क्षी जिनपिंग यांच्या पुढाकारातून २०१३ मध्ये ग्रँड बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (बीआरआय) हा प्रकल्प सुरू झाला. सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या प्रत्येक देशासाठी तो फायद्याचा ठरेल असे सांगितले जात होते. या भव्य पायाभूत सुविधा प्रकल्पाच्या माध्यमातून जगभरात मोठ्या प्रमाणात रस्ते आणि महामार्ग बांधले जाणार होते आणि पाइपलाइन उभ्या केल्या जाणार होत्या. संपर्क यंत्रणा वाढवणे आणि सुधारणे तसेच आर्थिक संबंध आणि व्यापार वाढवणे हे यामागचे उद्दिष्ट होते. सुमारे १५० देश आणि ३० आंतरराष्ट्रीय संस्था अधिकृतपणे ‘बीआरआय’चा भाग आहेत आणि या भव्य प्रकल्पामुळे एक ट्रिलियन डॉलर्सच्या गुंतवणुकीला चालना मिळेल असे सांगितले जात आहे. तथापि, हा प्रकल्प सुरू झाल्यापासून अवघ्या एका दशकाच्या कालावधीत त्याच्याकडे बघण्याच्या दृष्टिकोनात मोठा बदल झाला आहे. आता त्याकडे कोणीही फारशा आशावादी दृष्टीने बघत नाही.
‘बीआरआय’बाबतच्या समाधानी नसलेल्या देशांच्या यादीत सर्वात अलीकडचे नाव इटलीचे आहे. इटालियन संरक्षण मंत्री, गुइडो क्रोसेटो यांनी या प्रकल्पावर गंभीर टीका केली आहे. बीआरआयमध्ये सामील होण्याचा चार वर्षांपूर्वी घेतलेला निर्णय ‘निर्दयी आणि घाईघाईत घेतलेला’ होता, अशी टिप्पणी त्यांनी अलीकडेच केली आहे. बीजिंगसोबतचे संबंध न बिघडवता बीआरआयमधून बाहेर पडण्याचा मार्ग शोधण्याचा देश प्रयत्न करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. ही टीका ‘द्वेषयुक्त’ आहे, असे प्रत्युत्तर चीनने देण्यात आश्चर्याचे काहीच नाही. चीनच्या ‘ग्लोबल टाइम्स’ या (चिनी कम्युनिस्ट पक्षाचे मुखपत्र असलेल्या) दैनिकामध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका लेखात इटलीच्या या भूमिकेसाठी अमेरिकेला दोष देण्यात आला आहे.
हेही वाचा – ‘मोदी पर्व’ म्हणजे ‘इंदिरा पर्वा’चा सिक्वलच!
‘बीआरआय’ या प्रकल्पाने गेल्या दशकात अनेक आव्हानांना तोंड दिले आहे. पण त्याच्याबद्दलचा सुरुवातीचा बहुतेक उत्साह आता विरून गेला आहे, असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही. तसेच, बीआरआयचा भाग असलेल्या देशाने त्यात सहभागी होण्याच्या आपल्याच निर्णयावर उघडपणे टीका करण्याचीही ही पहिलीच वेळ नाही. गेल्या दशकात अनेक देशांनी (बांगलादेश, मलेशिया, म्यानमार, पश्चिम आफ्रिकेतील सिएरा लिओन इत्यादी) सुरुवातीला मान्य केलेले बीआरआयअंतर्गतचे प्रकल्प मागे घेण्याचा किंवा त्यावर पुन्हा विचार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भ्रष्टाचार आणि पर्यावरणाची हानी ही मोठी आव्हाने त्यातील बऱ्याच प्रकरणांमध्ये आहेत. त्याच्याशी संबंधित व्यवहारांमध्ये असलेल्या अपारदर्शकतेमुळे त्या बद्दलच्या अविश्वासाची भावना वाढीला लागली आहे.
बीआरआयचा गाडा थोपवण्यात कोविड १९ ची महासाथ बऱ्याच अंशी कारणीभूत ठरली आहे. कोविडच्या महासाथीमुळे जागतिक अर्थव्यवस्था जवळपास ठप्प झाली होती. चीनच्या वुहानमध्ये विषाणूची सुरुवात झाल्यामुळे चीनविरोधी भावनाही निर्माण झाली होती. त्या सगळ्यामधून सावरण्याचा जागतिक अर्थव्यवस्था प्रयत्न करत आहे. असे असताना, चीनने स्वीकारलेल्या शून्य कोविड धोरणाचाही त्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि बीआरआयवर विपरीत परिणाम झाला आहे. आपल्या पायावर परत उभे राहण्यासाठी आणि कोविडपूर्व काळातील गमावलेली गती परत मिळविण्यासाठी चीनची अर्थव्यवस्था धडपडत आहे. देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेला फटका बसत असताना अशा परिस्थितीत चीन सरकार बीआरआय प्रकल्पांसाठी गुंतवणूक वाढवेल असे दिसत नाही. सध्या त्यांचे लक्ष अर्थातच देशांतर्गत प्रश्नांवर केंद्रित झालेले असेल.
भारताचा इशारा खरा ठरतो आहे
बीआरआयमुळे कर्जाच्या सापळ्यात अडकण्याचे आव्हान अनेक देशांसमोर आहे आणि त्यामुळे त्यावर होत असलेली प्रचंड टीका हे आणखी एक मोठे आव्हान आहे. बीआरआयमुळे लहान लहान देश कर्जाच्या सापळ्यात अडकू शकतात, हा इशारा भारताने सुरुवातीच्या काळातच दिला होता. याचे कारण असे की ज्यांनी बीआरआयचे स्वागत केले ते सगळे लहान लहान देश होते आणि त्यांच्याकडे पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी जी गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात करावी लागते, तिचाच अभाव होता. त्यासाठी मदतीचा हात पुढे करून त्यांच्या विकासाच्या आकांक्षा पूर्ण करण्याची तयारी चीनने दाखवली होती. असे असले तरी, हंबनटोटा बंदर प्रकरण (श्रीलंकेला कर्जाची परतफेड करणे शक्य न झाल्याने हे बंदर बीजिंगला ९९ वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर देण्यात आले आहे) हा एक मोठा इशारा आहे आणि त्याने या आधीच बीआरआर करारावर स्वाक्षरी केलेल्या लहान लहान देशांना त्यासंबंधीचे करार आणि हा प्रकल्प याविषयी पुनर्विचार करण्यास भाग पाडले आहे.
हेही वाचा – तांदूळ उत्पादन घटतंय, हवामान बदलतंय, पण धोरणं मात्र जैसे थे
बीआरआयमधील गुंतवणुकीच्या माध्यमातून भू राजकीय वर्चस्व निर्माण करण्याची चीनची आकांक्षा इतर देशांच्या पुनर्विचाराच्या भूमिकेमुळे आणखी तीव्र झाली आहे. इतर देश आपल्या भूमिकेचा पुनर्विचार करू पहात असले तरी आपल्या मोठ्या आर्थिक ताकदीचा वापर करून या लहान लहान देशांमध्ये पाय रोवण्याच्या आपल्या महत्त्वकांक्षेपासून चीन अजिबात मागे हटलेला नाही. कारण मोठ्या पायाभूत सुविधा आणि त्या उभ्या करण्यासाठी निधी मिळवणे यासाठी बहुतेक लहान लहान देशांसमोर चीन हा एकमेव पर्याय उपलब्ध आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या तुलनेत चीनने मोठ्या दराने कर्जे दिली असली तरी लहान देशांना कर्जासाठी चीनकडे जाणेच अधिक सोयीस्कर वाटते. कारण आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्था संबंधित देशाच्या कर्जाच्या परतफेडीच्या क्षमतेचा अभ्यास करताना गुंतवणुकीची विश्वासार्हता आणि व्यवहार्यता पाहतात.
चीन मात्र नफ्यात!
चीनने मात्र बीआरआयमधील गुंतवणुकीतून अभूतपूर्व नफा कमावला आहे. काही प्रदेशांमध्ये त्याने निर्माण केलेल्या त्याच्या धोरणात्मक वर्चस्वामुळे त्याचा प्रभाव वाढण्यास मदत झाली आहे. पण सतत बीआरआयच्या सकारात्मकतेचे तुणतुणे लावणारा चीन, हाच बीआरआयचा प्रकल्प चीननेच नव्याने सुरू केलेल्या ग्लोबल डेव्हलपमेंट इनिशिएटिव्ह (जीडीआय), ग्लोबल सिक्युरिटी इनिशिएटिव्ह (जीएसआय) आणि ग्लोबल सिव्हिलायझेशनल इनिशिएटिव्ह (जीसीआय) या आर्थिक, सामरिक आणि सांस्कृतिक प्रकल्पांशी जोडण्याचा प्रयत्नही करतो आहे. केला प्रयत्न आणि आले यश, असे चिनी राज्यकर्त्यांना देशातल्या देशात फार सोपे असेल, पण आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ते सोपे नसते, याची कल्पनाच चीनला आलेली आहे की नाही असा प्रश्नच यातून कुणालाही पडावा!
अर्थात बीआरआयसंदर्भात आजघडीला असलेल्या नकारात्मक मुद्द्यांची चीनला जाणीव आहे हे तर उघडच आहे. आणि त्यामुळेच तो अशा प्रकारे नवीन संकल्पनांच्या आडून जुना उपक्रम पुन्हा मांडण्याचा प्रयत्न करतो आहे. चीनने नवीन उपक्रमांना ‘जागतिक’ म्हणण्यातून हेच सूचित होते की बीआरआय हा प्रकल्प चीनसाठी आत्यंतिक महत्त्वाचा आहे. या नवीन प्रकल्पांना ‘जागतिक’ असे संबोधून चीन आपली जागतिक भूमिका अधोरेखित करण्याचा आणि त्याबरोबरच काहीही झाले तरी त्याचेच पारडे कसे जड असेल हे दाखवण्याचा प्रयत्न करतो आहे. आपल्या भौगोलिक परिघात आपले वर्चस्व निर्माण करण्यासाठी चीन बीआरआयकडे एक महत्त्वाचे साधन म्हणून बघतो, असा जो काही सार्वत्रिक समज आहे, तोदेखील खरा नाही असे दाखवून देण्याची गरज चीनला आता वाटू लागलेली आहे!
लेखिका ओपी जिंदाल ग्लोबल युनिव्हर्सिटीमध्ये सहायक प्राध्यापक आहेत.
gunjsingh@gmail.com
‘बीआरआय’बाबतच्या समाधानी नसलेल्या देशांच्या यादीत सर्वात अलीकडचे नाव इटलीचे आहे. इटालियन संरक्षण मंत्री, गुइडो क्रोसेटो यांनी या प्रकल्पावर गंभीर टीका केली आहे. बीआरआयमध्ये सामील होण्याचा चार वर्षांपूर्वी घेतलेला निर्णय ‘निर्दयी आणि घाईघाईत घेतलेला’ होता, अशी टिप्पणी त्यांनी अलीकडेच केली आहे. बीजिंगसोबतचे संबंध न बिघडवता बीआरआयमधून बाहेर पडण्याचा मार्ग शोधण्याचा देश प्रयत्न करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. ही टीका ‘द्वेषयुक्त’ आहे, असे प्रत्युत्तर चीनने देण्यात आश्चर्याचे काहीच नाही. चीनच्या ‘ग्लोबल टाइम्स’ या (चिनी कम्युनिस्ट पक्षाचे मुखपत्र असलेल्या) दैनिकामध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका लेखात इटलीच्या या भूमिकेसाठी अमेरिकेला दोष देण्यात आला आहे.
हेही वाचा – ‘मोदी पर्व’ म्हणजे ‘इंदिरा पर्वा’चा सिक्वलच!
‘बीआरआय’ या प्रकल्पाने गेल्या दशकात अनेक आव्हानांना तोंड दिले आहे. पण त्याच्याबद्दलचा सुरुवातीचा बहुतेक उत्साह आता विरून गेला आहे, असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही. तसेच, बीआरआयचा भाग असलेल्या देशाने त्यात सहभागी होण्याच्या आपल्याच निर्णयावर उघडपणे टीका करण्याचीही ही पहिलीच वेळ नाही. गेल्या दशकात अनेक देशांनी (बांगलादेश, मलेशिया, म्यानमार, पश्चिम आफ्रिकेतील सिएरा लिओन इत्यादी) सुरुवातीला मान्य केलेले बीआरआयअंतर्गतचे प्रकल्प मागे घेण्याचा किंवा त्यावर पुन्हा विचार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भ्रष्टाचार आणि पर्यावरणाची हानी ही मोठी आव्हाने त्यातील बऱ्याच प्रकरणांमध्ये आहेत. त्याच्याशी संबंधित व्यवहारांमध्ये असलेल्या अपारदर्शकतेमुळे त्या बद्दलच्या अविश्वासाची भावना वाढीला लागली आहे.
बीआरआयचा गाडा थोपवण्यात कोविड १९ ची महासाथ बऱ्याच अंशी कारणीभूत ठरली आहे. कोविडच्या महासाथीमुळे जागतिक अर्थव्यवस्था जवळपास ठप्प झाली होती. चीनच्या वुहानमध्ये विषाणूची सुरुवात झाल्यामुळे चीनविरोधी भावनाही निर्माण झाली होती. त्या सगळ्यामधून सावरण्याचा जागतिक अर्थव्यवस्था प्रयत्न करत आहे. असे असताना, चीनने स्वीकारलेल्या शून्य कोविड धोरणाचाही त्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि बीआरआयवर विपरीत परिणाम झाला आहे. आपल्या पायावर परत उभे राहण्यासाठी आणि कोविडपूर्व काळातील गमावलेली गती परत मिळविण्यासाठी चीनची अर्थव्यवस्था धडपडत आहे. देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेला फटका बसत असताना अशा परिस्थितीत चीन सरकार बीआरआय प्रकल्पांसाठी गुंतवणूक वाढवेल असे दिसत नाही. सध्या त्यांचे लक्ष अर्थातच देशांतर्गत प्रश्नांवर केंद्रित झालेले असेल.
भारताचा इशारा खरा ठरतो आहे
बीआरआयमुळे कर्जाच्या सापळ्यात अडकण्याचे आव्हान अनेक देशांसमोर आहे आणि त्यामुळे त्यावर होत असलेली प्रचंड टीका हे आणखी एक मोठे आव्हान आहे. बीआरआयमुळे लहान लहान देश कर्जाच्या सापळ्यात अडकू शकतात, हा इशारा भारताने सुरुवातीच्या काळातच दिला होता. याचे कारण असे की ज्यांनी बीआरआयचे स्वागत केले ते सगळे लहान लहान देश होते आणि त्यांच्याकडे पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी जी गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात करावी लागते, तिचाच अभाव होता. त्यासाठी मदतीचा हात पुढे करून त्यांच्या विकासाच्या आकांक्षा पूर्ण करण्याची तयारी चीनने दाखवली होती. असे असले तरी, हंबनटोटा बंदर प्रकरण (श्रीलंकेला कर्जाची परतफेड करणे शक्य न झाल्याने हे बंदर बीजिंगला ९९ वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर देण्यात आले आहे) हा एक मोठा इशारा आहे आणि त्याने या आधीच बीआरआर करारावर स्वाक्षरी केलेल्या लहान लहान देशांना त्यासंबंधीचे करार आणि हा प्रकल्प याविषयी पुनर्विचार करण्यास भाग पाडले आहे.
हेही वाचा – तांदूळ उत्पादन घटतंय, हवामान बदलतंय, पण धोरणं मात्र जैसे थे
बीआरआयमधील गुंतवणुकीच्या माध्यमातून भू राजकीय वर्चस्व निर्माण करण्याची चीनची आकांक्षा इतर देशांच्या पुनर्विचाराच्या भूमिकेमुळे आणखी तीव्र झाली आहे. इतर देश आपल्या भूमिकेचा पुनर्विचार करू पहात असले तरी आपल्या मोठ्या आर्थिक ताकदीचा वापर करून या लहान लहान देशांमध्ये पाय रोवण्याच्या आपल्या महत्त्वकांक्षेपासून चीन अजिबात मागे हटलेला नाही. कारण मोठ्या पायाभूत सुविधा आणि त्या उभ्या करण्यासाठी निधी मिळवणे यासाठी बहुतेक लहान लहान देशांसमोर चीन हा एकमेव पर्याय उपलब्ध आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या तुलनेत चीनने मोठ्या दराने कर्जे दिली असली तरी लहान देशांना कर्जासाठी चीनकडे जाणेच अधिक सोयीस्कर वाटते. कारण आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्था संबंधित देशाच्या कर्जाच्या परतफेडीच्या क्षमतेचा अभ्यास करताना गुंतवणुकीची विश्वासार्हता आणि व्यवहार्यता पाहतात.
चीन मात्र नफ्यात!
चीनने मात्र बीआरआयमधील गुंतवणुकीतून अभूतपूर्व नफा कमावला आहे. काही प्रदेशांमध्ये त्याने निर्माण केलेल्या त्याच्या धोरणात्मक वर्चस्वामुळे त्याचा प्रभाव वाढण्यास मदत झाली आहे. पण सतत बीआरआयच्या सकारात्मकतेचे तुणतुणे लावणारा चीन, हाच बीआरआयचा प्रकल्प चीननेच नव्याने सुरू केलेल्या ग्लोबल डेव्हलपमेंट इनिशिएटिव्ह (जीडीआय), ग्लोबल सिक्युरिटी इनिशिएटिव्ह (जीएसआय) आणि ग्लोबल सिव्हिलायझेशनल इनिशिएटिव्ह (जीसीआय) या आर्थिक, सामरिक आणि सांस्कृतिक प्रकल्पांशी जोडण्याचा प्रयत्नही करतो आहे. केला प्रयत्न आणि आले यश, असे चिनी राज्यकर्त्यांना देशातल्या देशात फार सोपे असेल, पण आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ते सोपे नसते, याची कल्पनाच चीनला आलेली आहे की नाही असा प्रश्नच यातून कुणालाही पडावा!
अर्थात बीआरआयसंदर्भात आजघडीला असलेल्या नकारात्मक मुद्द्यांची चीनला जाणीव आहे हे तर उघडच आहे. आणि त्यामुळेच तो अशा प्रकारे नवीन संकल्पनांच्या आडून जुना उपक्रम पुन्हा मांडण्याचा प्रयत्न करतो आहे. चीनने नवीन उपक्रमांना ‘जागतिक’ म्हणण्यातून हेच सूचित होते की बीआरआय हा प्रकल्प चीनसाठी आत्यंतिक महत्त्वाचा आहे. या नवीन प्रकल्पांना ‘जागतिक’ असे संबोधून चीन आपली जागतिक भूमिका अधोरेखित करण्याचा आणि त्याबरोबरच काहीही झाले तरी त्याचेच पारडे कसे जड असेल हे दाखवण्याचा प्रयत्न करतो आहे. आपल्या भौगोलिक परिघात आपले वर्चस्व निर्माण करण्यासाठी चीन बीआरआयकडे एक महत्त्वाचे साधन म्हणून बघतो, असा जो काही सार्वत्रिक समज आहे, तोदेखील खरा नाही असे दाखवून देण्याची गरज चीनला आता वाटू लागलेली आहे!
लेखिका ओपी जिंदाल ग्लोबल युनिव्हर्सिटीमध्ये सहायक प्राध्यापक आहेत.
gunjsingh@gmail.com
