मनोज जरांगे पाटील यांच्या प्रचंड सभेनंतर पुढे काय?

या सभेत सरकारकडे आरक्षणाच्या संदर्भात जरांगे पाटील यांनी दोन महत्त्वाच्या मागण्या केलेल्या आहेत, हे दिनांक १५ ऑक्टोबरच्या ‘लोकसत्ता’तील बातमीतून स्पष्ट होते.

त्या दोन मागण्या अशा :

(१) महाराष्ट्रातल्या मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊन मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करावा.

(२) महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला ५० टक्क्यांच्या आत मराठा म्हणून वेगळा प्रवर्ग करून आरक्षण दिलं तरीही चालेल पण आम्हाला टिकणारं आरक्षण हवं आहे.

या मागण्यांकडे एक जरी दृष्टिक्षेप टाकला तरी खालील बाबी स्पष्ट होतात :

(१) एकंदर आरक्षणावरील ५० टक्केची मर्यादा अतिक्रमित करून सरकार आरक्षण देऊ शकणार नाही, हे आंदोलकांनी मान्य केलेले दिसून येते. किंवा ही मर्यादा मोडण्यासाठी सरकारला बरेच सव्यापसव्य करावे लागणार आहेत. आणि सरकारकडे तशी इच्छाशक्ती नाही, हे आता सर्वांना कळून चुकले आहे. असा प्रयत्न केला तरी त्यासाठी बराच कालावधी लागणार आहे. तसेच त्यामध्ये कायद्याच्या अनेक अडचणीही निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. त्यामुळे आरक्षणाच्या वरीलप्रमाणे मागण्या करणेच व्यवहार्य आहे, असे आंदोलकांना वाटत आहे, असे दिसते.

हेही वाचा – जातगणनेच्या ‘पुरोगामी’ विरोधकांचे मुद्दे समजून घेताना…

(२) ऐतिहासिकदृष्ट्या सध्याचे मराठा हे, शेतकरी या अर्थाने कुणबी आहेत, यात शंका नाही. बरेच मराठे जात म्हणून कुणबी सांगतात, हेही खरे आहे. त्याला काही प्रमाणात ऐतिहासिक आधार असल्याचेही सांगण्यात येत आहे. पण सगळेच मराठे स्वतःला कुणबी जातीचे म्हणवून घेतील, असे वाटत नाही. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे केवळ मराठेच नव्हे तर शेती करणाऱ्या इतर ओबीसी जातीही स्वतःला कुणबी म्हणवून घेतात, हेही स्पष्ट आहे. त्यामुळे कुणबी ही स्वतंत्र जात आहे, हे म्हणणे कठीण आहे. त्याहून तसे सिद्ध करणे अधिक अवघड आहे. तसेच कुणबी हा शब्द खास मराठा जातीसाठी राखीव नाही, हेही मान्य करावे लागेल. त्यामुळे सर्व मराठ्यांना ते सर्व कुणबी असल्याचे प्रमाणपत्र देणे कठीण वाटते.

(३) महाराष्ट्रात मराठा जातीची लोकसंख्या जवळपास ३२ टक्क्यांच्या आसपास असल्याचे सांगण्यात येते. एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येने ओबीसीमध्ये हिस्सेदारी केल्यास ओबीसीच्या आरक्षणावर अत्यंत विपरीत परिणाम होईल हे कोणाच्याही सहजपणे लक्षात येईल. असे झाल्यास ओबीसी समाज शांत बसून राहील, यावर कोण विश्वास ठेवील? उलट अशा प्रकारच्या मागण्या मान्य केल्यास महाराष्ट्रातील जातीय विद्वेष वाढल्याशिवाय राहणार नाही, हे सांगण्यासाठी ज्योतिषाची गरज नाही. आणि अशी स्थिती कोणत्याही सरकारला परवडणार नाही आणि पेलवणारही नाही. त्यामुळे सरकार अशी मागणी मान्य करणार नाही, हे सबंधितांच्या लक्षात यायला हवे. तरीही अशी मागणी केली जाते, याचे आश्चर्य वाटते.

हेही वाचा – आरोग्य व्यवस्था उत्तरदायी हवी!

(४) आंदोलकांनी दिलेला दुसरा पर्याय तर अत्यंत अव्यवहार्य आणि भीती निर्माण करणारा आहे. ५० टक्केच्या मर्यादेत मराठ्यांना आरक्षण द्यावयाचे ठरल्यास इतर सर्व आरक्षित वर्गाला आपल्या टक्केवारीतून काही टक्के जागांचा त्याग करावा लागेल. आणि तसे कोणीही करणार नाही. या वर्गासाठी का कोण जाणे आरक्षणाचा प्रश्न हा जीवनमरणाचा झालेला आहे, हे लक्षात घेतलेले बरे. अशा प्रकारच्या मागण्या कोणत्याही पक्षाचे सरकार मान्य करणार नाही, हे आंदोलकांच्या खरोखरच लक्षात येत नसेल काय?

प्रलंबित राहणे भाजपला सोयीचे…

मराठ्याच्या आरक्षणाचा प्रश्न उर्वरित आरक्षणाला धक्का न लावता मराठ्यांना स्वतंत्र आरक्षण देऊनच सुटण्यासरखा आहे. मग त्यासाठी ५० टक्केची मर्यादा अतिक्रमित करणे भाग आहे. परंतु असे केल्यास खुल्या वर्गासाठी असलेला जागांचा अवकाश कमी होणार आहे. त्यामुळे उच्चजातीय वर्ग नाराज होणार आहे. परंतु सरकारला त्यांच्यापासून फार मोठा धोका असण्याची शक्यता नाही. पण या वर्गाचा तारणहार म्हणून पुढे आलेल्या भाजपसारख्या पक्षाला हे परवडण्यासारखे नाही, हे नक्की. त्यामुळे आरक्षणाचा प्रश्न प्रलंबित राहणे, हे त्यांच्यासाठी सोयीचे आहे.

पण मनोज जरांगे यांच्या कठोर आणि आग्रही भूमिकेमुळे भाजपच्या सरकारची फार मोठी गैरसोय केलेली आहे, यात शंका नाही. म्हणूनच खासगीकरणाद्वारे आरक्षणाचा मुद्दाच अर्थहीन करण्याचा सरकारचा प्रयत्न दिसून येत आहे. खरे तर आरक्षणापेक्षाही खासगीकरणाचा प्रयत्न हा आरक्षित वर्गाची मोठी समस्या बनण्याची शक्यता वाटते. पण या वर्गाला या समस्येची भीषणता खऱ्या अर्थाने समजली आहे, असे वाटत नाही.

harihar.sarang@gmail.com