मेधा कुळकर्णी, हेमंत कर्णिक
महाराष्ट्र विधानसभेचं पावसाळी अधिवेशन सुरू झालं आहे. गेल्या पावसाळी अधिवेशनातल्या सरकारचं संख्याबळ आता वाढलं आहे. सरकारचा कायदेशीरपणा अथवा अवैधपणा अद्याप ठरायचा असला तरी, या बदलाचे पडसाद उमटायला सुरुवात झाली आहे. उदाहरणार्थ, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात, उपमुख्यमंत्री आणि तेव्हाचे अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुमारे ४० हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या. इतक्या मोठ्या रकमेच्या पुरवणी मागण्या असतात का, असं म्हणत तत्कालीन विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी या प्रस्तावाला तेव्हा कडाडून विरोध केला होता. राज्याच्या तिजोरीत निधी नसल्याने कोटींची उड्डाणं आपण घेणार तरी कशी, हा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला होता. आता तेच अजित पवार नवे अर्थमंत्री आहेत. सरकारात सहभागी झाल्यानंतरच्या पहिल्याच अधिवेशनात म्हणजे सध्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात त्यांनीच सुमारे ४१ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या आहेत. याला काय म्हणायचं? आणि असं करणाऱ्यांना खरोखर आपले प्रतिनिधी म्हणायचं का?
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
सध्या देशात, महाराष्ट्रात राजकीय मंचावर पक्षांची फोडाफोडी, पळवापळवी वगैरे जे चालू आहे, ते फार कोणाला पसंत नाही, असं समाजमाध्यमातल्या, वृत्तपत्रांतल्या प्रतिक्रियांवरून आणि सार्वजनिक ठिकाणी घेतलेल्या जनमनाच्या कानोशावरून म्हणता येतं. या नापसंतीचं काय करायचं, हे मात्र कळत नसल्याची भावनासुद्धा लोकांच्यात आहे. आपण निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या वर्तनाचा निषेध करण्याचं अस्त्र बिनकामाचं झाल्याची लोकभावना आहे. अलीकडे, निषेध वगैरेंमुळे ढिम्म फरक पडत नसतो. पाठिंब्याच्या घोषणा देण्यासाठी माणसं जमवणं आणि चित्रवाणी वृत्तवाहिन्या, समाजमाध्यमं यांमध्ये अनुकूलच प्रतिबिंब उमटेल, याचीसुद्धा तजवीज केलेली असते.
पण मग मतदारांनी, म्हणजे आपण, करावं काय?
आपण स्वीकारलेल्या लोकशाही व्यवस्थेच्या चौकटीत या प्रश्नाला उत्तर देणं अवघड आहे. परंतु उत्तर शोधलं मात्र पाहिजे. त्यासाठी स्वत:लाच काही प्रश्न जरूर विचारायला हवेत. आपण, मत देतो; ते कोणाला, कशाला देतो? व्यक्तीला? पक्षप्रतिनिधीला? म्हणजे कुणा एका पक्षाच्या वा व्यक्तीच्या हाती आपलं हित सोपवून आपण मोकळे होतो का? मग त्या व्यक्तीने कितीही कोलांट्या उड्या मारल्या, पक्षबदल केले, अगोदर जाहीरपणे घेतलेली राजकीय, सामाजिक, आर्थिक भूमिका क्षणात बदलून त्याला पूर्ण विसंगत असं काही ती व्यक्ती करू-बोलू लागली; तरी आपण त्या व्यक्तीवर टाकलेला विश्वास डळमळीत होणार नाही, असं असतं का? तसं नसतं, हे त्या व्यक्तीच्या पाठीराख्यांनादेखील माहीत असतं. ‘एकदा सर्व अधिकार दिले की झालं,’ असं जिथे असतं; त्याला राजेशाही म्हणतात, लोकशाही नाही!
आपण निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींची विधानसभा तयार होते. तिथे, लोकप्रतिनिधींनी आपल्या वतीने धोरणं आखणं, कारभार करणं आणि आपली म्हणजे राज्यातल्या-देशातल्या जनतेच्या कल्याणाची काळजी घेणं, हा झाला आपण स्वीकारलेल्या संसदीय लोकशाहीचा रूढ अर्थ. पण, सध्या काय दिसतं? जे आमदार आपल्या मूळ पक्षातून भाजपमध्ये वा भाजपच्या वळचणीला गेले आहेत, त्यांनी स्वतःचा कथित भ्रष्टाचार, स्वतः केलेले कथित गैरव्यवहार यांचे परिणाम भोगण्यापासून सुटका करून घेतलेली दिसते. आणि आव असा की, राजकीय विचारधारेसाठी किंवा महाराष्ट्राच्या विकासासाठी ते हे करत आहेत. भाजपने अन्य पक्षातल्या भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्यांना अंकित करून घेण्याचं नामकरणदेखील हिंदुत्व, विकास असं केल्याचं दिसतं. ही चलाखी कोणासाठी आहे? आपल्या कल्याणासाठी नक्कीच नाही. मग, यांना खरोखर आपले प्रतिनिधी म्हणायचं का?
‘पदाचा उमेदवार’ आणि ‘डबल इंजिन’
राज्याच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत नोंदणीकृत मतदारांनी आपापल्या विधानसभा मतदारसंघातील उमेदवार विधानसभा सदस्य म्हणून पाच वर्षांच्या कार्यकाळासाठी निवडून द्यायचे असतात. बहुमत मिळालेल्या राजकीय पक्षाच्या आमदारांनी त्यांचा नेता निवडायचा असतो. हीच व्यक्ती मुख्यमंत्रीपदी बसते. मुख्यमंत्र्याच्या नेतृत्वात राज्याचं मंत्रिमंडळ अस्तित्वात येतं. यांनी पुढील पाच वर्षं सरकार चालवायचं असते. राज्य सरकारच्या निर्मितीच्या या संविधानिक प्रक्रियेलाच फाटा देत थेट मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहीर करणं, हेही लोकशाहीच्या दृष्टीने घातक. पण २०१४ साली भाजपने ते केलं. हे कुणासाठी केलं गेलं? आपल्या कल्याणासाठी केलं का?
‘डबल इंजिन’ हा वाक्प्रयोग राजकारणात २०१४ नंतर वापरात आणला गेला. केंद्रात आणि राज्यात दोन्हीकडे भाजपचं सरकार म्हणजे डबल इंजिन. ज्या राज्यांत ‘डबल इंजिन’ सरकार नाही त्यांना केंद्राकडून प्रकल्प मिळणार नाहीत, निधी दिला जाणार नाही, सवलती मिळणार नाहीत. अगदी कोविड काळातदेखील महाराष्ट्रासोबत मोठा दुजाभाव केला गेल्याची कित्त्येक उदाहरणं आहेत.
या डबल इंजिनचं अनुकरण करत महाराष्ट्राअंतर्गत वेगळा दुजाभाव सुरू असल्याचं वृत्तपत्रीय बातम्यांतून दिसतं. जे आमदार सत्तेचं इंजिन चालवण्यात सहभागी होतील, त्यांच्याच मतदारसंघांमध्ये प्रकल्प, निधी, सवलती मिळतील. म्हणजे, मतदानाद्वारे रीतसर निवडून आलेले आमदार सत्ताधारी पक्षाला अंकित झाले, तरच त्यांच्या मतदारांसाठी विकासप्रकल्प मंजूर केले जातील. अंकित न होणाऱ्यांनाही लोकांनी निवडून दिलंय. पण त्या मतदारांना या सत्ताकारणात जागा नाही. हेही लोकशाहीविरोधी आहे. हे लोककल्याणासाठी केलं जात आहे का? आणि असं करणार्‍यांना खरोखर आपले प्रतिनिधी म्हणायचं का?
मतदार म्हणून लक्ष आहे?
निवडून आलेले प्रतिनिधी साऱ्या राज्या-देशाप्रती उत्तरदायी असतात. सगळ्यांच्या आणि खास करून दुर्बलांच्या हिताचा विचार त्यांच्या धोरणांमध्ये व्हावा, ही संविधानाने त्यांच्यावर टाकलेली जबाबदारी आहे. देशात काही घटकांना प्रतिनिधी निवडण्याचा अधिकारच नसतो. उदाहरणार्थ, बालकं. काही दुर्बल घटकांची संख्या कमी पडते. त्यांच्या हिताकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता वाढते. अशा बिनआवाजी समाज घटकांच्या समस्यांना प्राधान्य दिलं जात आहे का, याकडे आपण मतदार म्हणून कितपत लक्ष ठेवतो? काही उदाहरणं घेऊया.
महिलांवरील अत्याचाराविरोधात तातडीच्या कठोर शिक्षेची तरतूद असलेलं शक्ती विधेयक २०२१ साली हिवाळी अधिवेशनात विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत एकमताने मंजूर झालं होतं. त्यानंतर ते राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवलं गेलं. या कायद्यामुळे राज्यातील महिलांविरोधातील अत्याचारांना पायबंद घालण्यास मदत होणार होती. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर होऊन प्रत्यक्ष कायदा अंमलात येण्याचा मार्ग मोकळा होणार होता. मात्र, शक्ती विधेयक राष्ट्रपतींच्या मंजुरीशिवाय केंद्रीय गृह मंत्रालयाने परत पाठवलं आहे. विधेयकाच्या नावालाच गृहमंत्रालयाचा आक्षेप असून ते बदलण्याची सूचना केली आहे. मुळात हे शक्ती विधेयक आंध्र प्रदेश सरकारच्या ‘दिशा’ विधेयकाच्या मसुद्यावर आधारित आहे आणि आंध्र प्रदेशच्या २०१९ च्या दिशा विधेयकालाही राष्ट्रपतींची मंजुरी अद्याप मिळालेली नाही. आता आपलं शक्ती विधेयकही लांबणीवर पडलं आहे. महाराष्ट्रात ‘डबल इंजिन’ सरकार असूनही हे काम झालेलं नाही. आता तर इंजिनाची ताकद वाढवणारे दोन-दोन उपमुख्यमंत्री आहेत.
२०२१ साली मविआ सरकारने चौथ्या राज्य महिला धोरणाचा मसुदा तयार करून त्यावर चर्चामंथन घडवून आणलं. जून २०२२ मध्ये शिंदे सरकार अस्तित्वात येईपर्यंत हे धोरणं अंमलात आलं नव्हतं. ते अंमलात आणण्याची सुसंधी शिंदे-फडणवीस यांना होती. चालू वर्षात अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ८ मार्चला, महिला दिनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री दोघांनीही महिला धोरण आणण्याचं आश्वासनही सभागृहाला दिलं. शक्ती विधेयक आणि महिला धोरण या दोन्हीसाठी आम्ही आणि अन्य संघटनांनी भरपूर आणि सतत पाठपुरावा केला. एकीकडे, राज्य अजूनही महिला धोरणाच्या प्रतिक्षेत आहे. दुसरीकडे सत्तेसाठीची साटीलोटी सुरूच दिसतात. म्हणजे आश्वासनपूर्ती महत्त्वाची नाही का? असं करणारे, आपले प्रतिनिधी खरंच आहेत का?
शेतकऱ्यांचं अहित
राज्यात खरिपाचं सरासरी क्षेत्र १ कोटी ४२ लाख हेक्टर आहे. महसूल विभागाच्या आकडेवारीनुसार केवळ ६८ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरण्या पूर्ण झाल्या आहेत. काही भागांत भरपूर पाऊस आणि पेरण्या झाल्या असल्या, तरी दुबार पेरणीचं संकट आहेच. कारण राज्यभरात सरासरी पर्जन्यमान सारखं नाही. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत आहे. बोगस बी-बियाणं, खतांमुळेही तो पुरता बेजार आहे. याविषयी विरोधकांनी चालू पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी मांडलेला स्थगन प्रस्ताव विधानसभाध्यक्षांनी फेटाळून लावला आहे. दुसरीकडे लोकांना दिसलं की, मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री मंत्रिमंडळ विस्तार, खातेवाटप आणि राजकीय बैठका यासाठी दिल्लीत ये-जा करत आहेत.
सरकारी अहवालानुसार गेल्या सहा महिन्यांत ६५४ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. यापैकी २६१ प्रकरणं मदतीसाठी पात्र, १५४ अपात्र आणि २५५ चौकशीविना पडून आहेत. विदर्भात अमरावती १५२, अकोला ८०, यवतमाळ १३२, बुलढाणा १४६, चंद्रपूर ५८, वाशिम ३२, वर्धा ४८, भंडारा ४, गोंदिया २ अशी शेतकरी आत्महत्यांची जिल्हानिहाय संख्या आहे. गतवर्षीच्या हंगामात अवकाळी पावसामुळे कापसाचे दर प्रति क्विंटल दर १४ हजारांवरून आठ हजार रुपयांपर्यंत घसरले. यंदा तर सहा ते सात हजार रुपयांवर उतरले. जुनी देणी फेडता न आल्याने नव्या हंगामाचा प्रश्न बिकट झाला. यामुळे शेतकरी आत्महत्या वाढल्या. विदर्भातल्या शेतकऱ्यांना अवकाळीची मदत तसंच, २०१७ मध्ये जाहीर केलेल्या कर्जमाफीची रक्कमही मिळालेली नाही.
शेतकऱ्यांचं अहित करणारे आपले प्रतिनिधी असू शकतात का?
मतदारविरोधी वर्तन
२०१९ साली गठित झालेल्या विधानसभेत पहिल्यांदा निवडून आलेले ११० आमदार आहेत. संपर्क संस्था सर्वपक्षीय आमदारांसोबत काम करते. आमचा अनुभव असा की, पहिल्यांदा आमदार होणारे नेहमीच नवं काही करायला उत्सुक असतात. त्यांच्यात धडाडी असते. या नव्या आमदारांना सुरुवातीला दोन वर्षे कोविडच्या आव्हानाला सामोरं जावं लागलं. कोविडकाळातही आम्ही केलेल्या सर्वेक्षणात शंभर आमदारांनी भाग घेतला. आपापल्या मतदारसंघात आरोग्यक्षेत्रात काम करण्याला प्राधान्य देणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. आमची त्यांच्यासोबत काही कामांविषयी बोलणी, आखणी सुरू होती. दरम्यान, पक्षांची फोडाफोड, पळवापळवी सुरू झाली. अशा वातावरणात, त्यांना त्यांच्या मतदारसंघांत मनाप्रमाणे काम करायला अवकाशच मिळालेला नाही. याने नुकसान त्यांच्या मतदारांचं जास्त झालं आहे.
जे महाराष्ट्र राज्य आजवर प्रागतिक धोरणांसाठी नावाजलं गेलं, तिथलं आजचं वास्तव काय? बहुसंख्य लोकप्रतिनिधींची बांधिलकी सुधारणा, विकास, समाजोन्नती यांच्याशी असल्यासारखं त्यांचं वर्तन दिसत तरी नाही. मग तोंडाने ते काही म्हणोत. धार्मिक तेढ वाढवून मतांचं ध्रुवीकरण घडवणं किंवा दैनंदिन जगण्याशी काही एक संबंध नसलेले भावनिक मुद्दे काढून तुम्हा-आम्हाला, म्हणजेच मतदारांना उद्दिपीत करणे, हेच घडताना दिसतं. सरळ सरळ खोटेपणा करून भव्य प्रतिमा उभारल्या जातात. यात लोकहित काहीच नाही. उलट हानीच आहे. याला अपवाद आहेत; पण त्यांची संख्या अपवाद म्हणावी, इतकीच आहे. तर, लोकविरोधी, मतदारविरोधी वर्तन करणारे खरोखर आपले प्रतिनिधी होऊ शकतात का?
हेही वाचा – घटनात्मक नीतिमत्ता आणि निवडणूक आयोग
आता स्वतःला विचारण्याचा शेवटचा प्रश्न. आपण म्हणजे लोक, नागरिक, मतदार लोकप्रतिनिधींना नावं ठेवत राहातो. पण त्यांना जाब विचारायचा हक्क आपण गमावून बसलोय का? कारण आपणही स्वलाभासाठी कुणाचे ना कुणाचे अंकित होऊन जातो. आपल्यालाही कायद्यांतून पळवाटा काढण्यात बगल देण्यात काही चुकीचं वाटत नाही. शिवाय, आपल्याला खासदार, आमदार वा नगरसेवकाकडून काहीतरी पदरात पाडून घ्यायच असतं. लोकप्रतिनिधींच्या कार्यालयातल्या गर्दीत स्वतःची खाजगी कामं करून घ्यायला आलेले बहुसंख्य असतात. म्हणजेच, आपल्याला व्यापक सामाजिक, सार्वजानिक हिताचं काही पडलेलं नसतं. जर आपणच इतकं स्वकेंद्रित असू, तर आपले प्रतिनिधी वेगळे कसे असणार? म्हणजे, आपणही बदलणं निकडीचं आहे. तेव्हाच आपले प्रतिनिधी बदलतील.
जर जनतेला, म्हणजे तुम्हा-आम्हाला हा सत्ताखेळ मान्य नसेल, तर आपला विरोध आपल्या प्रतिनिधींपर्यंत सनदशीरपणे पोहोचायला हवा. त्याचा प्रभाव त्यांच्यावर पडायला हवा. ते जर खऱ्या अर्थाने आपले प्रतिनिधी असतील, तर आपल्या मनाविरुद्ध जाण्याचं धाडस त्यांना होऊच नये. आणि जर आपल्या प्रतिनिधींनी आपल्या नाराजीला जुमानलंच नाही, तर ती नाराजी अ-सनदशीर मार्ग शोधेल. मग जे अराजक माजेल, त्यात कोणाचंच हित नसेल.
(दोघेही लेखक, ‘संपर्क’ या लोककेंद्री कारभारासाठी पाठपुरावा करणाऱ्या संस्थेचे प्रतिनिधी आहेत. info@sampark.net.in)
सध्या देशात, महाराष्ट्रात राजकीय मंचावर पक्षांची फोडाफोडी, पळवापळवी वगैरे जे चालू आहे, ते फार कोणाला पसंत नाही, असं समाजमाध्यमातल्या, वृत्तपत्रांतल्या प्रतिक्रियांवरून आणि सार्वजनिक ठिकाणी घेतलेल्या जनमनाच्या कानोशावरून म्हणता येतं. या नापसंतीचं काय करायचं, हे मात्र कळत नसल्याची भावनासुद्धा लोकांच्यात आहे. आपण निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या वर्तनाचा निषेध करण्याचं अस्त्र बिनकामाचं झाल्याची लोकभावना आहे. अलीकडे, निषेध वगैरेंमुळे ढिम्म फरक पडत नसतो. पाठिंब्याच्या घोषणा देण्यासाठी माणसं जमवणं आणि चित्रवाणी वृत्तवाहिन्या, समाजमाध्यमं यांमध्ये अनुकूलच प्रतिबिंब उमटेल, याचीसुद्धा तजवीज केलेली असते.
पण मग मतदारांनी, म्हणजे आपण, करावं काय?
आपण स्वीकारलेल्या लोकशाही व्यवस्थेच्या चौकटीत या प्रश्नाला उत्तर देणं अवघड आहे. परंतु उत्तर शोधलं मात्र पाहिजे. त्यासाठी स्वत:लाच काही प्रश्न जरूर विचारायला हवेत. आपण, मत देतो; ते कोणाला, कशाला देतो? व्यक्तीला? पक्षप्रतिनिधीला? म्हणजे कुणा एका पक्षाच्या वा व्यक्तीच्या हाती आपलं हित सोपवून आपण मोकळे होतो का? मग त्या व्यक्तीने कितीही कोलांट्या उड्या मारल्या, पक्षबदल केले, अगोदर जाहीरपणे घेतलेली राजकीय, सामाजिक, आर्थिक भूमिका क्षणात बदलून त्याला पूर्ण विसंगत असं काही ती व्यक्ती करू-बोलू लागली; तरी आपण त्या व्यक्तीवर टाकलेला विश्वास डळमळीत होणार नाही, असं असतं का? तसं नसतं, हे त्या व्यक्तीच्या पाठीराख्यांनादेखील माहीत असतं. ‘एकदा सर्व अधिकार दिले की झालं,’ असं जिथे असतं; त्याला राजेशाही म्हणतात, लोकशाही नाही!
आपण निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींची विधानसभा तयार होते. तिथे, लोकप्रतिनिधींनी आपल्या वतीने धोरणं आखणं, कारभार करणं आणि आपली म्हणजे राज्यातल्या-देशातल्या जनतेच्या कल्याणाची काळजी घेणं, हा झाला आपण स्वीकारलेल्या संसदीय लोकशाहीचा रूढ अर्थ. पण, सध्या काय दिसतं? जे आमदार आपल्या मूळ पक्षातून भाजपमध्ये वा भाजपच्या वळचणीला गेले आहेत, त्यांनी स्वतःचा कथित भ्रष्टाचार, स्वतः केलेले कथित गैरव्यवहार यांचे परिणाम भोगण्यापासून सुटका करून घेतलेली दिसते. आणि आव असा की, राजकीय विचारधारेसाठी किंवा महाराष्ट्राच्या विकासासाठी ते हे करत आहेत. भाजपने अन्य पक्षातल्या भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्यांना अंकित करून घेण्याचं नामकरणदेखील हिंदुत्व, विकास असं केल्याचं दिसतं. ही चलाखी कोणासाठी आहे? आपल्या कल्याणासाठी नक्कीच नाही. मग, यांना खरोखर आपले प्रतिनिधी म्हणायचं का?
‘पदाचा उमेदवार’ आणि ‘डबल इंजिन’
राज्याच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत नोंदणीकृत मतदारांनी आपापल्या विधानसभा मतदारसंघातील उमेदवार विधानसभा सदस्य म्हणून पाच वर्षांच्या कार्यकाळासाठी निवडून द्यायचे असतात. बहुमत मिळालेल्या राजकीय पक्षाच्या आमदारांनी त्यांचा नेता निवडायचा असतो. हीच व्यक्ती मुख्यमंत्रीपदी बसते. मुख्यमंत्र्याच्या नेतृत्वात राज्याचं मंत्रिमंडळ अस्तित्वात येतं. यांनी पुढील पाच वर्षं सरकार चालवायचं असते. राज्य सरकारच्या निर्मितीच्या या संविधानिक प्रक्रियेलाच फाटा देत थेट मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहीर करणं, हेही लोकशाहीच्या दृष्टीने घातक. पण २०१४ साली भाजपने ते केलं. हे कुणासाठी केलं गेलं? आपल्या कल्याणासाठी केलं का?
‘डबल इंजिन’ हा वाक्प्रयोग राजकारणात २०१४ नंतर वापरात आणला गेला. केंद्रात आणि राज्यात दोन्हीकडे भाजपचं सरकार म्हणजे डबल इंजिन. ज्या राज्यांत ‘डबल इंजिन’ सरकार नाही त्यांना केंद्राकडून प्रकल्प मिळणार नाहीत, निधी दिला जाणार नाही, सवलती मिळणार नाहीत. अगदी कोविड काळातदेखील महाराष्ट्रासोबत मोठा दुजाभाव केला गेल्याची कित्त्येक उदाहरणं आहेत.
या डबल इंजिनचं अनुकरण करत महाराष्ट्राअंतर्गत वेगळा दुजाभाव सुरू असल्याचं वृत्तपत्रीय बातम्यांतून दिसतं. जे आमदार सत्तेचं इंजिन चालवण्यात सहभागी होतील, त्यांच्याच मतदारसंघांमध्ये प्रकल्प, निधी, सवलती मिळतील. म्हणजे, मतदानाद्वारे रीतसर निवडून आलेले आमदार सत्ताधारी पक्षाला अंकित झाले, तरच त्यांच्या मतदारांसाठी विकासप्रकल्प मंजूर केले जातील. अंकित न होणाऱ्यांनाही लोकांनी निवडून दिलंय. पण त्या मतदारांना या सत्ताकारणात जागा नाही. हेही लोकशाहीविरोधी आहे. हे लोककल्याणासाठी केलं जात आहे का? आणि असं करणार्‍यांना खरोखर आपले प्रतिनिधी म्हणायचं का?
मतदार म्हणून लक्ष आहे?
निवडून आलेले प्रतिनिधी साऱ्या राज्या-देशाप्रती उत्तरदायी असतात. सगळ्यांच्या आणि खास करून दुर्बलांच्या हिताचा विचार त्यांच्या धोरणांमध्ये व्हावा, ही संविधानाने त्यांच्यावर टाकलेली जबाबदारी आहे. देशात काही घटकांना प्रतिनिधी निवडण्याचा अधिकारच नसतो. उदाहरणार्थ, बालकं. काही दुर्बल घटकांची संख्या कमी पडते. त्यांच्या हिताकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता वाढते. अशा बिनआवाजी समाज घटकांच्या समस्यांना प्राधान्य दिलं जात आहे का, याकडे आपण मतदार म्हणून कितपत लक्ष ठेवतो? काही उदाहरणं घेऊया.
महिलांवरील अत्याचाराविरोधात तातडीच्या कठोर शिक्षेची तरतूद असलेलं शक्ती विधेयक २०२१ साली हिवाळी अधिवेशनात विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत एकमताने मंजूर झालं होतं. त्यानंतर ते राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवलं गेलं. या कायद्यामुळे राज्यातील महिलांविरोधातील अत्याचारांना पायबंद घालण्यास मदत होणार होती. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर होऊन प्रत्यक्ष कायदा अंमलात येण्याचा मार्ग मोकळा होणार होता. मात्र, शक्ती विधेयक राष्ट्रपतींच्या मंजुरीशिवाय केंद्रीय गृह मंत्रालयाने परत पाठवलं आहे. विधेयकाच्या नावालाच गृहमंत्रालयाचा आक्षेप असून ते बदलण्याची सूचना केली आहे. मुळात हे शक्ती विधेयक आंध्र प्रदेश सरकारच्या ‘दिशा’ विधेयकाच्या मसुद्यावर आधारित आहे आणि आंध्र प्रदेशच्या २०१९ च्या दिशा विधेयकालाही राष्ट्रपतींची मंजुरी अद्याप मिळालेली नाही. आता आपलं शक्ती विधेयकही लांबणीवर पडलं आहे. महाराष्ट्रात ‘डबल इंजिन’ सरकार असूनही हे काम झालेलं नाही. आता तर इंजिनाची ताकद वाढवणारे दोन-दोन उपमुख्यमंत्री आहेत.
२०२१ साली मविआ सरकारने चौथ्या राज्य महिला धोरणाचा मसुदा तयार करून त्यावर चर्चामंथन घडवून आणलं. जून २०२२ मध्ये शिंदे सरकार अस्तित्वात येईपर्यंत हे धोरणं अंमलात आलं नव्हतं. ते अंमलात आणण्याची सुसंधी शिंदे-फडणवीस यांना होती. चालू वर्षात अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ८ मार्चला, महिला दिनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री दोघांनीही महिला धोरण आणण्याचं आश्वासनही सभागृहाला दिलं. शक्ती विधेयक आणि महिला धोरण या दोन्हीसाठी आम्ही आणि अन्य संघटनांनी भरपूर आणि सतत पाठपुरावा केला. एकीकडे, राज्य अजूनही महिला धोरणाच्या प्रतिक्षेत आहे. दुसरीकडे सत्तेसाठीची साटीलोटी सुरूच दिसतात. म्हणजे आश्वासनपूर्ती महत्त्वाची नाही का? असं करणारे, आपले प्रतिनिधी खरंच आहेत का?
शेतकऱ्यांचं अहित
राज्यात खरिपाचं सरासरी क्षेत्र १ कोटी ४२ लाख हेक्टर आहे. महसूल विभागाच्या आकडेवारीनुसार केवळ ६८ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरण्या पूर्ण झाल्या आहेत. काही भागांत भरपूर पाऊस आणि पेरण्या झाल्या असल्या, तरी दुबार पेरणीचं संकट आहेच. कारण राज्यभरात सरासरी पर्जन्यमान सारखं नाही. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत आहे. बोगस बी-बियाणं, खतांमुळेही तो पुरता बेजार आहे. याविषयी विरोधकांनी चालू पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी मांडलेला स्थगन प्रस्ताव विधानसभाध्यक्षांनी फेटाळून लावला आहे. दुसरीकडे लोकांना दिसलं की, मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री मंत्रिमंडळ विस्तार, खातेवाटप आणि राजकीय बैठका यासाठी दिल्लीत ये-जा करत आहेत.
सरकारी अहवालानुसार गेल्या सहा महिन्यांत ६५४ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. यापैकी २६१ प्रकरणं मदतीसाठी पात्र, १५४ अपात्र आणि २५५ चौकशीविना पडून आहेत. विदर्भात अमरावती १५२, अकोला ८०, यवतमाळ १३२, बुलढाणा १४६, चंद्रपूर ५८, वाशिम ३२, वर्धा ४८, भंडारा ४, गोंदिया २ अशी शेतकरी आत्महत्यांची जिल्हानिहाय संख्या आहे. गतवर्षीच्या हंगामात अवकाळी पावसामुळे कापसाचे दर प्रति क्विंटल दर १४ हजारांवरून आठ हजार रुपयांपर्यंत घसरले. यंदा तर सहा ते सात हजार रुपयांवर उतरले. जुनी देणी फेडता न आल्याने नव्या हंगामाचा प्रश्न बिकट झाला. यामुळे शेतकरी आत्महत्या वाढल्या. विदर्भातल्या शेतकऱ्यांना अवकाळीची मदत तसंच, २०१७ मध्ये जाहीर केलेल्या कर्जमाफीची रक्कमही मिळालेली नाही.
शेतकऱ्यांचं अहित करणारे आपले प्रतिनिधी असू शकतात का?
मतदारविरोधी वर्तन
२०१९ साली गठित झालेल्या विधानसभेत पहिल्यांदा निवडून आलेले ११० आमदार आहेत. संपर्क संस्था सर्वपक्षीय आमदारांसोबत काम करते. आमचा अनुभव असा की, पहिल्यांदा आमदार होणारे नेहमीच नवं काही करायला उत्सुक असतात. त्यांच्यात धडाडी असते. या नव्या आमदारांना सुरुवातीला दोन वर्षे कोविडच्या आव्हानाला सामोरं जावं लागलं. कोविडकाळातही आम्ही केलेल्या सर्वेक्षणात शंभर आमदारांनी भाग घेतला. आपापल्या मतदारसंघात आरोग्यक्षेत्रात काम करण्याला प्राधान्य देणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. आमची त्यांच्यासोबत काही कामांविषयी बोलणी, आखणी सुरू होती. दरम्यान, पक्षांची फोडाफोड, पळवापळवी सुरू झाली. अशा वातावरणात, त्यांना त्यांच्या मतदारसंघांत मनाप्रमाणे काम करायला अवकाशच मिळालेला नाही. याने नुकसान त्यांच्या मतदारांचं जास्त झालं आहे.
जे महाराष्ट्र राज्य आजवर प्रागतिक धोरणांसाठी नावाजलं गेलं, तिथलं आजचं वास्तव काय? बहुसंख्य लोकप्रतिनिधींची बांधिलकी सुधारणा, विकास, समाजोन्नती यांच्याशी असल्यासारखं त्यांचं वर्तन दिसत तरी नाही. मग तोंडाने ते काही म्हणोत. धार्मिक तेढ वाढवून मतांचं ध्रुवीकरण घडवणं किंवा दैनंदिन जगण्याशी काही एक संबंध नसलेले भावनिक मुद्दे काढून तुम्हा-आम्हाला, म्हणजेच मतदारांना उद्दिपीत करणे, हेच घडताना दिसतं. सरळ सरळ खोटेपणा करून भव्य प्रतिमा उभारल्या जातात. यात लोकहित काहीच नाही. उलट हानीच आहे. याला अपवाद आहेत; पण त्यांची संख्या अपवाद म्हणावी, इतकीच आहे. तर, लोकविरोधी, मतदारविरोधी वर्तन करणारे खरोखर आपले प्रतिनिधी होऊ शकतात का?
हेही वाचा – घटनात्मक नीतिमत्ता आणि निवडणूक आयोग
आता स्वतःला विचारण्याचा शेवटचा प्रश्न. आपण म्हणजे लोक, नागरिक, मतदार लोकप्रतिनिधींना नावं ठेवत राहातो. पण त्यांना जाब विचारायचा हक्क आपण गमावून बसलोय का? कारण आपणही स्वलाभासाठी कुणाचे ना कुणाचे अंकित होऊन जातो. आपल्यालाही कायद्यांतून पळवाटा काढण्यात बगल देण्यात काही चुकीचं वाटत नाही. शिवाय, आपल्याला खासदार, आमदार वा नगरसेवकाकडून काहीतरी पदरात पाडून घ्यायच असतं. लोकप्रतिनिधींच्या कार्यालयातल्या गर्दीत स्वतःची खाजगी कामं करून घ्यायला आलेले बहुसंख्य असतात. म्हणजेच, आपल्याला व्यापक सामाजिक, सार्वजानिक हिताचं काही पडलेलं नसतं. जर आपणच इतकं स्वकेंद्रित असू, तर आपले प्रतिनिधी वेगळे कसे असणार? म्हणजे, आपणही बदलणं निकडीचं आहे. तेव्हाच आपले प्रतिनिधी बदलतील.
जर जनतेला, म्हणजे तुम्हा-आम्हाला हा सत्ताखेळ मान्य नसेल, तर आपला विरोध आपल्या प्रतिनिधींपर्यंत सनदशीरपणे पोहोचायला हवा. त्याचा प्रभाव त्यांच्यावर पडायला हवा. ते जर खऱ्या अर्थाने आपले प्रतिनिधी असतील, तर आपल्या मनाविरुद्ध जाण्याचं धाडस त्यांना होऊच नये. आणि जर आपल्या प्रतिनिधींनी आपल्या नाराजीला जुमानलंच नाही, तर ती नाराजी अ-सनदशीर मार्ग शोधेल. मग जे अराजक माजेल, त्यात कोणाचंच हित नसेल.
(दोघेही लेखक, ‘संपर्क’ या लोककेंद्री कारभारासाठी पाठपुरावा करणाऱ्या संस्थेचे प्रतिनिधी आहेत. info@sampark.net.in)
