भाजपला सलग तिसऱ्यांदा लोकसभेतला विजय यंदा हवा आहे, त्यापासून भाजपला कोण अडवणार आणि कसे? हा प्रश्न वरवर पाहाता निरुत्तर करणाराच वाटेल. अगदी भाजपच्या विरोधी पक्षांमधले काहीजणसुद्धा, भाजपला अडवणे कठीण असल्याची कबुली खासगीत बोलताना तरी देऊ लागले आहेत! पण मला तसे वाटत नाही. ‘उरलेल्या तीन महिन्यांत काही तरी चमत्कार’ घडेल यावर माझा अजिबात विश्वास नसूनसुद्धा आणि हिंदीपट्ट्यातील तीन राज्यांमध्ये भाजपने अलीकडेच मिळवलेला विजय किती दणदणीत होता, त्या विजयाचे श्रेय मोदींच्या लोकप्रियतेलाच कसे द्यावे लागेल याची पूर्ण कल्पना मला असूनसुद्धा , मला तसे वाटत नाही. अलीकडचा विजय आणि त्याआधीचे सारे विजय हे पुरावे म्हणून मांडायचे आणि त्यातून ‘पुढेही भाजप जिंकणारच’ असा निकाल द्यायचा, यापेक्षा निराळा विचार जर प्रचाराचा मानसिक पगडा बाजूला सारला तर करता येतो, हे मात्र मला माहीत आहे.
निवडणुकांचा शास्त्रीय अंदाज बांधण्याच्या पद्धतीचा महत्त्वाचा भाग म्हणजे जनमताचे कौल, सर्वेक्षणे आणि गणन. सध्या कुठलेही सर्वेक्षण ‘इंडिया’आघाडीचा विजय होणार किंवा भाजपचा पराभव होणार असे सांगत नाहीत हे खरे. पण जर विरोधी पक्षांकडे व्यूहरचना असेल आणि कल्पकपणे ती राबवण्याची राजकीय इच्छाशक्तीही असेल, तर भाजपची दौड २७३ हून कमी जागांवर अडवता येऊ शकते. ही व्यूहरचना किंवा ‘रणनीती’ २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांत राबवण्यासाठी मुळात ‘रणा’चेच तीन भाग ओळखावे लागतील. म्हणजे मतदारसंघांचे तीन प्रकार आहेत, असे मानून तीन्ही प्रकारांत निरनिराळे काम करावे लागेल. सध्या या तीन प्रकारच्या मतदारसंघांना आपण प्राथमिक, दुय्यम आणि तिय्यम मतदारसंघ म्हणू.
हेही वाचा : भारतीयांचं परदेशात स्थायिक होण्याचं प्रमाण वाढतंय, कारण…
सुरुवात तिय्यम प्रकारच्या मतदारसंघांपासून करू. ज्या जागांवर भाजपला काही फारसे स्थान नाही, जिथे भाजप उमेदवार तिसऱ्या स्थानावर वा त्याहून खालीच होता, असे हे मतदारसंघ. दक्षिणेकडलया राज्यांत – केरळ, तमिळनाडू व आंध्र प्रदेशात ते आहेतच आणि आता तर तेलंगणातही दिसून आले आहेत. यात पंजाब, जम्मू-काश्मीर, मिझोरम आणि नागालँड इथलेही मतदारसंघ मोजले तर लोकसभेच्या १२० जागा होतात. या १२० पैकी भाजपकडे फक्त सहा जागा आहेत (पंजाबात चार आणि तेलंगणात दोन). गेल्या पाच वर्षांमध्ये भाजपला या मतदारसंघांच्या क्षेत्रात प्रगती करता आल्याचेही दिसलेले नाही. पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने जेवढे साधले होते, तेवढेही तसेच डावपेच आखूनसुद्धा तेलंगणात भाजपला साधता आलेले नाही. लोकसभेसाठी जर पंजाबात अकाली दलाशी आणि तेलंगणात ‘भारत राष्ट्र समिती’शी उघड अथवा छुपा समझोता नसेल, तर भाजपला गेल्या वेळच्या सहा जागा तरी यंदा टिकवता येणार नाहीत अशी परिस्थिती आहे. याउलट, या सर्व राज्यांमध्ये ‘इंडिया’ आघाडीतील पक्षांची परिस्थिती चांगली असल्यामुळे, हे पक्ष या राज्यांपुरते अगदी एकेकटे लढले तरी चालेल- मात्र असे करतानाही काही विशिष्ट जागा ओळखून तिथे ‘इंडिया’ची संघटित ताकद दाखवावी लागेल आणि कदाचित नागरी बिगरपक्षीय संघटनांनाही विश्वासात घ्यावे लागेल. या ‘विशिष्ट जागा’ म्हणजे, जिंकलेल्या सहा जागांखेरीज भाजप जिथे यंदा मुसंडी मारू पाहाते अशा जागा… मग ती केरळमधली तिरुवनंतपुरमची जागा असेल, तमिळनाडूतील कोइम्बतूर किंवा कन्याकुमारी मतदारसंघ असतील, तिथे जरी भाजपने जोर लावला तरीही सर्वशक्तीनिशी अडवायचेच, अशी व्यूहरचना ‘इंडिया’आघाडीला करावी लागेल. थोडक्यात या तिय्यम मतदारसंघांमध्ये भाजपच्या महत्त्वाकांक्षेला ‘अवरोध’ महत्त्वाचा ठरेल. या अवरोधाच्या रणनीतीने कदाचित, या राज्यांतभाजपच्या असलेल्या जागाही खेचता येतील.
हेही वाचा : चिनी लष्करात फेरबदल करून जिनपिंग यांना काय साधायचंय?
दुय्यम मतदारसंघ मात्र बरेच आहेत… त्याची राज्यवार बेरीज २२३ भरते. यापैकी बहुतेक ठिकाणी मताधिक्य भाजपकडे आहे आणि अवघ्या तीन महिन्यांत भाजपकडून या जागा खेचता येणे कठीणच आहे. हे मतदारसंघ प्रामुख्याने हिंदीभाषक राज्यांमध्ये आहेत- उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, झारखंड आणि राजस्थान या राज्यांखेरीज गुजरातमध्ये आणि आसामातही आहेत. एवढेच कशाला, त्रिपुरा आणि अरुणाचल प्रदेशसारख्या छोट्या राज्यांतही संपूर्ण टापू भाजपने व्यापला आहे. या एकंदर २२३ पैकी १९० मतदारसंघांनी गेल्या वेळी भाजपला कौल दिला होता. ‘भाजपशिवाय आहेच कोण’ अशी हवा कायम असलेली ही सारी राज्ये आहेत. म्हणजे इथे भाजपची सद्दी यंदाही टिकणार, अशीच साऱ्यांची अटकळ आहे. पण काही विश्लेषक यावरही भर देतात की, देशातील बहुमत जर भाजपला यंदा टिकवायचे असेल तर या सर्व राज्यांमध्ये संपूर्णत: यशच यंदा मिळवावे लागेल. या विश्लेषणातून विरोधी पक्ष संधी शोधू शकतात.
ही संधी भाजपला या राज्यांत ‘हरवण्या’ची तर असूच शकत नाही, पण काही जागा (अर्थातच २०१९ पेक्षा अधिक जागा) जिंकून भाजपच्या विजयात पाचर मारण्याची संधी विरोधी पक्ष शोधू शकतात. त्याहीसाठी नेमक्या जागा निवडणे, यात खरे राजकीय कौशल्य आहे. उदाहरणार्थ गुजरात हा गेली कैक वर्षे भाजपचा बालेकिल्ला मानला जातो, पण या राज्यातील विशेषत: आदिवासी पट्ट्यात चार जागांसाठी काँग्रेसने नेट लावायला हवा. प्रयत्न योग्य दिशेने केल्यास राजस्थानातही हरियाणालगतच्या टापूत सहा जागा आणि ‘भारतीय आदिवासी पार्टी’शी समझोता केल्यास दक्षिण राजस्थानातील दोन जागा काँग्रेसकडे जाऊ शकतात. अशीच शक्यता मध्य प्रदेशातील काही दलित- ओबीसीबहुल मतदारसंघांबाबतही वर्तवता येईल. यापैकी अनेक ठिकाणी तर, काँग्रेसला भाजपकडून मते खेचण्याचीही गरज नसून विधानसभा निवडणुकीतील आपला मतदार-पाठिंबा काँग्रेसने टिकवला तरी भरपूर, अशी स्थिती आहे. उत्तर प्रदेश हे भाजप वगळता कुणाहीसाठी कठीणच राज्य. पण इथेसुद्धा समाजवादी पक्ष- राष्ट्रीय लोक दल आणि काँग्रेस मिळून तब्बल दोन डझन जागांचे लक्ष्य ठेवू शकतात. पण या सर्व जागा तीन्ही पक्षांनी मिळूनच, एकसंधपणेच लढाव्या लागतील. विशेषत: काँग्रेसने फुकाची ऊर्जा घालवण्यापेक्षा काही विशिष्ट जागांवर लक्ष केंद्रित करून तिथे स्थानिक पक्ष व संघटनांशी तसेच समाजगटांशी जुळवून घेणे आवश्यक आहे. उत्तर प्रदेशात ‘इंडिया’आघाडीला एकास एक उमेदवार द्यावेच लागतील. मग भले अन्य राज्यांत हे पक्ष निरनिराळे लढले तरी चालेल. एकंदर २० ते २५ जागा भाजपकडून खेचण्यात विरोधी पक्षांना यश मिळू शकते.
हेही वाचा : म्हणून भारतीय विद्यार्थ्यांना असते परदेशी शिक्षणाची ओढ…
खरेखुरे रणमैदान- निवडणुकीची धुमाळी- ही मी ज्याला ‘प्राथमिक’ म्हणालो अशा एकंदर २०० मतदारसंघांत. हे मतदारसंघ अशा राज्यांत आहेत जिथे भाजपचे आव्हान मोठे असूनही अन्य पक्षीयांची सत्ता आहे अथवा होती. महाराष्ट्र हे यापैकी एक महत्त्वाचे राज्य, तर बिहार दुसरे. या दोन्ही ठिकाणी हरतऱ्हेच्या युत्या-आघाड्या सत्ताधारी झाल्याचे गेल्या पाच वर्षांत दिसून आलेले आहे. पण विरोधी पक्षीयांची आज दिसणारी आघाडी या दोन्ही राज्यांत मजबूत राहून जागा मिळवू शकते. पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश आणि कर्नाटक या तीन्ही राज्यांत २०१९ लोकसभा निवडणुकीनंतरच्या अन्य निवडणुकांतून भाजपचा पराभव झाल्याचे दिसलेले आहे. हरियाणाचा राजकीय नूरच शेतकरी आंदोलनामुळे बदलला आहे. ओडिशातील जितक्या लोकसभा जागा भाजपला २०१९ मध्ये तेथील बिजू जनता दलाने देऊन टाकल्या, तितक्या यंदा मिळणार नाहीत अशी स्पष्टच चिन्हे आहेत. याच यादीत मणिपूर, मेघालय किंवा लडाख, पुद्दुचेरीसारखे केंद्रशासित प्रदेश यांची भर घालता येईल. या २०० पैकी १०७ जागा भाजपने २०१९ मध्ये मिळवल्या होत्या आणि ४० जागा भाजपच्या मित्रपक्षांकडे होत्या. पण यंदा पुन्हा या २०० मतदारसंघांत लोकशाही मार्गाचा संघर्ष करणे विरोधी पक्षांच्या हाती आहे.
तिय्यम मतदारसंघांत मोजक्याच जागी भाजपला अवरोध करायचा तर दुय्यम मतदारसंघांत भाजपच्या विजयपथात पाचर मारायची, या रणनीतीचा पुढला भाग म्हणजे प्राथमिक मतदारसंघांत भाजपला पूर्ण राजकीय व वैचारिक शक्तीनिशी भिडायचे. पण त्यासाठी या राज्यांत- महाराष्ट्रापासून मेघालयापर्यंत सर्वत्रच ‘इंडिया’ आघाडीला संघटित आणि एकसंध अस्तित्व दाखवून द्यावे लागेल, टिकवावे लागेल. एवढे प्रयत्न केले, तर कुठे भाजपच्या २५ ते ३० जागा कमी होतील. पण भाजपला खरोखरच बहुमतापासून रोखायचे असेल तर या प्राथमिक मतदारसंघांतील २०० जागांमधल्या संघर्षात भाजपच्या ४० ते ६० जागा कमी व्हायला हव्या, असे लक्ष्य विरोधी पक्षीयांना ठेवावे लागेल. राजकीय वातावरण भाजपच्या बाजूने असल्यामुळे विरोधी पक्षीयांना, लोकशाहीस मान्य असणाऱ्या सर्व शक्यता पडताळाव्या लागतील.
हेही वाचा : पदवी आहे, संधी आहेत, तरीही वाणिज्यचे विद्यार्थी बेरोजगार राहतात, कारण…
या शक्यता वास्तवात उतरणार का, प्रत्यक्षात काय होणार, हे केवळ ‘इंडिया’ आघाडीच्या रणनीतीवर, कल्पकतेवर आणि राजकीय इच्छाशक्तीवरच अवलंबून असले तरी त्यातही काँग्रेसचे वर्तन कसे असणार, हे ‘इंडिया’ आघाडीच्या ताकदीसाठी महत्त्वो ठरणार आहे.
(((समाप्त))
