-ॲड. हर्षल प्रधान
भारतातील सामान्य माणसांना अमेरिकेचे आकर्षण असते. अमेरिकेतील शासनपद्धती भारतासाठी अनुकरणीय आहे का, याचा अभ्यास काही जण उत्साहाने करतात. पण तिथे घडलेल्या घटनांची भारतात पुनरावृत्ती झाली आणि तोच न्याय भारतातील व्यक्तींना लावण्याची वेळ आली तर? भारतातील राजकारण्यांना ते मान्य होईल का…? अमेरिकेच्या राजकारणाला हादरा देणाऱ्या वॉटरगेट प्रकरणाची पुनरावृत्ती भारतात होत आहे की काय, असा प्रश्न पडावा, अशी परिस्थिती सध्या उद्भवली आहे.
वॉटरगेट घोटाळा काय होता?
१७ जून १९७२ रोजी मध्यरात्री अडीच वाजता दोन व्यक्ती ‘वॉटरगेट हॉटेल’मधील डेमॉक्रॅटिक नॅशनल कमिटीच्या मुख्यालयात चोरी करताना पकडले गेले. हे मुख्यालय व्हाइट हाऊसपासून सुमारे एक किलोमीटरच्या अंतरावर होते. मुख्यालयात घुसलेले हे दोघे तिथल्या वायरशी छेडछाड आणि काही कागदपत्रांची चोरी करताना आढळले. हे दोघेही अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांना पुन्हा निवडून आणण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा (सीआरपी) भाग असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम आणि आधुनिक उपकरणे आढळली. कार्यालयात घुसखोरी करण्याचा हा त्यांचा दुसरा प्रयत्न होता. प्रतिपक्षाच्या गोटातील खबर मिळविणे हा यामागील हेतू असल्याचे पुढे स्पष्ट झाले.
विरोधी पक्षाशी संबंधित कार्यालयात झालेल्या या घुसखोरीच्या प्रकरणात आपला सहभाग नसल्याचे दर्शविण्यासाठी निक्सन प्रशासनाने केलेल्या प्रयत्नांतून वॉटरगेट प्रकरण चव्हाट्यावर येण्यास सुरुवात झाली. घुसखोरीत सहभागी असलेल्या पाच व्यक्तींवरील संशयानंतर, माध्यमे आणि न्याय विभाग या दोघांनीही सीआरपीमध्ये गुंतलेल्यांकडे सापडलेल्या निधीचा माग काढला. त्यानंतरच्या तपासण्या आणि चाचण्यांदरम्यान झालेल्या खुलाशांमुळे ‘यूएस हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह’च्या ‘हाऊस ज्युडिशियरी कमिटी’ला विस्तारित तपास अधिकार देण्यात आले. याव्यतिरिक्त, सिनेटने ‘यूएस सिनेट वॉटरगेट कमिटी’ची स्थापना केली. या समितीने सुनावणी घेतली आणि साक्षीदारांनी साक्ष दिली की निक्सन यांनी या प्रकरणात त्यांच्या प्रशासनाचा सहभाग लपवण्यासाठी योजना मंजूर केल्या होत्या आणि ओव्हल ऑफिसमध्ये टेपिंग सिस्टम लावली होती. निक्सन यांच्या प्रशासनाने तपासाला विरोध केला, ज्यामुळे घटनात्मक संकट निर्माण झाले. असंख्य खुलासे आणि १९७३ मध्ये तपासात अडथळा आणण्याच्या निक्सन यांच्या प्रयत्नांमुळे सभागृहाने त्यांच्याविरुद्ध महाभियोगाची कार्यवाही सुरू केली.
आणखी वाचा-मोदीजी म्हणतात, मणिपूरप्रश्नी वेळीच हस्तक्षेप केला… खरंच?
यातून उघड झाला एक मोठा राजकीय घोटाळा. त्यात १९७२ ते ७४ या काळातील अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांचे प्रशासन सहभागी होते. २४ जुलै १९७४ रोजी, न्यायालयाने निकाल दिला आणि अध्यक्षांच्या बचावाची शेवटची आशादेखील विरली. जुलैच्या उत्तरार्धात, समितीने निक्सन यांच्याविरुद्ध महाभियोगाच्या तीन लेखांचा मसुदा तयार केला- वॉटरगेट तपासात अडथळा आणणे, सत्तेचा दुरुपयोग आणि पदाच्या शपथेचे उल्लंघन. पोलिसांनी पाच जणांना अटक केली, ज्यांची नंतर व्हर्जिलियो गोन्झालेझ, बर्नार्ड बार्कर, जेम्स मॅककॉर्ड, युजेनियो मार्टिनेझ आणि फ्रँक स्टर्गिस अशी ओळख पटली. या प्रकरणामुळे अनेकांचा सरकारवरील विश्वास उडाला आणि अमेरिकी नागरिक राजकारणात अधिक पारदर्शकतेची मागणी करण्यास प्रवृत्त झाले.
‘युनायटेड स्टेट्स वि. निक्सन’ या खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने निक्सन यांना ओव्हल ऑफिस टेप्स प्रकरणात आत्मसमर्पण करणे भाग पाडले. हाऊस ज्युडिशियरी कमिटीने निक्सन यांच्याविरुद्ध महाभियोगाचे तीन लेख मंजूर केले आणि ९ ऑगस्ट १९७४ रोजी निक्सन यांनी पदाचा राजीनामा दिला. तेव्हापासून राजकारणातील घोट्याळ्यांना ‘…गेट’ म्हणून संबोधले जाऊ लागले.
भारतात हेच होत आहे का?
राजकीय विरोधकांची माहिती पाताळयंत्री पद्धतीने मिळवणे, त्यासाठी गुप्तहेर नेमणे, आपल्या निवडणूक निधीसाठी काहींवर दबाव आणणे आणि त्या पैशांचा वापर किंवा गैरवापर करणे यासाठी सत्तेच्या पदाचा वापर करणे हे निक्सन यांनी केले होते. त्यांच्यावर महाभियोग चालविण्यात आला आणि त्यामुळे त्यांना अध्यक्षपदावरून पायउतार व्हावे लागले. परिणामी अमेरिकेला एक ऐतिहासिक धडा मिळाला. पण इथे निवडणूक रोखे कोणी घेतले कोणाला दिले, या रोख्यांमधून कोण विरोधी पक्षांना निधी देते आहे, सत्ताधारी पक्षाला निधी देण्याचे कोण टाळते आहे, याची खडानखडा माहिती फक्त सत्ताधारी नेत्यांनाच मिळेल, अशी व्यवस्था करणारा कायदा मोदी यांच्या कार्यकाळात आणला गेला, तोही ‘पारदर्शकते’च्या नावाखाली!
आणखी वाचा-भारतीय मुस्लीम निवडणुकीतून हद्दपार का?
भारतात अलीकडेच उघडकीस आलेले आणि सध्या वादात सापडलेले निवडणूक रोखे प्रकरणदेखील याच प्रकारात मोडते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर, भारतीय निवडणूक आयोगाने त्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर निवडणूक रोख्यांचा विदा प्रकाशित केला. या आकडेवारीनुसार, भाजपने १२ एप्रिल २०१९ ते १५ फेब्रुवारी २०२४ या कालावधीत सहा हजार ९८६ कोटी पन्नास लाख रुपये निवडणूक रोख्यांच्या स्वरूपात प्राप्त केले. या रोख्यांचे ते सर्वांत मोठे लाभार्थी ठरले. हा निधी मोदी पुन्हा पंतप्रधानपदी येतील या विश्वासाने दिला गेला की “देता की तुरुंगात जाता” या धर्तीवर दिला गेला, हा संशोधनाचा विषय आहे. मात्र अमेरिकेत वॉटरगेट प्रकरण उघडकीस आल्यावर राष्ट्राध्यक्षांनी राजीनामा दिला होता आणि त्यानंतर त्यांना कधीही निवडणूक लढवता आली नाही. आपल्या देशात असे होणे शक्य आहे का?
मोदींच्या १० वर्षांच्या कार्यकाळात आणखीही काही प्रकार सुरू आहेत. आपल्या विरोधकांवर मग ते स्वपक्षातील असोत की विरोधी पक्षांतील त्यांच्यावर नजर ठेवणे, त्यांचे फोन टॅप करणे, त्यांच्याकडे संशयाने पाहणे, त्यांच्याकडे येणाऱ्या जाणाऱ्यांवर नजर ठेवणे, आपल्याला पुन्हा पंतप्रधानपदी विराजमान होता यावे, यासाठी सर्व प्रकारे सरकारी यंत्रणांचा वापर करणे, विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी सरकारी यंत्रणांचा वापरणे, घरे फोडणे, पक्ष फोडणे, यासाठी सरकारी यंत्रणा वापरणे आणि पुन्हा इतरांची बदनामी करून वा त्यांना धमकावून पक्षासाठी निधी गोळा करणे. हे सगळे जसेच्या तसे भारतात सध्या सुरू आहे. अमेरिकेत जे १९७२ मध्ये झाले ते आपल्याकडे २०१९ मध्ये सुरू झाले. अमेरिकेत या प्रकरणाचा छडा दोन वर्षांत लागला मात्र भारतात पाच वर्षे झाली तरी हा प्रकार सुरूच आहे आणि त्यावर एवढा हलकल्लोळ माजल्यावरही कोणतीही कारवाई केली जात नाही. प्रमुख व्यक्ती राजीनामाही देत नाही!
आणखी वाचा-हरितक्रांती खरंच कितपत उपयुक्त ठरली?
निर्मला सीतारामन यांच्या पतीचे मत…
प्रतिष्ठित अर्थतज्ज्ञ आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे पती परकला प्रभाकर यांनी निवडणूक रोख्यांच्या वादग्रस्त मुद्द्यावर आपले मत व्यक्त केले आणि असे सुचवले की आगामी लोकसभेत सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षावर (भाजप) महत्त्वपूर्ण परिणाम होतील. एका मुलाखतीत त्यांनी सांगितले की, “निवडणूक रोख्यांचे प्रकरण आता आहे, त्यापेक्षा अधिक मोठे रूप घेईल. हा केवळ भारतातीलच नाही तर जगातील सर्वांत महत्त्वाचा घोटाळा आहे, हे जनतेच्या निदर्शनास येईल. या प्रकरणाचा परिणाम म्हणून सरकारला निवडणुकीत गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल, असा अंदाज प्रभाकर यांनी व्यक्त केला.” ते म्हणाले, “रोखे प्रकरण हा आता एक प्रमुख मुद्दा बनेल. हा फक्त भारतातीलच नव्हे, तर जगातील सर्वांत मोठा घोटाळा आहे, हे आता सर्वांनाच समजू लागले आहे. आता हा लढा दोन प्रमुख पक्ष किंवा त्यांच्यासोबत असणाऱ्या आघाडी किंवा युतीमधील नसून भाजप आणि भारतीय जनता यांच्यातील आहे. हे प्रकरण भाजप आणि सरकारच्या नियंत्रणाबाहेर गेले आहे. या प्रकरणामुळे या सरकारला मतदारांकडून कठोर शिक्षा होईल.”
अमेरिकेतील वॉटरगेटचे भारतातील निवडणूक रोखे प्रकरणाशी साम्य असले तरी, जे अमेरिकेत घडू शकले ते भारतात घडत नाही. निक्सन यांनी तेव्हा राजीनामा दिला होता आणि त्यांच्यावर महाभियोग चालवला गेला होता. भारतात मोदी राजीनामा वगैरे देण्याच्या मन:स्थितीत नाहीत. एवढेच काय, ‘अगा, असे काही घडलेचि नाही’ अशा मन:स्थितीत आहेत. अशा नेत्यांनाच जर जनता साथ देणार असेल तर अमेरिकेशी आपली तुलना कशी करणार!
लेखक प्रवक्ते आणि जनसंपर्क प्रमुख, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे</p>
वॉटरगेट घोटाळा काय होता?
१७ जून १९७२ रोजी मध्यरात्री अडीच वाजता दोन व्यक्ती ‘वॉटरगेट हॉटेल’मधील डेमॉक्रॅटिक नॅशनल कमिटीच्या मुख्यालयात चोरी करताना पकडले गेले. हे मुख्यालय व्हाइट हाऊसपासून सुमारे एक किलोमीटरच्या अंतरावर होते. मुख्यालयात घुसलेले हे दोघे तिथल्या वायरशी छेडछाड आणि काही कागदपत्रांची चोरी करताना आढळले. हे दोघेही अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांना पुन्हा निवडून आणण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा (सीआरपी) भाग असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम आणि आधुनिक उपकरणे आढळली. कार्यालयात घुसखोरी करण्याचा हा त्यांचा दुसरा प्रयत्न होता. प्रतिपक्षाच्या गोटातील खबर मिळविणे हा यामागील हेतू असल्याचे पुढे स्पष्ट झाले.
विरोधी पक्षाशी संबंधित कार्यालयात झालेल्या या घुसखोरीच्या प्रकरणात आपला सहभाग नसल्याचे दर्शविण्यासाठी निक्सन प्रशासनाने केलेल्या प्रयत्नांतून वॉटरगेट प्रकरण चव्हाट्यावर येण्यास सुरुवात झाली. घुसखोरीत सहभागी असलेल्या पाच व्यक्तींवरील संशयानंतर, माध्यमे आणि न्याय विभाग या दोघांनीही सीआरपीमध्ये गुंतलेल्यांकडे सापडलेल्या निधीचा माग काढला. त्यानंतरच्या तपासण्या आणि चाचण्यांदरम्यान झालेल्या खुलाशांमुळे ‘यूएस हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह’च्या ‘हाऊस ज्युडिशियरी कमिटी’ला विस्तारित तपास अधिकार देण्यात आले. याव्यतिरिक्त, सिनेटने ‘यूएस सिनेट वॉटरगेट कमिटी’ची स्थापना केली. या समितीने सुनावणी घेतली आणि साक्षीदारांनी साक्ष दिली की निक्सन यांनी या प्रकरणात त्यांच्या प्रशासनाचा सहभाग लपवण्यासाठी योजना मंजूर केल्या होत्या आणि ओव्हल ऑफिसमध्ये टेपिंग सिस्टम लावली होती. निक्सन यांच्या प्रशासनाने तपासाला विरोध केला, ज्यामुळे घटनात्मक संकट निर्माण झाले. असंख्य खुलासे आणि १९७३ मध्ये तपासात अडथळा आणण्याच्या निक्सन यांच्या प्रयत्नांमुळे सभागृहाने त्यांच्याविरुद्ध महाभियोगाची कार्यवाही सुरू केली.
आणखी वाचा-मोदीजी म्हणतात, मणिपूरप्रश्नी वेळीच हस्तक्षेप केला… खरंच?
यातून उघड झाला एक मोठा राजकीय घोटाळा. त्यात १९७२ ते ७४ या काळातील अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांचे प्रशासन सहभागी होते. २४ जुलै १९७४ रोजी, न्यायालयाने निकाल दिला आणि अध्यक्षांच्या बचावाची शेवटची आशादेखील विरली. जुलैच्या उत्तरार्धात, समितीने निक्सन यांच्याविरुद्ध महाभियोगाच्या तीन लेखांचा मसुदा तयार केला- वॉटरगेट तपासात अडथळा आणणे, सत्तेचा दुरुपयोग आणि पदाच्या शपथेचे उल्लंघन. पोलिसांनी पाच जणांना अटक केली, ज्यांची नंतर व्हर्जिलियो गोन्झालेझ, बर्नार्ड बार्कर, जेम्स मॅककॉर्ड, युजेनियो मार्टिनेझ आणि फ्रँक स्टर्गिस अशी ओळख पटली. या प्रकरणामुळे अनेकांचा सरकारवरील विश्वास उडाला आणि अमेरिकी नागरिक राजकारणात अधिक पारदर्शकतेची मागणी करण्यास प्रवृत्त झाले.
‘युनायटेड स्टेट्स वि. निक्सन’ या खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने निक्सन यांना ओव्हल ऑफिस टेप्स प्रकरणात आत्मसमर्पण करणे भाग पाडले. हाऊस ज्युडिशियरी कमिटीने निक्सन यांच्याविरुद्ध महाभियोगाचे तीन लेख मंजूर केले आणि ९ ऑगस्ट १९७४ रोजी निक्सन यांनी पदाचा राजीनामा दिला. तेव्हापासून राजकारणातील घोट्याळ्यांना ‘…गेट’ म्हणून संबोधले जाऊ लागले.
भारतात हेच होत आहे का?
राजकीय विरोधकांची माहिती पाताळयंत्री पद्धतीने मिळवणे, त्यासाठी गुप्तहेर नेमणे, आपल्या निवडणूक निधीसाठी काहींवर दबाव आणणे आणि त्या पैशांचा वापर किंवा गैरवापर करणे यासाठी सत्तेच्या पदाचा वापर करणे हे निक्सन यांनी केले होते. त्यांच्यावर महाभियोग चालविण्यात आला आणि त्यामुळे त्यांना अध्यक्षपदावरून पायउतार व्हावे लागले. परिणामी अमेरिकेला एक ऐतिहासिक धडा मिळाला. पण इथे निवडणूक रोखे कोणी घेतले कोणाला दिले, या रोख्यांमधून कोण विरोधी पक्षांना निधी देते आहे, सत्ताधारी पक्षाला निधी देण्याचे कोण टाळते आहे, याची खडानखडा माहिती फक्त सत्ताधारी नेत्यांनाच मिळेल, अशी व्यवस्था करणारा कायदा मोदी यांच्या कार्यकाळात आणला गेला, तोही ‘पारदर्शकते’च्या नावाखाली!
आणखी वाचा-भारतीय मुस्लीम निवडणुकीतून हद्दपार का?
भारतात अलीकडेच उघडकीस आलेले आणि सध्या वादात सापडलेले निवडणूक रोखे प्रकरणदेखील याच प्रकारात मोडते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर, भारतीय निवडणूक आयोगाने त्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर निवडणूक रोख्यांचा विदा प्रकाशित केला. या आकडेवारीनुसार, भाजपने १२ एप्रिल २०१९ ते १५ फेब्रुवारी २०२४ या कालावधीत सहा हजार ९८६ कोटी पन्नास लाख रुपये निवडणूक रोख्यांच्या स्वरूपात प्राप्त केले. या रोख्यांचे ते सर्वांत मोठे लाभार्थी ठरले. हा निधी मोदी पुन्हा पंतप्रधानपदी येतील या विश्वासाने दिला गेला की “देता की तुरुंगात जाता” या धर्तीवर दिला गेला, हा संशोधनाचा विषय आहे. मात्र अमेरिकेत वॉटरगेट प्रकरण उघडकीस आल्यावर राष्ट्राध्यक्षांनी राजीनामा दिला होता आणि त्यानंतर त्यांना कधीही निवडणूक लढवता आली नाही. आपल्या देशात असे होणे शक्य आहे का?
मोदींच्या १० वर्षांच्या कार्यकाळात आणखीही काही प्रकार सुरू आहेत. आपल्या विरोधकांवर मग ते स्वपक्षातील असोत की विरोधी पक्षांतील त्यांच्यावर नजर ठेवणे, त्यांचे फोन टॅप करणे, त्यांच्याकडे संशयाने पाहणे, त्यांच्याकडे येणाऱ्या जाणाऱ्यांवर नजर ठेवणे, आपल्याला पुन्हा पंतप्रधानपदी विराजमान होता यावे, यासाठी सर्व प्रकारे सरकारी यंत्रणांचा वापर करणे, विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी सरकारी यंत्रणांचा वापरणे, घरे फोडणे, पक्ष फोडणे, यासाठी सरकारी यंत्रणा वापरणे आणि पुन्हा इतरांची बदनामी करून वा त्यांना धमकावून पक्षासाठी निधी गोळा करणे. हे सगळे जसेच्या तसे भारतात सध्या सुरू आहे. अमेरिकेत जे १९७२ मध्ये झाले ते आपल्याकडे २०१९ मध्ये सुरू झाले. अमेरिकेत या प्रकरणाचा छडा दोन वर्षांत लागला मात्र भारतात पाच वर्षे झाली तरी हा प्रकार सुरूच आहे आणि त्यावर एवढा हलकल्लोळ माजल्यावरही कोणतीही कारवाई केली जात नाही. प्रमुख व्यक्ती राजीनामाही देत नाही!
आणखी वाचा-हरितक्रांती खरंच कितपत उपयुक्त ठरली?
निर्मला सीतारामन यांच्या पतीचे मत…
प्रतिष्ठित अर्थतज्ज्ञ आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे पती परकला प्रभाकर यांनी निवडणूक रोख्यांच्या वादग्रस्त मुद्द्यावर आपले मत व्यक्त केले आणि असे सुचवले की आगामी लोकसभेत सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षावर (भाजप) महत्त्वपूर्ण परिणाम होतील. एका मुलाखतीत त्यांनी सांगितले की, “निवडणूक रोख्यांचे प्रकरण आता आहे, त्यापेक्षा अधिक मोठे रूप घेईल. हा केवळ भारतातीलच नाही तर जगातील सर्वांत महत्त्वाचा घोटाळा आहे, हे जनतेच्या निदर्शनास येईल. या प्रकरणाचा परिणाम म्हणून सरकारला निवडणुकीत गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल, असा अंदाज प्रभाकर यांनी व्यक्त केला.” ते म्हणाले, “रोखे प्रकरण हा आता एक प्रमुख मुद्दा बनेल. हा फक्त भारतातीलच नव्हे, तर जगातील सर्वांत मोठा घोटाळा आहे, हे आता सर्वांनाच समजू लागले आहे. आता हा लढा दोन प्रमुख पक्ष किंवा त्यांच्यासोबत असणाऱ्या आघाडी किंवा युतीमधील नसून भाजप आणि भारतीय जनता यांच्यातील आहे. हे प्रकरण भाजप आणि सरकारच्या नियंत्रणाबाहेर गेले आहे. या प्रकरणामुळे या सरकारला मतदारांकडून कठोर शिक्षा होईल.”
अमेरिकेतील वॉटरगेटचे भारतातील निवडणूक रोखे प्रकरणाशी साम्य असले तरी, जे अमेरिकेत घडू शकले ते भारतात घडत नाही. निक्सन यांनी तेव्हा राजीनामा दिला होता आणि त्यांच्यावर महाभियोग चालवला गेला होता. भारतात मोदी राजीनामा वगैरे देण्याच्या मन:स्थितीत नाहीत. एवढेच काय, ‘अगा, असे काही घडलेचि नाही’ अशा मन:स्थितीत आहेत. अशा नेत्यांनाच जर जनता साथ देणार असेल तर अमेरिकेशी आपली तुलना कशी करणार!
लेखक प्रवक्ते आणि जनसंपर्क प्रमुख, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे</p>
