कर्मचारी संघटनांच्या निवृत्तिवेतनासंदर्भातील अनभिज्ञतेमुळे आणि उदासीनतेमुळे कर्मचाऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले..
रमेश पाध्ये
यापुढे नोकरीत रुजू होणाऱ्यांना निवृत्तिवेतन योजनेचा लाभ मिळणार नाही असे २००४ साली भारत सरकारने जाहीर केले. मात्र धोरणात असा बदल करताना सशस्त्र दलात काम करणाऱ्या सैनिकांना, खासदार आणि आमदार यांना निवृत्तिवेतन योजनेचा पूर्वीप्रमाणे लाभ मिळेल असे जाहीर करण्यात आले. आश्चर्याची बाब म्हणजे कोणीही सरकारच्या या निर्णयाविरुद्ध रस्त्यावर उतरले नाही. इंग्लंड, फ्रान्स, अमेरिका अशा कोणत्याही देशातील सरकारने असा एकतर्फी निर्णय घेतला असता तर तेथील कर्मचाऱ्यांनी सरकारवर पायउतार होण्याची वेळ आणली असती. भारतातील कर्मचाऱ्यांनी मात्र ब्रदेखील उच्चारला नाही. त्यामुळे भारतीय नको तेवढे सहनशील आहेत, असे म्हणावे लागते.
आता काही कामगार संघटनांच्या कार्यसूचीवर हा प्रश्न आला आहे. काही राज्यांतील सरकारी कर्मचारी आपल्याला पूर्वीप्रमाणे निवृत्तिवेतनाचा लाभ मिळावा म्हणून संघर्षांच्या पवित्र्यात आहेत. केंद्र सरकारचे कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक, बँका व विमा कर्मचारी या साऱ्यांची निवृत्तिवेतनासंदर्भातील भूमिका काय आहे, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
निवृत्तिवेतनाचा प्रश्न आज चर्चेला येण्याचे कारण म्हणजे राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब आणि छत्तीसगडने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी २००४ सालापासून निवृत्तिवेतन योजना पुन्हा सुरू केली आहे. या धोरणामुळे संबंधित राज्यांची आर्थिक दिवाळखोरीकडे वाटचाल सुरू झाली आहे, असे काही अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. जुन्या योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवरील भार वाढणार आहे, तरीही ३० ते ३५ वर्षे इमानेइतबारे काम करून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्याला निवृत्तीनंतर सुखाने, सन्मानाने जगता यावे अशी तरतूद नोकरी देणाऱ्यांनी करायलाच हवी. परंतु राज्यकर्ते ही जबाबदारी झटकून मोकळे झाले आहेत.
आपल्या देशातील बहुतेक कर्मचाऱ्यांचा उदरनिर्वाह त्यांना मिळणाऱ्या वेतनात होत नाही. असे असताना कर्मचाऱ्याने निवृत्तीनंतर सुखाने जगण्यासाठी काटकसर करून काही बचत केली, तर वाढत्या महागाईमुळे अशा पूंजीचे मूल्य घसरणीला लागते. ३० ते ३५ वर्षांच्या बचतीच्या बळावर त्याला चार-पाच वर्षेसुद्धा समाधानाने जगता येत नाही. बँकेतील ठेवींवर आकर्षक दराने व्याज मिळत नाही म्हणून भांडवली बाजाराचा पर्याय निवडावा, म्युच्युअल फंडात पैसे गुंतवावेत तर अशी गुंतवणूक हर्षद मेहता, केतन पारेख, गौतम अदानी यांच्यासारख्या घोटाळेबाजांमुळे धोक्यात येते. थोडक्यात नोकरदारांना गुंतवणूक करता यावी, असा चांगला पर्याय उपलब्ध नाही, असे दिसते. अशा परिस्थितीत कर्मचाऱ्यांनी निवृत्तीनंतर निर्वाह कसा करायचा?
विकसित देशांत महागाई वाढण्याचा दर दोन टक्क्यांच्या मर्यादेत राखण्याचे काम तेथील राज्यकर्त्यांनी आणि केंद्रीय बँकांनी यशस्वीपणे पार पाडल्याचे दिसते. मनमोहन सिंह पंतप्रधान असताना २००४ ते २०१३ या काळात महागाई वाढण्याचा दर सर्वसाधारणपणे दहा टक्क्यांच्या आसपास राहिलेला दिसतो. स्वातंत्र्योत्तर ७५ वर्षांच्या काळातील हा एक विक्रमच आहे.
भारतात महागाई मोजण्याचा मापक म्हणजे ग्राहक मूल्य निर्देशांक गठित करण्याचे काम सदोष पद्धतीने होत असल्याचे उजेडात आणल्यानंतर ‘लेबर ब्यूरो’ने १९८९ साली काही किरकोळ सुधारणा केल्या. परंतु महत्त्वाच्या त्रुटी दुरुस्त करण्यास नकार दिला. त्यामुळे डॉक्टर दत्ता सामंत यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात रीट पेटिशन दाखल केले. या खटल्याचे पुढे काय झाले माहीत नाही. ‘हिंदू मजदूर सभा’, ‘आयटक’, ‘सीटू’ या केंद्रीय कामगार संघटनांनी यात लक्ष घालावे म्हणून मी खूप प्रयत्न केले. परंतु कोणत्याही केंद्रीय कामगार संघटनेने प्रतिसाद दिला नाही.
निवृत्तीपूर्वी आणि निवृत्तीनंतर कामगारांना व कर्मचाऱ्यांना सुखाने जगता येऊ नये, अशी स्थिती निर्माण करण्याचे काम माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी केल्याचे दिसते. रथ समितीने ग्राहक मूल्य निर्देशांक गठित करताना अवलंबण्याच्या पद्धतीत सुधारणा करण्यास नकार दिला. ग्राहक मूल्य निर्देशांक गठित करण्याचे काम चोख शास्त्रीय पद्धतीने सुरू आहे, असा देखावा निर्माण केला गेला. त्यासाठी इंदिरा गांधी यांनी ‘लेबर ब्यूरो’च्या तत्कालीन संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. स्वाभाविकपणे या नव्या समितीने ‘रथ समिती’ने सुचविलेल्या सुधारणांवर पाणी फिरविले. त्यामुळे ग्राहक मूल्य निर्देशांकातील त्रुटी कायम राहिल्या.
आणीबाणीच्या काळात इंदिरा गांधी यांची वक्रदृष्टी सर्वसाधारण विमा कर्मचाऱ्यांवर पडली. त्यांनी सर्वसाधारण विमा कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीमध्ये लक्षणीय प्रमाणात कपात केली. सरकारच्या या एकतर्फी कृतीच्या विरोधात एका कामगार संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने आणीबाणीच्या काळात हा खटला दाखल करून घेतला नाही. पुढे आणीबाणी संपली आणि जनता पक्षाची राजवट सुरू झाल्यावर संघटनेने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने खटला दाखल करून घेतला आणि सुनावणी सुरू झाली.
सुनावणी सुरू झाल्यावर एक महत्त्वाची बाब उघड झाली की वाणिज्य बँका, आयुर्विमा महामंडळ अशा सर्व वित्तीय संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांना भविष्य निर्वाह निधीचा पूर्ण लाभ मिळत नव्हता. तेथील कामगार संघटनाही याबाबत अनभिज्ञ होत्या. काय ही जागरूकता! आणीबाणीच्या काळात पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी सर्वसाधारण विमा उद्योगातील कर्मचाऱ्यांना इतर वित्तीय संस्थांच्या पंगतीत बसविण्याचे काम केले होते. सरकारच्या मते यात अन्याय असा काहीच नव्हता. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या या कृतीला केवळ चूक नव्हे तर अपराध ठरविले. त्यानंतर सरकारने सरडय़ाप्रमाणे रंग बदलला आणि आपण वित्तीय संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांना निवृत्तिवेतन योजनेचा लाभ देण्यास तयार असल्याचे निवेदन सादर केले. सरकारच्या भूमिकेत झालेल्या बदलामुळे मूळ प्रश्न संपला का? अजिबात नाही. कारण बँकांतील कर्मचारी संघटनांनी अचानक क्रांतिकारी पवित्रा घेतला. त्यांनी मागणी केली की कर्मचाऱ्यांना निवृत्त होताना भविष्य निर्वाह निधी, उपदान (ग्रॅटय़ुअटी) आणि निवृत्तिवेतन असे तीन लाभ मिळायला हवेत. या नवीन मागणीच्या संदर्भातील चर्चेत आणखी वेळ गेला.
अशा रीतीने १९७७ साली सुरू झालेल्या खटल्याचा सर्वोच्च न्यायालयात निकाल लागण्यासाठी १९९६ साल उजाडले. त्यापूर्वी या प्रकरणाचा पाठपुरावा करणारे युनियनचे प्रमुख पदाधिकारी कॉम्रेड कोठारी निवर्तले होते. त्यामुळे त्यांना निवृत्तिवेतन योजनेचा लाभ मिळाला नाही.
१९९६ साली वित्तीय संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांसाठी निवृत्तिवेतन योजना सुरू होत असताना बँकांच्या कर्मचारी संघटनांनी पुन्हा एकदा नवीन पवित्रा घेतला. त्यांच्या मते आता बँक कर्मचाऱ्यांसाठी निवृत्तिवेतन योजनेपेक्षा भविष्य निर्वाह निधी योजना अधिक लाभदायक ठरणार होती. निवृत्तिवेतन योजना कर्मचाऱ्यांसाठी लाभदायक नव्हती, तर प्राध्यापक, शिक्षक अशा मंडळीनी निवृत्ती योजनेसाठी लढा उभारून ती पदरात पाडल्यावर समाधान का व्यक्त केले? विवेकबुद्धीचा वापर न करणे हेच बँक कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांचे खास वैशिष्टय़ होते आणि आहे.
हा शोध लावणाऱ्या संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी स्वत: मात्र निवृत्तिवेतन योजनेचा पर्याय स्वीकारला. परंतु आपल्या संघटनेच्या सभासदांच्या मनात संभ्रम निर्माण केला, त्यामुळे ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांनी निवृत्तिवेतन योजना स्वीकारली नाही. त्यांचे आर्थिक नुकसान झाले. पुढे नवीन वेतन करार करताना बँकेच्या व्यवस्थापनाने कर्मचाऱ्यांना पुन्हा एकदा निवृत्तिवेतन योजना निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध करून दिला आणि या वेळी बँक कर्मचाऱ्यांनी निवृत्तिवेतन योजनेचा पर्याय निवडला.
अशा रीतीने १९९६ साली वित्तीय संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांसाठी सुरू करण्यात आलेली निवृत्तिवेतन योजना २००४ नंतर नोकरीत रुजू होणाऱ्यांना बंद करण्यात आली. यावरून एक गोष्ट लक्षात येते की, बँक कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांत कर्मचाऱ्यांच्या लाभाचा वेतनापलीकडे विचार करण्याची क्षमता नव्हती. कामगार चळवळीच्या इतिहासातील काळेकुट्ट प्रकरण म्हणजे बँक कर्मचारी संघटनांनी निवृत्तिवेतन योजनेसंदर्भात १९७७ ते १९९६ या काळात वारंवार बदललेली भूमिका!
जनता पक्षाच्या सरकारने नेमलेल्या भूतिलगम समितीचा अहवाल १९७८ साली प्रसिद्ध झाला. त्यात देशातील सर्व कामगार व कर्मचाऱ्यांच्यासाठी नजीकच्या भविष्यात निवृत्तिवेतन योजना सुरू करण्यात यावी, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस होती. महागाई वाढण्याचा दर नियंत्रित करावा, किमान आणि कमाल वेतनातील दरी कमी करावी, असंघटित कामगारांच्या किमान वेतनात वाढ करावी अशा अनेक महत्त्वाच्या व चांगल्या शिफारशींचा समावेश त्यात होता. परंतु कामगारांच्या पुढाऱ्यांनी अहवाल वाचण्याची तसदी घेतली असेल, असे वाटत नाही. कामगारांच्या चळवळीची ही शोकांतिका आहे. ही पार्श्वभूमी विचारात घेता डॉ. दत्ता सामंत या एकांडय़ा शिलेदाराने अल्पावधीत कामगारांच्या भल्यासाठी बरेच काही करून ठेवलेले दिसते.
रमेश पाध्ये
यापुढे नोकरीत रुजू होणाऱ्यांना निवृत्तिवेतन योजनेचा लाभ मिळणार नाही असे २००४ साली भारत सरकारने जाहीर केले. मात्र धोरणात असा बदल करताना सशस्त्र दलात काम करणाऱ्या सैनिकांना, खासदार आणि आमदार यांना निवृत्तिवेतन योजनेचा पूर्वीप्रमाणे लाभ मिळेल असे जाहीर करण्यात आले. आश्चर्याची बाब म्हणजे कोणीही सरकारच्या या निर्णयाविरुद्ध रस्त्यावर उतरले नाही. इंग्लंड, फ्रान्स, अमेरिका अशा कोणत्याही देशातील सरकारने असा एकतर्फी निर्णय घेतला असता तर तेथील कर्मचाऱ्यांनी सरकारवर पायउतार होण्याची वेळ आणली असती. भारतातील कर्मचाऱ्यांनी मात्र ब्रदेखील उच्चारला नाही. त्यामुळे भारतीय नको तेवढे सहनशील आहेत, असे म्हणावे लागते.
आता काही कामगार संघटनांच्या कार्यसूचीवर हा प्रश्न आला आहे. काही राज्यांतील सरकारी कर्मचारी आपल्याला पूर्वीप्रमाणे निवृत्तिवेतनाचा लाभ मिळावा म्हणून संघर्षांच्या पवित्र्यात आहेत. केंद्र सरकारचे कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक, बँका व विमा कर्मचारी या साऱ्यांची निवृत्तिवेतनासंदर्भातील भूमिका काय आहे, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
निवृत्तिवेतनाचा प्रश्न आज चर्चेला येण्याचे कारण म्हणजे राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब आणि छत्तीसगडने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी २००४ सालापासून निवृत्तिवेतन योजना पुन्हा सुरू केली आहे. या धोरणामुळे संबंधित राज्यांची आर्थिक दिवाळखोरीकडे वाटचाल सुरू झाली आहे, असे काही अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. जुन्या योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवरील भार वाढणार आहे, तरीही ३० ते ३५ वर्षे इमानेइतबारे काम करून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्याला निवृत्तीनंतर सुखाने, सन्मानाने जगता यावे अशी तरतूद नोकरी देणाऱ्यांनी करायलाच हवी. परंतु राज्यकर्ते ही जबाबदारी झटकून मोकळे झाले आहेत.
आपल्या देशातील बहुतेक कर्मचाऱ्यांचा उदरनिर्वाह त्यांना मिळणाऱ्या वेतनात होत नाही. असे असताना कर्मचाऱ्याने निवृत्तीनंतर सुखाने जगण्यासाठी काटकसर करून काही बचत केली, तर वाढत्या महागाईमुळे अशा पूंजीचे मूल्य घसरणीला लागते. ३० ते ३५ वर्षांच्या बचतीच्या बळावर त्याला चार-पाच वर्षेसुद्धा समाधानाने जगता येत नाही. बँकेतील ठेवींवर आकर्षक दराने व्याज मिळत नाही म्हणून भांडवली बाजाराचा पर्याय निवडावा, म्युच्युअल फंडात पैसे गुंतवावेत तर अशी गुंतवणूक हर्षद मेहता, केतन पारेख, गौतम अदानी यांच्यासारख्या घोटाळेबाजांमुळे धोक्यात येते. थोडक्यात नोकरदारांना गुंतवणूक करता यावी, असा चांगला पर्याय उपलब्ध नाही, असे दिसते. अशा परिस्थितीत कर्मचाऱ्यांनी निवृत्तीनंतर निर्वाह कसा करायचा?
विकसित देशांत महागाई वाढण्याचा दर दोन टक्क्यांच्या मर्यादेत राखण्याचे काम तेथील राज्यकर्त्यांनी आणि केंद्रीय बँकांनी यशस्वीपणे पार पाडल्याचे दिसते. मनमोहन सिंह पंतप्रधान असताना २००४ ते २०१३ या काळात महागाई वाढण्याचा दर सर्वसाधारणपणे दहा टक्क्यांच्या आसपास राहिलेला दिसतो. स्वातंत्र्योत्तर ७५ वर्षांच्या काळातील हा एक विक्रमच आहे.
भारतात महागाई मोजण्याचा मापक म्हणजे ग्राहक मूल्य निर्देशांक गठित करण्याचे काम सदोष पद्धतीने होत असल्याचे उजेडात आणल्यानंतर ‘लेबर ब्यूरो’ने १९८९ साली काही किरकोळ सुधारणा केल्या. परंतु महत्त्वाच्या त्रुटी दुरुस्त करण्यास नकार दिला. त्यामुळे डॉक्टर दत्ता सामंत यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात रीट पेटिशन दाखल केले. या खटल्याचे पुढे काय झाले माहीत नाही. ‘हिंदू मजदूर सभा’, ‘आयटक’, ‘सीटू’ या केंद्रीय कामगार संघटनांनी यात लक्ष घालावे म्हणून मी खूप प्रयत्न केले. परंतु कोणत्याही केंद्रीय कामगार संघटनेने प्रतिसाद दिला नाही.
निवृत्तीपूर्वी आणि निवृत्तीनंतर कामगारांना व कर्मचाऱ्यांना सुखाने जगता येऊ नये, अशी स्थिती निर्माण करण्याचे काम माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी केल्याचे दिसते. रथ समितीने ग्राहक मूल्य निर्देशांक गठित करताना अवलंबण्याच्या पद्धतीत सुधारणा करण्यास नकार दिला. ग्राहक मूल्य निर्देशांक गठित करण्याचे काम चोख शास्त्रीय पद्धतीने सुरू आहे, असा देखावा निर्माण केला गेला. त्यासाठी इंदिरा गांधी यांनी ‘लेबर ब्यूरो’च्या तत्कालीन संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. स्वाभाविकपणे या नव्या समितीने ‘रथ समिती’ने सुचविलेल्या सुधारणांवर पाणी फिरविले. त्यामुळे ग्राहक मूल्य निर्देशांकातील त्रुटी कायम राहिल्या.
आणीबाणीच्या काळात इंदिरा गांधी यांची वक्रदृष्टी सर्वसाधारण विमा कर्मचाऱ्यांवर पडली. त्यांनी सर्वसाधारण विमा कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीमध्ये लक्षणीय प्रमाणात कपात केली. सरकारच्या या एकतर्फी कृतीच्या विरोधात एका कामगार संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने आणीबाणीच्या काळात हा खटला दाखल करून घेतला नाही. पुढे आणीबाणी संपली आणि जनता पक्षाची राजवट सुरू झाल्यावर संघटनेने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने खटला दाखल करून घेतला आणि सुनावणी सुरू झाली.
सुनावणी सुरू झाल्यावर एक महत्त्वाची बाब उघड झाली की वाणिज्य बँका, आयुर्विमा महामंडळ अशा सर्व वित्तीय संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांना भविष्य निर्वाह निधीचा पूर्ण लाभ मिळत नव्हता. तेथील कामगार संघटनाही याबाबत अनभिज्ञ होत्या. काय ही जागरूकता! आणीबाणीच्या काळात पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी सर्वसाधारण विमा उद्योगातील कर्मचाऱ्यांना इतर वित्तीय संस्थांच्या पंगतीत बसविण्याचे काम केले होते. सरकारच्या मते यात अन्याय असा काहीच नव्हता. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या या कृतीला केवळ चूक नव्हे तर अपराध ठरविले. त्यानंतर सरकारने सरडय़ाप्रमाणे रंग बदलला आणि आपण वित्तीय संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांना निवृत्तिवेतन योजनेचा लाभ देण्यास तयार असल्याचे निवेदन सादर केले. सरकारच्या भूमिकेत झालेल्या बदलामुळे मूळ प्रश्न संपला का? अजिबात नाही. कारण बँकांतील कर्मचारी संघटनांनी अचानक क्रांतिकारी पवित्रा घेतला. त्यांनी मागणी केली की कर्मचाऱ्यांना निवृत्त होताना भविष्य निर्वाह निधी, उपदान (ग्रॅटय़ुअटी) आणि निवृत्तिवेतन असे तीन लाभ मिळायला हवेत. या नवीन मागणीच्या संदर्भातील चर्चेत आणखी वेळ गेला.
अशा रीतीने १९७७ साली सुरू झालेल्या खटल्याचा सर्वोच्च न्यायालयात निकाल लागण्यासाठी १९९६ साल उजाडले. त्यापूर्वी या प्रकरणाचा पाठपुरावा करणारे युनियनचे प्रमुख पदाधिकारी कॉम्रेड कोठारी निवर्तले होते. त्यामुळे त्यांना निवृत्तिवेतन योजनेचा लाभ मिळाला नाही.
१९९६ साली वित्तीय संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांसाठी निवृत्तिवेतन योजना सुरू होत असताना बँकांच्या कर्मचारी संघटनांनी पुन्हा एकदा नवीन पवित्रा घेतला. त्यांच्या मते आता बँक कर्मचाऱ्यांसाठी निवृत्तिवेतन योजनेपेक्षा भविष्य निर्वाह निधी योजना अधिक लाभदायक ठरणार होती. निवृत्तिवेतन योजना कर्मचाऱ्यांसाठी लाभदायक नव्हती, तर प्राध्यापक, शिक्षक अशा मंडळीनी निवृत्ती योजनेसाठी लढा उभारून ती पदरात पाडल्यावर समाधान का व्यक्त केले? विवेकबुद्धीचा वापर न करणे हेच बँक कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांचे खास वैशिष्टय़ होते आणि आहे.
हा शोध लावणाऱ्या संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी स्वत: मात्र निवृत्तिवेतन योजनेचा पर्याय स्वीकारला. परंतु आपल्या संघटनेच्या सभासदांच्या मनात संभ्रम निर्माण केला, त्यामुळे ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांनी निवृत्तिवेतन योजना स्वीकारली नाही. त्यांचे आर्थिक नुकसान झाले. पुढे नवीन वेतन करार करताना बँकेच्या व्यवस्थापनाने कर्मचाऱ्यांना पुन्हा एकदा निवृत्तिवेतन योजना निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध करून दिला आणि या वेळी बँक कर्मचाऱ्यांनी निवृत्तिवेतन योजनेचा पर्याय निवडला.
अशा रीतीने १९९६ साली वित्तीय संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांसाठी सुरू करण्यात आलेली निवृत्तिवेतन योजना २००४ नंतर नोकरीत रुजू होणाऱ्यांना बंद करण्यात आली. यावरून एक गोष्ट लक्षात येते की, बँक कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांत कर्मचाऱ्यांच्या लाभाचा वेतनापलीकडे विचार करण्याची क्षमता नव्हती. कामगार चळवळीच्या इतिहासातील काळेकुट्ट प्रकरण म्हणजे बँक कर्मचारी संघटनांनी निवृत्तिवेतन योजनेसंदर्भात १९७७ ते १९९६ या काळात वारंवार बदललेली भूमिका!
जनता पक्षाच्या सरकारने नेमलेल्या भूतिलगम समितीचा अहवाल १९७८ साली प्रसिद्ध झाला. त्यात देशातील सर्व कामगार व कर्मचाऱ्यांच्यासाठी नजीकच्या भविष्यात निवृत्तिवेतन योजना सुरू करण्यात यावी, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस होती. महागाई वाढण्याचा दर नियंत्रित करावा, किमान आणि कमाल वेतनातील दरी कमी करावी, असंघटित कामगारांच्या किमान वेतनात वाढ करावी अशा अनेक महत्त्वाच्या व चांगल्या शिफारशींचा समावेश त्यात होता. परंतु कामगारांच्या पुढाऱ्यांनी अहवाल वाचण्याची तसदी घेतली असेल, असे वाटत नाही. कामगारांच्या चळवळीची ही शोकांतिका आहे. ही पार्श्वभूमी विचारात घेता डॉ. दत्ता सामंत या एकांडय़ा शिलेदाराने अल्पावधीत कामगारांच्या भल्यासाठी बरेच काही करून ठेवलेले दिसते.
