प्रदीप पुरंदरेएकेकाळी जलव्यवस्थापनात अग्रेसर असलेल्या महाराष्ट्राची आज या क्षेत्रात अधोगती झाली आहे. विशेषत: सिंचन घोटाळ्यामुळे राज्यातील पाणी-व्यवस्थेला जीवघेणा धक्का बसला आहे. ही स्थिती सुधारण्यासाठी गांभीर्यपूर्वक काम करावे लागेल. जल-व्यवस्थापनात २०१५-१६ साली देशात चौथ्या स्थानावर असणारा महाराष्ट्र २०१६-१७ साली पाचव्या तर २०१७-१८ साली आठव्या स्थानावर होता. निती आयोग विकसित कॉम्पोझिट वॉटर मॅनेजमेंट इंडेक्स-२.० आधारे तयार करण्यात आलेल्या अहवालात ५६ गुण देऊन महाराष्ट्राची कामगिरी ‘मध्यम’स्वरूपाची ठरविण्यात आली आहे. यूएन, यूएनडीपी इत्यादी संस्थांच्या मदतीने निती आयोगानेच विकसित केलेल्या सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स आधारे तयार करण्यात आलेल्या २०२३-२४ सालच्या अहवालात महाराष्ट्राला ७३ गुण देण्यात आले आहेत. देशातील एकूण ५७४५ मोठ्या प्रकल्पांपैकी २,३९४ (४२) मोठे आणि एकूण बांधकामाधीन प्रकल्पांपैकी ६७ प्रकल्प एकट्या महाराष्ट्रात आहेत. महाराष्ट्राची तुलना देशातील अन्य कोणत्याही राज्याबरोबर करता येत नाही कारण जल संपदा विभाग एकूण नक्की किती क्षेत्र अधिकृतरीत्या सिंचित आहे हेच सांगत नाही. (पाहा: भारतातील राज्यांचे निवडक सामाजिक व आर्थिक निर्देशक, पृष्ठ क्र. ३०३, स्तंभ क्र ४८, महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०२३-२४) हेही वाचा >>>मला उमगलेले माझे दादा! राज्यातील सिंचन वास्तव: बर्वे आयोगाचे अंदाज व प्रत्यक्ष स्थिती सिंचन संपत्तीचा विकास १४३० कोटी रुपये भांडवली खर्च करून १९६१ ते १९८० या २० वर्षांत होईल आणि अंतिम सिंचन क्षमता ४५ टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकते असे दोन अंदाज बर्वे आयोगाने व्यक्त केले होते. जलसंपत्तीचा विकास, जो १९८० साली पूर्ण होणे अपेक्षित होते, तो अद्याप सुरूच आहे. राज्याने सिंचन प्रकल्पात (मार्च २०१८ अखेर) एकूण रु. १,२२,७९३ कोटी गुंतवणूक केली असून बांधकामाधीन प्रकल्पांची (१ एप्रिल २०१८) उर्वरित किंमत रु. ८३,६६४ कोटी रुपये आहे. प्रकल्प किती रखडावेत? सिंचन घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या चितळे समितीने खालील धक्कादायक माहिती दिलेली आहे. ‘प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता मिळाली तथापि प्रथमत: अनुदान विलंबाने प्राप्त झाले असे ६८ प्रकल्प आहेत. उपरोक्त प्रकारे विलंबाचा कालावधी दोन वर्षापासून २६ वर्षांपर्यंत दिसून येतो. प्रकल्पास प्रथमत: अनुदान उपलब्ध झाल्यानंतरही काही प्रकल्पांच्या प्रत्यक्ष धरणाचे काम सुरू होण्यास विलंब झाल्याचे निदर्शनास येते. ६२ प्रकल्पांमध्ये असा विलंब झाल्याचे आढळून येते. विलंबाचा हा कालावधी दोन वर्षांपासून ते १९ वर्षांपर्यंत दिसून येतो. उपलब्ध पाणी: वापराकरिता एकूण १,३९,०८३ दलघमी पाणी उपलब्ध असले तरी आजमितीचा एकूण प्रकल्पीय उपयुक्त जलसाठा ५१,८०० दलघमी (४५) एवढाच आहे. कारण कोकणातील पाणी राज्यात अन्यत्र वापरणे कठीण आहे पूर्ण प्रकल्प: ३० जून २०२२ अखेर राज्यात अंशत: व पूर्णत: सिंचन क्षमता निर्माण झालेले ८६ मोठे, २९८ मध्यम व लघु (उपसासह) राज्यस्तर असे एकूण ३६९७ प्रकल्प होते. पण महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोगाने केलेली पूर्ण प्रकल्पांची व्याख्या पाहता आपले अनेक प्रकल्प जन्मत:च आजारी व अपंग असण्याचीच शक्यता जास्त आहे. हेही वाचा >>>बांगलादेशला सापडेल का, त्याची खरी ओळख? नवीन प्रकल्प नाहीत आणि आहेत ती धरणे भरत नाहीत: सिंचन स्थितिदर्शक अहवाल २०२१-२२ अन्वये असे दिसते की, गेल्या दहा वर्षांत प्रकल्पीय उपयुक्त जलसाठ्यात नगण्य वाढ झाली. म्हणजेच नवीन प्रकल्प झाले नाहीत. तसेच बांधकामाधीन प्रकल्प पूर्ण झाले नाहीत. धरणे सरासरी ६४ टक्केच भरली. (पहा आलेख -१) सिंचन क्षमता: (१) भूपृष्ठावरील पाण्याआधारे राज्याची अंतिम सिंचन क्षमता ८५ लक्ष हेक्टर आहे. तिची राज्यस्तरीय व स्थानिक अशी अधिकृत फोड केलेली नाही. (२) सिंचन स्थितिदर्शक अहवाल २०२२-२३ नुसार ३० जून २०२२ अखेर राज्यस्तरीय प्रकल्पांची ५५.६ लक्ष हेक्टर आणि स्थानिकस्तर प्रकल्पांची १९.९८ लक्ष हेक्टर अशी एकूण निर्मित सिंचन क्षमता ७५.५८ लक्ष हेक्टर आहे. म्हणजे ‘अंतिम’च्या ८९ टक्के! (३) राज्यस्तरीय प्रकल्पांचे प्रत्यक्ष सिंचन ४२ लक्ष हेक्टर आहे. म्हणजे ५५.६ लक्ष हेक्टर ‘‘निर्मित’’च्या ७६ टक्के! पण विहिरीवरील १४ लक्ष हेक्टर वजा केले तर कालवा व नदीवरील सिंचन जेमतेम २८ लक्ष हेक्टर म्हणजे ‘‘निर्मित’’च्या ५० टक्केच भरते. (४) स्थानिकस्तर प्रकल्प ‘‘बांधले व विसरले’’ स्वरूपाचे असून त्यांच्या व्यवस्थापनाची काहीही अधिकृत व्यवस्था नाही. त्यांच्या प्रत्यक्ष सिंचनाबद्दल मौन पाळण्याची प्रथा प्रथमपासून आहे. स्थानिकस्तर प्रकल्पांची क्षमता व त्यावरील गुंतवणूक वाया गेली आहे. जललेखा अहवाल (२०१७ ते २०२२) २०१७-१८ ते २०२१-२२ या कालावधीतील पाच जललेखा अहवालांच्या विश्लेषणातून (तक्ता-१) पुढील बाबी स्पष्ट आहेत. पाण्याचे अंदाजपत्रक ( PIP) न करता; कोणत्याही प्रकारचे प्रत्यक्ष मोजमाप न करता जललेखा ( Water Audit) केला जातो आहे. त्यात पाणी चोरी आणि अनधिकृत क्षेत्रांचा समावेश नसल्यामुळे जललेखाची विश्वासार्हता शून्य आहे. ‘कचरा आत- कचरा बाहेर’ असे त्याचे खरे स्वरूप आहे. वार्षिक कर्मकांड म्हणून जललेखा अहवाल प्रकाशित केला जातो. पाण्याला प्रचंड मागणी असताना अनेक मोठ्या प्रकल्पात पाणी विना-वापर शिल्लक दाखवले जात आहे. शेतीकरिता पाणी वापरले जात नाही, अशी हाकाटी करून ‘‘शिल्लक’ पाणी बिगर सिंचनाकडे वळवायचे असा कुटिल डावही असू शकतो. अनेक मुख्य कालव्यांची वहन क्षमता प्रत्यक्ष न तपासता अवास्तव दाखवण्यात आली आहे. ती योग्य आहे असे वादाकरिता गृहीत धरले तर बाकीच्या वितरण व्यवस्थेसह पूर्ण प्रकल्पाची एकूण कार्यक्षमता इतकी कमी दिसेल की, तो प्रकल्प चालू ठेवणेच अयोग्य असे उत्तर येईल. पीक नियमन सिंचनाचे पाणी कमी होत असताना आणि एकात्मिक राज्य जल आराखड्यात (सप्टेंबर २०१८) उसाचे क्षेत्र किमान ३० टक्के कमी करावे, अशी शिफारस केली असताना उसासारख्या बकासूरी पिकाच्या क्षेत्रात मात्र वाढ होते आहे. राज्यातील आणि सिंचन प्रकल्पावरील प्रमुख पिकांचे क्षेत्र जलसंपदा विभागाच्या दाव्यानुसार उसाला पाणी देण्यातून राज्याच्या समृद्धीत वाढ होते, पण उसाला किती पाणी लागते हे मात्र कुणी सांगत नाही. तक्ता-२ मधील पीकरचनेनुसार कालवामुखाशी एकूण ५०१८६ दलघमी (१७७३ अब्ज घन फूट (टीएमसी) पाणी लागते, त्यापैकी ६० टक्के म्हणजे १०६४ (टीएमसी) पाणी फक्त एकट्या उसाला दिले जात आहे. उसामुळे राज्याच्या समृद्धीत भर घालतो असे म्हणणारा जलसंपदा विभाग उसाची पाणीपट्टी आकारणी व वसुली काटेकोरपणे करून शासनाच्या महसुलात किती वाढ करतो त्याचा तपशील पुढे दिला आहे. उसाची पाणीपट्टी आणि महसूल (क) राज्यातील उसाचे एकूण क्षेत्र १४.८९ लक्ष हेक्टर (ख) सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रातील उसाचे क्षेत्र ७.६६ लक्ष हेक्टर (ग) उसाचा वार्षिक जलदर रु. ९४३५ प्रति हेक्टर (संदर्भ: क्षेत्रनिहाय परिगणित जलदर, १७.१०.२०१८ शासन निर्णय) (घ) लाभक्षेत्रातील उसाची वार्षिक पाणीपट्टी आकारणी रु. ७२२.७२ कोटी (ङ) जलसंपदा विभागाची राज्यातील एकूण सिंचन-आकारणी रु १८०.८८ कोटी (च) सिंचन पाणीपट्टीची एकूण वसुली रु ४९.६६ कोटी पाणीपट्टी आकारणी व वसुली: जलदर निश्चिती हे जलनियमनाचे चांगले हत्यार होऊ शकते, हा सिद्धांत सिंचन प्रकल्पात ज्यांना पाणी मिळत नाही, जे पाणी चोरी करतात, त्यांना लागू पडत नाही. जल संपदा विभाग (जसंवि) कायदा अमलात आणत नसल्यामुळे जल - सुशासन नावाची चीज अस्तित्वात नाही. पाणीपट्टी आकारणी व वसुलीची यंत्रणा अत्यंत अकार्यक्षम व भ्रष्ट आहे. शासनाच्या कायदेकानूनुसार सर्व आकारण्या केल्या जात नाहीत. भिजलेले सर्व क्षेत्र व वापरलेले सर्व पाणी भ्रष्टाचारामुळे हिशेबात येत नाही. आकारण्या अचूक नसतात. उशिराने होतात. पंचनामे केलेच तर वेळेत मंजूर होत नाहीत. शेतकऱ्यांना बिले दिली जात नाहीत. खतावण्या अद्यायावत नसतात. थकबाकीदार नक्की कोण हे देखील काटेकोरपणे सांगणे अवघड होऊन जाते. शासनाने घालून दिलेल्या विहित कार्यपद्धतीची अंमलबजावणी होत नाही. व्यवस्थापनाची घडी बसलेली नाही. अधिकारी लक्ष देत नाहीत, अनेक प्रकल्पांवर व्यवस्थापनाचा अधिकृत कर्मचारी-वर्गच नाही. असला तर पुरेसा व प्रशिक्षित नाही. पाणीपुरवठा खंडित झाल्यास कायद्यात तरतूद असूनही नुकसान भरपाई दिली जात नाही. पाणीपट्टी आकारणी व वसुली हा जल-व्यवस्थापनाचा एक भाग आहे. एकूण जल व्यवस्थापनच धड होणार नसेल तर त्याचा दुष्परिणाम पाणीपट्टी आकारणी व वसुलीवर होणार हे उघड आहे. सिंचन स्थितिदर्शक अहवाल २०२२-२३ मधील खालील माहिती खूप गंभीर आहे. ● सिंचन व बिगर सिंचन वसुलीचे प्रमाण अनुक्रमे फक्त ९.४ टक्के आणि ३४ टक्के आहे. ● मार्च २०२३ अखेर एकूण रु. ३८२०.९ कोटी थकबाकी असून त्यापैकी सिंचन व बिगर सिंचन यांची थकबाकी अनुक्रमे रु. ९९८.२८ कोटी व रु. २८२२.६ कोटी आहे. ● २०१३-१४ ते २०२२-२३ या कालावधीत परीरक्षण व दुरुस्तीचा खर्च सरासरी रु. ११०६ कोटी, तर पाणीपट्टीची सरासरी वसुली रु. ८६५ कोटी (खर्चाच्या ७८ टक्के) एवढीच होती. गेली अनेक वर्षे हा आतबट्ट्याचा व्यवहार सुरू आहे. या सर्वांबद्दल काहीही न करता केवळ जलदर नव्याने ठरविण्यामुळे परिस्थितीत काय फरक पडणार आहे? सुधारित दराने पाणीपट्टीच्या थकबाकीची आकडेवारी अद्यायावत करणे एवढेच होत राहील. एकीकडे, सिंचन प्रकल्पाचे पाणी उसाला मोठ्या प्रमाणात द्यायचे (तेही फुकटात) आणि दुसरीकडे समन्यायी पाणी वाटपाच्या व सिंचन क्षेत्र सुधारणांच्या गप्पा मारायच्या हा विरोधाभास आहे. पाणी वापर संस्था: पाणी वापर संस्था यशस्वी होणार की नाही हे प्रकल्पाचे नियोजन व प्रचलन कशा प्रकारे केले जाते यावर अवलंबून असते. पाण्याचे अंदाजपत्रक (पीआयपी) तयार केले जाणार नसेल, पीआयपी कामगिरी ५० पेक्षा कमी राहणार असेल आणि हेक्टर / दलघमी व कालवा - वहनक्षमता या बाबत अवास्तव आकडेवारी दाखवली जाणार असेल तर पाणी वापर संस्था अडचणीत येणार हे नक्की! २०२१-२२ या वर्षाच्या जललेखा अहवालात ही धक्कादायक माहिती देण्यात आली आहे. तशी ती गेली अनेक वर्षे देण्यात येत आहे. पण त्यावर कारवाई, परिस्थितीत सुधारणा होत नाही. राज्यातील जल कारभार यंत्रणेची उदासीनता, अकार्यक्षम कालवा व वितरण व्यवस्था, सिंचन कायद्यांच्या अंमलबजावणीकडे पराकोटीचे दुर्लक्ष याचा परिणाम पाणी वापर संस्थांवर झाला नसता तरच नवल! टाटा समाज विज्ञान संस्थेचा अहवालही महाराष्ट्रातील पाणी वापर संस्थांची स्थिती दयनीय आहे असेच सूचित करतो. कालवा प्रचलनाचे तंत्र जुनाट व मागास: धरणातील पाणी शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत नेण्यासाठी कालवे, शाखा कालवे, वितरिका, लघु वितरिका इत्यादींचे भले मोठे जाळे लागते. संकल्पनातील गृहितांप्रमाणे कालव्यातून पाणी वाहण्यासाठी हे माध्यम अभियांत्रिकीदृष्ट्या सक्षम असणे आवश्यक आहे. नव्हे, कार्यक्षम कालवा प्रचलनाची ती एक महत्त्वाची पूर्वअट आहे. हे अभियांत्रिकी माध्यम एकविसाव्या शतकातील आधुनिक संकल्पनांना किती अनुरूप आहे यावर पाणी वाटपातील पारदर्शकता, जबाबदेही लोकसहभाग व समन्याय अवलंबून असतो. कालव्यांवरील अगडबंब दारे- प्रत्यक्ष त्या दारांपाशी जाऊन मानवी हस्तक्षेपाने (manually) वर-खाली करणे हे काम दमछाक करणारे आणि वेळखाऊ आहे. त्यामुळे दारांची हालचाल फार सावकाश होते. विशिष्ट वेळेवर पटकन ती दारे हलवता येत नाहीत. कालव्यातील पाणी पातळी आणि विसर्ग यातील बदल विलंबाने होतात. बहुसंख्य दारे आणि प्रवाह मापक नादुरुस्त तरी आहेत किंवा ते जागेवर नाहीत / चोरीला गेले आहेत. त्यामुळे, विसर्ग व पाणी-पातळी नियमनाअभावी जलगती शास्त्राचा (Hydraulics) आदर करेल असे अभियांत्रिकी स्वरूपाचे कालवा प्रचलन होत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. या व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण करणे किंवा बंद नलिकेचा वापर करणे आवश्यक आहे. ज्या कालव्यांमध्ये पाण्याचे नियमन व मोजमाप करता येत नाही त्यातून पाणी वापर हक्क देण्याच्या थापा मारल्या जात आहेत. आधुनिक तंत्रज्ञान हा काही देखभाल-दुरुस्ती आणि शिस्तीला पर्याय नाही! पाण्याच्या समन्यायी वाटपासाठी ‘‘आधुनिक तंत्रज्ञान अधिक कायदा’’ याला पर्याय नाही. सिंचनविषयक कायद्यांची सद्या:स्थिती ● संघर्षांच्या संख्येत आणि तीव्रतेत सातत्याने वाढ होते आहे. ● सिंचनविषयक नऊ कायद्यांपैकी आठ कायद्यांना नियम नाहीत. ● राज्यातल्या सिंचन प्रकल्पांच्या व्यवस्थापनाची मूळ कायदेशीर चौकट महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम १९७६ (म.पा.अ.७६) प्रमाणे निश्चित होणे आवश्यक आहे. ● कायद्यांचे नियम तयार करणे आणि नदीनाले, लाभक्षेत्र व कालवा अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या यासंदर्भातील अधिसूचना काढणे हा राज्यातील सिंचन प्रकल्पांच्या एकूण सिंचन-व्यवहाराचा पाया आहे. ● म.पा.अ.७६ चे नियम नाहीत म्हणून जुने नियम वापरात - जुने नियम जुन्या कायद्यांवर आधारलेले - जुने कायदे तर निरसित(रिपेल) केलेले अशी विचित्र स्थिती गेली ४८ वर्षे आहे. कालवा अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करणे, त्यांचे कार्यक्षेत्र निश्चित करणे, त्यांना अधिकार प्रदान करणे आणि त्यांच्या कामाचे स्वरूप व जबाबदाऱ्या निश्चित करणे, सिंचन प्रकल्पांशी संबंधित नदीनाले व लाभक्षेत्रे अधिसूचित करणे या प्रक्रिया पूर्ण केल्या आणि सिंचनविषयक कायद्यांची अंमलबजावणी झाली तर खालील बाबी शक्य व्हायला मदत होईल. ● अतिक्रमण, पाणीचोरी, प्रदूषण, पाणीपट्टीची थकबाकी याबद्दल कारवाई करता येईल. ● पर्यायी व्यवस्था न करता शेतीचे पाणी बिगर सिंचनासाठी वळवण्या/ पळवण्यावर बंधने येतील. ● नदीनाल्यांच्या संभाव्य खासगीकरणाला रोखण्याकरिता एक संदर्भ प्राप्त होईल. ● सिंचन व्यवहारास कायद्याचे अधिष्ठान प्राप्त होईल. ● समन्यायी पाणी वाटपाच्या लढाईसाठी एक आवश्यक हत्यार मिळेल. ● लाभक्षेत्रातील शेत जमिनी अ-कृषी करायला आळा घालता येईल. ● प्रवाही सिंचनाचे हितसंबंध जपायला मदत होईल. सिंचन क्षेत्र सुधारणा: सिंचन क्षेत्र सुधारणा करणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे. राज्याने १९९६-९८ या कालावधीत पाच पाटबंधारे विकास महामंडळे स्थापन केली. दुसरा सिंचन आयोग नेमून राज्यातील जल व सिंचनाचा व्यवस्थित अभ्यास करवून घेतला. २००३ साली राज्य जलनीती स्वीकारली. जागतिक बँकेकडून २००५ साली कर्ज घेऊन महाराष्ट्र जलक्षेत्र सुधार प्रकल्प (मजसूप्र), २००५ हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला. कायदे केले. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, राज्य जल परिषद, राज्य जलमंडळ, नदी खोरे अभिकरणे आणि एकात्मिक राज्य जल आराखडा अशी नवीन जल-कारभार यंत्रणा (Water Governance Structure) विधिवत स्वीकारली. न पेलणारी उद्दिष्टे, न झेपणारी पंचसूत्री आणि अति आदर्श संबंधांची पुनर्रचना व लोकसहभाग स्वीकारताना आपली तयारी कितपत आहे यांचे भान राहिले नाही. व्यवस्था सुधारावी असे आपल्याला वाटले म्हणून हे सर्व आले नाही. जागतिक बँक कर्ज देते आहे ना मग गप बसा असा ‘व्यवहार’ त्यामागे होता. साहजिकच एकदा पैसा मिळाल्यावर या सर्व सुधारणा चक्क मध्येच सोडून देण्यात आल्या. सिंचन घोटाळा: दुष्काळ, जलसंघर्ष, शेतीतील अरिष्ट आणि सिंचन घोटाळा यांचा परस्पर संबंध अगदी जवळचा असताना सिंचन घोटाळ्यावरची चर्चा आजवर फक्त भ्रष्टाचार आणि राजकारण या दोन अंगानीच होत राहिली आहे. ‘सुजाण व चिकित्सक’ महाराष्ट्रात खरेतर त्या अहवालावर स्वतंत्र चर्चा होणे अत्यावश्यक आहे. सिंचन घोटाळ्यामुळे राज्यातील पाणी-व्यवस्थेला जीवघेणा धक्का बसला. शेतीतील अरिष्ट आणखी तीव्र झाले. देखभाल-दुरुस्ती आणि सिंचन व्यवस्थापनातला भ्रष्टाचार आणखीनच फोफावला. परिणामी, प्रवाही सिंचनावर अवलंबून असणाऱ्या शेतकऱ्याला जलाशयात पाणी असतानाही ते न मिळण्याचे प्रमाण वाढले. कालवे आणि वितरण व्यवस्था पार उद्ध्वस्त झाली. लाभक्षेत्रातील ‘कोरडवाहूपण’ वाढले. सिंचन घोटाळ्याबाबतीत कारवाई म्हणजे कायद्यांची अंमलबजावणी, पाण्याचे हिशेब, शेतीचे पाणी बिगर सिंचनाकरिता वळविण्यावर निर्बंध, जलविज्ञानात सुधारणा, प्रकल्पांचे व्यवस्थापन, पाण्याचे समन्यायी वाटप आणि एकूणच सिंचन-क्षेत्र-सुधारणा (इरिगेशन सेक्टर रिफॉर्म्स) पूर्ण करणे. लेखक पाणी प्रश्नाचे अभ्यासक आहेत. क्षेत्र क्षेत्र टक्के उस १४८८ ७४४ ५० गहू १२०४ ४०५ ३४ ज्वारी १५०६ ३३४ २२ भात (तांदूळ) १६८७ ४५० २७ तेलबिया ५२९१ १८३ ३.५ हरभरा २९३४ २७५ ९.४ कापूस (रुई) ४२४० १३१. ३ एकूण १८३५२ २५२३ १४
