– ॲड. प्रतीक राजूरकर
महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षावर ११ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दहा/अकरा महिन्यांच्या प्रदीर्घ सुनावणीनंतर निकाल दिला. एकत्रित याचिकांच्या एकमताच्या निकालावर विविध प्रतिक्रिया समोर आल्या आहेत. दोन्ही बाजूंनी निकालाचे स्वागत केले गेले. मात्र समाजमाध्यमांत अनेकांनी निकालातील निरीक्षणे आणि निष्कर्ष यांतील विरोधाभासवर बोट ठेवले आहे. विश्लेषण करणाऱ्यांनी निकालाचा अर्थ आणि अन्वयार्थही मांडलेला आहे. त्यातून या निकालाविषयीचे एकंदर मत लक्षात येते. कायदेशीर प्रक्रिया, निकालाला लागलेला कालावधी दरम्यान घडलेल्या अनेक राजकीय घटना, राजकीय परिस्थिती या कारणास्तव घटनापीठाकडून निकालात अनेकांना मोठ्या अपेक्षा होत्या. सांविधानिक पेचप्रसंग निर्माण झाला असल्याने प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आले. निकालाचा सारासार विचार करता घटनापीठाकडून अपेक्षित असा सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे का? घटनापीठांच्या निकालांचा अनन्यसाधारण इतिहास बघता ११ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल घटनापीठांच्या निकषात आणि गुणवत्तेत बसणारा आहे का? असे काही प्रश्न अनुत्तरित आहेत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
सदर प्रकरणातील निकाल आणि निरीक्षणे बघता घटनापीठाऐवजी सर्वसाधारण पीठासमक्ष सुनावणी आणि निकाल आला असता तरी चालले असते असे म्हणता येईल. उद्भवलेल्या अथवा निर्माण केल्या गेलेल्या राजकीय आणि सांविधानिक पेचप्रसंगात प्रचलित कायद्याचीच पुनरावृत्ती घटनापीठाने केलेली आहे. घटनापीठाकडून अपेक्षित असलेली मार्गदर्शक तत्त्वे, सांविधानिक मूल्ये या निकालातून समोर आलेली नाहीत. थोडक्यात काय तर निकाल लोकशाही, सांविधानिक अधिकारांवर दूरगामी परिणाम करणारा नसून, वर्तमानातील पेचप्रसंगातून तात्पुरता मार्ग काढणारा आहे असे म्हणण्यास सध्या वाव आहे.
हेही वाचा – उद्धव ठाकरेंकडे आणखी काय कायदेशीर पर्याय होते?
कायदेशीर आणि सांविधानिक तरतुदींतून पळवाटा काढून निर्माण केल्या गेलेल्या राजकीय पेचप्रसंगाला भविष्यात आळा बसेल अशी कुठलीही लक्ष्मणरेखा निकालातून अधोरेखित होताना आज तरी दिसत नाही. उलटपक्षी विधानसभेत अध्यक्षांनी त्यांचा निर्णय दिल्यावर त्यातून नव्याने कायदेशीर पेचप्रसंग निर्माण होणार नाहीत याची शाश्वती नाही. कायदेशीर भाषेत न्यायालयातील याचिकांच्या फेऱ्या वाढवणारा (मल्टिप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन) असेच घटनापीठाच्या निकालाचे विश्लेषण तूर्तास तरी करता येऊ शकेल. घटनापीठाचा निकाल हे ब्रम्हवाक्य असायला हवे, किमान आजवरचा तसा अनुभव आणि इतिहास असताना केवळ निकालातील सोयीच्या वाक्यांचे दोन्ही बाजूंनी संदर्भ दिले जाताहेत.
निकालाचे अवलोकन केले असता न्यायालयाने झालेल्या घटना या चूक आणि बरोबर असेच निष्कर्ष काढलेले आहेत. त्या घटनेचे चूक अथवा बरोबर असे अपेक्षित सखोल विश्लेषण केलेले नाही. अर्थात यामुळे दोन्ही बाजूंना आपले तर्क मांडण्याचे स्वातंत्र्य यातून प्राप्त होते. याच कारणास्तव या सर्व प्रकरणात पुन्हा एकदा न्यायालयीन प्रक्रियेची पुनरावृत्ती होईल असेच चित्र मात्र निर्माण होते. असे सांविधानिक पेचप्रसंग उद्भवू नयेत यासाठी निर्देश, व्याख्या, आदेशांचा अभाव निकालातून प्रतीत होतो.
कायदेशीर पळवाटा ?
निकालातील कायदेशीर पळवाटा मोकळ्या आहेत का? हे येणाऱ्या काळात अध्यक्षांच्या निवाड्यातून अधिक स्पष्ट होईल. एकंदर सत्ताधाऱ्यांचे दिरंगाईचे धोरण अनेक प्रकरणात दिसून आले आहे. पेगासस, अध्यक्षांची गुप्त मतदान पद्धतीने निवड, विधान परिषद राज्यपाल नियुक्त आमदार, नवनीत राणांच्या जात वैधतेबाबत, स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका या आणि अशा अनेक प्रकरणांतून सरकार पक्षाकडून न्यायालयात वेळकाढूपणाचे धोरण वापरण्याचे प्रकार सुरू आहेत. घटनापीठाचा निकाल बघता चेंडू परत अध्यक्षांच्या कोर्टात पाठवताना न्यायालयाने सध्या ‘विशिष्ट परिस्थिती’ नसल्याने आम्हाला अपात्रतेच्या विषयात हस्तक्षेप करावा असे वाटत नसल्याचे निरीक्षण केलेले आहे. घटनापीठाकडून विशिष्ट परिस्थितीची व्याख्या स्पष्ट झाली असती तर भविष्यात संभाव्य प्रकरणांसाठी ते अधिक योग्य ठरले असते.
महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीशांनी नबाम रेबीया प्रकरणात काही सोयीचे संदर्भ दोन्ही बाजूंनी दिल्यावर ‘आम्हीसुद्धा घटनापीठ आहोत, आम्ही वेगळी भूमिका घेऊ शकतो का?’ असा प्रश्न केला होता. वास्तविक नबाम रेबिया आणि विद्यमान प्रकरण दोन्हीही पाच सदस्यीय घटनापीठाकडेच होती. घटनापीठाच्या निकालामुळे केवळ नबाम रेबीया हे प्रकरण सात सदस्यीय घटनापीठाकडे वर्ग झाले. इतर बाबतीत घटनापीठाने प्रचलित कायद्याचाच आधार घेत निरीक्षणे नोंदवली असल्याने घटनापीठाचा निकाल हा अनन्यसाधारण या निकषात बसणारा नाही. परंतु ही सर्व प्रक्रिया आणि विद्यमान प्रकरणात निकालाला लागलेला कालावधी बघता विधानसभेच्या कार्यकाळात याबाबत ठोस आणि अंतिम निर्णय येईलच याची कुठलीच खात्री नाही. म्हणूनच अध्यक्षांची या प्रकरणावर काय भूमिका असेल? हे महत्त्वाचे असेल, कारण सांविधानिक पेचप्रसंग भलेही सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात असतीलही, परंतु दिरंगाई, विलंब आणि वेळकाढूपणा निश्चितच सत्ताधाऱ्यांच्या पथ्यवार पडणारा आहे.
विद्यमान प्रकरणाकडे राजकीय पेचप्रसंग म्हणून न बघता सांविधानिक पेचप्रसंग म्हणून सर्वांनी बघणे अपेक्षित आहे. काही प्रमाणात याकडे सर्वांनीच राजकीय पेचप्रसंग म्हणून बघितले. विविध राज्यात वारंवार उद्भवणाऱ्या असल्या पेचप्रसंगातून लोकशाही आणि संविधानातील त्रुटी समोर आल्या आहेत. अशा परिस्थितीत तर या प्रकरणांना कायमचा पायबंद बसावा असा ऐतिहासिक निकाल आणि राजकारण्यांकडून तशी कृती अपेक्षित होती. नबाम रेबिया हे प्रकरण ज्याकारणास्तव उद्भवले त्यानंतरचे दुष्परिणाम तर लोकशाही आणि सांविधानिक अधिकारांची लक्ष्मणरेषा ओलांडणारे होते. निकोप आणि सशक्त लोकशाहीसाठी सांविधानिक अधिकारच पर्याय असताना घटनापीठाकडून अनेक प्रश्न हे अनुत्तरित ठेवण्यात आले का? त्यामागे घटनापीठाचा लोकशाहीतील चुका सुधारण्यासाठी सांविधानिक मार्गाने संधी देण्यात आली असण्याची शक्यता पण नाकारता येणारी नाही. परंतु यातून सांविधानिक संस्था असलेले सत्ताधारी, निवडणूक आयोग आणि अध्यक्ष बोध घेतील का, हे बघावे लागेल.
हेही वाचा – सरकार बालवाडय़ांचे काय करणार आहे?
नुकतीच केशवानंद भारती या घटनापीठाच्या निकालाला ५० वर्षे झाली. मेनका गांधी विरुद्ध केंद्र सरकार निकालाने मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण केले. एडीएम जबलपूर अनेक वर्षांनी असांविधानिक म्हणून ठरवला गेला. घटनापीठाच्या एस. आर. बोम्मई निकालाने इतिहास घडवला. यासारख्या घटनापीठांच्या निकालांनी सांविधानिक अधिकारांची परिभाषा विषद केली. या आणि इतर अनेक घटनापीठांच्या निकालांच्या पार्श्वभूमीवर विद्यमान प्रकरणातील घटनापीठाचा निकाल या श्रेणीत मोजता येणारा नाही! महाराष्ट्र सत्ता संघर्षातील निवाड्याला आपण निकाल म्हणू शकतो, परंतु त्याला न्याय म्हणता येईल का? हे प्रत्येकाने आपल्या सद्सद्विवेकबुद्धीचा वापर करून ठरवावे. निकाल काय आणि कसा असावा? हा अधिकार संविधानाने न्यायालयास निर्विवादपणे दिलेला आहे आणि त्याकडून अपेक्षा व्यक्त करण्याचा अधिकार निश्चितच सर्वसामान्यांनाही आहेच.
(prateekrajurkar@gmail.com)
सदर प्रकरणातील निकाल आणि निरीक्षणे बघता घटनापीठाऐवजी सर्वसाधारण पीठासमक्ष सुनावणी आणि निकाल आला असता तरी चालले असते असे म्हणता येईल. उद्भवलेल्या अथवा निर्माण केल्या गेलेल्या राजकीय आणि सांविधानिक पेचप्रसंगात प्रचलित कायद्याचीच पुनरावृत्ती घटनापीठाने केलेली आहे. घटनापीठाकडून अपेक्षित असलेली मार्गदर्शक तत्त्वे, सांविधानिक मूल्ये या निकालातून समोर आलेली नाहीत. थोडक्यात काय तर निकाल लोकशाही, सांविधानिक अधिकारांवर दूरगामी परिणाम करणारा नसून, वर्तमानातील पेचप्रसंगातून तात्पुरता मार्ग काढणारा आहे असे म्हणण्यास सध्या वाव आहे.
हेही वाचा – उद्धव ठाकरेंकडे आणखी काय कायदेशीर पर्याय होते?
कायदेशीर आणि सांविधानिक तरतुदींतून पळवाटा काढून निर्माण केल्या गेलेल्या राजकीय पेचप्रसंगाला भविष्यात आळा बसेल अशी कुठलीही लक्ष्मणरेखा निकालातून अधोरेखित होताना आज तरी दिसत नाही. उलटपक्षी विधानसभेत अध्यक्षांनी त्यांचा निर्णय दिल्यावर त्यातून नव्याने कायदेशीर पेचप्रसंग निर्माण होणार नाहीत याची शाश्वती नाही. कायदेशीर भाषेत न्यायालयातील याचिकांच्या फेऱ्या वाढवणारा (मल्टिप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन) असेच घटनापीठाच्या निकालाचे विश्लेषण तूर्तास तरी करता येऊ शकेल. घटनापीठाचा निकाल हे ब्रम्हवाक्य असायला हवे, किमान आजवरचा तसा अनुभव आणि इतिहास असताना केवळ निकालातील सोयीच्या वाक्यांचे दोन्ही बाजूंनी संदर्भ दिले जाताहेत.
निकालाचे अवलोकन केले असता न्यायालयाने झालेल्या घटना या चूक आणि बरोबर असेच निष्कर्ष काढलेले आहेत. त्या घटनेचे चूक अथवा बरोबर असे अपेक्षित सखोल विश्लेषण केलेले नाही. अर्थात यामुळे दोन्ही बाजूंना आपले तर्क मांडण्याचे स्वातंत्र्य यातून प्राप्त होते. याच कारणास्तव या सर्व प्रकरणात पुन्हा एकदा न्यायालयीन प्रक्रियेची पुनरावृत्ती होईल असेच चित्र मात्र निर्माण होते. असे सांविधानिक पेचप्रसंग उद्भवू नयेत यासाठी निर्देश, व्याख्या, आदेशांचा अभाव निकालातून प्रतीत होतो.
कायदेशीर पळवाटा ?
निकालातील कायदेशीर पळवाटा मोकळ्या आहेत का? हे येणाऱ्या काळात अध्यक्षांच्या निवाड्यातून अधिक स्पष्ट होईल. एकंदर सत्ताधाऱ्यांचे दिरंगाईचे धोरण अनेक प्रकरणात दिसून आले आहे. पेगासस, अध्यक्षांची गुप्त मतदान पद्धतीने निवड, विधान परिषद राज्यपाल नियुक्त आमदार, नवनीत राणांच्या जात वैधतेबाबत, स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका या आणि अशा अनेक प्रकरणांतून सरकार पक्षाकडून न्यायालयात वेळकाढूपणाचे धोरण वापरण्याचे प्रकार सुरू आहेत. घटनापीठाचा निकाल बघता चेंडू परत अध्यक्षांच्या कोर्टात पाठवताना न्यायालयाने सध्या ‘विशिष्ट परिस्थिती’ नसल्याने आम्हाला अपात्रतेच्या विषयात हस्तक्षेप करावा असे वाटत नसल्याचे निरीक्षण केलेले आहे. घटनापीठाकडून विशिष्ट परिस्थितीची व्याख्या स्पष्ट झाली असती तर भविष्यात संभाव्य प्रकरणांसाठी ते अधिक योग्य ठरले असते.
महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीशांनी नबाम रेबीया प्रकरणात काही सोयीचे संदर्भ दोन्ही बाजूंनी दिल्यावर ‘आम्हीसुद्धा घटनापीठ आहोत, आम्ही वेगळी भूमिका घेऊ शकतो का?’ असा प्रश्न केला होता. वास्तविक नबाम रेबिया आणि विद्यमान प्रकरण दोन्हीही पाच सदस्यीय घटनापीठाकडेच होती. घटनापीठाच्या निकालामुळे केवळ नबाम रेबीया हे प्रकरण सात सदस्यीय घटनापीठाकडे वर्ग झाले. इतर बाबतीत घटनापीठाने प्रचलित कायद्याचाच आधार घेत निरीक्षणे नोंदवली असल्याने घटनापीठाचा निकाल हा अनन्यसाधारण या निकषात बसणारा नाही. परंतु ही सर्व प्रक्रिया आणि विद्यमान प्रकरणात निकालाला लागलेला कालावधी बघता विधानसभेच्या कार्यकाळात याबाबत ठोस आणि अंतिम निर्णय येईलच याची कुठलीच खात्री नाही. म्हणूनच अध्यक्षांची या प्रकरणावर काय भूमिका असेल? हे महत्त्वाचे असेल, कारण सांविधानिक पेचप्रसंग भलेही सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात असतीलही, परंतु दिरंगाई, विलंब आणि वेळकाढूपणा निश्चितच सत्ताधाऱ्यांच्या पथ्यवार पडणारा आहे.
विद्यमान प्रकरणाकडे राजकीय पेचप्रसंग म्हणून न बघता सांविधानिक पेचप्रसंग म्हणून सर्वांनी बघणे अपेक्षित आहे. काही प्रमाणात याकडे सर्वांनीच राजकीय पेचप्रसंग म्हणून बघितले. विविध राज्यात वारंवार उद्भवणाऱ्या असल्या पेचप्रसंगातून लोकशाही आणि संविधानातील त्रुटी समोर आल्या आहेत. अशा परिस्थितीत तर या प्रकरणांना कायमचा पायबंद बसावा असा ऐतिहासिक निकाल आणि राजकारण्यांकडून तशी कृती अपेक्षित होती. नबाम रेबिया हे प्रकरण ज्याकारणास्तव उद्भवले त्यानंतरचे दुष्परिणाम तर लोकशाही आणि सांविधानिक अधिकारांची लक्ष्मणरेषा ओलांडणारे होते. निकोप आणि सशक्त लोकशाहीसाठी सांविधानिक अधिकारच पर्याय असताना घटनापीठाकडून अनेक प्रश्न हे अनुत्तरित ठेवण्यात आले का? त्यामागे घटनापीठाचा लोकशाहीतील चुका सुधारण्यासाठी सांविधानिक मार्गाने संधी देण्यात आली असण्याची शक्यता पण नाकारता येणारी नाही. परंतु यातून सांविधानिक संस्था असलेले सत्ताधारी, निवडणूक आयोग आणि अध्यक्ष बोध घेतील का, हे बघावे लागेल.
हेही वाचा – सरकार बालवाडय़ांचे काय करणार आहे?
नुकतीच केशवानंद भारती या घटनापीठाच्या निकालाला ५० वर्षे झाली. मेनका गांधी विरुद्ध केंद्र सरकार निकालाने मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण केले. एडीएम जबलपूर अनेक वर्षांनी असांविधानिक म्हणून ठरवला गेला. घटनापीठाच्या एस. आर. बोम्मई निकालाने इतिहास घडवला. यासारख्या घटनापीठांच्या निकालांनी सांविधानिक अधिकारांची परिभाषा विषद केली. या आणि इतर अनेक घटनापीठांच्या निकालांच्या पार्श्वभूमीवर विद्यमान प्रकरणातील घटनापीठाचा निकाल या श्रेणीत मोजता येणारा नाही! महाराष्ट्र सत्ता संघर्षातील निवाड्याला आपण निकाल म्हणू शकतो, परंतु त्याला न्याय म्हणता येईल का? हे प्रत्येकाने आपल्या सद्सद्विवेकबुद्धीचा वापर करून ठरवावे. निकाल काय आणि कसा असावा? हा अधिकार संविधानाने न्यायालयास निर्विवादपणे दिलेला आहे आणि त्याकडून अपेक्षा व्यक्त करण्याचा अधिकार निश्चितच सर्वसामान्यांनाही आहेच.
(prateekrajurkar@gmail.com)
