भारताच्या निवडणूक इतिहासातील २०२४ ची लोकसभा निवडणूक अगदी वेगळी असणार आहे, अगदी घनघोर राजकीय युद्धच असेल. त्यामुळे ही निवडणूक जिंकण्यासाठी भाजप आघाडी आणि काँग्रेस आघाडीच्या दृष्टीनेही उत्तर प्रदेश खालोखाल महाराष्ट्र महत्त्वाचे ठरणार आहे. देशात राजकीय परिवर्तन घडवून आणायचे असेल तर विरोधकांना, विशेतः काँग्रेसला महाराष्ट्र सर करावा लागेल. मात्र त्यासाठी केवळ राजकीय आघाडी करून चालणार नाही. राज्यात निवडणुकीवर प्रभाव टाकणारे विविध सामाजिक घटक आहेत, त्या राजकीय शक्ती आहेत. ज्यांच्या बाजूने त्या जातील त्यांचा विजय निश्चित आहे, असे आजवरचे निवडणूक निकाल सांगतात. अशांपैकी महाराष्ट्रात आंबेडकरी राजकीय शक्तीचा निवडणुकीवर कायम प्रभाव राहिला आहे, म्हणून आगामी लोकसभा निवडणुकीतही तिची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.
महाराष्ट्रातील आंबेडकरी राजकीय शक्ती ही धर्माधिष्ठित राजकारणाला उघड व घटनात्मक भूमिकेतून विरोध करणारी आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसला आणि भाजप-शिवसेनेलाही आंबेडकरी चळवळीची ताकद माहीत आहे. किमान महाराष्ट्रात तरी काँग्रेससमोर विरोधी पक्षांनी जेव्हा जेव्हा आव्हाने उभी केली, त्या त्या वेळी आंबेडकरी राजकीय शक्तीने त्यांना सावरले आणि सत्तास्थानी राहण्याची संधी त्यांना मिळाली.
हेही वाचा – नीरज चोप्रासारख्या खेळाडूंमुळे क्रीडाक्षेत्राला ‘अच्छे दिन’ येतील?
महाराष्ट्रात १९८७-८८ दरम्यान ‘रिडल्स’चा वाद पेटला, त्यावेळी वैचारिक पातळीवर आणि रस्त्यावरच्या शक्तिप्रदर्शनातही आघाडी घेऊन आंबेडकरी चळवळीने ‘रिडल्स’ची लढाई जिंकली आणि त्यानंतरच भाजप-शिवसेना युती कट्टर हिंदुत्वाकडे वळल्याचे दिसते. त्यांनी निवडणूक प्रचारात कडवट हिंदुत्व आणले. भाजप- शिवसेनेच्या कडव्या हिंदुत्ववादाने काँग्रेससमोर राजकीय आव्हान उभे केले होते. त्याची जाणीव तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांना झाली. त्यामुळेच त्यावेळी त्यांनी शिवसेना व भाजपच्या कट्टर हिंदुत्वाच्या विरोधात आक्रमक भूमिक घेत एकवटलेल्या रिपब्लिकन पक्षाला जवळ करण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी औट घटकेतच रिपब्लिकन ऐक्य दुभंगले, तरी रामदास आठवले यांचा गट काँग्रेसबरोबर गेला, त्याचबरोबर आंबेडकरी अनुयायांमध्ये शिवसेना- भाजपच्या विरोधात जो रोष होता, तो मतपेटीत उतरला. त्यामुळे त्यावेळी, म्हणजे १९९० च्या विधानसभा निवडणुकीत मोठी ताकद लावूनही शिवसेना-भाजपला सत्ता मिळू शकली नाही आणि काँग्रेसच्या हातातून सत्ता जाता जाता राहिली.
त्यानंतर १९९२ मध्ये बाबरी मशीद पाडल्यानंतर देशातील राजकीय-सामाजिक वातावरण बदलून गेले. कधी नव्हे इतका धर्मिक कडवटपणा लोकांच्या मनात निर्माण झाला. त्या वातावरणात १९९५ ची विधानसभेची निवडणूक झाली, त्यावेळी राज्यात सत्तांतर झाले. शिवसेना-भाजप सत्तेवर आले. परंतु त्यालाही काँग्रेसमधील बंडाळी कारणीभूत ठरली होती. काँग्रेसमधील जे ४० हून अधिक अपक्ष-बंडखोर म्हणून निवडून आले होते, त्यांच्याच आधाराने युतीचे सरकार स्थापन झाले. काँग्रेसमध्ये बंडखोरी झाली नसती, तर त्यावेळीही शिवसेना-भाजपला सत्ता मिळाली नसती.
पुढे १९९९ मध्ये तर काँग्रेसमध्येच फूट पडली. शरद पवार काँग्रेसमधून बाहेर पडले व त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस हा नवा पक्ष स्थापन केला. त्यावेळी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत प्रकाश आंबेडकर यांनी काँग्रेसला हात दिला आणि रामदास आठवले यांनी राष्ट्रवादीला साथ दिली, त्यामुळे त्याचा फायदा काँग्रेस व राष्ट्रवादीला झाला. आंबेडकर व आठवले दोघेही लोकसभेवर निवडून गेले. विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधारी शिवसेना-भाजपचा पराभव झाला आणि पुन्हा काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली विरोधी आघाडीची सत्ता आली.
१९९० नंतर भाजपने देशभर हिंदुत्वाच्या नावाने धार्मिक राजकारणाचा ज्वर पसरवला, त्यासाठी महाराष्ट्रात त्यांनी शिवसेनेला हाताशी धरले. अर्थात बाळासाहेब ठाकरे यांनीही त्यांना तितक्याच कडवटपणे साथ दिली. धार्मिक विभाजन करून मतांचे ध्रुवीकरण करण्याचा भाजप-शिवसेनेने प्रयत्न केला, त्यामुळे काँग्रेसचा जनाधार कमी होत गेला. अशा वेळी महाराष्ट्रात काँग्रेसला सावरण्यात आंबेडकरी राजकीय शक्तीचा हातभार लागला. ही आंबेडकरी शक्ती बाजूला झाली किंवा स्वतंत्रपणे निवडणुका लढविल्या गेल्या त्या वेळी महाराष्ट्रात काँग्रेसच्या जागा घटल्या आहेत आणि शिवसेना-भाजपच्या वाढल्या.
उदाहरणार्थ १९९६ च्या लोकसभा निवडणुकीत एकिकृत रिपब्लिकन पक्षाच्या नेतृत्वाखाली जनता दल, शेकाप, कम्युनिस्ट पक्ष व इतर पुरोगामी, डाव्या पक्षांनी एकत्र येऊन निवडणूक लढविली होती. त्यावेळी काँग्रेस, शिवसेना-भाजप आणि रिपब्लिकन आघाडी अशी तिरंगी लढत झाली होती. त्याचा परिणाम म्हणजे भाजप शिवसेनाला महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच ३३ जागा मिळाल्या आणि काँग्रेस खासदारांची संख्या १५ पर्यंत खाली आली. १९९८ च्या निवडणुकीत नेमके उलटे झाले कारण त्यावेळी एकिकृत रिपब्लिकन पक्षाने काँग्रेसबरोबर युती केली होती. त्याचा परिणाम म्हणजे रिपब्लिकन पक्षाचे चार खासदार निवडून आले, काँग्रेसला ३३ जागांवर विजय मिळाला, शेकापने एक जागा जिंकली आणि शिवसेना-भाजपचा आकडा ३३ वरून १० वर आला. १९९६ मध्ये १८ जागा जिंकणाऱ्या भाजपच्या पदरात फक्त चार जागा पडल्या आणि शिवसेनेची १५ खासदारांची संख्या सहावर आली. २०१४ पर्यंत काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष आंबेडकरी राजकीय शक्ती राहिल्यामुळे भाजप-शिवसेनेची संघटनात्मक ताकद वाढूनही ते निवडणुकीत फार मोठे यश मिळवू शकले नाहीत.
२०१४ पासून देशातीलच राजकीय वातावरण बदलले. मोदी लाटेचा बेफाम, बेभान प्रचार केला गेला. लोकसभा निवडणुकीत देशभरात राजकीय पडझड झाली, पूर्ण बहुमतापेक्षाही अधिक जागा जिंकून भाजप केंद्रात सत्तेवर आला. निवडणुकीतून घडलेला हा राजकीय बदल असला तरी, त्याची पूर्वतयारी अनेक स्तरांवर आधीपासूनच केली गेली होती. परंतु भाजप व शिवसेना युतीला जे अभूतपूर्व यश मिळाले, त्यामागेही महाराष्ट्रातील बदललेली राजकीय व सामाजिक समीकरणे होती.
रामदास आठवले यांची राजकीय भूमिका काहीही असो, परंतु महाराष्ट्रात त्यांना मानणारा एक त्यांचा मोठा अनुयायी वर्ग आहे आणि प्रत्येक मतदारसंघात त्यांचे कमी-अधिक प्रमाणात मतदार आहेत. तेवढ्यावर त्यांचे उमेदवार निवडून येऊ शकत नाहीत, परंतु बऱ्याच मतदारसंघात ती मते कुणाला पराभूत करायचे व कुणाला विजयी करायचे हे ठरवू शकतात. काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर असूनही २००९ च्या निवडणुकीत शिर्डी लोकसभा मतदारसंघात आठवले यांचा पराभव झाला. काँग्रेसच्या प्रस्थापित स्थानिक नेतृत्वाने त्यांचा जाणीवपूर्वक पराभव घडवून आणला अशी त्यांची भावना झाली. हा पराभव त्यांच्या जिव्हारी लागला होता. त्यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादीची साथ सोडली व ते थेट भाजप-शिवसेनेच्या छावणीत दाखल झाले. प्रकाश आंबेडकर यांनी कायम स्वतंत्र बाण्याने राजकारण करण्याचा प्रयत्न केला, करीत आहेत. २०१४ च्या निवडणुकीत आठवले भाजपबरोबर गेले, आंबेडकरांनी स्वंतत्रपणे निवडणुका लढविल्या. एका बाजूला मोदी लाटेचा मारा आणि दुसऱ्या बाजूला आंबेडकरी राजकीय शक्ती पूर्णपूणे विरोधात गेलेली. महाराष्ट्रात काँग्रेसचा संपण्यामागे होण्यामागे ही कारणे होती.
२०१४ च्या निवडणुकीत देशपातळीवर भाजपला जे अभूतपूर्व बहुमत मिळाले, त्यात महाराष्ट्रातील ४८ पैकी ४१ (भाजप-२३ व शिवसेना-१८) जागांचा मोठा वाटा होता. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत त्याचीच पुनरावृत्ती झाली. रामदास आठवले भाजपबरोबरच राहिले, प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखालील वंचित बहुजन आघाडीने स्वतंत्रपणे निवडणुका लढविल्या, त्याचा फटका काँग्रेस-राष्ट्रवादीला बसला आणि भाजप-शिवसेनेची ४१ खासदारांची कुमक नरेंद्र मोदींना मिळाली. काँग्रेसला कशीबशी एक जागा जिंकता आली, राष्ट्रवादीचा चारचा आकडा कायम राहिला.
केंद्रात दुसऱ्यांदा प्रचंड बहुमताने सत्तेवर येण्याची भाजपला संधी मिळाली, त्यात उत्तर प्रदेश खालोखाल महाराष्ट्राचा वाटा आहे. ३०३ जागांपैकी उत्तर प्रदेशातील ६२ आणि महाराष्ट्रातील ४१ म्हणजे १०३ जागा या दोन राज्यांनीच भाजपला मिळवून दिल्या. त्यादृष्टीने २०२४ च्या निवडणुकीतही भाजपसाठी आणि विरोधकांसाठीही महाराष्ट्र महत्त्वाचा राहणार आहे. विरोधी पक्षांना विशेषतः काँग्रेसला देशात राजकीय परिवर्तन हवे आहे, त्यासाठी महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या समाज घटकांची ताकद ओळखून तशी रणनीती आखावी लागणार आहे. त्यादृष्टीने महाराष्ट्रातील आंबेडकरी राजकीय शक्तीकडे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
काँग्रेसमधील काही नेते वंचित बहुजन आघाडीला युतीसाठी दरवाजे खुले आहेत, अशी साद घालत आहेत. प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनीही भाजपच्या विरोधात जे प्रामाणिकपणे लढण्यास तयार आहेत, त्यांना सोबत घेण्याची आमची तयारी आहे किंबहुना पक्षाची ही भूमिका आहे, असे म्हटले आहे. त्यांची भूमिका अगदी रास्त आहे. परंतु २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर शिवसेना बाजूला गेली असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सरकार स्थापनेसाठी भाजपला बाहेरून पाठिंबा दिला. त्यांच्याच पक्षाबरोबर काँग्रेसने पुढील निवडणुकीत आघाडी केली. २०१९ च्या निवडणुकीनंतर भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी महाविकास आघाडीची जुळवाजुळव सुरू होती, त्या बैठकांना हजेरी लावणाऱ्या अजित पवार यांनी भल्या सकाळी देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. तीनच दिवसांत त्या सरकारचा गाशा गुंडाळला गेला. पुढे आघाडीच्या सरकारमध्येही अजित पवारांना सन्मानाने उपमुख्यमंत्रीपद दिले गेले. अडीच वर्षे आघाडी सरकारची सत्ता भोगून आता ते पुन्हा भाजप सरकारमध्ये सहभागी झाले आहेत, हे काँग्रेसला कसे चालते? प्रामाणिकपणाची व्याख्याही पटोले यांनी जरा स्पष्ट करून सांगणे गरजेचे आहे. जसा काँग्रेस, राष्ट्रवादी तसा वंचित बहुजन आघाडी हा स्वंतत्र पक्ष आहे, राष्ट्रवादीने उघडपणे भाजपला पाठिंबा दिला तर चालतो, तरीही ते प्रामाणिक आणि वंचित आघाडीने स्वंतत्रपणे निवडणुका लढविल्या की, त्यांना भाजपची बी टीम म्हणून हिणवायचे, ही दुटप्पी भूमिका काँग्रेसला सोडावी लागेल.
महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीतील महत्त्वाचे नेते व माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, लोकशाही आणि राज्यघटना वाचविण्यासाठी भाजपला पराभूत करण्याचे आवाहन करतात. संविधानाचे रक्षण म्हणजे त्यातील लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता आदी मूल्यांची जपणूक होय. अलीकडेच गुजरात उच्च न्यायालयाच्या एका निकालावर टिप्पणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने घटनात्मक तत्त्वज्ञान असा उल्लेख केला आहे. म्हणजे राज्यघटना हे लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता आणि सामाजिक न्यायाचे तत्त्वज्ञान आहे. त्याचे रक्षण करायचे असेल, तर उद्धव ठाकरे यांनीही बाबरी मशीद शिवसैनिकांनी पाडली, याचा अभिमान असल्याची भाषा बंद करावी. भाजपला आव्हान देण्यासाठी ते पुन्हा पुन्हा हिंदुत्वाचे नारे देत असतील, तर भाजपमध्ये आणि ठाकरेंच्या शिवेसनेत काही फरक रहात नाही. लोकशाहीवादी, घटनावादी मतदाराला संभ्रमात ठेवणे धोक्याचे ठरेल.
हेही वाचा – नवीन ‘विटां’चा भार ‘ब्रिक्स’ला सोसवेल?
भाजपच्या धर्माधिष्ठित राजकारणाला पराभूत करण्यासाठी राज्तीयघटनेतील धर्मनिरपेक्षता (सेक्युलॅरिझम) ताकदीने मांडावी लागेल. त्यासाठी घटनात्मक धर्मनिरपेक्षता नीट समजून घेतली पाहिजे. सर्वधर्म समभाव म्हणजे धर्मनिरपेक्षता नाही. घटनेच्या अनुच्छेद २५ मध्ये त्याची व्याख्या आणि व्याप्ती स्पष्ट केलेली आहे. प्रत्येकाला आपापल्या धर्माचा प्रचार, प्रसार आणि आचरण करण्याचे स्वातंत्र्य आहे, मात्र त्यामुळे सार्वजनिक सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही, सार्वजनिक आरोग्याला बाधा येणार नाही आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण होणार नाही, याची खबरदारी घेण्याची जबाबदारी शासन व्यवस्थेवर टाकण्यात आली आहे. वरील तीनपैकी कोणतीही समस्या उद्भवली तर शासनाने थेट हस्तक्षेप करून दोषींवर कारवाई करणे अपेक्षित आहे. घटनात्मक धर्मनिरपेक्षता नीट समजून घेऊन ती लोकांमध्ये जाऊन नेटाने मांडली पाहिजे.
२०२४ च्या निवडणुकीत भाजपची लोकसभेतील ताकद कमी करायची असेल, तर त्यांना महाराष्ट्रात रोखले पाहिजे. महाविकास आघाडीने महाराष्ट्रात सामाजिक व राजकीय समीकरणे नीट जमवून अगदी ३० पर्यंत जागा जिंकण्याची मजल मारली तरी भाजपच्या तेवढ्या जागा कमी होऊन तो काठावरच्या बहुमताकडे फेकला जाऊ शकतो. मात्र आंबेडकरी राजकीय शक्ती सोबत असल्याशिवाय महाविकास आघाडीला महाराष्ट्र जिंकता येणे शक्य नाही. इतिहास त्याला साक्षी आहे.
madhukar.kamble@expressindia.com
महाराष्ट्रातील आंबेडकरी राजकीय शक्ती ही धर्माधिष्ठित राजकारणाला उघड व घटनात्मक भूमिकेतून विरोध करणारी आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसला आणि भाजप-शिवसेनेलाही आंबेडकरी चळवळीची ताकद माहीत आहे. किमान महाराष्ट्रात तरी काँग्रेससमोर विरोधी पक्षांनी जेव्हा जेव्हा आव्हाने उभी केली, त्या त्या वेळी आंबेडकरी राजकीय शक्तीने त्यांना सावरले आणि सत्तास्थानी राहण्याची संधी त्यांना मिळाली.
हेही वाचा – नीरज चोप्रासारख्या खेळाडूंमुळे क्रीडाक्षेत्राला ‘अच्छे दिन’ येतील?
महाराष्ट्रात १९८७-८८ दरम्यान ‘रिडल्स’चा वाद पेटला, त्यावेळी वैचारिक पातळीवर आणि रस्त्यावरच्या शक्तिप्रदर्शनातही आघाडी घेऊन आंबेडकरी चळवळीने ‘रिडल्स’ची लढाई जिंकली आणि त्यानंतरच भाजप-शिवसेना युती कट्टर हिंदुत्वाकडे वळल्याचे दिसते. त्यांनी निवडणूक प्रचारात कडवट हिंदुत्व आणले. भाजप- शिवसेनेच्या कडव्या हिंदुत्ववादाने काँग्रेससमोर राजकीय आव्हान उभे केले होते. त्याची जाणीव तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांना झाली. त्यामुळेच त्यावेळी त्यांनी शिवसेना व भाजपच्या कट्टर हिंदुत्वाच्या विरोधात आक्रमक भूमिक घेत एकवटलेल्या रिपब्लिकन पक्षाला जवळ करण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी औट घटकेतच रिपब्लिकन ऐक्य दुभंगले, तरी रामदास आठवले यांचा गट काँग्रेसबरोबर गेला, त्याचबरोबर आंबेडकरी अनुयायांमध्ये शिवसेना- भाजपच्या विरोधात जो रोष होता, तो मतपेटीत उतरला. त्यामुळे त्यावेळी, म्हणजे १९९० च्या विधानसभा निवडणुकीत मोठी ताकद लावूनही शिवसेना-भाजपला सत्ता मिळू शकली नाही आणि काँग्रेसच्या हातातून सत्ता जाता जाता राहिली.
त्यानंतर १९९२ मध्ये बाबरी मशीद पाडल्यानंतर देशातील राजकीय-सामाजिक वातावरण बदलून गेले. कधी नव्हे इतका धर्मिक कडवटपणा लोकांच्या मनात निर्माण झाला. त्या वातावरणात १९९५ ची विधानसभेची निवडणूक झाली, त्यावेळी राज्यात सत्तांतर झाले. शिवसेना-भाजप सत्तेवर आले. परंतु त्यालाही काँग्रेसमधील बंडाळी कारणीभूत ठरली होती. काँग्रेसमधील जे ४० हून अधिक अपक्ष-बंडखोर म्हणून निवडून आले होते, त्यांच्याच आधाराने युतीचे सरकार स्थापन झाले. काँग्रेसमध्ये बंडखोरी झाली नसती, तर त्यावेळीही शिवसेना-भाजपला सत्ता मिळाली नसती.
पुढे १९९९ मध्ये तर काँग्रेसमध्येच फूट पडली. शरद पवार काँग्रेसमधून बाहेर पडले व त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस हा नवा पक्ष स्थापन केला. त्यावेळी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत प्रकाश आंबेडकर यांनी काँग्रेसला हात दिला आणि रामदास आठवले यांनी राष्ट्रवादीला साथ दिली, त्यामुळे त्याचा फायदा काँग्रेस व राष्ट्रवादीला झाला. आंबेडकर व आठवले दोघेही लोकसभेवर निवडून गेले. विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधारी शिवसेना-भाजपचा पराभव झाला आणि पुन्हा काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली विरोधी आघाडीची सत्ता आली.
१९९० नंतर भाजपने देशभर हिंदुत्वाच्या नावाने धार्मिक राजकारणाचा ज्वर पसरवला, त्यासाठी महाराष्ट्रात त्यांनी शिवसेनेला हाताशी धरले. अर्थात बाळासाहेब ठाकरे यांनीही त्यांना तितक्याच कडवटपणे साथ दिली. धार्मिक विभाजन करून मतांचे ध्रुवीकरण करण्याचा भाजप-शिवसेनेने प्रयत्न केला, त्यामुळे काँग्रेसचा जनाधार कमी होत गेला. अशा वेळी महाराष्ट्रात काँग्रेसला सावरण्यात आंबेडकरी राजकीय शक्तीचा हातभार लागला. ही आंबेडकरी शक्ती बाजूला झाली किंवा स्वतंत्रपणे निवडणुका लढविल्या गेल्या त्या वेळी महाराष्ट्रात काँग्रेसच्या जागा घटल्या आहेत आणि शिवसेना-भाजपच्या वाढल्या.
उदाहरणार्थ १९९६ च्या लोकसभा निवडणुकीत एकिकृत रिपब्लिकन पक्षाच्या नेतृत्वाखाली जनता दल, शेकाप, कम्युनिस्ट पक्ष व इतर पुरोगामी, डाव्या पक्षांनी एकत्र येऊन निवडणूक लढविली होती. त्यावेळी काँग्रेस, शिवसेना-भाजप आणि रिपब्लिकन आघाडी अशी तिरंगी लढत झाली होती. त्याचा परिणाम म्हणजे भाजप शिवसेनाला महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच ३३ जागा मिळाल्या आणि काँग्रेस खासदारांची संख्या १५ पर्यंत खाली आली. १९९८ च्या निवडणुकीत नेमके उलटे झाले कारण त्यावेळी एकिकृत रिपब्लिकन पक्षाने काँग्रेसबरोबर युती केली होती. त्याचा परिणाम म्हणजे रिपब्लिकन पक्षाचे चार खासदार निवडून आले, काँग्रेसला ३३ जागांवर विजय मिळाला, शेकापने एक जागा जिंकली आणि शिवसेना-भाजपचा आकडा ३३ वरून १० वर आला. १९९६ मध्ये १८ जागा जिंकणाऱ्या भाजपच्या पदरात फक्त चार जागा पडल्या आणि शिवसेनेची १५ खासदारांची संख्या सहावर आली. २०१४ पर्यंत काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष आंबेडकरी राजकीय शक्ती राहिल्यामुळे भाजप-शिवसेनेची संघटनात्मक ताकद वाढूनही ते निवडणुकीत फार मोठे यश मिळवू शकले नाहीत.
२०१४ पासून देशातीलच राजकीय वातावरण बदलले. मोदी लाटेचा बेफाम, बेभान प्रचार केला गेला. लोकसभा निवडणुकीत देशभरात राजकीय पडझड झाली, पूर्ण बहुमतापेक्षाही अधिक जागा जिंकून भाजप केंद्रात सत्तेवर आला. निवडणुकीतून घडलेला हा राजकीय बदल असला तरी, त्याची पूर्वतयारी अनेक स्तरांवर आधीपासूनच केली गेली होती. परंतु भाजप व शिवसेना युतीला जे अभूतपूर्व यश मिळाले, त्यामागेही महाराष्ट्रातील बदललेली राजकीय व सामाजिक समीकरणे होती.
रामदास आठवले यांची राजकीय भूमिका काहीही असो, परंतु महाराष्ट्रात त्यांना मानणारा एक त्यांचा मोठा अनुयायी वर्ग आहे आणि प्रत्येक मतदारसंघात त्यांचे कमी-अधिक प्रमाणात मतदार आहेत. तेवढ्यावर त्यांचे उमेदवार निवडून येऊ शकत नाहीत, परंतु बऱ्याच मतदारसंघात ती मते कुणाला पराभूत करायचे व कुणाला विजयी करायचे हे ठरवू शकतात. काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर असूनही २००९ च्या निवडणुकीत शिर्डी लोकसभा मतदारसंघात आठवले यांचा पराभव झाला. काँग्रेसच्या प्रस्थापित स्थानिक नेतृत्वाने त्यांचा जाणीवपूर्वक पराभव घडवून आणला अशी त्यांची भावना झाली. हा पराभव त्यांच्या जिव्हारी लागला होता. त्यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादीची साथ सोडली व ते थेट भाजप-शिवसेनेच्या छावणीत दाखल झाले. प्रकाश आंबेडकर यांनी कायम स्वतंत्र बाण्याने राजकारण करण्याचा प्रयत्न केला, करीत आहेत. २०१४ च्या निवडणुकीत आठवले भाजपबरोबर गेले, आंबेडकरांनी स्वंतत्रपणे निवडणुका लढविल्या. एका बाजूला मोदी लाटेचा मारा आणि दुसऱ्या बाजूला आंबेडकरी राजकीय शक्ती पूर्णपूणे विरोधात गेलेली. महाराष्ट्रात काँग्रेसचा संपण्यामागे होण्यामागे ही कारणे होती.
२०१४ च्या निवडणुकीत देशपातळीवर भाजपला जे अभूतपूर्व बहुमत मिळाले, त्यात महाराष्ट्रातील ४८ पैकी ४१ (भाजप-२३ व शिवसेना-१८) जागांचा मोठा वाटा होता. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत त्याचीच पुनरावृत्ती झाली. रामदास आठवले भाजपबरोबरच राहिले, प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखालील वंचित बहुजन आघाडीने स्वतंत्रपणे निवडणुका लढविल्या, त्याचा फटका काँग्रेस-राष्ट्रवादीला बसला आणि भाजप-शिवसेनेची ४१ खासदारांची कुमक नरेंद्र मोदींना मिळाली. काँग्रेसला कशीबशी एक जागा जिंकता आली, राष्ट्रवादीचा चारचा आकडा कायम राहिला.
केंद्रात दुसऱ्यांदा प्रचंड बहुमताने सत्तेवर येण्याची भाजपला संधी मिळाली, त्यात उत्तर प्रदेश खालोखाल महाराष्ट्राचा वाटा आहे. ३०३ जागांपैकी उत्तर प्रदेशातील ६२ आणि महाराष्ट्रातील ४१ म्हणजे १०३ जागा या दोन राज्यांनीच भाजपला मिळवून दिल्या. त्यादृष्टीने २०२४ च्या निवडणुकीतही भाजपसाठी आणि विरोधकांसाठीही महाराष्ट्र महत्त्वाचा राहणार आहे. विरोधी पक्षांना विशेषतः काँग्रेसला देशात राजकीय परिवर्तन हवे आहे, त्यासाठी महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या समाज घटकांची ताकद ओळखून तशी रणनीती आखावी लागणार आहे. त्यादृष्टीने महाराष्ट्रातील आंबेडकरी राजकीय शक्तीकडे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
काँग्रेसमधील काही नेते वंचित बहुजन आघाडीला युतीसाठी दरवाजे खुले आहेत, अशी साद घालत आहेत. प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनीही भाजपच्या विरोधात जे प्रामाणिकपणे लढण्यास तयार आहेत, त्यांना सोबत घेण्याची आमची तयारी आहे किंबहुना पक्षाची ही भूमिका आहे, असे म्हटले आहे. त्यांची भूमिका अगदी रास्त आहे. परंतु २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर शिवसेना बाजूला गेली असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सरकार स्थापनेसाठी भाजपला बाहेरून पाठिंबा दिला. त्यांच्याच पक्षाबरोबर काँग्रेसने पुढील निवडणुकीत आघाडी केली. २०१९ च्या निवडणुकीनंतर भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी महाविकास आघाडीची जुळवाजुळव सुरू होती, त्या बैठकांना हजेरी लावणाऱ्या अजित पवार यांनी भल्या सकाळी देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. तीनच दिवसांत त्या सरकारचा गाशा गुंडाळला गेला. पुढे आघाडीच्या सरकारमध्येही अजित पवारांना सन्मानाने उपमुख्यमंत्रीपद दिले गेले. अडीच वर्षे आघाडी सरकारची सत्ता भोगून आता ते पुन्हा भाजप सरकारमध्ये सहभागी झाले आहेत, हे काँग्रेसला कसे चालते? प्रामाणिकपणाची व्याख्याही पटोले यांनी जरा स्पष्ट करून सांगणे गरजेचे आहे. जसा काँग्रेस, राष्ट्रवादी तसा वंचित बहुजन आघाडी हा स्वंतत्र पक्ष आहे, राष्ट्रवादीने उघडपणे भाजपला पाठिंबा दिला तर चालतो, तरीही ते प्रामाणिक आणि वंचित आघाडीने स्वंतत्रपणे निवडणुका लढविल्या की, त्यांना भाजपची बी टीम म्हणून हिणवायचे, ही दुटप्पी भूमिका काँग्रेसला सोडावी लागेल.
महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीतील महत्त्वाचे नेते व माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, लोकशाही आणि राज्यघटना वाचविण्यासाठी भाजपला पराभूत करण्याचे आवाहन करतात. संविधानाचे रक्षण म्हणजे त्यातील लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता आदी मूल्यांची जपणूक होय. अलीकडेच गुजरात उच्च न्यायालयाच्या एका निकालावर टिप्पणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने घटनात्मक तत्त्वज्ञान असा उल्लेख केला आहे. म्हणजे राज्यघटना हे लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता आणि सामाजिक न्यायाचे तत्त्वज्ञान आहे. त्याचे रक्षण करायचे असेल, तर उद्धव ठाकरे यांनीही बाबरी मशीद शिवसैनिकांनी पाडली, याचा अभिमान असल्याची भाषा बंद करावी. भाजपला आव्हान देण्यासाठी ते पुन्हा पुन्हा हिंदुत्वाचे नारे देत असतील, तर भाजपमध्ये आणि ठाकरेंच्या शिवेसनेत काही फरक रहात नाही. लोकशाहीवादी, घटनावादी मतदाराला संभ्रमात ठेवणे धोक्याचे ठरेल.
हेही वाचा – नवीन ‘विटां’चा भार ‘ब्रिक्स’ला सोसवेल?
भाजपच्या धर्माधिष्ठित राजकारणाला पराभूत करण्यासाठी राज्तीयघटनेतील धर्मनिरपेक्षता (सेक्युलॅरिझम) ताकदीने मांडावी लागेल. त्यासाठी घटनात्मक धर्मनिरपेक्षता नीट समजून घेतली पाहिजे. सर्वधर्म समभाव म्हणजे धर्मनिरपेक्षता नाही. घटनेच्या अनुच्छेद २५ मध्ये त्याची व्याख्या आणि व्याप्ती स्पष्ट केलेली आहे. प्रत्येकाला आपापल्या धर्माचा प्रचार, प्रसार आणि आचरण करण्याचे स्वातंत्र्य आहे, मात्र त्यामुळे सार्वजनिक सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही, सार्वजनिक आरोग्याला बाधा येणार नाही आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण होणार नाही, याची खबरदारी घेण्याची जबाबदारी शासन व्यवस्थेवर टाकण्यात आली आहे. वरील तीनपैकी कोणतीही समस्या उद्भवली तर शासनाने थेट हस्तक्षेप करून दोषींवर कारवाई करणे अपेक्षित आहे. घटनात्मक धर्मनिरपेक्षता नीट समजून घेऊन ती लोकांमध्ये जाऊन नेटाने मांडली पाहिजे.
२०२४ च्या निवडणुकीत भाजपची लोकसभेतील ताकद कमी करायची असेल, तर त्यांना महाराष्ट्रात रोखले पाहिजे. महाविकास आघाडीने महाराष्ट्रात सामाजिक व राजकीय समीकरणे नीट जमवून अगदी ३० पर्यंत जागा जिंकण्याची मजल मारली तरी भाजपच्या तेवढ्या जागा कमी होऊन तो काठावरच्या बहुमताकडे फेकला जाऊ शकतो. मात्र आंबेडकरी राजकीय शक्ती सोबत असल्याशिवाय महाविकास आघाडीला महाराष्ट्र जिंकता येणे शक्य नाही. इतिहास त्याला साक्षी आहे.
madhukar.kamble@expressindia.com
