-डॉ. सुनील लक्ष्मण गावंडे
International Right to Information Day : महाराष्ट्र हे भारतातील एक प्रगत आणि पुरोगामी राज्य समजले जाते. इतिहासामध्ये महाराष्ट्रातल्या पुरोगामी परंपरेचे दाखले जागोजागी आढळतात. माहितीच्या अधिकाराचा केंद्रीय कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वीच महाराष्ट्राने राज्य पातळीवर माहितीच्या अधिकाराचा कायदा तयार केला होता आणि या कायद्याच्या महाराष्ट्रातील नागरिकांनी चांगला उपयोग देखील सुरू केला होता. हा कायदा सप्टेंबर २००३ पासून राज्यात लागू झाला होता आणि तेव्हापासून केंद्रीय कायदा येईपर्यंत म्हणजे सुमारे दोन वर्षात तब्बल ३३ हजार अर्ज माहिती अधिकाराअंतर्गत करण्यात आले. त्यापैकी सुमारे ८०० अर्जदारांनी अपील केले म्हणजे ३२,२०० अर्जदारांना माहितीचा पुरवठा झाला. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात राज्यामध्ये माहितीच्या अधिकाराचे अर्ज प्राप्त झाले. या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील नागरिक हे राज्य पातळीवरच्या माहिती अधिकार कायद्याचा वापर अधिक करू इच्छितात.
‘माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ ’ या केंद्रीय कायद्याच्या कलम ६(१) अंतर्गत माहिती मिळवण्यासाठी राज्यातील सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे एकूण ७,१३,५८३ एवढे माहिती अर्ज प्राप्त झाले व त्यापैकी ६,८०,७२० अर्जावर प्रत्यक्ष माहिती देण्यात आली, अशी आकडेवारी उपलब्ध आहे. यापैकी एकूण ४५,१८९ इतकी द्वितीय अपिले आयोगास प्राप्त झाली. यावरून एकूण प्राप्त झालेल्या ७,१३,५८३ अर्जांपैकी सुमारे ४.६० टक्के अर्जांवर द्वितीय अपिले प्राप्त झाली आहेत. म्हणजेच सुमारे ९५.३ टक्के अर्जदारांना त्यांना हवी असलेली माहिती मिळाल्याचे स्पष्ट होते.
आणखी वाचा-अमेरिकेने भारताला ‘गिऱ्हाईक’ समजू नये…
सन २०२० मध्ये निकाली काढलेल्या द्वितीय अपील अर्जांची संख्या २३,६१८ होती. तर सन २०२१ मध्ये २१,०१५ इतकी द्वितीय अपिले निकाली काढण्यात आली आहेत. राज्य माहिती आयोगातर्फे अपिले व तक्रारीचा निपटारा करण्याचे काम जोमाने करण्यात येत असले, तरी कामे प्रलंबित असण्याचे कारण म्हणजे या आयोगातील रिक्त पदे. आज माहिती आयोगातील सुमारे ४१ टक्के पदे अद्यापही भरली गेलेली नाहीत, याचा विपरीत परिणाम कामावर होत असल्याचे दिसून येते.
माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ लागू झाल्यापासून ते २०२१ या वर्षापर्यंतचा विचार केला तर सर्वात कमी अर्ज २००६ मध्ये प्राप्त झाले, तर सर्वाधिक अर्ज २०१८ या वर्षात प्राप्त झाल्याचे दिसून येते. तर त्या खालोखाल वर्ष २०१५ मध्ये प्राप्त झाल्याची दिसून येते. माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ लागू झाल्यापासून ते २०१३ पर्यंत दरवर्षी सातत्याने माहिती अर्जाची संख्या वाढत गेल्याचे दिसून येते, तर वर्ष २०१२ च्या तुलनेत वर्ष २०१३ मध्ये १०.०९ टक्के वाढ झाली तर वर्ष २०१४ मध्ये वर्ष २०१३ च्या तुलनेत ६.४१ टक्के घट झाल्याचे दिसून येते. वर्ष २०१८ मध्ये सर्वाधिक ९,२५,४८० माहिती अधिकाराचे अर्ज प्राप्त झाले, तर वर्ष २०१७ मध्ये ७,५७,०६० अर्ज प्राप्त झाले होते. म्हणजेच इ. स. २०१७ च्या तुलनेत २०१८ मध्ये २०.५५ टक्के वाढ झाल्याचे दिसते, म्हणजेच आजपर्यंतची सर्वाधिक वाढ झाली होती. त्यानंतर प्रत्येक वर्षी अर्जांची संख्या कमी -कमी होत गेली आहे, त्याचे एक कारण म्हणजे कोविड-१९ महामारीच्या साथीमुळे ही संख्या कमी झाली असल्याचे दिसून येते. सन २०२० मध्ये अलीकडील काळातील सर्वात कमी माहिती अर्ज आल्याचे दिसून येते.
या माहितीवरून असे सिद्ध होते की, केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ लागू झाल्यापासून (दरवर्षी) दिवसेंदिवस माहिती मागविणाऱ्याची संख्या ही वाढतच असल्याचे दिसून येते. मात्र सन २०२० मध्ये कोविड-१९ च्या महामारीमुळे ही संख्या कमी झाल्याचे दिसते, तर सन २०२१ नंतर प्रत्येक वर्षी पुन्हा माहिती अर्जाच्या संखेमध्ये वाढ होत असल्याचे दिसून येते. म्हणजेच याचा अर्थ या कायद्यामुळे नागरिक सजग होऊन जनसामान्यांमध्ये या कायद्याचा प्रचार व प्रसार होत असल्याचे सिद्ध होते. असे असले तरी राज्य माहिती आयोगाकडे प्रकरणे (अपील) प्रलंबित आहेत. शासकीय यंत्रणा माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत माहिती नाकारू लागली तर ती माहिती देण्यास शासकीय यंत्रणेला भाग पाडण्याचे काम राज्य माहिती आयोग करीत असतात, परंतु येथेही दिरंगाईचे चित्र दिसून येते. या दिरंगाईमुळे शासन व प्रशासनात भ्रष्टाचारास वाव मिळू शकते. यासाठी राज्य माहिती आयोगातील रिक्त असलेली पदे पूर्णपणे भरून प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढणे व वेळेच्या वेळेत प्रकरणी निकाली काढले तर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर या कायद्याचा सकारात्मक परिणाम दिसून येईल. यातून प्रशासकीय पारदर्शकता, तत्परता आणि गतिशीलता येऊन प्रशासन हे जनताभिमुख होण्यास वेळ लागणार नाही.
आणखी वाचा-पर्यटन म्हणजे निव्वळ उपभोग नव्हे, समृद्ध होणे आणि तेथील समृद्धी जपणेही महत्त्वाचे!
माहिती अधिकार कायद्यामुळे कोणत्याही सार्वजनिक प्राधिकरणाची माहिती मिळत आहे. या कायद्यानुसार ही माहिती संबंधित खाते वा प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावरूनही मिळवता येऊ लागली आहे. आज जगभरात सुशासन संकल्पनेचा आधार म्हणून ई- गव्हर्नन्सचा उपयोग होत आहे. माहिती तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून एक नवीन व सफलता पूर्वक कार्य करणारी प्रशासकीय व्यवस्था निर्माण करण्यावर भर दिला जात आहे.
महाराष्ट्रातील माहिती अधिकाराची अंमलबजावणीमुळे आपिले, तक्रारी याचा निपटारा करण्यासाठी राज्य माहिती आयोग महत्त्वाची भूमिका बजावतो हे खरेच, परंतु या आयोगामधील मुख्य माहिती आयुक्त, माहिती आयुक्त अशी मुख्य पदेदेखील आजघडीला रिक्त आहेत. या आयोगातील एकंदर ४१ टक्के पदे अद्यापही रिक्त असल्यामुळे अर्जाचे व तक्रारीचे निवारण वेळेवर होत नाहीत असे दिसून येते. यामुळे राज्य माहिती आयोगातील अधिकारी व कर्मचारी यांची पदे पूर्णतः भरणे आवश्यक आहे. तरच आयोगाकडे प्रलंबित असलेल्या कार्याचा निपटारा वेळेत करणे शक्य होईल.
आणखी वाचा-नवीन शैक्षणिक धोरण उत्तम आहेच, पण व्यवहार्यतेचे काय?
महिती अधिकार कायद्याच्या सक्षमीकरणासाठी :
(१) प्रत्येक लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून आल्यानंतर सर्वप्रथम त्यांना माहितीच्या अधिकाराचे शिक्षण व प्रशिक्षण देऊन त्यांना गोपनीयते ऐवजी पारदर्शकतेची शपथ द्यावी.
(२) विविध राजकीय पक्ष हे या कायद्याअंतर्गतच असले पाहिजेत.
(३) प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर माहिती अधिकार अधिनियम कलम ४ मधील सांगितलेली माहिती ही संकेतस्थळावर अद्यावत ठेवावी.
(४) द्वितीय अपीलावरील सुनावणी ही वेळेत व आपत्कालीन परिस्थितीत ऑनलाईन घेण्यात यावी.
(५) महाराष्ट्र शासनाने सुरू केलेल्या माहितीच्या ऑनलाईन अर्ज प्रणाली मध्ये महाराष्ट्रातील सर्वच सार्वजनिक प्राधिकरणाचा उल्लेख असावा.
(६) राज्य माहिती आयोगातील रिक्त पदे पूर्णत: भरण्यात यावी.
(७) सामाजिक हिताची व संवेदनशील माहिती मागविणाऱ्या नागरिकास पोलीस प्रशासनाकडून संरक्षण देण्यात यावे.
(८ ) माहिती अधिकाराचा अर्ज करीत असताना त्यावर नागरिकांना आधार क्रमांकाची नोंद करणे बंधनकारक करावे त्यामुळे माहितीचा गैरवापर करणाऱ्या व्यक्तीची माहिती मिळू शकते.
(९) शासकीय कर्मचारी व अधिकाऱ्यांबरोबरच सर्वसामान्य नागरिकांना देखील प्रशिक्षण शासकीय संस्था व विविध स्वयंसेवी संस्थाद्वारे देण्यात यावे.
लेखक यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाच्या मानव्यविद्या व सामाजिकशास्त्रे विद्याशाखेत सहाय्यक प्राध्यापक आहेत.
drsunilgawande14@gmail.com
International Right to Information Day : महाराष्ट्र हे भारतातील एक प्रगत आणि पुरोगामी राज्य समजले जाते. इतिहासामध्ये महाराष्ट्रातल्या पुरोगामी परंपरेचे दाखले जागोजागी आढळतात. माहितीच्या अधिकाराचा केंद्रीय कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वीच महाराष्ट्राने राज्य पातळीवर माहितीच्या अधिकाराचा कायदा तयार केला होता आणि या कायद्याच्या महाराष्ट्रातील नागरिकांनी चांगला उपयोग देखील सुरू केला होता. हा कायदा सप्टेंबर २००३ पासून राज्यात लागू झाला होता आणि तेव्हापासून केंद्रीय कायदा येईपर्यंत म्हणजे सुमारे दोन वर्षात तब्बल ३३ हजार अर्ज माहिती अधिकाराअंतर्गत करण्यात आले. त्यापैकी सुमारे ८०० अर्जदारांनी अपील केले म्हणजे ३२,२०० अर्जदारांना माहितीचा पुरवठा झाला. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात राज्यामध्ये माहितीच्या अधिकाराचे अर्ज प्राप्त झाले. या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील नागरिक हे राज्य पातळीवरच्या माहिती अधिकार कायद्याचा वापर अधिक करू इच्छितात.
‘माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ ’ या केंद्रीय कायद्याच्या कलम ६(१) अंतर्गत माहिती मिळवण्यासाठी राज्यातील सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे एकूण ७,१३,५८३ एवढे माहिती अर्ज प्राप्त झाले व त्यापैकी ६,८०,७२० अर्जावर प्रत्यक्ष माहिती देण्यात आली, अशी आकडेवारी उपलब्ध आहे. यापैकी एकूण ४५,१८९ इतकी द्वितीय अपिले आयोगास प्राप्त झाली. यावरून एकूण प्राप्त झालेल्या ७,१३,५८३ अर्जांपैकी सुमारे ४.६० टक्के अर्जांवर द्वितीय अपिले प्राप्त झाली आहेत. म्हणजेच सुमारे ९५.३ टक्के अर्जदारांना त्यांना हवी असलेली माहिती मिळाल्याचे स्पष्ट होते.
आणखी वाचा-अमेरिकेने भारताला ‘गिऱ्हाईक’ समजू नये…
सन २०२० मध्ये निकाली काढलेल्या द्वितीय अपील अर्जांची संख्या २३,६१८ होती. तर सन २०२१ मध्ये २१,०१५ इतकी द्वितीय अपिले निकाली काढण्यात आली आहेत. राज्य माहिती आयोगातर्फे अपिले व तक्रारीचा निपटारा करण्याचे काम जोमाने करण्यात येत असले, तरी कामे प्रलंबित असण्याचे कारण म्हणजे या आयोगातील रिक्त पदे. आज माहिती आयोगातील सुमारे ४१ टक्के पदे अद्यापही भरली गेलेली नाहीत, याचा विपरीत परिणाम कामावर होत असल्याचे दिसून येते.
माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ लागू झाल्यापासून ते २०२१ या वर्षापर्यंतचा विचार केला तर सर्वात कमी अर्ज २००६ मध्ये प्राप्त झाले, तर सर्वाधिक अर्ज २०१८ या वर्षात प्राप्त झाल्याचे दिसून येते. तर त्या खालोखाल वर्ष २०१५ मध्ये प्राप्त झाल्याची दिसून येते. माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ लागू झाल्यापासून ते २०१३ पर्यंत दरवर्षी सातत्याने माहिती अर्जाची संख्या वाढत गेल्याचे दिसून येते, तर वर्ष २०१२ च्या तुलनेत वर्ष २०१३ मध्ये १०.०९ टक्के वाढ झाली तर वर्ष २०१४ मध्ये वर्ष २०१३ च्या तुलनेत ६.४१ टक्के घट झाल्याचे दिसून येते. वर्ष २०१८ मध्ये सर्वाधिक ९,२५,४८० माहिती अधिकाराचे अर्ज प्राप्त झाले, तर वर्ष २०१७ मध्ये ७,५७,०६० अर्ज प्राप्त झाले होते. म्हणजेच इ. स. २०१७ च्या तुलनेत २०१८ मध्ये २०.५५ टक्के वाढ झाल्याचे दिसते, म्हणजेच आजपर्यंतची सर्वाधिक वाढ झाली होती. त्यानंतर प्रत्येक वर्षी अर्जांची संख्या कमी -कमी होत गेली आहे, त्याचे एक कारण म्हणजे कोविड-१९ महामारीच्या साथीमुळे ही संख्या कमी झाली असल्याचे दिसून येते. सन २०२० मध्ये अलीकडील काळातील सर्वात कमी माहिती अर्ज आल्याचे दिसून येते.
या माहितीवरून असे सिद्ध होते की, केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ लागू झाल्यापासून (दरवर्षी) दिवसेंदिवस माहिती मागविणाऱ्याची संख्या ही वाढतच असल्याचे दिसून येते. मात्र सन २०२० मध्ये कोविड-१९ च्या महामारीमुळे ही संख्या कमी झाल्याचे दिसते, तर सन २०२१ नंतर प्रत्येक वर्षी पुन्हा माहिती अर्जाच्या संखेमध्ये वाढ होत असल्याचे दिसून येते. म्हणजेच याचा अर्थ या कायद्यामुळे नागरिक सजग होऊन जनसामान्यांमध्ये या कायद्याचा प्रचार व प्रसार होत असल्याचे सिद्ध होते. असे असले तरी राज्य माहिती आयोगाकडे प्रकरणे (अपील) प्रलंबित आहेत. शासकीय यंत्रणा माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत माहिती नाकारू लागली तर ती माहिती देण्यास शासकीय यंत्रणेला भाग पाडण्याचे काम राज्य माहिती आयोग करीत असतात, परंतु येथेही दिरंगाईचे चित्र दिसून येते. या दिरंगाईमुळे शासन व प्रशासनात भ्रष्टाचारास वाव मिळू शकते. यासाठी राज्य माहिती आयोगातील रिक्त असलेली पदे पूर्णपणे भरून प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढणे व वेळेच्या वेळेत प्रकरणी निकाली काढले तर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर या कायद्याचा सकारात्मक परिणाम दिसून येईल. यातून प्रशासकीय पारदर्शकता, तत्परता आणि गतिशीलता येऊन प्रशासन हे जनताभिमुख होण्यास वेळ लागणार नाही.
आणखी वाचा-पर्यटन म्हणजे निव्वळ उपभोग नव्हे, समृद्ध होणे आणि तेथील समृद्धी जपणेही महत्त्वाचे!
माहिती अधिकार कायद्यामुळे कोणत्याही सार्वजनिक प्राधिकरणाची माहिती मिळत आहे. या कायद्यानुसार ही माहिती संबंधित खाते वा प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावरूनही मिळवता येऊ लागली आहे. आज जगभरात सुशासन संकल्पनेचा आधार म्हणून ई- गव्हर्नन्सचा उपयोग होत आहे. माहिती तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून एक नवीन व सफलता पूर्वक कार्य करणारी प्रशासकीय व्यवस्था निर्माण करण्यावर भर दिला जात आहे.
महाराष्ट्रातील माहिती अधिकाराची अंमलबजावणीमुळे आपिले, तक्रारी याचा निपटारा करण्यासाठी राज्य माहिती आयोग महत्त्वाची भूमिका बजावतो हे खरेच, परंतु या आयोगामधील मुख्य माहिती आयुक्त, माहिती आयुक्त अशी मुख्य पदेदेखील आजघडीला रिक्त आहेत. या आयोगातील एकंदर ४१ टक्के पदे अद्यापही रिक्त असल्यामुळे अर्जाचे व तक्रारीचे निवारण वेळेवर होत नाहीत असे दिसून येते. यामुळे राज्य माहिती आयोगातील अधिकारी व कर्मचारी यांची पदे पूर्णतः भरणे आवश्यक आहे. तरच आयोगाकडे प्रलंबित असलेल्या कार्याचा निपटारा वेळेत करणे शक्य होईल.
आणखी वाचा-नवीन शैक्षणिक धोरण उत्तम आहेच, पण व्यवहार्यतेचे काय?
महिती अधिकार कायद्याच्या सक्षमीकरणासाठी :
(१) प्रत्येक लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून आल्यानंतर सर्वप्रथम त्यांना माहितीच्या अधिकाराचे शिक्षण व प्रशिक्षण देऊन त्यांना गोपनीयते ऐवजी पारदर्शकतेची शपथ द्यावी.
(२) विविध राजकीय पक्ष हे या कायद्याअंतर्गतच असले पाहिजेत.
(३) प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर माहिती अधिकार अधिनियम कलम ४ मधील सांगितलेली माहिती ही संकेतस्थळावर अद्यावत ठेवावी.
(४) द्वितीय अपीलावरील सुनावणी ही वेळेत व आपत्कालीन परिस्थितीत ऑनलाईन घेण्यात यावी.
(५) महाराष्ट्र शासनाने सुरू केलेल्या माहितीच्या ऑनलाईन अर्ज प्रणाली मध्ये महाराष्ट्रातील सर्वच सार्वजनिक प्राधिकरणाचा उल्लेख असावा.
(६) राज्य माहिती आयोगातील रिक्त पदे पूर्णत: भरण्यात यावी.
(७) सामाजिक हिताची व संवेदनशील माहिती मागविणाऱ्या नागरिकास पोलीस प्रशासनाकडून संरक्षण देण्यात यावे.
(८ ) माहिती अधिकाराचा अर्ज करीत असताना त्यावर नागरिकांना आधार क्रमांकाची नोंद करणे बंधनकारक करावे त्यामुळे माहितीचा गैरवापर करणाऱ्या व्यक्तीची माहिती मिळू शकते.
(९) शासकीय कर्मचारी व अधिकाऱ्यांबरोबरच सर्वसामान्य नागरिकांना देखील प्रशिक्षण शासकीय संस्था व विविध स्वयंसेवी संस्थाद्वारे देण्यात यावे.
लेखक यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाच्या मानव्यविद्या व सामाजिकशास्त्रे विद्याशाखेत सहाय्यक प्राध्यापक आहेत.
drsunilgawande14@gmail.com
