पद्माकर कांबळे केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची परीक्षा देऊन अधिकारी पदावर सरकारी सेवेत शिरता यावे हे अनेक तरुण तरुणींचे स्वप्न असते. पण त्यांना वाटते तेवढी ही सेवा खरोखरच ‘वलयांकित’ राहिली आहे का? आपले सरकारी अधिकारी खरोखरच लोकसेवक राहिले आहेत का? एका महिला अधिकाऱ्यासंदर्भातल्या सध्या येत असलेल्या बातम्या काय सांगतात? या सेवेत असणारे आणि तिच्याकडे बाहेरून पाहणारे या सगळ्याबद्दल काय विचार करतात, याचा आढावा ‘पण मला वाटतं’!’ मुख्य सचिव पुन्हा म्हणाले, ‘आपल्यापैकी कुणी डिस्टर्ब होण्याची गरज नाही!’ मग सगळ्यांकडे नजर फिरवीत ते मिस्कीलपणे म्हणाले, ‘वेल, आय वुड लाइक यू टु रिमेम्बर व्हॉट अवर प्रिन्सिपॉल ऑफ मसुरी इन्स्टिट्यूट युज्ड टु से.’ ते म्हणायचे, ‘एकदा तुम्ही येथून बाहेर पडलात की जगातील सर्वात सुरक्षित अशा नोकरीत शिरणार आहात. इंडियन सिव्हिल सर्व्हिस. या नोकरीत तुम्ही अगदी मोठ्यात मोठी घोडचूक केली, तरी तुम्हाला होऊ शकणारी सर्वात कडक शिक्षा म्हणजे बदली आणि तीही बहुतेकदा बढती मिळूनच!’ सर्व सचिवांना आपल्या ताकदीची सवय होऊन गेली होती. इतकी की, आपल्या ताकदीच्या मर्यादा नवनवीन राजकीय संदर्भांत सतत बदलत जातात, याचाही त्यांना हळूहळू विसर पडू लागला होता.’ अरुण साधू यांच्या ‘सिंहासन’ या कादंबरीतल्या एका प्रसंगातला हा संवाद. ही कादंबरी प्रकाशित होऊन चार दशकांहून अधिक काळ लोटला आहे. पण या कादंबरीतील संदर्भ-तपशील आजही ताजे वाटतात. हे सगळे आठवण्याचे कारण म्हणजे गेल्या काही दिवसांपासून एका प्रशिक्षणार्थी महिला अधिकाऱ्याच्या प्रशासनातील ‘वर्तना’च्या सुरस कथा माध्यमातून प्रसारित होत आहेत. सरकारी नोकरी म्हणजे आयुष्य सार्थकी लागलं.‘जॉब सिक्युरिटी’. लग्नाच्या बाजारात भाव वधारला. वगैरे ‘सामाजिक धारणा’ आजही युवा वर्गाला स्पर्धा परीक्षांकडे वळण्यासाठी भाग पाडतात! हेही वाचा >>> उथळ अधिकाऱ्यांचा पर्दाफाश! महात्मा गांधींना, परिचयातील एका व्यक्तीने ‘सिव्हिल सर्व्हिस’ (आत्ता आयएएस) परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याबद्दल मेजवानीस आमंत्रित केले होते. गांधीजींनी त्याला सल्ला दिला, ‘तुझे हे वैयक्तिक यश आहे. तू या प्रशासकीय सेवेच्या माध्यमातून समाजासाठी काही तरी चांगले करून दाखव. मग आम्ही आनंद साजरा करू!’ मागील वर्षी ‘स्पर्धा परीक्षा समन्वय समिती’ या नावाखाली एक निवेदन समाज माध्यमातून जोरकसपणे ‘व्हायरल’ होत होतं. त्यात ‘एसटीआय, एएसओपदी निवड झालेल्या उमेदवारांचा पुणे शहरात, स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांनी अभ्यासिकेबाहेर फटाके लावून, गुलाल उधळून, प्रसंगी ‘डीजे’ लावून ‘जल्लोष’ केला!’ या गोष्टींविषयी तीव्र शब्दांत नापसंती व्यक्त केली गेली होती. असे प्रकार भविष्यात थांबवावेत अशी अपेक्षाही व्यक्त केली गेली होती. पुढे त्या निवेदनात एक मार्मिक भाष्य होते, ‘कारण यामुळे स्पर्धा परीक्षांविषयी उगीचच ग्लॅमर (वलय) निर्माण होते. याला भुलून युवकांच्या घरच्या मंडळींच्या अपेक्षा वाढतात. उमेदीची वर्षे वाया जातात. आपलं स्पर्धा परीक्षेतील यश गावभर साजरं करावं की घरच्यांसोबत हा ज्याचा त्याचा वैयक्तिक प्रश्न असला तरी असे प्रकार वारंवार पाहायला मिळत आहेत. ज्या स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांनी यश संपादन केले आहे ते ‘वैयक्तिक’ आहे. त्यात समाजासाठी त्यांनी असे कोणते काम केले आहे की, तुम्ही त्याला खांद्यावर उचलून घेऊन नाचावं? आणि समजा आज ज्याला तुम्ही खांद्यावर उचलून घेऊन नाचत आहात तो/ ती भविष्यात प्रशासनात काम करत असताना भ्रष्ट- लाचखोर निघाला/ निघाली तर मग काय करणार? कारण आज समाजमाध्यमातून अशा अनेक लाचखोर अधिकाऱ्यांचे ‘व्हिडीओ व्हायरल’ केले जातात, ज्यांची स्पर्धा परीक्षेद्वारे प्रशासनात निवड झाल्यानंतर त्यांना खांद्यावर उचलून घेऊन नाचवलं गेलं होतं!’ आजही अनेक स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण होणारे उमेदवार, निवडीनंतर सर्रासपणे राजकीय पक्ष आणि संघटना यांचे जाहीर सत्कार स्वीकारताना दिसतात! इतकंच काय आता तर, नव्याने प्रशासकीय सेवेत दाखल होणारे ‘अधिकारी’ सतत चर्चेत राहण्यासाठी तसेच समाज माध्यमातून सक्रिय राहण्यासाठी ‘पीआर’ नेमतात! त्यांची समाजमाध्यमांतील खाती हे ‘पीआर’च तर हाताळत असतात! समाजमाध्यमांच्या वापरासंदर्भात, प्रशासकीय सेवेतील उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांसाठी कोणतीच ‘नियमावली’ (Code of Conduct-आचारसंहिता) लागू नाही. प्रसारमाध्यमे आणि समाजमाध्यमातून ‘ग्लॅमर’ आणि ‘पब्लिसिटी’ यामागे नव्याने भरती झालेले प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी पळताना दिसतात आणि तरुणाईला अधिकारी होण्याचे स्वप्ने विकतात. हे दुसरे वास्तव. या उच्चपदस्थ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा लग्नाचा ‘भाव’ (हुंडा) हा तर स्वतंत्र चर्चेचा विषय! आणि ‘विरोधाभास’ म्हणजे हेच अधिकारी पुढे ‘हुंडाबंदी’ कायद्याची अंमलबजावणी करणार. ‘हुंडाबळी’ किंवा ‘हुंड्यापायी छळा’ची प्रकरणे हाताळणार! खुल्या वर्गातून परीक्षा देण्याची ‘संधी’ संपूनही, निवड न झाल्यास अचानक आपण ‘राखीव’ प्रवर्गातून असल्याचा ‘साक्षात्कार’ होतो. राखीव प्रवर्गातून परीक्षा देऊन अशा प्रकारे अधिकारी झाल्याची उदाहरणे आहेत. दोन दशकांपूर्वी, दहावीच्या परीक्षेत राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावलेल्या विद्यार्थ्याने पैसे घेऊन एका नामांकित कोंचिंग क्लासच्या जाहिरातीत स्वत:च्या नावाचा वापर होऊ दिला. तसा त्या कोचिंग क्लासशी त्या विद्यार्थ्याचा दूरान्वयानेही संबंध नव्हता. हे ‘बिंग’ फोडले तत्कालीन शिक्षण मंत्र्यांनी (अनिल देशमुख)! पुढे हाच ‘विद्यार्थी’ भारतीय प्रशासकीय सेवेत दाखल झाला! ही यांची नैतिकता आणि चारित्र्य! अशी अनेक उदाहरणे देता येतील! चार वर्षांपूर्वी ‘कोविड-१९’ साथजन्य परिस्थिती हाताळताना ‘प्रशासक’ म्हणविणारे उच्चपदस्थ सनदी अधिकारी, घटनात्मक पोलादी चौकटीचे प्रचंड सामर्थ्य ज्यांच्यामागे उभे आहे, ते ‘कणाहीन’ वाटत होते! विशेषत: हे त्यांचे ‘कणाहीन’ असणे ‘कोविड-१९’ समस्येची सोडवणूक करताना तसेच गेल्या काही वर्षांत इतरही प्रकरणात अधिक दिसून आले! पूजा खेडकर प्रकरणाने संघ लोकसेवा आयोगा (यूपीएससी)ची निवड पद्धत, सचोटी आणि नि:पक्षपणा यावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत, हे मात्र नक्की. ‘कमीत कमी सरकार, अधिकाधिक कारभार’ (मिनिमम गव्हर्न्मेंट, मॅग्झिमम गव्हर्नन्स) अशी घोषणा देत दहा वर्षांपूर्वी नरेंद्र मोदी केंद्रात बहुमताने सत्तेवर आले होते. विद्यामान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखालील सध्याचे ‘आघाडी सरकार’ ‘संघ लोकसेवा आयोगा’ला थेट आदेश देण्यास घटनात्मक दृष्ट्या सक्षम नसले, तरी आपण चक्रे योग्यरीत्या फिरवू शकतो, हे दाखवून देण्याची क्षमता या नेतृत्वाकडे आहे! हे लक्षात ठेवूनच, पूजा खेडेकर प्रकरणातून धडा घेत केंद्रातील विद्यामान ‘आघाडी सरकार’ काय पावले उचलते ते दिसेलच, अन्यथा ‘यूपीएससी’चा ऱ्हास अटळ! padmakarkgs@gmail.com
