“एकत्रित निवडणुका लगेच शक्य नसल्या तरी २०२९ सालाच्या मध्यापर्यंत देशात लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकत्रित घेण्यात याव्यात अशी शिफारस विधि आयोगाकडून केली जाऊ शकते. यासाठी घटनादुरुस्ती करावी लागणार असून राज्यघटनेत एक देश एक निवडणूक या विषयावर एक नवीन प्रकरण जोडण्याची शिफारस विधि आयोग करेल,” असे निवृत्त न्यायमूर्ती ऋतुराज अवस्थी यांच्या नेतृत्वाखालील विधि आयोगाने २७ फेब्रुवारी २०२४ रोजी सांगितले असल्याच्या बातम्या वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध झालेल्या आहेत. अहवाल जाहीर झालाच नसला तरी बातम्या तपशीलवार असल्यामुळे यातील तपशिलावर निरनिराळ्या चर्चा होत राहतील. एकत्रित निवडणुकांच्या इष्टते आणि अनिष्टतेबाबत वाद तर आहेतच. पण विधि आयोग समजते तेवढा- आणि तपशील समजून न घेताच पाठिंबा देणाऱ्यांना वरकरणी जेवढा साधा सरळ वाटतो तेवढाही- हा विषय सोपा नाही.
विधि आयोग विधानसभांचे कार्यकाळ पुढील पाच वर्षांत तीन टप्प्यांमध्ये समायोजित करण्याची शिफारस करेल. ज्यामुळे २०२९ सालच्या मे-जून महिन्यात १९ व्या लोकसभा निवडणुकीसोबतच सर्व राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभांचीदेखील निवडणूक घेता येईल. एकत्रित निवडणुकीसाठी घटनादुरुस्ती करून ‘एक देश एक निवडणूक’ या नव्या प्रकरणाची भर घालावी लागेल. यामध्ये एकत्रित निवडणुका, एकत्रित निवडणुकांचे स्थैर्य, लोकसभा- राज्यसभा व स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी एकच मतदार यादी याबाबत सविस्तर माहिती असेल. या घटनादुरुस्तीद्वारे विधानसभांचा कार्यकाळ मुदतीपूर्वी संपुष्टात आणण्याचा किंवा आवश्यक तेवढा वाढवण्याचा अधिकार केंद्राला असेल. या अधिकाराचा वापर करून सरकार काही विधानसभांचा कार्यकाळ वाढवेल तर काहींचा कमी करेल. एकत्रित निवडणुकीनंतर केंद्रात किंवा एखाद्या राज्यात अस्तित्वात आलेले सरकार अविश्वासामुळे कोसळले किंवा त्रिशंकू अवस्था निर्माण झाली तर विविध राजकीय पक्षांचे एकत्रित सरकार स्थापन करण्यात यावे, अशी शिफारस आयोग करणार आहे असेही बातम्यांमध्ये म्हटले आहे. अर्थात आयोग या संदर्भातला आपला अहवाल अद्याप तयार करत आहे. तो झालेला नाही अथवा सादर केलेलाही नाही. तरीही त्याच्या शक्यतेच्या बातम्या सर्व माध्यमांतून प्रकाशित झालेल्या आहेत. म्हणून याबाबत थोडा विचार करण्याची गरज आहे.
हेही वाचा : महाराष्ट्राला काय हवे आहे, काय करणार आहात?
अठराव्या लोकसभेची निवडणूक येऊ घातली आहे. गेली दहा वर्षे सत्तेवर असलेल्या केंद्र सरकारला ‘एक देश एक निवडणूक ‘या संकल्पनेचे पिल्लू काही महिन्यांपूर्वी सोडावे लागले होते. त्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली गेली. अशा विषयांभोवती चर्चा सुरू करावी लागणे हा पुन्हा एकदा जनतेच्या जीवनमरणाच्या मूलभूत प्रश्नांच्या ऐवजी जनमत दुसऱ्याच विषयांकडे भरकटत नेण्याचा प्रयत्न आहे, अशी टीका तेव्हाही झाली होती.
‘एक देश एक निवडणूक’ ही संकल्पना गोंडस वाटत असली आणि स्वातंत्र्यानंतरची पहिली वीस वर्षे आपोआपच शक्य झाली असली तरी आजच्या संदर्भात ती सहजसाध्य नाही. ती अमलात आणणे सोपे नाही. त्यासाठी राज्यघटनेतील बदलांपासून विरोधकांच्या सामूहिक ऐक्यावर सहमती घडवून आणावी लागेल. भारतातील किमान १५ राज्यांच्या विधानसभांत या दुरुस्ती- प्रस्तावाला मंजुरी घ्यावी लागेल. भारतीय राज्यघटनेत कलम ८३(२) आणि १७२ (१)नुसार लोकसभा व विधानसभा यांचा कार्यकाल पाच वर्षे निश्चित केलेला आहे. निवडणूक आयोगाला लोकप्रतिनिधित्व कायद्यानुसार दर पाच वर्षांनी निवडणूक घ्यावी लागते.
निवडणूक आयोगाने १९८३ साली एक देश एक निवडणूक असावी असे म्हटले होते. तर विधि आयोगानेही १९९९ साली तशी शिफारस केली होती. हे सारे पाहिले तर या मागणीत नवीन काहीही नाही. भारताला आज ‘एक देश एक निवडणूक ‘यापेक्षा निवडणूक सुधारणांची नितांत गरज आहे. सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज (सीएमएस ) या संस्थेने २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीसंदर्भात एक अहवाल जाहीर केला होता. त्यात म्हटले होते की, २०१९ च्या निवडणुकीवर अधिकृत खर्च साडेसहा हजार कोटी रुपये झाला होता. २०२४ च्या निवडणुकीत हा खर्च एक लाख कोटी होऊ शकतो. भाजपच्या सरकारने आणलेले निवडणूक रोखे धोरण हे तर बड्या माफिया भांडवलदारांना निवडणुकीत हस्तक्षेपाची पूर्णतः मुभा देणारे धोरण होते.
हेही वाचा : आदिवासी होरपळतात, तेव्हा तुम्ही कुठे असता?
त्यामुळे लोकशाही खऱ्या अर्थाने मजबूत करायची असेल तर निवडणूक पद्धत, निवडणूक सुधारणा याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले पाहिजे. खरे तर अलीकडे निवडणुकांना येत असलेले स्वरूप पाहिले की निवडणूक सुधारणांची गरज स्पष्ट दिसते. कारण आज असलेल्या पद्धतीतील कच्चे दुवे आता स्पष्ट झालेले आहेत.
लोकशाही शासन पद्धतीचा स्वीकार ही भारतीय एकात्मतेची प्रभावी शक्ती आहे. निवडणूक पद्धती व प्रक्रिया यांमधून लोकशाही जिवंत राहात असते. भारतीय समाजजीवनातील सर्वच म्हणजे राजकीय, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक अशा विविध क्षेत्रांत निवडणूक ही अपरिहार्य बाब बनलेली आहे. आपल्या स्वतंत्र, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही राज्यघटनेने दिलेले हे स्वातंत्र्य अतिशय महत्त्वाचे आहे. पण हे महत्त्वाचे स्वातंत्र्य आज हवे तसे वापरले जात आहे. त्याचा आशय बाजूला ठेवून वर्तन व्यवहार सुरू आहे, हा फार मोठा गंभीर धोका आहे. स्वत:ला ‘सर्वसामान्यांचे पक्ष’ म्हणवून घेणाऱ्या बहुमतवादी पक्षांची सत्ताकारणी कारस्थाने लोकशाहीचा गळा घोटणारी ठरत आहेत. आज स्पष्टपणे असे दिसते की प्रचलित निवडणूक पद्धतीत असलेल्या कायद्यांचीही पायमल्ली होत असते. राज्यघटनेने दिलेल्या लोकशाही स्वातंत्र्याचा गैरफायदा घेऊन जातीयवादी धर्मांध आणि फुटीरतावादी शक्ती प्रचलित निवडणूक पद्धतीचा फायदा घेऊन आपली पाळेमुळे घट्ट रोवत आहेत. तसेच राजकारणातील गुन्हेगारी याच छिद्रातून शिरून संपूर्ण राजकारण पोखरून काढते आहे.
निवडणूक पद्धतीत सुधारणा हवी असेल तर सध्याच्या मत देण्याच्या पद्धतीबाबत नव्याने विचार करण्याची गरज आहे. तसेच वरचेवर पक्षांतर करणारे नेते, गट, अपक्ष, असंतुष्ट/ बंडखोर यांच्यावर अंकुश असला पाहिजे. मतदारांना प्रलोभने, दमदाटी, बूथ कॅप्चरिंग, बोगस मते आदी भ्रष्ट मार्गाचा होणारा अवलंब थांबवायला हवा. प्रचार यंत्रणेसाठी राबवली जाणारी बेरोजगारांची फौज, त्यातून लागणारी व्यसने, बिनश्रमाचा पैसा मिळवण्याची मनोवृत्ती, वाढलेला चंगळवाद यांचाही साकल्याने विचार होण्याची गरज आहे.
हेही वाचा : दारिद्रय़, दारुडा आणि विजेचा खांब..
मार्च २०१२ मध्ये तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी हे ‘निवडणूक सुधारणांची गरज’ या विषयावरील व्याख्यानात म्हणाले होते : राजकारणातील गुन्हेगारांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी निदान खून, बलात्कार, अपहरण, दरोडा अशा गुन्ह्यांत न्यायालयाने आरोपपत्र निश्चित केलेल्यांना निवडणूक लढवण्यावर बंदी असावी यासाठी निवडणूक आयोगाने सुधारणा सुचवली आहे. पण ती प्रलंबित असल्याचे सांगत गुन्हेगारांना राजकारणातून हद्दपार करण्याबाबत खुद्द राजकीय पक्षच उदासीन आहेत. निवडणूक लढवण्यापासून गुन्हेगारांना रोखावे, राजकीय पक्षांच्या निधी संकलनाची पद्धत पारदर्शक असावी आणि त्यासाठी केवळ धनादेशाद्वारे पक्षनिधी संकलित व्हावा. पक्षनिधीचे लेखापरीक्षण तटस्थ यंत्रणेकडून व्हावे आणि राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करण्याचा अधिकारही निवडणूक यंत्रणेला असला पाहिजे. त्याचबरोबर मतदान यंत्रातील मतांची त्या मतदारसंघातील इतर यंत्रांमधील मतांसह सरमिसळ करण्यासाठीची टोटलायझर यंत्रणा वापरण्याची गरज आहे. कारण त्यामुळे विशिष्ट भागातील मतदारांनी आपल्याला मत दिले की नाही दिले हे उमेदवार आणि राजकीय पक्षांना कळते. त्यामुळे निकालानंतर सूड उगवण्याचे प्रकार थांबतील.
या व अशा प्रकारच्या भूमिका इतरही अनेकांनी मांडलेल्या आहेत. आणि निवडणूक सुधारणांची गरज प्रतिपादित केलेली आहे. निवडणूक सुधारणांबाबत आजवर अनेक प्रयत्न झाले आहेतच. अशा अनेक प्रयत्नांनंतरही भारतीय निवडणूक पद्धतीत एवढ्या कमतरता आहेत. त्या दूर करण्याची गरज असल्यानेच, ‘एक निवडणूक’ऐवजी अधिक मूलगामी विषयावर- निवडणूक सुधारणांवर आणि राजकारणातील ‘नेक’नीतीवर- देशव्यापी चर्चा व्हायला हवी.
‘समाजवादी प्रबोधिनी, इचलकरंजी’चे ज्येष्ठ कार्यकर्ते
prasad.kulkarni65@gmail.com
विधि आयोग विधानसभांचे कार्यकाळ पुढील पाच वर्षांत तीन टप्प्यांमध्ये समायोजित करण्याची शिफारस करेल. ज्यामुळे २०२९ सालच्या मे-जून महिन्यात १९ व्या लोकसभा निवडणुकीसोबतच सर्व राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभांचीदेखील निवडणूक घेता येईल. एकत्रित निवडणुकीसाठी घटनादुरुस्ती करून ‘एक देश एक निवडणूक’ या नव्या प्रकरणाची भर घालावी लागेल. यामध्ये एकत्रित निवडणुका, एकत्रित निवडणुकांचे स्थैर्य, लोकसभा- राज्यसभा व स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी एकच मतदार यादी याबाबत सविस्तर माहिती असेल. या घटनादुरुस्तीद्वारे विधानसभांचा कार्यकाळ मुदतीपूर्वी संपुष्टात आणण्याचा किंवा आवश्यक तेवढा वाढवण्याचा अधिकार केंद्राला असेल. या अधिकाराचा वापर करून सरकार काही विधानसभांचा कार्यकाळ वाढवेल तर काहींचा कमी करेल. एकत्रित निवडणुकीनंतर केंद्रात किंवा एखाद्या राज्यात अस्तित्वात आलेले सरकार अविश्वासामुळे कोसळले किंवा त्रिशंकू अवस्था निर्माण झाली तर विविध राजकीय पक्षांचे एकत्रित सरकार स्थापन करण्यात यावे, अशी शिफारस आयोग करणार आहे असेही बातम्यांमध्ये म्हटले आहे. अर्थात आयोग या संदर्भातला आपला अहवाल अद्याप तयार करत आहे. तो झालेला नाही अथवा सादर केलेलाही नाही. तरीही त्याच्या शक्यतेच्या बातम्या सर्व माध्यमांतून प्रकाशित झालेल्या आहेत. म्हणून याबाबत थोडा विचार करण्याची गरज आहे.
हेही वाचा : महाराष्ट्राला काय हवे आहे, काय करणार आहात?
अठराव्या लोकसभेची निवडणूक येऊ घातली आहे. गेली दहा वर्षे सत्तेवर असलेल्या केंद्र सरकारला ‘एक देश एक निवडणूक ‘या संकल्पनेचे पिल्लू काही महिन्यांपूर्वी सोडावे लागले होते. त्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली गेली. अशा विषयांभोवती चर्चा सुरू करावी लागणे हा पुन्हा एकदा जनतेच्या जीवनमरणाच्या मूलभूत प्रश्नांच्या ऐवजी जनमत दुसऱ्याच विषयांकडे भरकटत नेण्याचा प्रयत्न आहे, अशी टीका तेव्हाही झाली होती.
‘एक देश एक निवडणूक’ ही संकल्पना गोंडस वाटत असली आणि स्वातंत्र्यानंतरची पहिली वीस वर्षे आपोआपच शक्य झाली असली तरी आजच्या संदर्भात ती सहजसाध्य नाही. ती अमलात आणणे सोपे नाही. त्यासाठी राज्यघटनेतील बदलांपासून विरोधकांच्या सामूहिक ऐक्यावर सहमती घडवून आणावी लागेल. भारतातील किमान १५ राज्यांच्या विधानसभांत या दुरुस्ती- प्रस्तावाला मंजुरी घ्यावी लागेल. भारतीय राज्यघटनेत कलम ८३(२) आणि १७२ (१)नुसार लोकसभा व विधानसभा यांचा कार्यकाल पाच वर्षे निश्चित केलेला आहे. निवडणूक आयोगाला लोकप्रतिनिधित्व कायद्यानुसार दर पाच वर्षांनी निवडणूक घ्यावी लागते.
निवडणूक आयोगाने १९८३ साली एक देश एक निवडणूक असावी असे म्हटले होते. तर विधि आयोगानेही १९९९ साली तशी शिफारस केली होती. हे सारे पाहिले तर या मागणीत नवीन काहीही नाही. भारताला आज ‘एक देश एक निवडणूक ‘यापेक्षा निवडणूक सुधारणांची नितांत गरज आहे. सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज (सीएमएस ) या संस्थेने २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीसंदर्भात एक अहवाल जाहीर केला होता. त्यात म्हटले होते की, २०१९ च्या निवडणुकीवर अधिकृत खर्च साडेसहा हजार कोटी रुपये झाला होता. २०२४ च्या निवडणुकीत हा खर्च एक लाख कोटी होऊ शकतो. भाजपच्या सरकारने आणलेले निवडणूक रोखे धोरण हे तर बड्या माफिया भांडवलदारांना निवडणुकीत हस्तक्षेपाची पूर्णतः मुभा देणारे धोरण होते.
हेही वाचा : आदिवासी होरपळतात, तेव्हा तुम्ही कुठे असता?
त्यामुळे लोकशाही खऱ्या अर्थाने मजबूत करायची असेल तर निवडणूक पद्धत, निवडणूक सुधारणा याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले पाहिजे. खरे तर अलीकडे निवडणुकांना येत असलेले स्वरूप पाहिले की निवडणूक सुधारणांची गरज स्पष्ट दिसते. कारण आज असलेल्या पद्धतीतील कच्चे दुवे आता स्पष्ट झालेले आहेत.
लोकशाही शासन पद्धतीचा स्वीकार ही भारतीय एकात्मतेची प्रभावी शक्ती आहे. निवडणूक पद्धती व प्रक्रिया यांमधून लोकशाही जिवंत राहात असते. भारतीय समाजजीवनातील सर्वच म्हणजे राजकीय, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक अशा विविध क्षेत्रांत निवडणूक ही अपरिहार्य बाब बनलेली आहे. आपल्या स्वतंत्र, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही राज्यघटनेने दिलेले हे स्वातंत्र्य अतिशय महत्त्वाचे आहे. पण हे महत्त्वाचे स्वातंत्र्य आज हवे तसे वापरले जात आहे. त्याचा आशय बाजूला ठेवून वर्तन व्यवहार सुरू आहे, हा फार मोठा गंभीर धोका आहे. स्वत:ला ‘सर्वसामान्यांचे पक्ष’ म्हणवून घेणाऱ्या बहुमतवादी पक्षांची सत्ताकारणी कारस्थाने लोकशाहीचा गळा घोटणारी ठरत आहेत. आज स्पष्टपणे असे दिसते की प्रचलित निवडणूक पद्धतीत असलेल्या कायद्यांचीही पायमल्ली होत असते. राज्यघटनेने दिलेल्या लोकशाही स्वातंत्र्याचा गैरफायदा घेऊन जातीयवादी धर्मांध आणि फुटीरतावादी शक्ती प्रचलित निवडणूक पद्धतीचा फायदा घेऊन आपली पाळेमुळे घट्ट रोवत आहेत. तसेच राजकारणातील गुन्हेगारी याच छिद्रातून शिरून संपूर्ण राजकारण पोखरून काढते आहे.
निवडणूक पद्धतीत सुधारणा हवी असेल तर सध्याच्या मत देण्याच्या पद्धतीबाबत नव्याने विचार करण्याची गरज आहे. तसेच वरचेवर पक्षांतर करणारे नेते, गट, अपक्ष, असंतुष्ट/ बंडखोर यांच्यावर अंकुश असला पाहिजे. मतदारांना प्रलोभने, दमदाटी, बूथ कॅप्चरिंग, बोगस मते आदी भ्रष्ट मार्गाचा होणारा अवलंब थांबवायला हवा. प्रचार यंत्रणेसाठी राबवली जाणारी बेरोजगारांची फौज, त्यातून लागणारी व्यसने, बिनश्रमाचा पैसा मिळवण्याची मनोवृत्ती, वाढलेला चंगळवाद यांचाही साकल्याने विचार होण्याची गरज आहे.
हेही वाचा : दारिद्रय़, दारुडा आणि विजेचा खांब..
मार्च २०१२ मध्ये तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी हे ‘निवडणूक सुधारणांची गरज’ या विषयावरील व्याख्यानात म्हणाले होते : राजकारणातील गुन्हेगारांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी निदान खून, बलात्कार, अपहरण, दरोडा अशा गुन्ह्यांत न्यायालयाने आरोपपत्र निश्चित केलेल्यांना निवडणूक लढवण्यावर बंदी असावी यासाठी निवडणूक आयोगाने सुधारणा सुचवली आहे. पण ती प्रलंबित असल्याचे सांगत गुन्हेगारांना राजकारणातून हद्दपार करण्याबाबत खुद्द राजकीय पक्षच उदासीन आहेत. निवडणूक लढवण्यापासून गुन्हेगारांना रोखावे, राजकीय पक्षांच्या निधी संकलनाची पद्धत पारदर्शक असावी आणि त्यासाठी केवळ धनादेशाद्वारे पक्षनिधी संकलित व्हावा. पक्षनिधीचे लेखापरीक्षण तटस्थ यंत्रणेकडून व्हावे आणि राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करण्याचा अधिकारही निवडणूक यंत्रणेला असला पाहिजे. त्याचबरोबर मतदान यंत्रातील मतांची त्या मतदारसंघातील इतर यंत्रांमधील मतांसह सरमिसळ करण्यासाठीची टोटलायझर यंत्रणा वापरण्याची गरज आहे. कारण त्यामुळे विशिष्ट भागातील मतदारांनी आपल्याला मत दिले की नाही दिले हे उमेदवार आणि राजकीय पक्षांना कळते. त्यामुळे निकालानंतर सूड उगवण्याचे प्रकार थांबतील.
या व अशा प्रकारच्या भूमिका इतरही अनेकांनी मांडलेल्या आहेत. आणि निवडणूक सुधारणांची गरज प्रतिपादित केलेली आहे. निवडणूक सुधारणांबाबत आजवर अनेक प्रयत्न झाले आहेतच. अशा अनेक प्रयत्नांनंतरही भारतीय निवडणूक पद्धतीत एवढ्या कमतरता आहेत. त्या दूर करण्याची गरज असल्यानेच, ‘एक निवडणूक’ऐवजी अधिक मूलगामी विषयावर- निवडणूक सुधारणांवर आणि राजकारणातील ‘नेक’नीतीवर- देशव्यापी चर्चा व्हायला हवी.
‘समाजवादी प्रबोधिनी, इचलकरंजी’चे ज्येष्ठ कार्यकर्ते
prasad.kulkarni65@gmail.com
