– सुहास पळशीकर
राजकारणाच्या पटावरील चाली सतत बदलत राहाव्या लागतात. शह देण्याचा क्षण साधला नाही, तर मातच खावी लागते. राजकीय परिस्थिती सतत बदलती असते. भाजपच्या ‘साम्राज्याला तडे’ जात असल्याचे आठ महिन्यांपूर्वी प्रस्तुत लेखकाने एका लेखात (इंडियन एक्स्प्रेस- १७ फेब्रुवारी) नमूद केले होते. पुढे मे महिन्यात कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीचे निकाल तसेच ‘लोकनीती’ने सर्वेक्षणाअंती काढलेला, नरेंद्र मोदी यांची लोकप्रियता घटल्याचा निष्कर्ष यांमध्ये त्याचे प्रतिबिंबही दिसले. मात्र जून-जुलैपासून आजपर्यंत- म्हणजे अडीच-तीन महिन्यांत भाजपमध्ये उभारी दिसून येते. यामागे आपल्याकडील प्रसारमाध्यमांचा भाबडा राष्ट्रवादही असेल आणि त्यातून ‘जी-२०’ परिषद म्हणजे मोदींचे एकहाती यश किंवा संसदेची नवी इमारत म्हणजे नवे पर्वच असा प्रचारही जाणता-अजाणता झाला असेल; पण प्रतिपक्षाकडे माध्यमांचे लक्ष जाऊ नये, याची खातरजमा करण्याचे कौशल्य भाजपने दाखवले, हेदेखील लक्षात घेतले जावे.
संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावून भाजपने राजकीय पटावर नव्या मुद्द्यांच्या नव्या सोंगट्या आणल्या, चर्चांना नवे उधाण आले. ‘एक देश एक निवडणूक’पासून या चर्चांची सुरुवात झाली. या प्रकरणी समिती नेमली गेल्याने तो मुद्दा संपलेला नाही. सत्ताधारी पक्षाची निरंकुशपणे काम करण्याची एकंदर शैली पाहता येत्या काही आठवड्यांत या ना त्या सौम्य प्रकारे एकत्रित निवडणुकाच जाहीर झाल्या तरीही आश्चर्य नको. पण या मुद्द्यावर ‘इंडिया’ आघाडीतील पक्षांनी, या आघाडीचे घटक नसलेल्या अन्य प्रादेशिक पक्षांना विश्वासात घेणे सुरू केले आहे का, याविषयी कोणतीही स्पष्टता अद्याप नाही. सदोष पद्धतीने राबवलेला निर्णय हा अंतिमत: नुकसानकारकच असतो, ही भूमिकादेखील ‘इंडिया’ला पुरेशा जोरकसपणे मांडता आलेली दिसत नाही.
हेही वाचा – नागपूरमध्ये नियोजनशून्यतेचा पूर
आणखी किमान तीन मुद्द्यांवर विरोधी पक्षांना मूलभूत भूमिका मांडताच येत नसल्याचे सध्या दिसते आहे. ‘समान नागरी कायद्या’ची चर्चा भले संसदेच्या आत पोहोचली नसेल, पण बाहेर ती होते आहे, आदिवासी समाजांमधल्या अस्वस्थतेमुळे भाजपला त्यातील जोखमीची जाणीव झालीही असेल, पण त्या धोक्यांची पर्वा न करता आणि तत्त्व किंवा बारकावे यांची काळजी न घेता भाजप या विषयीचा हवा तसा कायदा आणू शकतो, कारण निर्दोष कायदे करावेत किंवा शुद्ध हेतूने कायदे करावेत असा काही पक्षाचा फारसा आग्रह नसतो. भाजपची वाट इथे निसरडी असेल, पण विरोधी पक्षांनी तरी, राज्यघटनेतील समन्यायित्वाची तत्त्वे अमलात आणण्याची आवश्यकता आणि देशभरातील धार्मिक-सांस्कृतिक वैविध्य यांची समाधानकारक सांगड कशी घालणार याविषयी स्पष्ट पवित्रा कुठे घेतला आहे? त्यामुळेच मग, सरकार काय करणार याची वाट पाहून नंतर प्रत्युत्तर ठरवू, अशा कुंठितावस्थेत सध्या हे पक्ष दिसतात. अशा परिस्थितीत, या पक्षांवर ‘लांगूलचालना’चा आरोप करणाऱ्यांचे आणखीच फावते.
दुसरा मुद्दा महिला आरक्षण विधेयकाचा. ज्या स्वरूपात हे विधेयक मांडले जाऊन मंजूर झाले, त्याला बावनकशी धोरणात्मक पर्याय देण्यात विरोधी पक्ष कमी पडत आहेत. विधेयकाचे सध्याचे स्वरूप अर्धकच्चे असूनही त्यातून राजकीय लाभ घेण्याची सत्ताधारी पक्षाची लालसा लपून राहिलेली नाही. हेच विधेयक इतकी वर्षे केवळ तथाकथित ‘मंडलवादी’ पक्षांचा हेकेखोरपणा आणि भाजपची उदासीनता यांमुळेच अडून राहिले होते. मात्र त्या वेळी विरोध करणारे पक्षच आता भाजपने आणलेल्या या मृगजळी विधेयकाला मुळमुळीत पाठिंबा देत आहेत.
वास्तविक या महिला आरक्षण विधेयकाने येत्या दशकभरात तरी सध्याच्या राजकारण्यांच्या वाटचालीत कोणताही फरक पडणार नाही, तरीसुद्धा (की, म्हणूनच?) विरोधी पक्ष या विधेयकरूपी आवईवर आक्षेप न घेता मुखस्तंभासारखे वागले. ‘येत्या लोकसभा निवडणुकीपासूनच हे आरक्षण लागू करा’ अशी दुरुस्ती विरोधी बाकांवरून किमान सुचवली जरी गेली असती, तरी भाजपला त्यास विरोध करणे भाग पडले असते. दुरुस्ती सुचवणे हे विरोधी पक्षांच्या हातचे प्राथमिक म्हणावेसे संसदीय अवजार; पण तेही वापरले गेले नाही. मधल्यामध्ये सत्ताधाऱ्यांनी आपणच कसे नारी-शक्तीचे अग्रदूत आणि विरोधी पक्षांना मागे येण्याखेरीज काही पर्यायच कसा नाही, असे प्रतिमावर्धन पुरेपूर करून घेतले.
‘आरक्षणात आरक्षण’ देण्याबाबत निर्णय घेणे हे सरकारचे पुढचे पाऊल असू शकते, अशा बातम्या विशेष अधिवेशन संपता संपता आल्या. याही मुद्द्यावर नेमका कोणता निर्णय घ्यावा हे विद्यमान विरोधी पक्षांना स्पष्टपणे सांगता येत नसल्याचे दिसते. भाजपच्या संसदीय हडेलहप्पीकडे लक्ष वेधणाऱ्या विरोधी पक्षीयांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की प्रक्रिया पाळल्या गेल्या अथवा नाही याकडे बहुसंख्य जनतेला स्वारस्य नाही असेच दिसते आहे. मुळात आरक्षण, त्या निर्णयाची बलस्थाने आणि मर्यादा, या धोरणामुळे फुलणाऱ्या आकांक्षा या साऱ्याची चर्चा वर्षानुवर्षे झालेलीच आहे. ‘पोटआरक्षण’ किंवा ‘आरक्षणात आरक्षण’ देण्याचाही प्रश्न पूर्वीपासून चर्चेत आहे आणि त्यामुळे आरक्षणाच्या परिघात नव्या समाजगटांचा समावेश होणार की नाही, हा प्रश्न आहे.
‘संयुक्त पुरोगामी आघाडी’च्या सत्ताकाळात यावर ‘समान संधी आयोग’ स्थापण्याचा तोडगा पुढे आला होता. धोरण-आखणीसाठी ही नवी, व्यापक संरचना ठरली असती. परंतु दुर्दैवाने, काँग्रेसमधीलच काही गट या सूचनेशी देणेघेणे नसल्यासारखे वागत होते, काहींना हे केवळ अल्पसंख्याकांसाठी चालले आहे असे वाटत होते.
मात्र आता इतकी वर्षे सत्तेबाहेर असताना काँग्रेसने या प्रश्नावर काहीएक मूलभूत, पद्धतशीर विचार केलेला आहे असेही दिसत नाही. काँग्रेसचे नेते वेळोवेळी ज्या तात्कालिक प्रतिक्रिया देऊ करतात, त्यांतून आरक्षणावरची ५० टक्क्यांची मर्यादा काढून टाकण्याची मागणी स्वीकारण्याचा मोह त्यांना होतो आहे एवढेच दिसते.
काँग्रेस अथवा अन्य विरोधी पक्षांना एवढे भान हवे की, आरक्षण-वाढीच्या मुद्द्यामागे दुहेरी पेच आहे. आरक्षणावरील ५० टक्क्यांची मर्यादा काढून टाकणे क्रांतिकारक भासेल, सोपेही वाटेल. पण वेगवेगळ्या जातींना आरक्षणात स्वतंत्र वाटा हवा आहे आणि त्यांची ही आकांक्षा ‘सामाजिक न्याय’ या तत्त्वावरच प्रश्नचिन्ह उभे राहते आणि शिवाय त्याच्या परिणामी, संख्येने कमी असलेल्या छोट्या जातींचे नुकसान होणार हे अगदी उघड आहे. दुसरा पेच मोजमापाबद्दलचा. जातींची गणना आणि त्यांच्या मागासपणाचीही गणना करण्याचा. काही समाजगट हे तुलनेने अधिक मागास किंवा अतिमागास असे वर्गीकरण बहुतेक राज्यांनी केलेले आहेच, पण खरा मुद्दा म्हणजे त्यासाठी काटेकोर अभ्यास आणि व्यापक राजकीय सहमती या दोन्हीची गरज आहे. भाजप यापैकी पहिल्या गरजेची पर्वाच करत नाही आणि सहमतीचा आभास कधीही, कोठेही निर्माण करू शकतो. त्यामुळे जर सरकारने याही मुद्द्यावर पुढे जायचे ठरवलेच, तर विरोधी पक्षीयांना पुन्हा एकदा सत्ताधाऱ्यांमागे फरफटत जावे लागेल. फारतर, ‘आमची ही मागणी आधीपासूनच होती’ अशी कुरबूर करणेच तेवढे या अन्य पक्षीयांच्या हाती उरेल.
हेही वाचा – कर्जामुळे आत्महत्या आणि आत्महत्येमुळे पुन्हा कर्ज!
भाजपला समान नागरी कायद्याच्या मुद्द्याचा राजकीय लाभ होईल, कारण बहुसंख्याकांमध्ये पक्षाधार वाढवणे सोपे जाईल. भाजपलाच ‘आरक्षणात आरक्षण’ याही मुद्द्याचा राजकीय लाभ होईल, कारण ओबीसी आणि अनुसूचित जातींकडून पक्षाला पाठिंबा वाढेल. अशा वेळी विरोधी पक्षीयांपुढील आव्हान अधिक मोठे ठरते. निवडणुकीच्या राजकारणापुरता विचार न करता आपण ‘उद्याचे धोरणकर्ते आम्हीच’ आहोत या विश्वासाने, विद्यमान सत्ताधाऱ्यांना निव्वळ प्रतिक्रिया आणि प्रत्युत्तरे देण्याखेरीज आपण काय करू शकतो, याचा गांभीर्याने विचार करण्याचे हे आव्हान आहे.
वस्तुनिष्ठ विचार केला तर, सत्ताधाऱ्यांपुढील आव्हाने वाढलेलीच आहेत. सरकारची ढासळती प्रतिमा (कॅनडा, संसदेत सत्ताधारी खासदाराने केलेली शिवीगाळ), ढिसाळ प्रशासन आणि धोरण-अंमलबजवणी (जनगणना करण्यातील अपयश, मणिपूरची धग, आर्थिक घसरण), तसेच लोकशाहीतील पारदर्शकतेचा अभाव (जो ‘विशेष अधिवेशना’मुळे पुरेपूर दिसला) यांतून सरकारच्या लोकप्रियतेच्या साम्राज्याला तडे गेल्याचेच दिसते आहे. पण तरीसुद्धा याच सत्ताधाऱ्यांची सद्दी कायम राहाते आहे, कारण सत्ताधाऱ्यांपुढे वैचारिक आणि राजकीय आव्हान उभे करण्यासाठी झटून प्रयत्न करण्याऐवजी सरकारमधील तडे आपोआप कधी रुंद होतील याची वाट पाहण्याचेच तेवढे काम विरोधी पक्ष करतो आहे!
लेखक राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक होते व सध्या ते ‘स्टडीज इन इंडियन पॉलिटिक्स’ या ग्रंथ प्रकल्पाचे प्रमुख संपादक आहेत.
राजकारणाच्या पटावरील चाली सतत बदलत राहाव्या लागतात. शह देण्याचा क्षण साधला नाही, तर मातच खावी लागते. राजकीय परिस्थिती सतत बदलती असते. भाजपच्या ‘साम्राज्याला तडे’ जात असल्याचे आठ महिन्यांपूर्वी प्रस्तुत लेखकाने एका लेखात (इंडियन एक्स्प्रेस- १७ फेब्रुवारी) नमूद केले होते. पुढे मे महिन्यात कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीचे निकाल तसेच ‘लोकनीती’ने सर्वेक्षणाअंती काढलेला, नरेंद्र मोदी यांची लोकप्रियता घटल्याचा निष्कर्ष यांमध्ये त्याचे प्रतिबिंबही दिसले. मात्र जून-जुलैपासून आजपर्यंत- म्हणजे अडीच-तीन महिन्यांत भाजपमध्ये उभारी दिसून येते. यामागे आपल्याकडील प्रसारमाध्यमांचा भाबडा राष्ट्रवादही असेल आणि त्यातून ‘जी-२०’ परिषद म्हणजे मोदींचे एकहाती यश किंवा संसदेची नवी इमारत म्हणजे नवे पर्वच असा प्रचारही जाणता-अजाणता झाला असेल; पण प्रतिपक्षाकडे माध्यमांचे लक्ष जाऊ नये, याची खातरजमा करण्याचे कौशल्य भाजपने दाखवले, हेदेखील लक्षात घेतले जावे.
संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावून भाजपने राजकीय पटावर नव्या मुद्द्यांच्या नव्या सोंगट्या आणल्या, चर्चांना नवे उधाण आले. ‘एक देश एक निवडणूक’पासून या चर्चांची सुरुवात झाली. या प्रकरणी समिती नेमली गेल्याने तो मुद्दा संपलेला नाही. सत्ताधारी पक्षाची निरंकुशपणे काम करण्याची एकंदर शैली पाहता येत्या काही आठवड्यांत या ना त्या सौम्य प्रकारे एकत्रित निवडणुकाच जाहीर झाल्या तरीही आश्चर्य नको. पण या मुद्द्यावर ‘इंडिया’ आघाडीतील पक्षांनी, या आघाडीचे घटक नसलेल्या अन्य प्रादेशिक पक्षांना विश्वासात घेणे सुरू केले आहे का, याविषयी कोणतीही स्पष्टता अद्याप नाही. सदोष पद्धतीने राबवलेला निर्णय हा अंतिमत: नुकसानकारकच असतो, ही भूमिकादेखील ‘इंडिया’ला पुरेशा जोरकसपणे मांडता आलेली दिसत नाही.
हेही वाचा – नागपूरमध्ये नियोजनशून्यतेचा पूर
आणखी किमान तीन मुद्द्यांवर विरोधी पक्षांना मूलभूत भूमिका मांडताच येत नसल्याचे सध्या दिसते आहे. ‘समान नागरी कायद्या’ची चर्चा भले संसदेच्या आत पोहोचली नसेल, पण बाहेर ती होते आहे, आदिवासी समाजांमधल्या अस्वस्थतेमुळे भाजपला त्यातील जोखमीची जाणीव झालीही असेल, पण त्या धोक्यांची पर्वा न करता आणि तत्त्व किंवा बारकावे यांची काळजी न घेता भाजप या विषयीचा हवा तसा कायदा आणू शकतो, कारण निर्दोष कायदे करावेत किंवा शुद्ध हेतूने कायदे करावेत असा काही पक्षाचा फारसा आग्रह नसतो. भाजपची वाट इथे निसरडी असेल, पण विरोधी पक्षांनी तरी, राज्यघटनेतील समन्यायित्वाची तत्त्वे अमलात आणण्याची आवश्यकता आणि देशभरातील धार्मिक-सांस्कृतिक वैविध्य यांची समाधानकारक सांगड कशी घालणार याविषयी स्पष्ट पवित्रा कुठे घेतला आहे? त्यामुळेच मग, सरकार काय करणार याची वाट पाहून नंतर प्रत्युत्तर ठरवू, अशा कुंठितावस्थेत सध्या हे पक्ष दिसतात. अशा परिस्थितीत, या पक्षांवर ‘लांगूलचालना’चा आरोप करणाऱ्यांचे आणखीच फावते.
दुसरा मुद्दा महिला आरक्षण विधेयकाचा. ज्या स्वरूपात हे विधेयक मांडले जाऊन मंजूर झाले, त्याला बावनकशी धोरणात्मक पर्याय देण्यात विरोधी पक्ष कमी पडत आहेत. विधेयकाचे सध्याचे स्वरूप अर्धकच्चे असूनही त्यातून राजकीय लाभ घेण्याची सत्ताधारी पक्षाची लालसा लपून राहिलेली नाही. हेच विधेयक इतकी वर्षे केवळ तथाकथित ‘मंडलवादी’ पक्षांचा हेकेखोरपणा आणि भाजपची उदासीनता यांमुळेच अडून राहिले होते. मात्र त्या वेळी विरोध करणारे पक्षच आता भाजपने आणलेल्या या मृगजळी विधेयकाला मुळमुळीत पाठिंबा देत आहेत.
वास्तविक या महिला आरक्षण विधेयकाने येत्या दशकभरात तरी सध्याच्या राजकारण्यांच्या वाटचालीत कोणताही फरक पडणार नाही, तरीसुद्धा (की, म्हणूनच?) विरोधी पक्ष या विधेयकरूपी आवईवर आक्षेप न घेता मुखस्तंभासारखे वागले. ‘येत्या लोकसभा निवडणुकीपासूनच हे आरक्षण लागू करा’ अशी दुरुस्ती विरोधी बाकांवरून किमान सुचवली जरी गेली असती, तरी भाजपला त्यास विरोध करणे भाग पडले असते. दुरुस्ती सुचवणे हे विरोधी पक्षांच्या हातचे प्राथमिक म्हणावेसे संसदीय अवजार; पण तेही वापरले गेले नाही. मधल्यामध्ये सत्ताधाऱ्यांनी आपणच कसे नारी-शक्तीचे अग्रदूत आणि विरोधी पक्षांना मागे येण्याखेरीज काही पर्यायच कसा नाही, असे प्रतिमावर्धन पुरेपूर करून घेतले.
‘आरक्षणात आरक्षण’ देण्याबाबत निर्णय घेणे हे सरकारचे पुढचे पाऊल असू शकते, अशा बातम्या विशेष अधिवेशन संपता संपता आल्या. याही मुद्द्यावर नेमका कोणता निर्णय घ्यावा हे विद्यमान विरोधी पक्षांना स्पष्टपणे सांगता येत नसल्याचे दिसते. भाजपच्या संसदीय हडेलहप्पीकडे लक्ष वेधणाऱ्या विरोधी पक्षीयांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की प्रक्रिया पाळल्या गेल्या अथवा नाही याकडे बहुसंख्य जनतेला स्वारस्य नाही असेच दिसते आहे. मुळात आरक्षण, त्या निर्णयाची बलस्थाने आणि मर्यादा, या धोरणामुळे फुलणाऱ्या आकांक्षा या साऱ्याची चर्चा वर्षानुवर्षे झालेलीच आहे. ‘पोटआरक्षण’ किंवा ‘आरक्षणात आरक्षण’ देण्याचाही प्रश्न पूर्वीपासून चर्चेत आहे आणि त्यामुळे आरक्षणाच्या परिघात नव्या समाजगटांचा समावेश होणार की नाही, हा प्रश्न आहे.
‘संयुक्त पुरोगामी आघाडी’च्या सत्ताकाळात यावर ‘समान संधी आयोग’ स्थापण्याचा तोडगा पुढे आला होता. धोरण-आखणीसाठी ही नवी, व्यापक संरचना ठरली असती. परंतु दुर्दैवाने, काँग्रेसमधीलच काही गट या सूचनेशी देणेघेणे नसल्यासारखे वागत होते, काहींना हे केवळ अल्पसंख्याकांसाठी चालले आहे असे वाटत होते.
मात्र आता इतकी वर्षे सत्तेबाहेर असताना काँग्रेसने या प्रश्नावर काहीएक मूलभूत, पद्धतशीर विचार केलेला आहे असेही दिसत नाही. काँग्रेसचे नेते वेळोवेळी ज्या तात्कालिक प्रतिक्रिया देऊ करतात, त्यांतून आरक्षणावरची ५० टक्क्यांची मर्यादा काढून टाकण्याची मागणी स्वीकारण्याचा मोह त्यांना होतो आहे एवढेच दिसते.
काँग्रेस अथवा अन्य विरोधी पक्षांना एवढे भान हवे की, आरक्षण-वाढीच्या मुद्द्यामागे दुहेरी पेच आहे. आरक्षणावरील ५० टक्क्यांची मर्यादा काढून टाकणे क्रांतिकारक भासेल, सोपेही वाटेल. पण वेगवेगळ्या जातींना आरक्षणात स्वतंत्र वाटा हवा आहे आणि त्यांची ही आकांक्षा ‘सामाजिक न्याय’ या तत्त्वावरच प्रश्नचिन्ह उभे राहते आणि शिवाय त्याच्या परिणामी, संख्येने कमी असलेल्या छोट्या जातींचे नुकसान होणार हे अगदी उघड आहे. दुसरा पेच मोजमापाबद्दलचा. जातींची गणना आणि त्यांच्या मागासपणाचीही गणना करण्याचा. काही समाजगट हे तुलनेने अधिक मागास किंवा अतिमागास असे वर्गीकरण बहुतेक राज्यांनी केलेले आहेच, पण खरा मुद्दा म्हणजे त्यासाठी काटेकोर अभ्यास आणि व्यापक राजकीय सहमती या दोन्हीची गरज आहे. भाजप यापैकी पहिल्या गरजेची पर्वाच करत नाही आणि सहमतीचा आभास कधीही, कोठेही निर्माण करू शकतो. त्यामुळे जर सरकारने याही मुद्द्यावर पुढे जायचे ठरवलेच, तर विरोधी पक्षीयांना पुन्हा एकदा सत्ताधाऱ्यांमागे फरफटत जावे लागेल. फारतर, ‘आमची ही मागणी आधीपासूनच होती’ अशी कुरबूर करणेच तेवढे या अन्य पक्षीयांच्या हाती उरेल.
हेही वाचा – कर्जामुळे आत्महत्या आणि आत्महत्येमुळे पुन्हा कर्ज!
भाजपला समान नागरी कायद्याच्या मुद्द्याचा राजकीय लाभ होईल, कारण बहुसंख्याकांमध्ये पक्षाधार वाढवणे सोपे जाईल. भाजपलाच ‘आरक्षणात आरक्षण’ याही मुद्द्याचा राजकीय लाभ होईल, कारण ओबीसी आणि अनुसूचित जातींकडून पक्षाला पाठिंबा वाढेल. अशा वेळी विरोधी पक्षीयांपुढील आव्हान अधिक मोठे ठरते. निवडणुकीच्या राजकारणापुरता विचार न करता आपण ‘उद्याचे धोरणकर्ते आम्हीच’ आहोत या विश्वासाने, विद्यमान सत्ताधाऱ्यांना निव्वळ प्रतिक्रिया आणि प्रत्युत्तरे देण्याखेरीज आपण काय करू शकतो, याचा गांभीर्याने विचार करण्याचे हे आव्हान आहे.
वस्तुनिष्ठ विचार केला तर, सत्ताधाऱ्यांपुढील आव्हाने वाढलेलीच आहेत. सरकारची ढासळती प्रतिमा (कॅनडा, संसदेत सत्ताधारी खासदाराने केलेली शिवीगाळ), ढिसाळ प्रशासन आणि धोरण-अंमलबजवणी (जनगणना करण्यातील अपयश, मणिपूरची धग, आर्थिक घसरण), तसेच लोकशाहीतील पारदर्शकतेचा अभाव (जो ‘विशेष अधिवेशना’मुळे पुरेपूर दिसला) यांतून सरकारच्या लोकप्रियतेच्या साम्राज्याला तडे गेल्याचेच दिसते आहे. पण तरीसुद्धा याच सत्ताधाऱ्यांची सद्दी कायम राहाते आहे, कारण सत्ताधाऱ्यांपुढे वैचारिक आणि राजकीय आव्हान उभे करण्यासाठी झटून प्रयत्न करण्याऐवजी सरकारमधील तडे आपोआप कधी रुंद होतील याची वाट पाहण्याचेच तेवढे काम विरोधी पक्ष करतो आहे!
लेखक राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक होते व सध्या ते ‘स्टडीज इन इंडियन पॉलिटिक्स’ या ग्रंथ प्रकल्पाचे प्रमुख संपादक आहेत.
