- महेश दारुंटे आज देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे उलटून गेली, देश स्वतंत्र झाल्यानंतर राज्य घटना तयार करण्यात आली. घटनेने सर्व भारतीय नागरिकांना मूलभूत अधिकार दिले. या अधिकारांत शेतीसंदर्भातील अधिकारांचादेखील समावेश होता. असे असताना आज शेतकऱ्यांना त्यांनी स्वत: कष्ट करून पिकवलेल्या अन्न-धान्याची किंमत का ठरवता येत नाही? कारखान्यात तयार होणाऱ्या वस्तूंची किंमत संबंधित मालक ठरवतो, त्याच प्रकारे शेतकऱ्याला तो अधिकार का दिला जात नाही? देशाच्या अर्थव्यवस्थेला शेतीचा ७० टक्के आधार आहे. शेतकरी एवढी महत्त्वाची भूमिका बजावत असूनही शेतमालाला योग्य बाजारभाव मिळत नाही. शेतकऱ्यांच्या मुलांच्या शिक्षणात, विवाहात यामुळे अडथळे येतात. कर्जाचा डोंगर होतो आणि त्याच्या ओझ्याखाली पिचलेला शेतकरी काही वेळा आत्महत्येचा मार्ग पत्करतो. यासंदर्भातील बातम्या वाचल्या की प्रश्न पडतो, राज्यघटनेने सर्वांना हक्क, अधिकार, स्वातंत्र्य दिले मग ७५ वर्षे उलटूनदेखील शेतकरी पारंतत्र्यात जगत आहे, असे का जाणवते? हवामान बदलाचे चटके सर्वाधिक या बळीराजाला जाणवू लागले आहेत. कधी अतिवृष्टी, कधी दुष्काळसदृश परिस्थिती, कधी अवकाळी पाऊस, कधी गारपीट, तर कधी पिकांवरील आजार यांनी शेतकरी बेजार झालेले असतात. अनेक आव्हानांना धीराने तोंड देत ते शेतातून सोने पिकवण्यासाठी झटतात, मात्र हेच सोने बाजारात गेल्यानंतर मातीमोल ठरते, तेव्हा त्याचा धीर सुटतो. हेही वाचा - स्वार्थी राजकारणासाठी मुंबईला बरबाद करू नका.. एका बाजूला म्हणायचं शेतकरी हा जगाचा पोशिंदा आहे. ‘जय जवान जय किसान’चा नारा द्यायचा पण अशा या किसानाला स्वातंत्र्य आहे का? ज्यावेळी शेतमालाचा भाव वाढतो, त्यावेळी सरकार तो भाव पडण्याचे काम करते. ज्यावेळी कवडीमोल भाव असतो त्यावेळी शेतकऱ्यांकडे लक्ष देण्यासाठी कुठलाही राजकीय पक्ष, पुढारी नसतो. बाजारात ठराविक शेतमालाला मागणी जास्त असते, परंतु जेवढी मागणी तेवढा पुरवठा होत नसला तर बाजारभाव वाढतो हे अर्थशास्त्राचे अगदी मूलभूत तत्त्व. मग बजरपेठेत शेतमाल उपलब्ध नसला, तरीही बाजारभाव पडण्याचा सरकारकडून प्रयत्न होतो. अशा वेळी जे दोन पैसे शेतकऱ्याला मिळणार असतात, त्यापासूनही त्याला वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न सरकार का करते? कांदा अनुदान १५ ऑगस्टपर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग होईल, अशी घोषणा करण्यात आली होती, परंतु १५ ऑगस्ट उलटून गेला तरीदेखील कांदा अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग झालेले नाही. त्याबाबत नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी केली होती, परंतु अद्याप कुठलीही कारवाई झालेली नाही. यावरून काय समजायचे? शेतकरी स्वतःच्या हक्कांसाठी लढा देऊ शकत नाही. हा आश्वासनांचा पाऊस हे त्याचे रडगाणे थांबविण्यासाठी सरकारने दाखविलेले लॉलीपॉप आहे. तीन इंजिनांचे सरकार असूनदेखील शेतकरीविरोधी धोरण अवलंबिली जात आहेत. अशी स्थिती असतानाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सतत ठामपणे सांगत असतात, हे शेतकऱ्यांचे, सर्वसामान्य जनतेचे सरकार आहे. हे कोणत्या प्रकारच्या शेतकऱ्यांचे सरकार समजावे? जे काही निर्णय झाले, आश्वासने दिली ती शेतकऱ्यांच्या विरोधातच आहेत. शेतकरी आवाज उठवू लागला, की राजकीय दबाव आणला जातो. हेही वाचा - कुठे आहे आंबेडकरी राजकीय चळवळीचा आवाज? कांदा खरेदीची स्थिती जाणून घेऊया… नाफेडमार्फत कांदा खरेदी करावी अशी शेतकऱ्यांची अट होती. केंद्र सरकारने नाफेडमार्फत कांदा खरेदी करण्यास सुरुवात केलीही, मात्र अटींची यादीदेखील प्रसिद्ध करण्यात आली. या अटी पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असलेला कांदा शेतकऱ्यांकडे नव्हता. अशा वेळी कोणत्याही अटी-शर्तींशिवाय शेतकऱ्यांचा कांदा खरेदी केला जाणे अपेक्षित होते, मात्र केंद्र सरकार हे शेतकऱ्यांच्या विरोधात असल्याचेच दिसते. प्रत्येक गोष्टीत अटी ठेवल्या जातात. कोणत्याही घोषणा योजनांचा शेतकऱ्यांना फायदा घेता येत नाही. सर्व अटी पूर्ण करण्यासारखा कांदा शेतकऱ्याच्या चाळीत नाही, म्हणून नाफेड कांदा खरेदी करत नाही. नाफेडने कांदा खरेदी फक्त कागदावरच सुरू केली आहे. शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी कुठल्याही प्रकारचे नियोजन करण्यात आलेले नाही. नाफेडला कांदा खरेदी करता यावा, यासाठी नाशिकमध्ये २० केंद्र वाढविण्यात आली, मात्र ती नावापुरतीच. कारण अटीच अशा प्रकारच्या होत्या की शेतकरी त्या पूर्ण करू शकले नाहीत. कांदा निर्यातीवर ४० टक्के कर लावल्याने कांदा सहजासहजी कोणी बाहेर पाठवण्याचा प्रयत्न करणार नाही. मात्र कांदा आयात करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. हा कांदा अमृतसरमध्ये दाखल झाल्याची बातमी प्रसिद्धदेखील झाली. देशात कांदा पुरेशा प्रमाणात असूनही त्याची आयात करणे, हा शेतकऱ्यांवर अन्याय आहे.देशाच्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे लोटली. हक्क, अधिकारांची चर्चा वरचेवर सुरू असते, मात्र एवढ्या काळात शेतकरी स्वतंत्र झाला का, सक्षम झाला का, याचे उत्तर ‘नाही’ असेच मिळते.
