ज्युलिओ रिबेरो

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर लँडर आणि रोव्हर उतरवण्याची जबाबदारी असलेल्या आपल्या इस्रोच्या शास्त्रज्ञांचा देदीप्यमान पराक्रम देश-विदेशातील प्रत्येक भारतीयाच्या चेहऱ्यावर दिसून आला.

आपल्या देशाचा राजदूत म्हणून मी रोमानियामध्ये काही काळ काम केले आहे. रुमानियामधून इंग्लंड, जर्मनी किंवा फ्रान्ससारख्या युरोपातील विकसित देशांमध्ये जाणारे संभाव्य बेकादेशीर स्थलांतरित लोक या नजरेने भारतातून आलेल्या स्त्रीपुरूषांकडे बघितलं जात असे हे तिथे काम केल्यामुळे मला माहीत आहे. पण चंद्रावर केलेल्या यशस्वी लॅण्डिंगमुळे किमान तात्पुरता तरी आपल्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलेल असं मला वाटतं.

भारत आणि भारतीयांचा आता परदेशात अधिक सन्मान होईल. परदेशातील विमानतळांवरील डेस्कचे व्यवस्थापन करणाऱ्या इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांना भारतीय पासपोर्ट असणाऱ्यांबाबत नेहमीच संशय असतो. भारतीय पासपोर्ट असलेल्यांना थांबवून ठेवून इतर देशांच्या लोकांना जाऊ देऊन, वरिष्ठांशी सल्लामसलत केल्यानंतर आणि सामान्यत: तुम्ही नको असलेले पाहुणे आहात हे आपल्याला पुरेसं जाणवून दिल्यानंतर, ते शेवटी आणि अदी अनिच्छेने आपल्याला त्यांच्या देशात प्रवेश करू देतात. आपल्या देशात राहण्याबाबद हवालदिल झालेले आपलेच काही स्त्रीपुरूष नागरिक चांगल्या दर्जाचं जीवन जगायला मिळावं यासाठी पश्चिम युरोप, उत्तर अमेरिका किंवा ऑस्ट्रेलियामध्ये जाऊन राहता यावं, आटोकाट प्रयत्न करत असतात. आता आपल्या चंद्रावतरणानंतर ही परिस्थिती बदलेल, ही मला आशा आहे. भारतीय पासपोर्टचं आता जगात सगळीकडे स्वागत होईल असं मला वाटतं.

आणखी वाचा-नीरज चोप्रासारख्या खेळाडूंमुळे क्रीडाक्षेत्राला ‘अच्छे दिन’ येतील?

परदेशात प्रवास करणाऱ्या भारतीयांच्या दृष्टीने या उत्कृष्ट वैज्ञानिक पराक्रमाचा अर्थ काहीही असो, त्याचा कमालीचा परिणाम देशातच राहणाऱ्या भारतीयांवर झाला आहे. सर्व देशाभिमानी भारतीयांप्रमाणे मीदेखील चांद्रयान- ३ चंद्रावर हळूवारपणे उतरताना बघितलं. बंगळुरू येथील इस्रोच्या मुख्यालयात हजारो हातांच्या टाळ्यांचा कडकडाट मी ऐकला आणि अर्थातच, त्याच वेळी आपले सर्वव्यापी पंतप्रधान जोहान्सबर्ग येथून स्क्रीनवर झळकताना पाहिले, तेथे ते पाच राज्यांच्या प्रमुखांच्या ब्रिक्स बैठकीला उपस्थित होते.

या आनंदाच्या प्रसंगी मोदींनी इस्रोतील वैज्ञानिकांच्या समुदायाशी आणि देशवासीयांशी संवाद साधला. आपले यान चंद्रावर उतरण्याच्या त्या क्षणी प्रत्येक भारतीयाच्या नसानसात कर्तृत्वाची आणि विजयाची भावना होती. पंतप्रधानांना तर ती अधिकच तीव्रतेने जाणवली असणार. कारण बरेच भारतीय नागरिक या पराक्रमाचे श्रेय त्यांना देतील आणि त्याचा अर्थ तिसऱ्यांदा निवडून येण्यासाठी ते किती महत्त्वाचं आहे, याची त्यांना नक्कीच जाणीव आहे.

मी या सगळ्याबाबत ज्यांच्या ज्यांच्याशी बोललो ते सगळे बहुतेक लोक, नोकरीधंदा करणारे लोक होते. आपला अवकाश कार्यक्रम स्वातंत्र्यानंतर लगेचच सुरू झाला, हे त्यांना माहीत होते. या दोन्ही क्षेत्रातील प्रणेते होमी भाभा आणि विक्रम साराभाई यांनी १९६२ मध्ये केरळमधील थुंबा येथे एक अंतराळ स्थानक उभारले होते. ही जमीन एका लॅटिन कॅथलिक चर्चची होती. त्या चर्चचे धर्मगुरू फादर फर्नांडिस यांनी राष्ट्रीय कारणासाठी ही जमीन या राष्ट्रीय ख्यातीच्या शास्त्रज्ञांना देण्यासाठी आपल्या तेथील रहिवाशांची परवानगी घेतली. त्यानंतर थुंबा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशनचा जन्म झाला. तेथून भारताचे पहिले रॉकेट सोडण्यात आले.

आणखी वाचा-आधी आघाडी, मग पिछाडी.. अवकाश संशोधनात मराठी माणसाचे असे का झाले? 

थुंबा विषुववृत्ताच्या अगदी जवळ होते. इस्रोसाठी आवश्यक असलेले वेगवेगळे प्रयोग आणि संशोधनासाठी ते आदर्श होते. त्यानंतर देशाच्या पूर्व किनारपट्टीला लागून असलेल्या आंध्र प्रदेशातील श्रीहरिकोटा येथे लॉन्चिंग पॅडची स्थापना करण्यात आली. चांद्रयान -३ चे प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा येथून करण्यात आले होते परंतु इस्रोची त्याआधीची प्रक्षेपणे केरळच्या कॅथोलिकांनी देशभक्तीच्या भावनेतून इस्रोला दिलेल्या जमिनीवरून थुंबा येथून झाली. एक सहधर्मवादी म्हणून मला त्यांचा अभिमान आहे.

नरेंद्र मोदींकडे नेतृत्व हे जन्मजात आहे. साधी राहणी, नियमित योगाभ्यास यामुळे ते एकदम तंदुरुस्त आहेत. त्यामुळे ते दिवसाचे १६ ते १८ तास काम करतात. त्यांना माफक आहार आणि जेमतेम चार तासांची झोप घेऊनही ते एकदम ताजेतवाने आणि सतर्क असतात. ते सतत फिरत असतात. वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन ते जी भाषणं करतात, त्यातला प३त्येक शब्द उचलला जातो. आता २०२४ च्या निवडणुका जवळ आल्यामुळे ते निवडणुकीच्या मानसिकतेत आहेत. पुढील वर्षी लोकसभेच्या निवडणुका होण्याची शक्यता असल्यामुळे एप्रिलपर्यंत त्यांची ही मानसिकता कायम राहील.

पुढच्या वर्षीच्या लोकसभेच्या आणि त्याआधी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि तेलंगणा या राज्यांच्या निवडणुका आहेत. त्याबद्दल बोलण्याआधी थोडं निवडणूक आयोगाबद्दल बोलू. टी. एन. शेषन यांच्या काळापासून ते हल्ली अनेकदा ज्यांचे म्हणणे मुद्रित आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात वाचायला मिळेत, त्या एस. वाय. कुरेशी यांच्यापर्यंत या संस्थेला भारतात आणि परदेशात खूप आदर आणि सन्मान दिला जात होता. पण गेल्या काही वर्षांत आयोगाने आपले ते स्थान गमावले आहे आणि वेगवेगळ्या मार्गांनी सत्ताधारी पक्षाची बाजू घेत अल्याचा त्याच्यावर आरोप होत आहे.

आणखी वाचा-नवीन ‘विटां’चा भार ‘ब्रिक्स’ला सोसवेल?

निःपक्षपाती आणि तटस्थ ही तिची भूमिका आता तशी उरलेली नाही. हे एक संकटच आहे. वास्तविक निवडणूक आयोग ही एक वैधानिक संस्था आहे. सत्तेत असलेल्या कोणत्याही पक्षाचा तिच्यावर प्रभाव असू शकत नाही. मोदी किंवा शहा यांनी आयोगाने ठरवून दिलेले नियम ओलांडले तरी त्यांच्यावर कारवाई करणं हे आयोगाचं कर्तव्य आहे. आयोगाने त्यांना जाहीर सूचना किंवा ताकीद दिली तरी त्याचा हेतू साध्य होईल.

सुरेंद्र नाथ, या निवृत्त आयएएस अधिकाऱ्याने आयोगाला पत्र लिहून आठवण करून दिली होती की, ईव्हीएमची आणि व्हीव्हीपीएटीची मोजणी एकमेकांशी जुळावी लागेल. त्यात तफावत आढळल्यास मतपत्रिकेच्या मोजणीनुसार निकाल लागायला हवा. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या मतमोजणीत अशा तफावती आढळून आल्या होत्या. २०२३ च्या जुलै महिन्यात लोकसभेत संबंधित विसंगतीचे स्पष्टीकरण देण्याचे आश्वासन देण्यात आले. पण तरीही निवडणूक आयुक्तांनी कायदा मंत्रालयाच्या पत्रांना उत्तर दिले नाही. आयोगाच्या तटस्थता आणि निःपक्षपातीपणावरील लोकांच्या विश्वासाच्या मुळाशी जाणारी ही महत्त्वाची बाब हवेत लटकत राहिली!

ज्या पंतप्रधानांच्या काळात देशाच्या अंतराळ संशोधन संस्थेने (इस्रो) हे जवळपास अशक्यप्राय काम घडवून आणले असेल, अशा कोणत्याही पंतप्रधानांना या कामगिरीचे श्रेय मिळेल. त्यासाठी मोदींना दोष देता येणार नाही. किंबहुना, ते सरकारसाठी किंवा त्यांच्या जवळच्या वर्तुळातील, पंतप्रधान कायार्लयातील त्याच्यासाठी काम करणाऱ्या व्यक्तींना उत्कृष्ट कामगिरी करण्यासाठी प्रेरित करत असतात. परंतु निवडणूक आयोग (आणि सक्तवसुली संचालनालय सीबीआय आणि एनआयएसारख्या इतर सरकारी संस्था) त्यांची कामे निःपक्षपातीपणे आणि प्रामाणिकपणे करतात याची खात्री करणे हे देखील एक नेता म्हणून त्यांचे कर्तव्य आहे. कारण, शेवटी, जबाबदारी त्यांच्यावरच येऊन पडते.

आता पुन्हा चंद्र मोहिमेकडे वळू. इस्रोचे संचालक आणि प्रकल्प संचालक यांची छायाचित्रे २५ ऑगस्ट रोजी वृत्तपत्रांच्या पहिल्या पानांवर पहायला मिळतील, असे मला वाटले होते. शास्त्रज्ञ या नात्याने त्या दिवशी त्यांना प्रसिद्धी मिळायला हवी होती. पण ते प्रसिद्धीपासून दूरच राहिले. तथापि, मी सहयोगी प्रकल्प संचालक कल्पना आणि प्रकल्पाच्या यशात योगदान देणाऱ्या शंभर महिलांबद्दल वाचले. अर्थात आपल्या या सगळ्याच वैज्ञानिकांचा आपल्याला अभिमान आहे.

देशभरातील शाळा आणि महाविद्यालयांमधील अनेक तरुण मुलांना आणि मुलींना अंतराळ वैज्ञानिक बनण्यासाठी प्रेरणा मिळेल.

लेखक मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त असून पंजाबातील दहशतवादाशी लढण्यासाठी त्यांनी विशेष नियुक्तीवर काम केलेले आहे.

चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर लँडर आणि रोव्हर उतरवण्याची जबाबदारी असलेल्या आपल्या इस्रोच्या शास्त्रज्ञांचा देदीप्यमान पराक्रम देश-विदेशातील प्रत्येक भारतीयाच्या चेहऱ्यावर दिसून आला.

आपल्या देशाचा राजदूत म्हणून मी रोमानियामध्ये काही काळ काम केले आहे. रुमानियामधून इंग्लंड, जर्मनी किंवा फ्रान्ससारख्या युरोपातील विकसित देशांमध्ये जाणारे संभाव्य बेकादेशीर स्थलांतरित लोक या नजरेने भारतातून आलेल्या स्त्रीपुरूषांकडे बघितलं जात असे हे तिथे काम केल्यामुळे मला माहीत आहे. पण चंद्रावर केलेल्या यशस्वी लॅण्डिंगमुळे किमान तात्पुरता तरी आपल्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलेल असं मला वाटतं.

भारत आणि भारतीयांचा आता परदेशात अधिक सन्मान होईल. परदेशातील विमानतळांवरील डेस्कचे व्यवस्थापन करणाऱ्या इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांना भारतीय पासपोर्ट असणाऱ्यांबाबत नेहमीच संशय असतो. भारतीय पासपोर्ट असलेल्यांना थांबवून ठेवून इतर देशांच्या लोकांना जाऊ देऊन, वरिष्ठांशी सल्लामसलत केल्यानंतर आणि सामान्यत: तुम्ही नको असलेले पाहुणे आहात हे आपल्याला पुरेसं जाणवून दिल्यानंतर, ते शेवटी आणि अदी अनिच्छेने आपल्याला त्यांच्या देशात प्रवेश करू देतात. आपल्या देशात राहण्याबाबद हवालदिल झालेले आपलेच काही स्त्रीपुरूष नागरिक चांगल्या दर्जाचं जीवन जगायला मिळावं यासाठी पश्चिम युरोप, उत्तर अमेरिका किंवा ऑस्ट्रेलियामध्ये जाऊन राहता यावं, आटोकाट प्रयत्न करत असतात. आता आपल्या चंद्रावतरणानंतर ही परिस्थिती बदलेल, ही मला आशा आहे. भारतीय पासपोर्टचं आता जगात सगळीकडे स्वागत होईल असं मला वाटतं.

आणखी वाचा-नीरज चोप्रासारख्या खेळाडूंमुळे क्रीडाक्षेत्राला ‘अच्छे दिन’ येतील?

परदेशात प्रवास करणाऱ्या भारतीयांच्या दृष्टीने या उत्कृष्ट वैज्ञानिक पराक्रमाचा अर्थ काहीही असो, त्याचा कमालीचा परिणाम देशातच राहणाऱ्या भारतीयांवर झाला आहे. सर्व देशाभिमानी भारतीयांप्रमाणे मीदेखील चांद्रयान- ३ चंद्रावर हळूवारपणे उतरताना बघितलं. बंगळुरू येथील इस्रोच्या मुख्यालयात हजारो हातांच्या टाळ्यांचा कडकडाट मी ऐकला आणि अर्थातच, त्याच वेळी आपले सर्वव्यापी पंतप्रधान जोहान्सबर्ग येथून स्क्रीनवर झळकताना पाहिले, तेथे ते पाच राज्यांच्या प्रमुखांच्या ब्रिक्स बैठकीला उपस्थित होते.

या आनंदाच्या प्रसंगी मोदींनी इस्रोतील वैज्ञानिकांच्या समुदायाशी आणि देशवासीयांशी संवाद साधला. आपले यान चंद्रावर उतरण्याच्या त्या क्षणी प्रत्येक भारतीयाच्या नसानसात कर्तृत्वाची आणि विजयाची भावना होती. पंतप्रधानांना तर ती अधिकच तीव्रतेने जाणवली असणार. कारण बरेच भारतीय नागरिक या पराक्रमाचे श्रेय त्यांना देतील आणि त्याचा अर्थ तिसऱ्यांदा निवडून येण्यासाठी ते किती महत्त्वाचं आहे, याची त्यांना नक्कीच जाणीव आहे.

मी या सगळ्याबाबत ज्यांच्या ज्यांच्याशी बोललो ते सगळे बहुतेक लोक, नोकरीधंदा करणारे लोक होते. आपला अवकाश कार्यक्रम स्वातंत्र्यानंतर लगेचच सुरू झाला, हे त्यांना माहीत होते. या दोन्ही क्षेत्रातील प्रणेते होमी भाभा आणि विक्रम साराभाई यांनी १९६२ मध्ये केरळमधील थुंबा येथे एक अंतराळ स्थानक उभारले होते. ही जमीन एका लॅटिन कॅथलिक चर्चची होती. त्या चर्चचे धर्मगुरू फादर फर्नांडिस यांनी राष्ट्रीय कारणासाठी ही जमीन या राष्ट्रीय ख्यातीच्या शास्त्रज्ञांना देण्यासाठी आपल्या तेथील रहिवाशांची परवानगी घेतली. त्यानंतर थुंबा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशनचा जन्म झाला. तेथून भारताचे पहिले रॉकेट सोडण्यात आले.

आणखी वाचा-आधी आघाडी, मग पिछाडी.. अवकाश संशोधनात मराठी माणसाचे असे का झाले? 

थुंबा विषुववृत्ताच्या अगदी जवळ होते. इस्रोसाठी आवश्यक असलेले वेगवेगळे प्रयोग आणि संशोधनासाठी ते आदर्श होते. त्यानंतर देशाच्या पूर्व किनारपट्टीला लागून असलेल्या आंध्र प्रदेशातील श्रीहरिकोटा येथे लॉन्चिंग पॅडची स्थापना करण्यात आली. चांद्रयान -३ चे प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा येथून करण्यात आले होते परंतु इस्रोची त्याआधीची प्रक्षेपणे केरळच्या कॅथोलिकांनी देशभक्तीच्या भावनेतून इस्रोला दिलेल्या जमिनीवरून थुंबा येथून झाली. एक सहधर्मवादी म्हणून मला त्यांचा अभिमान आहे.

नरेंद्र मोदींकडे नेतृत्व हे जन्मजात आहे. साधी राहणी, नियमित योगाभ्यास यामुळे ते एकदम तंदुरुस्त आहेत. त्यामुळे ते दिवसाचे १६ ते १८ तास काम करतात. त्यांना माफक आहार आणि जेमतेम चार तासांची झोप घेऊनही ते एकदम ताजेतवाने आणि सतर्क असतात. ते सतत फिरत असतात. वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन ते जी भाषणं करतात, त्यातला प३त्येक शब्द उचलला जातो. आता २०२४ च्या निवडणुका जवळ आल्यामुळे ते निवडणुकीच्या मानसिकतेत आहेत. पुढील वर्षी लोकसभेच्या निवडणुका होण्याची शक्यता असल्यामुळे एप्रिलपर्यंत त्यांची ही मानसिकता कायम राहील.

पुढच्या वर्षीच्या लोकसभेच्या आणि त्याआधी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि तेलंगणा या राज्यांच्या निवडणुका आहेत. त्याबद्दल बोलण्याआधी थोडं निवडणूक आयोगाबद्दल बोलू. टी. एन. शेषन यांच्या काळापासून ते हल्ली अनेकदा ज्यांचे म्हणणे मुद्रित आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात वाचायला मिळेत, त्या एस. वाय. कुरेशी यांच्यापर्यंत या संस्थेला भारतात आणि परदेशात खूप आदर आणि सन्मान दिला जात होता. पण गेल्या काही वर्षांत आयोगाने आपले ते स्थान गमावले आहे आणि वेगवेगळ्या मार्गांनी सत्ताधारी पक्षाची बाजू घेत अल्याचा त्याच्यावर आरोप होत आहे.

आणखी वाचा-नवीन ‘विटां’चा भार ‘ब्रिक्स’ला सोसवेल?

निःपक्षपाती आणि तटस्थ ही तिची भूमिका आता तशी उरलेली नाही. हे एक संकटच आहे. वास्तविक निवडणूक आयोग ही एक वैधानिक संस्था आहे. सत्तेत असलेल्या कोणत्याही पक्षाचा तिच्यावर प्रभाव असू शकत नाही. मोदी किंवा शहा यांनी आयोगाने ठरवून दिलेले नियम ओलांडले तरी त्यांच्यावर कारवाई करणं हे आयोगाचं कर्तव्य आहे. आयोगाने त्यांना जाहीर सूचना किंवा ताकीद दिली तरी त्याचा हेतू साध्य होईल.

सुरेंद्र नाथ, या निवृत्त आयएएस अधिकाऱ्याने आयोगाला पत्र लिहून आठवण करून दिली होती की, ईव्हीएमची आणि व्हीव्हीपीएटीची मोजणी एकमेकांशी जुळावी लागेल. त्यात तफावत आढळल्यास मतपत्रिकेच्या मोजणीनुसार निकाल लागायला हवा. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या मतमोजणीत अशा तफावती आढळून आल्या होत्या. २०२३ च्या जुलै महिन्यात लोकसभेत संबंधित विसंगतीचे स्पष्टीकरण देण्याचे आश्वासन देण्यात आले. पण तरीही निवडणूक आयुक्तांनी कायदा मंत्रालयाच्या पत्रांना उत्तर दिले नाही. आयोगाच्या तटस्थता आणि निःपक्षपातीपणावरील लोकांच्या विश्वासाच्या मुळाशी जाणारी ही महत्त्वाची बाब हवेत लटकत राहिली!

ज्या पंतप्रधानांच्या काळात देशाच्या अंतराळ संशोधन संस्थेने (इस्रो) हे जवळपास अशक्यप्राय काम घडवून आणले असेल, अशा कोणत्याही पंतप्रधानांना या कामगिरीचे श्रेय मिळेल. त्यासाठी मोदींना दोष देता येणार नाही. किंबहुना, ते सरकारसाठी किंवा त्यांच्या जवळच्या वर्तुळातील, पंतप्रधान कायार्लयातील त्याच्यासाठी काम करणाऱ्या व्यक्तींना उत्कृष्ट कामगिरी करण्यासाठी प्रेरित करत असतात. परंतु निवडणूक आयोग (आणि सक्तवसुली संचालनालय सीबीआय आणि एनआयएसारख्या इतर सरकारी संस्था) त्यांची कामे निःपक्षपातीपणे आणि प्रामाणिकपणे करतात याची खात्री करणे हे देखील एक नेता म्हणून त्यांचे कर्तव्य आहे. कारण, शेवटी, जबाबदारी त्यांच्यावरच येऊन पडते.

आता पुन्हा चंद्र मोहिमेकडे वळू. इस्रोचे संचालक आणि प्रकल्प संचालक यांची छायाचित्रे २५ ऑगस्ट रोजी वृत्तपत्रांच्या पहिल्या पानांवर पहायला मिळतील, असे मला वाटले होते. शास्त्रज्ञ या नात्याने त्या दिवशी त्यांना प्रसिद्धी मिळायला हवी होती. पण ते प्रसिद्धीपासून दूरच राहिले. तथापि, मी सहयोगी प्रकल्प संचालक कल्पना आणि प्रकल्पाच्या यशात योगदान देणाऱ्या शंभर महिलांबद्दल वाचले. अर्थात आपल्या या सगळ्याच वैज्ञानिकांचा आपल्याला अभिमान आहे.

देशभरातील शाळा आणि महाविद्यालयांमधील अनेक तरुण मुलांना आणि मुलींना अंतराळ वैज्ञानिक बनण्यासाठी प्रेरणा मिळेल.

लेखक मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त असून पंजाबातील दहशतवादाशी लढण्यासाठी त्यांनी विशेष नियुक्तीवर काम केलेले आहे.