ॲड. धनंजय जुन्नरकर
प्राचीन काळी वाघाची शिकार करण्यासाठी मोठ मोठे हाकारे, पिटारे देत देत वाघाला एका कोपऱ्यात विशिष्ट दिशेला ढकलत नेत. त्या दिशेला शिकारी आधीच दबा धरून बसलेला असे. वाघ टप्प्यात आला, की त्याची शिकार करत असे आणि विजयोत्सव साजरा होत असे. सध्या भाजप नियोजनबद्ध पद्धतीने त्यांचे कायदे मंत्री, उपराष्ट्रपती आणि संसदेचे सभापती यांच्या माध्यमातून सतत सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती निवडीच्या ‘कॉलेजियम’ अर्थात न्यायवृंद पद्धतीवर टीका करत आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या एका निवृत्त न्यायाधीशांनी ‘सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यघटनेचे अपहरण केले,’ आहे असे वक्तव्य केले आहे. जेव्हा भाजपला खात्री असते की त्यांच्या मागणीला समर्थन मिळत नाही, तेव्हा ते सेलीब्रीटी व्यक्तींच्या ट्विटर वरून स्वतःला पाहिजे तसे ट्विट करून घेतात. प्रसिद्ध गायिका, एक वाचाळ अभिनेत्री आणि हिंदी चित्रपट सृष्टीतील काही प्रख्यात नटांनी भाजपच्या टूलकिट प्रमाणे काँग्रेसच्या विरोधात महागाईवर ट्विट केल्याचे जनतेच्या स्मरणात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयापुढे इलेक्टोरल बॉण्ड, नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा, काश्मीर विधानसभेला न विचारता त्यांचा राज्य दर्जा काढून घेणे व विभाजन करणे, तेथील शेकडो नेत्यांना अटक, बेकायदा नजरकैद, अशाच बाबी देशातील इतर राज्यांबाबतही होऊ शकतील किंवा काय… अशा अनेक महत्वाच्या याचिकांवर सरन्यायाधीश त्यांच्या येत्या दोन वर्षांच्या कार्यकाळात सुनावण्या घेण्याची आणि निर्णय देण्याची शक्यता आहे. या याचिकांवर जर निर्णय झाले व ते सरकारच्या विरोधात गेले तर २०२४ ची लोकसभा निवडणूक असो किंवा एखाद्या राज्याची विधानसभा निवडणूक असो; भाजपला जनतेत तोंड दाखविणे अवघड होईल यात शंका नाही.
न्यायवृंद पद्धतीत थोडी पारदर्शकता वाढली तर ती अधिक उत्तम पद्धत होईल. अलीकडेच उच्च न्यायालयांसाठी चौघा न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची शिफारस करताना प्रत्येक नियुक्तीवरील संभाव्य आक्षेप आणि ते का गैरलागू ठरतात याची कारणे देऊन, न्यायवृंदाने पारदर्शकतेची सुरुवात केलेलीच आहे. न्यायवृंद पद्धतीत सुधारणेला वाव आहे. परंतु ‘सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य घटनेचे अपहरण केले आहे,’ असे वक्तव्य उच्च न्यायालयातील एका निवृत न्यायाधीशाने करायचे (किंवा करवून घ्यायचे?) आणि जणू तेच खरे मानून त्याची ठरवून चर्चा घडवून आणायची? ही भाजपची ‘हाकारे, पिटारे’ शैली लोकांना कळलेली आहे.
‘कायद्याचे राज्य’ संकल्पना तरी भाजपला मान्य आहे की नाही, की तीसुद्धा ‘पाश्चात्त्य संकल्पना’ म्हणून नको आहे, असा प्रश्न सध्या जे चालले आहे ते पाहून कुणालाही पडेल. वास्तविक आज कायद्याचे राज्य ही संकल्पना जागतिक आहे. पूर्वी राजा म्हणजे ईश्वरी अंश समजत असत. त्यामुळे तो कायद्याच्या अधीन नव्हता. परंतु लोकप्रशिक्षण, क्रांती, चळवळ यांतून कायदा हा सर्वोच्च असावा, हे तत्त्व जगभरात मान्य केले गेले. कितीही सर्वोच्च पदावरील व्यक्ती असेल तरी ती कायद्यापेक्षा मोठी नाही, हे तत्त्व त्यामुळे रुजले. या संकल्पनेच्या पूर्ततेसाठी : (१) कायद्याची सर्वोच्चता, (२) कायद्यापुढे सर्व समान आणि (३) कायद्याच्या तत्त्वाचे वर्चस्व ही तीन वैशिष्ट्ये व्यवहारात दिसणे आवश्यक आहे. या स्वरूपात ही संकल्पना १८८५ मध्ये ब्रिटिश न्यायपंडित अल्बर्ट व्हेन डायसी यांनी मांडली होती.
प्लेटो, ॲरिस्टॉटल, जॉन लॉक, जाँ बोदँ या विचारवंतांपासून ‘सत्ता विभाजनाचे तत्त्व’ विकसित होत गेले, तर सत्ताविभाजनाचा सिद्धांत माँटेस्क्यू या फ्रेंच विचारवंताने १७४८ मध्ये (म्हणजे फ्रेंच राज्यक्रांतीच्या ४१ वर्षे आधी) मांडला. त्यांच्या मते, ‘वैधानिक व कार्यकारी अधिकार एकाच व्यक्तीच्या हातात एकटवतात तेव्हा स्वातंत्र्य नष्ट होते.’
आज भारतातही आपण लोकशाहीचे चार आधारस्तंभ (विधान मंडळ, कार्यकारी मंडळ- प्रशासन, न्यायपालिका आणि प्रसारमाध्यमे) मानतो. न्यायिक अधिकार हे वैधानिक व कार्यकारी अधिकारापासून वेगळे नसल्यास ‘हम करे सो कायदा’ अशी स्थिती येऊन अराजकता माजते. प्रजेचे जीवन- स्वातंत्र्य- एखाद्या हुकुमशाही लहरी व्यक्तीच्या हातात जाऊ शकते. जेव्हा एकच व्यक्ती (किंवा पक्ष/ समूह) कायदे करेल, त्या कायद्यांची अंमलबजावणी करेल, विवादांवर तोच न्याय देईल तेव्हा सत्ता निरंकुश होईल. ‘न्यायसंस्था ही कार्यकारी व विधान मंडळापासून स्वतंत्र असली पाहिजे आणि कार्यकारी संस्था ही विधानमंडळाच्या अधिकारांचा वापर करणार नाही,’ अशी स्थिती असेल तेव्हाच सत्ता विभाजनाचा सिद्धांत खरोखर लागू होईल.
भाजपला काय हवे?
ज्या प्रकारे ‘पेगॅसस’सारख्या पाळत-तंत्रांचा छुपा वापर सरकारी पैशाने करण्यात आला, ईडी व सीबीआय या सरकारी यंत्रणांचा वापर करून विरोधी पक्षांची राज्य सरकारे केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांनी पाडली, आमदार- खासदारांना घाबरवून स्वतःच्या पक्षात घेतले. ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले त्यांना पक्षात घेऊन पवित्र केले. जे ऐकत नव्हते त्यांना खोट्या आरोपांमध्ये महिनोन् महिने गजांआड डांबले, तळी उचलणाऱ्या प्रसारमाध्यमांतून चर्चा घडवून विरोधकांची बदनामी केली, त्याचा पुढला टप्पा म्हणजे, त्यांना कुठूनही न्याय मिळू नये म्हणून न्यायव्यवस्था ताब्यात घेण्याचे भाजपचे लाजिरवाणे प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसते.
एकीकडे भाजपशासित राज्यांमध्ये बलात्काऱ्यांना शिक्षा माफ केल्या जात आहेत. एक बलात्कारी बाबा एका महिन्याच्या अंतरात ४० दिवस पॅरोलवर बाहेर येऊन भाजपला मदत करत आहे. एका विशिष्ट धर्माच्या विरुद्ध वातावरण दूषित केले जात असून कथित आरोपींच्या घरावर रातोरात बुलडोझर फिरवून त्यांची घरे पाडली जात आहेत. विरुद्ध बातम्या देणाऱ्या पत्रकारांवर राष्ट्रद्रोहाची कलमे टाकून त्यांना कारावासात पाठवून त्यांचा आवाज बंद करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. जे पत्रकार विकले जात नाहीत त्यांची चित्रवाणी-वाहिनीच उद्योगपती मित्रांमार्फत विकत घेतली जात आहे.
निवडणूक आयोग
२०१४ पासून आजतागायत निवडणूक आयोगाने भाजपच्या नेत्यांना आचारसंहितेचा भंग केला म्हणून कोणतीही शिक्षा केलेली नाही. निवडणुकीचा, पूर्ण कार्यक्रम भाजपच्या मनाने ठरविला जात असल्याच्या चर्चा सर्वत्र असतानाही निवडणूक आयोग टी. एन. शेषन यांच्यासारखा बाणा आजतागायत दाखवू शकलेला नाही.
सर्व सार्वभौम संस्थाचे भाजपच्या सरकारने खच्चीकरण करून टाकले आहे. सर्व संस्था कणाहीन झाल्या आहेत. आता जर न्याय व्यवस्थेवरही दबाव वाढवून तिथे भाजपच्या विचारांची माणसे बसवली तर सामान्यांसाठी, विरोधी पक्षासाठी उरलीसुरली न्यायाची अपेक्षाही संपून जाईल.
याही स्थितीत सर्वोच्च न्यायालय भाजपच्या या, ‘हाकारे, पिटारे’ कार्यपद्धतीमुळे घायाळ होत नाही व निष्पक्ष पद्धतीनेच काम करत आहे, त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करावे तेवढे थोडे आहे.
राज्यघटनेचे रक्षण करण्याची जबाबदारी (कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन) सर्वोच्च न्यायालयाकडे असते. राज्यघटनेचा अर्थ लावण्याचा अधिकारही सर्वोच्च न्यायालयाचा असतो. गेल्या ७५ वर्षांत आपल्या न्यायपालिकेने हे काम केलेले आहे.
बाकी राहिला ‘अपहरणा’चा तथाकथित आरोप. परंतु बहुमताच्या जोरावर लोकशाहीचेच अपहरण करून ‘कायद्याचे राज्य’ ही संकल्पनाच धुळीला मिळवण्याचा प्रयत्न आज सत्ताधाऱ्यांनीच चालवलेला आहे. हे त्वरित थांबले पाहिजे!
लेखक महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे प्रवक्ता आहेत.
