राज्यात ‘विशेष जनसुरक्षा कायद्या’ची गरजच काय?

केंद्र सरकारने प्रचंड विरोध असतानाही नुकतेच वक्फ बोर्डचे सुधारित विधेयक बहुमताच्या जोरावर संसदेत मंजूर करून घेतले. त्याचे रूपांतर कायद्यात झाले. आता या कायद्याची वैधता सर्वोच्च न्यायालय तपासणार आहे. असेच महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयकाचेही होणार. सध्या ते संयुक्त चिकित्सा समितीकडे आहे. जनतेचे आक्षेप असले, कितीही विरोध झाला तरी सर्व संविधानिक सोपस्कार पार पाडत, हे विधेयक सरकार संमत करून घेईल. नागरी भागातील काही व्यक्ती व संघटनांच्या बेकायदेशीर कृत्यांना आळा घालण्यासाठी या कायद्याची गरज आहे. लोकांच्या हक्कांचे रक्षण करणे सरकारचे कर्तव्य आहे. म्हणून हा कायदा आवश्यक आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे. हे विधेयक नक्षलवादी कारवायांवर लक्ष केंद्रित करते. त्यामुळे याविषयीच्या नक्षलग्रस्त भागातील काही सत्य घटना, प्रशासनाची भूमिका, केलेली कारवाई याबाबत लिहिण्याचे हे प्रयोजन. न्याय्य हक्कासाठी, अन्यायाविरुद्ध कोणतेही आंदोलन, मोर्चा, सभा यासाठी पोलीस परवानगी घ्यावी लागते. यासाठी सरकारकडे कायदे आहेत. नक्षली कारवायांचे उच्चाटन करण्यासाठी प्रचलित कायदे पुरेसे आहेत. शहरी नक्षलवादी संपवण्यासाठी नवीन कायदा आणणे गरजेचे नाही. या कायद्याचा वापर शासन-प्रशासनाला प्रश्न विचारणारे, भ्रष्टाचाराविरुद्ध बोलणारे, लिहिणारे यांना गप्प बसवण्यासाठी वापरण्याची शक्यता अधिक आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हा अधिकार बंदिस्त केला तर नागरिकांना सन्मानपूर्वक जीवन जगता येणार नाही. प्रचंड सत्ता हातात आली की राक्षसी प्रवृत्ती वाढते, यासंदर्भात नक्षलग्रस्त भागातील काही उदाहरणे देऊ इच्छितो.

● नक्षलग्रस्त भागातील १९८६ ची भामरागडमधील ही घटना आहे. मी तेव्हा अहेरीला (गडचिरोली जिल्हा) प्रांत अधिकारी होतो. तेथील माडिया आदिवासींना जमिनीच्या मालकी हक्कांचे पट्टे वाटपाचा कार्यक्रम जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत झाल्यावर आदिवासींच्या अडीअडचणी, समस्या, तक्रारींवर चर्चा सुरू झाली. उपस्थित एका नेत्याने काही वर्षांपूर्वी आदिवासी महिलेवरील अत्याचाराच्या घटनेबाबत ठाणेदार एटापल्ली यांच्याविरुद्धची तक्रार मांडली. ‘तुम्ही मला ४-५ वेळा यापूर्वी भेटलात तेव्हा याबाबत काहीच कसे बोलला नाहीत?’ असे यावर जिल्हाधिकारी म्हणाले. यावर तो नेता म्हणाला, ‘तुमच्यापेक्षा नक्षलवादी बरे.’ असे म्हणणे योग्य नव्हते. पोलिसांनी त्या नेत्यास अटक केली. ही गोष्ट येथेच थांबली नाही तर एटापल्लीच्या ठाणेदाराने त्या नेत्याविरुद्ध टाडाची कलमे लावली. प्रतिबंधात्मक कार्यवाहीवरून प्रकरण एकदम दहशतवादी झाले. उच्च न्यायालयाने सरकारची कार्यवाही रद्द केली. या नेत्याचे नाव होते मालू कोपा बोगामी. तो काँग्रेसचा नेता होता. त्याला पोलिसांनी विनाकारण टाडा लावला. विशेष कायद्याचा असा दुरुपयोग होण्याची शक्यता अधिक असते.

● दुसरा अनुभव, एटापल्ली तालुक्यातील चोखवाडा गावात ऑगस्ट १९८७ ला रामन्ना या नक्षलवाद्याशी भेटीचा आहे. तो दलम लीडर होता. ‘‘आम्ही आदिवासींच्या भल्यासाठी काम करतो, आमच्या मागे पोलीस का? एसआरपीएफचे कॅम्प्स का लावले?’’ असे प्रश्न त्याने केले. ‘‘तुम्ही बंदूक खाली ठेवा, आम्ही पोलीस कॅम्प्स हटवू.’’ असे मी म्हणालो. यावर रामन्ना म्हणाला, ‘‘बंदुका आहेत म्हणून आम्हास सर्व घाबरतात, त्या खाली ठेवल्या तर कोण घाबरणार? आमचा विश्वास सशस्त्र क्रांतीवर आहे’’. मी म्हणालो, ‘आदिवासींचे कल्याण बंदुकीच्या जोरावर होऊ शकत नाही. संविधानिक मार्गानेच होऊ शकते’. ‘संविधानावर आमचा विश्वास नाही’ असे रामन्ना म्हणाला. साप्ता हाकुमीचे संपादक दत्ता पांढरे व इतर काहींनी मिळून नक्षल समर्थनाने १ मे १९८७ ला तेंदुपत्ता बहिष्कार आंदोलन केले होते. तेंदुपत्त्याला भाव वाढवून मिळाला पाहिजे ही रास्त मागणी होती. आम्हीसुद्धा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे यासाठी प्रस्ताव दिला होता. ‘आंदोलन करा, परंतु बहिष्कार नको’ एवढेच आमचे म्हणणे होते. मात्र, दत्ता पांढरे यांनी ऐकले नाही. आम्ही त्यांना कलम १०७, ११६(३) अन्वये ताब्यात घेतले. प्रचलित कायद्याचा वापर करूनही प्रश्न सुटू शकतो हे यातून दिसून आले.

● दत्ता पांढरेंबाबत आणखी एक घटना. पोलिसांनी त्यांच्या तडीपारीचा प्रस्ताव दिला होता. तो मंजूर केला. कारण त्यांचे नक्षलवाद्यांशी संबंध होते व ते रामन्नाशी झालेल्या चर्चेतून स्पष्ट झाले होते. दत्ता पांढरेंनी या आदेशाविरुद्ध गृह विभागाकडे दाद मागितली. गृह विभागाने मला म्हणणे मांडण्याची संधी न देता तडीपारीचा आदेश तांत्रिक कारणास्तव रद्द केला. सांगायचा मुद्दा हा की, नक्षलवादी कारवायांना साथ देणाऱ्यांना कोणीही साथ देऊ नये. यासाठी विशेष कायद्याची गरज वाटत नाही.

● नक्षलवाद्यांचा बीमोड करणारी प्रशासनाच्या कारवाईची घटना सांगण्यासारखी आहे. नक्षलवाद्यांनी एका सरपंचांची निर्घृण हत्या केली होती. त्यानंतर डिसेंबर १९८८ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार राजाराम-खानंदला येथे आले होते. तेव्हा तत्कालीन जिल्हाधिकारी तसेच तत्कालीन पोलीस अधीक्षकांनी ‘‘आम्हाला मनुष्यबळ, वाहने, मोकळीक द्या, आम्ही नक्षलवाद संपवून दाखवतो’’ असे मुख्यमंत्र्यांना सांगितले. त्या सर्व मागण्या मान्य केल्या. एका वर्षाने नक्षलवादी संपले का, त्यासाठी काय केले अशी विचारणा केली. तेव्हा अधिकाऱ्यांकडे उत्तर नव्हते. मला चुकीचे काम करण्यास सांगितले. ते मी केले नाही. विशेष कायदा असता तर पोलिसांनी गैरवापर केला असता, हे मला यातून सांगायचे आहे.

● एकीकडे, नक्षलवादी संघटना, त्यांना मदत करणाऱ्या व्यक्ती, संस्था व संघटना यांचे अड्डे उद्ध्वस्त करण्याची भाषा बोलायची आणि वेळ आली तर त्यांचीच मदत घ्यायची याचा प्रत्यय देणारी घटना १९९१ मध्ये घडली. अहेरीच्या तेव्हाच्या आमदाराचे नक्षलवाद्यांनी अपहरण केले. १७ दिवस शोध लागला नाही. कुख्यात नक्षली शिवन्नाची कारागृहातून मुक्तता करा, नाहीतर आमदारास ठार करू,असा इशारा नक्षलवाद्यांनी दिला. शेवटी नागेपल्ली येथील सिव्हिल फ्रंटच्या नक्षल समर्थकाची भेट घेण्यात आली. त्यांनी आंध्र प्रदेश सिव्हिल लिबर्टीचे अॅड. कन्नबिरन यांच्याशी संपर्क करायला सांगितला. तो केल्यावर वाटाघाटीचा मार्ग खुला झाला. नक्षलवाद्यांनी त्यांच्या वतीने अॅड. एकनाथ साळवे यांचे नाव सुचवले. शिवन्नावरील गंभीर गुन्हे न्यायालयातून रद्द करून त्याला मुक्त करण्यात आले. आमदाराची सुटका झाली. त्या आमदाराचे नाव होते धर्मरावबाबा आत्राम. मुख्यमंत्री होते शरद पवार.

● पोलीस दहशतीची अजून एक घटना नमूद करावी असे वाटते. साडेचार वर्षे अहेरी येथे प्रांत अधिकारी होतो. आसरअलीच्या ठाणेदाराने सायंकाळी ६-७ नंतर कोणीही रस्त्यावर फिरू नये, अन्यथा नक्षल समर्थक मानून कारवाई केली जाईल, असा आदेश काढला. याबाबत लोकांनी तक्रार केली. मी उपविभागीय दंडाधिकारी या नात्याने पोलीस ठाण्याला भेट दिली, ठाणेदारांना समजावून सांगितले की, जनतेला त्रास होणार नाही असे पाहा. ठाणेदारांनी माझीच तक्रार जिल्हा पोलीस अधीक्षकांकडे केली आणि त्यांनी जिल्हाधिकारी, पोलीस महासंचालक, गृहसचिव यांच्याकडे केली. ठाणेदारामुळे वितुष्ट निर्माण झाले. ते दूर व्हायला काही महिने लागले. कालांतराने ठाणेदार निलंबित झाले. लोकांनी सायंकाळनंतर रस्त्यावर दिसूच नये हा कोणता कायदा? मी गरिबांसाठी, आदिवासींना अनुकूल भूमिका घेऊन काम करतो म्हणून मलाही नक्षलसमर्थक ठरवण्याचे प्रयत्न झाले.

● गडचिरोली जिल्ह्याचा विचार करता, नक्षल कारवाया १९८० पासून सुरू झाल्यात. ४५ वर्षे झालीत. आता उतरती कळा लागली आहे. नक्षलवाद शेवटचा श्वास घेत आहे. अशावेळी, विशेष जनसुरक्षा कायद्याची काय गरज आहे? निष्प्रभ होत आलेल्या नक्षलींना आता कोण मदत करणार? राज्याचे गृहमंत्रीच सांगतात, दोन वर्षात माओवादी संपतील, जिल्हा स्टील सिटी म्हणून विकसित होणार आहे. मग विशेष कायद्याची गरज सरकारला का वाटते? व्यवस्थेच्या तसेच अन्याय अत्याचाराविरुद्ध लोकांनी बोलायचेच नाही? दोन वर्षांपूर्वी प्रशासनाने भामरागड येथे संविधान साहित्य संमेलनाला परवानगी नाकारली होती. संविधान जागर कार्यक्रमाकडेही प्रशासन संशयाने पाहू लागले तर कसे? प्रधानमंत्री म्हणतात, टीका हा लोकशाहीचा आत्मा आहे. टीकेचे स्वागत केले पाहिजे. मग टीकेला सरकार का घाबरते? अर्बन नक्षल हा शब्द वापरून शासनाच्या विरोधात असलेल्यांना धडा शिकवण्यासाठी या कायद्याचे अस्त्र-शस्त्र वापरण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांची ही धडपड आहे. एक मात्र खरे की, संविधानविरोधी काम करणारे, संविधान न मानणारे कोणीही असोत, त्यांना धडा शिकवलाच पाहिजे. विशेष कायद्याची सद्या:स्थितीत आवश्यकता नाही. शासन-प्रशासन विरोधी विधायक भूमिका मांडणाऱ्यांना तुरुंगात टाकून काही साध्य होणार नाही.

● स्वातंत्र्य, समता, बंधुता व न्याय या मौलिक तत्त्वावर असलेले संविधान राज्यकर्त्यांनी आचरणात आणले पाहिजे. नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे, स्वातंत्र्याचे संरक्षण करणे ही राज्याची जबाबदारी आहे. कायद्याचा बडगा हा शेवटचा उपाय असतो. खरे तर धर्माच्या नावाने राजकीय स्वार्थासाठी उच्छाद मांडणारे नक्षलवाद्यांइतकेच भयंकर आहेत. त्यांच्यावर कारवाई होण्याची खरी गरज आहे. संविधानाचे हे ७५ वे वर्ष आहे. अर्बन नक्षल म्हणून ज्या व्यक्ती, संस्था व संघटनांचा तपशील सरकारकडे आहे, या सर्वांशी सरकारने संविधान संवाद करावा.

● संविधानाच्या यशस्वीतेबाबत, संविधानसभेत २५ नोव्हेंबर १९४९ ला दिलेल्या भाषणात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, ‘‘संविधान कितीही चांगले असो, ते राबवण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, ते अप्रामाणिक असतील तर ते वाईट ठरल्याशिवाय राहणार नाही. तसेच, संविधान कितीही वाईट असो, ते राबवण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे ते प्रामाणिक असतील तर ते चांगले ठरल्याशिवाय राहणार नाही.’’ कायदे राबवणारी यंत्रणा प्रामाणिक कशी होईल याकडे राज्यकर्त्यांनी विशेष लक्ष दिले, तर विशेष जनसुरक्षा कायद्याची गरजच पडणार नाही.