सरकार आकडेवारीला घाबरते आहे का?

सामाजिक संशोधनामध्ये काय, कसे, केव्हा, कोठे, कोण आणि किती अशा ‘गुणात्मक आणि संख्यात्मक’ प्रश्नांची उत्तरे शोधावी लागतात. महाराष्ट्रात ‘गुणात्मक’ संशोधनासाठी जागतिक पातळीवर नावाजलेली संस्था म्हणजेच टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था, मुंबई. तसेच ‘संख्यात्मक’ संशोधनातील जगभरातील नावाजलेली परंतु सामान्य जणांमध्ये फारशी परिचित नसलेली अग्रगण्य संस्था म्हणजे आंतरराष्ट्रीय लोकसंख्या विज्ञान संस्था (आयआयपीएस), मुंबई. गेल्या अनेक दशकांपासून वरील दोन्ही संस्था सामाजिक संशोधनात महत्त्वाचे योगदान देत आहेत.

महाराष्ट्राच्या पोषक सामाजिक वातावरणात वरील विद्यापीठांची भरभराट झालेली दिसून येते. कारण गेल्या अनेक दशकांपासून महाराष्ट्रामध्ये प्रश्न, उत्तरे, विश्लेषण आणि टीकात्मक परीक्षण यांची मोठी परंपरा राहिलेली आहे. वेगवेगळे संत तसेच समाज सुधारकांनी इथल्या समाज आणि धर्म व्यवस्थेवर वेळोवेळी प्रश्न उपस्थित करून त्यांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न केला आहे. ती शोधताना त्यांनी केलेली टीका, काढलेले निष्कर्ष महाराष्ट्राने मोठ्या मनाने स्वीकारून इथल्या समाज आणि धर्म व्यवस्थेत सुधारणा घडवून आणल्या आहेत. ज्याची गोड फळे आपल्या मराठी समाजाला चाखायला मिळालेली आहेत. सध्याच्या काळात मात्र संशोधनातून समाजाला आरसा दाखवणाऱ्या परंपरेचा सरकारला विसर पडलेला असून, समाजाला आरसा दाखवणाऱ्या या दोन्ही संस्थांची वेगवेगळ्या माध्यमांमधून कुचंबणा केली जात आहे.

हेही वाचा >>>‘मनुस्मृती’च्या निमित्ताने…

संख्यात्मक संशोधनाचे महत्त्व

महाराष्ट्रातील आंतरराष्ट्रीय लोकसंख्या विज्ञान संस्था (आयआयपीएस), मुंबई ही संस्था १९५६ मध्ये दोराबजी टाटा ट्रस्ट, भारत सरकार आणि युनायटेड नेशन यांच्या एकत्रित सहकार्याने अस्तित्वात आली आहे. सुरुवातीला प्रशिक्षण कार्य करणारी ही संस्था पुढे अभिमत विद्यापीठ म्हणून मान्यताप्राप्त झाली आणि संस्थेच्या कामाची व्याप्ती वाढत ती पदवी, पदव्युत्तर पदवी, पीएच.डीचे शिक्षण आणि संशोधन कार्य करू लागली. सध्या आयआयपीएस भारत सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण या खात्यांतर्गत येणारी आणि ‘‘संख्यात्मक संशोधन’’ करणारी देशातीलच नाही तर जगातील एक महत्त्वाची संस्था आहे.

समाजातील विविध आरोग्यविषयक समस्यांचा अभ्यास करण्यासाठी आयआयपीएसने राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण (नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्वेक्षण ), डिस्ट्रिक्ट लेव्हल हाऊसहोल्ड सर्व्हे (DLHS), असेसमेंट ऑफ नॅशनल रुरल हेल्थ मिशन ( NRHM), युथ इन इंडिया प्रोजेक्ट, ग्लोबल अॅडल्ट टोबॅको सर्व्हे (ATS इंडिया प्रोजेक्ट), रिसर्च इंटर्वेन्शन ऑन सेक्शुअल हेल्थ थेरी अॅक्शन (RISHTA प्रोजेक्ट) आणि न्यूट्रिशन सर्व्हे अँड लाँगीट्यूडनल एजिंग स्टडी इन इंडिया (LASI) अशी अनेक महत्त्वाची सर्वेक्षणे केलेली आहेत. या संस्थेने वरील सर्वेक्षणांच्या व्याप्तीनुसार जिल्हा, राज्य आणि देश पातळीवर आकडेवारी आणि अहवाल प्रसिद्ध केले आहेत. वरील सर्वेक्षणांची देशाच्या धोरण आणि कायदा निर्मितीत महत्त्वाची भूमिका राहिलेली आहे. संसदेत विचारल्या जाणाऱ्या अनेक संख्यात्मक प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी आणि धोरणे निश्चित करण्यासाठी वरील विद्यापीठाने गोळा केलेली आकडेवारी वापरली जाते. आजवर शेकडो संशोधन प्रकल्प येथून पूर्ण झालेले आहेत.

हेही वाचा >>>नवे सरकार, नव्याने अपेक्षा!

भारतात उच्च दर्जाचे अंतरराष्ट्रीय संशोधन होत नाही, अशी खंत विविध पातळ्यांवर वेळोवेळी व्यक्त केली जाते. या परिस्थितीत देखील आयआयपीएस, मुंबईमधून प्राध्यापक, विद्यार्थी आणि कर्मचारी यांनी लिहिलेले वर्षाला १०० पेक्षा जास्त शोधनिबंध (रिसर्च पेपर्स) लॅन्सेट, एल्सवेअर, स्प्रीन्जल, बीएमजे अशा जागतिक पातळीवर नावाजलेल्या जर्नल्समधून प्रकाशित होतात.

आयआयपीएसचे काम

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सरकारसाठी तसेच जागतिक पातळीवर सामाजिक संशोधनासाठी आरोग्यविषयक महत्त्वाच्या घटकांबद्दल आकडेवारी आयआयपीएसद्वारे १९९२ पासून राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण (नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे) च्या माध्यमातून दर पाच वर्षांनी गोळा करून प्रकाशित केली जाते. या आकडेवारीला जागतिक स्तरावर मान्यता आणि महत्त्व आहे. १० वर्षांनी होणाऱ्या जणगणनेच्या दरम्यान उपलब्ध होणारी (एनएफएचएस) ही आकडेवारी सरकार आणि संशोधकांसाठी महत्त्वाची असते.

वादाचे कारण ठरलेल्या २०१९-२०२१ दरम्यान आयोजित केलेल्या नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे (एनएफएचएस-५) मध्ये देशातील २९ राज्ये, सात केंद्रशासित प्रदेशांतील ७०७ जिल्ह्यांतून माहिती गोळा केली आहे. यात ६,३६,६९९ घरांपर्यंत, तसेच ७,२४,११५ महिला आणि १,०१,८३९ पुरुषांपर्यंत पोहोचून त्यांना प्रश्न विचारून हे सर्वेक्षण केले गेलेले होते. एनएफएचएस-५ ची आकडेवारी आणि निष्कर्ष २०२१ मध्ये प्रकाशित केले गेले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यांच्या भाषणात म्हणतात की, भारतामध्ये प्रत्येक नागरिक हा शौचालयाचा वापर करतो. तरीदेखील एनएफएचएस-५ च्या आकडेवारीनुसार भारतातील १९ लोक हे नैसर्गिक विधीसाठी मोकळ्या जागेत जातात. पंतप्रधानांच्या ‘हागणदारीमुक्त देशा’च्या दाव्याची या आकडेवारीमुळे हवा निघाली आहे. मोदी सरकारच्या महत्त्वाकांशी उज्ज्वला योजनेचे अपयशदेखील एनएफएचएस-५ च्या आकडेवारीने दाखवून दिले आहे. या आकडेवारीनुसार भारतातील ४० घरांसाठी स्वयंपाकघरात स्वच्छ इंधन उपलब्ध नाही. भारतीय महिलांमध्ये मोदी सरकारच्या काळात अॅनिमियाचे प्रमाण वाढले आहे. सरकारला अडचणीचे ठरतील असे अनेक निष्कर्ष या सर्वेक्षणाच्या अहवालातून आलेले आहे. ते मोदी सरकारच्या दाव्यांच्या आणि जनतेला दाखवलेल्या स्वप्नांच्या विपरीत आहेत.

याची परिणती म्हणून काही महिन्यांपूर्वी आयआयपीएस मुंबईचे डायरेक्टर प्रोफेसर जेम्स यांना सरकारच्या दबावामुळे राजीनामा द्यावा लागला. प्रोफेसर जेम्स हे २०१८ मध्ये आयआयपीएस, मुंबई येथे डायरेक्टर म्हणून रुजू झालेले होते. प्रोफेसर जेम्स यांनी पोस्ट डॉक्टरेट हार्वर्ड विद्यापीठात पूर्ण केली असून आयआयपीएसला येण्याआधी भारतातील अनेक नावाजलेल्या विद्यापीठांमध्ये काम केले आहे.

कुठल्याही आकडेवारीबद्दल असहज असणारे मोदी सरकार हे आयआयपीएस, मुंबईद्वारे प्रकाशित केल्या गेलेल्या एनएफएचएस-५ च्या आकडेवारी आणि निष्कर्षामुळे जास्तच अडचणीत आलेले पाहायला मिळत होते. कुपोषण, बेरोजगारी, महिला आरोग्य, आरोग्यावरील खर्च, हागणदारीमुक्त देश, इत्यादीबद्दलचे निष्कर्ष सरकारने केलेल्या दाव्यांच्या विपरीत दिसून येत आहेत. एनएफएचएस-५ मधील अनेक घटकांमधील आकडेवारी आणि निष्कर्ष सरकारच्या ‘अच्छे दिन आनेवाले है’ आणि ‘विकसित भारत’ या स्वप्नांचा भंग करणारी आहे. त्यामुळेच सरकारने प्रोफेसर जेम्स यांना जुलै २०२३ मध्ये पायउतार केले गेले अशी चर्चा लोकसंख्येच्या क्षेत्रात संशोधन करणाऱ्यांमध्ये होती.

‘लॅन्सेट’ने घेतलेली दखल

या चर्चेला जागतिक स्तरावर दुजोरा मिळाला तो जगभरामध्ये विश्वासार्हता असणाऱ्या ‘लॅन्सेट’ या मासिकामध्ये प्रकाशित झालेल्या १३ एप्रिल २०२४ रोजीच्या संपादकीयामुळे. जपान आणि जर्मनी यांना मागे टाकून भारत जगातली तिसरी अर्थव्यवस्था होणार, असे दावे केले जात असले तरी नुकताच प्रकाशित झालेला जागतिक आरोग्य अहवाल सांगतो की, आरोग्यासंदर्भात मोदी सरकार पिछाडीवर आहे. सध्याच्या सरकारच्या काळात एकूण उत्पादनाच्या फक्त १.२ इतकाच खर्च आरोग्यावर केला जात आहे. त्यामुळे आरोग्य क्षेत्रात अनेक समस्या निर्माण होत आहेत. या संपादकीयात भारतातील आरोग्यविषयक आकडेवारी आणि तिची पारदर्शकता याबद्दल चिंता व्यक्त केली गेली आहे.

भारतात दर दहा वर्षांनंतर होणारी जनगणना २०२१ मध्ये करोनामुळे होऊ शकली नाही. करोना संपल्यानंतरही सरकारने ती सुरू का केली नाही? देशावर ब्रिटिशांचे, म्हणजे परकीयांचे राज्य असतानादेखील त्यांनी दर दहा वर्षांनी नियमित जनगणना केली होती. ती झाली नाही असे गेल्या १५० वर्षांच्या जनगणनेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच घडत आहे. मोदी सरकार जनगणना आणि आकडेवारीबद्दल इतके उदासीन का आहे, हा प्रश्न अभ्यासकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण करणारा आहे.

योजनांसाठी आकडेवारीचे महत्त्व

संख्यात्मक आकडेवारीशिवाय देशातील अनेक गोष्टींचे नियोजन करणे कठीण होऊन बसते. जनगणनेची आकडेवारी दर दहा वर्षांनी उपलब्ध होत असते. अशा परिस्थितीत काही ठरावीक वर्षांनी येणारी नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑफिस (NSSO) आणि नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे (NFHS)ची आकडेवारी ही संख्यात्मकदृष्ट्या नियोजन करण्यास अतिशय उपयुक्त ठरते. या आकडेवारीच्या आधारावर तात्कालिक काळातील निष्कर्ष काढता येतात आणि नियोजन करणे सोयीचे होते.

सरकारची उदासीनता

‘लॅन्सेट’ने आपल्या संपादकीयामध्ये लक्षात आणून दिले आहे की, भारत सरकारने मुदत संपूनदेखील राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण करण्यासाठी कुठलीही पावले उचललेली नाहीत. त्याचप्रमाणे करोनानंतर भारतातील जन्म आणि मृत्यूबद्दलची आकडेवारी दर्शविणारा ‘सॅम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टीम सर्व्हे- २०२१’चा अहवाल आत्तापर्यंत प्रकाशित केलेला नाही. गरिबीबद्दलचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले असूनही मोदी सरकारने ते अजूनही प्रकाशित केलेले नाही. या संपादकीयामध्ये करोनाकाळात भारतात झालेल्या मृत्यूच्या आकडेवारीबाबतही साशंकता व्यक्त करण्यात आली आहे. भारत सरकारने करोनात जवळपास ४,८०,००० मृत्यू झाल्याचे सांगितले आहे. तर हा आकडा सहा ते आठ पट (२८, ८०,००० ते ३८,४०,०००) असावा असा जागतिक आरोग्य संघटनेचा अंदाज आहे. भारत सरकारने २०२१चा ‘सिव्हिल रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट’ प्रकाशित न करणे हे सरकारच्या दाव्याबद्दल असलेला संशय आणखी दाट करून जागतिक आरोग्य संघटनेच्या दाव्यावर विश्वास ठेवण्यास भाग पाडतो. वरील आकडेवारी प्रकाशित झाल्यास २०२० ते २०२१ च्या दरम्यान करोनाकाळात झालेले नेमके मृत्यू समजतील.

देशात वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये विकास झाला हे सरकार आकडेवारीशिवाय कसे सिद्ध करू शकेल, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह आकडेवारीशिवाय भारत २०४७ पर्यंत कसा काय विकसित होऊ शकेल, असे प्रश्न ‘लॅन्सेट’ने मोदी सरकारला विचारले आहेत. सामाजिक संशोधकांना सरकारने खरी, पारदर्शक आकडेवारी उपलब्ध करून द्यावी. स्वत:च्या राजकीय स्वार्थासाठी सामाजिक संशोधनाची परंपरा खंडित करू नये, ही अपेक्षा ‘लॅन्सेट’मध्ये व्यक्त करण्यात आली आहे.

आत्मघातकी वर्तन

देशात जी-ट्वेंटीच्या आंतरराष्ट्रीय परिषदांचे आयोजन केले गेले होते. देशविदेशांतील पाहुण्यांना देशातील गरिबी दिसू नये म्हणून, दिल्लीतील अनेक झोपडपट्ट्यांच्या पुढे कनाती बांधून त्या लपवल्या गेल्या. डोनाल्ड ट्रम्प अहमदाबादला आले त्या वेळी त्यांना इथली गरिबी दिसू नये म्हणून, झोपडपट्ट्यांच्या समोर १६०० फूट लांबीची भिंत बांधली गेली होती. आपली गरिबी इतरांना दिसू नये याची तजवीज घेणे समजण्यासारखे आहे. पण गरिबी आणि आरोग्यामुळे होणारी आपली पीछेहाट आपण स्वत:पासूनच लपवणे हे आत्मघातकी पाऊल ठरेल. सरकारच्या अपेक्षांप्रमाणे आकडेवारी आणि निष्कर्ष येत नसल्यामुळे आता ही आकडेवारी उपलब्ध करून देणाऱ्या संस्थाच सरकार बंद करू पाहत आहे.

झोपडपट्टीपुढे भिंत, कनाती बांधल्या म्हणजे त्या झोपडपट्ट्या नाहीशा होत नाहीत. त्यांचे अस्तित्व संपत नाही. लपवणे, झाकून ठेवणे आणि समस्या नाकारणे हे बालिशपणाचे लक्षण आहे. गैरसोयीची आकडेवारी नाकारली म्हणजे ते सामाजिक प्रश्न अस्तित्वातच नाही असे होत नाही. सध्या भारताची लोकसंख्या चीनच्याही पुढे गेली असावी आणि भारत जगातील सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेला देश झाला असावा असे अनेक जागतिक संस्थांचे म्हणणे आहे.

जगातील सर्वात जास्त लोकसंख्या असणाऱ्या देशाच्या राज्यकर्त्यांवर आणि नियोजनकर्त्यांवर अंकुश ठेवणाऱ्या सामाजिक संघटनांचे डोळे बंद केले, म्हणजे रखरखत्या उन्हातही सावली आहे असे होत नाही.

देशात लोकसभेच्या निवडणुकांचे निकाल ४ जून रोजी येणार आहेत. त्यानंतर भाजप किंवा इतर राजकीय पक्षांचे सरकार येईल. त्यांनी हे समजून घ्यावे की आपले डोळे उघडण्याचे आणि समाजाला दिशा देण्याचे काम आयआयपीएससारख्या संशोधन संस्था करत असतात. त्यातूनच समाजाची प्रगती होत असते, हे त्यांच्या जितक्या लवकर लक्षात येईल तितके चांगले.

सहयोगी प्राध्यापक आणि भूगोल विभागाचे प्रमुख,

भुसावळ आर्ट्स, सायन्स अॅण्ड पी. ओ. नहाटा कॉमर्स कॉलेज, भुसावळ

hiwaleanil@gmail.com