ॲड. अमित द्रविड
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
विधि महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना संविधानातील प्रास्ताविक समजावून सांगत असताना एकदम ‘डेमोक्रॅटिक’ आणि ‘रिपब्लिक’ असे शब्द आले. या संकल्पना समजावून सांगताना मराठीतील अनुक्रमे ‘लोकशाही’ आणि ‘प्रजासत्ताक’ या शब्दांचा आधार घेतला. हे सुरू असताना मनात विचारांची गर्दी झाली आणि अनेक संदर्भ आठवू लागले. ‘लोकशाही म्हणजे नक्की काय?’ हा प्रश्न कोणी विद्यार्थी मला विचारत नाही. गुळगुळीत वाक्यांमधली स्पष्टीकरणेच प्रत्येकजण लहानपणापासून ऐकत असल्याने त्यावर सामान्य नागरिक काय, सरकारने देखील कधीच विचारणा केली नाही. ‘प्रजासत्ताक’ या संकल्पनेला देखील हेच लागू होते.
मुळात ‘सरकार’ या शब्दालाच आक्षेप घेतला पाहिजे, ‘गव्हर्नमेंट’ म्हणजे ‘सरकार’ नाही तर त्याला ‘शासन’ असा प्रतिशब्द असायला हवा. अधिक चांगल्या प्रकारे प्रतिशब्द सांगायचा झाल्यास गव्हर्नमेंट म्हणजे ‘सुशासन’. एक अशी व्यवस्था जी गुन्हेगारास शासन करते आणि यंत्रणेत सुव्यवस्था आणते. ही व्यवस्था पाहण्यासाठी लोक आपले प्रतिनिधी निवडतात आणि त्यालाच काहीसे लोकशाही किंवा अप्रत्यक्षरीत्या प्रजासत्ताक म्हणतात, असा समज आहे. वस्तुस्थिती पाहता, घटनाकारांना ‘डेमोक्रॅटिक’ म्हणायचे आहे का ‘ डेमीक्रॅटिक’ असा प्रश्न पडतो. देशात अजूनही ‘राइट टू कॉल बॅक’ (लोकप्रतिनिधींना माघारी बोलवण्याचा- प्रतिनिधित्व काढून घेण्याचा अधिकार) आलेला नाही. मानवी हक्कांमध्ये देखील या अधिकाराला स्थान दिलेले नाही. लोकसेवा आयोग उमेदवार निवडताना अटी ठेवते, पण तशाच अटी लोकप्रतिनिधी निवडताना नाहीत. राजकीय पक्षाची विचारधारा वेगळी असू शकते पण शासनाची विचारधारा मात्र लोककल्याणकारी असायला हवी. ज्या देशात १४० कोटी जनता आहे त्या देशात लोकप्रतिनिधी ऋतूनिहाय अधिवेशन भरवतात, मात्र कोणीही नियमित अधिवेशन भरवण्यास उत्सुक नाही.
हेही वाचा : आर्थिक प्रगतीच्या ‘जागतिक’ खुणा
प्राथमिक गरजा या प्राथमिक स्वरूपाच्याच ठेवण्याच्या मानसिकतेला समाजमन विरोध करीत नाही. दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या काळातील काही उदाहरणे पाहता, अनेक देशांनी गेल्या ७५ वर्षांच्या अत्यंत कमी कालावधीत लोकांच्या प्राथमिक गरजा देखील किमान पूर्ण केल्या, तेथे आपला देश अजूनही अडखळतच चाललेला आहे. आपल्या देशात युवाशक्ती भरपूर आहे, मात्र त्याचे सुयोग्य नियोजन नाही. विकेंद्रीकरण केवळ नावालाच उरलेले असून मुळात ब्रिटीशकालीन व्यवस्था बदलण्याची मानसिकता अजून दिसून येत नाही. बाहुल्या नाचवणारा कळसूत्री सगळ्यांनाच आवडतो पण या खेळात आपण कळसूत्री नसून त्याच्या हातातील बाहुल्या आहोत, या प्रखर सत्याकडे कोणी नजर देत नाही. ‘समाजमाध्यमे’ या गोंडस नावाखाली आजकालची तरुणाई कोणती लोकशाही रुजू करीत आहे, हा खरोखरीच यक्षप्रश्न आहे. तलाठी परीक्षेसाठी किमान अर्हता बारावी असताना पदव्युत्तर आणि पीएचडी विद्यार्थी अर्ज करीत आहेत, हा प्रश्नच येथील शिक्षण विभागाला पडत नाही.
भारतात बदललेला निसर्ग, खालावत जाणारी भूजल पातळी, वाढत जाणारी पडीक जमीन, दिवसेंदिवस प्रदूषित होणारी हवा यासर्वाहून समाजाला धर्म-जात-तंत्रज्ञानाच्या विळख्यात घालण्यासाठी काय क्लुप्त्या कराव्या लागतील याकडेच लक्ष दिले जाते. चित्रपटांना सेन्सॉरशीप असते तशी लोकप्रतिनिधींना आवश्यक आहे का, याबद्दल आपणच सुज्ञ नाही. ब्रिटीशकालीन पद्धतीनुसार महाविद्यालयात उपस्थित राहून तेथील सरधोपट परीक्षा देऊन प्राप्त केलेली शैक्षणिक पदवी ही सुशिक्षित बनवत नाहीच, पण तरुणाईला ठोकळा बनवत आहे. विद्यमान संकटांना सामोरे जाण्याचे शिक्षणच जेथे दिले जात नाही तेथे आम्ही सामान्य लोक काय सुज्ञ लोकप्रतिनिधी निवडणार ! दुर्दैवाने जी सुज्ञ मंडळी आहेत त्यांच्यात एकमत होत नसल्याने समाजाला कोणतीही विचारधाराच मिळत नाही. ‘आधी करावे मग बोलावे’ हा प्राथमिक शाळेच्या फळ्यावरील उपदेश समाजमाध्यमे विसरली आहेत. नको त्या गोष्टींचा गवगवा करून समाजाला भरकटवले जात आहे.
हेही वाचा : चीन- तैवान वाद वाढणे जगासाठी चिंताजनक आहे, कारण…
‘लोकशाही नसतेच ! नव्हे, ती कधी नव्हतीच’ या उद्वेगपूर्ण मतापर्यंत सुज्ञमन येवून पोहोचले आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात भारताने ब्रिटिशकालीन पद्धती जसे की ‘द्विसदनीय कायदेमंडळ’ (बायकॅमरल लेजीस्लेचर), राष्ट्रपती (प्रेसिडेंट), अधिवेशन (सेशन), कॉलेजियम पद्धती (न्यायवृंद निवड प्रक्रिया) या का स्वीकारल्या? जणू काही नवीन जन्म झाल्याप्रमाणे भारताने आधीच्या शासनकर्त्याच्या (ब्रिटीश) पद्धती स्वीकारल्या काय? हे प्रश्न कोणीही धसाला लावून त्यामागच्या कार्यकारणभावाचा विचार करत नाही. ब्रिटिश अवस्थेआधी आपल्याकडे लोकशाहीच नव्हती का? यापूर्वी न्याय मिळायचे नाहीत काय? नालंदा-तक्षशीला विद्यापीठे ही तत्कालीन शिक्षणापुरतीच मर्यादित होती काय? भारतीयांनी कोणतेही शोध लावले नाहीत काय? छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात गुन्हेगाराला लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून देण्याचा आतासारखाच अधिकार मिळाला असता का? असे कितीतरी प्रश्न लोकशाही-सुशासन आणि प्रजासत्ताक ह्या गोष्टीभोवती फिरतात.
लोकप्रतिनिधी निवडून आल्यावर त्यांचे राहणीमान जनतेपासून वेगळे कसे होते, व्यवसाय शेती असे लिहून हे ‘सामान्य शेतकरी’ कोट्यवधींच्या गाड्यांमध्ये कसे फिरतात, बसमध्ये अजूनही आसन क्र. ७ आणि ८ आमदार-लोकप्रतिनिधीसाठी का आरक्षित असतात, कृष्णकृत्ये दिसू नये म्हणून पांढरे कपडे घालण्याची पद्धत कोणी आणली आणि त्यासर्वाहून महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे प्रशासनाला ‘आपले सरकार’ असे म्हणण्याची वेळ का येते? हे सर्वच भरकटलेल्या व्यवस्थेकडे अंगुलीनिर्देश करतात.
हेही वाचा : सामान्य माणसांना व्यवस्थेविषयी वैफल्य वाटणे हे अराजकाला निमंत्रण!
यावर उपाय नाही असे नाही. कृत्रिम प्रज्ञेच्या गोंधळात सुदैवाने आपल्याकडे अजूनही विवेकबुद्धी शाबूत आहे. येणारा निवडणुकींचा काळ हा लोकप्रतिनिधीच्या मते ‘ जनता जनार्दनाचा काळ’ असे न ठरता तो खऱ्या अर्थाने लोकांच्या हाती सू्त्रे येण्याचा काळ ठरावा , हीच या हरवलेल्या गणतंत्राच्या वातावरणात अपेक्षा.
amitdravid92@gmail.com
((समाप्त))
