ज्युलिओ रिबेरो
इस्रायलच्या सत्ताधीशांना न्यायपालिका आपल्याच हाती हवी होती, रिजिजू काही निवृत्त न्यायाधीशांची गय होणार नाही म्हणाले आहेत.. अन्यायाचा प्रतिकार इस्रायली जनतेने जितक्या उत्स्फूर्तपणे केला, तितकीच उत्स्फूर्तता प्रत्येक देशात दिसेल असे नाही, पण लोकांना लोकशाही हवी असते..
साधारण दोन आठवडय़ांपूर्वीची गोष्ट. माझी अडीच वर्षांची पणती सर्दी-तापाने आजारी पडली, नेमकी तिच्या आईवडिलांना दुसऱ्याच दिवशी इस्रायल-भेटीस जायचे असताना. सुमारे १०० तरुण उद्योजक-उद्योजिका आणि त्यांच्या वैवाहिक जोडीदारांची ही नियोजित इस्रायल-भेट असूनही, या लहानगीसाठी तिच्या आई-वडिलांनी प्रवासाचा बेत रद्द केला. ते बरेच झाले! त्या भेटीसाठी गेलेल्या इतरांचे विमान इस्रायलच्या तेल अविव विमानतळावर पोहोचले खरे, पण आदल्या मध्यरात्रीपासून सर्वच इस्रायली विमानतळ- कर्मचाऱ्यांनी हरताळ पाळल्याने अडकून राहिले. इस्रायलमधील उजव्या आघाडीच्या सरकारने तेथील न्याययंत्रणेचे पंख कापणाऱ्या ‘दुरुस्त्या’ आरंभल्याच्या निषेधार्थ इस्रायलभर आंदोलने सुरू होती.
इस्रायली पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांच्या त्या एका निर्णयाविरुद्ध त्या देशातील ९० लाख जनता उभी ठाकली होती, जनजीवन ठप्प होतेच, पण अन्य देशांमधील इस्रायली दूतावास आणि वाणिज्य दूतावासही बंद होते, कारण तेथील कर्मचाऱ्यांनीही इस्रायली सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या संपाच्या आवाहनाला प्रतिसाद दिला होता. थोडक्यात, न्यायपालिका ‘सरकारनिष्ठ’ नको, ती स्वायत्तच हवी, असा कौल इस्रायलच्या जनतेने भरभरून दिला होता. डावे असोत की उजवे, सारे जण नेतान्याहूंच्या निर्णयास विरोधच करत होते. नेत्यांना न्यायाधीश मंडळी आपली मर्जी राखणारी असावीत असे भले वाटत असेल, पण आम्ही हे होऊ देणार नाही, हेच इस्रायली जनतेने दाखवून दिले. अर्थात कोणत्याही विचारी समाजाला, न्याययंत्रणा स्वायत्त हवी असेच वाटणे साहजिक आहे.
पण न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवर प्रशासनाचा शब्द अंतिम असावा, कायदेमंडळाने संमत केलेल्या कायद्यांना घटनाबाह्य ठरवण्याचा अधिकार न्यायालयांना नसावा, अशा ‘दुरुस्त्यां’चा घाट इस्रायली पंतप्रधानांनी घातला होता.. म्हणजे अन्याय्य, घटनाविरोधी कायदे करायला पुरेपूर मोकळीक! हा डाव इस्रायली जनतेने- अगदी सर्व ९० लाख नसतील, पण बहुसंख्येने- विचारपूर्वक हाणून पाडला. मग नेतान्याहूंनाही, या तथाकथित ‘सुधारणा’ करण्यापासून मागे यावे लागले, त्यांनी हे बदल ‘लांबणीवर’ टाकत असल्याची घोषणा केली.. तेव्हा कुठे त्या देशातील विमानतळ सुरू झाले आणि आपल्या सुमारे २०० भारतीयांना घरी तरी परतता आले.. विमानतळावर, विमानातच तासन् तास कसे काढले याच्या आठवणी मात्र उरल्या.
‘गय नाही’ म्हणजे काय आहे?
आपल्या देशातील केंद्रीय कायदामंत्री किरेन रिजिजू आणि त्यांच्या वरिष्ठांनी या घडामोडींकडे जरा नीट विचारपूर्वक पाहावे. कुठे इस्रायलची ९० लाख जनता आणि कुठे भारताची सुमारे १४० कोटी लोकसंख्या.. पण तुलना या संख्येची नाहीच. त्या संख्येमुळे आपल्याला जशी शरम वाटू नये, तसाच अभिमानही वाटू नये. पण अभिमानास्पद अशी राज्यघटनाधारित लोकशाही राज्यव्यवस्था आपल्याकडे आहे, हे लक्षात घेऊन, ‘लोकशाही’ म्हणजे विविध, परस्परविसंगत दृष्टिकोन सहिष्णुतेने सामावून घेणारी राज्यव्यवस्था, हे मात्र सर्वानीच लक्षात ठेवले पाहिजे.
करेन रिजिजू हे तसे तरुण आहेत. त्यांच्या राजकीय कारकीर्दीत त्यांच्या वाटय़ाला ज्या खात्यांची मंत्रिपदे वा राज्यमंत्रिपदे आली, तेथे त्यांनी चांगले काम केले आहे. त्यांचा उत्कर्ष वेगाने झाला, यात वाद नाही. पण हल्ली त्यांचा झपाटा नि झेप अधिकच वाढल्याचे दिसले. घोडेस्वारांना माहीत असले पाहिजे की, वेगात दौडणाऱ्या घोडय़ावरून स्वार सहसा पडत नाही, पण झेप घेताना होणाऱ्या झपाटय़ात स्वार भेलकांडू शकतो.
सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश ज्या न्यायवृंद पद्धतीतून निवडले जातात, त्या व्यवस्थेविरुद्ध हे रिजिजू आधी बोलत होते, पण मध्ये त्यांची गाडी वळली निवृत्त न्यायमूर्तीकडे. या निवृत्त न्यायविद्वानांची मते केंद्रीय विधि व न्याय खात्याच्या मंत्र्यांना नकोशी वाटणारी असू शकतात. पण या निवृत्त न्यायमूर्तीनी, माजी न्यायाधीशांनी हल्ली विरळ झालेल्या विरोधी पक्षीयांची जागा घेतली आहे, असा आरोप या मंत्र्यांकडून झाला. मग या मंत्र्यांनी अशा न्यायाधीशांना कायद्याची आठवण करून दिली आणि त्यांची गय केली जाणार नसल्याचेही स्पष्ट शब्दांत सुनावले! गय नाही केली जाणार, म्हणजे नेमके काय केले जाणार? ‘ईडी’ किंवा ‘सीबीआय’ किंवा प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांना त्यांच्या मागे लावून की काय? कायदामंत्री ज्यांच्याविषयी बोलले, ते माननीय न्यायाधीश असताना त्यांना ठरावीक वेतन मिळत होते आणि ते वेतनही थेट त्यांच्या बँक खात्यांत जमा होत होते. अशा पद्धतीमुळे प्राप्तिकर घोटाळाही करण्याची शक्यता कमी.. मग नेमका आरोप कुठला ठेवणार यांच्यावर?
राजकीय प्रतिपक्षांची ताकद कमी करणे, त्यातून भारतच काँग्रेसमुक्त किंवा विरोधी पक्षमुक्त करणे हे सत्ताधाऱ्यांचे धोरण असू शकते, पण अशाही स्थितीत लोकशाही टिकवायची तर विरोधी पक्षांची पोकळी भरण्यासाठी नागरी समाजातले काही अनुभवी, कर्तबगार लोक सरसावतातच. फिलिपाइन्सचे नेते रॉड्रिगो डय़ुटेर्टे यांना पराभव स्पष्ट दिसू लागण्याच्या आधी, सत्तेत असताना त्यांनी ‘नोबेल पारितोषिका’ची मानकरी ठरलेल्या पत्रकार मारिया रेसा यांना कोठडीत डांबले होते.. का? तर मारिया सत्ताधाऱ्यांना सत्याचा आरसा दाखवत होत्या!
अन्यायाचा प्रतिकार इस्रायली जनतेने जितक्या उत्स्फूर्तपणे केला, तितकी उत्स्फूर्तता प्रत्येक देशात दिसेलच असे नाही. इस्रायलमध्ये शिक्षणाचे प्रमाण मोठे आहे. तेथील लोक स्वत:चा विचार स्वत:च करू शकतात. याउलट जर एखाद्या देशात नेता बोले आणि जनता हाले अशी परिस्थिती असेल, सत्ताधाऱ्यांची प्रचारयंत्रणाच लोकांनी काय खरे मानायचे आणि काय खोटे हे ठरवण्यात यशस्वी होत असेल, तर सार्वजनिक जीवनावरही याचा परिणाम दिसून येणारच.
अविश्वास कसा चालेल?
अशा जनप्रिय नेत्यांनी आणि अशा यशस्वी पक्षांनी खासच लक्षात ठेवावे की, वादविवाद आणि मतभिन्नता हा लोकशाहीचा प्राण आहे. आपला देश ही ‘लोकशाहीची जननी’ असल्याचे सांगताना, आपल्या विरोधकांवर अविश्वास दाखवून कसे चालेल? लोकशाहीच्या आरोग्यासाठीच नव्हे तर ती कार्यरत राहण्यासाठीसुद्धा अहिंसक पद्धतीने व्यक्त होणारा विरोध, मतभिन्नता- ही पूर्वअट आहे. तेव्हा रिजिजू यांनी निवृत्त न्यायाधीशांना अथवा सरकारी धोरणांवर टीका करणाऱ्यांना दमात घेणे थांबवले पाहिजे. नवे शेतकरी कायदे मुळात वाईट नसूनही, हे कायदे ज्यांच्यासाठी होते त्यांना या कायद्याचे लाभ पटवून देण्यात आपण कमी पडलो म्हणून तर ते मागे घ्यावे लागले, हेही रिजिजूंनी आठवून पाहावे.
इस्रायल, रिजिजू अशा बातम्यांच्या वरताण घडामोड म्हणजे राहुल गांधी यांना सहन करावा लागलेला विरोध आणि तिरस्कार! कर्नाटकातील कुठल्याशा निवडणूक प्रचारसभेत खुसखुशीत टीका म्हणून नरेंद्र मोदींच्या आडनावावर त्यांनी केलेल्या टिप्पणीआधारे, ‘एका समाजाच्या बदनामीचा गुन्हा’ हा दोषारोप त्यांच्याविरुद्ध सुरतच्या न्यायालयात सिद्ध झाला. एरवी अशा टिप्पण्या कितीक केल्या जात असतील, पण ही मात्र गुन्हा ठरली. मोदी आडनावाच्या सर्वानाच राहुल गांधी यांनी अवमानित केले आणि मोदी समाज हा इतर मागासवर्गीय असल्याने हा अपमान सर्वच इतर मागासवर्गीयांचा ठरतो, अशीही टीका झाली. पण राहुल गांधींनी त्या प्रचारसभेतील भाषणात नरेंद्र मोदींसह ज्या अन्य दोघा मोदींचा नामोल्लेख केला होता, ते दोघे इतर मागासवर्गीय होते किंवा कसे, हा मुद्दा जणू आपोआप मागे पडला.
शिक्षा झाली. तीही दोन वर्षांच्या कैदेची, म्हणजे अशा गुन्ह्यासाठी जितक्या जास्तीत जास्त शिक्षेची तरतूद आहे तेवढी. हाच कालावधी खासदार म्हणून अपात्र ठरण्यास कमीत कमी शिक्षेचा, त्यामुळे दुसऱ्याच दिवशी लोकसभाध्यक्षांकडून अपात्रतेची कारवाई झाली आणि लगोलग, खासदार म्हणून मिळालेला बंगला रिकामा करण्याचा आदेशही लोकसभा सचिवालयाकडून निघाला. कारवाईची ही इतकी लगबग अनाकलनीय असल्यामुळेच त्या कारवाईला सूडबुद्धीचा आणि पराकोटीच्या व्यक्तिगत तिरस्काराचा वास येतो. ‘चुन चुन के बदला लेना’ वगैरे चित्रपटांत ठीक, लोकशाही पद्धतीने लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारसाठी ते अशोभनीय ठरते. अशा वेळी, लोकांमधली चलबिचल आज ना उद्या दिसून येतेच.
