पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अगदी अलीकडेच लोकतंत्र का मंदिर म्हणत संसदेच्या नव्या इमारतीचं उद्घाटन केलं. जम्मू काश्मीर वगैरे ‘किरकोळ’ अपवाद वगळता अन्यत्र नियमित निवडणुका होत आहेत. काही मोजके ‘देशद्रोही’ पत्रकार वगळता माध्यमं स्वतंत्र आहेत. न्यायव्यवस्था स्वायत्त आहे. पंतप्रधानांनी नुकतंच सांगितलं की एकसो चालीस करोड देशवासी त्यांचे कुटुंबीय आहेत, म्हणजे स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, धर्मनिरपेक्षता याविषयी शंका निर्माण होण्याचंही काही कारणच नाही. असं असताना गेल्या आठवड्यात व्हरायटीज ऑफ डेमॉक्रसी (व्ही – डेम) या स्वीडनस्थित संस्थेचा अहवाल आला. या अहवालात भारताचा उल्लेख इलेक्टोरल ऑटॉक्रसी म्हणजेच निर्वाचित एकाधिकारशाही असा केला आहे. या संस्थेला असं काय आढळलं असेल?
२०१९च्या निवडणुकीतल्या पराभवानंतर राहुल गांधींनी म्हटलं होतं, की ‘काँग्रेसचा अध्यक्ष म्हणून मी या पराभवाची जबाबदारी घेतो, पण भारतात लोकशाहीला धोका निर्माण होण्याची चिन्हं आहेत. भाजप नियोजनबद्धरित्या जनतेचा आवाज दाबत आहे. यापुढे निवडणुका केवळ उपचारापुरत्या शिल्लक राहतील.’ अरविंद केजरीवाल तर मोदींना अडॉल्फ हिटलर म्हणाले होते. ‘जो मोदींना प्रश्न विचारतो, त्याला देशद्रोही ठरवलं जातं,’ अशी टीका त्यांनी केली होती. कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी ‘मोदी भविष्यात हुकूमशहा होतील आणि भारतात निवडणुकाच बंद होतील,’ अशी भीती व्यक्त केली होती. आता अलीकडेच मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले, ‘मोदी की गॅरंटी म्हणणं, हे भारत हळूहळू हुकूमशाहीच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याचं द्योतक आहे. आम्ही भरलेल्या करांतून मिळालेले लाभ मोदींची गॅरंटी कशी काय असू शकते? याला फार तर भारत सरकारची गॅरंटी म्हणता येऊ शकतं. मोदींना सतत मी मी करण्याची सवय आहे आणि हे हुकूमशाहीचं लक्षण आहे…’ भाजपचे खासदार अनंत हेगडे नुकतेच म्हणाले की, ‘आम्हाला घटनेचं पुनर्लेखन करायचं आहे आणि त्यासाठी ४०० जागा जिंकायच्या आहेत.’ भाजपला घटना बदलण्याची गरज का वाटते? घटनेतल्या नेमक्या कोणत्या तरतुदी त्यांच्या धोरणांना अडथळा निर्माण करत असाव्यात? हेगडे यांच्या या वक्तव्यावरही खरगे म्हणाले की ‘भाजपला मोदी आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा हुकूमशाहीचा अजेंडा लादायचा आहे, त्यासाठी ही तयारी आहे…’ पण हे सारे झाले मोदींचे विरोधक. ते असं काहीबाही म्हणणारंच. तो त्यांच्या अजेंडाचा भाग, त्यामुळे त्याकडे फार लक्ष देण्याचं कारण नाही.
हेही वाचा : बेरोजगारी हा निवडणुकीचा मुद्दा होत असेल तर चांगलेच आहे…
मागच्याच महिन्यात ध्रुव राठीच्या ‘द डिक्टेटर’ या व्हिडीओने देशभर धुमाकूळ घातला. तो ही साधा यूट्युबर. म्हणून त्याच्याकडेही दुर्लक्ष करूया पण व्ही-डेमचं काय? भारताला एकाधिकारशही ठरवण्यात या संस्थेचा काय स्वार्थ असेल बरं? स्वीडनमधली ही संस्था दरवर्षी जगभरातल्या विविध सरकारांच्या कार्यशैलीचा अभ्यास करून त्यासंदर्भातला अहवाल सादर करते. या अहवालात भारताला २०१८ पासून सातत्याने निर्वाचित एकाधिकारशाहीच्या यादीत समाविष्ट केलं गेलं आणि वर्षागणिक भारताचं लोकशाहीतलं स्थान खालावत चाललं आहे. यंदाच्या अहवालात तर भारत हा जगातल्या सर्वांत वाईट निर्वाचित एकाधिकारशाहींपैकी एक असल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे.
व्ही – डेम जगभरातल्या देशांचं उदारमतवादी लोकशाही निर्देशकांच्या आधारे चार वर्गांत वर्गिकरण करते.
उदारमतवादी लोकशाही
निर्वाचित लोकशाही
निर्वाचित एकाधिकारशाही
बंदिस्त एकाधिकारशाही
हेही वाचा : लेख : तैवानच्या ‘घासा’साठी चीन किती अधीर?
जगातल्या एकूण लोकसंख्येपैकी १८ टक्के लोकसंख्या भारतात असल्यामुळे एकाधिकारशाहीत राहणाऱ्यांपैकी सुमारे निम्मी लोक भारतातच असल्याचं अहवालात म्हटलं आहे. भारताचा या वर्गात समावेश करण्यामागे संस्थेने दिलेली कारणं नाकरण्यासारखी आहेत का, याचा विचार करावा लागेल…
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि माध्यम स्वातंत्र्यात झालेली घसरण
समाजमाध्यमांवर नियंत्रण
सरकारवर टीका करणाऱ्या पत्रकारांचा छळ
नागरी समाजावरचे हल्ले
विरोधकांना गप्प बसविण्याासठी ईशनिंदा, मानहानी आणि दहशतवादविरोधी कायद्यांचा वापर आणि झुंडशाही
संस्थेने २०२३ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या लिबरल डेमोक्रेटिक इंडेक्स वर आधारित क्रमवारीतही भारत १७९ देशांत १०४ स्थानी होता. यंदा भारताने या अहवालाविषयी कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मात्र २०२१ मध्ये परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी ‘आम्हाला जगाच्या स्वनियुक्त ठेकेदरांच्या मान्यतेची किंवा त्यांच्या रटाळ नैतिक उपदेशांची गरज नाही. त्यांनी लोकशाही आणि एकाधिकारशाही विषयी बोलणं हा निव्वळ ढोंगीपणा आहे,’ असं म्हटलं होतं.
भारतात लोकशाहीत घसरण झाल्याचं दर्शवणारा हा एकमेव अहवाल नाही. मोदींच्या कार्यकाळात इकॉनॉमिस्ट इंटेलिजन्स युनिटच्या जागतिक लोकशाही निर्देशांकातही भारताची सातत्याने घसरण होत आली आहे. २०१६ पासून ही घसरण सुरू असून या संस्थेच्या अहवालात भारताचा उल्लेख सदोष लोकशाही असा करण्यात आला आहे. फ्रीडम हाऊस या अमेरिकेतल्या संस्थेने २०२१ मध्ये भारताचं वर्णन अंशतः स्वातंत्र्य असलेला देश असं केलं होतं.
हेही वाचा : महाराष्ट्रात भाजप आहे कुठे ?
भारतातल्या लोकशाहीविषयी राजकीय विश्लेषक काय म्हणतात ते पाहूया… ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक रामचंद्र गुहा यांनी नोव्हेंबर २०२२ मध्ये फर्स्ट पोस्ट मध्ये द कल्ट ऑफ मोदी या शीर्षकाचा लेख लिहिला होता. त्यात त्यांनी म्हटलं होतं की, ‘भारताच्या पंतप्रधानांनी जगातल्या सर्वांत मोठ्या लोकशाहीचा प्रयोग खिळखिळा करून ठेवला आहे. इतिहासातून मिळालेला धडा असा की व्यक्तिमत्त्वावर आधारित संप्रदायाला प्रोत्साहन देणं कोणत्याही देशासाठी अपायकारकच ठरतं. स्टालिन, माओ, मुसोलिनी, पुतिन यांची कारकीर्द पाहता हेच स्पष्ट होतं. इंदिरा गांधींच्या व्यक्तीमत्त्वाधारीत संप्रदायाने भरतीय लोकशाही आणि राष्ट्रीयत्वाचं किती नुकसान केलं याचं मूल्यमापन इतिहास अभ्यासकांनी केलं आहेच. एक दिवस असाही येईल जेव्हा मोदींच्या संप्रदायाचे भारताच्या आनंद आणि कल्याणावर झालेले परिणाम यांचा लेखाजोखा मांडला जाईल…
हाँगकाँगस्थित भारतीय पत्रकार देबाशिष रॉय चौधरी यांनी टू किल डेमॉक्रसी – इंडियाज पॅसेज टु डेस्पोटिझ हे पुस्तक लिहिलं आहे. त्यांनी ऑगस्ट २०२२ मध्ये द न्यूयॉर्क टाइम्समध्ये मोदीज इंडिया व्हेअर ग्लोबल डेमॉक्रसी डाईज या शीर्षकाचा लेख लिहिला होता. त्यात त्यांनी म्हटलं होतं की, ‘स्वातंत्र्यानंतर भारताची उभारणी सर्वधर्म समभाव, विविधता, धार्मिक सहिष्णुता, सामान नागरिकत्व या पायावर करण्यात आली होती, मात्र मोदींच्या कार्यकाळात भारतीय लोकशाहीचं रूपांतर असहिष्णू हिंदू वर्चस्ववादी बहुमतात झालं आहे. भारतातील सरकारी यंत्रणेचा वापर, खोट्या माहितीचा प्रसार, झुंडशाहीने टीकाकारांची मुस्कटदाबी आणि मुस्लीमद्वेष हे नाझी राजवटीशी साम्य दर्शविणारे घटक आहेत.’
हेही वाचा : निवडणूक आयुक्त निवडीच्या वेळी कायद्याचीच कसोटी लागेल…
प्रताप भानु मेहता यांनी बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत केलेलं वक्तव्य विचार करण्यास भाग पाडतं. ते म्हणतात, ‘जेव्हा लोकांचा एकमेकांवर विश्वास असतो, पण नेत्यांवर नसतो, तेव्हा ती लोकशाही असते आणि जेव्हा लोकांमध्ये परस्परांविषयी अविश्वास असतो, पण नेत्यांवर पूर्ण विश्वास असतो, तेव्हा ती हुकूमशाही असते… भारताचे नागरिक म्हणून आपण सर्वांनी यावर विचार करणं अत्यंत गरजेचं आहे.
लोकशाहीसाठी केवळ निवडणूक पुरेशी असते का? ती तर रशिया आणि चीनमध्येही होते… सरकारला एका विशिष्ट व्यक्तीच्या नावाने संबोधणं, देशात सर्वत्र त्याच व्यक्तीची छबी दिसणं, नोटाबंदी, टाळेबंदी सारखे निर्णय घेताना संबंधितांशी चर्चा झाल्याचे कोणतेही पुरावे न मिळणं, मंदिरापासून संसदेपर्यंत प्रत्येक उद्घाटन एकाच व्यक्तीच्या हस्ते होणं, विरोधी स्वर आळवणारे व्हिडीओ, ट्विट, पोस्ट अचानक दिसेनासे होणं, इतिहास नव्याने लिहिण्याचा प्रयत्न केला जाणं, पत्रकारांना सबळ पुराव्याशिवाय प्रदीर्घ काळ तुरुंगवास भोगावा लागणं, एका विशिष्ट समुदायातील माणसं केवळ क्षुल्लक संशयावरून ठेचून मारली जाणं, हे कशाचं द्योतक आहे? खूप उशीर होण्यापूर्वी विचार करावाच लागेल…
vijaya.jangle@expressindia.com
