अभिपर्णा भोसले
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
१३ डिसेंबर २०२२ रोजी महाराष्ट्र राज्याच्या महिला आणि बालविकास विभागाने राज्यस्तरीय ‘आंतरजातीय/आंतरधर्मीय विवाह- कुटुंब समन्वय समिती’ नावाने एक पॅनेल स्थापन केले. अशा विवाहांमधील जोडपी आणि त्यातील विवाहित महिलांच्या कुटुंबांची तपशीलवार माहिती गोळा करण्यासाठी हे पॅनेल कार्यरत असेल असे या शासन निर्णयात जाहीर करण्यात आले. राज्याच्या महिला आणि बालविकास मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील सरकारी आणि गैरसरकारी क्षेत्रांमध्ये काम करणाऱ्या १३ सदस्यांची ही समिती आपल्या कुटुंबापासून दुरावलेल्या अशा महिलांना मदत करता यावी यासाठी जिल्हा पातळीवर उपक्रम राबवेल. हा उपक्रम महिला आणि त्यांचे कुटुंबीय यांच्यात समुपदेशन, संवाद किंवा समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी एक व्यासपीठ असेल. याशिवाय या समितीला केंद्र आणि राज्य पातळीवरील धोरणे, कल्याणकारी योजना आणि या विषयावरील कायदे यांचा अभ्यास करणे, सुधारणेसाठी बदल सुचवणे तसेच समस्यांवर उपाय शोधण्याचे कामही सोपवण्यात आले आहे. हे काम पार पडल्यानंतर समिती बरखास्त करण्यात येईल, असेही या निर्णयात म्हटले आहे. वसईची रहिवासी श्रद्धा वालकर हिची दिल्लीत तिचा साथीदार आफताब पूनावाला याने कथित हत्या केल्याच्या पार्श्वभूमीवर १९ नोव्हेंबर रोजी राज्याच्या महिला आणि बालविकास विभागाने महिला आयुक्तांना आपल्या कुटुंबाच्या समर्थनाशिवाय विवाह केलेल्या आणि त्यांच्यापासून दुरावलेल्या महिलांची ओळख पटवण्यासाठी विशेष पथक स्थापन करण्याचे आणि गरज पडल्यास अशा महिलांना पाठिंबा आणि संरक्षणही प्रदान करण्याचे निर्देश दिले गेले होते. श्रद्धा वालकर हत्येसारखे प्रकार रोखण्यासाठी प्रस्तुत समिती स्थापन करण्यात आली आहे, अशी कारणमीमांसा केली गेली. तथापि, आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक सहाय्य करणारी योजना राबवणाऱ्या महाराष्ट्रात स्थापित झालेल्या अशा समितीच्या कार्यव्याप्तीमध्ये आंतरजातीय विवाह अंतर्भूत करण्यास सर्व स्तरांतून विरोध झाला आणि १५ डिसेंबर २०२२ रोजी समितीच्या शीर्षकातून आंतरजातीय हा शब्द वगळण्यात आला.
मानवी हक्कांच्या जाहीरनाम्यातील १६ व्या कलमानुसार कायद्याने प्रौढ वयात प्रवेश केलेल्या स्त्री-पुरुषांना परस्परांशी विवाह करण्याचा अधिकार आहे आणि वंश, राष्ट्रीयत्व किंवा धर्म यांच्या आधारावर हा अधिकार काढून घेता येणार नाही. नागरी आणि राजकीय हक्कांवरील आंतरराष्ट्रीय कराराच्या कलम २३ मध्ये हा अधिकार नमूद केला असला तरी त्यातील वंश आणि धर्म या बाबी वगळण्यात आल्या आहेत. म्हणजेच प्रत्येक राष्ट्र आपापल्या कायदाव्यवस्थेत देण्यात आलेल्या व्यक्तीच्या खासगी आयुष्यातील अधिकारांवर वांशिक आणि धार्मिक आधारावर मर्यादा आणू शकते. अमेरिकेमध्ये स्त्री आणि पुरुषांना कसलेही भेद न बाळगता परस्परांशी विवाह करण्याचा अधिकार असल्याने तेथे आंतरधर्मीय विवाहांचे प्रमाण वाढत असून २०१० पासून ३९% मिश्र विवाह पार पडले आहेत. इस्राईलमध्ये इतर देशांमध्ये केलेले आंतरधर्मीय विवाह वैध मानले जात असले तरी देशांतर्गत आंतरधर्मीय विवाहांना परवानगी नाही. सौदी अरेबियासारख्या एकल राष्ट्रीय धर्म असलेल्या देशात तेथील नागरिक असलेल्या स्त्रिया आणि पुरुषांसाठी असलेले आंतरधर्मीय विवाहांचे नियम वेगवेगळे असून पुरुष ज्यू, ख्रिश्चन आणि सेबियन स्त्रियांशी लग्न करू शकतात पण स्त्रियांना मुस्लीम पुरुषाशी लग्न करणे बंधनकारक आहे. अर्थात विवाह करण्याचा अधिकार हा आंतरराष्ट्रीय करारांनुसार अविभाज्य मानवी अधिकार असला तरी विवाहाची कायदेशीर वैधता ही प्रत्येक देशाच्या आणि त्यातही विविध प्रांतांच्या – समाजांच्या परंपरागत पद्धतींनुसार आणि कायद्याने दिलेल्या स्वातंत्र्यानुसार ठरवली जात असल्याने या विषयावर सरकारने केलेला कायदा अंतिम ठरतो.
राष्ट्रीय जनगणनेत भारतातील आंतरधर्मीय विवाहांची नोंद केली जात नाही; शिवाय सरकारने अशा विवाहांची माहिती घेण्यासाठी कोणतेही राष्ट्रीय सर्वेक्षण केलेले नाही. मेरीलँड विद्यापीठ आणि नॅशनल कौन्सिल ऑफ अप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्च (NCAER), नवी दिल्ली यांच्या संशोधकांनी संयुक्तपणे आयोजित केलेल्या “इंडिया ह्युमन डेव्हलपमेंट सर्व्हे (IHDS) डेटा, २००५” या राष्ट्रीय पातळीवरील प्रातिनिधिक सर्वेक्षणात भारतभरातील १५०३ गावे आणि ९७१ शहरी भागातील ४१,५५४ कुटुंबांचा समावेश आहे. या सर्वेक्षणाचा आधार घेऊन केंद्र सरकार संचालित ‘इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर पॉप्युलेशन सायन्सेस’च्या विद्यार्थ्यांनी आणि प्राध्यापकांनी २०१३ मध्ये भारतातील आंतरधर्मीय विवाहांची सांख्यिकीय चिकित्सा करणारा एक पेपर सादर केला होता. १५ ते ४९ वयोगटातील विवाहित महिलांपैकी २.२१ टक्के महिलांनी त्यांच्या धर्माबाहेर विवाह केला असल्याचे या अभ्यासातून स्पष्ट झाले. आंतरधर्मीय विवाहांचे प्रमाण तरुण वयोगटातील (१५-१९) महिलांमध्ये सर्वाधिक म्हणजे २.८ टक्के आहे, २० ते २४ वयोगटातील २.३ टक्के, २५-२९ साठी २ टक्के आणि ३० वरील महिलांसाठी १.९ टक्के – हे लग्नाच्या वाढत्या वयानुसार कमी कमी होत जाते, असे आढळून आले. शहरी भागात राहणाऱ्या महिलांमध्ये आंतरधर्मीय विवाहाचे प्रमाण २.९ टक्के असून ते ग्रामीण भागातील १.८ टक्क्यांच्या तुलनेत जास्त आहे. सर्वेक्षणातील माहितीनुसार ख्रिश्चनांमध्ये त्यांच्या धर्माच्या बाहेर लग्न करणाऱ्या महिलांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे आणि ३.५ टक्के महिलांनी आंतरधर्मीय विवाह केले आहेत. यापाठोपाठ शीख ३.२ टक्के, हिंदू १.५ टक्के आणि मुस्लीम ०.६ टक्के आहेत. पंजाबमध्ये सर्वाधिक ७.८ टक्के आंतरधर्मीय विवाह झाले आहेत. या संख्येचे श्रेय शीख आणि हिंदू धर्माच्या काहीशा समान धार्मिक चालीरीती आणि प्रथांना दिले जाऊ शकते. पंजाबनंतर झारखंड (५.७ टक्के) आणि आंध्र प्रदेश (४.९ टक्के) येथे आंतरधर्मीय विवाहांचे प्रमाण जास्त आहे. आंतरधर्मीय विवाहांची सर्वात कमी टक्केवारी बंगालमध्ये ०.३ टक्के, छत्तीसगडमध्ये ०.६ टक्के आणि राजस्थानमध्ये ०.७ टक्के आहे. २००५ मधील सर्वेक्षण आणि २०१३ मधील संशोधित अभ्यास यांनुसार महाराष्ट्र आंतरधर्मीय विवाहांमध्ये पहिल्या किंवा शेवटच्या तीन राज्यांमध्ये येत नाही.
२०२०-२१ मध्ये अचानक काही राज्यांनी सक्तीच्या धर्मांतरावर बंदी घालणारे कायदे केले आणि एकापाठोपाठ एक राज्यांत असे कायदे करण्याचे पेव फुटले. यात आघाडीवर असलेल्या उत्तर प्रदेशमध्ये बेकायदेशीरपणे धर्मांतर करण्यास मनाई करणारा अध्यादेश २०२० मध्ये पारित करण्यात आला ज्याचे ‘लव्ह जिहाद कायदा’ असे अनौपचारिक नामकरण केले गेले. यात फसवून, आमिष दाखवून किंवा जबरदस्तीने केलेल्या धर्मांतरासह लग्नासाठी केलेल्या धर्मांतराचाही समावेश करण्यात आला. या अध्यादेशामध्ये दिलेल्या पद्धतीने धर्मांतर केले तरच विवाह वैध समजला जाईल अशीही तरतूद केली गेली. हरियाणा सरकारने विशेष विवाह कायद्याअंतर्गत होणाऱ्या विवाहांसाठी १६ निकष समाविष्ट असलेले चेकलिस्ट तयार केली ज्यात जोडप्याने वृत्तपत्रात नोटीस प्रकाशित करणे आणि ती पालकांना पाठवणे बंधनकारक केले. गुजरात उच्च न्यायालयाने ‘गुजरात धर्म स्वातंत्र्य (दुरुस्ती) विधेयक, २०२१’ नुसार लग्न हे धर्मांतराचे माध्यम असल्यास असे धर्मांतर बेकायदेशीर ठरवण्यासोबतच कायद्याने गुन्हा ठरवले आहे. अशाच तरतुदी असलेल्या कायदा मध्य प्रदेश सरकारनेही २०२१ मध्ये पारित केला आहे. सप्टेंबर २०२२ मध्ये कर्नाटक राज्यातील दोन्ही सभागृहांनी संमत केलेले ‘कर्नाटक धर्मांतर विरोधी विधेयक’ धर्मांतर आणि आंतरधर्मीय विवाह यांना एकत्र जोडते. या विधेयकाच्या कलम ६ नुसार लग्नाआधी किंवा लग्नानंतर धर्मांतराच्या उद्देशाने केलेले विवाह अवैध ठरतात तसेच केवळ विवाहाच्या उद्देशाने केलेले धर्मांतरही प्रतिबंधित आहेत. राज्यांनी केलेल्या अशा कायद्यांच्या आडून काही प्रकरणांमध्ये हिंदू स्त्रियांशी लग्न केलेल्या मुस्लीम पुरुषांना छळवणुकीचा सामना करावा लागला. अशा छळाची भीती, प्रतीक्षा कालावधीमुळे होणारा विलंब, मदत करण्यास अनुत्सुक असलेले वकील आणि सरकारी कर्मचारी यामुळे काही विवाहेच्छुक जोडपी लग्न करण्यासाठी दिल्लीसारख्या इतर राज्यांचा आसरा घेतात.
विशेष विवाह कायद्याने भिन्न धर्मीय भारतीय स्त्री-पुरुषांना परस्परांशी विवाह करण्याची वाट मोकळी करून दिली असली तरी काही परिस्थितींमध्ये आंतरधर्मीय विवाहांबद्दल विवाद उत्पन्न होत आहेत. अशा लग्नांसाठी कमीत कमी एक महिन्याचा प्रतीक्षा कालावधी आवश्यक आहे आणि कुठल्याही व्यक्तीला अशा संबंधांवर आक्षेप घेण्याची परवानगीही आहे. विशेष विवाह कायद्याअंतर्गत व्यक्तीचा धर्म ही बाब विचारात घेतली जात नसल्याने असा विवाह पूर्ण करण्यासाठी धर्मांतर गरजेचे नाही; परंतु काही प्रकरणांमध्ये विवाहाच्या सामाजिक मान्यतेसाठी धर्मांतर करणे आवश्यक असल्याचा समज रूढ असल्याने अशा विवाह संबंधांविषयी नापसंती व्यक्त होत आहे. याचे पर्यवसान हिंदू-मुस्लीम संबंधांचे चित्रण करणाऱ्या जाहिराती आणि चित्रपटांचा निषेध करण्यात झाले आहे. महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात हिंदू-मुस्लीम जोडप्यांनी पत्रिका छापून सार्वजनिक स्वरूपात लग्न करणे जसे स्वीकारले जात नाही तसेच सामाजिक माध्यमांवर इतर जोडप्यांप्रमाणे आपले नाते उघडपणे मांडणे हे ज्ञात – अज्ञात व्यक्तींकडून होणाऱ्या ट्रोलिंगला आमंत्रण देण्यात रूपांतरित होते. महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या महिला आणि बालविकास विभागाने स्थापन केलेल्या समितीच्या कार्याचे समाजऐक्यावरील प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष परिणाम हे कालांतराने समोर येतीलच; परंतु आंतरधर्मीय विवाह करू पाहणाऱ्या जोडप्याची, विशेषतः त्यातील महिलेच्या कुटुंबाची माहिती संकलित करणे, त्या जोडप्याचे तसेच महिला आणि तिच्या कुटुंबाचे परस्परसंबंध ‘ट्रॅक’ करणे हे महिलेला संरक्षण पुरवण्याचे कारण पुढे करून ती स्वतः, तिचा (होणारा) पती आणि तिचे कुटुंबीय यांच्या खासगीपणा जपण्याच्या मूलभूत अधिकारावर अतिक्रमण आहे, असे सध्यातरी वाटत आहे.
(लेखिका दिल्ली उच्च न्यायालयात वकील आहेत.)
thelawyerwoman@gmail.com
१३ डिसेंबर २०२२ रोजी महाराष्ट्र राज्याच्या महिला आणि बालविकास विभागाने राज्यस्तरीय ‘आंतरजातीय/आंतरधर्मीय विवाह- कुटुंब समन्वय समिती’ नावाने एक पॅनेल स्थापन केले. अशा विवाहांमधील जोडपी आणि त्यातील विवाहित महिलांच्या कुटुंबांची तपशीलवार माहिती गोळा करण्यासाठी हे पॅनेल कार्यरत असेल असे या शासन निर्णयात जाहीर करण्यात आले. राज्याच्या महिला आणि बालविकास मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील सरकारी आणि गैरसरकारी क्षेत्रांमध्ये काम करणाऱ्या १३ सदस्यांची ही समिती आपल्या कुटुंबापासून दुरावलेल्या अशा महिलांना मदत करता यावी यासाठी जिल्हा पातळीवर उपक्रम राबवेल. हा उपक्रम महिला आणि त्यांचे कुटुंबीय यांच्यात समुपदेशन, संवाद किंवा समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी एक व्यासपीठ असेल. याशिवाय या समितीला केंद्र आणि राज्य पातळीवरील धोरणे, कल्याणकारी योजना आणि या विषयावरील कायदे यांचा अभ्यास करणे, सुधारणेसाठी बदल सुचवणे तसेच समस्यांवर उपाय शोधण्याचे कामही सोपवण्यात आले आहे. हे काम पार पडल्यानंतर समिती बरखास्त करण्यात येईल, असेही या निर्णयात म्हटले आहे. वसईची रहिवासी श्रद्धा वालकर हिची दिल्लीत तिचा साथीदार आफताब पूनावाला याने कथित हत्या केल्याच्या पार्श्वभूमीवर १९ नोव्हेंबर रोजी राज्याच्या महिला आणि बालविकास विभागाने महिला आयुक्तांना आपल्या कुटुंबाच्या समर्थनाशिवाय विवाह केलेल्या आणि त्यांच्यापासून दुरावलेल्या महिलांची ओळख पटवण्यासाठी विशेष पथक स्थापन करण्याचे आणि गरज पडल्यास अशा महिलांना पाठिंबा आणि संरक्षणही प्रदान करण्याचे निर्देश दिले गेले होते. श्रद्धा वालकर हत्येसारखे प्रकार रोखण्यासाठी प्रस्तुत समिती स्थापन करण्यात आली आहे, अशी कारणमीमांसा केली गेली. तथापि, आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक सहाय्य करणारी योजना राबवणाऱ्या महाराष्ट्रात स्थापित झालेल्या अशा समितीच्या कार्यव्याप्तीमध्ये आंतरजातीय विवाह अंतर्भूत करण्यास सर्व स्तरांतून विरोध झाला आणि १५ डिसेंबर २०२२ रोजी समितीच्या शीर्षकातून आंतरजातीय हा शब्द वगळण्यात आला.
मानवी हक्कांच्या जाहीरनाम्यातील १६ व्या कलमानुसार कायद्याने प्रौढ वयात प्रवेश केलेल्या स्त्री-पुरुषांना परस्परांशी विवाह करण्याचा अधिकार आहे आणि वंश, राष्ट्रीयत्व किंवा धर्म यांच्या आधारावर हा अधिकार काढून घेता येणार नाही. नागरी आणि राजकीय हक्कांवरील आंतरराष्ट्रीय कराराच्या कलम २३ मध्ये हा अधिकार नमूद केला असला तरी त्यातील वंश आणि धर्म या बाबी वगळण्यात आल्या आहेत. म्हणजेच प्रत्येक राष्ट्र आपापल्या कायदाव्यवस्थेत देण्यात आलेल्या व्यक्तीच्या खासगी आयुष्यातील अधिकारांवर वांशिक आणि धार्मिक आधारावर मर्यादा आणू शकते. अमेरिकेमध्ये स्त्री आणि पुरुषांना कसलेही भेद न बाळगता परस्परांशी विवाह करण्याचा अधिकार असल्याने तेथे आंतरधर्मीय विवाहांचे प्रमाण वाढत असून २०१० पासून ३९% मिश्र विवाह पार पडले आहेत. इस्राईलमध्ये इतर देशांमध्ये केलेले आंतरधर्मीय विवाह वैध मानले जात असले तरी देशांतर्गत आंतरधर्मीय विवाहांना परवानगी नाही. सौदी अरेबियासारख्या एकल राष्ट्रीय धर्म असलेल्या देशात तेथील नागरिक असलेल्या स्त्रिया आणि पुरुषांसाठी असलेले आंतरधर्मीय विवाहांचे नियम वेगवेगळे असून पुरुष ज्यू, ख्रिश्चन आणि सेबियन स्त्रियांशी लग्न करू शकतात पण स्त्रियांना मुस्लीम पुरुषाशी लग्न करणे बंधनकारक आहे. अर्थात विवाह करण्याचा अधिकार हा आंतरराष्ट्रीय करारांनुसार अविभाज्य मानवी अधिकार असला तरी विवाहाची कायदेशीर वैधता ही प्रत्येक देशाच्या आणि त्यातही विविध प्रांतांच्या – समाजांच्या परंपरागत पद्धतींनुसार आणि कायद्याने दिलेल्या स्वातंत्र्यानुसार ठरवली जात असल्याने या विषयावर सरकारने केलेला कायदा अंतिम ठरतो.
राष्ट्रीय जनगणनेत भारतातील आंतरधर्मीय विवाहांची नोंद केली जात नाही; शिवाय सरकारने अशा विवाहांची माहिती घेण्यासाठी कोणतेही राष्ट्रीय सर्वेक्षण केलेले नाही. मेरीलँड विद्यापीठ आणि नॅशनल कौन्सिल ऑफ अप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्च (NCAER), नवी दिल्ली यांच्या संशोधकांनी संयुक्तपणे आयोजित केलेल्या “इंडिया ह्युमन डेव्हलपमेंट सर्व्हे (IHDS) डेटा, २००५” या राष्ट्रीय पातळीवरील प्रातिनिधिक सर्वेक्षणात भारतभरातील १५०३ गावे आणि ९७१ शहरी भागातील ४१,५५४ कुटुंबांचा समावेश आहे. या सर्वेक्षणाचा आधार घेऊन केंद्र सरकार संचालित ‘इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर पॉप्युलेशन सायन्सेस’च्या विद्यार्थ्यांनी आणि प्राध्यापकांनी २०१३ मध्ये भारतातील आंतरधर्मीय विवाहांची सांख्यिकीय चिकित्सा करणारा एक पेपर सादर केला होता. १५ ते ४९ वयोगटातील विवाहित महिलांपैकी २.२१ टक्के महिलांनी त्यांच्या धर्माबाहेर विवाह केला असल्याचे या अभ्यासातून स्पष्ट झाले. आंतरधर्मीय विवाहांचे प्रमाण तरुण वयोगटातील (१५-१९) महिलांमध्ये सर्वाधिक म्हणजे २.८ टक्के आहे, २० ते २४ वयोगटातील २.३ टक्के, २५-२९ साठी २ टक्के आणि ३० वरील महिलांसाठी १.९ टक्के – हे लग्नाच्या वाढत्या वयानुसार कमी कमी होत जाते, असे आढळून आले. शहरी भागात राहणाऱ्या महिलांमध्ये आंतरधर्मीय विवाहाचे प्रमाण २.९ टक्के असून ते ग्रामीण भागातील १.८ टक्क्यांच्या तुलनेत जास्त आहे. सर्वेक्षणातील माहितीनुसार ख्रिश्चनांमध्ये त्यांच्या धर्माच्या बाहेर लग्न करणाऱ्या महिलांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे आणि ३.५ टक्के महिलांनी आंतरधर्मीय विवाह केले आहेत. यापाठोपाठ शीख ३.२ टक्के, हिंदू १.५ टक्के आणि मुस्लीम ०.६ टक्के आहेत. पंजाबमध्ये सर्वाधिक ७.८ टक्के आंतरधर्मीय विवाह झाले आहेत. या संख्येचे श्रेय शीख आणि हिंदू धर्माच्या काहीशा समान धार्मिक चालीरीती आणि प्रथांना दिले जाऊ शकते. पंजाबनंतर झारखंड (५.७ टक्के) आणि आंध्र प्रदेश (४.९ टक्के) येथे आंतरधर्मीय विवाहांचे प्रमाण जास्त आहे. आंतरधर्मीय विवाहांची सर्वात कमी टक्केवारी बंगालमध्ये ०.३ टक्के, छत्तीसगडमध्ये ०.६ टक्के आणि राजस्थानमध्ये ०.७ टक्के आहे. २००५ मधील सर्वेक्षण आणि २०१३ मधील संशोधित अभ्यास यांनुसार महाराष्ट्र आंतरधर्मीय विवाहांमध्ये पहिल्या किंवा शेवटच्या तीन राज्यांमध्ये येत नाही.
२०२०-२१ मध्ये अचानक काही राज्यांनी सक्तीच्या धर्मांतरावर बंदी घालणारे कायदे केले आणि एकापाठोपाठ एक राज्यांत असे कायदे करण्याचे पेव फुटले. यात आघाडीवर असलेल्या उत्तर प्रदेशमध्ये बेकायदेशीरपणे धर्मांतर करण्यास मनाई करणारा अध्यादेश २०२० मध्ये पारित करण्यात आला ज्याचे ‘लव्ह जिहाद कायदा’ असे अनौपचारिक नामकरण केले गेले. यात फसवून, आमिष दाखवून किंवा जबरदस्तीने केलेल्या धर्मांतरासह लग्नासाठी केलेल्या धर्मांतराचाही समावेश करण्यात आला. या अध्यादेशामध्ये दिलेल्या पद्धतीने धर्मांतर केले तरच विवाह वैध समजला जाईल अशीही तरतूद केली गेली. हरियाणा सरकारने विशेष विवाह कायद्याअंतर्गत होणाऱ्या विवाहांसाठी १६ निकष समाविष्ट असलेले चेकलिस्ट तयार केली ज्यात जोडप्याने वृत्तपत्रात नोटीस प्रकाशित करणे आणि ती पालकांना पाठवणे बंधनकारक केले. गुजरात उच्च न्यायालयाने ‘गुजरात धर्म स्वातंत्र्य (दुरुस्ती) विधेयक, २०२१’ नुसार लग्न हे धर्मांतराचे माध्यम असल्यास असे धर्मांतर बेकायदेशीर ठरवण्यासोबतच कायद्याने गुन्हा ठरवले आहे. अशाच तरतुदी असलेल्या कायदा मध्य प्रदेश सरकारनेही २०२१ मध्ये पारित केला आहे. सप्टेंबर २०२२ मध्ये कर्नाटक राज्यातील दोन्ही सभागृहांनी संमत केलेले ‘कर्नाटक धर्मांतर विरोधी विधेयक’ धर्मांतर आणि आंतरधर्मीय विवाह यांना एकत्र जोडते. या विधेयकाच्या कलम ६ नुसार लग्नाआधी किंवा लग्नानंतर धर्मांतराच्या उद्देशाने केलेले विवाह अवैध ठरतात तसेच केवळ विवाहाच्या उद्देशाने केलेले धर्मांतरही प्रतिबंधित आहेत. राज्यांनी केलेल्या अशा कायद्यांच्या आडून काही प्रकरणांमध्ये हिंदू स्त्रियांशी लग्न केलेल्या मुस्लीम पुरुषांना छळवणुकीचा सामना करावा लागला. अशा छळाची भीती, प्रतीक्षा कालावधीमुळे होणारा विलंब, मदत करण्यास अनुत्सुक असलेले वकील आणि सरकारी कर्मचारी यामुळे काही विवाहेच्छुक जोडपी लग्न करण्यासाठी दिल्लीसारख्या इतर राज्यांचा आसरा घेतात.
विशेष विवाह कायद्याने भिन्न धर्मीय भारतीय स्त्री-पुरुषांना परस्परांशी विवाह करण्याची वाट मोकळी करून दिली असली तरी काही परिस्थितींमध्ये आंतरधर्मीय विवाहांबद्दल विवाद उत्पन्न होत आहेत. अशा लग्नांसाठी कमीत कमी एक महिन्याचा प्रतीक्षा कालावधी आवश्यक आहे आणि कुठल्याही व्यक्तीला अशा संबंधांवर आक्षेप घेण्याची परवानगीही आहे. विशेष विवाह कायद्याअंतर्गत व्यक्तीचा धर्म ही बाब विचारात घेतली जात नसल्याने असा विवाह पूर्ण करण्यासाठी धर्मांतर गरजेचे नाही; परंतु काही प्रकरणांमध्ये विवाहाच्या सामाजिक मान्यतेसाठी धर्मांतर करणे आवश्यक असल्याचा समज रूढ असल्याने अशा विवाह संबंधांविषयी नापसंती व्यक्त होत आहे. याचे पर्यवसान हिंदू-मुस्लीम संबंधांचे चित्रण करणाऱ्या जाहिराती आणि चित्रपटांचा निषेध करण्यात झाले आहे. महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात हिंदू-मुस्लीम जोडप्यांनी पत्रिका छापून सार्वजनिक स्वरूपात लग्न करणे जसे स्वीकारले जात नाही तसेच सामाजिक माध्यमांवर इतर जोडप्यांप्रमाणे आपले नाते उघडपणे मांडणे हे ज्ञात – अज्ञात व्यक्तींकडून होणाऱ्या ट्रोलिंगला आमंत्रण देण्यात रूपांतरित होते. महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या महिला आणि बालविकास विभागाने स्थापन केलेल्या समितीच्या कार्याचे समाजऐक्यावरील प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष परिणाम हे कालांतराने समोर येतीलच; परंतु आंतरधर्मीय विवाह करू पाहणाऱ्या जोडप्याची, विशेषतः त्यातील महिलेच्या कुटुंबाची माहिती संकलित करणे, त्या जोडप्याचे तसेच महिला आणि तिच्या कुटुंबाचे परस्परसंबंध ‘ट्रॅक’ करणे हे महिलेला संरक्षण पुरवण्याचे कारण पुढे करून ती स्वतः, तिचा (होणारा) पती आणि तिचे कुटुंबीय यांच्या खासगीपणा जपण्याच्या मूलभूत अधिकारावर अतिक्रमण आहे, असे सध्यातरी वाटत आहे.
(लेखिका दिल्ली उच्च न्यायालयात वकील आहेत.)
thelawyerwoman@gmail.com
