या पदवीप्राप्त अर्जदारास मान्यता पात्र म्हणून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने जाहिरातीच्या नोटिफिकेशनमध्ये दिले आहे. आणि त्यातल्या जवळपास सर्वच शाखेतल्या अभ्यासक्रमांना आयोगाने समतोल राखून न्याय दिला आहे. उलट पूर्वीच्या अभ्यासक्रमात अनेक मूलभूत बदल करून राजपत्रित अधिकाऱ्यांस शोभेल अशा उच्च दर्जाचे बदल आयोगाने केले आहेत. परंतु आमच्या शाखेचे खूप कमी विद्यार्थी मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण झाले हे काय आंदोलनाचे कारण असू शकते का? समजा एखाद्या ‘बीएएमएस’ विद्यार्थ्याला ‘एमडी’ व्हावयाचे आहे आणि त्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश परीक्षेला ८० टक्के अभ्यासक्रम ‘एमबीबीएस’चा आहे, जो अभ्यासक्रम ‘एमडी’ला प्रवेश घेण्याची पात्रता ठरवतो. तेव्हा त्या विद्यार्थ्याने आमरण उपोषण करायचे आणि म्हणायचे की जोपर्यंत माझ्या ‘बीएएमएस’ चा अभ्यासक्रम ९० टक्के नाही तोपर्यंत मी अन्नत्याग करणार?
असेच हे इथे सुरू आहे. आपण एका विशिष्ट संस्थेतून पदवीधर आहोत म्हणून मला वाट्टेल त्या क्षेत्रात किंवा पदावर गेलो तरी त्याच पदवीच्या गोष्टी विचारण्यात याव्यात. तोच अभ्यासक्रम असावा. मग पदाची पात्रता पूर्ण होवो अथवा नं होवो. या अश्या मागण्यांसाठी आंदोलन म्हणजे ‘कढीच्या ताकातून तूप काढणे’ एवढेच!
कुलगुरू… तुम्हीसुद्धा?
बरं, एवढं असूनही सर्व मान्य करू… पण मुख्य मुद्दा तेव्हा उपस्थित होतो जेव्हा महामहीम कुलगुरू यात उडी घेतात. कुलगुरू हे तर राज्यपालांनी नियुक्त केलेलं पद. खरं तर अशा पदावरील व्यक्ती निरपेक्ष आणि तटस्थ असायला हव्यात. पण आपण आंदोलनकारी विद्यार्थ्यांच्या पदवीचे माजी विद्यार्थी आहोत हे माजी विद्यार्थ्यांच्या मेळाव्यात वगैरे ठीक असतं. पण त्याहीपलीकडे आपण एका विख्यात विद्यापीठाचे जबाबदार कुलगुरू आहोत आणि आपणास सर्व शाखा-उपशाखेचे विद्यार्थी हे सम-सामान असायला हवेत हे विसरून कुलगुरूंचाच अशा मागण्यांसाठी सक्रिय पाठिंबा आणि ‘एमपीएससी’वर दबाव आणण्याचा प्रयत्न असेल तर तो त्याच विद्यापीठातल्या इतर शाखांसाठी दुजाभाव नाही का ठरणार? कारण कुलगुरू हे कुठल्या एका शाखेचे नाहीत तर ते विद्यापीठाचे आहेत. हे असेच सुरू राहिले तर पुन्हा इतर शाखांचे बहुसंख्य असलेले विद्यार्थीही उद्या रस्त्यावर उतरू पाहणारच आहेत. मग पुन्हा तोच खेळ खेळायचा का? प्रथमतः आणि अंतिमत: कृषि विद्यापिठांच्या कुलगुरूंच्या कार्यपद्धतीमध्ये ‘स्पर्धा परीक्षेस प्रोत्साहन देणे’ हे कुठेही अंतर्भूत नाही. उलट भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आयसीएआर) , महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद (एमसीएईआर) किंवा तत्सम कृषि परीक्षांमध्येच विद्यापीठाची मान उंचावता आली तर त्यांनी पाहावी. तसेच विद्यापीठातील सर्वच शाखेच्या विद्यार्थ्यांना कौशल्य आणि नावीन्याधारित सक्षम बनवून शिक्षण, संशोधन, विस्तार, खासगी कंपन्या इत्यादींकडे कसं वळवता येईल. विद्यापीठातील रिकाम्या असलेल्या प्राध्यापकांच्या जागा कशा भरता येतील, किंवा विद्यार्थ्यांना त्या त्या क्षेत्रात चांगल्या संधी उपलब्ध करून त्यामार्फत शेतकऱ्यांना कसा न्याय मिळवून देता येईल याचा व्यापक सर्वसमावेशक विचार करणं खरं तर अपेक्षित असतं. ‘पांढरा हत्ती’ म्हणून पाहिल्या जाणाऱ्या विद्यापीठाची ओळख ‘शुभ्र राजहंस’ म्हणून कशी करता येईल हेच खरं तर त्यांच ध्येय असायला हवं.
हे खरं की, कृषि पदवीच्या विद्यार्थ्यांमध्ये स्पर्धा परीक्षा करण्याचं प्रमाण जास्त आहे. पण काळ आता बदलतो आहे. २०० जागांमध्ये सर्वच विद्यार्थी अधिकारी होऊन शकणार नाहीत. हे कटू सत्य आहे. त्यामुळे या गरीब शेतकऱ्यांच्या मुलांना काहीतरी चांगल्या मार्गास लावण्याचा प्रयत्न सरकार आणि विद्यापीठं मिळूनच करू शकतात. म्हणून हा मुद्दा फक्त आंदोलनाचा नाही. म्हणाल तर वाढत्या बेरोजगारीचा आहे, मुद्दा आहे कमी होत जाणाऱ्या सरकारी जागांचा आणि वाढत्या वयासरशी वाढत्या अपेक्षेबरोबरच मुद्दा आहे वाढत्या स्पर्धेचा! आता खुर्चीतल्यांनी ठरवायच आहे की, अर्ध्या भाकरीचा तुकडा दाखवून लाखो विद्यार्थ्यांना डोंबाऱ्याच्या खेळातल्या माकडासारखं नाचवायचं, की शाश्वत, समृद्ध, स्वावलंबी भाकर निर्माण करणारी ज्ञानाधारित कौशल्यं त्यांच्या हातात द्यायची?
लेखक पुण्याच्या कृषि महाविद्यालयाचे माजी विद्यार्थी आहेत.
polekaran@gmail.com
