सुनीती सु. र. नर्मदा खोऱ्यात मेधा पाटकर यांनी सुरू केलेले अनिश्चितकालीन उपोषण नुकतेच संपले असले तरी, शासनाने दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात किती आणि कशी होते याची परीक्षा अद्याप पुढे आहेच! नर्मदा बचाओ आंदोलनाच्या ३९ वर्षांच्या अथक प्रयत्नांनीच सरदार सरोवर प्रकल्पातील ५० हजार कुटुंबांना पुनर्वसन मिळाले. तरीही अद्याप काही हजार कुटुंबांचे पुनर्वसन बाकी आहे. २०१९ पासून बुडितात आलेली पाचेकशे कुटुंबे पुनर्वसन न मिळाल्यामुळे मागील पाच वर्षे दहा बाय बाराच्या शेडमध्ये राहत आहेत. अनेक प्रकल्पग्रस्तांना जमिनीच्या बदल्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार देय ६० लाख रुपयांची रक्कम अद्याप मिळालेली नाही तर अनेकांना पाच लाख ८० हजार रुपयांचे गृहनिर्माण अनुदान! सर्वोच्च न्यायालयाच्या २००० ते २०१७ पर्यंतच्या विविध आदेशांमध्ये आणि नर्मदा ट्रायब्युनल अवॉर्डमध्येही पुनर्वसनाचे सर्व काम बुडिताच्या आधी सहा महिने पूर्ण व्हावे असे म्हटले आहे. मात्र त्यांच्या पुनर्वसनासाठी शासनानेच उपलब्ध केलेली रक्कम प्रकल्पग्रस्तांच्या खात्यात टाकण्याचे काम होत नाही. ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली आहे. सर्वात संतापजनक स्थिती आहे ती १५० गावांमधल्या १५,९४६ म्हणजे जवळजवळ १६ हजार कुटुंबांची. त्यांना धरणाच्या सुरुवातीच्या काळात बुडीत क्षेत्रात मानले गेले, त्या वेळी भूसंपादनाची भरपाई आणि बहुतेकांना घरप्लॉटसही मिळाले. २००८ साली त्यांना सांगण्यात आले की ते बुडीतक्षेत्राच्या बाहेर आहेत. मात्र यापैकी शंभराहून अधिक गावांमधील हजारो घरांमध्ये मागच्या वर्षी, २०२३ च्या पावसाळ्यात अचानक पाणी भरले. धरणाची उंची १३८.६ मीटर असताना पाणी १४२.५ मीटर आणि काही ठिकाणी तर १६० मीटर इतक्या उंचीपर्यंत गेले. अडीच तासांमध्ये घरे जलमय झाली. रहिवाशांना नेसत्या वस्त्रानिशी तिथून बाहेर पडावे लागले. घरे, धान्यधुन्य, चारा सगळ्याच्या नुकसानीची कुठे पाच, कुठे सात तर क्वचित कुठे ५० हजार अशी रक्कम देण्यात आली. मात्र मध्य प्रदेश सरकार हे धरणाचे बुडीत असल्याचे नाकारून हा अतिवृष्टीमुळे आलेला पूर असल्याचे सांगून धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाची तसेच नुकसान भरपाई देण्याची टाळाटाळ करत आहे. ज्यांच्या बेजबाबदार जलप्रवाहनियमनामुळे हे संकट ओढवले ते केंद्रीय अधिकरणही गप्पचआहे! महाराष्ट्रातील पुनर्वसनाची स्थिती तुलनेने बरी असली तरी आता, २०२३ मध्ये आलेल्या बुडितात आलेले महाराष्ट्रातले १५३ सर्व्हे नंबर असे आहेत की ज्यांचे भूसंपादनही झालेले नाही. हेही वाचा >>> ‘त्या’ धाडसी मुस्लीम मुलीविषयी तुम्हाला माहीत आहे का? २०२३ मधील अतिरिक्त बुडिताचा फटका गुजरातमध्येही बसला. १८ लाख क्युसेक्सने आलेल्या पाण्यामुळे गुजरातमधील भरूच, बडोदा, नर्मदा या तीन जिल्ह्यांमधली हजारो घरे, दुकाने, शेते, पिके, मंदिरे बुडाली. हे सर्व मुद्दे ‘आंदोलना’ने सातत्याने उपस्थित केले होते. २०२३ मध्ये आलेल्या असाधारण बुडितात आलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळावा यासाठी वर्षभर पाठपुरावा केला. तरीही प्रशासन काहीबाही केल्यासारखे दाखवत होते किंवा काहीही करत नव्हते अशी स्थिती! मागील वर्षी नव्याने बुडितात आलेल्या जमिनीचे, कुटुंबांचे पुनर्वसन वगळता बाकी सर्व मुद्द्यांवर निर्णय झालेलेच होते. मात्र त्यांची अंमलबजावणी होत नव्हती. मध्य प्रदेशातील या १६ हजार कुटुंबांना नुकसानभरपाई देण्याबाबतचा निर्णय हा ‘धोरणात्मक निर्णय’ असल्याचे सांगत प्रशासन हात वर करत होते, तर सत्ताधीशांना तर या प्रश्नाशी काही देणे घेणेच नाही अशी परिस्थिती आहे! नर्मदा कंट्रोल अॅथॉरिटी (NCA), नर्मदा व्हॅली डेव्हलपमेंट अॅथॉरिटी ( NVDA), जलशक्ती मंत्रालय, मुख्यमंत्री या सर्वांशी या सगळ्या मुद्द्यांवर दीर्घकाळ चर्चा होऊनही या प्रश्नाची तड लागत नव्हती. या सर्व मुद्द्यांवर ६ जूनला एनव्हीडीएचे आयुक्त दीपक सिंग यांच्याशी तपशीलवार चर्चा झाली, पणे काहीच घडले नाही. अखेर मेधाताईंनी उपोषणाचा निर्णय घेतला. चिखलदा या नर्मदेकाठच्या उद्ध्वस्त गावातील, खेडा या अत्यंत पडझड झालेल्या वस्तीत मेधाताई उपोषणाला बसल्या होत्या. ठिकठिकाणच्या गावांमधले लोक त्यांच्या समर्थनार्थ येत होते. काही जण तर साखळी उपोषणालाही बसले. सुरुवातीचे एक-दोन दिवस एसडीएम आणि तत्सम स्तरावरचे काही अधिकारी येऊन उपोषण सोडण्याची विनंती करून गेले, पण त्यात काही अर्थ नव्हता. गरज होती कायदा, धोरण, आदेश यांच्या आधारे झालेल्या निर्णयांच्या ताबडतोबीच्या अंमलबजावणीची आणि त्या १६ हजार कुटुंबांच्या पुनर्वसनाची. उपोषणाच्या चार दिवसांनंतर मेधाताईंना शारीरिक त्रास सुरू झाला आणि क्रमाक्रमाने त्यांची तब्येत ढासळत गेली. उपोषणाच्या पाचव्या दिवशी आम्ही नर्मदा बचाओ आंदोलनाच्या कार्यकर्त्यांसह धार जिल्हाधिकारी प्रियांक मिश्रा यांना त्यांच्या कार्यालयात भेटलो. ‘मागील वर्षभरात आमच्या सर्व यंत्रणेला दोन मोठ्या निवडणुकांना सामोरे जावे लागले. आमचे कर्मचारी त्यामध्ये गुंतलेले राहिले. आता आम्ही या सर्व प्रलंबित कामाची पूर्तता करू.’ असेच ते म्हणत राहिले. दरम्यान देश आणि जगभरातून समर्थनाची पत्रे, निवेदने येत होती. नर्मदा बचाओ आंदोलनाची न्यायालयीन लढाई लढणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ संजय पारेख २१ जून रोजी इंदोरमध्ये आले. त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. २२ तारखेला दुपारी धारचे जिल्हाधिकारी प्रियांक मिश्रा यांनी आंदोलन स्थळी प्रत्यक्ष आणि आयुक्त दीपक सिंग यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपस्थित राहून मेधाताई आणि आंदोलकांशी चर्चा केली. पुनर्वसनाच्या कार्यातील त्रुटींची पूर्तता लवकरात लवकर करू आणि त्यातल्या धोरणात्मक बाबींबाबत केंद्र सरकारकडे तात्काळ शिफारस करू असे आश्वासन देऊन त्यांनी मेघाताईंना उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली. ‘ही अंमलबजावणी तात्काळ न झाल्यास आणि बुडीत आल्यास त्याची जबाबदारी प्रशासनाची असेल आणि बुडीत क्षेत्रात आम्ही जल सत्याग्रह करू’ असा इशारा मेधाताईंनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिला. या आश्वासनाची पूर्तता न झाल्यास आंदोलनाच्या वतीने न्यायालयात आपण उभे राहू असे वरिष्ठ अभियुक्त संजय पारेख यांनीही स्पष्टपणे जाहीर केले. कमिशनर आणि कलेक्टर यांच्या विनंतीला मान देत आणि सर्व आंदोलक, समर्थक यांच्या साक्षीने मेधाताईंनी आठव्या दिवशी उपोषण सोडले. त्यांना ताबडतोब इस्पितळात हलवून अतिदक्षता विभागात ठेवण्यात आले. माँ नर्मदा को बहने दो. सरदार सरोवर धरणाबाबत सरकारने केलेले सर्व दावे खोटे ठरले आहेत. ४० वर्षांनंतरही पुनर्वसन पूर्ण झालेले नाही. कच्छ - सौराष्ट्र या दुष्काळी भागाच्या नावावर बांधलेल्या धरणाचे पाणी प्रत्यक्षात जाते आहे कार्पोरेट्सकडे. वेगाने जाणारे पाणी अडवल्यामुळे समुद्र आत येण्याचे संकट आले आहे. वर्षभर भरभरून वाहणारी नर्मदा आता ठिकठिकाणी कोरडी पडू लागली आहे. नर्मदा बचाओ आंदोलनाने ३५-४० वर्षांपूर्वी अभ्यासांसह मांडलेल्या आणि आज प्रत्यक्षात आलेल्या पर्यावरणीय, सामाजिक हानीचा तर कुठे हिशोबच नाही! नर्मदा बचाओ आंदोलनाचा हा सुमारे चार दशकांचा, म्हणजे दोन पिढ्यांचा तीव्र संघर्ष पाहताना दरवेळी मनात येते की संवैधानिक मार्गाने चालणाऱ्या जनआंदोलनांशी सरकारे अत्यंत संवेदनशून्यतेने वागत असतील तर जनतेला आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाची दाद मागण्यासाठी कुठले मार्ग उपलब्ध आहेत? बॅकवॉटर लेव्हल्सचा मुद्दा काय आहे? धरणाच्या भिंतीमुळे अडलेला जलप्रवाह उलट्या दिशेने मागे फिरतो आणि जलस्तर उंचावतो, त्याला बॅकवॉटर असे म्हणतात. सेंट्रल वॉटर कमिशन (CWC)ने १९८४ मध्ये प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करून सरदार सरोवराच्या बॅकवॉटर लेवल्स निश्चित केल्या होत्या. त्यानुसार ही १५,९४६ कुटुंबे बुडितात येत होती.२००७ मध्ये नर्मदा कंट्रोल अॅथॉरिटी ( NCA) ने आणखी एक समिती बनवली. या समितीने प्रत्यक्ष सर्व्हे न करता नव्या गणिती सूत्राने बॅक वॉटर लेव्हल्स् बदलल्या. अनेक गावांत ती मूळच्या पूररेषेच्या तीन- चार मीटरपर्यंत खाली दर्शवली. या नव्या पूररेषेमुळे आधी बुडितात मानली गेलेली ही १५,९४६ कुटुंबे बुडिताबाहेर दाखवली गेली, त्या आधारे २०१६ मध्ये सर्व धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन पूर्ण झाल्याचे जाहीर करण्यात आले आणि २०१७ मध्ये धरणाचे उद्घाटन करण्यात आले. जलाशयाच्या पाण्याचे नियमन करण्याची जबाबदारी नर्मदा कंट्रोल अॅथॉरिटीवर (NCA) असते. त्यामध्ये वरच्या धरणांमुळे येणाऱ्या पाण्याचे नियोजन आणि नियमन आणि पुराच्या वेळी धरणाचे दरवाजे उघडून अतिरिक्त पाणी चढणार नाही असे पाहणे हे दोन्ही येते. प्रत्यक्षात २०२३ साली वरच्या ओंकारेश्वर धरणाचा संपूर्ण जलाशय, आदिगुरू शंकराचार्यांचा पुतळा बसवण्याच्या कार्यक्रमासाठी भरून ठेवण्यात आला होता. १५-१६ सप्टेंबरला ओंकारेश्वरचे पाणी सोडण्यात आले जे सरदार सरोवराच्या जलाशयात कुठल्याही पूर्वसूचनेशिवाय भरले. त्यात पंतप्रधानांचा वाढदिवस १७ सप्टेंबरला असल्यामुळे सरदार सरोवराचेही दरवाजे बंद करून तो संपूर्ण जलाशयही भरला गेला. आणि संततधार पाऊसही पडत होता. या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम म्हणून मोठे बुडीत आले ज्याने या, बुडितातून वगळलेल्या शंभरहून अधिक गावांमध्ये पाणी भरले व या गावा - घरांना मोठा फटका बसला, घरे उद्ध्वस्त झाली, काही मृत्यूही झाले. तसेच, हे समारंभ झाल्यानंतर सरदार सरोवरातून १८ लाख क्युसेक्स एवढे पाणी सोडल्यामुळे सरदार सरोवराच्या खालच्या भरूच, बडोदा, नर्मदा जिल्ह्यांमधली घरे, दुकाने, शेती, तीर्थक्षेत्रे इत्यादी जलमय झाली. मात्र ही स्थिती असाधारण नव्हती. यापूर्वीही डूब क्षेत्रामध्ये पाणी भरलेले आहे. म्हणूनच वस्तुनिष्ठ पूररेषा निश्चित करून त्याखाली येणाऱ्या सर्वांचे संपूर्ण पुनर्वसन करावे आणि तोपर्यंत जलाशय भरू नये अशी आंदोलनाची मागणी आहे. या १५,९४६ कुटुंबांपैकी अनेकांना पूर्वीच भूसंपादनाचा मुआवजा आणि भूखंड मिळालेला असला तरी त्यापैकी हजारोंना अद्याप मिळायचा आहे. त्याचबरोबर घरबांधणीसाठी मिळणारे ५.८० लाखांचे अनुदान व धरणग्रस्तांना मिळणारे अन्य लाभ मिळणे आवश्यक आहे. सत्याग्रहाची ही एक प्रमुख मागणी होती. नर्मदा अवॉर्डनुसार तात्कालिक किंवा कायमस्वरूपी बुडीत येण्यापूर्वी सहा महिने आधी संपूर्ण पुनर्वसन होणे आवश्यक आहे. म्हणूनच हे पुनर्वसन होईपर्यंत जलाशय भरू नये म्हणजेच धरणाच्या भिंतीच्या १२२ मीटरच्या उंचीपर्यंतच पाणी पातळी ठेवावी व त्यावरील १७ मीटरचे दरवाजे उघडे ठेवावेत असा ‘आंदोलना’चा आग्रह आहे, ज्याला नर्मदा ट्रिब्यूनल अवॉर्ड तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध आदेशांचा आधार आहे. लेखिका नर्मदा बचाव आंदोलनातील ज्येष्ठ कार्यकर्त्या आहेत. sunitisr@gmail.com
