राज्यात सत्तापालट झाल्यावर मुख्यमंत्री शिंदे व उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी लगेच जिल्ह्यातील नियोजन समित्यांच्या कामांना स्थगिती दिली. ती अद्याप उठविली गेलेली नाही. भाजप व शिंदे गटाच्या सरकारमध्ये मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांसह सध्या १८ मंत्री असले तरी अद्याप पालकमंत्र्यांच्या नियुक्त्या करण्यात आलेल्या नाहीत. जिल्ह्यातील विकासकामे जिल्हा नियोजन समितीमार्फत केली जातात आणि पालकमंत्री हे या समितीचे अध्यक्ष असतात. पण सध्या अध्यक्षच नसल्याने या समित्यांचे कामकाज व पर्यायाने जिल्ह्यातील विकासकामे ठप्प आहेत. राज्य सरकारने दिलेल्या सरसकट स्थगितीमागेही सबळ कारण आहे. राज्यात सत्तासंघर्ष सुरू होऊन महाविकास आघाडी सरकार अल्पमतात आले, या कालावधीत पुणे व नाशिक जिल्हा नियोजन समित्यांच्या बैठकांमध्ये उपलब्ध निधीच्या अनेक पट खर्चाच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली. पुणे जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष पालकमंत्री अजित पवार होते आणि तेथे ८७५ कोटी रुपयांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली होती. तर नाशिक जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष छगन भुजबळ होते, तेथे ५६७ कोटी रुपयांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली होती. आपल्या मतदारसंघातील विकासकामांना किंवा महाविकास आघाडीतील नेत्यांच्या कामांसाठी निधीची तरतूद केली गेली किंवा विकासकामांना घाईघाईने मंजुरी दिली गेली, असा प्रामुख्याने आक्षेप घेण्यात आला होता. त्यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकारने सत्तेवर येताच १ एप्रिल २०२२ पासून मंजूर केलेल्या राज्यातील सर्वच जिल्हा नियोजन समित्यांच्या कामांना ४ जुलै रोजी सरसकट स्थगिती दिली. नवीन पालकमंत्र्यांची नियुक्ती झाल्यावर या कामांचा आढावा घेण्यात येईल. त्यानंतर कोणती विकासकामे मंजूर करायची, सुरू ठेवायची व किती निधी द्यायचा, आदींबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. पण अद्याप नवीन पालकमंत्री नियुक्त न झाल्याने आणि त्यांच्या अनुपस्थितीत हंगामी अध्यक्ष निवडून किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अध्यक्षपदाची तात्पुरती जबाबदारी देऊन जिल्हा नियोजन समित्यांचे कामकाज सुरू करणे राज्य सरकारला शक्य आहे. मात्र विकासकामे व त्यासाठीचा निधी हा राजकीय नेत्यांसाठी कळीचा मुद्दा व संवेदनशील विषय असल्याने राज्य सरकारने अजून पालकमंत्रीही नियुक्त केलेले नाहीत की तात्पुरते कामकाज सुरू करण्यासाठीही आदेश जारी केलेले नाहीत. जिल्हा राजकारणाच्या दृष्टिकोनातून अतिशय प्रभावी असलेल्या या समित्यांचे कामकाज महत्त्व काय, राजकारण बाजूला ठेवून विकासकामाचे नियोजन करता येईल का, पालकमंत्रीच अध्यक्षस्थानी का हवे, त्यांच्या अनुपस्थितीत निष्पक्ष व सक्षम पर्यायी व्यवस्था उभी करता येईल का, आदी महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा विचारही यानिमित्ताने नव्याने करण्याची गरज आज निर्माण झाली आहे.
महाराष्ट्रातील सुमारे ४० हजार खेड्यांसाठी २८ हजार ग्रामपंचायती आहेत. लोकसंख्येच्या निकषांनुसार नगरपालिका, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदा व महापालिकांची रचना आहे. नागरिकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींकडून खेड्यांमध्ये ग्रामपंचायती व ग्रामसभेच्या माध्यमातून कामकाज व्हावे. नगरपालिका व जिल्हा परिषदांच्या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कामकाज नागरिकांच्या प्रतिनिधींकडून चालविले जावे. जिल्ह्याच्या गरजा व उपलब्ध साधनसामग्री विचारात घेऊन विकासकामे, त्यांचा प्राधान्यक्रम आणि निधीचे नियोजन केले जावे, आदी उद्दिष्टांमधून जिल्हा नियोजन समिती महाराष्ट्रात १९९८च्या कायद्याद्वारे अस्तित्वात आली. तर देशात पंचायत राज व्यवस्था ७३ व ७४व्या घटनादुरुस्तीद्वारे संसदेने डिसेंबर १९९२ मध्ये अस्तित्वात आणली गेली. तर २४ एप्रिल व १ जून १९९३ पासून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निर्मिती आणि पंचायत राज्य व्यवस्थेद्वारे ग्रामपातळीपर्यंतचे कामकाज सुलभपणे करण्यात यावे, राज्य सरकारच्या पातळीवर केंद्रीय पद्धतीने निर्णयप्रक्रिया व अंमलबजावणी न होता ग्राम, तालुका, जिल्हा पातळीवरील गरजा आणि उपलब्ध साधनसामग्री, निधीच्या माध्यमातून विकासकामांचा प्राधान्यक्रम ठरविला जावा व तरतूद व्हावी, असे अपेक्षित होते. मात्र कोणत्याही व्यवस्थेत राजकारण प्रबळ झाले आणि राजकीय नेत्यांच्या ताब्यात सर्व व्यवस्था दिली गेली की, तिचे उद्दिष्ट किती चांगले असले तरी ती व्यवस्था राजकीय नेत्यांच्या हातातील बाहुले बनते. हाच प्रकार जिल्हा नियोजन समित्यांबाबतही झाला आहे.
पंचायत राज व्यवस्थेला अनुसरून महाराष्ट्रात १९९८ मध्ये जिल्हा नियोजन समिती कायदा अमलात आणला गेला. त्यात समितीची रचना, सदस्य संख्या, अध्यक्ष कोण असतील, त्यांच्या अनुपस्थितीत कसे काम व्हावे, यासह समितीचे अधिकार व कार्येही निश्चित करण्यात आली आहेत. राज्य सरकारने नियुक्त केलेले मंत्री हे जिल्हा नियोजन समितीच्या अध्यक्षस्थानी असतील, अशी कायदेशीर तरतूद आहे. वास्तविक केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण व्हावे, जिल्हा पातळीवर अधिकार दिले जावेत, या अपेक्षेतून पंचायत राज व्यवस्था अमलात आणली गेली. पण तरीही जिल्ह्यावर किंवा तेथील विकासकामांवर मंत्र्यांचे नियंत्रण ठेवण्याची कायदेशीर तरतूद करून राज्य सरकारच्याच अखत्यारित सर्व बाबी राहतील, अशी सोय करण्यात आली. त्यामुळे पंचायत राज व्यवस्थेच्या मूळ उद्दिष्टांनाच एकप्रकारे हरताळ फासला गेला. राज्य सरकारने नियुक्त केलेले मंत्री म्हणजेच पालकमंत्री अशी संकल्पना रूढ होऊन प्रत्येक जिल्ह्यातील विकासकामांचेच नव्हे, तर तेथील सर्वच दैनंदिन शासकीय व प्रशासकीय बाबींवर नियंत्रण प्रस्थापित करण्याचे अधिकार पालकमंत्र्यांना दिले गेले आणि त्यांची जिल्ह्यातील कामकाजातील व राजकारणातील लुडबुड वाढली.
जिल्हा नियोजन समितीची सदस्यसंख्या लोकसंख्येच्या निकषांवर निश्चित केली जाते आणि ती ३० ते ५० दरम्यान असते. त्यामध्ये जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सदस्यांचा समावेश केला जातो. जिल्हाधिकारी हे समितीचे सदस्य सचिव असतात. काही सरकारांच्या काळात समितीवर सहअध्यक्षही नियुक्त केले गेले. जिल्ह्यात ग्रामपंचायत पातळीवर ग्रामसभा, पंचायत समिती, नगरपालिका व जिल्हा परिषद या रचनेतून जिल्हा नियोजन समितीकडे विकासकामांचे प्रस्ताव पाठविले जातात. या कामांचे एकत्रीकरण करून विकासकामांचा प्रारूप प्रस्ताव तयार करणे, तो मंजूर करुन निधीची तरतूद करणे, राज्य सरकारला पाठवून त्यावर मंजुरी घेणे आदी कामे या समितीला देण्यात आली आहेत. जिल्ह्यातील विकासकामांसाठी केंद्र व राज्य सरकारचा निधी आणि जिल्हा पातळीवर देण्यात आलेला निधी उपलब्ध असतो. जी विकासकामे व योजना राज्य सरकारच्या पातळीवर सुरू असतात, त्यावर केंद्र व राज्याच्या हिश्शातून निधी मिळतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने गेल्या आठ वर्षांत अनेक योजना ग्रामीण सुविधा सुधारणा, स्वच्छता, पेय जल व अन्य मूलभूत सुविधांसाठी सुरू केल्या आहेत. तर राज्य सरकारच्याही काही योजना आहेत. राज्य सरकार जिल्हा विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध करून देते. त्याचे नियोजन व खर्चाबाबतचे अधिकार जिल्हा नियोजन समितीला आहेत. पंचायत राज व्यवस्था किंवा १९९८चा कायदा अमलात येण्याआधीही जिल्हा पातळीवर विकासकामांचे नियोजन होत होते. जिल्हा नियोजन व विकास समिती (डीपीडीसी)च्या माध्यमातून विकासकामे निश्चित करण्यात येत होती आणि खर्चाची तरतूद करण्यात येत होती. राज्य सरकारही वेळोवेळी आदेश जारी करून मंत्र्यांची नियुक्ती करून जिल्ह्यांच्या जबाबदाऱ्यांचे वाटप करीत होते. मात्र नंतरच्या काळात कायद्याद्वारे त्यास नवीन स्वरूप दिले गेले व सूत्रबद्ध रचना अमलात आणली गेली.
पालकमंत्री जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष असून त्यांच्या अनुपस्थितीत अन्य सदस्यांमधून अध्यक्ष निवडून कामकाज चालविण्याची मुभा कायद्यामध्ये आहे. मात्र राज्य सरकारच्या सरसकट स्थगितीमुळे ते शक्य झालेले नाही. महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आली, तेव्हा त्यांनी फडणवीस सरकारच्या कामांना स्थगिती दिली होती, तर आता शिंदे-फडणवीस सरकारने महाविकास आघाडी सरकारच्या निर्णयांना स्थगिती दिली आहे. पुढील काही महिन्यांमध्ये राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार असून आचारसंहितेच्या काळातही जिल्हा नियोजन समित्यांचे कामकाज ठप्प होणार आहे. हे विचारात घेऊन जिल्ह्यातील विकासकामे तातडीने मार्गी लावण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली किंवा उपलब्ध मंत्र्यांकडे दोन जिल्ह्यांची जबाबदारी देऊन राज्य सरकारने हा प्रश्न सोडवायला हवा.
deshpande.umakant@gmail.com
