‘आपण आपले एक शून्य बाजीराव’ हा अन्यथा सदरातील लेख (२५ फेब्रुवारी) वाचला. वेगवेगळ्या विदेशी कंपन्या संशोधनावर करत असलेला खर्च व त्या तुलनेत भारतीय कंपन्यांचा खर्च ही आकडेवारी बघितली तर ही तफावत दूर करण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी भारतासारख्या विकसनशील देशामध्ये सरकारने संशोधनाला प्रोत्साहन द्यायला हवे. नुकत्याच झालेल्या राष्ट्रीय विज्ञानदिनाच्या पार्श्वभूमीवर संशोधन, बौद्धिक संपदा वाढीसाठी सरकारने खालील उपाययोजना करण्याची आवश्यकता वाटते.

हेही वाचा- अमानुष यंत्रांचे कारखाने!

mita shetty
टाटा इंडिया इनोव्हेशन फंडाची कामगिरी कशी राहील?
21 November 2024 Rashi Bhavishya
२१ नोव्हेंबर पंचांग: वर्षातील शेवटचा गुरुपुष्यामृत योग कोणत्या…
congress leader rahul gandhi made serious allegations on pm modi in jharkhand
पंतप्रधान बड्या उद्योजकांचे हित जोपासतात; राहुल गांधी यांचा आरोप
investors of DSK, Maval-Mulshi sub-divisional magistrate, Court, DSK,
‘डीएसके’ यांच्या गुंतवणूकदारांची यादी सादर करण्याचे मावळ-मुळशी उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांना न्यायालयाचे आदेश
loksatta analysis global foods mnc s selling less healthy products in India
बहुराष्ट्रीय खाद्य उत्पादक कंपन्या भारतात हलक्या प्रतीची उत्पादने विकतात? काय सांगतो नवा अहवाल?
young woman arrested for stealing, shopping,
सराफी पेढीत खरेदीच्या बहाण्याने चोरी करणाऱ्या तरुणीसह साथीदार गजाआड; पुणे, मुंबई, ठाण्यात चोरीचे गुन्हे
Onion garlic became expensive while the prices of cotton soybeans decreased
ग्राहक, शेतकरी चिंतेत; कांदा, लसूण महागले तर कापूस, सोयाबीनचे दर पडल्याने नाराजी
Rohit Pawar scandal regarding 32 IT companies in Hinjewadi
“हिंजवडी मधील ३२ आयटी कंपन्या गुजरातला जाणार”; रोहित पवारांचा गौप्यस्फोट, गेल्या दहा वर्षात एक ही…!

शालेय स्तरावरून प्रयत्न

आपल्या देशात संशोधनाविषयी वा ‘बौद्धिक संपदा’ (Intelactual Property) या विषयी माहिती ही थेट ‘पदव्युत्तर पदवी’ स्तरावर दिली जाते. तीही फक्त इंजिनीरिंग शाखेत, आणि अभ्यासापुरता हा विषय म्हणून. तेथेही ‘प्रात्यक्षिक ज्ञान’ नसून फक्त मार्कांसाठी या विषयाचा संबंध येतो.

वास्तविक संशोधन, बौद्धिक स्वामित्व हक्क याविषयी ही माहिती ही शालेय स्तरावरूनच द्यायला हवी. सातवी आठवीपासूनच शालेय अभ्यासक्रमात हे विषय अंतर्भूत असावेत म्हणजे मुलांमध्ये लहानपणापासूनच संशोधन, कल्पकता, नावीन्यपूर्ण विचार, बौद्धिक स्वामित्व हक्क याविषयी जागृती निर्माण होईल व त्यादृष्टीने त्यांचे प्रयत्न सुरू होतील.

हेही वाचा- गरीब देशांसाठी ‘जी-ट्वेंटी’ गटाने हे करावेच!

आपल्याकडे संशोधन, कल्पकता यांचा संबंध थेट ‘अकॅडमिक (पुस्तकी) हुशारी’शी जोडला जातो. अजूनही आपल्याकडे पाठांतर, मार्क्स म्हणजेच हुशारी, अशी शिक्षणव्यवस्था आहे. तिच्यात हळूहळू बदल घडवायला हवा. ज्येष्ठ शिक्षणतज्ञ गणेश देवी म्हणतात “ज्ञान हा शिक्षणाचा आत्मा असेल; आणि शिक्षण देशाचा मूलाधार असेल; तर, ज्ञान आणि शिक्षणाच्या दुरवस्थेविषयी देशाने अंतर्मुख होण्याची वेळ आली आहे. (दि क्रायसिस विदिन नॉलेज अँड एज्युकेशन)

वास्तविक कल्पकतेचा, संशोधनाचा ‘अकॅडमिक हुशारी’शी संबंध असतोच असं नाही. आपण बघितलं तर बहुतेक शोध हे अशा लोकांनी लावलेले आहेत जे शाळेमध्ये मार्कांच्या शर्यतीत मागे होते. उदाहरणार्थ, एडिसन, ग्रॅहम बेल इ. त्यामुळे शालेय जीवनापासूनच कल्पकतेला, संशोधनाला प्रोत्साहन द्यायला हवं. कल्पकता, विज्ञान संशोधन ही कोणा एकट्याची मक्तेदारी नाही हे मुलांच्या मनात ठसवायला हवं, प्रोत्साहन द्यायला हवं.

प्रत्येक शाळेत, महाविद्यालयात विज्ञान संशोधन, कल्पकता यांचे बौद्धिक स्वामित्व हक्कामध्ये रूपांतर कसे करायचे याची माहिती देणारा एक स्वतंत्र विभाग असावा, जिथं बौद्धिक स्वामित्व हक्कासाठी सादरीकरणाची संपूर्ण प्रक्रिया, त्यातले बारकावे समजून सांगितले जातील, मार्गदर्शन केले जाईल. शालेय स्तरावर जर हे संस्कार झाले तर पुढे महाविद्यालयीन स्तरावर याची फळे निश्चितच मिळतील.

हेही वाचा- पंजाबमधील उच्छाद कसा निस्तरायचा?

बौद्धिक स्वामित्व हक्कासाठी लागणारा कालावधी

भारतात बौद्धिक स्वामित्व फाइल केल्यानंतर ते पूर्णत्वास येईपर्यंतचा कालावधी हा सरासरी ६५ महिने एवढा आहे. हाच कालावधी चीनमध्ये सरासरी २२ महिन्यांचा तर अमेरिकेत हा कालावधी सरासरी २४ महिन्यांचा आहे. भारतात हा कालावधी इतर देशांच्या तुलनेत खूपच मोठा असल्यामुळे, तंत्रज्ञानामध्ये जलद बदल होत असल्याने बौद्धिक स्वामित्व हक्कासाठी सादर केलेली कल्पना, तिची उपयुक्तता बौद्धिक स्वामित्व हक्क मान्य होईपर्यंत तेवढीच राहील का, हा प्रश्न निर्माण होतो. हा कालावधी कमी कसा करता येईल याकडे सरकारने लक्ष द्यायला हवं.

बौद्धिक स्वामित्व हक्कासाठी येणारा खर्च

आज व्यक्तिगत बौद्धिक स्वामित्व सादर करण्यासाठी खर्च जवळपास लाखाच्या घरात जातो. कंपनीसाठी तर तो अजून जास्त आहे. बौद्धिक स्वामित्व सादर करण्यासाठी मध्यस्थ, सल्लागार यांच्यामार्फत जाण्यावाचून पर्याय नसतो, कारण सर्वसामान्य व्यक्तीने स्वतः बौद्धिक स्वामित्व कार्यालयामध्ये जाऊन बौद्धिक स्वामित्व हक्क फाइल करायचे म्हटले तर सादरीकरणात क्लिष्ट भाषा, सादर करण्याची पद्धत ही खूपच किचकट असल्याकारणाने मध्यस्थ, सल्लागाराशिवाय पर्याय उरत नाही.

बौद्धिक स्वामित्वाची संख्या वाढवायची असेल तर सरकारने हा खर्च कमी कसा करता येईल याकडे लक्ष द्यायला हवं. तो जर सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात आला तर सर्वसामान्यांच्या सहभागात नक्कीच लक्षणीय वाढ होईल.
मोठ्या कंपन्या स्वतःच्या फायद्यासाठी बौद्धिक स्वामित्व घेत असल्या तरी, त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशाचाही फायदा होतो, उद्योगधंद्यांस चालना मिळते. त्यामुळं जास्तीत जास्त बौद्धिक स्वामित्व घेणाऱ्या कंपन्यांस बक्षिसे देऊन प्रोत्साहित करण्यात यायला हवे. त्यासाठी उद्योगक्षेत्रात तशी उत्साही वातावरणनिर्मिती करायला हवी.

‘संशोधन व विकास’ यावरील आपला खर्च हा सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या .६ टक्के असून, (हा खर्च इस्राईलचा ४.३ टक्के, कोरियाचा ४.२ टक्के तर अमेरिकेचा २.८ टक्के आहे) काळाची पावले ओळखून त्यात वाढ करायला हवी. आपण विज्ञान संशोधन, कल्पकता या बाबतीत मिशांना फक्त ‘पुराणांतील दाखल्यां’चे तूप लावून न फिरता, आहे ती परिस्थिती मान्य करून ती सुधारण्यासाठी वातावरणनिर्मिती करायला हवी, विज्ञान संशोधन, नवकल्पना यांना चालना मिळेल अशी यंत्रणा तयार करावयास हवी.


लेखक व्यावसायिक असून त्यांना एक बौद्धिक स्वामित्व हक्क, एक डिजाईन रजिस्ट्रेशन व चार कॉपीराइट्स मिळाले असून दोन बौद्धिक स्वामित्व हक्क प्रलंबित आहेत.

mahendra.pangarkar@rediffmail.com