निवडणूक आयुक्त निवडीचे नवे विधेयक खरोखर लोकशाहीविरोधी आहे का?

सर्वोच्च न्यायालयातील न्या. के. एम. जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीविषयी मार्चमध्ये एकमताने निर्णय दिला होता. तो असा की, पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि भारताचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेल्या निवड-समितीनेच मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांची निवड करावी, ही व्यवस्था संसदेने यासाठी कायदा आणेपर्यंत अस्तित्वात राहील. निवडणूक आयोगाच्या स्वातंत्र्यासाठी अशा निवड-समितीची आवश्यकता असल्याचे अधोरेखित करून लोकशाही टिकवण्यासाठी निवडणूक प्रक्रियेची शुद्धता राखली गेली पाहिजे, अन्यथा ‘विघातक परिणाम’ होतील, असे न्यायालयाने म्हटले होते. निःपक्षपातीपणा आणण्यासाठी आणि नियुक्ती प्रक्रियेला कार्यकारिणीच्या (मंत्रिमंडळाच्या) हस्तक्षेपापासून दूर ठेवण्यासाठी या समितीत भारताच्या सरन्यायाधीशांचा समावेश आवश्यक आहे, असे कारणही या निकालपत्रात नमूद होते. 

हेही वाचा – चीनच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाविरुद्ध इटली बोलू लागला, ते काय अमेरिकेमुळे?

मात्र केंद्र सरकारने आता प्रस्तावित केलेल्या विधेयकात अशा निवड-समितीत सरन्यायाधीशांच्या ऐवजी ‘पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेल्या कॅबिनेट मंत्र्या’ला स्थान देण्याचा खटाटोप आहे. तरीही, त्यातल्या त्यात स्वागतार्ह बाब म्हणजे – निवड समितीच्या विचारार्थ पाच संभाव्य सदस्यांची नावे सुचवण्यासाठी कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली, सरकारच्या सचिव दर्जाहून वरिष्ठच असलेल्या दोन इतर सदस्यांसह एक शोध समिती नेमली जावी असा प्रस्तावही विधेयकात आहे. 

‘काहीच नाही’ पेक्षा काहीतरी बरे

विधेयकाचे आणखी एक सकारात्मक वैशिष्ट्य म्हणजे मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि अन्य दोघा निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी ‘सचिव अथवा समतुल्य पदे धारण केलेल्या आणि ज्यांच्या सचोटीविषयी शंका नाही, ज्यांना व्यवस्थापनाचे तसेच निवडणुकांच्या प्रक्रियेचे ज्ञान आणि अनुभव आहे अशा व्यक्तींमधून’ निवड केली जावी, असा दंडक हे विधेयक घालून देते. याआधी, या निवडणूक आयोगावरील उच्चपदांसाठी पात्रता ठरवून देणारा कोणताही नियमच नव्हता.

तरीदेखील, सर्वोच्च न्यायालयाचा मार्चमधील निकाल महत्त्वाचा होता, याचे एक कारण म्हणजे त्यात पक्षपातीपणा आणि संस्थात्मक स्वायत्ततेचा मुद्दा मांडला गेला होता. आजतागायत ‘पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपतींनी केंद्रीय निवडणूक आयुक्त नेमावेत’ अशीच रीत सुरू होती आणि फक्त विद्यमान सत्ताधाऱ्यांकडूनच निवड झालेल्या व्यक्तींची पार्श्वभूमी कितीही प्रतिष्ठित आणि निर्दोष असली, तरीही त्यांना पक्षपाताच्या दृष्टिकोनातून पाहिले जाण्याचा धोका होताच. अशा निवडणूक आयुक्तांच्या संस्थात्मक कृती जरी भल्या हेतूनेच केल्या गेल्या असल्या तरीसुद्धा त्यांच्यावर पक्षपातीपणाचा आरोप करून त्यांना जेरीस आणण्याचा प्रयत्न होई. या कारणास्तव, आयोगाच्या तटस्थता आणि स्वातंत्र्याबद्दल लोकांच्या धारणा सुधारण्यासाठी निवड-समिती असणे महत्त्वाचेच आहे.

सर्वोच्च न्यायालयातील घटनापीठाच्या निकालाने असे स्पष्ट केले होते की अशा निवड-समितीत सरन्यायाधीशही असल्यास, ‘होयबां’च्या नियुक्तीची शक्यता नक्कीच कमी होऊ शकते. परंतु नेमकी हीच सूचना फेटाळणारे विधेयक मांडताना घटनापीठाच्या स्पष्टीकरणाचा प्रतिवाद सरकारने केला – न्यायपालिकेच्या मदतीशिवाय कार्यकारिणी प्रामाणिकपणे निवडू शकत नाही, असेच जणू घटनापीठाला म्हणायचे असल्याचा हेत्वारोप सरकारने केला असून त्या हेत्वारोपावर आधारित ‘ही समजूत ‘ भ्रामक’ आहे, ‘संवैधानिकदृष्ट्या अयोग्य’ आहे, अशीही मल्लिनाथी राज्यसभेत केलेली आहे. 

आपण विश्वासार्ह आहोत का?

सध्याच्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय संदर्भात, कोणत्याही देशाच्या निवडणूक आयोगाची संस्थात्मक स्वायत्तता राखणे निकडीचे आहे. निवडणूक संस्थांवरील विश्वासाचा जागतिक स्तरावर क्षय होतो आहे. ‘गॅलप वर्ल्ड पोल’नुसार, जगभरातील केवळ ५० टक्के मतदारांना निवडणुका प्रामाणिकपणे होतात असा विश्वास वाटत असल्याचे नोंदवले गेले आहे, तर अमेरिकेमध्ये २०१९ सालच्या पाहणीत तर हेच प्रमाण अवघे ४० टक्के होते.

भारतातही गेल्या काही वर्षांत, निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर करण्यापासूनच पक्षपातीपणा होत असल्याच्या कुरबुरी वाढत आहेत. आचारसंहितेच्या उघड उल्लंघनाकडे ‘निवडक दुर्लक्ष’ होत असल्याच्या तक्रारीसुद्धा वाढल्याच आहेत. नोंदणीकृत मतदारांची नावे अनियंत्रितपणे हटवण्याच्या आरोपांसह, निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जात आहे. ‘व्ही-डेम इन्स्टिट्यूट’च्या अलीकडील लोकशाही अहवालात असे दिसून आले आहे की भारतातील लोकशाहीचे विविध संकेतक – यात अर्थातच केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेचा समावेश आहे- खालावत चाललेले आहेत.  

या वादविवादांमध्ये आपण हे लक्षात ठेवले पाहिजे की निवड-समितीचा पर्यायदेखील परिपूर्ण असू शकत नाही. आजवर सीबीआय संचालकांची नियुक्तीही निवड-समितीमार्फतच करण्यात आली आहे आणि त्या सर्वच्या सर्व नियुक्त्या पदाची शान वाढवणाऱ्या नव्हत्या, हे उघड आहे. काहींनी सरन्यायाधीशांचा समावेश या निवड-समितीत करण्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. त्यांच्या मते, सरन्यायाधीश हे अगदी प्रगाढ विधिज्ञ असू शकतात पण म्हणून निवडणूक आयुक्तपदास लायक कोण हेसुद्धा त्यांना कसे काय कळेल, असे युक्तिवाद यासाठी करण्यात आले. दुसरे म्हणजे, एखाद्या निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेल्यास, ती सुनावणी सरन्यायाधीशांनी स्वत:समोर घेणे कितपत योग्य ठरेल? कारण निवड-समितीतील सहभागी या नात्याने सरन्यायाधीशांचाही या नियुक्तीमध्ये हात असणार! 

निर्णय एकमतानेच व्हावा

निवड-प्रक्रिया परिपूर्ण करण्यासाठी — मग निवडणूक आयुक्तांबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने सुचवलेल्याप्रमाणे समिती असो की राज्यसभेत मांडले गेलेलया विधेयकाबरहुकूम समिती असो — माझी सूचना अशी की ‘या नियुक्तीचा निर्णय एकमतानेच व्हावा’ अशी पूर्वअट घातल्यास आणि ती काटेकोरपणे पाळण्याचे बंधन घातल्यास अशा निवड-समितीची प्रणाली अधिक विश्वासार्ह होईल. यावर कुणी म्हणेल की, हे विरोधी पक्षनेत्यांना (पंतप्रधान व त्यांनी सुचवलेले कॅबिनेट मंत्री यांखेरीज या समितीतले एकमेव सदस्य) ‘नकाराधिकार’ देण्यासारखे आहे का? अजिबात नाही. जर कॅबिनेट सचिवांच्या नेतृत्वाखालील समितीने निवडलेल्या पाच उमेदवारांपुरतीच निवड मर्यादित असेल, तर एवढे निश्चितपणे गृहीत धरले जाऊ शकते की निवड-समितीत ऐनवेळी ‘आक्षेपार्ह’ नावाचा प्रस्ताव देऊन पंतप्रधानांना आश्चर्यचकित केले जाणार नाही! 

मात्र सध्याच्या विधेयकात निवड समिती त्या पाचजणांच्या निवड-यादीच्या बाहेरून कोणालाही निवडू शकते असे जे कलम आहे, ते पूर्णपणे गैरलागू ठरणारे आहे कारण हे असे कलम निवड प्रक्रियेची संपूर्ण प्रणालीच धुळीला मिळवू शकते! 

विधेयकातील एक अत्यंत महत्त्वाची तरतूद अशी आहे की ते दोन निवडणूक आयुक्तांना काढून टाकण्यापासून संरक्षण देऊ करते आणि त्यांना मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या बरोबरीने आणण्याचा प्रयत्न करते. या दोघा आयुक्तांनाही सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाप्रमाणे महाभियोग आणून मगच काढून टाकावे लागेल, अशी तरतूद या विधेयकात आहे तीही स्वागतार्ह आहे. ही मागणी दोन दशकांपासून होत होती.

हेही वाचा – महागाई का वाढते? परिस्थिती कधी सुधारणार?

परंतु आणखी एक तरतूद मात्र चिंताजनक आहे. त्रिसदस्य निवडणूक आयोग स्थापनेची सुरुवात १९९१ च्या कायद्यापासून झाली तेव्हापासूनच आजवर सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती आणि हे (अन्य दोघे) निवडणूक आयुक्त यांना एकमेकांच्या समकक्ष मानले जाते आहे, मात्र यापुढे नव्या विधेयकातील तरतुदींनुसार निवडणूक आयुक्त आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींचे वेतनमान एकमेकांसारखेच ठेवण्यात आले असले तरीही ‘अग्रक्रमाचे अधिपत्र’ म्हणजेच ‘वॉरंट ऑफ प्रिसीडन्स’मध्ये निवडणूक आयुक्तांचा क्रमांक (रँक) कमी केला जात आहे. मला आशा आहे की हे हेतुपुरस्सर झालेले नसावे आणि ते दुरुस्त केले जाईल. 

भारतीय निवडणूक आयोग हे फार पूर्वीपासून जगभरातील लोकशाहीचे तेजस्वी प्रतीक आहे. ही प्रतिष्ठा मजबूत करण्यासाठी, त्याच्या विश्वासार्हतेवर कोणतेही प्रश्नचिन्ह निर्माण होण्याची शक्यता कमी करण्यासाठी सुरक्षा उपायांची सर्वतोपरी खातरजमा करणे हे प्रत्येक भारतीयाचे कर्तव्यच आहे.  

लेखक भारताचे माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त आहेत आणि ‘अनडॉक्युमेंटेड वंडर – द मेकिंग ऑफ द ग्रेट इंडियन इलेक्शन’ हा ग्रंथ त्यांनी लिहिला आहे.