-अशोक राजवाडे
इस्राएल हमास युद्धासंदर्भातील बातम्या गेली दोन वर्षे सतत येतच आहेत. सगळं जग या युद्धाकडे डोळे लावून आहे. या युद्धात झालेली जीवितहानी, वित्तहानी कल्पनेच्या पलीकडे आहे. या युद्धात अडकलेल्या, होरपळणाऱ्या जीवांसाठी किती वेळा हळहळायचं, अशी परिस्थिती असतानाच विनाकारण या युद्धभूमीवर जाऊन अडकलेल्या भारतीयांची माहिती वृत्तपत्रांमधून प्रसिद्ध झाल्यावर तर आपल्या म्हणजे भारतीयांच्या दृष्टीने या युद्धाचं गांभीर्य आणखीनच वाढलं आहे. भांडणं कुणाची, लढणार कोण आणि मरणार कोण हा प्रश्न विचारायचा की आपल्या मनुष्यबळाचा फायदा घेऊ इच्छिणाऱ्यांवर संतापायचं की हा फायदा घेऊ देणाऱ्यांना जाब विचायरायचा अशी सध्याची परिस्थिती आहे.
मुद्दा आहे भरपूर पगारावर कामासाठी भरती व्हायला गेलेल्या आणि इस्राएल हमास युद्धात अडकलेल्या भारतीयांचा. २०२३ च्या मे महिन्यात भारत आणि इस्राएल यांच्यामध्ये एक सामंजस्य करार झाला. त्यानुसार ४२००० भारतीय कामगारांना इस्राएलच्या (फक्त दोन क्षेत्रांत तेही तात्पुरत्या स्वरूपाचं) काम मिळणं अपेक्षित होतं. यापैकी बांधकाम क्षेत्रात ३४००० आणि परिचारिका म्हणून ८००० नोकऱ्या मिळणार होत्या. यापैकी इस्राएलच्या बांधकाम क्षेत्राच्या सुरक्षेचा लौकिक वाईट आहे. या क्षेत्रात होणाऱ्या अपघातांचं प्रमाण मोठं आहे. याबद्दल तिथल्या वृत्तपत्रांत यापूर्वीही काही लेख प्रसिद्ध झाले आहेत. कामगार अधिकाराच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या एका गटाच्या सर्वेक्षणानुसार प्रत्येक लाख कामगारांच्या मागे किती अपघात होतात याची तुलना केली तर युरोपीय समुदायातल्या अपघातांच्या अडीच पट अपघात इस्राएलमध्ये होतात. बांधकाम क्षेत्रातल्या सुरक्षेची चर्चा तिथे किमान गेल्या सहा वर्षांपासून होते आहे. सरकारच्या याबाबतीतल्या गलथान कारभाराबद्दल तिथल्या पत्रकारांनी शासनाला धारेवर धरलं आहे.
आणखी वाचा- ‘सब का विकास’ची यांना एवढी भीती का वाटतेय?
दुसरा एक भाग तितकाच महत्वाचा आहे. इस्राएलमधल्या कामगारांत पॅलेस्टिनी कष्टकऱ्यांची संख्या मोठी आहे. इस्राएलचा संघर्ष पाहता त्यांना पॅलेस्टिनी कामगारांवरचं आपलं अवलंबित्व कमी करायचं असणार हे उघड आहे. म्हणून भारतीय कामगारांना ते पसंत करतील. आणि त्यातही त्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने ते मुस्लिमेतर कामगारांना पसंत करतील. म्हणजे इस्राएल- पॅलेस्टाइन संघर्षात आपले कामगार पॅलेस्टिनी कामगारांचे स्पर्धक म्हणून उभे राहतील. हे विचारात घेतलं तर आपल्या कामगारांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने ही परिस्थिती बरी नव्हे. मुळातच इस्राएल हा एक अशांत देश आहे. पलीकडून होणाऱ्या संभाव्य बॉम्बहल्ल्यापासून वाचण्यासाठी तिथल्या घरांत नागरिकांना (बऱ्याच वेळा जमिनीखाली) सुरक्षित जागा बनवाव्या लागतात. सायरनचा आवाज येताच आपल्या सुरक्षेसाठी त्यांना त्यांत आसरा घ्यावा लागतो. आजकाल लेबनॉनमधूनही इस्राएलच्या उत्तर भागात बॉम्ब येत असतात. अशाच एका बॉम्बहल्ल्यात उत्तर इस्राएलमधल्या एका शेतात काम करणाऱ्या निबीन मॅक्सवेल नावाच्या भारतीय तरुणाचा मृत्यू झाल्याची बातमी इंडियन एक्स्प्रेसने दिली आहे.
सध्या गाझा पट्टीत जे काही सुरु आहे त्याचं वर्णन करायला तर ‘क्रौर्य’ हा शब्दही अपुरा आहे. सुमारे चौदा लाख माणसं अन्न-पाणी-निवारा या सगळ्याला मोताद होऊन हताशपणे उभी आहेत. भविष्यातल्या अनेक जिहादींना हे वातावरण अधिक पोषक आहे. याचा कोणत्याही प्रकारे भविष्यात स्फोट होऊ शकतो. म्हणजे पुन्हा भविष्यात असुरक्षाच.
आणखी वाचा-‘सीएए’मुळे शेजारी देशांतील हिंदू, शिखांचेही भले होणार नाहीच…
भारतीय कामगारांच्या अनेक संघटनांनी इस्राएलला जाणाऱ्या कामगारांच्या सुरक्षेचा मुद्दा मांडला आहे. शिवाय अशा तऱ्हेने कामगारांच्या ‘निर्याती’ला विरोध केला आहे. इतर वस्तुंप्रमाणे कामगार म्हणजे काही निर्यात करण्याची ‘विकाऊ वस्तू’ नाही अशी त्यांची भूमिका आहे. ती चुकीची आहे असं म्हणता येत नाही.
इस्राएल मध्ये नोकऱ्यां विषयीच्या सरकारी पत्रकात आकर्षक पगाराचा उल्लेख आहे; पण या करारान्वये त्यांना कोणतं संरक्षण मिळेल याविषयी त्यात काहीच उल्लेख नाही. इस्राएलला जाणाऱ्या कामगारांनी विमानाचं भाडं स्वतः भरायचं आहे. त्याशिवाय एनएसडीसी ही संस्था प्रत्येक कामगाराकडून प्रत्येकी १०,००० रुपये सुविधा शुल्क म्हणून घेत आहे. हे सगळं भारतभूमीच्या सुपुत्रांच्या हिताचं आहे काय? की आपण त्यांना अस्थिरतेच्या वातावरणात ढकलतो आहोत?
मुद्दा आहे भरपूर पगारावर कामासाठी भरती व्हायला गेलेल्या आणि इस्राएल हमास युद्धात अडकलेल्या भारतीयांचा. २०२३ च्या मे महिन्यात भारत आणि इस्राएल यांच्यामध्ये एक सामंजस्य करार झाला. त्यानुसार ४२००० भारतीय कामगारांना इस्राएलच्या (फक्त दोन क्षेत्रांत तेही तात्पुरत्या स्वरूपाचं) काम मिळणं अपेक्षित होतं. यापैकी बांधकाम क्षेत्रात ३४००० आणि परिचारिका म्हणून ८००० नोकऱ्या मिळणार होत्या. यापैकी इस्राएलच्या बांधकाम क्षेत्राच्या सुरक्षेचा लौकिक वाईट आहे. या क्षेत्रात होणाऱ्या अपघातांचं प्रमाण मोठं आहे. याबद्दल तिथल्या वृत्तपत्रांत यापूर्वीही काही लेख प्रसिद्ध झाले आहेत. कामगार अधिकाराच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या एका गटाच्या सर्वेक्षणानुसार प्रत्येक लाख कामगारांच्या मागे किती अपघात होतात याची तुलना केली तर युरोपीय समुदायातल्या अपघातांच्या अडीच पट अपघात इस्राएलमध्ये होतात. बांधकाम क्षेत्रातल्या सुरक्षेची चर्चा तिथे किमान गेल्या सहा वर्षांपासून होते आहे. सरकारच्या याबाबतीतल्या गलथान कारभाराबद्दल तिथल्या पत्रकारांनी शासनाला धारेवर धरलं आहे.
आणखी वाचा- ‘सब का विकास’ची यांना एवढी भीती का वाटतेय?
दुसरा एक भाग तितकाच महत्वाचा आहे. इस्राएलमधल्या कामगारांत पॅलेस्टिनी कष्टकऱ्यांची संख्या मोठी आहे. इस्राएलचा संघर्ष पाहता त्यांना पॅलेस्टिनी कामगारांवरचं आपलं अवलंबित्व कमी करायचं असणार हे उघड आहे. म्हणून भारतीय कामगारांना ते पसंत करतील. आणि त्यातही त्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने ते मुस्लिमेतर कामगारांना पसंत करतील. म्हणजे इस्राएल- पॅलेस्टाइन संघर्षात आपले कामगार पॅलेस्टिनी कामगारांचे स्पर्धक म्हणून उभे राहतील. हे विचारात घेतलं तर आपल्या कामगारांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने ही परिस्थिती बरी नव्हे. मुळातच इस्राएल हा एक अशांत देश आहे. पलीकडून होणाऱ्या संभाव्य बॉम्बहल्ल्यापासून वाचण्यासाठी तिथल्या घरांत नागरिकांना (बऱ्याच वेळा जमिनीखाली) सुरक्षित जागा बनवाव्या लागतात. सायरनचा आवाज येताच आपल्या सुरक्षेसाठी त्यांना त्यांत आसरा घ्यावा लागतो. आजकाल लेबनॉनमधूनही इस्राएलच्या उत्तर भागात बॉम्ब येत असतात. अशाच एका बॉम्बहल्ल्यात उत्तर इस्राएलमधल्या एका शेतात काम करणाऱ्या निबीन मॅक्सवेल नावाच्या भारतीय तरुणाचा मृत्यू झाल्याची बातमी इंडियन एक्स्प्रेसने दिली आहे.
सध्या गाझा पट्टीत जे काही सुरु आहे त्याचं वर्णन करायला तर ‘क्रौर्य’ हा शब्दही अपुरा आहे. सुमारे चौदा लाख माणसं अन्न-पाणी-निवारा या सगळ्याला मोताद होऊन हताशपणे उभी आहेत. भविष्यातल्या अनेक जिहादींना हे वातावरण अधिक पोषक आहे. याचा कोणत्याही प्रकारे भविष्यात स्फोट होऊ शकतो. म्हणजे पुन्हा भविष्यात असुरक्षाच.
आणखी वाचा-‘सीएए’मुळे शेजारी देशांतील हिंदू, शिखांचेही भले होणार नाहीच…
भारतीय कामगारांच्या अनेक संघटनांनी इस्राएलला जाणाऱ्या कामगारांच्या सुरक्षेचा मुद्दा मांडला आहे. शिवाय अशा तऱ्हेने कामगारांच्या ‘निर्याती’ला विरोध केला आहे. इतर वस्तुंप्रमाणे कामगार म्हणजे काही निर्यात करण्याची ‘विकाऊ वस्तू’ नाही अशी त्यांची भूमिका आहे. ती चुकीची आहे असं म्हणता येत नाही.
इस्राएल मध्ये नोकऱ्यां विषयीच्या सरकारी पत्रकात आकर्षक पगाराचा उल्लेख आहे; पण या करारान्वये त्यांना कोणतं संरक्षण मिळेल याविषयी त्यात काहीच उल्लेख नाही. इस्राएलला जाणाऱ्या कामगारांनी विमानाचं भाडं स्वतः भरायचं आहे. त्याशिवाय एनएसडीसी ही संस्था प्रत्येक कामगाराकडून प्रत्येकी १०,००० रुपये सुविधा शुल्क म्हणून घेत आहे. हे सगळं भारतभूमीच्या सुपुत्रांच्या हिताचं आहे काय? की आपण त्यांना अस्थिरतेच्या वातावरणात ढकलतो आहोत?
