सुशील सुदर्शन गायकवाड
देशात अन राज्यात कोणतेही आंदोलन घ्या,ते प्रत्येक आंदोलन हे ज्यांच्या विरोधात केलेले असते, ते नेहमी सुरक्षित असतात. आंदोलक आणि पोलीस या दोघांनाच एकमेकांच्या समोर यावे लागते. आंदोलन हे जणू आंदोलक आणि पोलीस यांच्या मध्येच असल्या सारखी परिस्थिती उदभवलेली असते. छोटे आंदोलन असेल तर ते जास्त धोकादायक ठरत नाही. परंतु मोठ्या आंदोलनाची दिशा ही नेहमी हिंसक बनण्याची जास्तच शक्यता सुरक्षा यंत्रणांनाही गृहीत धरावी लागत असते. जाळपोळ, दगडफेक असे घातक प्रकार होऊन बसतात. याचे दुष्परिणाम म्हणून सार्वजनिक मालमत्तेच्या नुकसानीसोबतच मनुष्यहानी होते. यांमध्ये आंदोलकच नव्हे तर पोलीस सुद्धा जखमी होतात… सरकार मात्र निवांत राहते!
आंदोलनाकडे विशेष लक्ष देण्याचे आदेश सरकार पोलिसांना कसे का देईना परंतु त्यांच्या आदेशाने मरण तर आंदोलक आणि पोलीसांचेच होते. जे सरकारला जमत नाही, ते पोलिसांच्या माध्यमातून करण्याचे काम सरकार करत असते. अशावेळी पोलिसांना आदेशाची अंमलबजावणी करावी लागत असल्याने पोलीससुध्दा आंदोलकांना ‘सरकारच्याच बाजूचे’ वाटतात. कारण सत्तेचे राजकारण करणाऱ्या नेत्यांना जे करायचे असते ते तेच करतात. आंदोलकांना ‘उचलण्या’चे, त्यांचे आंदोलन चिरडण्याचे प्रकार पोलीसांच्याच हातून करविले जातात.
आणखी वाचा- ‘वसाहतवाद-विरोधा’च्या नावाखाली नेमके काय चालले आहे?
त्यामुळे ‘सरकार हम से डरती है, पुलीस को आगे करती है…’ हा नारा अनेक आंदोलनांमध्ये नेहमी ऐकू येतो. अलीकडल्या काळात तर, तो खरा वाटावा असे प्रकार अनेकदा घडले आहेत… ‘डाऊ केमिकल्स’च्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्या मावळ तालुक्यातील आंदोलकांना पोलिसांनी लाठीमार आणि हवेत गोळीबार करून पिटाळल्याची घटना दहा वर्षांपूर्वीची… पण गेल्या तीनचार वर्षांतल्या घटना आठवून पाहा. नागरिकत्व सुधारणा कायद्यांच्या विरोधात शाहीन बाग आंदोलन शांततामय मार्गाने चालले असतानाच्या काळात कुणी एक तरुण नोएडाजवळच्या जेवर गावातून बंदूक घेऊन येतो, पोलिसांचे कडे तोडून जामिया विद्यापीठात धरणे धरणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या दिशेने गोळीबार करतो आणि या देशात केवळ विशिष्ट धर्माचे लोकच राहू शकतात, अशा घोषणा देतो, तोवर पोलीस पाहात राहातात आणि नंतर त्या तरुणाला ताब्यात घेतले जाते, ही घटना ३० जानेवारी २०२० रोजी घडलेली. राजधानी दिल्लीतच महिला कुस्तीपटूंचे आंदोलन सुरू असताना जंतर मंतर भागातील या आंदोलकांचे तंबू प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी कसे उद्ध्वस्त करण्यात आले आणि आंदोलक महिलांना पोलिसांनी कसे उचलून गाडीत कोंबले हेही भारतीयांनी पाहिले आहे. त्याआधी दिल्लीच्या सीमेवरील किसान आंदोलनाच्या वेळी रस्त्यावर खिळे ठोकून ठेवणाऱ्या सुरक्षा यंत्रणा नेमक्या कोणाविरुद्ध कोणाची सुरक्षा करत होत्या, याचीही चर्चा झालेली आहे.
जालना येथे नुकतेच मराठा आंदोलकांवर पोलीसांकडून लाठीचार्ज करण्यात आला. अत्यंत निषेधार्ह अशी घटना घडली. मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे या प्रमुख मागणीसाठी आंदोलन स्थळावर शांततेच्या मार्गाने आंदोलन सुरू होते. असं काय घडलं अन पोलिसांना लाठीचार्ज का करावा लागला? आंदोलक चुकले? पोलिसांकडून आक्रमण झाले? की सरकारनेच पोलीसांना असे काही करण्यास भाग पाडले? हे प्रश्न विचारणे आणि विनाविलंब त्यांची उत्तरे शोधणे हे काम तज्ज्ञांच्या चौकशी समितीकडून होईलही, परंतु आंदोलकांवर ज्या पध्दतीने अमानुष असा लाठीमार करण्यात आला त्यामुळे अनेक आंदोलक जखमी झाले आहेत. यांमध्ये महिलासुद्धा जखमी झाल्याने राज्यभर संतापाची लाट पाहायला मिळाली.
आणखी वाचा-आणीबाणी नाही, पण आणीबाणीसदृश वातावरण!
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी निघालेल्या ‘मूक मोर्चां’मुळे तातडीचा ठरला होता. आजवर मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी झालेली सर्वच आंदोलने शांततामय आहेत. मराठा क्रांति मोर्चाचे आंदोलन हे पक्षविरहित व राजकीय नेतृत्वविरहित असल्याने जे प्रश्न सत्तेला विचारले जात आहेत. तेच प्रश्न विरोधी पक्षीयांनाही विचारण्याची धमक मराठा समाज दाखवत आहे. मराठा आरक्षणचा मुद्दा यापूर्वीच मिटविला असता तर आज ही लाठ्या खायची वेळ कदाचित मराठा समाजातील आंदोलकांवर आली नसती.
त्यामुळेच जालना जिल्ह्यातील आंदोलनाशी पोलीस असे का वागले, हे कोडे आहे. राजकीय पक्षांच्या खेळातून वर्दीतल्या माणसाला पुढे करून राजकीय स्वार्थ साधण्याचा प्रयत्न तर होत नाही ना? तसेच पोलीस सुद्धा जखमी होत असतील तर आंदोलक आणि वर्दीतली माणसे, या दोघांवरही राजकीय व्यवस्थेतील लोकांमुळे अन्याय होतो आहे, असे म्हणण्याची वेळ आलेली आहे. लोकशाहीत बळाचा वापर कमीत कमी आणि संवादाला महत्त्व अधिक, हे तत्त्व राजकारणात पुन्हा मानाने प्रस्थापित झाल्याखेरीज हा दुहेरी अन्याय संपणार नाही.
