दिल्ली डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीने (डीडीए) यावेळी वकील हसनचं घर पाडलं, म्हणून दखल तरी घेतली जातेय. पण याआधीही याच प्राधिकरणाने जहांगिरपुरी, मेहरौली, संगम विहारसह अनेक ठिकाणी अशा कारवाया केल्या आहेत आणि योगायोगाने यातल्या बहुसंख्य मालमत्तांचे मालक मुस्लीमच आहेत. मशीद आणि मदरसेही या कारवायांतून सुटलेले नाहीत. महाराष्ट्रातल्या मीरा- भाईंदरमध्येही राम मंदिरातील प्राणप्रतिष्ठेच्या सुमारास अशीच कारवाई झाली. मुस्लिमांची घरं दुकानं पाडण्यात आली. राम नवमी, हनुमान जयंतीच्या वेळी उत्तराखंडमध्ये, मध्यप्रदेश आणि गुजरातमध्येही अशा घटना घडल्या होत्या. ‘योगायोगाने’ ही सर्व राज्य भाजप शासित किंवा भाजपच्या अखत्यारीत (केंद्रशासित दिल्ली) आहेत.
अगदी मागच्याच महिन्यातली गोष्ट आहे. उत्तराखंडमधल्या हलद्वानी शहरात एक मदरसा आणि मशीद होती. तिच्यावर कारवाई संदर्भात नोटीस बजावण्यात आली. सफिया मलिक त्याविरोधात उच्च न्यायालयात गेल्या. ही जागा आपल्या पूर्वजांना लिजवर मिळाली होती. लिजच्या नूतनीकरणासाठी जिल्हा प्रशासनाकडे २००७पासून अर्ज आणि पाठपुरावा करण्यात आला आहे. मात्र अद्याप प्रक्रिया करण्यात आलेली नसल्याने कारवाईपासून अंतरिम दिलासा द्यावा असं सफिय यांचं म्हणणं होतं. न्यायालयाने पुढच्या सुनावणीपर्यंत कारवाईला स्थगिती दिली. मात्र हलद्वानी प्रशासन पुढच्या सुनावणीपर्यंत थांबलंच नाही आणि कारवाई करून मोकळं झालं.
हेही वाचा : आरक्षणातले ‘सगेसोयरे’ हा कायदेशीर अडथळाच !
मेहरौलीत एक सातशे वर्षं जुनी मशिद होती. संजय वन या वन विभागाच्या जागेत येत असल्याचं कारण देत ती यावर्षी ३० जानेवारीला जमीनदोस्त करण्यात आली. या मशिदीशी संलग्न एक मदरसाही होता. तिथे काही अल्पवयीन मुलं राहत होती. त्यांना बाहेर काढण्यात आलं. त्यांची वह्या-पुस्तकंही घेऊ दिली नाहीत, असं त्यांचं म्हणणं आहे. मशीद व मदरशावर बुलडोझर चालवण्यात आला. दिल्ली वक्फ बोर्डाने याविरोधात न्यायालयात दाद मागितली असता १२ फेब्रुवारी रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने जैसे थे स्थिती राखण्याचे आदेश दिले.
गतवर्षी हरियाणातल्या नुहमध्ये झालेल्या दंगलीनंतर तिथे घरं आणि दुकानं मिळून मुस्लिमांच्या तब्बल ७५० मालमत्ता जमीनदोस्त करण्यात आल्या होत्या.
ऑक्टोबर २०२३ मध्ये मथुरेत रेल्वेच्या प्रकल्पासाठी नई बस्ती भागातली १३५ घरं पाडण्यात आली. मंदिराच्या परिसरात वसलेली ही हिंदू मुस्लीम अशी मिश्र वस्ती होती. सर्व घरं ५०-६० वर्ष जुनी होती. त्यातल्या केवळ मुस्लिमांच्या घरांवरच कारवाई करण्यात आल्याचं रहिवाशांचं म्हणणं होतं.
एप्रिल २०२२मध्ये राम नवमी आणि हनुमान जयंतीच्या काळात अनेक ठिकाणी दंगली उसळल्या. सगळीकडे साधारण सारखीच कारणं होती. दिल्लीतल्या जहांगिरपुरी या मुस्लीमबहुल भागातून १६ एप्रिलला तीन शोभा यात्रा काढण्यात आल्या. त्यातल्या तिसऱ्या शोभायात्रेला पोलिसांची परवानगी नव्हती. ही यात्रा आधीच्या दोन यात्रांच्या मार्गाने न जाता वेगळ्या मार्गाने गेली आणि मशिदीसमोर थांबली. मोठ्या आवाजात गाणी सुरू होती. भावना भडकवणाऱ्या घोषणा दिल्या जात होत्या. मुस्लिमांच्या मते सहभागी व्यक्तींनी त्यांच्या धार्मिक भावना दुखावण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्याकडे त्रिशूळ तलवारी हॉकी स्टिक्स होत्या. त्यामुळे मुस्लिमांनी दगडफेक केली. हिंदूंच्या मते केवळ धार्मिक प्रतिकं म्हणून ही शस्त्र बाळगण्यात आली होती. पण उसळलेल्या दंगलीचा परिणाम असा झाला की पालिका प्रशासनाने ज्या रस्त्यावर दंगल झाली तिथली घरं आणि दुकानं जमीनदोस्त करण्याचे आदेश दिले. दुसऱ्याच दिवशी सकाळी ९.३० वाजता नऊ बुलडोझर पालिका कर्मचाऱ्यांच्या १४ तुकड्या आणि १५०० पोलीस जहांगिरपुरीत दाखल झाले.
रहिवाशांच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सरन्यायाधीशांनी पुढील सुनावणीपर्यंत जैसे थे आदेश दिले. पण आदेश आमच्यापर्यंत पोहोचलेच नाहीत, अशी सबब देत कारवाई सुरू ठेवण्यात आली. सीपीआय(एम)च्या वृंदा करात यांनी आदेशाची प्रत मिळवली आणि घटनास्थळी पोहोचून कारवाई रोखली. पण तोवर २० दुकानं आणि मशिदीचा दर्शनी भाग पाडण्यात आला होता. या भागात पूर्वीपासून हिंदूही राहत होते. दोन्ही समाजांनी एकमेकांना साथ देत हा वाद मिटवला.
हेही वाचा : भारतीय न्यायव्यवस्थेचा पंचनामा
दिल्लीच्या घटनेची पुनरवृत्ती उत्तराखंडमधल्या रुरकीमध्ये आणि मध्यप्रदेशातही झाली. हनुमान जयंतीनिमित्त काढण्यात आलेली मिरवणूक मशिदीच्या दारात पोहोचली असता मोठ्या आवाजात धार्मिक गाणी लावण्यात आली. रोजा सोडण्याची वेळ झाल्यामुळे मिरवणूक पुढे न्यावी असं मुस्लिमांचं म्हणणं होतं. त्यावरून दगडफेक सुरू झाली. दुसऱ्या दिवशी पोलीस बुलडोझर घेऊन आले. हिंसाचारात सहभागी असलेल्यांनी स्वतःला पोलिसांच्या स्वाधीन करावं नाहीतर बुलडोझरने घरं पाडली जातील असा अजब इशारा देण्यात आला.
मध्य प्रदेशात रामनवमीच्या मिरवणुकीवर दगडफेक केल्याचा ठपका ठेवून अनेक घरं पाडण्यात आली. गुजरातमध्येही रामनवमीच्या वेळी निर्माण झालेल्या वादानंतर खंभात भागात १७ गोदाम पाडण्यात आले. सौराष्ट्र परिसरात देशविरोधी करवाया किंवा समाजविघातक कृत्य अशा सबबीखाली शेकडो मासेमारांना बेघर करण्यात आलं आहे. अनेकांचे मासेमारीचे परवानेही रद्द करण्यात आले आहेत.
२०२२ मध्येच भाजपच्या नुपूर शर्मांनी प्रेषित मोहम्मद पैगंबर यांच्याविरोधात वादग्रस्त वक्तव्य केलं आणि जगभरातला मुस्लीम समुदाय नाराज झाला. एकीकडे सरकार परदेशी मुस्लिमांसमोर दिलगिरी व्यक्त करत होतं तर दुसरीकडे आपल्याच देशात प्रयागराजमध्ये (पूर्वीचं अलाहाबाद) या अवमानाच्या निषेधार्थ आंदोलनं करणाऱ्या आफरिन फातिमाच्या घरावर बुलडोझर चालविला जात होता. तिचं घर २० वर्ष जुनं होतं – आम्ही नियमित मालमत्ता करसुद्धा भरत होतो, याआधी कधीही प्रशासनाकडून आम्हाला आमचं घर अनधिकृत असल्याचं दर्शवणारी नोटीस आली नव्हती. तरीही आम्हाला आदल्या दिवशी नोटीस देऊन दुसऱ्या दिवशी ११ वाजता कारवाई सुरू करण्यात आली – असं फातिमाचं म्हणणं आहे. आंदोलनात सहभागी झाले म्हणून आम्ही त्यांच्यावर कारवाई केली हे पोलिसांनी स्वतःच मध्यमांसमोर मान्यही केलं होतं.
हेही वाचा : मोदी ३७० जागा जिंकतील का?
राममंदिरात प्राणप्रतिष्ठा होण्याच्या आदल्या रात्री महाराष्ट्रात मिरा रोड इथल्या नाय नगर भागात असाच वाद उद्भवला. शोभायात्रेवर हल्ला झाल्याचे आरोप करण्यात आले आणि लगेचच तिथल्या झोपड्या, तिथली घरं, दुकानं जमीनदोस्त करण्यात आली. इथेही तेच दावे होते – एवढी वर्ष इथे राहतोय, व्यवसाय करतोय, आता घर गेलं, व्यवसायही… प्रशासनाच्या दाव्यानुसार ही सुद्धा निव्वळ ‘अतिक्रमणावरची कारवाई’ होती.
ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनल चा अहवाल काय सांगतो?
ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनल या मानवी हक्कांसाठी काम करणाऱ्या संस्थेने फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात दोन अहवाल प्रकाशित केले. त्यांची शीर्षकं होती-‘तुम्ही बोललात तर तुमची घर जमीनदोस्त केली जातील’ आणि ‘उत्तरदायित्व- भारतात बुलडोझरद्वारे होणाऱ्या अन्यायांतील जेसीबीची भूमिका आणि जबाबदारी’. देशातल्या पाच राज्यांत बुलडोझर वापरून करण्यात आलेल्या कथित अतिक्रमण निर्मूलन कारवायांचा अभ्यास करून हे अहवाल सादर करण्यात आले होते. यात १२८ कारवायांचा अभ्यास करण्यात आला होता. त्यापैकी ३३ प्रकरणांत बुलडोझर वापरून अतिक्रमणं जमीनदोस्त करण्यात आली होती. ६१७ व्यक्ती बाधित झाल्याचं अहवालात म्हटलं होतं. संस्थेच्या मते ही अतिक्रमणांवरची कारवाई नसून अल्पसंख्याकांविरोधातील द्वेशातून घडलेले गुन्हे होते.
एखाद्या गुन्ह्याची शिक्षा म्हणून कोणाचं तरी घर पाडणं, त्याला बेघर करणं कायद्यात बसणारं नाही. त्यामुळे सरकारने या कारवाया ताबडतोब थांबवाव्यात. संबंधितांना पुरेशी भरपाई द्यावी, अशी मागणी संस्थेने केली होती. मध्यप्रदेशात शिक्षा म्हणून केल्या जाणाऱ्या बुलडोझर कारवायांचं प्रमाण सर्वाधिक ५६ एवढं असल्याचं निरीक्षण नोंदवण्यात आलं.
हेही वाचा : ना ऑफिस, ना प्रेस… ट्रॅक्टरमधून निघणारं जगावेगळं वृत्तपत्र…
अशा कारवाया सामान्यपणे अनधिकृत बांधकामं हटवण्याच्या नावाखाली केल्या जातात, मात्र त्या करताना कायदे आणि मानवी हक्कांचं उल्लंघन केलं जातं. बहुतेकदा यात मुस्लीम समाजाला लक्ष्य केलं जातं आणि परिसरातल्या हिंदूंच्या मालमत्ता वगळून केवळ मुस्लिमांच्या मालमत्तांवर कारवाई केली जाते, असं निरीक्षण अहवालात नोंदवण्यात आलं होतं.
जेसीबी कंपनीवरही जबाबदारी?
या कारवायांत वापरले जाणारे बहुतेक बुलडोझर हे जेसीबी कंपनीचे असतात. त्यामुळे जेसीबीला जिहादी कंट्रोल बोर्ड म्हणून संबोधलं जात असल्यांचही अहवालात नमूद आहे. ॲम्नेस्टीने जेसीबी कंपनीशी संपर्क साधून या संदर्भात तक्रार केली असता, कंपनीने- आम्ही एकदा विक्री केली, की आमच्या उत्पादनांचा वापर कोणत्या कारणासाठी केला जात आहे, यावर आमचं नियंत्रण नसतं, पण ॲम्नेस्टीच्या मते यात तथ्य नाही. युनायटेड नेशन्सच्या व्यवसाय आणि मानवाधिकारांशी संबंधित नियमावलीनुसार आपण विकलेल्या उत्पादनांचा वापर योग्य कारणांसाठी होत आहे की नाही, हे पाहणं, त्यामुळे मानवाधिकारांचं उल्लंघन होत असल्यास हस्तक्षेप करणं, ही कंपनीचीही जबाबदारी आहे. मुस्लिमांना बेघर करण्यासाठी आपल्या यंत्रांचा वापर सातत्याने होत असताना आणि त्यावर बसून लोक मुस्लिमांविरोधात घोषणाबाजी करत असताना जेसीबी कंपनी आपली जबाबदारी नाकारू शकत नाही, असं ॲम्नेस्टीचं म्हणणं आहे.
बुलडोझर राजचं मूळ…
बुलडोझर राज ही खरंतर उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची संकल्पना. ते २०१७मध्ये प्रथमच मुख्यमंत्री झाले तेव्हाच त्यांनी सांगितलं होतं की उत्तर प्रदेशमधल्या कायदा सुव्यवस्थेची स्थिती सुधारण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणार. पण त्यांनी कायदाच हातात घेतला. महिला, दलित आणि मुलांवर अन्याय करणाऱ्यांची, गुन्हेगारांची घरं बुलडोझरने जमीनदोस्त करणार, असा इशारा त्यांनी खुलेआम दिला होता. त्यांनी त्यांचा शब्द ‘तंतोतंत’ पाळला आणि २०२०पासून बुलडोझर राजची झलक तिथे दिसू लागली. विकास दुबे, मुख्तार अन्सारी, अतिक अहमद यांसारख्या अनेकांची घरं आणि त्यांच्या मालमत्तांवर बुलडोझर चालविण्यात आला. सुरुवातीला गुन्हेगारांवर वापरलेली ही मात्रा नंतर, विरोधात बोलणाऱ्या नागरिकांपासून राजकीय प्रतस्पर्ध्यांपर्यंत अनेकांवर वापरली गेली. २०२२मध्ये झालेल्या उत्तरप्रदेश विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचारादरम्यान योगी म्हणाले होते की, आम्ही ६७ हजार एकर जमीन अतिक्रमणमुक्त केली आहे. आमच्याकडे काही खास यंत्र आहेत. ती आम्ही महामार्ग, द्रुतगती मार्ग बांधण्यासाठी वापरतोच, पण काही वेळा आम्ही ती लोकांचं शोषण करणाऱ्या माफियांना चिरडण्यासाठीही वापरतो.
हेही वाचा : लेख : न्यायपालिकेच्या बदनामीचे षड्यंत्र!
अतिक्रमण अयोग्यच, त्याविषयी वादच नाही, पण त्यावर कारवाई करण्याचे काही नियम असतात. कारवाई करण्यापूर्वी नोटीस देणं, त्यानंतर पर्यायी निवाऱ्याची सोय करण्यासाठी आणि घरातलं साहित्य हलविण्यासाठी वेळ देणं, न्यायालयाने स्थगिती दिली किंवा जैसे थेचा आदेश दिला तर तो पाळणं अपरिहार्य असतं. राहत्या घरातून माणसांना बाहेर काढून कारवाई करणं हा काहीच शक्य नसेल तेव्हा शेवटचा पर्याय असला पाहिजे. घरातलं एखादं कोणी मोर्चे आंदोलनात सहभागी झालं, दगडफेक केली म्हणून संपूर्ण घराला रस्त्यावर आणण्याची परवानगी कायदा तर देत नाहीच, पण तीनही मूलभूत गरजा भागवण्यापासून मानवाला वंचित ठेवणाऱ्या या कारवाया हे मनावधिकारांचं गंभीर उल्लंघनही आहे.
vijaya.jangle@expressindia.com
अगदी मागच्याच महिन्यातली गोष्ट आहे. उत्तराखंडमधल्या हलद्वानी शहरात एक मदरसा आणि मशीद होती. तिच्यावर कारवाई संदर्भात नोटीस बजावण्यात आली. सफिया मलिक त्याविरोधात उच्च न्यायालयात गेल्या. ही जागा आपल्या पूर्वजांना लिजवर मिळाली होती. लिजच्या नूतनीकरणासाठी जिल्हा प्रशासनाकडे २००७पासून अर्ज आणि पाठपुरावा करण्यात आला आहे. मात्र अद्याप प्रक्रिया करण्यात आलेली नसल्याने कारवाईपासून अंतरिम दिलासा द्यावा असं सफिय यांचं म्हणणं होतं. न्यायालयाने पुढच्या सुनावणीपर्यंत कारवाईला स्थगिती दिली. मात्र हलद्वानी प्रशासन पुढच्या सुनावणीपर्यंत थांबलंच नाही आणि कारवाई करून मोकळं झालं.
हेही वाचा : आरक्षणातले ‘सगेसोयरे’ हा कायदेशीर अडथळाच !
मेहरौलीत एक सातशे वर्षं जुनी मशिद होती. संजय वन या वन विभागाच्या जागेत येत असल्याचं कारण देत ती यावर्षी ३० जानेवारीला जमीनदोस्त करण्यात आली. या मशिदीशी संलग्न एक मदरसाही होता. तिथे काही अल्पवयीन मुलं राहत होती. त्यांना बाहेर काढण्यात आलं. त्यांची वह्या-पुस्तकंही घेऊ दिली नाहीत, असं त्यांचं म्हणणं आहे. मशीद व मदरशावर बुलडोझर चालवण्यात आला. दिल्ली वक्फ बोर्डाने याविरोधात न्यायालयात दाद मागितली असता १२ फेब्रुवारी रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने जैसे थे स्थिती राखण्याचे आदेश दिले.
गतवर्षी हरियाणातल्या नुहमध्ये झालेल्या दंगलीनंतर तिथे घरं आणि दुकानं मिळून मुस्लिमांच्या तब्बल ७५० मालमत्ता जमीनदोस्त करण्यात आल्या होत्या.
ऑक्टोबर २०२३ मध्ये मथुरेत रेल्वेच्या प्रकल्पासाठी नई बस्ती भागातली १३५ घरं पाडण्यात आली. मंदिराच्या परिसरात वसलेली ही हिंदू मुस्लीम अशी मिश्र वस्ती होती. सर्व घरं ५०-६० वर्ष जुनी होती. त्यातल्या केवळ मुस्लिमांच्या घरांवरच कारवाई करण्यात आल्याचं रहिवाशांचं म्हणणं होतं.
एप्रिल २०२२मध्ये राम नवमी आणि हनुमान जयंतीच्या काळात अनेक ठिकाणी दंगली उसळल्या. सगळीकडे साधारण सारखीच कारणं होती. दिल्लीतल्या जहांगिरपुरी या मुस्लीमबहुल भागातून १६ एप्रिलला तीन शोभा यात्रा काढण्यात आल्या. त्यातल्या तिसऱ्या शोभायात्रेला पोलिसांची परवानगी नव्हती. ही यात्रा आधीच्या दोन यात्रांच्या मार्गाने न जाता वेगळ्या मार्गाने गेली आणि मशिदीसमोर थांबली. मोठ्या आवाजात गाणी सुरू होती. भावना भडकवणाऱ्या घोषणा दिल्या जात होत्या. मुस्लिमांच्या मते सहभागी व्यक्तींनी त्यांच्या धार्मिक भावना दुखावण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्याकडे त्रिशूळ तलवारी हॉकी स्टिक्स होत्या. त्यामुळे मुस्लिमांनी दगडफेक केली. हिंदूंच्या मते केवळ धार्मिक प्रतिकं म्हणून ही शस्त्र बाळगण्यात आली होती. पण उसळलेल्या दंगलीचा परिणाम असा झाला की पालिका प्रशासनाने ज्या रस्त्यावर दंगल झाली तिथली घरं आणि दुकानं जमीनदोस्त करण्याचे आदेश दिले. दुसऱ्याच दिवशी सकाळी ९.३० वाजता नऊ बुलडोझर पालिका कर्मचाऱ्यांच्या १४ तुकड्या आणि १५०० पोलीस जहांगिरपुरीत दाखल झाले.
रहिवाशांच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सरन्यायाधीशांनी पुढील सुनावणीपर्यंत जैसे थे आदेश दिले. पण आदेश आमच्यापर्यंत पोहोचलेच नाहीत, अशी सबब देत कारवाई सुरू ठेवण्यात आली. सीपीआय(एम)च्या वृंदा करात यांनी आदेशाची प्रत मिळवली आणि घटनास्थळी पोहोचून कारवाई रोखली. पण तोवर २० दुकानं आणि मशिदीचा दर्शनी भाग पाडण्यात आला होता. या भागात पूर्वीपासून हिंदूही राहत होते. दोन्ही समाजांनी एकमेकांना साथ देत हा वाद मिटवला.
हेही वाचा : भारतीय न्यायव्यवस्थेचा पंचनामा
दिल्लीच्या घटनेची पुनरवृत्ती उत्तराखंडमधल्या रुरकीमध्ये आणि मध्यप्रदेशातही झाली. हनुमान जयंतीनिमित्त काढण्यात आलेली मिरवणूक मशिदीच्या दारात पोहोचली असता मोठ्या आवाजात धार्मिक गाणी लावण्यात आली. रोजा सोडण्याची वेळ झाल्यामुळे मिरवणूक पुढे न्यावी असं मुस्लिमांचं म्हणणं होतं. त्यावरून दगडफेक सुरू झाली. दुसऱ्या दिवशी पोलीस बुलडोझर घेऊन आले. हिंसाचारात सहभागी असलेल्यांनी स्वतःला पोलिसांच्या स्वाधीन करावं नाहीतर बुलडोझरने घरं पाडली जातील असा अजब इशारा देण्यात आला.
मध्य प्रदेशात रामनवमीच्या मिरवणुकीवर दगडफेक केल्याचा ठपका ठेवून अनेक घरं पाडण्यात आली. गुजरातमध्येही रामनवमीच्या वेळी निर्माण झालेल्या वादानंतर खंभात भागात १७ गोदाम पाडण्यात आले. सौराष्ट्र परिसरात देशविरोधी करवाया किंवा समाजविघातक कृत्य अशा सबबीखाली शेकडो मासेमारांना बेघर करण्यात आलं आहे. अनेकांचे मासेमारीचे परवानेही रद्द करण्यात आले आहेत.
२०२२ मध्येच भाजपच्या नुपूर शर्मांनी प्रेषित मोहम्मद पैगंबर यांच्याविरोधात वादग्रस्त वक्तव्य केलं आणि जगभरातला मुस्लीम समुदाय नाराज झाला. एकीकडे सरकार परदेशी मुस्लिमांसमोर दिलगिरी व्यक्त करत होतं तर दुसरीकडे आपल्याच देशात प्रयागराजमध्ये (पूर्वीचं अलाहाबाद) या अवमानाच्या निषेधार्थ आंदोलनं करणाऱ्या आफरिन फातिमाच्या घरावर बुलडोझर चालविला जात होता. तिचं घर २० वर्ष जुनं होतं – आम्ही नियमित मालमत्ता करसुद्धा भरत होतो, याआधी कधीही प्रशासनाकडून आम्हाला आमचं घर अनधिकृत असल्याचं दर्शवणारी नोटीस आली नव्हती. तरीही आम्हाला आदल्या दिवशी नोटीस देऊन दुसऱ्या दिवशी ११ वाजता कारवाई सुरू करण्यात आली – असं फातिमाचं म्हणणं आहे. आंदोलनात सहभागी झाले म्हणून आम्ही त्यांच्यावर कारवाई केली हे पोलिसांनी स्वतःच मध्यमांसमोर मान्यही केलं होतं.
हेही वाचा : मोदी ३७० जागा जिंकतील का?
राममंदिरात प्राणप्रतिष्ठा होण्याच्या आदल्या रात्री महाराष्ट्रात मिरा रोड इथल्या नाय नगर भागात असाच वाद उद्भवला. शोभायात्रेवर हल्ला झाल्याचे आरोप करण्यात आले आणि लगेचच तिथल्या झोपड्या, तिथली घरं, दुकानं जमीनदोस्त करण्यात आली. इथेही तेच दावे होते – एवढी वर्ष इथे राहतोय, व्यवसाय करतोय, आता घर गेलं, व्यवसायही… प्रशासनाच्या दाव्यानुसार ही सुद्धा निव्वळ ‘अतिक्रमणावरची कारवाई’ होती.
ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनल चा अहवाल काय सांगतो?
ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनल या मानवी हक्कांसाठी काम करणाऱ्या संस्थेने फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात दोन अहवाल प्रकाशित केले. त्यांची शीर्षकं होती-‘तुम्ही बोललात तर तुमची घर जमीनदोस्त केली जातील’ आणि ‘उत्तरदायित्व- भारतात बुलडोझरद्वारे होणाऱ्या अन्यायांतील जेसीबीची भूमिका आणि जबाबदारी’. देशातल्या पाच राज्यांत बुलडोझर वापरून करण्यात आलेल्या कथित अतिक्रमण निर्मूलन कारवायांचा अभ्यास करून हे अहवाल सादर करण्यात आले होते. यात १२८ कारवायांचा अभ्यास करण्यात आला होता. त्यापैकी ३३ प्रकरणांत बुलडोझर वापरून अतिक्रमणं जमीनदोस्त करण्यात आली होती. ६१७ व्यक्ती बाधित झाल्याचं अहवालात म्हटलं होतं. संस्थेच्या मते ही अतिक्रमणांवरची कारवाई नसून अल्पसंख्याकांविरोधातील द्वेशातून घडलेले गुन्हे होते.
एखाद्या गुन्ह्याची शिक्षा म्हणून कोणाचं तरी घर पाडणं, त्याला बेघर करणं कायद्यात बसणारं नाही. त्यामुळे सरकारने या कारवाया ताबडतोब थांबवाव्यात. संबंधितांना पुरेशी भरपाई द्यावी, अशी मागणी संस्थेने केली होती. मध्यप्रदेशात शिक्षा म्हणून केल्या जाणाऱ्या बुलडोझर कारवायांचं प्रमाण सर्वाधिक ५६ एवढं असल्याचं निरीक्षण नोंदवण्यात आलं.
हेही वाचा : ना ऑफिस, ना प्रेस… ट्रॅक्टरमधून निघणारं जगावेगळं वृत्तपत्र…
अशा कारवाया सामान्यपणे अनधिकृत बांधकामं हटवण्याच्या नावाखाली केल्या जातात, मात्र त्या करताना कायदे आणि मानवी हक्कांचं उल्लंघन केलं जातं. बहुतेकदा यात मुस्लीम समाजाला लक्ष्य केलं जातं आणि परिसरातल्या हिंदूंच्या मालमत्ता वगळून केवळ मुस्लिमांच्या मालमत्तांवर कारवाई केली जाते, असं निरीक्षण अहवालात नोंदवण्यात आलं होतं.
जेसीबी कंपनीवरही जबाबदारी?
या कारवायांत वापरले जाणारे बहुतेक बुलडोझर हे जेसीबी कंपनीचे असतात. त्यामुळे जेसीबीला जिहादी कंट्रोल बोर्ड म्हणून संबोधलं जात असल्यांचही अहवालात नमूद आहे. ॲम्नेस्टीने जेसीबी कंपनीशी संपर्क साधून या संदर्भात तक्रार केली असता, कंपनीने- आम्ही एकदा विक्री केली, की आमच्या उत्पादनांचा वापर कोणत्या कारणासाठी केला जात आहे, यावर आमचं नियंत्रण नसतं, पण ॲम्नेस्टीच्या मते यात तथ्य नाही. युनायटेड नेशन्सच्या व्यवसाय आणि मानवाधिकारांशी संबंधित नियमावलीनुसार आपण विकलेल्या उत्पादनांचा वापर योग्य कारणांसाठी होत आहे की नाही, हे पाहणं, त्यामुळे मानवाधिकारांचं उल्लंघन होत असल्यास हस्तक्षेप करणं, ही कंपनीचीही जबाबदारी आहे. मुस्लिमांना बेघर करण्यासाठी आपल्या यंत्रांचा वापर सातत्याने होत असताना आणि त्यावर बसून लोक मुस्लिमांविरोधात घोषणाबाजी करत असताना जेसीबी कंपनी आपली जबाबदारी नाकारू शकत नाही, असं ॲम्नेस्टीचं म्हणणं आहे.
बुलडोझर राजचं मूळ…
बुलडोझर राज ही खरंतर उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची संकल्पना. ते २०१७मध्ये प्रथमच मुख्यमंत्री झाले तेव्हाच त्यांनी सांगितलं होतं की उत्तर प्रदेशमधल्या कायदा सुव्यवस्थेची स्थिती सुधारण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणार. पण त्यांनी कायदाच हातात घेतला. महिला, दलित आणि मुलांवर अन्याय करणाऱ्यांची, गुन्हेगारांची घरं बुलडोझरने जमीनदोस्त करणार, असा इशारा त्यांनी खुलेआम दिला होता. त्यांनी त्यांचा शब्द ‘तंतोतंत’ पाळला आणि २०२०पासून बुलडोझर राजची झलक तिथे दिसू लागली. विकास दुबे, मुख्तार अन्सारी, अतिक अहमद यांसारख्या अनेकांची घरं आणि त्यांच्या मालमत्तांवर बुलडोझर चालविण्यात आला. सुरुवातीला गुन्हेगारांवर वापरलेली ही मात्रा नंतर, विरोधात बोलणाऱ्या नागरिकांपासून राजकीय प्रतस्पर्ध्यांपर्यंत अनेकांवर वापरली गेली. २०२२मध्ये झालेल्या उत्तरप्रदेश विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचारादरम्यान योगी म्हणाले होते की, आम्ही ६७ हजार एकर जमीन अतिक्रमणमुक्त केली आहे. आमच्याकडे काही खास यंत्र आहेत. ती आम्ही महामार्ग, द्रुतगती मार्ग बांधण्यासाठी वापरतोच, पण काही वेळा आम्ही ती लोकांचं शोषण करणाऱ्या माफियांना चिरडण्यासाठीही वापरतो.
हेही वाचा : लेख : न्यायपालिकेच्या बदनामीचे षड्यंत्र!
अतिक्रमण अयोग्यच, त्याविषयी वादच नाही, पण त्यावर कारवाई करण्याचे काही नियम असतात. कारवाई करण्यापूर्वी नोटीस देणं, त्यानंतर पर्यायी निवाऱ्याची सोय करण्यासाठी आणि घरातलं साहित्य हलविण्यासाठी वेळ देणं, न्यायालयाने स्थगिती दिली किंवा जैसे थेचा आदेश दिला तर तो पाळणं अपरिहार्य असतं. राहत्या घरातून माणसांना बाहेर काढून कारवाई करणं हा काहीच शक्य नसेल तेव्हा शेवटचा पर्याय असला पाहिजे. घरातलं एखादं कोणी मोर्चे आंदोलनात सहभागी झालं, दगडफेक केली म्हणून संपूर्ण घराला रस्त्यावर आणण्याची परवानगी कायदा तर देत नाहीच, पण तीनही मूलभूत गरजा भागवण्यापासून मानवाला वंचित ठेवणाऱ्या या कारवाया हे मनावधिकारांचं गंभीर उल्लंघनही आहे.
vijaya.jangle@expressindia.com
