सुहास शिवलकर
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी काश्मीरबाबत बोलताना ‘नेहरूंनी घोडचूक केली’ असं वक्तव्य संसदेत केलं आणि गदारोळ झाला. अपेक्षेप्रमाणे काँग्रेसजनांनी विरोध केला. शहांनी नेहरूंचच पत्र वाचून दाखवल्यामुळे वातावरण तापलं. तत्कालीन परिस्थितीत नेहरूंनी घेतलेला निर्णय संयुक्त राष्ट्र संघटनेवर विश्वास ठेवून घेतला होता, पण त्यांचा भ्रमनिरास झाल्यावर त्यांनी हे पत्र लिहिलं. ‘युद्धविराम केला नसता तर पाकव्याप्त काश्मीरचा प्रश्नच उदभवला नसता’ असं आता म्हणणं म्हणजे ‘आत्याबाईला मिशा असत्या तर…’ म्हणण्यासारखंच आहे, त्यामुळे तो मुद्दा सोडून देऊ. मात्र त्यानंतरही नेहरूंना तीनवेळा जनतेने निवडून दिलं याचा अर्थच त्यांचं हे करणं कोणालाही खुपलं नाही, असाच अर्थ निघतो. आजच्या विरोधी पक्षीयांना ‘लोकांनी तुम्हाला नाकारले आहे…’ असं भर संसदेत सुनावणारे विद्यमान सत्ताधारी, नेहरूंना मिळालेल्या जनादेशाची मात्र दखलही घेत नाहीत!
आता त्या वेळची वस्तुस्थिती पाहू. काश्मीर संस्थानचे त्यावेळचे महाराजा हरिसिंग यांना दोन्ही दगडांवर पाय ठेवायची दुर्बुद्धी झाली आणि त्यांनी भारत किंवा पाकिस्तानात विलीन न होता स्वतंत्र राहण्याचा निर्णय घेतला. पाकिस्तानातून जेव्हा टोळीवाले काश्मिरात घुसले. त्यांनी काश्मीरचा बराच भाग ताब्यात घेतल्यावर राजा हरिसिंग यांना जाग आली आणि त्यांनी लॉर्ड माउंटबॅटनना साकडं घातलं. माउंटबॅटन यांनी त्यांना भारतात सामील होण्याचा सल्ला दिला. हरिसिंग यांना पर्यायच नव्हता. सामीलनाम्यावर सह्या झाल्यानंतर भारतीय सैन्याने काश्मिरात कारवाई केली व टोळीवाले आणि पाकिस्तान्यांना बरेच मागे रेटले. युद्ध सुरू ठेवायचं तर आणखी कुमक हवी होती, पण ते शक्य नव्हतं म्हणून वल्लभभाई पटेलांनीही युद्धबंदीला मान्यता दिली.
आणखी वाचा-सुब्रह्मण्य भारतींची स्मृती जपणारा ‘भारतीय भाषा दिवस’…
त्यावेळेपर्यंत संयुक्त राष्ट्र संघटना (त्या वेळचे लघुरूप ‘युनो’) म्हणजे कचकड्याची बाहुली आहे, हे सिद्ध व्हायचं होतं म्हणून नेहरूंनी विश्वासाने युनोत प्रश्न नेला आणि काश्मिरात सार्वमताची मागणी केली, त्या वेळी युनोने ठराव केला की काश्मीरमधील टोळीवाले पाकिस्तानने हटवावे, भारताने नाममात्र लष्कर काश्मिरात ठेवावे व त्यानंतर युनोच्या देखरेखीखाली सार्वमत घ्यावे. पाकिस्तानचे तेव्हाचे पंतप्रधान लियाकत अली याला तयार झाले पण हटवादी जिनांनी हा तोडगा नाकारला.
हैदराबाद आणि काश्मीर
जिनांना हैदराबादचा केक हवा होता व काश्मीरही खायचे होते. कारण त्यावेळेस वल्लभभाई पटेल ‘काश्मीर तुम्ही घ्या व हैद्राबाद आम्हाला द्या’ या निष्कर्षाप्रत आले होते (हा उल्लेख ‘सरदार पटेल शताब्दी ग्रंथा’च्या पहिल्या खंडात आहे), पण काश्मीर हा नेहरूंचा सॉफ्टकॉर्नर असल्यामुळे हा तोडगा मागे पडला, हे आठवायचं कारण म्हणजे सध्या भाजपचं केंद्रीय नेतृत्व वल्लभभाईंची उंची वाढवून नेहरूंची उंची खुजी करायचा प्रयत्न करतं आहे. तसंच ह्या सर्व घडामोडींना भाजपच्या पूर्वसुरी जनसंघाचे संस्थापक डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी नेहरूंच्या बाजूने उभे होते, हेही शहांना (नेहमीच्या) सोयीस्कर विस्मरणामुळे आठवलं नाही.
तसंच त्यावेळच्या कुठल्याही सेनाधिकाऱ्याने नंतरही ‘युद्ध लांबवले असते तर संपूर्ण काश्मीर आपण घेतला असता’ असं म्हटलेलं नाही. तसं जर एकानंही (निवृत्तीनंतर) लिहिलं असतं तर यांच्या हातात आयतं कोलीतच मिळालं असतं.
आणखी वाचा-महुआ मोईत्रांवरची ‘हकालपट्टी’ची कारवाई तकलादू ठरू शकते, ती का?
काँग्रेसचा गदारोळ अनाठायीच
काँग्रेसमध्ये दरबारी संस्कृतीमुळे बुद्धी किंवा मेरिट जाऊन वरिष्ठांची हांजीहांजी करणे हा एकच निकष अस्तित्वात आला आहे. अन्यथा नेहरूंचंच पत्र दाखवल्यावर त्यावर अनाठायी गदारोळ करण्यापेक्षा काँग्रेसच्या नेत्यांनी म्हणायला हवं होतं की नेहरूंनी स्वतःची चूक कबूल केली हाच त्यांचा मोठेपणा आहे. निश्चलनीकरण (बलुतेदारी व छोटे उद्योग उद्ध्वस्त झाले), पायलट प्रोजेक्ट न करता (नेहरूंची कॉपी करत) मध्यरात्रीचा इव्हेंट करून पूर्ण देशाला (अर्धवट) जीएसटी लागू करणे (संपूर्ण व्यापारी जगतात संभ्रम निर्माण केलाच, वर रोज दुरुस्त्या व उप-दुरुस्त्या), चार तासांत संपूर्ण देशात टाळेबंदी करणे (गरीब व परप्रांतीयांचे हाल झाले), (चीन प्रकरण सोडून दिलं तरी) अश्या घोडचुका मोदींनी कबूल करणं तर सोडून देऊ, वेळोवेळी मुदत मागून किमान खुलासा करायचे कष्टही घेतले नाहीत, या मुद्द्यांवरून शहांना खिंडीत पकडता आलं असतं.
आम्हा सामान्यांना नेहमी एक प्रश्न पडतो की नेहरूंना छोटं करून यांची उंची वाढणार आहे का? काश्मीर भारतात आलं, पण काही भाग पाकव्याप्त राहिला, यानंतरही नेहरू तीन वेळा निवडून पंतप्रधान झाले- तेसुद्धा ईडी, सीबीआय, आयटी आणि पुलवामाची मदत न घेता, हा इतिहास आहे. आणि त्यावेळच्या घटना आताच्या परिप्रेक्ष्यात पाहणं ही बौद्धिक अपरिपक्वता आहे.
सर्व संवैधानिक संस्था मोडकळीला आणून, ईडी, सीबीआय च्या मदतीने विरोधी पक्ष खिळखिळे करून, ८२ कोटी लोकांना रेवड्या वाटून त्याचबरोबर धार्मिक दुहीला खतपाणी घालून ‘देशाची एकात्मतेची वीण उसवली तरी चालेल, पण मीच सत्तेवर येणार’ या वृत्तीनं जनतेच्या धार्मिक मानसिकतेचा फायदा घेऊन राजकीय व्यवस्थापनाने मिळवलेलं बेगडी बहुमत म्हणजे शहाणपणाचा मक्ता नव्हे.
आता त्या वेळची वस्तुस्थिती पाहू. काश्मीर संस्थानचे त्यावेळचे महाराजा हरिसिंग यांना दोन्ही दगडांवर पाय ठेवायची दुर्बुद्धी झाली आणि त्यांनी भारत किंवा पाकिस्तानात विलीन न होता स्वतंत्र राहण्याचा निर्णय घेतला. पाकिस्तानातून जेव्हा टोळीवाले काश्मिरात घुसले. त्यांनी काश्मीरचा बराच भाग ताब्यात घेतल्यावर राजा हरिसिंग यांना जाग आली आणि त्यांनी लॉर्ड माउंटबॅटनना साकडं घातलं. माउंटबॅटन यांनी त्यांना भारतात सामील होण्याचा सल्ला दिला. हरिसिंग यांना पर्यायच नव्हता. सामीलनाम्यावर सह्या झाल्यानंतर भारतीय सैन्याने काश्मिरात कारवाई केली व टोळीवाले आणि पाकिस्तान्यांना बरेच मागे रेटले. युद्ध सुरू ठेवायचं तर आणखी कुमक हवी होती, पण ते शक्य नव्हतं म्हणून वल्लभभाई पटेलांनीही युद्धबंदीला मान्यता दिली.
आणखी वाचा-सुब्रह्मण्य भारतींची स्मृती जपणारा ‘भारतीय भाषा दिवस’…
त्यावेळेपर्यंत संयुक्त राष्ट्र संघटना (त्या वेळचे लघुरूप ‘युनो’) म्हणजे कचकड्याची बाहुली आहे, हे सिद्ध व्हायचं होतं म्हणून नेहरूंनी विश्वासाने युनोत प्रश्न नेला आणि काश्मिरात सार्वमताची मागणी केली, त्या वेळी युनोने ठराव केला की काश्मीरमधील टोळीवाले पाकिस्तानने हटवावे, भारताने नाममात्र लष्कर काश्मिरात ठेवावे व त्यानंतर युनोच्या देखरेखीखाली सार्वमत घ्यावे. पाकिस्तानचे तेव्हाचे पंतप्रधान लियाकत अली याला तयार झाले पण हटवादी जिनांनी हा तोडगा नाकारला.
हैदराबाद आणि काश्मीर
जिनांना हैदराबादचा केक हवा होता व काश्मीरही खायचे होते. कारण त्यावेळेस वल्लभभाई पटेल ‘काश्मीर तुम्ही घ्या व हैद्राबाद आम्हाला द्या’ या निष्कर्षाप्रत आले होते (हा उल्लेख ‘सरदार पटेल शताब्दी ग्रंथा’च्या पहिल्या खंडात आहे), पण काश्मीर हा नेहरूंचा सॉफ्टकॉर्नर असल्यामुळे हा तोडगा मागे पडला, हे आठवायचं कारण म्हणजे सध्या भाजपचं केंद्रीय नेतृत्व वल्लभभाईंची उंची वाढवून नेहरूंची उंची खुजी करायचा प्रयत्न करतं आहे. तसंच ह्या सर्व घडामोडींना भाजपच्या पूर्वसुरी जनसंघाचे संस्थापक डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी नेहरूंच्या बाजूने उभे होते, हेही शहांना (नेहमीच्या) सोयीस्कर विस्मरणामुळे आठवलं नाही.
तसंच त्यावेळच्या कुठल्याही सेनाधिकाऱ्याने नंतरही ‘युद्ध लांबवले असते तर संपूर्ण काश्मीर आपण घेतला असता’ असं म्हटलेलं नाही. तसं जर एकानंही (निवृत्तीनंतर) लिहिलं असतं तर यांच्या हातात आयतं कोलीतच मिळालं असतं.
आणखी वाचा-महुआ मोईत्रांवरची ‘हकालपट्टी’ची कारवाई तकलादू ठरू शकते, ती का?
काँग्रेसचा गदारोळ अनाठायीच
काँग्रेसमध्ये दरबारी संस्कृतीमुळे बुद्धी किंवा मेरिट जाऊन वरिष्ठांची हांजीहांजी करणे हा एकच निकष अस्तित्वात आला आहे. अन्यथा नेहरूंचंच पत्र दाखवल्यावर त्यावर अनाठायी गदारोळ करण्यापेक्षा काँग्रेसच्या नेत्यांनी म्हणायला हवं होतं की नेहरूंनी स्वतःची चूक कबूल केली हाच त्यांचा मोठेपणा आहे. निश्चलनीकरण (बलुतेदारी व छोटे उद्योग उद्ध्वस्त झाले), पायलट प्रोजेक्ट न करता (नेहरूंची कॉपी करत) मध्यरात्रीचा इव्हेंट करून पूर्ण देशाला (अर्धवट) जीएसटी लागू करणे (संपूर्ण व्यापारी जगतात संभ्रम निर्माण केलाच, वर रोज दुरुस्त्या व उप-दुरुस्त्या), चार तासांत संपूर्ण देशात टाळेबंदी करणे (गरीब व परप्रांतीयांचे हाल झाले), (चीन प्रकरण सोडून दिलं तरी) अश्या घोडचुका मोदींनी कबूल करणं तर सोडून देऊ, वेळोवेळी मुदत मागून किमान खुलासा करायचे कष्टही घेतले नाहीत, या मुद्द्यांवरून शहांना खिंडीत पकडता आलं असतं.
आम्हा सामान्यांना नेहमी एक प्रश्न पडतो की नेहरूंना छोटं करून यांची उंची वाढणार आहे का? काश्मीर भारतात आलं, पण काही भाग पाकव्याप्त राहिला, यानंतरही नेहरू तीन वेळा निवडून पंतप्रधान झाले- तेसुद्धा ईडी, सीबीआय, आयटी आणि पुलवामाची मदत न घेता, हा इतिहास आहे. आणि त्यावेळच्या घटना आताच्या परिप्रेक्ष्यात पाहणं ही बौद्धिक अपरिपक्वता आहे.
सर्व संवैधानिक संस्था मोडकळीला आणून, ईडी, सीबीआय च्या मदतीने विरोधी पक्ष खिळखिळे करून, ८२ कोटी लोकांना रेवड्या वाटून त्याचबरोबर धार्मिक दुहीला खतपाणी घालून ‘देशाची एकात्मतेची वीण उसवली तरी चालेल, पण मीच सत्तेवर येणार’ या वृत्तीनं जनतेच्या धार्मिक मानसिकतेचा फायदा घेऊन राजकीय व्यवस्थापनाने मिळवलेलं बेगडी बहुमत म्हणजे शहाणपणाचा मक्ता नव्हे.
