संयुक्त राष्ट्रांच्या ठरावानुसार १८ डिसेंबर हा ‘आंतरराष्ट्रीय स्थलांतरित व निर्वासित दिवस’ म्हणून पाळला जातो. २१ जून हा ‘योग दिवस’ म्हणून जसा संयुक्त राष्ट्रांच्याच ठरावानुसार साजरा होतो, तसाच १८ डिसेंबर हा गरीब, हिंसाग्रस्त देशांमधून जरा सुरक्षित देशांमध्ये कायदेशीरपणे वा बेकायदा आलेल्या स्थलांतरितांसाठी. यंदा नेमकं या दिवसाच्या आदल्या आठवड्यात ब्रिटननं निर्वासित/ स्थलांतरितांसाठी ठरवलेलं ‘रवांडा धोरण’ मंजुरीच्या मार्गाला लागलं आणि १६ डिसेंबरच्या शनिवारी रात्री, युरोपकडे निघालेल्या बेकायदा स्थलांतरितांची एक नौका समुद्रात उलटून ६१ जण बुडून मरण पावल्याची भीती, अशी बातमी आली. अशा बेकायदा स्थलांतराच्या प्रयत्नात फक्त २०२३ सालामध्ये जीव गमावलेल्यांची संख्या २२०० हून जास्त आहे… पण आपणा भारतीयांना या बातम्यांचं काही वाटत नाही… कारण ‘निर्वासित’ , ‘स्थलांतरित’ म्हटलं की आपल्याला आठवतात ते बांगलादेशी घुसखोर!
हेही वाचा : सत्यशोधक स्मृतींचा ‘वाडा चिरेबंदी’
हे लोक- म्हणजे बांगलादेशी वगैरे- आपला मायदेश सोडून येतात, म्हणजे त्यांना देशाभिमान नसतोच आणि हे असले- स्वदेशही आपला न मानणारे लोक कुठेही घातक, असं आपण सर्रास समजतो. कोणत्याही देशात कोणीही घुसखोरी करू नये, प्रत्येक देशातल्या कायदेशीर नागरिकानं आपापल्या देशातच अभिमानानं जगावं, ही आदर्श स्थिती. ती हे लोक पाळत नाहीत. म्हणूनच ‘त्यांचे कसले दिवस साजरे करायचे?’ हा प्रश्न बहुसंख्य देशप्रेमी भारतीयांच्या ओठांवर असणं साहजिक आहे. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष या पदावर असताना अमित शहा यांनी याच भावनेला आवाहन केलं होतं. भारतात सुमारे ४० लाख बांगलादेशी घुसखोर आहेत आणि ही वाळवी आपल्याला काढून टाकायची आहे, असं ते म्हणाले होते. पुढे अमित शहा भारताचे गृहमंत्री झाले, त्यांच्या खात्यातर्फे ‘नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक’ मांडलं गेलं, कितीही निदर्शनं झाली तरी या विधेयकाचा कायदाही ११ डिसेंबर २०१९ रोजी झाला… आता त्याचे नियम आखले जाण्याची प्रक्रियाच तेवढी बाकी आहे! या प्रक्रियेसाठी २०२० पासून आजतागायत आठ वेळा केंद्रीय गृह मंत्रालयानं मुदतवाढ मागितली. ही मुदतवाढ लोकसभेच्या ‘संसदीय दुय्यम विधिविधान समिती’ (कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन) कडे मागावी लागते. या समितीनं ऑगस्टमध्ये दिलेली सहामाही मुदतवाढ जेव्हा मार्च २०२४ मध्ये संपेल, तोवर हे नियम तयार झालेले असतील असं भाजपच्या एका सभेत केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजयकुमार मिश्रा म्हणाले होते.
हेही वाचा : काश्मीरविषयक निकालात खुपण्यासारखे काय?
अमेरिकेतले बेकायदा भारतीय
मात्र बांगलादेशी घुसखोर जसे आपल्या देशात बेकायदा येतात, तसे भारतीय लोकसुद्धा अमेरिकेत बेकायदा जातात. अमेरिका अशा सर्व देशांतून आलेल्या बेकायदा स्थलांतरितांची नेमकी माहिती ठेवते, इतकंच नव्हे तर वेळोवेळी ती संबंधित देशांना पुरवतेसुद्धा. अमेरिकेतले हे भारतीय काही हिंसक कारवाया करण्यासाठी आलेले दुष्ट लोक नसतात. बऱ्याच जणांना बिचाऱ्यांना माहीतही नसतं की आपल्याला कायदा डावलून इथं आणलं गेलंय! पण २०१८-१९ मध्ये अमेरिकेत बेकायदा आलेले ८०२७ भारतीय होते, त्यांची संख्या २०२२-२३ मध्ये दसपटीनं वाढली, असं अमेरिकी यंत्रणा म्हणत आहेत आणि मुख्य म्हणजे भारत सरकाला हे आकडे मान्य आहेत. राज्यसभेत परराष्ट्र व्यवहार खात्याचे राज्यमंत्री व्ही. मुरलीधरन यांनी गेल्याच आठवड्यात (१४ डिसेंबरच्या गुरुवारी) एका लेखी उत्तरात दिलेल्या माहितीतूनच तर हे अमेरिकी आकडे सामान्य भारतवासींपर्यंत पोहोचले आहेत. मुरलीधरन या उत्तरात म्हणतात की, २०१९-२० या कोविड-टाळेबंदी वर्षात फक्त १२२७ भारतीय अमेरिकेत बेकायदा मार्गानं पोहोचले, पण पुढल्याच वर्षी, म्हणजे २०२०-२१ मध्ये ही संख्या ३०,६६२ झाली, २०२१-२२ मध्ये ६३,९२७ आणि २०२२-२३ मध्ये किती? एकंदर ९६९१७ एवढे बेकायदा भारतीय! हे येतात कुठून? यासाठी राज्यसभेतलीच आणखी चर्चा पाहावी लागते. तिथं मुरलीधरन म्हणतात की, ‘अमेरिकेत नोकरी’चं आमिष दाखवून बेकायदा स्थलांतर घडवणाऱ्या सर्वाधिक – म्हणजे ४७१ एजन्सी आंध्र प्रदेशात आहेत. तर उत्तर प्रदेशात ४०० आणि त्याखालोखाल तमिळनाडूत ३६०, महाराष्ट्रात ३०९, दिल्लीत २९२, पंजाबात १९० असा क्रम लागतो. या सर्व संशयास्पद एजन्सींची संख्या भारत सरकारकडे आहे, म्हणजे त्यांच्यावर कारवाई होणार आहे अशी अपेक्षाही नक्कीच करता येईल.
बांगलादेशी नेमके किती?
याचं उत्तर ‘४० लाख’ असं अमित शहा यांनी दिलेलं होतं, पण त्याआधीच- २०१७ मध्ये- दिल्ली प्रदेश भाजपचे नेते अश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे सादर केलेल्या एका याचिकेत ‘पाच कोटी बांगलादेशी भारतात आहेत’ असा उल्लेख होता, असं स्वत: तेच म्हणाले होते म्हणे. त्या याचिकेचं पुढं काय झालं माहीत नाही, पण त्यापुढल्या वर्षी अमित शहांनी बराच कमी आकडा सांगितला… अर्थात तेव्हा ते काही भारत सरकारचा भाग नव्हते.
हेही वाचा : सांस्कृतिक सपाटीकरणाला विरोध!
आता शहा हे केंद्रीय गृहमंत्री असताना, अगदी अलीकडेच राजीव गांधींच्या काळातल्या (१९८५) ‘आसाम करारा’नं तेव्हाच्या नागरिकत्व कायद्यात बदल करून जे ‘कलम ६ अ’ घुसवलं होतं, त्याला आव्हान देणाऱ्या एका याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सात डिसेंबर रोजी (म्हणजे दीड आठवड्यांपूर्वी) असा आदेश दिला की केंद्रीय गृहखात्यानं बेकायदा स्थलांतरितांबद्दल प्रतिज्ञापत्राद्वारे माहिती द्यावी. त्यात ‘परदेशी नागरिक लवादा’कडून किती जणांवर कारवाई झाली, आसाम वा अन्य राज्यांत सीमेपलीकडून घुसलेल्यांचा आकडा किती आहे, असे प्रश्न न्यायालयानं विचारले होते. यापैकी महत्त्वाचा प्रश्न होता- ‘२५ मार्च २०१७ या तारखेनंतर किती बेकायदा स्थलांतरित आले आहेत, याचा अंदाजित आकडा द्या’ – या प्रश्नातून बांगलादेशींची नेमकी संख्या कळणार होती! या तारखेला महत्त्व आहे ते असं की २५ मार्च २०१७ रोजी पूर्व पाकिस्तानातून (१६ डिसेंबर १९७१ पासून बांगलादेश) भारतात येऊ पाहणाऱ्या सुमारे दहा हजार जणांचं शिरकाण पाकिस्तानी सैन्यानं केलं होतं.
केंद्र सरकारनं प्रतिज्ञापत्राद्वारे यावर दिलेलं उत्तर १२ डिसेंबरला (गेल्या मंगळवारी) सर्वोच्च न्यायालयापुढे आलं. त्यात बांगलादेशींबद्दलचा ठरणारा जो प्रश्न होता, त्याविषयी स्पष्ट म्हटलं होतं की, अशी कोणतीही नेमकी संख्या सांगणं फार कठीण आहे, कारण हे सारे गुपचूप, भारतीय सुरक्षा यंत्रणांचा डोळा चुकवून येतात. फार तर आम्ही ३१ ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत तीन लाख ३४ हजार ९६६ जणांवर न्यायालयीन (‘परदेशी नागरिक लवादा’कडून) कारवाई केली आणि आणखी ९७ हजार ७१४ जणांवरली कारवाई बाकी आहे, हे आकडे आम्ही देत आहोत, असंही या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे. या दोन आकड्यांची बेरीज होते चार लाख ३२ हजार ६८०. म्हणजे ‘४० लाख’ या संख्येपेक्षा दसपटीनं कमी.
हेही वाचा : पीएच.डी. करून दिवे लागत नाहीत या परिस्थितीला जवाबदार कोण?
आणखी बांगलादेशी असतीलच भारतात दडून, असं मानायला काही हरकत नाही, पण मग अमेरिकेतही ९६९१७ पेक्षा नक्कीच जास्त बेकायदा भारतीय स्थलांतरित असणार, असंही मान्य करावं लागेल. “हे सारे गुपचूप, सुरक्षा यंत्रणांचा डोळा चुकवून येतात” हेच कारण अमेरिकी यंत्रणाही देऊ शकतात ना!
असो. आजचा ‘आंतरराष्ट्रीय स्थलांतरित व निर्वासित दिवस’ युरोपात कसा पाळला जातो, याकडे जिज्ञासूंनी नक्की लक्ष ठेवावं.
abhijit.tamhane@expressindia.com
