बौद्धिक संपत्तीचे हक्क हे निर्मात्याला त्याच्या अविष्काराचे, विचारांचं आणि कलात्मक अभिव्यक्तीचे संरक्षण देतात. हे हक्क म्हणजे वैयक्तिक तसेच देशाच्या आर्थिक विकासासाठी महत्त्वपूर्ण आयुधे आहेत. ते देशाच्या प्रगतीचे मापदंड ठरतात. म्हणूनच कोणत्याही देशाच्या प्रगतीचा आलेख मोजताना त्या देशाची बौद्धिक संपदेमधील कामगिरी, म्हणजेच त्या देशात होणारी संशोधने, पेटंट हा महत्त्वपूर्ण घटक ठरतो.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
बौद्धिक संपदा अतंर्गत प्रामुख्याने पेटंट, इंडस्ट्रिअल डिझाईन, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क व जॉग्रफिकल इंडीकेशन्स यांचा समावेश होतो. वर्ल्ड इंटलेक्चुअल प्राॉपर्टी ऑर्गनायझेशन (WIPO) या संस्थेच्या, २०२३ वर्षातील कामगिरी अहवालानुसार, जागतिक क्रमवारीत भारताचा क्रमांक आहे चाळीसावा. ग्लोबल इंटलेक्चुअल प्राॉपर्टी ऑर्गनायझेशन (GIPO ही १८९ देश संलग्न असलेली जागतिक स्तरावरील संशोधन, बौद्धिक संपदा यावरती काम करणारी संस्था आहे.) ही कामगिरी पूर्वीच्या कामगिरीपेक्षा समाधानकारक असली तरी अजूनही आपल्याला बराच लांबचा पल्ला गाठायचा आहे.
बौद्धिक संपदा वाढीसाठी आपल्याकडे अजूनही हवे तसे प्रयत्न केले जात नाही. त्यासाठी शालेय तसेच महाविद्यालयीन स्तरावर पुढील प्रयत्न केले जाणे गरजेचे आहे.
हेही वाचा : मतदार म्हणून आपल्याला काय हवं आहे?
अभ्यासक्रमामध्ये बौद्धिक संपदा या विषयाचा समावेश आवश्यक
सध्या शालेय अभ्यासक्रम, परीक्षा पद्धती ही पाठांतरावर आधारित न ठेवता आकलन क्षमतेवर आधारित होत आहे. अजून यास हवे तसे यश मिळाले नसले तरी हा होऊ घातलेला बदल स्वागतार्ह आहे. याबरोबरच त्यात शालेय स्तरावरून बौद्धिक संपदा हा विषय मुलांना अभ्यासक्रमात देण्याची नितांत गरज आहे. सध्या आपल्या शिक्षणव्यवस्थेमध्ये बौद्धिक संपदा हा विषय थेट पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात शिकवला जातो. जपान व इतर अन्य देशांमध्ये मात्र हा अभ्यासक्रम शालेय स्तरावरच शिकवला जातो. हा विषय शालेय स्तरावरून शिकवला गेला तर त्यामुळे मुलांना लहानपणापासूनच त्याविषयी माहिती मिळून त्यांच्यामध्ये बौद्धिक संपदा कायदे, त्यांतील प्रकार त्यांचे फायदे आदी बाबींविषयी माहिती मिळून मुलांमध्ये जागरूकता निर्माण होईल. बालकांमधील ऊर्जेला, सर्जनशीलतेला योग्य दिशा मिळून त्याचे रूपांतर पेटंटमध्ये (स्वामित्व हक्क) व्हायला या अभ्यासक्रमामुळे मदत होईल.
शालेय व महाविद्यालयीन शिक्षण यांची औद्योगिक / व्यावसायिक क्षेत्र यांची संलग्नता करून देणे
उद्योग क्षेत्रात चालणारी विविध संशोधने, तसेच घेतली जाणारी पेटंट व त्याची प्रक्रिया तसेच त्यांचे महत्त्व या साऱ्याची मुलांना ओळख व्हावी म्हणून आद्योगिक क्षेत्राची व शाळा महाविद्यालयांची संलग्नित करून द्यायला हवी. त्यामुळे विविध कंपन्यांतील संशोधनावर काम करणारे शास्त्रज्ञ व विद्यार्थी हे संपर्कात येतील प्रत्यक्ष काम करतानाचा अनुभव विद्यार्थ्याना जाणता येईल. त्याद्वारे विद्यार्थ्याचा संशोधनाकडे कल वाढेल व त्यांना त्यातील बारकावे लक्षात येतील.
हेही वाचा : विद्यापीठांमध्ये पुन्हा पुन्हा झुंडशाही का अनुभवाला येते आहे?
शालेय स्तरावर विद्यार्थ्यांना पेटंट फाईल करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे, अनुदान देणे
मुलांची वृत्ती प्रयोगशील असते. ते करीत असलेल्या प्रयोगांना, अविष्कारांना शिक्षकांच्या मदतीने मार्गदर्शन करून, त्यांच्या नावीन्यपूर्ण आविष्कारांचे, कल्पनांचे लागलीच पेटंट फाईल करायला हवे. पेटंटसाठी येणारा खर्च (एका पेटंट साठी साधारणतः एक लाख रुपयांच्या आसपास खर्च येतो) शासनाने अनुदान द्यायला हवे. जास्तीत जास्त पेटंट फाईल करणाऱ्या शाळा, महाविद्यालये, विद्यार्थी यांना बक्षिसे देऊन, स्पर्धा निर्माण करून प्रोत्साहित करायला हवे.
मुलांचा कल संशोधनाकडे वळेल यासाठी विशेष काळजी घेण्याची गरज
मुलांचा संशोधनाकडे कल वळावा म्हणून शालेय जीवनापासूनच त्यांची आवड जाणून घेऊन त्यांना त्या त्या क्षेत्रात प्रोत्साहित करावे. संशोधनात्मक कामकाज करण्याची गोडी निर्माण करावी. विद्यार्थ्याना निरनिराळे विज्ञान प्रकल्प बनवण्यासाठी प्रोत्साहित केले जावे. सध्या शालेय स्तरावरील विज्ञान प्रदर्शनांमधील बहुतेक प्रकल्प हे जुनेच नव्याने थोडेफार फेरफार बनवलेले असतात त्यात नावीन्यपूर्णता फारच कमी प्रमाणात असते. मुलांच्या कल्पकतेला चालना देऊन मुले संशोधनात्मक प्रकल्पांकडे कसे वळतील यासाठी प्रयत्न करायला हवेत.
शिक्षकवर्ग त्यादृष्टीने प्रशिक्षित करायला हवा.
मुलांमध्ये बौद्धिक संपदेची बीजे रुजवण्यासाठी आधी त्यासंदर्भात शिक्षकांना, विशेषतः विज्ञान शिक्षकांना प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. बौद्धिक संपदा व त्याचे प्रकार, त्याचे महत्त्व तसेच ते साध्य करण्यासाठी कोणकोणत्या गोष्टींची आवश्यकता असते, त्या दृष्टीने कसे प्रयत्न केले जाऊ शकतात याविषयी शिक्षकांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे, त्यांना त्यासाठी प्रशिक्षित करणे गरजेचे आहे.
हेही वाचा : लेख : राजकीय-वित्तीय लोकशाहीच्या मिलाफासाठी..
विद्यार्थ्यांसाठी चर्चासत्रे, व्याख्याने, परिसंवाद आयोजित करणे
पेटंटधारक, शास्त्रज्ञ तसेच पेटंट संदर्भातील शासकीय विभागतील अधिकारी यांच्याद्वारे शाळांमध्ये बौद्धिक संपदा विषयी चर्चासत्रे, कार्यशाळा, व्याख्याने आयोजित करायला हवीत. यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये उपरोक्त विषयासंदर्भात सकारात्मक वातावरण निर्मिती होईल.
यासंदर्भातील दिवसांचे महत्त्व जाणून ते साजरा करणे
‘विज्ञान दिवस’, ‘जागतिक बौद्धिक संपदा दिवस’, असे विविध दिवस शासनाने पुढाकार घेऊन सार्वजनिकरित्या, विविध स्तरावर साजरे करायला हवेत. सामान्य माणसाला त्यात सहभागी करून घ्यायला हवे. विविध नेत्यांची, महापुरुषांची जयंती, पुण्यतिथी ज्याप्रमाणे साजरी होते, तसेच हेही दिवस साजरी व्हायला हवेत. त्या निमित्ताने वेगवेगळे कार्यक्रम, चर्चासत्रे, प्रकल्प भेटी आदी कार्यक्रम ठेवायला हवेत.
हेही वाचा : मांसविक्रीवर बंदी हा जातीव्यवस्था मजबूत करण्याचा प्रयत्न!
शालेय मुलांमध्ये कल्पकता ठासून भरलेली असते परंतु तिचे रुपांतर बौद्धिक संपदेमध्ये करण्यासाठी मुलांना प्रोत्साहन दिले गेले पाहिजे. त्यासाठी आवश्यक असणारी यंत्रणा, प्रशिक्षित शिक्षकवर्ग उभा राहायला हवा. येणाऱ्या काळात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (artificial intelligence) द्वारे माणसाची बहुतेक कामे यंत्रेच करणार असली तरी विचार करण्याचे, संशोधनाचे काम हे माणसालाच करावे लागणार आहेत. त्यामुळे या वेगळ्या क्षेत्राकडे आतापासूनच लक्ष देणे गरजेचे आहे. तसेच वैयक्तिक व देशाच्या संपन्नते साठी, रोजगार निर्मितीसाठी ‘बौद्धिक संपदे’चे दालन शालेय व महाविदयालयीन विद्यार्थ्यांना खुले करून देणे गरजेचे आहे.
(लेखक उद्योजक व बौद्धिक संपदा अभ्यासक असून त्यांना एक बौद्धिक स्वामित्व हक्क, एक डिझाइन रजिस्ट्रेशन व चार कॉपीराइट्स मिळाले असून दोन बौद्धिक स्वामित्व हक्क प्रलंबित आहेत.)
mahendra.pangarkar@rediffmail.com
बौद्धिक संपदा अतंर्गत प्रामुख्याने पेटंट, इंडस्ट्रिअल डिझाईन, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क व जॉग्रफिकल इंडीकेशन्स यांचा समावेश होतो. वर्ल्ड इंटलेक्चुअल प्राॉपर्टी ऑर्गनायझेशन (WIPO) या संस्थेच्या, २०२३ वर्षातील कामगिरी अहवालानुसार, जागतिक क्रमवारीत भारताचा क्रमांक आहे चाळीसावा. ग्लोबल इंटलेक्चुअल प्राॉपर्टी ऑर्गनायझेशन (GIPO ही १८९ देश संलग्न असलेली जागतिक स्तरावरील संशोधन, बौद्धिक संपदा यावरती काम करणारी संस्था आहे.) ही कामगिरी पूर्वीच्या कामगिरीपेक्षा समाधानकारक असली तरी अजूनही आपल्याला बराच लांबचा पल्ला गाठायचा आहे.
बौद्धिक संपदा वाढीसाठी आपल्याकडे अजूनही हवे तसे प्रयत्न केले जात नाही. त्यासाठी शालेय तसेच महाविद्यालयीन स्तरावर पुढील प्रयत्न केले जाणे गरजेचे आहे.
हेही वाचा : मतदार म्हणून आपल्याला काय हवं आहे?
अभ्यासक्रमामध्ये बौद्धिक संपदा या विषयाचा समावेश आवश्यक
सध्या शालेय अभ्यासक्रम, परीक्षा पद्धती ही पाठांतरावर आधारित न ठेवता आकलन क्षमतेवर आधारित होत आहे. अजून यास हवे तसे यश मिळाले नसले तरी हा होऊ घातलेला बदल स्वागतार्ह आहे. याबरोबरच त्यात शालेय स्तरावरून बौद्धिक संपदा हा विषय मुलांना अभ्यासक्रमात देण्याची नितांत गरज आहे. सध्या आपल्या शिक्षणव्यवस्थेमध्ये बौद्धिक संपदा हा विषय थेट पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात शिकवला जातो. जपान व इतर अन्य देशांमध्ये मात्र हा अभ्यासक्रम शालेय स्तरावरच शिकवला जातो. हा विषय शालेय स्तरावरून शिकवला गेला तर त्यामुळे मुलांना लहानपणापासूनच त्याविषयी माहिती मिळून त्यांच्यामध्ये बौद्धिक संपदा कायदे, त्यांतील प्रकार त्यांचे फायदे आदी बाबींविषयी माहिती मिळून मुलांमध्ये जागरूकता निर्माण होईल. बालकांमधील ऊर्जेला, सर्जनशीलतेला योग्य दिशा मिळून त्याचे रूपांतर पेटंटमध्ये (स्वामित्व हक्क) व्हायला या अभ्यासक्रमामुळे मदत होईल.
शालेय व महाविद्यालयीन शिक्षण यांची औद्योगिक / व्यावसायिक क्षेत्र यांची संलग्नता करून देणे
उद्योग क्षेत्रात चालणारी विविध संशोधने, तसेच घेतली जाणारी पेटंट व त्याची प्रक्रिया तसेच त्यांचे महत्त्व या साऱ्याची मुलांना ओळख व्हावी म्हणून आद्योगिक क्षेत्राची व शाळा महाविद्यालयांची संलग्नित करून द्यायला हवी. त्यामुळे विविध कंपन्यांतील संशोधनावर काम करणारे शास्त्रज्ञ व विद्यार्थी हे संपर्कात येतील प्रत्यक्ष काम करतानाचा अनुभव विद्यार्थ्याना जाणता येईल. त्याद्वारे विद्यार्थ्याचा संशोधनाकडे कल वाढेल व त्यांना त्यातील बारकावे लक्षात येतील.
हेही वाचा : विद्यापीठांमध्ये पुन्हा पुन्हा झुंडशाही का अनुभवाला येते आहे?
शालेय स्तरावर विद्यार्थ्यांना पेटंट फाईल करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे, अनुदान देणे
मुलांची वृत्ती प्रयोगशील असते. ते करीत असलेल्या प्रयोगांना, अविष्कारांना शिक्षकांच्या मदतीने मार्गदर्शन करून, त्यांच्या नावीन्यपूर्ण आविष्कारांचे, कल्पनांचे लागलीच पेटंट फाईल करायला हवे. पेटंटसाठी येणारा खर्च (एका पेटंट साठी साधारणतः एक लाख रुपयांच्या आसपास खर्च येतो) शासनाने अनुदान द्यायला हवे. जास्तीत जास्त पेटंट फाईल करणाऱ्या शाळा, महाविद्यालये, विद्यार्थी यांना बक्षिसे देऊन, स्पर्धा निर्माण करून प्रोत्साहित करायला हवे.
मुलांचा कल संशोधनाकडे वळेल यासाठी विशेष काळजी घेण्याची गरज
मुलांचा संशोधनाकडे कल वळावा म्हणून शालेय जीवनापासूनच त्यांची आवड जाणून घेऊन त्यांना त्या त्या क्षेत्रात प्रोत्साहित करावे. संशोधनात्मक कामकाज करण्याची गोडी निर्माण करावी. विद्यार्थ्याना निरनिराळे विज्ञान प्रकल्प बनवण्यासाठी प्रोत्साहित केले जावे. सध्या शालेय स्तरावरील विज्ञान प्रदर्शनांमधील बहुतेक प्रकल्प हे जुनेच नव्याने थोडेफार फेरफार बनवलेले असतात त्यात नावीन्यपूर्णता फारच कमी प्रमाणात असते. मुलांच्या कल्पकतेला चालना देऊन मुले संशोधनात्मक प्रकल्पांकडे कसे वळतील यासाठी प्रयत्न करायला हवेत.
शिक्षकवर्ग त्यादृष्टीने प्रशिक्षित करायला हवा.
मुलांमध्ये बौद्धिक संपदेची बीजे रुजवण्यासाठी आधी त्यासंदर्भात शिक्षकांना, विशेषतः विज्ञान शिक्षकांना प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. बौद्धिक संपदा व त्याचे प्रकार, त्याचे महत्त्व तसेच ते साध्य करण्यासाठी कोणकोणत्या गोष्टींची आवश्यकता असते, त्या दृष्टीने कसे प्रयत्न केले जाऊ शकतात याविषयी शिक्षकांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे, त्यांना त्यासाठी प्रशिक्षित करणे गरजेचे आहे.
हेही वाचा : लेख : राजकीय-वित्तीय लोकशाहीच्या मिलाफासाठी..
विद्यार्थ्यांसाठी चर्चासत्रे, व्याख्याने, परिसंवाद आयोजित करणे
पेटंटधारक, शास्त्रज्ञ तसेच पेटंट संदर्भातील शासकीय विभागतील अधिकारी यांच्याद्वारे शाळांमध्ये बौद्धिक संपदा विषयी चर्चासत्रे, कार्यशाळा, व्याख्याने आयोजित करायला हवीत. यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये उपरोक्त विषयासंदर्भात सकारात्मक वातावरण निर्मिती होईल.
यासंदर्भातील दिवसांचे महत्त्व जाणून ते साजरा करणे
‘विज्ञान दिवस’, ‘जागतिक बौद्धिक संपदा दिवस’, असे विविध दिवस शासनाने पुढाकार घेऊन सार्वजनिकरित्या, विविध स्तरावर साजरे करायला हवेत. सामान्य माणसाला त्यात सहभागी करून घ्यायला हवे. विविध नेत्यांची, महापुरुषांची जयंती, पुण्यतिथी ज्याप्रमाणे साजरी होते, तसेच हेही दिवस साजरी व्हायला हवेत. त्या निमित्ताने वेगवेगळे कार्यक्रम, चर्चासत्रे, प्रकल्प भेटी आदी कार्यक्रम ठेवायला हवेत.
हेही वाचा : मांसविक्रीवर बंदी हा जातीव्यवस्था मजबूत करण्याचा प्रयत्न!
शालेय मुलांमध्ये कल्पकता ठासून भरलेली असते परंतु तिचे रुपांतर बौद्धिक संपदेमध्ये करण्यासाठी मुलांना प्रोत्साहन दिले गेले पाहिजे. त्यासाठी आवश्यक असणारी यंत्रणा, प्रशिक्षित शिक्षकवर्ग उभा राहायला हवा. येणाऱ्या काळात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (artificial intelligence) द्वारे माणसाची बहुतेक कामे यंत्रेच करणार असली तरी विचार करण्याचे, संशोधनाचे काम हे माणसालाच करावे लागणार आहेत. त्यामुळे या वेगळ्या क्षेत्राकडे आतापासूनच लक्ष देणे गरजेचे आहे. तसेच वैयक्तिक व देशाच्या संपन्नते साठी, रोजगार निर्मितीसाठी ‘बौद्धिक संपदे’चे दालन शालेय व महाविदयालयीन विद्यार्थ्यांना खुले करून देणे गरजेचे आहे.
(लेखक उद्योजक व बौद्धिक संपदा अभ्यासक असून त्यांना एक बौद्धिक स्वामित्व हक्क, एक डिझाइन रजिस्ट्रेशन व चार कॉपीराइट्स मिळाले असून दोन बौद्धिक स्वामित्व हक्क प्रलंबित आहेत.)
mahendra.pangarkar@rediffmail.com
