माधव वि. वैद्य
मी पुण्यात १९५३ म्हणजे कॉलेज शिक्षणापासून राहत आहे व शहराची सर्वच बाजूने कशी कोंडी झाली आहे ते अनुभवत आहे. मी पाहिलेले सुंदर पुणे आता फक्त आठवणीतच राहिले आहे म्हणून अत्यंत खेद होतो. ‘वाहतूक कायदा माझ्यासाठी नाही तो इतरांसाठी असतो’ असा पुण्यातील प्रसिद्ध वाहनचालकांचा विचार असावा, त्यामुळे बेशिस्त वाहतूक नेहमीची आहे. पुण्यात वाहतूक नियम पाळणे व हेल्मेट घालणे म्हणजे आपला फार मोठा अपमान झाला असे बरेच वाहनचालक समजत असावेत, असे म्हणावे का? रोज अपघात होऊन माणसे दगावत आहेत पण फिकीर कुणाला? हेही कमी नाही म्हणून कोयते घेऊन राजरोस फिरणारे व दहशत निर्माण करणाऱ्यांनी शहरात धुमाकूळ घातलाय. त्यातच राजकीय हस्तक्षेप व गुन्हे मागे घेणे हे तर नित्याचेच झाले आहे. पण पुण्याच्या वाहतुकीचा प्रश्न केवळ रस्ते आणि खासगी वाहनांपुरता नाही.
पुण्याच्या वाहतुकीची पूर्णपणे दुर्दशा झाली आहे. गेल्या १५-२० वर्षात पुण्याची लोकसंख्या प्रचंड वाढली आहे सीमेवरील गावे हद्दीत घेतल्यासारखी कारणे यामागे असतीलही. पण कोणत्याही पक्षाच्या सरकारला वाहतूक पोलीस वाढविण्याची इच्छा नाही. माननीय मंत्री सांगतात की २२ हजार पोलीस भारती केलेत, दोन वर्षे झाली- पण काय करणार प्रशिक्षण चालू आहे. त्याना या क्षुल्लक समस्येकडे लक्ष देण्यास वेळ नसणे स्वाभाविक आहे. शहराची लोकसंख्या ५० लाखावर गेली आहे पण पुण्यात फक्त १०००-१२०० वाहतूक पोलीस आहेत. त्यातच शेकड्याने चौक व नियंत्रक दिवे बसविले गेलेत पण त्यातले बरचसे न चालणारे.
हेही वाचा : कोणीही जिंकले तरीही सत्ता हिंदुत्ववादी विचारांचीच!
शहर वाढत आहे व ते बिगर महाराष्ट्रीयांना फारच आवडले असे वाचले आहे. शहराची भाषा हिंदी होण्यास फार वेळ लागणार नाही. काही दिवसांनी ‘कोणी मराठी बोलता का मराठी?’ असा प्रश्न विचारावा लागेल. म्हणजे पुण्याची मुंबई होईल असे दिसते. पुण्यात आता प्रतिवर्षी ६०हजार ते ७० हजारांहून अधिक सदनिका व गाळे बांधले जाता. महानगरपालिकेच्या व सरकारी कृपेने बांधकाम व्यावसायिकांना ३२ मजले बांधण्याची परवानगी आहे. पुणे महापालिकेचे प्रमुख उत्पन्न घरपट्टी असे सांगितले जाते, १० लाखांहून अधिक मालमत्ताधारक आहेत व ते वाढत जातात. पण फक्त ६० टक्के इमाने इतबारे कर भरतात. काही हजार कोटींच्या वर बाकी आहे असे समजले मग कर न भरणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई होणार असेही जाहीर झाले, नंतर काय झाले हे गुलदस्त्यात.
सध्याच्या महापालिकेचा कारभार बघणाऱ्याना हे ठाऊक असावे असे जनतेने समजावयाचे. सध्या कोणते साहेब लोक कारभार बघतात व त्यांच्यावर राजकीय पुढारी व बडे नेते यांच्या अप्रत्यक्ष दबावामुळे कामावर परिणाम होतो का हे माझेसारख्या अतिसामान्य नागरिकास माहित नाही पण एकूणच अंधेरी नगरी असा कारभार चालू आहे. अनधिकृत बांधकामे व होर्डिंगचा सुळसुळाट झाला आहे, काही होर्डिंग खाली पडून काही लोक दगावले पण यास कोणीही जबाबदार नाही असा निष्कर्ष काढला जातो का हे माहीत नाही. कोणालाही शिक्षा होत नाही. न्यायालय आदेश देते पण कारवाई होतेच असे नाही. ‘न खाने दूंगा’देखील फक्त कागदावर असावे कारण कोणत्याही सरकारी किंवा निमसरकारी कचेरीत ‘पैसा झाला मोठा’ अशीच अवस्था आहे.
हेही वाचा : कलाटणी देणारा तिसरा टप्पा…
शहरात माणशी एकापेक्षा जास्त वाहने आहेत, उड्डाण पूल निर्माण होताहेत पण त्यात फक्त एका बाजूस २ लेनच असतात, कारण रस्ता किती रंद असावा हे गोऱ्या साहेबाच्या काळापासूनचे म्हणजे १२ फुटाचे पटीत हे तंत्र अजूनही चालू आहे. मी स्वतः उड्डाणपुलावरून जाताना कोंडीचा जो अनुभव घेतो त्यावरून व वाढती वाहनसंख्या लक्षात घेऊन एकाबाजूने कमीतकमी पूर्ण ३ लेन उड्डाणपूल जरुरी आहे असे दिसते. पण आपली प्रसिध्द बाबूशाही अद्यापही काही करण्यास तयार नाही.
सर्व रस्ते सिमेंटचेच हे तर ब्रीदवाक्य. मग थोडा जोरात पाऊस झाला की नद्या ओढे वाहू लागतात व नंतर काही ठिकाणी चिखलाही (सिमेंट रस्त्यावर झालेल्या चिखलाची पालिकेकडे लेखी तक्रार करूनही काही उपयोग झाला नाही, हा स्वानुभव आहे), कोठे जावयाचे तर वेग जास्तीत जास्त १० किलोमीटर प्रतितास असा किंवा कमीच आहे.
एकीकडे ई वाहने येणार म्हणावयाचे, खरे तर ई रिक्षा आणणे जास्त जरूर असून किफायतशीर आहे. ई रिक्षा महाग आहेत म्हणून यासाठी रिक्षा खरेदीस अनुदान दिल्यास खूप फरक पडेल. पण हे अनुदान कोण देणार, हा एक यक्षप्रश्न. मोठ्या साहेबांनी मेट्रोचे मार्च २०२२ मध्ये उद्घाटन (पहिल्यांदा) केले तेव्हापासून तथाकथित ई रिक्षा येणार असे सांगितले जात आहे. आजमितीस फारशी प्रगती दिसत नाही. आता ई वाहनांचा प्रचार थंडावला आहे असे म्हणावे का?‘सीएनजी’वर सरकार भर देत असले तरी भारत ६० टक्के ‘सीएनजी’देखील आयात करतो त्यामुळे किंमती अवाच्या सवा झाल्यात (अंतराष्ट्रीय दराच्या दुप्पट कारण भरपूर करवसुली हाच एक सरकारी उद्देश.) रिक्षाचे दर ३५ टक्क्यांनी वाढवले आहेत, ते आणखी वाढवा म्हणून मनमानी करणारे रिक्षाचालक अडून बसलेत. चारचाकीही त्यात अजिबात मागे नाही.
हेही वाचा : यंदाची निवडणूकही कांद्याची!
हे कमी नाही म्हणून पुणे पालिकेची बस सेवा तर फारच नामी. म्हणजे १५-२० मिनिटे थांबूनही बस मिळेल का हे सांगता येत नाही. विजेवरील बस आणल्या पण त्यांच्या विजेऱ्या ‘चार्ज’ करायला सुविधा नाहीत म्हणून काही जशाच्या तशा डेपोत उभ्या. बसना चालविण्यास लागणारी अपारंपारिक ऊर्जा निर्माण करणे गरजेचे आहे पण कोळशावर तयार झालेल्या विजेवरच सध्या बस वा अन्य ई-वाहने चालतात ही वस्तुस्थिती माझ्यासारख्या बहुराष्ट्रीय कंपनीत उच्यपदावर अनेक वर्षे काम केलेल्या तंत्रज्ञास माहीत आहेच. पण सत्तेपुढे शहाणपण चालत नाही असे म्हणतात.
काही शे कोटी खर्चून बस सेवेसाठी ‘बीआरटी’ (बस रॅपिड ट्रान्सपोर्ट) मार्ग सुरू झाले होते, पण हे मार्ग आता सर्व वाहनांना खुली आहे कारण महापालिकेकडे वाॅर्डन ठेविण्यास पैसे नाही. आता यावरही पुणे परिवहन मंडळाचे साहेब व पोलीस आयुक्तसाहेब यांच्यात मतभेद आहेत त्यामुळे कोठलाही निर्णय होत नाही. पुणे परिवहन मंडळास (PMPML) शेकडो कोटीचा तोटा झाला तो आता पुणे व पिंपरी चिंचवड महापालिका भरून देणार का हाही प्रश्न आहेच. तो निर्णय कोण साहेब लोक घेणार हे मला माहीत नाही. नगर रस्त्यावरील ‘बीआरटी’ मार्गिका काही दिवसापूर्वी काढण्यात आली, म्हणजे करदात्यांचे पैसे पाण्यात. बारा वर्षे काम चालून काही फायदा नाही पण जबाबदार कोणीही नाही.
हेही वाचा : अर्थव्यवस्थेचे भले हुकुमशाहीमुळे होते का?
केंद्रावर अवलंबित्व
मंत्र्यांना हे गाव फार आवडते मग ते भरभरून आश्वासने देतात. बघा मेट्रो काम चालू झाले पण सहा वर्षांत फक्त १२-१३ किलोमीटरची प्रगती आता पहिल्या टप्यातील काम २०२४ च्या मध्यापर्यंत संपेल असे सांगितले जाते पण हा निव्वळ प्रचार आहे. त्यातच उशिरामुळे खर्च खूप वाढला आहे तो लोकांच्या पैशातूनच होणार हे नक्की. मेट्रो कामाने रस्त्यांची कशी दुर्दशा झाली हे मी पाहात आहे. आणखी काही नवीन मार्गाची रचना तयार आहे, पण मंजुरी नाही. जेव्हा सरकारी कृपा होईल तेव्हा मग काम. त्यासाठी पैसे व्यवस्था केव्हा होईल ते कोण सांगणार हाही एक मोठा प्रश्न आहे. या मेट्रोचा गाजावाजा फार पण आणखी काही मार्ग होऊनही फारसा फरक पडणार नाही. ४५० कोटी ते ६५० कोटी रुपये प्रतिकिलोमीटर या हिशेबाने हजारो कोटी रुपये खर्च होतील. मार्च २०२२ ला गाजत वाजत काही किलोमीटरचे उद्घाटन केले नंतर पुढीलवर्षी २०२३, १ ऑगस्टला काही थोडा मार्ग. अजून एकहि मार्ग पूर्ण नाही. कारण येरवडा स्टेशन रस्त्यावर उभे केले ते हलविण्यास आता काही महिने लागणार. आता मोठे साहेब आले की मगच उद्घाटन, असे सांगितले जाते. स्वारगेट शिवाजीनगर मार्ग आता म्हणे २०२४ मध्ये पण कोणत्या महिन्यात यावर मात्र मौनव्रत. स्वारगेट कात्रज म्हणे भुयारी, म्हणजे खर्च ७००-८०० कोटी प्रति किलोमीटर! पण काय करणार अजून दिल्लीची मेहेरबानी झाली नाही. मार्ग होण्यास लागतील चार-पाच वर्षे पण फिकीर कोणाला? पुणे मेट्रोचे अजून काही कागदावरचे प्रकल्प धरले तर सर्व काम संपण्यास दोन आकडी वर्षे लागतील अशी स्थिती आहे. अशातच मेट्रोवाल्यांनी शिवाजीनगर येथील राज्य परिवहन मंडळाचा (एसटी) डेपो ताब्यात घेऊन त्यांना गावाबाहेर पाठविले. काम पूर्ण झाल्यावर एसटी डेपो बांधून देण्यास खळखळ केली व नंतर दोन वर्षात बांधून देऊ म्हणून मोकळे झाले. एसटी डेपो गावाबाहेर गेल्याने प्रवाशांचे हाल होतात पण मेट्रोचे फक्त कौतुक. आता मेट्रोच्या साहेबांचा सत्कार मात्र बाकी आहे. तो केला गेला तर आश्चर्य वाटू नये. कसे काम करू नये याचे उत्तम उदाहरण पुणे मेट्रो असे म्हणावे का?
नवनवीन उड्डाण पुलाचे काम चालू मग अर्धवट झाल्यावर काही मुद्दे परत तपासावे लागणार असे जाहीर होते मग काय खर्च दामदुप्पट व वेळही दाम दुप्पट. उड्डाणपूल बांधणे नंतर पाडणे हा तर आवडता विषय असावा. (विद्यापीठ चौक उत्तम उदाहरण) कात्रज कोंढवा मार्ग, दुसरा मार्ग सिंहगड रस्ता पूर्ण करणे तसेच काही उड्डाणपूल किती उदाहरणे द्यावीत! आताच्या प्रगतीवरून आणखी अनेक वर्षे गेली तरी वाहतुकीत काहीही जास्त सुधारणा होईल असे सध्या दिसत नाही. विद्यापीठ रस्ता केंव्हा होणार? बहुतेक ज्योतिषाला विचारावे लागेल. तेथे तर वाहनांना प्रचंड वेळ वाया घालवावा लागतो. काय करणार विकास म्हटले की असे होणारच असे मत असावे का?
हेही वाचा : आजचा भारत विकसित आणि विश्वबंधू
विमानतळ एकच पण तो कसाबसा वाढवून आतापर्यंत भागवले व नवीन विमानतळाची घोषणा केली आठ-नऊ वर्षे होऊनही प्रकल्प कागदावरच. आहे त्या विमानतळास पुरेशी जागा नाही व तो पडला हवाई दलाचा, मग त्यावर बंधने आलीच. विमानतळ रस्ता म्हणजे सगळीकडे अडथळे ओलांडून जायचे. विमान प्रवास एक तास व विमानतळावर पोहोचण्यास कमीतकमी सव्वा तास. आता म्हणे सुधारणा चालू आहे व दीड दोन वर्षे थांबा मग बरीच अंतराष्ट्रीय उड्डाणे सुरू होतील अशी आशा लावून ठेवली आहे. सध्या २-३ ठिकाणी परदेशी विमानसेवा आहे त्यात काही महिन्यांनी १-२ ज्यात चालू होण्याचे सांगितले जाते. ३-४ वर्षावर काम करून नवीन टर्मिनल तयार पण काय करणार साहेबाना वेळ नाही म्हणून उद्घाटन लांबले व मार्च २०२४ मध्ये झाले. पण महिना उलटून गेला तरी परिस्थिती जैसे थे. याला कोणीही जबाबदार नाही हे तर धोरण असावे का? विमान तळावरील धावपट्टी वाढविण्याची जमिनीची गरज म्हणजे मोठी विमाने उतरण्यास सोय होईल पण किती वर्षे लागतील हे माननीय मंत्रीसाहेबानाच माहीत असावे. अर्थात परत दिल्लीकडे बोट हा सर्वात उत्तम मार्ग. अजून काही वर्षे लागली तर नवल वाटायला नको. पुण्याचा नवीन विमानतळ लोकांनी अनेक वर्षे विसरून जावा, अहो साहेब लोक इतके कामात असतात नां कि त्यांना वेळ नसतो हे टीका करणार्याना बहुतेक समजत नसावे.
हेही वाचा : जागावाटपातील विलंब टाळता आला असता, तर बरे झाले असते..
पुणे रेल्वे स्टेशन गोऱ्या साहेबाचे वेळचे ते आता कमी पडते तेथे लाखांनी प्रवासी येजा करतात पण पुरेसे लांब फलाट नाहीत पुरेसे स्वयंचलित जिने नाहीत. त्यातच अपुऱ्या सोयी म्हणून तक्रार केली तर दिल्लीकडे बोट दाखवायचे. काम नेहमीप्रमाणे कूर्मगतीने चालू असते. किती वर्षांनी काम होणार हे कोण सांगणार हाही मोठा प्रश्न आहेच. हडपसर टर्मिनल निर्माण केले पण अर्धवट झाले- त्यामुळे पैसे नाहीत असे सामन्यांनी समजावयाचे का? आता म्हणे यावर्षी पैसे मंजूर झालेत पण किती वर्षे पूर्ण होण्यास लाणार हे रेल्वेच्या साहेबांना माहीत. हडपसर स्टेशनाला जाण्यास सुविधा नाहीत वाहनचालक लूट करतात पण त्याचे कुणाला देणे घेणे नाही. आता म्हणे खडकी स्टेशन सुधारा व नवीन टर्मिनस करा असे काही नेते म्हणतात. पुण्यातील ही स्टेशने तीन-चार वर्षात सुधारली तरी खूप झाले. मग आला रिंग रोड त्यासाठी जमीन ताब्यात घेताना किती वर्षे हे सरकारी व इतर अधिकाऱ्यांना बहुतेक माहीत असावे. २०३० सालापर्यंत काम पूर्ण झाले तरी खूप लवकर असेच म्हणावे लागेल.
एकूण माझ्यासारखे सामान्य, केव्हा सुधारणा होणार त्याची वाट बघणार! या साऱ्या समस्या एका शहराच्या आहेत, स्थानिक आहेत. पण एकतर त्यांचा संबंध अनेक केंद्रीय खात्यांशी आहे आणि दुसरे म्हणजे, पुणे महापालिकेची निवडणूक कधी होणार, याचाही पत्ता नाही!
((समाप्त))
पुण्याच्या वाहतुकीची पूर्णपणे दुर्दशा झाली आहे. गेल्या १५-२० वर्षात पुण्याची लोकसंख्या प्रचंड वाढली आहे सीमेवरील गावे हद्दीत घेतल्यासारखी कारणे यामागे असतीलही. पण कोणत्याही पक्षाच्या सरकारला वाहतूक पोलीस वाढविण्याची इच्छा नाही. माननीय मंत्री सांगतात की २२ हजार पोलीस भारती केलेत, दोन वर्षे झाली- पण काय करणार प्रशिक्षण चालू आहे. त्याना या क्षुल्लक समस्येकडे लक्ष देण्यास वेळ नसणे स्वाभाविक आहे. शहराची लोकसंख्या ५० लाखावर गेली आहे पण पुण्यात फक्त १०००-१२०० वाहतूक पोलीस आहेत. त्यातच शेकड्याने चौक व नियंत्रक दिवे बसविले गेलेत पण त्यातले बरचसे न चालणारे.
हेही वाचा : कोणीही जिंकले तरीही सत्ता हिंदुत्ववादी विचारांचीच!
शहर वाढत आहे व ते बिगर महाराष्ट्रीयांना फारच आवडले असे वाचले आहे. शहराची भाषा हिंदी होण्यास फार वेळ लागणार नाही. काही दिवसांनी ‘कोणी मराठी बोलता का मराठी?’ असा प्रश्न विचारावा लागेल. म्हणजे पुण्याची मुंबई होईल असे दिसते. पुण्यात आता प्रतिवर्षी ६०हजार ते ७० हजारांहून अधिक सदनिका व गाळे बांधले जाता. महानगरपालिकेच्या व सरकारी कृपेने बांधकाम व्यावसायिकांना ३२ मजले बांधण्याची परवानगी आहे. पुणे महापालिकेचे प्रमुख उत्पन्न घरपट्टी असे सांगितले जाते, १० लाखांहून अधिक मालमत्ताधारक आहेत व ते वाढत जातात. पण फक्त ६० टक्के इमाने इतबारे कर भरतात. काही हजार कोटींच्या वर बाकी आहे असे समजले मग कर न भरणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई होणार असेही जाहीर झाले, नंतर काय झाले हे गुलदस्त्यात.
सध्याच्या महापालिकेचा कारभार बघणाऱ्याना हे ठाऊक असावे असे जनतेने समजावयाचे. सध्या कोणते साहेब लोक कारभार बघतात व त्यांच्यावर राजकीय पुढारी व बडे नेते यांच्या अप्रत्यक्ष दबावामुळे कामावर परिणाम होतो का हे माझेसारख्या अतिसामान्य नागरिकास माहित नाही पण एकूणच अंधेरी नगरी असा कारभार चालू आहे. अनधिकृत बांधकामे व होर्डिंगचा सुळसुळाट झाला आहे, काही होर्डिंग खाली पडून काही लोक दगावले पण यास कोणीही जबाबदार नाही असा निष्कर्ष काढला जातो का हे माहीत नाही. कोणालाही शिक्षा होत नाही. न्यायालय आदेश देते पण कारवाई होतेच असे नाही. ‘न खाने दूंगा’देखील फक्त कागदावर असावे कारण कोणत्याही सरकारी किंवा निमसरकारी कचेरीत ‘पैसा झाला मोठा’ अशीच अवस्था आहे.
हेही वाचा : कलाटणी देणारा तिसरा टप्पा…
शहरात माणशी एकापेक्षा जास्त वाहने आहेत, उड्डाण पूल निर्माण होताहेत पण त्यात फक्त एका बाजूस २ लेनच असतात, कारण रस्ता किती रंद असावा हे गोऱ्या साहेबाच्या काळापासूनचे म्हणजे १२ फुटाचे पटीत हे तंत्र अजूनही चालू आहे. मी स्वतः उड्डाणपुलावरून जाताना कोंडीचा जो अनुभव घेतो त्यावरून व वाढती वाहनसंख्या लक्षात घेऊन एकाबाजूने कमीतकमी पूर्ण ३ लेन उड्डाणपूल जरुरी आहे असे दिसते. पण आपली प्रसिध्द बाबूशाही अद्यापही काही करण्यास तयार नाही.
सर्व रस्ते सिमेंटचेच हे तर ब्रीदवाक्य. मग थोडा जोरात पाऊस झाला की नद्या ओढे वाहू लागतात व नंतर काही ठिकाणी चिखलाही (सिमेंट रस्त्यावर झालेल्या चिखलाची पालिकेकडे लेखी तक्रार करूनही काही उपयोग झाला नाही, हा स्वानुभव आहे), कोठे जावयाचे तर वेग जास्तीत जास्त १० किलोमीटर प्रतितास असा किंवा कमीच आहे.
एकीकडे ई वाहने येणार म्हणावयाचे, खरे तर ई रिक्षा आणणे जास्त जरूर असून किफायतशीर आहे. ई रिक्षा महाग आहेत म्हणून यासाठी रिक्षा खरेदीस अनुदान दिल्यास खूप फरक पडेल. पण हे अनुदान कोण देणार, हा एक यक्षप्रश्न. मोठ्या साहेबांनी मेट्रोचे मार्च २०२२ मध्ये उद्घाटन (पहिल्यांदा) केले तेव्हापासून तथाकथित ई रिक्षा येणार असे सांगितले जात आहे. आजमितीस फारशी प्रगती दिसत नाही. आता ई वाहनांचा प्रचार थंडावला आहे असे म्हणावे का?‘सीएनजी’वर सरकार भर देत असले तरी भारत ६० टक्के ‘सीएनजी’देखील आयात करतो त्यामुळे किंमती अवाच्या सवा झाल्यात (अंतराष्ट्रीय दराच्या दुप्पट कारण भरपूर करवसुली हाच एक सरकारी उद्देश.) रिक्षाचे दर ३५ टक्क्यांनी वाढवले आहेत, ते आणखी वाढवा म्हणून मनमानी करणारे रिक्षाचालक अडून बसलेत. चारचाकीही त्यात अजिबात मागे नाही.
हेही वाचा : यंदाची निवडणूकही कांद्याची!
हे कमी नाही म्हणून पुणे पालिकेची बस सेवा तर फारच नामी. म्हणजे १५-२० मिनिटे थांबूनही बस मिळेल का हे सांगता येत नाही. विजेवरील बस आणल्या पण त्यांच्या विजेऱ्या ‘चार्ज’ करायला सुविधा नाहीत म्हणून काही जशाच्या तशा डेपोत उभ्या. बसना चालविण्यास लागणारी अपारंपारिक ऊर्जा निर्माण करणे गरजेचे आहे पण कोळशावर तयार झालेल्या विजेवरच सध्या बस वा अन्य ई-वाहने चालतात ही वस्तुस्थिती माझ्यासारख्या बहुराष्ट्रीय कंपनीत उच्यपदावर अनेक वर्षे काम केलेल्या तंत्रज्ञास माहीत आहेच. पण सत्तेपुढे शहाणपण चालत नाही असे म्हणतात.
काही शे कोटी खर्चून बस सेवेसाठी ‘बीआरटी’ (बस रॅपिड ट्रान्सपोर्ट) मार्ग सुरू झाले होते, पण हे मार्ग आता सर्व वाहनांना खुली आहे कारण महापालिकेकडे वाॅर्डन ठेविण्यास पैसे नाही. आता यावरही पुणे परिवहन मंडळाचे साहेब व पोलीस आयुक्तसाहेब यांच्यात मतभेद आहेत त्यामुळे कोठलाही निर्णय होत नाही. पुणे परिवहन मंडळास (PMPML) शेकडो कोटीचा तोटा झाला तो आता पुणे व पिंपरी चिंचवड महापालिका भरून देणार का हाही प्रश्न आहेच. तो निर्णय कोण साहेब लोक घेणार हे मला माहीत नाही. नगर रस्त्यावरील ‘बीआरटी’ मार्गिका काही दिवसापूर्वी काढण्यात आली, म्हणजे करदात्यांचे पैसे पाण्यात. बारा वर्षे काम चालून काही फायदा नाही पण जबाबदार कोणीही नाही.
हेही वाचा : अर्थव्यवस्थेचे भले हुकुमशाहीमुळे होते का?
केंद्रावर अवलंबित्व
मंत्र्यांना हे गाव फार आवडते मग ते भरभरून आश्वासने देतात. बघा मेट्रो काम चालू झाले पण सहा वर्षांत फक्त १२-१३ किलोमीटरची प्रगती आता पहिल्या टप्यातील काम २०२४ च्या मध्यापर्यंत संपेल असे सांगितले जाते पण हा निव्वळ प्रचार आहे. त्यातच उशिरामुळे खर्च खूप वाढला आहे तो लोकांच्या पैशातूनच होणार हे नक्की. मेट्रो कामाने रस्त्यांची कशी दुर्दशा झाली हे मी पाहात आहे. आणखी काही नवीन मार्गाची रचना तयार आहे, पण मंजुरी नाही. जेव्हा सरकारी कृपा होईल तेव्हा मग काम. त्यासाठी पैसे व्यवस्था केव्हा होईल ते कोण सांगणार हाही एक मोठा प्रश्न आहे. या मेट्रोचा गाजावाजा फार पण आणखी काही मार्ग होऊनही फारसा फरक पडणार नाही. ४५० कोटी ते ६५० कोटी रुपये प्रतिकिलोमीटर या हिशेबाने हजारो कोटी रुपये खर्च होतील. मार्च २०२२ ला गाजत वाजत काही किलोमीटरचे उद्घाटन केले नंतर पुढीलवर्षी २०२३, १ ऑगस्टला काही थोडा मार्ग. अजून एकहि मार्ग पूर्ण नाही. कारण येरवडा स्टेशन रस्त्यावर उभे केले ते हलविण्यास आता काही महिने लागणार. आता मोठे साहेब आले की मगच उद्घाटन, असे सांगितले जाते. स्वारगेट शिवाजीनगर मार्ग आता म्हणे २०२४ मध्ये पण कोणत्या महिन्यात यावर मात्र मौनव्रत. स्वारगेट कात्रज म्हणे भुयारी, म्हणजे खर्च ७००-८०० कोटी प्रति किलोमीटर! पण काय करणार अजून दिल्लीची मेहेरबानी झाली नाही. मार्ग होण्यास लागतील चार-पाच वर्षे पण फिकीर कोणाला? पुणे मेट्रोचे अजून काही कागदावरचे प्रकल्प धरले तर सर्व काम संपण्यास दोन आकडी वर्षे लागतील अशी स्थिती आहे. अशातच मेट्रोवाल्यांनी शिवाजीनगर येथील राज्य परिवहन मंडळाचा (एसटी) डेपो ताब्यात घेऊन त्यांना गावाबाहेर पाठविले. काम पूर्ण झाल्यावर एसटी डेपो बांधून देण्यास खळखळ केली व नंतर दोन वर्षात बांधून देऊ म्हणून मोकळे झाले. एसटी डेपो गावाबाहेर गेल्याने प्रवाशांचे हाल होतात पण मेट्रोचे फक्त कौतुक. आता मेट्रोच्या साहेबांचा सत्कार मात्र बाकी आहे. तो केला गेला तर आश्चर्य वाटू नये. कसे काम करू नये याचे उत्तम उदाहरण पुणे मेट्रो असे म्हणावे का?
नवनवीन उड्डाण पुलाचे काम चालू मग अर्धवट झाल्यावर काही मुद्दे परत तपासावे लागणार असे जाहीर होते मग काय खर्च दामदुप्पट व वेळही दाम दुप्पट. उड्डाणपूल बांधणे नंतर पाडणे हा तर आवडता विषय असावा. (विद्यापीठ चौक उत्तम उदाहरण) कात्रज कोंढवा मार्ग, दुसरा मार्ग सिंहगड रस्ता पूर्ण करणे तसेच काही उड्डाणपूल किती उदाहरणे द्यावीत! आताच्या प्रगतीवरून आणखी अनेक वर्षे गेली तरी वाहतुकीत काहीही जास्त सुधारणा होईल असे सध्या दिसत नाही. विद्यापीठ रस्ता केंव्हा होणार? बहुतेक ज्योतिषाला विचारावे लागेल. तेथे तर वाहनांना प्रचंड वेळ वाया घालवावा लागतो. काय करणार विकास म्हटले की असे होणारच असे मत असावे का?
हेही वाचा : आजचा भारत विकसित आणि विश्वबंधू
विमानतळ एकच पण तो कसाबसा वाढवून आतापर्यंत भागवले व नवीन विमानतळाची घोषणा केली आठ-नऊ वर्षे होऊनही प्रकल्प कागदावरच. आहे त्या विमानतळास पुरेशी जागा नाही व तो पडला हवाई दलाचा, मग त्यावर बंधने आलीच. विमानतळ रस्ता म्हणजे सगळीकडे अडथळे ओलांडून जायचे. विमान प्रवास एक तास व विमानतळावर पोहोचण्यास कमीतकमी सव्वा तास. आता म्हणे सुधारणा चालू आहे व दीड दोन वर्षे थांबा मग बरीच अंतराष्ट्रीय उड्डाणे सुरू होतील अशी आशा लावून ठेवली आहे. सध्या २-३ ठिकाणी परदेशी विमानसेवा आहे त्यात काही महिन्यांनी १-२ ज्यात चालू होण्याचे सांगितले जाते. ३-४ वर्षावर काम करून नवीन टर्मिनल तयार पण काय करणार साहेबाना वेळ नाही म्हणून उद्घाटन लांबले व मार्च २०२४ मध्ये झाले. पण महिना उलटून गेला तरी परिस्थिती जैसे थे. याला कोणीही जबाबदार नाही हे तर धोरण असावे का? विमान तळावरील धावपट्टी वाढविण्याची जमिनीची गरज म्हणजे मोठी विमाने उतरण्यास सोय होईल पण किती वर्षे लागतील हे माननीय मंत्रीसाहेबानाच माहीत असावे. अर्थात परत दिल्लीकडे बोट हा सर्वात उत्तम मार्ग. अजून काही वर्षे लागली तर नवल वाटायला नको. पुण्याचा नवीन विमानतळ लोकांनी अनेक वर्षे विसरून जावा, अहो साहेब लोक इतके कामात असतात नां कि त्यांना वेळ नसतो हे टीका करणार्याना बहुतेक समजत नसावे.
हेही वाचा : जागावाटपातील विलंब टाळता आला असता, तर बरे झाले असते..
पुणे रेल्वे स्टेशन गोऱ्या साहेबाचे वेळचे ते आता कमी पडते तेथे लाखांनी प्रवासी येजा करतात पण पुरेसे लांब फलाट नाहीत पुरेसे स्वयंचलित जिने नाहीत. त्यातच अपुऱ्या सोयी म्हणून तक्रार केली तर दिल्लीकडे बोट दाखवायचे. काम नेहमीप्रमाणे कूर्मगतीने चालू असते. किती वर्षांनी काम होणार हे कोण सांगणार हाही मोठा प्रश्न आहेच. हडपसर टर्मिनल निर्माण केले पण अर्धवट झाले- त्यामुळे पैसे नाहीत असे सामन्यांनी समजावयाचे का? आता म्हणे यावर्षी पैसे मंजूर झालेत पण किती वर्षे पूर्ण होण्यास लाणार हे रेल्वेच्या साहेबांना माहीत. हडपसर स्टेशनाला जाण्यास सुविधा नाहीत वाहनचालक लूट करतात पण त्याचे कुणाला देणे घेणे नाही. आता म्हणे खडकी स्टेशन सुधारा व नवीन टर्मिनस करा असे काही नेते म्हणतात. पुण्यातील ही स्टेशने तीन-चार वर्षात सुधारली तरी खूप झाले. मग आला रिंग रोड त्यासाठी जमीन ताब्यात घेताना किती वर्षे हे सरकारी व इतर अधिकाऱ्यांना बहुतेक माहीत असावे. २०३० सालापर्यंत काम पूर्ण झाले तरी खूप लवकर असेच म्हणावे लागेल.
एकूण माझ्यासारखे सामान्य, केव्हा सुधारणा होणार त्याची वाट बघणार! या साऱ्या समस्या एका शहराच्या आहेत, स्थानिक आहेत. पण एकतर त्यांचा संबंध अनेक केंद्रीय खात्यांशी आहे आणि दुसरे म्हणजे, पुणे महापालिकेची निवडणूक कधी होणार, याचाही पत्ता नाही!
((समाप्त))
