मावळत्या विधानसभेने विकासवंचित जिल्ह्यांच्या समस्यांची दखल घेतली का?

महाराष्ट्राचा माविनि ०.७५ आणि राज्यात मुंबईचा माविनी सर्वाधिक, ०.८४१. राज्यात एकूण नऊ जिल्हे अल्प माविनि ०.६०४ ते ०.६७१ श्रेणीत आहेत. या श्रेणीत धुळे जिल्हा सर्वात वर आणि नंदुरबार तळाशी आहे. गडचिरोली आणि वाशीम हे विदर्भातले दोन, नंदुरबार, धुळे हे खानदेशातले दोन आणि उस्मानाबाद, लातूर, हिंगोली, नांदेड आणि जालना हे मराठवाड्यातले पाच जिल्हे आणि त्यात ४१ विधानसभा मतदारसंघ आहेत. या नऊ जिल्ह्यांमध्ये एकूण ७,९०१ गावं आहेत. यातल्या फक्त २,३७५ गावांमध्ये आरोग्य सुविधा (प्राथमिक/सामुदायिक/उपकेंद्र) आहेत. २,४४३ गावांमध्ये महिला आणि मुलांसाठीच्या खास आरोग्यसुविधा आहेत. ३,३४० गावांपर्यंत एसटी पोचते. ४३७५ गावांमध्ये रेशन दुकानं आहेत. याचा अर्थ ३० ते ५० गावं अनेक सुविधांच्या प्रतीक्षेत आहेत.

हेही वाचा : आगामी जनगणनेमध्ये भारतातील सर्व बौद्धांनी मातृभाषेखालोखालचे स्थान पाली भाषेला द्यावे…

u

राज्यातल्या या विकासवंचित जिल्ह्यांच्या समस्यांचं अस्तित्व मावळत्या विधानसभेत कितपत दिसतं? पाच वर्षांत या नऊ जिल्ह्यांमधून उपस्थित केले गेलेले १,५८९ प्रश्नांचं प्रमाण २६ आहे. नंदुरबार जिल्ह्यातून सर्वात कमी ७४ प्रश्न मांडले गेले. महिला-मुलींविषयक एकही प्रश्न त्यात नाही. नांदेड जिल्ह्यातून सर्वाधिक ५११ प्रश्न विचारले. गडचिरोली जिल्ह्यातून जिल्ह्याचा माविनि अल्प असल्याने त्यात सुधारणा करण्याची गरज आहे, या विषयावरचा प्रश्न विचारला आहे. धुळे ग्रामीण मतदारसंघाचे काँग्रेस आमदार कुणाल पाटील यांनी या नऊ जिल्ह्यांत सर्वाधिक प्रश्न (३५७) विचारले. आमच्या चार प्रमुख अभ्यासविषयांत आरोग्यविषयक ३१, शालेय शिक्षणाबाबत १७, महिलाविषयक ९ आणि बालकांविषयी ७ प्रश्न आहेत. केंद्र सरकारचं मिशन अंत्योदय, राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) आणि हार्वर्ड लॅब संशोधन यांनी उपलब्ध केलेल्या डेट्याच्या आधारे या जिल्ह्यातल्या गाभ्याच्या समस्या आणि उपस्थित प्रश्न यांचा विचार करू शकतो.

पाच वर्षांखालील बालकांचं लसीकरण, पोलिओचे तीन डोस, दवाखान्यात प्रसूती, मासिक पाळीचं व्यवस्थापन या बाबतीत या नऊ जिल्ह्यांमध्ये प्रगती आहे. सर्वच नऊ जिल्ह्यांत बालकांमधल्या रक्तक्षयाचं प्रमाण ३ ते ३६ नी वाढलेलं दिसतं. धुळे वगळता दवाखान्यातली प्रसूती या निदर्शकांत सुधारणा झाली आहे. एनएफएचएस चारमधील ६४.५ पासून एनएफएचएस पाचमधील ८०.४ पर्यंत मजल गाठत नंदुरबार जिल्ह्याने यात मोठी आघाडी घेतल्याचं दिसतं. केंद्र सरकारची २००५ पासूनची जननी सुरक्षा योजना, २०११ मध्ये सुरू केलेला जननी-शिशु सुरक्षा कार्यक्रम आणि २०१७ पासूनची प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना याद्वारे देशातल्या प्रत्येक जिल्ह्यात मातांना अनुदान देऊन दवाखान्यातल्या प्रसूतीसाठी प्रोत्साहित केलं जात आहे. मातामृत्यू आणि अर्भकमृत्यू थोपवण्याचा हा एक मार्ग आहे. नांदेड जिल्ह्यात सिझेरियन प्रसूतींच्या एकूण संख्येत घट, तर गडचिरोली जिल्ह्यात वाढ झाली आहे. सिझेरियन प्रसूती हा आता शहरी प्रकार राहिलेला नाही. खासगी रुग्णालयांच्या तुलनेत शासकीय रुग्णालयांत सिझेरियन प्रसूतींचं प्रमाण कमी असायचं. आता तसंही राहिलेलं नाही. खासगी रुग्णालयाकडून सिझेरियन प्रसूतीलाच प्राधान्य दिलं जात असल्याबाबतचा प्रश्न अल्प माविनि जिल्ह्यांतून विचारला गेला आहे. महिलांमधल्या रक्तदाबाच्या समस्या या निदर्शकांत सर्व नऊ जिल्ह्यांत स्थिती बिघडलेली दिसते. या नऊ जिल्ह्यांतल्या फक्त ३० गावांमध्ये महिला-मुलांसाठीच्या खास आरोग्यसुविधा आहेत. जिल्हा रुग्णालयाच्या आवारात स्वतंत्र महिला रुग्णालयाची मागणी या जिल्ह्यांतून आली आहे. ग्रामीण रुग्णालयाचं उपजिल्हा रुग्णालयात श्रेणीवर्धन, प्रस्तावित प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि उपकेंद्रांना मंजुरी असे विषयदेखील आहेत.

हेही वाचा : न्याय की देवाचा कौल?

बालकांच्या खुजेपणा, त्यांची वाढ खुरटणं, (स्टंटिंग) प्रमाण १.१ टक्क्यांनी वाढून ३४.७ टक्के त्यांचा हडकुळेपणा (वेस्टिंग) प्रमाण ९.७ टक्क्यांनी कमी होऊन २९.४ टक्क्यांवर आले आहे, तर तीव्र हडकुळेपणाचे आणि कमी वजनाची बाळं या सर्व निदर्शकांमध्ये या नऊ जिल्ह्यांमध्ये १ ते ८ वाढ झाली आहे. हे जिल्हाविशिष्ट मुद्दे प्रश्नांमध्ये अपवादानेच आहेत. नंदुरबारमधल्या आदिवासी भागात बाल आणि मातामृत्यूचं वाढतं प्रमाण हा विषय प्रश्नांत आहे. या नऊ जिल्ह्यांतल्या गावांमध्ये अंगणवाड्यांची उपस्थिती ९० हून अधिक असणं लक्षणीय. अंगणवाड्यांना निकृष्ट दर्जाचा धान्यपुरवठा केला जात असल्याबाबतचा प्रश्न मांडला आहे. बालकांविषयीचे अन्य प्रश्न सरसकट राज्याबद्दल आहेत. उदाहरणार्थ राज्यात बालकांवरील लैंगिक अत्याचारामध्ये झालेली वाढ हा प्रश्न हिंगोली, जालना, उस्मानाबाद, गडचिरोली या जिल्ह्यांमधून विचारला आहे. राज्यात दिवसाकाठी ४० नवजात बालकांचा मृत्यू होत असल्याबाबत, बाल न्याय मंडळ आणि बाल कल्याण समिती यांच्याकडची प्रलंबित प्रकरणं, राज्यात बालकांमध्ये कुपोषणाचं आणि अतिस्थूलतेचं प्रमाण वाढत असल्याबाबत वगैरे.

मुलींचं दहा वर्ष आणि त्याहून अधिक शिक्षण, ज्यामुळे बालविवाह टळला जाऊ शकतो, या निदर्शकात नांदेड मागे पडलेला जिल्हा आहे. बालविवाह या विषयावर या नऊ जिल्ह्यांतून प्रश्न नाही. सरकारी प्राथमिक शाळांचं प्रमाण या नऊ जिल्ह्यांत ९५ हून अधिक आहे. माध्यमिक शाळांची उणीव मात्र ठळक जाणवते. पण हा विषय प्रश्नांत नाही.

शाळेच्या इमारतींची दुरवस्था, वर्गखोल्यांची दुरुस्ती, शाळेच्या दुरुस्तीचं निकृष्ट काम, विद्यार्थ्यांना दिला जाणारा निकृष्ट दर्जाचा पोषण आहार, यातून विद्यार्थ्यांना झालेली विषबाधा, राज्यातील खासगी शाळांच्या शुल्कवाढीवर नियंत्रण, शिक्षण विभागातील रिक्त पदं, एकात्मिक आदिवासी प्रकल्पातून आदिवासी वसतिगृहांना केलेल्या पुस्तक पुरवठ्यामध्ये झालेला गैरव्यवहार अनुसूचित जाती / जमातींच्या विद्यार्थ्यांसाठी सायकल खरेदी, शाळांना सौर संच बसवणं, पटसंख्येअभावी शाळा बंद न करण्याची महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक समितीने केलेली मागणी असे प्रश्नांचे विषय आहेत.

‘लेक लाडकी’ या १८ वर्ष पूर्ण झालेल्या मुलींना अर्थिक मदत करणाऱ्या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबतचा प्रश्न या जिल्ह्यांतून विचारला आहे. महिला-मुली-बालकांवर होणारे अत्याचार आणि त्यांची सुरक्षितता याबद्दलचे अन्य प्रश्न आहेत.

हेही वाचा : स्पर्धा परीक्षा देणं उत्तमच, पण किती काळ? पुढे काय?

विविध पक्षांच्या आमदारांशी बोलताना मतदारसंघात कामं करण्यातल्या, प्रशासकीय यंत्रणेकडून युक्तीप्रयुक्तीने कामं करून घेण्यातल्या, मतदारसंघातले प्रश्न अधिवेशनात उपस्थित करण्यातल्या अडचणीही समजतात. अधिवेशनातल्या कामकाजात एखाद्या आमदाराचा प्रश्न दाखल होणं; झाला, तरी त्यावर चर्चा होणं; चर्चा झाली, तरी त्यात पुरेसं बोलायला मिळणं आणि एकूणच कामकाजात सहभागी व्हायला मिळणं, हे अनेक घटकांवर अवलंबून असतं, याची पुरेशी जाणीव आम्हाला आहे. त्यामुळे आमच्या निरिक्षणांचा रोख व्यक्तींवर नाही, हे नमूद करायलाच हवं. तरीही सुविधावंचित जिल्ह्यांतल्या आमदारांनी त्यांच्या मतदारसंघातल्या समस्यांविषयीचे थेट प्रश्न ३६४ इतके कमी विचारावेत, त्यातही बालकांविषयी अवघा एक प्रश्न असावा, हे लवकरात लवकर सुधारण्याची गरज वाटते.

(हा लेख ‘मावळतीचे मोजमाप’ या मावळत्या विधानसभेचा लेखाजोखा मांडणाऱ्या लेखमालिकेतील आणखी एक भाग आहे.)

info@sampark.net.in

www. samparkmumbai. org

या संकेतस्थळावर पूर्ण अहवाल. ‘संपर्क’कडे अल्प माविनि जिल्ह्यातल्या प्रश्नांची यादीदेखील उपलब्ध आहे.