चेतन पंडित
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
धरणे मोडीत काढणे, रासायनिक खतांचा वापर पूर्णपणे थांबवणे शक्य आणि व्यवहार्य आहे का, पश्चिम घाट अहवालाची काटेकोर अंमलबजावणी केली तरी दरड कोसळण्याच्या घटना थांबण्याची शाश्वती आहे का, याची मीमांसा..
इरशाळवाडीसारखी दुर्घटना घडली की पश्चिम घाट पर्यावरण अहवाल चर्चेत येतो. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने मार्च २०१० मध्ये डॉ. माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली पश्चिम घाट पर्यावरणतज्ज्ञ पॅनलची स्थापना केली. पॅनलने ३१ ऑगस्ट २०११ रोजी अहवाल सादर केला, पण पर्यावरण मंत्रालयाने तो ताबडतोब नाकारला. पर्यावरण मंत्रालयाने स्वत:च स्थापन केलेल्या समितीने दिलेला पर्यावरणस्नेही अहवाल मंत्रालयाने स्वत:च नाकारण्याची ही पहिलीच वेळ असावी.
गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरळ आणि तमिळनाडू या पश्चिम घाटात येणाऱ्या सर्व सहा राज्यांत आणि विशेषकरून केरळमध्ये, या अहवालाविरोधात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. राज्यांनी अहवाल नाकारला असे म्हणणे योग्य नाही, कारण पॅनलची नेमणूक केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने केली होती. त्या मंत्रालयाने अहवालाच्या अंमलबजावणीचे आदेश काढले असते, तरच राज्य सरकारला ते मान्य की अमान्य हा प्रश्न आला असता. पण अहवाल केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयानेच नाकारला. पश्चिम घाट म्हणजे सह्याद्री पर्वतश्रेणीचा पश्चिमेकडचा उतार आणि डोंगरमाथ्यानजीकचा पूर्वेकडील काही भाग (उदाहरणार्थ महाबळेश्वर). पण गाडगीळ पॅनलने पश्चिम घाटाच्या सीमा महाराष्ट्रात पूर्वेकडे अहमदनगपर्यंत खेचल्या. म्हणजे पॅनलच्या सूचना एवढय़ा व्यापक भागात लागू होणार होत्या. अहवालातील काही मोजक्या सूचनांचा आढावा घेऊ या..
धरणे मोडीत काढा
उपयोगी आयुष्य संपलेले औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प आणि धरणे टप्प्याने मोडीत काढण्याची सूचना अहवालात आहे. धरणांचे उपयोगी आयुष्य पॅनलनेच ३० ते ५० वर्षे निश्चित केले आहे. मात्र प्रत्यक्षात धरण अभियांत्रिकीत धरणांचे ‘उपयोगी आयुष्य अमुक एक वर्षे’ अशी काही संकल्पनाच नाही. भारतातील अनेक धरणे ८० वर्षांपेक्षाही जुनी आहेत. केरळमधील मुल्ला पेरियार धरण तर १२५ वर्षे जुने आहे. कावेरी नदीवरील मेट्टूर धरण ८८ वर्षे, कृष्णराज सागर धरण ९० वर्षे जुने आहे. धरणांचे उपयोगी आयुष्य फक्त ५० वर्षे असते, हा शोध पॅनलने कशाच्या आधारे लावला, याबाबत अहवालात स्पष्टता नाही. पॅनलमध्ये एकही धरण अभियांत्रिकीतज्ज्ञ नव्हता. महाराष्ट्रातील कोयना, मुळशी, वरसगांव, पानशेत, खडकवासला, भाटघर, भंडारधारा, जायकवाडी, मुळा, तानसा, तुळशी अशी अनेक मुख्य धरणे ५० वर्षांपेक्षा जास्त जुनी आहेत. ही धरणे शेतीला व शहरांना पाणीपुरवठा करतात. कोयना आणि मुळशी या दोन धरणांतून दोन हजार ६५३ मेगावॉट जलविद्युतनिर्मिती होते. ही धरणे मोडीत काढल्यास त्यावर अवलंबून असलेल्या शेतीला व पुणे, मुंबई या शहरांना पाणीपुरवठा कसा करायचा, याबाबत अहवालात एक शब्दही नाही.
एक सूचना अशीही आहे की, पश्चिम घाटात कुठेही एका खोऱ्यातून दुसऱ्या खोऱ्यात पाणी वळविण्याची परवानगी नाही. कोयना आणि मुळशी हे दोन्ही प्रकल्प पूर्वेकडे वाहणाऱ्या कृष्णा खोऱ्याचे पाणी पश्चिमेकडे वळवतात. म्हणजे हे दोन्ही प्रकल्प ५० वर्षांपेक्षा जुने म्हणून तर बंद करावेच लागतील, शिवाय नदी-जोड प्रकल्प असल्यानेही ते ताबडतोब बंद करावे लागतील.
धरण अभियांत्रिकी हा पर्यावरण मंत्रालयाचा विषयच नव्हे आणि म्हणून धरणे मोडीत काढण्यासंदर्भातील आदेश पर्यावरण मंत्रालय देऊच शकत नाही. पाणी हा विषय राज्यांच्या अखत्यारीत आहे, केंद्राच्या नाही व कोणतेही केंद्रीय मंत्रालय धरणे मोडीत काढा, असे आदेश राज्यांना देऊच शकत नाही.
रासायनिक खतांच्या वापरावर बंदी
संपूर्ण पश्चिम घाटात रासायनिक खते, कीटकनाशके, तणनाशके यांच्या वापरावर बंदी आणण्याची शिफारस या अहवालात आहे. आधीच दरहेक्टरी उत्पादनात आपण इतर देशांच्या खूपच मागे आहोत. जमिनीचे लहान तुकडे झाल्यामुळे रसायने वापरूनसुद्धा एक-दोन हेक्टर जमिनीतून एका शेतकरी कुटुंबाचा उदरनिर्वाह होत नाही. त्यात भर म्हणून शेती रसायनांवर बंदी, म्हणजे उत्पादन अधिकच कमी.
सेंद्रिय शेती ही कल्पना ऐकायला छान वाटली तरी त्यातून पुरेसे उत्पादन होत नाही, हे श्रीलंकेच्या उदाहरणातून स्पष्ट झाले आहेच. पॅनलमध्ये कोणीही कृषितज्ज्ञ नव्हता, शिवाय शेती हा पर्यावरण मंत्रालयाचा विषयच नव्हे. पाण्याप्रमाणेच शेती हा विषयही राज्यांच्या अखत्यारीत आहे. कोणतेही केंद्रीय मंत्रालय रासायनिक खते वापरू नका असे आदेश राज्यांना देऊच शकत नाही. पर्यावरण मंत्रालयाचे अधिकार क्षेत्र, केंद्र व राज्य यांच्यातील विषयांची विभागणी, या सर्व कायदेशीर बाजूंचे भान पॅनलने बाळगले नसले तरी पर्यावरण मंत्रालय त्याकडे दुर्लक्ष करू शकत नव्हते.
या अहवालात अनेक कृतींना, विकासकामांना, परवानगी उघडपणे नाकारलेली नाही, पण परवानगी मिळविण्यात पाचर मारून ठेवली आहे. उदाहरणार्थ, पश्चिम घाटात संवेदनशील क्षेत्र १ आणि २ मध्ये नवीन खाणींना बंदी आणि फक्त संवेदनशील क्षेत्र ३ मध्ये नवीन खाणींना परवानगी आहे आणि ती फक्त दुर्मीळ खनिजांसाठीच (जी भारतात इतरत्र कुठेही मिळत नाहीत) आहे. ही परवानगीही आदिवासी व इतर समुदायांनी स्वेच्छेने होकार दिल्यास, म्हणजे परवानगी नाहीच. कारण असे कोणतेही खनिज नाही जे भारतात फक्त पश्चिम घाटातच मिळते. पण खाणकामांवर सूचना करून पॅनलने एक मोठा औचित्यभंग केला. तो असा की, हा विषय आधीच सर्वोच्च न्यायालयासमोर होता. अशा वेळी सरकारी किंवा सरकारशी संबंधित कोणत्याही घटकाने या मुद्दय़ावर काहीही टिप्पणी करणे अयोग्य ठरते.
एकूणच संपूर्ण अहवालाचा सूर नकारात्मक आहे. काय करावे यापेक्षा करू नये, याच्याच सूचना आहेत. व्यवहार्यतेचा विचार झालेला नाही. शेती व शहरांना पाणीपुरवठा, शेती-अर्थव्यवस्था, अन्न उत्पादन, महामार्ग, रेल्वे, हे सर्व कसे साधायचे याचा विचार अहवालात नाही. उद्योग पर्यावरणस्नेही असावेत याबाबत दुमत नाही, पण कोटय़वधी लोकांना रोजगार देऊ शकतील असे पर्यावरणस्नेही उद्योग नेमके कोणते, याबाबत अहवालात स्पष्टता नाही. व्यापक आणि दूरगामी परिणाम होणार असतील तर आधी मसुदा प्रकाशित करणे आणि तो जनतेला आक्षेप वा सूचनांसाठी उपलब्ध करून देणे अपेक्षित असते, मात्र पश्चिम घाट पॅनलने मसुदा टप्प्याटप्प्यावर प्रकाशित केला नाही. थेट अंतिम अहवाल आणि तोसुद्धा पॅनलच्या मुदतीच्या शेवटच्या दिवशी प्रस्तुत केला. पर्यावरण मंत्रालयाने स्वत:च जनतेकडून सूचना मागविल्या. १७०० पेक्षा जास्त हरकती/ सूचना आल्या, पण तोवर पॅनलची मुदत संपली होती आणि पॅनलने मुदतवाढ मागितली नव्हती.
मग या सूचनांचा विचार करण्यासाठी पर्यावरण मंत्रालयाने ऑगस्ट २०१२ मध्ये विख्यात अंतराळशास्त्रज्ञ डॉ. के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेत एक उच्चस्तरीय कार्यगट स्थापन केला. या कार्यगटातील सदस्यांचे प्रोफाइल पाहता पॅनल आणि कार्यगटात फारसा फरक नव्हता. दोन्हीत काही सदस्य पर्यावरणतज्ज्ञ आणि काही इतर तज्ज्ञही होते. फरक होता तो कार्यकक्षेत. कस्तुरीरंगन उच्चस्तरीय कार्यगटाच्या कार्यकक्षेत पर्यावरणाचा विचार करताना आर्थिक व सामाजिक प्रगती साधणे, शाश्वत विकास, पश्चिम घाटात काही जागांना ‘जागतिक वारसा स्थळ’ घोषित करताना त्याचे इतर परिणाम ध्यानात घेणे आणि केंद्र व राज्य संबंधांबाबत संविधानातील तरतुदींचे भान ठेवणे, इत्यादींचाही समावेश होता. या खटाटोपातून एक गोष्ट अधोरेखित झाली- पर्यावरणाचा विचार करताना सर्व लक्ष केवळ पर्यावरणावर केंद्रित करून चालत नाही. समजा गाडगीळ पॅनलचा अहवाल जसाच्या तसा लागू केला तर माळीण, इरशाळगडसारख्या दुर्घटना थांबतील का? याचे उत्तर नि:संशय ‘नाही’ असेच आहे. पश्चिम घाटाचे क्षेत्र साधारण एक लाख ६० हजार चौरस किमी आहे. दरड कोसळते तो कडा एक चौरस किमीसुद्धा नसतो. समित्यांचा अभ्यास व्यापक स्तरावर असतो. तो एक चौरस किमीइतका सूक्ष्म नसतो. मनुष्यवस्तीजवळ दरड कोसळण्याच्या घटना थांबवायच्या असतील, तर दरडप्रवण क्षेत्रातील प्रत्येक मनुष्यवस्तीचे सर्वेक्षण करून स्वतंत्र उपाययोजना आखाव्या लागतील.
लेखक केंद्रीय जल आयोगाचे निवृत्त सदस्य असून त्यापूर्वी ते केंद्र सरकारच्या जल खात्यात अभियंता होते.
cmpandit@gmail.com
धरणे मोडीत काढणे, रासायनिक खतांचा वापर पूर्णपणे थांबवणे शक्य आणि व्यवहार्य आहे का, पश्चिम घाट अहवालाची काटेकोर अंमलबजावणी केली तरी दरड कोसळण्याच्या घटना थांबण्याची शाश्वती आहे का, याची मीमांसा..
इरशाळवाडीसारखी दुर्घटना घडली की पश्चिम घाट पर्यावरण अहवाल चर्चेत येतो. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने मार्च २०१० मध्ये डॉ. माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली पश्चिम घाट पर्यावरणतज्ज्ञ पॅनलची स्थापना केली. पॅनलने ३१ ऑगस्ट २०११ रोजी अहवाल सादर केला, पण पर्यावरण मंत्रालयाने तो ताबडतोब नाकारला. पर्यावरण मंत्रालयाने स्वत:च स्थापन केलेल्या समितीने दिलेला पर्यावरणस्नेही अहवाल मंत्रालयाने स्वत:च नाकारण्याची ही पहिलीच वेळ असावी.
गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरळ आणि तमिळनाडू या पश्चिम घाटात येणाऱ्या सर्व सहा राज्यांत आणि विशेषकरून केरळमध्ये, या अहवालाविरोधात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. राज्यांनी अहवाल नाकारला असे म्हणणे योग्य नाही, कारण पॅनलची नेमणूक केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने केली होती. त्या मंत्रालयाने अहवालाच्या अंमलबजावणीचे आदेश काढले असते, तरच राज्य सरकारला ते मान्य की अमान्य हा प्रश्न आला असता. पण अहवाल केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयानेच नाकारला. पश्चिम घाट म्हणजे सह्याद्री पर्वतश्रेणीचा पश्चिमेकडचा उतार आणि डोंगरमाथ्यानजीकचा पूर्वेकडील काही भाग (उदाहरणार्थ महाबळेश्वर). पण गाडगीळ पॅनलने पश्चिम घाटाच्या सीमा महाराष्ट्रात पूर्वेकडे अहमदनगपर्यंत खेचल्या. म्हणजे पॅनलच्या सूचना एवढय़ा व्यापक भागात लागू होणार होत्या. अहवालातील काही मोजक्या सूचनांचा आढावा घेऊ या..
धरणे मोडीत काढा
उपयोगी आयुष्य संपलेले औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प आणि धरणे टप्प्याने मोडीत काढण्याची सूचना अहवालात आहे. धरणांचे उपयोगी आयुष्य पॅनलनेच ३० ते ५० वर्षे निश्चित केले आहे. मात्र प्रत्यक्षात धरण अभियांत्रिकीत धरणांचे ‘उपयोगी आयुष्य अमुक एक वर्षे’ अशी काही संकल्पनाच नाही. भारतातील अनेक धरणे ८० वर्षांपेक्षाही जुनी आहेत. केरळमधील मुल्ला पेरियार धरण तर १२५ वर्षे जुने आहे. कावेरी नदीवरील मेट्टूर धरण ८८ वर्षे, कृष्णराज सागर धरण ९० वर्षे जुने आहे. धरणांचे उपयोगी आयुष्य फक्त ५० वर्षे असते, हा शोध पॅनलने कशाच्या आधारे लावला, याबाबत अहवालात स्पष्टता नाही. पॅनलमध्ये एकही धरण अभियांत्रिकीतज्ज्ञ नव्हता. महाराष्ट्रातील कोयना, मुळशी, वरसगांव, पानशेत, खडकवासला, भाटघर, भंडारधारा, जायकवाडी, मुळा, तानसा, तुळशी अशी अनेक मुख्य धरणे ५० वर्षांपेक्षा जास्त जुनी आहेत. ही धरणे शेतीला व शहरांना पाणीपुरवठा करतात. कोयना आणि मुळशी या दोन धरणांतून दोन हजार ६५३ मेगावॉट जलविद्युतनिर्मिती होते. ही धरणे मोडीत काढल्यास त्यावर अवलंबून असलेल्या शेतीला व पुणे, मुंबई या शहरांना पाणीपुरवठा कसा करायचा, याबाबत अहवालात एक शब्दही नाही.
एक सूचना अशीही आहे की, पश्चिम घाटात कुठेही एका खोऱ्यातून दुसऱ्या खोऱ्यात पाणी वळविण्याची परवानगी नाही. कोयना आणि मुळशी हे दोन्ही प्रकल्प पूर्वेकडे वाहणाऱ्या कृष्णा खोऱ्याचे पाणी पश्चिमेकडे वळवतात. म्हणजे हे दोन्ही प्रकल्प ५० वर्षांपेक्षा जुने म्हणून तर बंद करावेच लागतील, शिवाय नदी-जोड प्रकल्प असल्यानेही ते ताबडतोब बंद करावे लागतील.
धरण अभियांत्रिकी हा पर्यावरण मंत्रालयाचा विषयच नव्हे आणि म्हणून धरणे मोडीत काढण्यासंदर्भातील आदेश पर्यावरण मंत्रालय देऊच शकत नाही. पाणी हा विषय राज्यांच्या अखत्यारीत आहे, केंद्राच्या नाही व कोणतेही केंद्रीय मंत्रालय धरणे मोडीत काढा, असे आदेश राज्यांना देऊच शकत नाही.
रासायनिक खतांच्या वापरावर बंदी
संपूर्ण पश्चिम घाटात रासायनिक खते, कीटकनाशके, तणनाशके यांच्या वापरावर बंदी आणण्याची शिफारस या अहवालात आहे. आधीच दरहेक्टरी उत्पादनात आपण इतर देशांच्या खूपच मागे आहोत. जमिनीचे लहान तुकडे झाल्यामुळे रसायने वापरूनसुद्धा एक-दोन हेक्टर जमिनीतून एका शेतकरी कुटुंबाचा उदरनिर्वाह होत नाही. त्यात भर म्हणून शेती रसायनांवर बंदी, म्हणजे उत्पादन अधिकच कमी.
सेंद्रिय शेती ही कल्पना ऐकायला छान वाटली तरी त्यातून पुरेसे उत्पादन होत नाही, हे श्रीलंकेच्या उदाहरणातून स्पष्ट झाले आहेच. पॅनलमध्ये कोणीही कृषितज्ज्ञ नव्हता, शिवाय शेती हा पर्यावरण मंत्रालयाचा विषयच नव्हे. पाण्याप्रमाणेच शेती हा विषयही राज्यांच्या अखत्यारीत आहे. कोणतेही केंद्रीय मंत्रालय रासायनिक खते वापरू नका असे आदेश राज्यांना देऊच शकत नाही. पर्यावरण मंत्रालयाचे अधिकार क्षेत्र, केंद्र व राज्य यांच्यातील विषयांची विभागणी, या सर्व कायदेशीर बाजूंचे भान पॅनलने बाळगले नसले तरी पर्यावरण मंत्रालय त्याकडे दुर्लक्ष करू शकत नव्हते.
या अहवालात अनेक कृतींना, विकासकामांना, परवानगी उघडपणे नाकारलेली नाही, पण परवानगी मिळविण्यात पाचर मारून ठेवली आहे. उदाहरणार्थ, पश्चिम घाटात संवेदनशील क्षेत्र १ आणि २ मध्ये नवीन खाणींना बंदी आणि फक्त संवेदनशील क्षेत्र ३ मध्ये नवीन खाणींना परवानगी आहे आणि ती फक्त दुर्मीळ खनिजांसाठीच (जी भारतात इतरत्र कुठेही मिळत नाहीत) आहे. ही परवानगीही आदिवासी व इतर समुदायांनी स्वेच्छेने होकार दिल्यास, म्हणजे परवानगी नाहीच. कारण असे कोणतेही खनिज नाही जे भारतात फक्त पश्चिम घाटातच मिळते. पण खाणकामांवर सूचना करून पॅनलने एक मोठा औचित्यभंग केला. तो असा की, हा विषय आधीच सर्वोच्च न्यायालयासमोर होता. अशा वेळी सरकारी किंवा सरकारशी संबंधित कोणत्याही घटकाने या मुद्दय़ावर काहीही टिप्पणी करणे अयोग्य ठरते.
एकूणच संपूर्ण अहवालाचा सूर नकारात्मक आहे. काय करावे यापेक्षा करू नये, याच्याच सूचना आहेत. व्यवहार्यतेचा विचार झालेला नाही. शेती व शहरांना पाणीपुरवठा, शेती-अर्थव्यवस्था, अन्न उत्पादन, महामार्ग, रेल्वे, हे सर्व कसे साधायचे याचा विचार अहवालात नाही. उद्योग पर्यावरणस्नेही असावेत याबाबत दुमत नाही, पण कोटय़वधी लोकांना रोजगार देऊ शकतील असे पर्यावरणस्नेही उद्योग नेमके कोणते, याबाबत अहवालात स्पष्टता नाही. व्यापक आणि दूरगामी परिणाम होणार असतील तर आधी मसुदा प्रकाशित करणे आणि तो जनतेला आक्षेप वा सूचनांसाठी उपलब्ध करून देणे अपेक्षित असते, मात्र पश्चिम घाट पॅनलने मसुदा टप्प्याटप्प्यावर प्रकाशित केला नाही. थेट अंतिम अहवाल आणि तोसुद्धा पॅनलच्या मुदतीच्या शेवटच्या दिवशी प्रस्तुत केला. पर्यावरण मंत्रालयाने स्वत:च जनतेकडून सूचना मागविल्या. १७०० पेक्षा जास्त हरकती/ सूचना आल्या, पण तोवर पॅनलची मुदत संपली होती आणि पॅनलने मुदतवाढ मागितली नव्हती.
मग या सूचनांचा विचार करण्यासाठी पर्यावरण मंत्रालयाने ऑगस्ट २०१२ मध्ये विख्यात अंतराळशास्त्रज्ञ डॉ. के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेत एक उच्चस्तरीय कार्यगट स्थापन केला. या कार्यगटातील सदस्यांचे प्रोफाइल पाहता पॅनल आणि कार्यगटात फारसा फरक नव्हता. दोन्हीत काही सदस्य पर्यावरणतज्ज्ञ आणि काही इतर तज्ज्ञही होते. फरक होता तो कार्यकक्षेत. कस्तुरीरंगन उच्चस्तरीय कार्यगटाच्या कार्यकक्षेत पर्यावरणाचा विचार करताना आर्थिक व सामाजिक प्रगती साधणे, शाश्वत विकास, पश्चिम घाटात काही जागांना ‘जागतिक वारसा स्थळ’ घोषित करताना त्याचे इतर परिणाम ध्यानात घेणे आणि केंद्र व राज्य संबंधांबाबत संविधानातील तरतुदींचे भान ठेवणे, इत्यादींचाही समावेश होता. या खटाटोपातून एक गोष्ट अधोरेखित झाली- पर्यावरणाचा विचार करताना सर्व लक्ष केवळ पर्यावरणावर केंद्रित करून चालत नाही. समजा गाडगीळ पॅनलचा अहवाल जसाच्या तसा लागू केला तर माळीण, इरशाळगडसारख्या दुर्घटना थांबतील का? याचे उत्तर नि:संशय ‘नाही’ असेच आहे. पश्चिम घाटाचे क्षेत्र साधारण एक लाख ६० हजार चौरस किमी आहे. दरड कोसळते तो कडा एक चौरस किमीसुद्धा नसतो. समित्यांचा अभ्यास व्यापक स्तरावर असतो. तो एक चौरस किमीइतका सूक्ष्म नसतो. मनुष्यवस्तीजवळ दरड कोसळण्याच्या घटना थांबवायच्या असतील, तर दरडप्रवण क्षेत्रातील प्रत्येक मनुष्यवस्तीचे सर्वेक्षण करून स्वतंत्र उपाययोजना आखाव्या लागतील.
लेखक केंद्रीय जल आयोगाचे निवृत्त सदस्य असून त्यापूर्वी ते केंद्र सरकारच्या जल खात्यात अभियंता होते.
cmpandit@gmail.com
